इस्लामी राज्य का ढाँचा सात स्तंभों पर आधारित है: ख़लीफ़ा; सहायक (अल-मुसाइदून); जिहाद का सेनापति; न्यायपालिका; वुलात (गवर्नर); प्रशासनिक व्यवस्था; और मजलिस अल-उम्माह। यदि ये सातों तत्व मौजूद हों, तो राज्य का ढाँचा पूर्ण होगा। यदि इनमें से कोई तत्व अनुपस्थित हो, तो ढाँचा अधूरा रहेगा, फिर भी राज्य इस्लामी ही रहेगा। कोई कमी या दोष उसकी इस्लामी स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा, जब तक ख़लीफ़ा सक्षम बना रहे, क्योंकि वही राज्य की नींव है। जहाँ तक इस्लामी राज्य की शासन-व्यवस्था के सिद्धांतों का प्रश्न है, वे चार हैं:

The structure of the Islamic State is based on seven pillars: the Khalifah; the Assistants; the Commander of Jihad; the Judiciary; the Wulaa’; the Administrative System; and the Majlis Al Ummah. The structure of the State would be complete if these seven elements were in place. If any of these elements were absent, the structure would be incomplete, though the State would still remain Islamic. Any defect or shortage would not upset its status as long as the Khalifah remained viable, since it is he who is the foundation of the State. As for the principles of the ruling system in the Islamic State, there are four:

1. सर्वोच्च सत्ता शरीयत की है।

1. The sovereignty belongs to the Shari’ah.

2. अधिकार (सत्ता) उम्मत का है।

2. The authority belongs to the Ummah.

3. एक ख़लीफ़ा की नियुक्ति।

3. The appointment of one Khalifah.

4. केवल ख़लीफ़ा को शरीअत के नियमों को अपनाने, अर्थात् उन्हें क़ानून के रूप में लागू करने का अधिकार प्राप्त है।

4. The Khalifah alone reserves the right to adopt the Shari’ah rules, i.e. to enact them as laws.

यदि इन चार सिद्धांतों में से कोई भी अनुपस्थित होता, तो शासन-व्यवस्था गैर-इस्लामी हो जाती। इसलिए इन चारों सिद्धांतों को लागू करना अनिवार्य है। इस्लामी राज्य का आधार ख़लीफ़ा है, और उसके अलावा जो भी है वह उसका नायब (प्रतिनिधि) या उसका सलाहकार है; इस्लामी राज्य वह ख़लीफ़ा है जो इस्लाम को लागू करता है, और ख़िलाफ़त या इमामत का पद मुसलमानों के मामलों पर पूर्ण अधिकार रखने का नाम है। यह इस्लाम के 'अक़ाइद (आस्था-सिद्धांतों) का हिस्सा नहीं है, बल्कि शरीअत के अहकाम (विधानों) का हिस्सा है, क्योंकि यह इंसान के कर्मों से संबंधित शाखाओं में से है।

If any of these principles were missing, the ruling system would become non-Islamic. Therefore, these four principles must be enforced. The basis of the Islamic State is the Khalifah and anyone other than him is a deputy to him or an advisor for him; the Islamic State is a Khalifah who implements Islam and the office of Khilafah or Imamah is to have full disposal over the affairs of Muslims. It is not part of the doctrines (‘Aqa’id) of Islam, but part of the Shari’ah rules because it is part of the branches related to a human’s actions.

ख़लीफ़ा की नियुक्ति मुसलमानों पर एक फ़र्ज़ (अनिवार्य दायित्व) है। उन्हें उसे बैअत दिए बिना दो रातों से अधिक समय गुज़ारने से मना किया गया है। यदि मुसलमान तीन दिनों के भीतर ख़लीफ़ा नियुक्त न करते, तो वे सब तब तक गुनाहगार रहते जब तक वे ख़लीफ़ा नियुक्त न कर लेते। यह गुनाह तब तक उनसे नहीं उतरता जब तक वे ख़लीफ़ा नियुक्त करने की अपनी पूरी कोशिश न कर लें और उसे नियुक्त करने के प्रयास जारी न रखें।

The appointment of the Khalifah is an obligation upon the Muslims. They are forbidden from spending more than two nights without giving a Ba’yah to him. If the Muslims did not appoint a Khalifah within three days they would all be sinful until they had appointed a Khalifah. The sin would not fall until they had exhausted their efforts to appoint a Khalifah and continued to endeavor to appoint him.

खिलाफ़त (ख़लीफ़ा नियुक्त करने) का अनिवार्य होना क़ुरआन, सुन्नत और सहाबा (रज़ियल्लाहु अनहुम) की आम सर्वसम्मति से सिद्ध है।

The obligation of appointing a Khalifah has been confirmed by the Qu’ran, Sunnah and the general consensus of the Sahabah.

अल्लाह (SWT) ने रसूल (ﷺ) को स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि मुसलमानों के बीच वही फ़ैसला करें जो उन पर उतारा गया है। अल्लाह (SWT) फ़रमाता है,

Allah (swt) ordered the Messenger (pbuh) conclusively to rule among the Muslims whatever was revealed to him. Allah (swt) says,

{"So judge between them by what Allah has revealed, and follow not their vain desires."} [अल-माइदा 5:48] Note: The Qur'an verse is in curly braces per the formatting; here is the faithful translation: {"अतः उनके बीच अल्लाह ने जो उतारा है उसी के अनुसार फ़ैसला करो, और उनकी मनगढ़ंत इच्छाओं का पालन न करो।"} [अल-माइदा 5:48]

“So judge between them by what Allah has revealed, and follow not their vain desires.” [Al-Maidah 5:48].

{और तुम उनके बीच उसी के अनुसार फ़ैसला करो जो अल्लाह ने उतारा है, और उनकी इच्छाओं का अनुसरण न करो}, [अल-माइदा 5:49]।

“And so judge between them by what Allah has revealed and follow not their desires,” [Al-Maidah 5:49].

हर वह संबोधन जो रसूल ﷺ को किया गया हो, वह पूरी उम्मत को किया गया संबोधन माना जाता है, जब तक कोई दलील मौजूद न हो जो उस हुक्म को केवल रसूल ﷺ तक सीमित करे। और ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है, इसलिए मुसलमानों पर इस हुक्म को क़ायम करना अनिवार्य (फ़र्ज़) है। ख़िलाफ़त की स्थापना इसी हुक्म को क़ायम करना है।

Any address to the Messenger (pbuh) is considered an address to the entire Ummah as long as there is no daleel restricting the order to the Messenger (pbuh). And there is no such daleel, therefore, Muslims are mandated to establish this ruling. Establishing the Khilafah is the establishment of this ruling.

सुन्नत के संबंध में, अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: "जो व्यक्ति इस हाल में मरा कि उसने अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचाना, वह जाहिलियत की मौत मरा।" अहमद और अत-तबरानी ने मुआविया की हदीस से यह रिवायत किया: अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: "जो व्यक्ति इस हाल में मरा कि उसकी गर्दन पर कोई बैअत न थी, वह जाहिलियत की मौत मरा।" मुस्लिम ने अपनी सहीह में इब्न उमर से रिवायत किया कि उन्होंने कहा: मैंने अल्लाह के रसूल ﷺ को फ़रमाते सुना: "जो अल्लाह की इताअत से अपना हाथ खींच लेगा, वह क़ियामत के दिन इस हाल में उससे मिलेगा कि उसके पास कोई दलील न होगी, और जो व्यक्ति इस हाल में मरा कि उसकी गर्दन पर कोई बैअत न थी, वह जाहिलियत की मौत मरा।" हिशाम ने उर्वा से, उर्वा ने अबू सालिह से, और अबू सालिह ने अबू हुरैरा से रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: "मेरे बाद तुम पर हाकिम (शासक) बनाए जाएँगे, जिनमें से नेक व्यक्ति अपनी नेकी के साथ नेतृत्व करेगा और बदकार अपनी बदकारी के साथ। तो तुम उनकी बात सुनो और हर उस बात में उनकी इताअत करो जो हक़ के अनुरूप हो। यदि वे सही करेंगे तो यह तुम्हारे लिए भलाई है, और यदि वे ग़लत करेंगे तो उसका हिसाब उन्हीं पर होगा और तुम्हारे लिए (पुण्य) लिखा जाएगा।"

As for the Sunnah, the Messenger of Allah (pbuh) said, “He who died not knowing the Imam of his time has died a death of Jahiliyyah.” Ahmed and al- Tabarani extracted from the Hadeeth of Mu’awiyah the following: The Messenger of Allah (pbuh) said, “Whoso dies while there was no Ba’yah on his neck dies a death of Jahiliyyah.” Muslim reported in his Sahih on the authority of Ibn ‘Umar that he said, I heard the Messenger of Allah (pbuh) say, “Whoso takes off his hand from allegiance to Allah will meet Him on the Day of Resurrection without having any proof for him, and whoso dies while there was no Ba’yah on his neck dies a death of Jahiliyyah.” Hisham reported on the authority of ‘Urwa, who reported on the authority of Abu Salih, who reported on the authority of Abu Hurayrah that the Messenger of Allah (pbuh) said, “Leaders will take charge of you after me, where the pious one will lead with his piety and the impious with his impiety, so listen to them and obey them in everything which conforms with the truth. If they acted rightly it is to your benefit, and if they acted wrongly it is counted for you and against them.”.

सहाबा का इज्माع़ (सर्वसम्मति) के बारे में, उन्होंने अल्लाह के रसूल ﷺ के इस दुनिया से जाने के बाद एक ख़लीफ़ा नियुक्त करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया। यह उस बात के अनुसार है जो बनू सा'इदा के आँगन की घटनाओं के बारे में दो सहीह हदीसों में वर्णित है, और हर बाद के ख़लीफ़ा की मृत्यु के बाद भी इसी तरह हुआ। ख़लीफ़ा नियुक्त करने के वाजिब होने के बारे में सहाबा की सामान्य सर्वसम्मति ख़बर-ए-मुतावातिर (लगातार वर्णित ख़बर) के ज़रिए पहुँची है। सहाबा इस बात पर सहमत थे कि यह सभी वाजिबात में सबसे महत्वपूर्ण है। इसे एक स्पष्ट प्रमाण माना जाता है। तवातुर से यह भी सिद्ध है कि उम्मत को किसी भी समय ख़लीफ़ा के बिना नहीं रहना चाहिए। पूरी उम्मत पर ख़लीफ़ा नियुक्त करना वाजिब है, यानी उसे पद पर स्थापित करना या उसके मामलों का प्रबंधन करना। यह आदेश पूरी उम्मत को संबोधित है। यह हुक्म ﷺ के इस दुनिया से जाने के क्षण से लागू हुआ और क़यामत के दिन तक जारी रहेगा।

As for the ‘Ijma’ of the Sahabah, they made the appointment of a Khalifah their top priority in the wake of the departure of the Messenger of Allah (pbuh). This is according to that which has been narrated in the two Sahih Ahadeeth about the events in the courtyard of Banu Sa’idah and also in the wake of the death of each subsequent Khalifah. The general consensus of the Sahabah concerning the obligation of appointing a Khalifah has been transmitted by way of Khabar Mutawatir (continuous report). The Sahabah agreed that it was the most important of all obligations. This is considered to be a conclusive evidence. It has also been confirmed by means of Tawatur that the Ummah should at no time remain without a Khalifah. It is obligatory upon the whole Ummah to appoint a Khalifah, i.e. to establish him in office or to govern her affairs. The command is addressed to the entire Ummah. This took effect from the moment of his (pbuh) departure and will continue to the Day of Judgment.

खलीफ़ा को पुनः स्थापित करने की अनिवार्यता, और सहाबा में इस अनिवार्यता की जागरूकता, अल्लाह के रसूल ﷺ की वफ़ात के बाद उनके कामों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने अल्लाह के रसूल ﷺ की तदफ़ीन (दफ़न) को तब तक टाल दिया जब तक राज्य का नेतृत्व करने के लिए एक खलीफ़ा की बैअत नहीं दे दी गई। यह बात ‘उमर बिन अल-ख़त्ताब के उस कार्य में भी स्पष्ट रूप से झलकती है, जब उन पर वार होने के बाद मौत की पीड़ा निकट थी और मुसलमानों ने उनसे उत्तराधिकारी नामज़द करने को कहा। पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन जब लोग आग्रह करते रहे, तो उन्होंने छह उम्मीदवार नामज़द किए जिनमें से एक खलीफ़ा चुना जाना था। उन्होंने छह लोगों के लिए तीन दिन की समय-सीमा भी तय की कि वे किसी सहमति पर पहुँच जाएँ। उन्होंने यह हुक्म भी दिया कि यदि छहों तीन दिनों के भीतर किसी सहमति पर न पहुँचें, तो जो इस फ़ैसले का विरोध करे उसे क़त्ल कर दिया जाए। वास्तव में उन्होंने विरोध में बैठने वाले व्यक्ति को क़त्ल करने का आदेश दिया, इसके बावजूद कि ये छहों लोग शूरा के लोग और वरिष्ठ सहाबा थे। ये छह लोग थे: ‘अली, ‘उस्मान, ‘अब्दुर्रहमान बिन ‘औफ़, अज़-ज़ुबैर बिन अल-‘अव्वाम, तल्हा बिन ‘उबैदुल्लाह और सा‘द बिन अबी वक़्क़ास। इन सहाबा में से किसी एक को क़त्ल किया जा सकता था, यदि वे खलीफ़ा के चुनाव के बारे में सहमति पर न पहुँच पाते, और यह इस बात का अत्यंत स्पष्ट प्रमाण है कि खलीफ़ा की नियुक्ति अनिवार्य है।

The extent of the obligation to reestablish the Khalifah and awareness of this obligation among the Sahabah is clearly reflected in their actions following the death of the Messenger of Allah (pbuh). They delayed the burial of the Messenger of Allah (pbuh) until a Khalifah had been given the Ba’yah to head the State. It is also clearly reflected in the action of ‘Umar ibn al-Khattab, in the wake of his stabbing while the agony of death neared; when the Muslims asked him to nominate a successor. At first he refused, when they persisted he nominated six candidates from which a Khalifah was to be elected. He also set a deadline of three days for the six to reach an agreement. He gave instructions stating that in the case of the six not coming to an agreement within the three days, the one who opposed the decision should be killed. Indeed, he ordered the killing of the one who sat in opposition despite the fact that the six were all people of Shura and senior Sahabah. The six were in fact ‘Ali, ‘Uthman, ‘Abd al-Rahman ibn ‘Auf, al-Zubayr ibn al-’Awwam, Talhah ibn ‘Ubaydullah and Sa’d ibn Abi Waqqas. That one of these Sahabah could have been killed, should they have been unable to reach an agreement concerning the election of a Khalifah, serves as an overwhelmingly clear evidence that the appointment of a Khalifah is compulsory.

इसके अलावा, शरीअत के कई कर्तव्य ख़लीफ़ा की मौजूदगी पर निर्भर हैं, जैसे इस्लामी क़ानूनों को लागू करना, दंड संहिता (हुदूद) का निष्पादन, सीमाओं की रक्षा करना, समाज को शिक्षित करना, सशस्त्र सेनाओं को प्रशिक्षित और सुसज्जित करना, विवादों का निपटारा करना और क़ानून-व्यवस्था बनाए रखना, इसके अतिरिक्त अन्य मामलों की देखभाल करना तथा व्यक्तियों और सामूहिक संस्थाओं के बीच होने वाले आर्थिक और सामाजिक लेन-देन को नियमित करना। अतः ख़लीफ़ा की नियुक्ति अनिवार्य है।

Besides, numerous Shari’ah duties depend on the presence of the Khalifah, such as the implementation of Islamic rules, the execution of the penal code, guarding the frontiers, educating the society, training and equipping the Armed Forces, settling disputes and keeping law and order, in addition to looking after other matters and regulating the economic and societal transactions which take place between individuals and collective entities. Thus the appointment of a Khalifah is compulsory.

खिलाफ़त का पद माँगना और उसके लिए प्रतिस्पर्धा करना नापसंदीदा नहीं है; सहाबा ने सक़ीफ़ा में इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा की और शूरा वाले लोगों ने भी इस पद के लिए होड़ की। किसी ने भी इस कार्य की निंदा नहीं की और न ही इससे विमुखता दिखाई। इसके विपरीत, खिलाफ़त के पद के लिए प्रतिस्पर्धा के संबंध में सहाबा की सामान्य सर्वसम्मति स्पष्ट रूप से स्थापित है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि यह जायज़ और स्वीकार्य है।

Seeking the post of Khalifah and competing for it is not undesirable, the Sahabah competed for the post in the Saqeefah and the people of Shura also competed for the office. Nobody condemned or disowned this action. On the contrary, the general consensus of the Sahabah regarding the competition for the post of Khalifah, is clearly established, confirming that it is lawful and acceptable.

मुसलमानों के लिए एक से अधिक ख़लीफ़ा नियुक्त करना हराम है। इमाम मुस्लिम ने अबू सईद अल-ख़ुदरी से रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया, "अगर दो ख़लीफ़ाओं के लिए बैअत ली गई हो, तो उनमें से बाद वाले को क़त्ल कर दो।" एक और हदीस में आता है कि उन्होंने ﷺ फ़रमाया, "जिसने किसी इमाम को बैअत दी, अपना हाथ उसे थमाकर और दिल का फल देकर, तो उसे चाहिए कि जहाँ तक हो सके उसकी इताअत करे, और अगर कोई दूसरा आकर उससे झगड़े, तो उस शख़्स की गर्दन मार दो।" एक और रिवायत के शब्द इस प्रकार हैं, "...जो भी हो, उसे तलवार से मार दो।" दूसरे को क़त्ल करने का हुक्म तब लागू होगा जब वह इसे मानने से इनकार करे और पीछे न हटे। अगर लोगों का एक समूह, जो ख़िलाफ़त के पद के लिए ज़रूरी सभी शर्तें पूरी करता हो, उन्हें बैअत दी जाए, तो बहुमत के वोट पाने वाला ही ख़लीफ़ा बनेगा, और जो बहुमत का विरोध करेगा उसे बाग़ी माना जाएगा। यह उस स्थिति में लागू होगा जब उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से एक जगह इकट्ठे हों। लेकिन अगर ख़िलाफ़त का अनुबंध एक ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जो ख़िलाफ़त की शर्तें पूरी करता हो, और अधिकांश मुसलमानों ने किसी और को बैअत दे दी हो, तो पहला व्यक्ति ही ख़लीफ़ा बनना चाहिए और दूसरे को ठुकरा दिया जाना चाहिए।

Muslims are forbidden from appointing more than one Khalifah. Imam Muslim reported on the authority of Abu Sa’id al-Khudry that the Messenger of Allah (pbuh) said, “If a bay’ah has been taken for two Khulafah, kill the latter of them.” In another Hadeeth, he (pbuh) is reported to have said, “Whoso pledged allegiance to an Imam giving him the clasp of his hand and the fruit of his heart shall obey him as long as he can, and if another comes to dispute with him you must strike the neck of that man.” In another narration, the wording was as follows, “...strike him with the sword whoever he may be.” The command to kill the other one would come into effect if he did not comply and retreat. If a group of people, who met all the requirements necessary for the post of Khilafah, were given the Ba’yah then it would be the one with the majority of votes who would become Khalifah, whoever opposed the majority would subsequently be considered a rebel. This would apply if the nominees were gathered together in person, but if the Khilafah had been contracted to one man who fulfilled the requirements of the Khilafah and the majority of the Muslims gave their Ba’yah to another, then the first man should become Khalifah and the second man should be turned down.

ख़िलाफ़त के पद की शर्तें ये हैं: इस्लाम, पुरुष होना, आज़ाद होना, योग्यता, बालिग़ होना, बुद्धि-सम्पन्न (होश-हवास वाला) होना और न्यायप्रिय होना, अर्थात उम्मीदवार मुसलमान, पुरुष, बालिग़, होश-हवास वाला, आज़ाद, योग्य और न्यायप्रिय होना चाहिए। मुसलमान होने की शर्त इसलिए है क्योंकि अल्लाह तआला का फ़रमान है,

The requirements for the Khilafah office are Islam, manhood, freedom, competence, maturity, sanity and justice, i.e. the candidate should be Muslim, male, mature, sane, free, competent and just. As for the condition of being a Muslim, this follows because of Allah’s saying,

"और अल्लाह कभी भी काफ़िरों को मोमिनों पर कोई रास्ता (विजय) नहीं देगा।" [अन-निसा, 4:141]।

“And never will Allah grant to the disbelievers a way (triumph) over the believers.” [An-Nisa, 4:141].

खलीफ़ा का पुरुष होना होने की शर्त उस हदीस से लिया गया है जिसमें रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "वह क़ौम (उम्मत) कभी कामयाब नहीं होगी जिसकी बागडोर एक औरत के हाथ में हो।" बुलूग़ (परिपक्वता) और अक़्ल (समझ-बूझ) की शर्तें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि पागल और नाबालिग़ को अपने कल्याण की देखभाल के लिए अभिभावकों और संरक्षकों की ज़रूरत होती है। अतः जो व्यक्ति अपने ही मामलों का प्रबंध नहीं कर सकता, वह स्पष्ट रूप से दूसरों के मामलों को चलाने में असमर्थ है। इंसाफ़ (न्यायप्रियता) की शर्त भी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि खलीफ़ा का कर्तव्य दीन के आदेशों को लागू करना है, और यदि वह उन्हें अपने ऊपर लागू नहीं कर सकता तो दूसरों पर लागू करने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता; क्योंकि जिसके पास जो नहीं है, वह उसे दे नहीं सकता। इंसाफ़ को खलीफ़ा के लिए शर्त इसलिए बनाया गया है कि यदि वह फ़ासिक़ (दुराचारी) होता तो वह खिलाफ़त के योग्य न रहता और पद पर बना नहीं रह सकता था। अमानतदारी (विश्वसनीयता) एक ऐसी शर्त है जो अनुबंध में निर्धारित है और इसका पूरे समय पालन होना चाहिए।

As for the condition that the Khalifah must be a man, it is derived from the Hadeeth of the Messenger of Allah (pbuh), who said, “A nation (Ummah) will never be successful if they are headed by a woman?” The conditions of maturity and sanity must be met because the insane and the minor need tutors and guardians to look after their welfare. Therefore, if one cannot rule one’s own affairs, he is obviously unable to run other affairs beyond his own. As for justice, this must be fulfilled because the duty of the Khalifah is to implement the rules of the Deen, and if he could not implement them upon himself then he could not be trusted to implement them upon others; for one cannot give what one does not possess. Justice has been made a condition which the Khalifah must fulfill because if he were a Fasiq then he would be unfit for the Khilafah and he could not remain in office. Trustworthiness is a condition laid down in the contract and it must be observed throughout.

जहाँ तक स्वतंत्रता की बात है, चूँकि गुलाम को स्वयं पर अधिकार नहीं होता, इसलिए उसे दूसरों पर भी अधिकार नहीं होगा। जहाँ तक योग्यता की बात है, तो यह एक शर्त है, क्योंकि किसी अयोग्य व्यक्ति से उसकी क्षमता से परे कार्य करवाना अमान्य है। इससे शरीयत (विधान) और लोगों के अधिकारों को कमज़ोर करना होता है, जो जायज़ नहीं है।

As for the freedom, since the slave does not have the authority upon himself, therefore, he would not have authority over others. As for the competence, it is a requirement since asking an incompetent person to do things beyond his capacity is invalid. This leads to the undermining the legislation and the rights of the people, which is not allowed.

ये खलीफ़ा के पद के लिए निर्धारित शर्तें हैं। जहाँ तक उन अन्य शर्तों की बात है जिनका उल्लेख विद्वानों ने किया है, जैसे बहादुरी, ज्ञान, या कुरैश से संबंधित होना या फ़ातिमा की संतान में से होना, इत्यादि, ये खिलाफ़त के अनुबंध की आवश्यक शर्तें नहीं हैं, और इन दावों के समर्थन में प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रमाण विश्वसनीय सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें शर्त नहीं माना जा सकता। हर बालिग़, समझदार, भरोसेमंद, आज़ाद और सक्षम मुसलमान पुरुष, दूसरे मुसलमानों द्वारा उसे अपना खलीफ़ा बनाने के लिए बैअत दिए जाने के योग्य है, और इसके अतिरिक्त न कोई और शर्तें आवश्यक हैं और न ही उन्हें निर्धारित किया जाना चाहिए।

These are the set conditions for the post of Khalifah, as for the other conditions which the scholars have mentioned, such as bravery, knowledge and belonging to the Quraysh or a descendant of Fatimah among others, these are not necessary conditions for the contract of the Khilafah and none of the evidences put forward to back such claims have proven to be reliable and therefore cannot be considered as conditions. Every male Muslim who is mature, sane, trustworthy, free and able is fit to be given the Ba’yah by the other Muslims in order to become their Khalifah and no other conditions are needed nor should be laid down.

मुसलमानों पर इस्लामी राज्य को पुनः स्थापित करना एक कर्तव्य है, क्योंकि यह सुन्नत और सहाबा की सर्वसम्मति से सिद्ध है। उन पर अनिवार्य है कि वे एक इस्लामी मातृभूमि में रहें और इस्लामी नागरिकता रखें, परन्तु वे इसे तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक इस्लामी राज्य की स्थापना न हो। अतः मुसलमान तब तक गुनाहगार रहेंगे जब तक वे इस्लामी राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए कार्य आरंभ न कर दें, ताकि वे एक ख़लीफ़ा को बैअत दे सकें जो इस्लाम को लागू करे और उसके संदेश को दुनिया तक पहुँचाए।

Reestablishing the Islamic State is a duty upon all the Muslims because this has been confirmed by the Sunnah and the general consensus of the Sahabah. It is obligatory upon them to live in an Islamic homeland and to have possess Islamic citizenship, yet they cannot achieve this unless they establish the Islamic State. Thus, the Muslims would remain sinful until they began to work towards reestablishing the Islamic State so that they could give their Ba’yah to a Khaleefah who would implement Islam and carry its Message to the world.