प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब युद्धविराम की घोषणा हो चुकी थी और मित्र राष्ट्रों ने अपनी व्यापक विजय सुनिश्चित कर ली थी, तब उस्मानी राज्य नष्ट हो गया और छोटे-छोटे राज्यों में बिखर गया। मित्र राष्ट्रों ने सभी अरब भूमियों पर कब्ज़ा कर लिया—मिस्र, सीरिया, फ़िलिस्तीन, ट्रांसजॉर्डन और इराक़—और उन्हें राज्य से छीन लिया, ताकि उस्मानियों के हाथ में केवल तुर्की रह जाए, और उस पर भी मित्र राष्ट्रों ने आक्रमण कर दिया था। ब्रिटिश युद्धपोतों ने बोस्पोरस पर कब्ज़ा कर लिया, और ब्रिटिश सेना ने राजधानी इस्तांबुल के कुछ हिस्सों, डार्डनेल्स के सभी किलों और पूरे तुर्की में रणनीतिक महत्व के अधिकांश स्थानों पर कब्ज़ा कर लिया।

In the wake of the First World War, after a truce had been declared and once allies had secured their sweeping victory, the ‘Uthmani State was destroyed and fragmented into small statelets. The allies seized all the Arab lands, Egypt, Syria, Palestine, TransJordan and Iraq, stripping them from the State so that all that remained in the hands of the ‘Uthmanis was Turkey, and even she had been invaded by the allies. British warships seized the Bosporus and the British army occupied parts of the capital, Istanbul, all the Dardanelle fortresses, and most of the strategic points throughout the whole of Turkey.

इसी बीच फ़्रांसीसियों ने भी इस्तांबुल के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया था और उनके सेनेगाली सैनिकों से उसकी गलियाँ भर गई थीं। इतालवी सेना ने बीरा और रेलमार्गों पर कब्ज़ा किया, और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने पुलिस, राष्ट्रीय रक्षक दल और बंदरगाहों का संचालन अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने सभी किलों से उनके हथियार छीन लिए और तुर्की सेना के एक हिस्से को बर्खास्त कर दिया। "इत्तिहाद व तरक़्क़ी पार्टी" को भंग कर दिया गया, और जमाल पाशा और अनवर पाशा दोनों देश से भाग गए। इसके बाक़ी सदस्य भूमिगत हो गए। इसके बाद क़ब्ज़ा करने वाली ताक़तों के आदेशों को लागू करने के लिए तौफ़ीक़ पाशा के नेतृत्व में एक कठपुतली सरकार बनाई गई।

The French meanwhile had also occupied parts of Istanbul and their Senegalese soldiers filled its streets. The Italian army occupied Bira and the railways, and the allied forces took over the running of the police, the national guard and the ports. They stripped all the fortresses of their weaponry and discharged part of the Turkish army. The “Union and Progress Party” was dissolved and both Jamal Pasha and Anwar Pasha fled the country. The rest of its members went underground. A puppet government was then formed, headed by Tawfeeq Pasha, to execute the orders of the occupying forces.

उस समय के ख़लीफ़ा वहीद अल-दीन थे। उन्होंने वास्तविकता का सामना करने और स्थिति को बुद्धिमानी से संभालने की ज़रूरत को समझा। उन्होंने संसद को भंग कर दिया और प्रधानमंत्री का पद अपने सबसे विश्वासपात्र मित्रों में से एक, फ़रीद पाशा, को सौंप दिया। फ़रीद पाशा ने मित्र देशों के प्रति नरमी की नीति का समर्थन किया, इस डर से कि कहीं वे देश को नष्ट न कर दें, जो युद्ध समाप्त होने के बाद पहले से कहीं अधिक कमज़ोर हो चुका था। उन्होंने अपनी योजना को लागू किया और कुछ समय तक स्थिति ऐसी ही रही, मित्र देशों का वर्चस्व बना रहा और तुर्की शांति की स्थिति में रहा। यह स्थिति 1919 तक जारी रही, जब हालात बदलने लगे और मित्र देशों की स्थिति कमज़ोर पड़ने लगी। इटली, फ़्रांस और ब्रिटेन को अपने घरेलू मोर्चे पर एक के बाद एक संकटों का सामना करना पड़ा, जो उनकी आंतरिक स्थिरता को ख़तरे में डालने के लिए काफ़ी गंभीर थे, और जल्द ही उनके बीच मतभेद उभर आए। यह इस्तांबुल में स्पष्ट रूप से दिखा, जहाँ वे लूट के माल पर आपस में लड़ पड़े, और उनमें से हर एक सैन्य ठिकानों और आर्थिक लाभों का सबसे बड़ा हिस्सा चाहता था। इस मोड़ पर तुर्की ऐसी स्थिति में था कि वह अपने अस्तित्व को बचाने का अंतिम अवसर पकड़ सके। अब जब मित्र देशों के बीच दरार पड़ चुकी थी और उनकी कमज़ोरियाँ उजागर हो गई थीं, तो वह बिंदु आ पहुँचा जहाँ उनमें से हर एक तुर्कों को दूसरे के विरुद्ध भड़काने लगा, और इस प्रक्रिया में उन्होंने तुर्कों की सहायता भी की।

The Khalifah at the time was Waheed al-Deen, he realised he had to face the reality and rescue the situation in a wise manner. He dissolved the parliament and assigned the Prime Minister’s post to one of his most faithful friends, Farid Pasha, who backed him in his policy of being lenient with the allies lest they destroy the country, which it was more than especially vulnerable to, now that the war had ended. He executed his plan and the situation remained as such for a while with the allies dominating and Turkey in a state of lull. This continued until 1919, when things began to change and the position of the allies weakened. A series of crises hit Italy, France and Britain at home, serious enough to threaten their internal stability, and soon differences emerged between them. This was evident in Istanbul, where they fought over the booty, each of them wanting the lion’s share of military positions and economic advantages. At this point, Turkey was in a position to seize a last chance and save her existence. Now that a rift had occurred between the allies and their weaknesses were revealed, a point was reached whereby each one of them began inciting the Turks against the other, and in the process they gave the Turks assistance.

शांति सम्मेलन, जिसकी वे योजना बना रहे थे, अभी तक हुआ नहीं था और उसकी शर्तें भी तय नहीं हुई थीं। इसलिए क्षितिज पर आशा की एक किरण दिखाई दी और लोग यह मानने लगे कि वे एक गंभीर प्रतिरोध आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। इस्तांबुल में दस से अधिक गुप्त संगठन स्थापित हुए। उनका उद्देश्य शत्रु के नियंत्रण वाले हथियार और गोदाम हासिल करके उन्हें देश के भीतर के गुप्त संगठनों तक पहुँचाना था। इस काम में कुछ अधिकारी भी शामिल थे। युद्ध मंत्रालय के उप-मंत्री इस्मत, चीफ ऑफ स्टाफ फौज़ी, आंतरिक मंत्री फ़थ़ी, और नौसेना मंत्री रऊफ़ उन लोगों में थे जो इन आंदोलनों की मदद कर रहे थे। इस प्रकार शत्रु का गुप्त रूप से प्रतिरोध करने का काम उन अनेक संगठनों ने संभाला जो इसी उद्देश्य से बने थे; "इत्तिहाद और तरक़्क़ी पार्टी" भी फिर से बहुत सक्रिय हो गई। इन आंदोलनों से सेना के कुछ लोग भी जुड़ गए, यहाँ तक कि अंततः ये सभी मुस्तफ़ा कमाल के नेतृत्व वाले एक आंदोलन में एकजुट हो गए। उन्होंने मित्र राष्ट्रों से लड़ने और उन्हें देश से निकालने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया, और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि ख़लीफ़ा की सेना उनके रास्ते में आएगी तो वे उससे भी लड़ेंगे।

The peace conference, which they had been planning, had not yet taken place and its conditions not laid down. Therefore, a glimmer of hope appeared on the horizon and people began to believe that they could organize a serious resistance movement. More than ten secret associations were established in Istanbul. Their aim was to acquire weapons and depots under the control of the enemy and send them to secret organizations within the country. Some officials were also involved in this work. Ismat, a deputy in the War Ministry; Fawzi, the Chief of Staff; Fathi, the Interior Minister; and Ra’uf, Minister of the Navy were amongst those who helped these movements. Thus, the task of secretly resisting the enemy was taken up by the many associations formed with that purpose in mind; the “Union and Progress Party” also became very active again. These movements were joined by some of the military until eventually they came to be unified under one movement headed by Mustafa Kemal. He established a movement to fight the allies and expel them from the country and he vowed to fight the Khalifah’s army if it stood in his way.

मुस्तफ़ा कमाल की इस प्रयास में सफलता उल्लेखनीय थी। यह महसूस करते हुए कि केंद्रीय सरकार और इस्तांबुल की सत्ता दुश्मन के नियंत्रण में थी, उन्होंने अनातोलिया में एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का फ़ैसला किया। इसलिए उन्होंने सिवास में एक राष्ट्रीय सम्मेलन (रैली) आयोजित किया, जिसमें तुर्की की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नीतियों और साधनों पर चर्चा हुई। सम्मेलन ने कुछ प्रस्ताव पारित किए और एक कार्यकारी समिति गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल करेंगे। सम्मेलन ने सुल्तान को चेतावनी भेजी, जिसमें प्रधानमंत्री फ़रीद को हटाने और स्वतंत्र संसदीय चुनाव कराने की माँग की गई। ऐसे दबाव में सुल्तान सम्मेलन की माँगों के आगे झुकने पर मजबूर हुआ, और उसने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर अली रिज़ा को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया, फिर नए चुनाव कराने का आदेश दिया। सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने देश को बचाने के उद्देश्य से तैयार घोषणापत्र के साथ एक समूह के रूप में चुनाव लड़ा और नई संसद में उन्होंने भारी बहुमत प्राप्त किया।

Mustafa Kemal’s success in this quest was remarkable. Having realized that the central government and the authority in Istanbul were under the enemy’s control he decided to establish a national government in Anatolia. So he organized a national conference (rally) in Sywas, where the policies and means to safeguard Turkey’s Independence were discussed. The conference adopted a few resolutions and an executive committee was formed, to be headed by Mustafa Kemal. The conference sent a warning to the Sultan demanding the removal of Prime Minister Farid and the holding of free parliamentary elections. Under such pressure, the Sultan was forced to submit to the conferences’ demands, and so he dismissed the Prime Minister and appointed Ali Redha as his successor, then he ordered new elections to be held. The delegates from the conference entered the elections as a group with a manifesto designed to salvage the country and they achieved a sweeping majority in the new parliament.

अपनी सफलता के बाद वे अंकारा चले गए, वहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया और एक बैठक की, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि संसद इस्तांबुल में बैठे और उनकी प्रतिनिधि परिषद भंग कर दी जाए, क्योंकि इसके सदस्य अब आधिकारिक प्रतिनिधि बन चुके थे। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने इन दोनों प्रस्तावों का दृढ़ता से विरोध किया और कहा, "प्रतिनिधि परिषद तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक संसद की प्रतिबद्धता और ईमानदारी स्पष्ट न हो जाए और उसकी नीति सामने न आ जाए। जहाँ तक राजधानी जाने की बात है, यह निरी मूर्खता होगी, क्योंकि ऐसा करने से आप दुश्मन की दया पर निर्भर हो जाएँगे। अंग्रेज़ अब भी देश पर नियंत्रण रखते हैं और अधिकारी निस्संदेह आपके मामलों में हस्तक्षेप करेंगे और शायद आपको गिरफ़्तार भी कर लेंगे। इसलिए संसद को यहीं अंकारा में बुलाया जाना चाहिए ताकि वह स्वतंत्र रहे।" मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी राय पर डटे रहकर उसका जोरदार बचाव किया, लेकिन वे प्रतिनिधियों को अंकारा में संसद की बैठकें करने के लिए राज़ी नहीं कर पाए। प्रतिनिधि विधिवत राजधानी चले गए, उन्होंने खलीफ़ा के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की और अपना कार्य जारी रखा। यह जनवरी 1920 की बात है।

After their success they moved on to Ankara and established their headquarters there where they held a meeting and proposed that the parliament should meet in Istanbul and their Council of Representatives should be dissolved since its members had now become official deputies. However, Mustafa Kemal strongly opposed these two proposals saying, “The Council of Representatives should continue until the parliament’s commitment and integrity is made clear and until its policy becomes known. As for the move to the capital, this would be sheer madness, for if you did this you would be under the mercy of the enemy. The British still control the country and the authorities will undoubtedly meddle in your affairs and perhaps arrest you. The parliament should therefore convene here in Ankara so that it remains independent.” Mustafa Kemal persisted and defended his opinion strongly, but failed to persuade the deputies to hold the parliament’s sessions in Ankara. The deputies duly went to the capital and expressed their loyalty to the Khalifah, and continued on with their work. This was in January 1920.

ख़लीफ़ा ने प्रतिनिधियों पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने विरोध किया और देश के अधिकारों को बनाए रखने की अपनी इच्छा दिखाई। जब मित्र राष्ट्रों का दबाव उन पर बढ़ा, तो उन्होंने सिवास सम्मेलन के दौरान सहमत हुए समझौते के पक्ष में जनमत जुटाया। इस समझौते में वे शर्तें शामिल थीं, जिनके अनुसार वे शांति स्वीकार करने को तैयार थे। इन शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण यह थी कि तुर्की निर्धारित सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र और स्वाधीन राज्य बने। मित्र राष्ट्र, विशेषकर ब्रिटेन, इससे प्रसन्न हुए, क्योंकि यही वह चीज़ थी जिसे वे पाना चाहते थे। इसके अलावा, वे चाहते थे कि यह माँग स्वयं तुर्कों की ओर से आए।

The Khalifah tried to impose his will on the deputies but they resisted and showed their willingness to hold on to the country’s rights. When pressure from the allies mounted on them, they rallied public opinion for the covenant which they had agreed upon during the Sywas conference. The covenant included the conditions according to which they were prepared to accept peace. Most important of these conditions was that Turkey should become a free and independent state within specified borders. The allies, especially the British, rejoiced, for this was exactly what they had been aiming at. Moreover, they wanted it to come from the Turks themselves.

यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि 'उस्मानी राज्य' के अधीन वे सभी देश, जिन पर वह इस्लामी राज्य के रूप में 'विलायत' के तौर पर शासन करता था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों द्वारा उन सबके लिए एक समझौता तैयार किया गया था, जिसमें उस भाग की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी जिसे मित्र राष्ट्र अलग रखना चाहते थे। इसलिए इराक़ के लिए इराक़ की स्वतंत्रता वाला एक समझौता था, जैसे सीरिया, फ़िलिस्तीन, मिस्र आदि के लिए भी थे। अतः मित्र राष्ट्रों, विशेषकर अंग्रेज़ों, का इस तुर्की राष्ट्रवादी समझौते से प्रसन्न होना स्वाभाविक था, क्योंकि यह ठीक वही था जो वे चाहते थे: 'उस्मानी राज्य' के टुकड़े करना और उसे छोटे-छोटे राज्यों में बाँटना, ताकि वह फिर कभी एक शक्तिशाली राज्य बनकर न लौटे। मुसलमानों के राज्य को नष्ट करने का उनका सपना अब साकार होता दिख रहा था।

It is worth mentioning here that all the countries which the ‘Uthmani State used to rule over as Wilayat in her capacity, as the Islamic State, had each had, in the wake of the First World War, a covenant drawn up for them by the allies and which proclaimed for them the independence of the part which the allies wanted to keep separate. Iraq, therefore, had a covenant comprising the independence of Iraq, as did Syria, Palestine, Egypt and so on. Thus, it was only natural for the allies, especially the British, to rejoice at this Turkish Nationalistic Covenant, for it was exactly what they wanted; the dismembering of the ‘Uthmani State and its division into statelets lest it return again as one strong State. Their dream of destroying the Muslims’ State looked as though it would now come to fruition.

यदि वे संधियाँ न होतीं, जिन्हें मित्र राष्ट्रों ने हर जगह लागू करवाया, तो स्थिति कुछ और ही मोड़ ले लेती। इसका कारण यह था कि उस्मानी राज्य एक ही इकाई था, जो अपने सभी विलायतों को अपना हिस्सा मानता था। उसने एकता (अर्थात् संघीय राज्य) की व्यवस्था अपनाई थी, न कि संघ (अर्थात् परिसंघ) की, और इसलिए राज्य की नीति में हिजाज़ या तुर्की के बीच, और न ही अल-क़ुद्स ज़िले और इस्कंदरोना ज़िले के बीच कोई अंतर था। वे सभी एक ही राज्य का भाग थे।

Had it not been for the covenants, which the allies managed to set up everywhere, the situation would have taken a different turn. The reason for this was because the ‘Uthmani State was a single entity which considered all of its Wilayat as part of it. It had adopted a system of Unity (i.e., a federation) and not Union (i.e., a confederation) and so there was no difference in the State’s policy between Hijaz or Turkey, nor between the district of al-Quds and the district of Iskandarona. All of them were part of one single State.

इसके अतिरिक्त, युद्ध के अंत में पराजित शक्तियों पर लगाई गई शर्तों से स्थिति और भी जटिल हो जानी चाहिए थी। इसका कारण यह था कि तुर्की की पराजय जर्मनी की पराजय के समान थी, क्योंकि ये दोनों युद्ध में एक साथ मित्र थे, और एक देश पर लागू की गई शांति की शर्तें दूसरे पर भी लागू होनी चाहिए थीं। अतः यदि जर्मनी के लोग अपनी भूमि का एक बालिश्त हिस्सा भी छोड़ने के विचार का विरोध करते थे और अपने देश के टुकड़े-टुकड़े किए जाने के विरुद्ध लड़ते थे, तो ऐसा ही 'उस्मानी राज्य' के साथ भी होना चाहिए था, और उसे भी कभी विभाजित नहीं होना चाहिए था। मित्र राष्ट्र इन वास्तविकताओं से अवगत थे और उन्होंने इन्हें ध्यान में रखा। किंतु जब स्वयं 'उस्मानियों' ने अपने देश के विभाजन की माँग की, एक ऐसी माँग जो अरबों और तुर्कों दोनों की ओर से रखी गई थी, तो मित्र राष्ट्रों ने इस अवसर को हाथोंहाथ लिया और ऐसे कदमों को उत्साहपूर्वक बढ़ावा दिया; विशेषकर राज्य के केंद्र (तुर्की) में, जहाँ राज्य के भीतर का अधिकांश शासन उत्पन्न हुआ और जहाँ वह प्रतिनिधित्व पाता था।

In addition, the situation should have been further complicated by the conditions imposed on the defeated powers at war’s end. This was because the defeat of Turkey was similar to that of Germany, since they were allies in the war together, and the conditions of peace laid down on one country should have applied to the other. Thus, if the people of Germany resisted the idea of having to part with as much as a handspan of their land, and fought against their country being dismembered, so should have been the case for the ‘Uthmani State, and she too should never have been dismembered. The allies were aware of these realities and took them into account. However, when the ‘Uthmanis themselves requested their country to be dismembered, a request sought by Arabs and Turks alike, the allies leaped at the chance and ardently encouraged such moves; especially in the State’s center (Turkey) where most of the rule within the State originated and where it was represented.

इसलिए, मित्र राष्ट्रों ने इस संधि को अपनी अंतिम विजय माना। एक बार इसके प्रकाशित होने के बाद तुर्कों को प्रतिरोध की स्वतंत्रता दे दी गई, और मित्र राष्ट्रों ने देश के हर कोने से अपनी सेनाएँ वापस बुलाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएँ देश से हटा दी गईं। इसी के साथ तुर्क शक्ति जुटाने लगे। एक प्रतिरोध आंदोलन बना, जो अंततः खलीफ़ा के विरुद्ध क्रांति में बदल गया, जिसके कारण उन्हें इस आंदोलन को कुचलने के लिए सेना भेजनी पड़ी। यह सेना इसमें सफल भी रही, यहाँ तक कि अंकारा को छोड़कर, जहाँ क्रांति का गढ़ था, सभी लोग सुल्तान के साथ खड़े हो गए। अंततः स्वयं अंकारा भी पराजय की कगार पर पहुँच गया। खलीफ़ा की सेना के सामने आसपास के गाँव एक-एक करके गिरते गए और फिर उससे जा मिले। मुस्तफ़ा कमाल और उनके साथी बहुत नाज़ुक स्थिति में आ गए, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल लड़ते रहने पर दृढ़ थे, और इसलिए उन्होंने राष्ट्रवादियों को भड़काया। वे प्रतिक्रिया में आगे आए और उनकी शक्ति बढ़ गई। तुर्की के प्रांतों और गाँवों में अफ़वाहें फैलाई गईं कि ब्रिटिश सेना राजधानी पर कब्ज़ा करने वाली है, राष्ट्रवादियों को गिरफ़्तार करने वाली है और बलपूर्वक संसद भवन बंद करने वाली है।

Therefore, the allies considered the covenant to be their final victory. The Turks were thus allowed the freedom of resistance, once it had been published, and the allies then began to pull their troops out from every corner of the land. The British and the French troops were removed from the country. Concomitantly, the Turks began gathering strength. A resistance movement was formed which eventually turned into a revolution against the Khalifah, thus forcing him to send in an army to crush the movement. This it managed to do until all the people stood by the Sultan except those in Ankara where the stronghold of the revolution was. Eventually, Ankara itself was on the brink of defeat. In the face of the Khalifah’s army, the surrounding villages fell one after the other and then joined it. Mustafa Kemal and those with him were placed in a very critical situation, but Mustafa Kemal was determined to fight on and so he incited the nationalists. They responded and gathered strength. Rumors were spread in the Turkish provinces and villages that the British army was about to occupy the capital, arrest the nationalists and shut down the house of parliament by force.

खलीफ़ा और उनकी सरकार के कब्ज़े का समर्थन करने की अफ़वाहें भी फैलाई गईं। स्थिति जल्द ही बदल गई। लोग खलीफ़ा से दूर होने लगे और जनमत अंकारा के राष्ट्रवादियों की ओर झुक गया। पुरुष और महिलाएँ तुर्की की रक्षा के लिए स्वयंसेवक बनकर अंकारा की ओर जाने लगे। खलीफ़ा की सेना के कई सैनिक भागकर मुस्तफ़ा कमाल की सेना में शामिल हो गए, जो तब तक तुर्कों के लिए एक नायक और उनकी आशाओं का प्रतीक बन चुके थे। उनकी स्थिति मज़बूत होती गई और लगभग पूरा देश उनके नियंत्रण में आ गया। उन्होंने एक पर्चा जारी किया जिसमें एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि परिषद के चुनाव का आह्वान किया गया, जिसका मुख्यालय अंकारा होगा। चुनाव हुए और नवनिर्वाचित सदस्य एकत्र हुए, जिन्होंने स्वयं को राष्ट्रीय सभा कहा। उन्होंने खुद को वैध सरकार माना। उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को प्रतिनिधि परिषद का अध्यक्ष चुना। अंकारा राष्ट्रीय सरकार का केंद्र बन गया और सभी तुर्कों ने इसका समर्थन किया। इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने आगे बढ़कर खलीफ़ा की सेना के बचे-खुचे हिस्से को नष्ट कर दिया, जिससे गृहयुद्ध समाप्त हो गया। फिर उन्होंने यूनानियों से लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया, और कई खूनी युद्ध हुए। शुरू में यूनानियों का पलड़ा भारी रहा, लेकिन जल्द ही संतुलन मुस्तफ़ा कमाल के पक्ष में झुक गया।

Rumors about the Khalifah and his government supporting the occupation were also spread. The situation soon changed. People began deserting the Khalifah and public opinion shifted towards the nationalists in Ankara. Men and women drifted towards Ankara volunteering to defend Turkey. Many soldiers deserted the Khalifah’s army and joined the army of Mustafa Kemal, who by then had become a hero for the Turks and a symbol of their hopes. His position gathered strength and almost the entire country came under his control. He issued a leaflet calling for the election of a national Council of Representatives that would position Ankara as its headquarters. The election took place and the newly elected members convened, calling themselves the National Assembly. They considered themselves the legitimate government. They voted Mustafa Kemal as president of the Council of Representatives. Ankara became the center of the national government and all the Turks approved of it. Mustafa Kemal then moved and destroyed what remained of the Khalifah’s army, putting an end to the civil war. He then concentrated on fighting the Greeks, and several bloody battles ensued. The Greeks had the upper hand at first but soon the balance shifted in Mustafa Kemal’s favor.

अगस्त 1921 तक, उसने यूनानियों पर एक तेज़ और सफल हमला शुरू किया, जो उस समय इज़मिर और तुर्की तटों के अन्य हिस्सों पर कब्ज़ा किए हुए थे। सितंबर की शुरुआत में, उसने इस्मत को बुलाया ताकि वह हैरिंगटन से मिलकर विवरण तय करे। उस बैठक में, मित्र राष्ट्र तारीस से यूनानियों को निकालने और इस्तांबुल तथा पूरे तुर्की से अपनी सेनाएँ हटाने पर सहमत हो गए। यदि हम मुस्तफ़ा कमाल की चालों को बारीकी से देखें, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि मित्र राष्ट्र उसकी माँगों पर तभी सहमत हुए जब उन्हें इस बात का वचन मिला कि बदले में वह इस्लामी शासन को नष्ट कर देगा। यह बात और स्पष्ट हो गई जब उसने अपनी प्राप्त जीतों के बाद तुर्की के भविष्य पर राष्ट्रीय असेंबली के साथ चर्चा की। उसने उत्तर दिया, "मैं न इस्लामी देशों के संघ में विश्वास करता हूँ, न ‘उस्मानी लोगों के संघ में, और हममें से हर व्यक्ति को कोई भी राय अपनाने की स्वतंत्रता है। फिर भी, सरकार को वास्तविकताओं पर आधारित एक निश्चित और सुनियोजित नीति का पालन करना चाहिए। ऐसी नीति जिसका एक ही उद्देश्य हो, यानी देश और उसकी स्वतंत्रता की उसकी प्राकृतिक सीमाओं के भीतर रक्षा करना। भावनाएँ और भ्रम हमारी नीति को प्रभावित न करें, और सपनों तथा मिथकों पर लानत हो, जिनकी कीमत हमने अतीत में बहुत चुकाई है।"

By August 1921, he launched a swift and successful attack on the Greeks who at the time occupied Izmir and other parts of the Turkish coasts. In the beginning of September, he sent for Ismat to meet Harrington and work out the details. At that meeting, the allies agreed to expel the Greeks from Tarees and to withdraw themselves from Istanbul and the whole of Turkey. If we closely followed Mustafa Kemal’s moves, we deduce that the allies agreed to his demands only when they secured a promise that he would destroy Islamic rule in return. This was made clearer when the National Assembly discussed with him the future of Turkey in the wake of the victories he had achieved. He replied, “I do not believe in a league of Islamic countries, nor in a league of the ‘Uthmani people, and each one of us is free to embrace any opinion he wishes. However, the government should adhere to a fixed and devised policy based on realities. A policy that carries one single objective, that is to protect the country and its independence within its natural borders. Sentiments and illusions should not affect our policy, and damn to the dreams and the myths, they have in the past cost us dearly.”.

उन्होंने इस घोषणा के द्वारा तुर्की की स्वतंत्रता को इस आधार पर गढ़ना चाहा कि यह तुर्की लोगों का देश हो, न कि इस्लामी उम्मत का। कुछ सांसदों और राजनेताओं ने उनसे पूछा कि नई तुर्की की सरकार कैसी होनी चाहिए, क्योंकि उस समय की तरह दो सरकारों का होना उनके लिए अकल्पनीय होगा: एक अस्थायी सरकार जिसके पास सत्ता थी और जिसका मुख्यालय अंकारा था, तथा राजधानी में एक आधिकारिक किंतु नाममात्र की सरकार जिसका नेतृत्व ख़लीफ़ा और उनके मंत्री करते थे। राजनेताओं ने केमल पर ज़ोर दिया कि वे इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट रूप से बताएँ। उन्होंने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और अपने इरादों को छिपाए रखा। इसके बजाय उन्होंने ख़लीफ़ा वहीदुद्दीन के विरुद्ध जनमत भड़काना शुरू कर दिया और उन पर अंग्रेज़ों और यूनानियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। लोग ख़लीफ़ा के विरुद्ध भड़क उठे, और उनके पीछे जनता के उत्साह के बीच मुस्तफ़ा केमल ने सुल्तान और सरकार के बारे में अपनी योजना बताने के लिए राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई। वे पहले से जानते थे कि वे सांसदों को वहीदुद्दीन को हटाने और ख़लीफ़ा से अधिकार छीनने के लिए मना सकते हैं, परंतु वे ख़िलाफ़त पर सीधे हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे इस्लामी भावनाएँ भड़क उठतीं। इसलिए उन्होंने ख़िलाफ़त को समाप्त नहीं किया और इस मुद्दे का सीधे सामना करने से बचते रहे। इसके बजाय उन्होंने चतुराई से यह सुझाव दिया कि ख़लीफ़ा से सारी सत्ता छीन ली जाए।

By this declaration, he wanted to forge the independence of Turkey on the basis of being a country for the Turkish people and not the Islamic Ummah. Some of the deputies and politicians asked him about how the government of the new Turkey should be shaped, for it would be inconceivable for her to have two governments as was the case at that time: a transitional government with power and Ankara as its headquarters and an official yet nominal government in the capital headed by the Khalifah and his ministers. The politicians insisted upon Kemal that he should clearly state his opinion about this issue. He did not answer them and concealed his intentions. Instead he began to incite public opinion against Khalifah Waheed al-Deen, accusing him of collaborating with the British and the Greeks. People were enraged against the Khalifah and amidst the public euphoria behind him, Mustafa Kemal called for a meeting of the National Assembly to outline his plan regarding the Sultan and the government. He had known all along that he was capable of convincing the deputies to remove Waheed al-Deen and strip the Khalifah of authority, but he could not be so daring as to risk a direct attack on the Khilafah, since this would have triggered Islamic sentiment. He did not therefore dissolve the Khilafah and avoided tackling the issue head on. Instead, he slyly suggested stripping the Khalifah of all power.

इस प्रकार, सल्तनत को समाप्त किया जा सकता था और वहीदुद्दीन को पदच्युत किया जा सकता था। जैसे ही प्रतिनिधियों ने यह सुना, वे स्तब्ध रह गए, और उन्होंने तुरंत उस प्रस्ताव के खतरनाक निहितार्थों को समझ लिया जिसका समर्थन करने के लिए उनसे कहा गया था, और वे पहले इस मुद्दे पर बहस करने की ओर बढ़े। मुस्तफ़ा कमाल ऐसी किसी बहस से अत्यधिक चिंतित और भयभीत थे, इसलिए उन्होंने इसके बजाय प्रस्ताव के संबंध में एक मत-विभाजन (वोट) कराने की माँग की। उन्हें अस्सी प्रतिनिधियों का समर्थन मिला, जो उनके निजी समर्थकों में से थे।

Thus, the Sultanate could be dissolved and Waheed al-Deen removed. As soon as the deputies heard this they became speechless, and quickly realized the dangerous implications of the proposal which they had been asked to endorse and they moved to first debate the issue at hand. Mustafa Kemal was exceedingly apprehensive and fearful of such a debate, so he asked instead for a motion (vote) regarding the proposal to take place. He received the backing of eighty of the deputies, who were from among his personal supporters.

लेकिन राष्ट्रीय सभा ने उसकी इच्छा पूरी करने से इनकार कर दिया और उसके बजाय प्रस्ताव को विचार के लिए विधि समिति के पास भेज दिया। जब समिति अगले दिन बैठी, तो मुस्तफ़ा कमाल उपस्थित हुआ और घटनाक्रम को बारीकी से देखता रहा। विद्वानों और वकीलों से बनी समिति ने कुछ घंटों तक इस मुद्दे पर बहस की और जल्द ही समझ गई कि यह प्रस्ताव शरीयत के नुसूस का उल्लंघन करता है, क्योंकि इस्लाम में धार्मिक सत्ता और लौकिक सत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है, "सल्तनत और ख़िलाफ़त" एक ही हैं। दीन को राज्य से अलग करने की अवधारणा इस्लाम में मौजूद नहीं है और उसके पूरे इतिहास में कभी मौजूद नहीं रही। एक इस्लामी व्यवस्था थी और राज्य उस व्यवस्था को लागू करता था। अनिवार्य रूप से विधि समिति को ऐसे किसी पृथक्करण का कोई औचित्य नहीं मिला, न ही उसे इस मुद्दे पर बहस करने का कोई कारण दिखा, क्योंकि इस विषय पर इस्लामी नुसूस स्पष्ट और निर्णायक हैं (व्याख्या के लिए खुले नहीं)। अचरज की बात नहीं कि समिति ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

However, the National Assembly refused to grant him his wish and alternatively referred the proposal to the legal committee to look into. When the committee convened the next day, Mustafa Kemal attended and watched the course of events closely. The committee, comprising of scholars and lawyers, debated the issue for a few hours and soon realized that the proposal violated the Shari’ah texts, since in Islam there is nothing called religious authority and temporal authority, “Sultana and Khilafah”, are one and the same. The concept of separating the Deen from the State does not exist in Islam and had never existed throughout its history. There was an Islamic System and the State implemented the System. Inevitably, the legal committee could not find any justification for such a separation nor could it find a reason for conducting a debate on the issue because the Islamic texts are clear-cut and decisive (not open to interpretation) about this issue. Not surprisingly, the committee rejected the proposal.

लेकिन मुस्तफ़ा कमाल दीन को राज्य से अलग करने पर अड़ा हुआ था, और इसके लिए वह सल्तनत को ख़िलाफ़त से अलग कर रहा था, जो मित्र राष्ट्रों के उद्देश्यों की पूर्ति थी; यानी इस्लामी राज्य के अवशेषों का उसी के अपने लोगों के हाथों विनाश। उसकी औपनिवेशिक संस्कृति, जो उसे पश्चिमी लोगों की नकल करने पर मजबूर करती थी, कि वे लौकिक सत्ता को आध्यात्मिक सत्ता से अलग करते हैं, उसे सल्तनत को ख़िलाफ़त से अलग करने की ओर ले गई, जैसे पश्चिम में चर्च राज्य से अलग हो गया था। जब मुस्तफ़ा कमाल ने देखा कि समिति की बहस उसके विचार से भिन्न दिशा में जा रही है, तो वह आपे से बाहर हो गया, अपनी सीट से उछलकर क्रोध में कुर्सी पर चढ़ गया और चिल्लाते हुए समिति की बहस में बाधा डाली, "महानुभावो! उस्मानी सुल्तान ने बलपूर्वक जनता का अधिकार छीन लिया है, और अब जनता ने बलपूर्वक उसे वापस लेने का निर्णय किया है। सल्तनत को ख़िलाफ़त से अलग करके भंग किया जाना चाहिए, यह आपकी सहमति हो या न हो, होकर रहेगा; बस इतना है कि इस प्रक्रिया में आपके कुछ सिर कट सकते हैं।" वह एक तानाशाह की तरह बोला, फिर समिति की बैठक भंग हो गई। प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिए तुरंत राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई।

However, Mustafa Kemal was determined to separate the Deen from the State by separating the Sultanate from the Khilafah, which was the fulfillment of the aims of the allies; the destruction of the remains of the Islamic State by the hands of its own people. His colonialist culture, which makes him imitate the Westerners in their separation of the temporal power from the spiritual one drove him to separate the Sultanate from the Khilafah, just as the Church had come to be separated from the state in the West. When Mustafa Kemal realized that the debate of the committee was taking a course different to his, he lost his temper and leaped off his seat, he stood on a chair fuming with rage and interrupted the debate of the committee by shouting, “Your excellencies! The ‘Uthmani Sultan has seized the authority of the people by force, and it is by force that the people have decided to regain it. The Sultanate must be separated from the Khilafah and dissolved, this shall take place whether you agree or not, all there is to it is that some of your heads will fall in the process.” He spoke like a dictator, then the meeting of the committee broke up. The National Assembly was immediately called for to meet and discuss the proposal.

जब बहस के दौरान मुस्तफ़ा कमाल को एहसास हुआ कि अधिकतर प्रतिनिधि इस प्रस्ताव के विरोध में हैं, तो उसने अपने समर्थकों को अपने चारों ओर इकट्ठा किया और हाथ उठाकर एक बार में प्रस्ताव पर मत लेने की माँग की। प्रतिनिधियों ने इसपर आपत्ति जताई और कहा, "अगर मतदान ज़रूरी ही है, तो यह हर प्रतिनिधि का नाम पुकारकर किया जाए।" मुस्तफ़ा कमाल ने इसे ठुकरा दिया और धमकाते हुए ऊँची आवाज़ में कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय सभा सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी, और केवल हाथ उठाकर मतदान लेना पर्याप्त होगा।" प्रस्ताव पर मतदान हुआ और मुश्किल से कुछ ही हाथ उठे। फिर भी परिणाम ऐसे घोषित किया गया मानो राष्ट्रीय सभा ने स्पष्ट बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया हो। प्रतिनिधि इससे स्तब्ध रह गए और उनमें से कुछ अपनी सीटों से उछलकर विरोध करते हुए चिल्लाने लगे, "यह सच नहीं है, हमने सहमति नहीं दी!" मुस्तफ़ा कमाल के समर्थक उन पर चिल्लाए और उन्हें रोका, गाली-गलौज हुई, फिर राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष ने मतदान का परिणाम एक बार फिर यह कहते हुए घोषित किया कि राष्ट्रीय सभा ने स्पष्ट बहुमत से सल्तनत के विघटन को मंज़ूरी दे दी है। बैठक स्थगित कर दी गई। मुस्तफ़ा कमाल अपने समर्थकों से घिरा हुआ सम्मेलन स्थल से बाहर निकला। जब ख़लीफ़ा वहीदुद्दीन को इसकी ख़बर मिली, तो वह देश छोड़कर भाग गया, और इसके कुछ ही समय बाद उसके भतीजे, अब्दुल मजीद, को मुसलमानों का ख़लीफ़ा नियुक्त किया गया, हालाँकि उसे किसी भी अधिकार से वंचित रखा गया। फिर भी देश एक वैध शासक के बिना रह गया।

Throughout the debate, Mustafa Kemal realized that the majority of the deputies were against the proposal, so he gathered his supporters around him and called for a vote on the proposal by raising hands once. The deputies objected to this and said, “If it is absolutely necessary to vote, let this take place by calling out the name of each deputy.” Mustafa Kemal rejected this and shouted out menacingly, “I am confident that the National Assembly will endorse the proposal by general consensus and it will be sufficient to take votes by raising hands only.” The proposal was put to the vote and only a few hands were raised. However, the result was declared as though the National Assembly had accepted the proposal by a clear majority. The deputies were stunned by this and some of them leaped from their seats protesting and shouting, “This is not true, we did not agree!” The supporters of Mustafa Kemal shouted back at them and restrained them, insults were exchanged then the President of the National Assembly declared the result of the vote once more stating that the National Assembly had approved by a clear majority the dissolution of the Sultanate. The meeting was adjourned. Mustafa Kemal left the conference center surrounded by his supporters. When Waheed al-Deen, the Khaleefah, received news of this he fled the country and soon after his nephew, ‘Abdul Majid, was nominated as the Khalifah of the Muslims, albeit stripped of any authority. The country, however, remained without a legitimate ruler.

अगर सल्तनत को ख़िलाफ़त से अलग कर दिया गया था, तो फिर वैध शासक कौन था? मुस्तफ़ा कमाल शुरू से ही सल्तनत को ख़िलाफ़त से अलग करने के लिए बहुत बेचैन था, और उसने यह किया, लेकिन यह नहीं बताया कि तुर्की कौन-सी सरकारी व्यवस्था अपनाएगा। सल्तनत के ख़त्म होने के साथ ही नई सरकार का ढाँचा तय करना ज़रूरी हो गया था। क्या मुस्तफ़ा कमाल सरकार बनाकर एक संवैधानिक सरकार का राष्ट्रपति बनेगा और ख़लीफ़ा को आधिकारिक हस्ती के रूप में बनाए रखेगा? अगर ऐसा है, तो क्या सल्तनत को ख़त्म करने का फ़ैसला शुरू से ही बेअसर नहीं होता?

If the Sultanate was separated from the Khilafah, who then was the legal ruler? Mustafa Kemal had all along been very anxious to separate the Sultanate from the Khilafah, and he did so without revealing the structure of government which Turkey was to adopt. With the dissolution of the Sultanate it had become necessary to decide the format of the new government. Would Mustafa Kemal form the government and become the President of a constitutional government while keeping the Khalifah as the authoritative figure? If so, then would not the decision to dissolve the Sultanate have been ineffectual in the first place?

मुस्तफ़ा कमाल ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया और अपने इरादे ज़ाहिर नहीं किए। अपनी शक्ति और सत्ता के सहारे, जिनसे वह लोगों पर नियंत्रण रखता था, उसने आगे बढ़कर एक पार्टी बनाई, जिसका नाम उसने "जनता की पार्टी" रखा। उसका मकसद जनमत को अपने पक्ष में करना था, क्योंकि अपनी सत्ता के बावजूद, सल्तनत को ख़िलाफ़त से अलग करने की घोषणा के बाद भी प्रतिनिधि परिषद में भारी बहुमत अब भी उसके विरोध में था। इसी ने उसे उस नई सरकार का स्वरूप ज़ाहिर करने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया, जिसे बनाने का उसने फ़ैसला कर लिया था, यानी तुर्की को एक गणराज्य घोषित करना, जिसका राष्ट्रपति वह स्वयं हो। उसने राष्ट्रीय सभा के विरुद्ध दुष्प्रचार अभियान शुरू किया, और इससे एक शर्मनाक राजनीतिक संकट पैदा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सत्तारूढ़ सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया। सरकार ने राष्ट्रीय सभा को अपना इस्तीफ़ा सौंपा, जिससे सत्ता में एक शून्य पैदा हो गया। गहराते संकट के बीच, कुछ सदस्यों ने प्रतिनिधि परिषद से सुझाव दिया कि संकट का समाधान करने के लिए वह मुस्तफ़ा कमाल को सरकार का प्रमुख नियुक्त करे। पहले उसने दिखावा किया कि इस पद की उसे कोई लालसा नहीं है, फिर उसने सहमति दे दी और राष्ट्रीय सभा को संबोधित करने के लिए मंच पर चला गया।

Mustafa Kemal refused to form a government and did not reveal his intentions. Backed up by his power and authority, through which he had control over the people, he went on to form a party which he called the “People’s Party”. His intention was to gain public opinion in his favor because despite his power, the sweeping majority in the Council of Representatives were still against him even after the declaration of the separation of the Sultanate from the Khilafah. This led him to consider disclosing the shape of the new government which he had decided to form, declaring Turkey to be a republic with himself as its President. He started by initiating a smear campaign against the National Assembly and this produced an embarrassing political crisis, thus leading to the resignation of the government in office. The government tendered its resignation to the National Assembly creating a power vacuum. Amidst the deepening crisis, some of the deputies suggested to the Council of Representatives that it should appoint Mustafa Kemal as the head of the government in order to solve the crisis. At first he pretended that he held no ambitions for the job, then he agreed and went up to the stand to address the National Assembly.

उन्होंने अपने भाषण में प्रतिनिधियों से कहा, "आपने मुझे इस नाज़ुक घड़ी में मदद के लिए बुलाया है। लेकिन इस नाज़ुक स्थिति के ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। इसलिए यह हालात कोई क्षणिक घटना नहीं, बल्कि हमारी सरकारी व्यवस्था में फ़ैसले की एक बुनियादी ग़लती है। राष्ट्रीय असेंबली के पास इस समय दो काम हैं, विधायी और कार्यकारी। हर प्रतिनिधि हर मंत्रालयी फ़ैसले में हिस्सा लेना चाहता है और हर सरकारी विभाग और हर मंत्री के हर फ़ैसले में टांग अड़ाना चाहता है। माननीय सज्जनो, ऐसे हालात में कोई भी मंत्री अपने काम और ज़िम्मेदारी से परिचित नहीं हो सकता, और न ही ऐसा पद स्वीकार कर सकता है। आपको समझना होगा कि इस बुनियाद पर कोई सरकार स्थापित करना असंभव है, और अगर स्थापित हो भी जाए तो आप उसे सरकार नहीं, बल्कि अव्यवस्था कहेंगे, और हमें इस स्थिति को समझना होगा। इसलिए मैंने तुर्की को एक निर्वाचित राष्ट्रपति वाला गणराज्य बनाने का फ़ैसला किया है।" उनका भाषण समाप्त होते ही यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि उन्होंने पहले से एक फ़रमान तैयार कर रखा था, जिसमें तुर्की को गणराज्य घोषित किया गया था और ख़ुद को तुर्की गणराज्य का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। इस तरह उन्होंने ख़ुद को देश का वैध शासक बना लिया।

In his speech he said to the deputies, “You have sent for me to come to the rescue at this critical hour. However, the critical situation is of your own doing. Therefore, this state of affairs is not a passing incident, but a fundamental error of judgment in the system of our government. The National Assembly has at the moment two functions, legislative and executive. Each deputy wants to take part in every ministerial decision and stick his nose into every government department and every decision made by a minister. Your excellencies, no minister can become familiar with his job and responsibility, and accept a post in such circumstances. You have to realize that a government founded on this basis is impossible to establish, and if it were established, you would not call it a government, but shambles, and we have to appreciate this state of affairs. Therefore, I have decided to turn Turkey into a republic, with an elected President.” Once he had finished his speech, it was soon realized that he had already prepared a decree, making Turkey a republic and electing himself as the first President of the Turkish republic. He turned himself into the lawful ruler of the country.

लेकिन मुस्तफ़ा कमाल के लिए चीज़ें उतनी सुचारु रूप से नहीं चलीं जितनी वे चाहते थे। एक तो, तुर्क लोग मुसलमान हैं, और जो कुछ मुस्तफ़ा कमाल ने किया वह इस्लाम के विरुद्ध था। यह भावना फैल गई कि मुस्तफ़ा कमाल इस्लाम को नष्ट करना चाहता है, और कमाल के अपने निजी कार्यों ने इस भावना को और हवा दी। अपने निजी जीवन में वह इस्लाम को तुच्छ समझता था, अल्लाह के सभी शरीअत के नियमों का उल्लंघन करता था, और उन सब चीज़ों का मज़ाक उड़ाता था जिन्हें मुसलमान सम्मान और पवित्रता की दृष्टि से देखते हैं। लोगों को जल्द ही एहसास हो गया कि अंकारा के नए शासक धिक्कारे गए काफ़िर हैं, और वे ख़लीफ़ा अब्दुल मजीद के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। उन्होंने उन्हें फिर से सत्ता सौंपने और उन्हें प्रभावी शासक बनाने की कोशिश की, ताकि वे इन मुरतदों से छुटकारा पा सकें। मुस्तफ़ा कमाल ने बढ़ते ख़तरे को भांप लिया और समझ गया कि अधिकांश लोग उससे घृणा करते हैं, उस पर ज़िंदीक़ और काफ़िर होने का आरोप लगाते हैं। उसने इस मामले पर गंभीरता से विचार किया और परिणामस्वरूप ख़लीफ़ा और ख़िलाफ़त के विरुद्ध अपना दुष्प्रचार अभियान तेज़ कर दिया, और राष्ट्रीय असेंबली के जोश को भड़काया, यहाँ तक कि उसने एक कानून पारित और लागू करवा दिया जिसमें कहा गया था कि गणराज्य का कोई भी विरोध और सुल्तान का पक्ष लेना देशद्रोह माना जाएगा, जिसकी सज़ा मौत होगी। इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल हर बैठक में, विशेषकर राष्ट्रीय असेंबली में, ख़िलाफ़त के नुकसानों की बात करने लगा। उसने ख़िलाफ़त को समाप्त करने की ज़मीन तैयार करनी शुरू कर दी। कुछ प्रतिनिधियों ने ख़िलाफ़त के कूटनीतिक लाभों के बारे में बोलकर इस ख़तरे का विरोध किया, जिसके जवाब में मुस्तफ़ा कमाल की ओर से तीखा हमला हुआ। उसने राष्ट्रीय असेंबली से कहा, "क्या यह ख़िलाफ़त, इस्लाम और उलेमा के कारण नहीं था कि तुर्की के किसान पाँच शताब्दियों तक लड़े और मरे? अब समय आ गया है कि तुर्की अपने हितों की देखभाल करे और भारतीयों और अरबों की परवाह छोड़ दे। तुर्की को मुसलमानों का नेतृत्व करने के बोझ से मुक्त होना चाहिए।"

However, things did not run as smoothly for Mustafa Kemal as he had wished. For one thing, the Turkish people are Muslim and what Mustafa Kemal did contradicts Islam. A feeling that Mustafa Kemal intended to destroy Islam spread, fueled by Kamal’s own personal actions. In his private life, he held Islam in contempt, violating all the Divine Shari’ah rules, mocking everything that Muslims hold in high esteem and sanctity. People soon realized that the new rulers of Ankara were damned Kafireen and they began to gather around the Khalifah ‘Abdul Majid. They attempted to hand him back the authority and make him the effective ruler so that he could get rid of these apostates. Mustafa Kemal sensed the growing danger and realized that the majority of the people despised him, accusing him of being a Zindiq and Kafir. He thought long and hard about the matter and as a result intensified his smear campaign against the Khalifah and the Khilafah, inciting the fervor of the National Assembly, until it adopted and enacted a law stating that any opposition to the republic and any siding with the Sultan would be considered an act of treachery, carrying the death penalty. Mustafa Kemal then began to talk about the disadvantages of the Khilafah at every meeting, especially the National Assembly. He started to prepare the ground to abolish the Khilafah. Some of the deputies countered this threat by speaking out about the diplomatic advantages of the Khilafah, they were met in turn by a fierce attack from Mustafa Kemal. He said to the National Assembly, “Was it not because of the Khilafah, Islam and the clergy, that the Turkish peasants fought and died for five centuries? It is high time Turkey looked after her own interests and ignored the Indians and the Arabs. Turkey should rid itself of leading the Muslims.”.

मुस्तफ़ा कमाल ने ख़लीफ़ा के ख़िलाफ़ अपना दुष्प्रचार अभियान जारी रखा और तुर्की जनता के सामने ख़िलाफ़त की ख़ामियाँ उजागर कीं। उसने ख़ुद ख़लीफ़ा को भी बदनाम किया, उन्हें और उनके समर्थकों को असली गद्दार और ब्रिटेन की कठपुतली बताकर। मुस्तफ़ा कमाल यहीं नहीं रुका, बल्कि उसने उन लोगों के ख़िलाफ़ आतंक अभियान को भी प्रायोजित किया जो ख़िलाफ़त के पक्ष में खड़े थे। एक ऐसे सांसद के प्रति उसकी प्रतिक्रिया, जिसने खुलेआम ख़िलाफ़त को थामे रखने और दीन की हिफ़ाज़त करने की अनिवार्यता का ऐलान किया था, यह थी कि उसने उस रात उन्हें क़त्ल करने के लिए किसी को काम पर लगाया जिस रात उन्हें भाषण देना था। इसलिए उसी रात उसके एक अनुयायी ने उन्हें क़त्ल कर दिया, जब वे राष्ट्रीय सभा से घर लौट रहे थे। एक अन्य सांसद ने इस्लामी भाषण दिया, तो मुस्तफ़ा कमाल ने उन्हें बुलाया और धमकी दी कि अगर उन्होंने दोबारा मुँह खोला तो उन्हें फाँसी पर लटका दिया जाएगा।

Mustafa Kemal pursued his smear campaign against the Khilafah, highlighting its disadvantages to the Turkish people. He also smeared the Khalifah himself by portraying him and his supporters as the real traitors and as British puppets. Mustafa Kemal did not stop there, but went on to sponsor a terror campaign against those who championed the Khilafah. His reaction towards one of the deputies who openly declared the obligation of holding onto the Khilafah and safeguarding the Deen was to hire someone to kill him the very night that he was meant to speak. So one of his followers assassinated him that night while he was on his way back home from the National Assembly. Another deputy delivered an Islamic speech, so Mustafa Kemal summoned him and threatened him with hanging if he opened his mouth again.

मुस्तफ़ा कमाल ने हर जगह आतंक फैलाया। कुछ समय बाद उसने इस्तांबुल के गवर्नर को आदेश दिया कि जुमे की नमाज़ के दौरान ख़लीफ़ा के काफ़िले के चारों ओर की प्रोटोकॉल और औपचारिक शान-शौकत को घटा दिया जाए। उसने ख़लीफ़ा का वेतन न्यूनतम स्तर तक कम कर दिया और अपने अनुयायियों को उसका साथ छोड़ने के लिए उकसाया। जब मुस्तफ़ा कमाल के कुछ मध्यमार्गी समर्थकों ने यह देखा, तो उनकी इस्लामी भावनाएँ फिर से उबाल पर आ गईं और उन्हें ख़िलाफ़त के ख़ात्मे का डर सताने लगा। उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह ख़ुद को मुसलमानों का ख़लीफ़ा नियुक्त कर ले। उसने इसे साफ़-साफ़ ठुकरा दिया। फिर उसके पास दो प्रतिनिधिमंडल आए, एक मिस्र से और दूसरा भारत से, जो उससे अनुरोध कर रहे थे कि वह मुसलमानों का ख़लीफ़ा बन जाए। उन्होंने बार-बार मिन्नतें कीं, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब तक मुस्तफ़ा कमाल ख़िलाफ़त के ख़ात्मे की घंटी बजाने और उस पर अंतिम प्रहार करने का रास्ता तैयार कर चुका था।

Mustafa Kemal spread terror everywhere. In time, he ordered the Governor of Istanbul to scale down the protocol and ceremonial display that surrounds the Khalifah’s cortege during Salat ul Jumu’ah. He also cut down the Khalifah’s salary to the minimum and exhorted his followers to desert him. When some of Mustafa Kemal’s moderate supporters witnessed this, their Islamic feelings began to run high again and they feared the annulment of the Khilafah. They proposed to Mustafa Kemal the idea of appointing himself as Khalifah over the Muslims. He flatly refused. Then he was visited by two delegations, one from Egypt and the other from India, asking him to appoint himself as Khalifah of the Muslims, pleading with him repeatedly but to no avail. Mustafa Kemal had by now prepared the way to ring the death knell and deal his final blow to the Khilafah.

विदेशियों, दुश्मन और उनके कथित सहयोगी ख़लीफ़ा के प्रति घृणा और तिरस्कार को कमाल ने जनता, सशस्त्र बलों और राष्ट्रीय सभा के बीच फैलाया। विदेशियों के प्रति घृणा की भावना भड़काना केवल एक चाल थी, जिसका उद्देश्य ख़लीफ़ा पर उनका सहयोगी होने का आरोप लगाना था। जब जनमत उनकी ओर झुक गया और ख़लीफ़ा के विरुद्ध भावनाएँ चरम पर थीं, तब मुस्तफ़ा कमाल ने 3 मार्च 1924 को राष्ट्रीय सभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें ख़िलाफ़त को समाप्त करने तथा ख़लीफ़ा को हटाने और निष्कासित करने की बात कही गई थी, और इस तरह औपचारिक रूप से दीन को राज्य से अलग कर दिया गया।

Hatred and contempt for foreigners, the enemy and their supposed ally the Khalifah was spread by Kemal amongst the people, the armed forces and the National Assembly. Inciting the feeling of hatred towards foreigners was merely a ploy intended to accuse the Khalifah of being their ally. When public opinion had shifted towards him and with feelings against the Khalifah running high, Mustafa Kemal presented to the National Assembly on March 3rd, 1924 a motion stating the annulment of the Khilafah and the removal and expulsion of the Khalifah, thereby formally separating the Deen from the State.

उन्होंने जब प्रस्ताव प्रतिनिधियों के सामने रखा तो जो शब्द कहे वे इस प्रकार थे, "ख़तरे में पड़े गणराज्य की रक्षा किस क़ीमत पर की जाए और उसे एक मज़बूत वैज्ञानिक आधार पर स्थापित किया जाए? ख़लीफ़ा और 'अहल उल उस्मान' की विरासतें समाप्त होनी चाहिए, प्राचीन धार्मिक अदालतों और उनके क़ानूनों की जगह आधुनिक अदालतें और आधुनिक क़ानून आने चाहिए, मौलवियों के मदरसों को धर्मनिरपेक्ष सरकारी स्कूलों के लिए रास्ता देना चाहिए।" फिर उन्होंने दीन पर और जिसे वे धार्मिक लोग कहते थे उन पर हमला किया। वास्तविक तानाशाही अधिकार दिखाते हुए उन्होंने स्वयं प्रस्ताव को अपना लिया और बिना किसी बहस के राष्ट्रीय सभा की मंज़ूरी हासिल कर ली। फिर उन्होंने इस्तांबुल के गवर्नर को आदेश भेजा कि ख़लीफ़ा 'अब्दुल मजीद अगले दिन सुबह से पहले तुर्की छोड़ दें। गवर्नर स्वयं पुलिसकर्मियों और सैनिकों के एक दल के साथ आधी रात को ख़लीफ़ा के महल गए। उन्होंने उन्हें एक गाड़ी में बैठने पर मजबूर किया और सीमा तक ले गए, और उन्हें केवल एक सूटकेस ले जाने दिया जिसमें कुछ कपड़े और थोड़े पैसे थे।

Some of the words which he said when he presented the motion to the deputies were as follows, “At what cost should the threatened republic be safeguarded and be established on a strong scientific basis? The Khalifah and the legacies of “Ahl ul Uthman” must go, the ancient religious courts and their laws must be replaced by modern courts and modern laws, the schools of the clergy must give way to secular government schools.” He then went on to attack the Deen and what he called religious men. Displaying real dictatorial authority, he adopted the motion himself and secured the National Assembly’s approval without any debate. He then sent an order to the Governor of Istanbul stating that the Khalifah, ‘Abdul Majid, should leave Turkey before dawn the following day. The Governor himself, went with a group of policemen and soldiers to the Khalifah’s Palace at midnight. They forced him to get into a cart and escorted him to the border not allowing him to take more than one suitcase containing some clothing and a little money.

यही वह तरीका था जिससे मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामी राज्य और इस्लामी व्यवस्था को समाप्त किया, और उसकी जगह एक पूंजीवादी राज्य और एक पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित की। इस्लामी राज्य को नष्ट करके उसने काफ़िरों का वह सपना पूरा कर दिया जिसे वे क्रूसेड्स के समय से सँजोए हुए थे।

This is how Mustafa Kemal abolished the Islamic State and the Islamic System, and in its place established a Capitalist state and a Capitalist system. By destroying the Islamic State, he fulfilled the dream of the disbelievers which they had nurtured ever since the Crusades.