मज़ालिम के न्यायाधीश की नियुक्ति ख़लीफ़ा करता है, या फिर प्रधान न्यायाधीश। ऐसा इसलिए है कि मज़ालिम न्यायपालिका का ही एक भाग है, क्योंकि यह शरीयत के हुक्म को शक्ति के साथ लागू करने का माध्यम है, और हर प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति ख़लीफ़ा द्वारा ही होनी चाहिए। इसकी पुष्टि अल्लाह के रसूल ﷺ के कार्यों से होती है, क्योंकि आप ﷺ न्यायाधीशों की नियुक्ति किया करते थे। यह सब इस बात का प्रमाण है कि मज़ालिम के न्यायाधीश की नियुक्ति ख़लीफ़ा ही करता है, फिर भी प्रधान न्यायाधीश मज़ालिम के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, यदि ख़लीफ़ा अपनी नियुक्ति की शर्तों में इसका प्रावधान कर दे। यह जायज़ है कि राज्य के केंद्र में स्थित मुख्य मज़ालिम न्यायालय (मह्कमतुल-मज़ालिम) केवल उन मज़ालिम की जाँच करे जो ख़लीफ़ा, उसके सहायकों और प्रधान न्यायाधीश की ओर से हुए हों; जबकि विलायात में स्थित मज़ालिम न्यायालय की शाखाएँ वालियों और राज्य के अन्य कर्मचारियों की ओर से होने वाले मज़ालिम की जाँच करें। ख़लीफ़ा को यह अधिकार है कि वह केंद्रीय मज़ालिम न्यायालय को विलायात में उसके अधीन चलने वाली शाखा मज़ालिम अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और बर्ख़ास्तगी का अधिकार दे।

The judge of Mazalim is appointed by the Khalifah, or by the supreme judge. This is because the Mazalim is part of the judiciary, for they are the conveying of the Shariah rule by way of enforcement, and all the types of judges must be appointed by the Khalifah. This is confirmed by the Messenger of Allah's (PBUH) actions, for he (PBUH) used to appoint the judges. All this serves as evidence that it is the Khalifah who appoints the judge of Mazalim, yet the supreme judge could appoint the judge of Mazalim if the Khalifah made provisions for this in his appointment clause. It is allowed for the main court of unjust acts (mahkamat ul-Mathalim) in the centre of the State to examine only the Mazalim that occurred from the Khalifah, his assistants and the supreme judge; whilst the branches of the court of unjust acts in the wilayat examine the Mazalim occurring from the walis and the other State employees. The Khalifah has the right to give the central court of unjust acts the authority of appointment and removal of the Mazalim judges in the branch Mazalim courts that follow it in the wilayat. .

ख़लीफ़ा ही राज्य के केंद्र में मुख्य मज़ालिम अदालत (महकमत उल-मज़ालिम) के सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें हटाता भी है। जहाँ तक केंद्रीय महकमत उल-मज़ालिम के प्रमुख को हटाने की बात है, यानी वह मज़ालिम न्यायाधीश जो ख़लीफ़ा को हटाने के मामले की जाँच करने का ज़िम्मेदार है, तो सिद्धांततः उसे हटाने का अधिकार ख़लीफ़ा को ही होना चाहिए, क्योंकि सभी न्यायाधीशों की तरह उसे नियुक्त करने का अधिकार भी ख़लीफ़ा के पास है। लेकिन अगर किसी मामले के दौरान न्यायाधीश को हटाने की शक्ति ख़लीफ़ा के हाथ में छोड़ दी जाए, तो यह शक्ति हराम की ओर ले जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह सिद्धांत लागू होगा कि "जो साधन हराम की ओर ले जाए, वह स्वयं हराम है।" ऐसी स्थिति पैदा होने की प्रबल संभावना ही इस सिद्धांत को लागू करने के लिए पर्याप्त है।

The Khalifah is the one that appoints and removes the members of the main mahkamat ul-mathalim in the centre of the State. As for the removal of the head of the central mahkamat ul-Mazalim, i.e. the Mazalim judge responsible in examining the removal of the Khalifah, it should in principle be the right of the Khalifah to remove him, as it is he who has the right to appoint him like all the judges. However, it is possible, if the power of removing the judge were left to the Khalifah during a case, then this power would lead to haram. In such a situation the principle of "the means that leads to haram is haram" would apply. The strong likelihood of such a scenario arising is enough for applying this principle. .

इस मामले का अर्थ यह है कि जब खलीफा, उसके सहायकों या उसके सर्वोच्च न्यायाधीश के विरुद्ध कोई मामला उठाया जाए (ऐसी स्थिति में जब खलीफा को मज़ालिम न्यायाधीश को नियुक्त करने और हटाने का अनिवार्य अधिकार दिया गया हो)। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्थिति में मज़ालिम न्यायाधीश को हटाने का अनिवार्य अधिकार खलीफा के हाथ में रखने से न्यायाधीश के फैसले पर प्रभाव पड़ेगा; और तदनुसार यह न्यायाधीश की उस क्षमता को सीमित कर देगा कि वह आवश्यक समझे जाने पर खलीफा या उसके सहायकों को हटा सके। इस स्थिति में न्यायाधीश को हटाने का यह अनिवार्य अधिकार एक हराम का साधन है, अर्थात् इस स्थिति में इसे खलीफा के हाथ में रखना हराम है।

This case means when a case is raised against the Khalifah or his assistants or his supreme judge (in case the Khalifah was given the mandatory power of appointing and removing the Mazalim judge). This is because keeping the mandatory power of removing the Mazalim judge in the hands of the Khalifah in this case would influence the verdict by the judge; and accordingly it would limit the capability of the judge to remove the Khalifah or his assistants if deemed necessary. This mandatory power of removing the judge in this case is a means for haram, i.e. keeping it in the hand of the Khalifah in this case is haram. .

बाकी मामलों में नियम वही रहता है, यानी मज़ालिम के क़ाज़ी को हटाने का अधिकार ख़लीफ़ा के पास रहता है, ठीक उसी तरह जैसे उसे नियुक्त करने का अधिकार उसके पास होता है।

As for the remaining cases, the rule remains as it is, i.e. the power of removing the Mazalim judge is left to the Khalifah just like his appointment.