राज्य का जो भी व्यक्ति नागरिक हो, बशर्ते वह बालिग़ और समझदार हो, उसे उम्मत की परिषद का सदस्य बनने का अधिकार है और परिषद के सदस्यों को चुनने का अधिकार है, चाहे वह व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री। इसका कारण यह है कि उम्मत की परिषद को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, और वह उस उत्तम हदीस के दायरे में नहीं आती जो स्त्री को शासक बनने से रोकती है। बल्कि यह शूरा और जवाबदेही के विषय में आती है, जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उचित है। अल्लाह के रसूल ﷺ की नुबुव्वत के तेरहवें वर्ष में, जिस वर्ष उन्होंने हिजरत की, पचहत्तर मुसलमान उनके पास आए, जिनमें दो स्त्रियाँ भी थीं, और उन सबने उनसे अल-अक़बा की दूसरी बैअत दी, जो युद्ध और लड़ाई की बैअत थी और एक राजनीतिक बैअत थी। जब उन सबने बैअत दे दी, तो उन्होंने उन सबसे कहा: ﷺ।

Any person who holds the citizenship of the State, provided he is mature and sane has the right to be a member of the Council of the Ummah and the right to elect the members of the Council, whether the person is a man or a woman. This is because the Council of the Ummah has no mandate to rule, and it does not come under the noble hadith that prevents the woman from becoming a ruler. It is rather within the subject of shura and accounting, which is right for both, the man and the woman. In the thirteenth year of the Messenger of Allah’s (PBUH) Prophethood, the year he emigrated, there came to the Him (PBUH) seventy-five Muslims, among whom were two women, and they all gave him the second Bayah of Al-Aqaba, which was a Bayah of war and fighting and a political Bayah. Once they had all given their Bayah, he said to all of them: .