ख़लीफ़ा को पद के लिए योग्य होने और बैअत के वैध होने के लिए सात अनुबंधात्मक शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। यदि इनमें से कोई एक भी शर्त न पाई जाए, तो ख़लीफ़ा को नियुक्त करने वाला अनुबंध निरस्त हो जाएगा।

The Khalifah must satisfy seven contractual conditions in order to qualify for the post and for the Bayah to be valid. If any one of the conditions is absent, the contract appointing the Khalifah would be nullified.

1. ख़लीफ़ा का मुसलमान होना अनिवार्य है। किसी काफ़िर को बैअत नहीं दी जा सकती, और यदि वह (ख़लीफ़ा) बन भी जाए तो उसकी आज्ञा मानना जायज़ नहीं होगा। इसका कारण यह है कि अल्लाह (सुब्हानahू व तआला) फ़रमाता है: .

1. The Khalifah must be Muslim. A disbeliever cannot be given bayah and it would not be allowed to obey him if he was. This is because Allah(S.W.T) says: .

और अल्लाह कदापि (लन) काफ़िरों को ईमान वालों के विरुद्ध कोई रास्ता (अधिकार) नहीं देगा। [TMQ; 4: 141]..

And Allah will never (lan) give the disbelievers any way (of authority) against the believers.) [TMQ; 4: 141]..

शासक अपने पद के कारण उन पर अधिकार रखता है जिन पर वह शासन करता है। 'लन' (कभी नहीं) शब्द का अर्थ है काफ़िर को मुसलमानों पर किसी भी अधिकार के पद पर आने से निश्चित रूप से रोकना, चाहे वह ख़लीफ़ा के रूप में हो या किसी अन्य अधिकार वाले पद के रूप में। अतः यह मुसलमान को इस बात से मना करता है कि वह किसी काफ़िर को अपने ऊपर शासन करने दे। अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) ने स्पष्ट किया है कि मुसलमानों के मामलों का प्रभारी व्यक्ति मुसलमान होना चाहिए। अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) क़ुरआन में फ़रमाता है: "ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और उनकी भी जो तुम में से अधिकार रखने वाले (उलिल-अम्र) हैं।" - [TMQ; 4: 59]

Through his position a ruler has power over those whom he rules. The term ‘lan’ (never), means the categorical prohibition of the disbeliever (Kafir) from taking a post of authority over the Muslims, whether as Khalifah or any other position in authority. This, therefore, forbids the Muslim to accept the Kafir to rule over them. Allah(S.W.T) has specified that the person in charge of the affairs of Muslims must be Muslim. Allah (S.W.T) says in the Quran: “O you who believe, obey Allah and obey the Messenger and those in authority (Ulil-Amr) from amongst you.” - [TMQ; 4: 59].

वह (S.W.T) यह भी कहता है: “जब उनके पास सार्वजनिक सुरक्षा या भय से जुड़ी कोई बात आती है तो वे उसे फैला देते हैं। यदि वे उसे रसूल (ﷺ) या उनमें से अधिकार रखने वालों (Ulil-Amr) के पास ही पहुँचा देते…” [TMQ; 4: 83]

He (S.W.T) also says: “When there comes to them some matter touching public safety or fear they divulge it. If they had only referred it to the Messenger or to the people of authority (Ulil- Amr) from among them” [TMQ; 4: 83]

"उलिल-अम्र" शब्द का प्रयोग केवल मुसलमानों के संदर्भ में होता है, गैर-मुसलमानों के संदर्भ में कभी नहीं होता। यह इस बात का और प्रमाण है कि सत्ता में बैठे लोगों का मुसलमान होना आवश्यक है। चूँकि ख़लीफ़ा सबसे उच्च अधिकार वाले पद पर होता है और अपने सहायकों, वालियों और आमिलों जैसे अधिकार वाले पदों पर दूसरों की नियुक्ति करने का उत्तरदायी होता है, इसलिए वह स्वयं भी मुसलमान होना चाहिए।

The phrase “Ulil-Amr” is only used when referring to Muslims and never when referring to non-Muslims. This provides further evidence that those in authority must be Muslim. Since the Khalifah is in the highest position of authority and is responsible for appointing others to positions of authority such as his assistants, Walis and ‘amils, he himself, must be Muslim. .

2. खलीफा का पुरुष होना आवश्यक है।

2. The Khalifah must be male. .

ख़लीफ़ा का पुरुष होना आवश्यक है, स्त्री नहीं। इमाम अल-बुख़ारी ने वर्णन किया है कि जब अल्लाह के रसूल ﷺ (SWT) को पता चला कि फ़ारस के लोगों ने किसरा (कुस्रो) की बेटी को रानी बना दिया है, तो उन्होंने फ़रमाया: .

The Khalifah must be a man, not a woman. It is narrated by Al-Bukhari that when the Messenger of Allah (S.A.W) heard that the people of Persia had appointed the daughter of Chosroes (Kisra) as queen, he said: .

“जो लोग किसी स्त्री को अपना शासक (वल्लउ) नियुक्त करते हैं, वे कभी सफल नहीं होंगे।” [बुखारी, सहीह। #4425]

“People who appoint (Wallau) a woman as their leader will never succeed.” [Bukhari, Sahih. #4425] .

जब किसी स्त्री को शासक नियुक्त करने को असफलता से जोड़ा गया, तो अल्लाह के रसूल ﷺ ने इससे संकेत दिया कि मुसलमानों के लिए ऐसा करना हराम है। यह हदीस एक माँग (तलब) के रूप में है, जिसमें उन लोगों को डाँटा गया है जो अपने मामलों को चलाने के लिए किसी स्त्री को नियुक्त करते हैं। यह इस बात का संकेत (क़रीना) देता है कि यह माँग निर्णायक है, जिसका अर्थ है कि स्त्री को शासक नियुक्त करने पर प्रतिबंध है।

By associating failure with the appointment of a woman as ruler, the Messenger of Allah (S.A.W) indicates that it is forbidden for Muslims. This hadith is in the form of a request that admonished those who appoint a woman to run their affairs. This gives an indication (qarinah) that the request is decisive which means a prohibition on appointing a woman as a ruler. .

इस बात का कि यह एक अनुरोध के रूप में आया, जो उन लोगों को धिक्कारने के रूप में आया जो किसी स्त्री को अपने मामलों के संचालन हेतु नियुक्त करते हैं, उनकी सफलता से वंचित होने के कारण, एक ऐसा अर्थ (क़रीनah) सूचित करता है जो निर्णायकता का संकेत देता है। इस प्रकार, किसी स्त्री को शासक नियुक्त करने से रोकने का आदेश यहाँ एक ऐसे अर्थ-संकेत के साथ आया है जो निश्चित निषेध की ओर इशारा करता है। अतः किसी स्त्री को वली अम्र (शासक) नियुक्त करना निषिद्ध (हराम) है। इसमें शासन का कोई भी पद शामिल है, चाहे वह ख़लीफ़ा का पद हो या शासन में प्रत्यायोजित अधिकार वाला कोई अन्य पद। इसका कारण यह है कि हदीस का विषय किसरा की बेटी को रानी बनाना है, और यह शासन के मुद्दे से ही संबंधित है, लेकिन विशेष रूप से किसरा की बेटी या रानी की हैसियत से संबंधित नहीं है। यह हदीस शासन से जुड़ी हर बात को समाहित करने के अर्थ में आम (‘आम) भी नहीं है, इसलिए इसमें न्यायपालिका के पद, शूरा परिषद, शासकों का हिसाब लेना या शासक का चुनाव शामिल नहीं हैं। इसके विपरीत, इन सब में स्त्री के लिए अनुमति है, जैसा कि संबंधित अध्यायों में समझाया जाएगा।