राज्य की संस्थाओं के विवरण में जाने से पहले, खिलाफ़त के संबंध में निम्नलिखित बातों का उल्लेख करना आवश्यक है: 1. इस्लाम में शासन-व्यवस्था, जिसे सारे जहान के रब ने निर्धारित किया है, वह खिलाफ़त की व्यवस्था है, जिसमें एक ख़लीफ़ा बैअत के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह अल्लाह की किताब, उसके रसूल ﷺ की सुन्नत और सहाबा के इज्मा से सिद्ध है। अल्लाह तआला फ़रमाता है: {तो उनके बीच उसी के अनुसार फ़ैसला करो जो अल्लाह ने उतारा है, और उन लोगों की इच्छाओं का अनुसरण न करो, उस सत्य से हटकर जो तुम्हारे पास आ चुका है...} [5:48]

Before elaborating on the details of the institutions of state in the Khilafah, it is necessary to mention the following points: 1. The ruling system in Islam, ordained by the Lord of the worlds, is the Khilafah system, in which a Khalifah is appointed by a bay’ah. This is established by the book of Allah, the Sunnah of His Messenger and the ijma’ of the Sahabah. Allah says: (So judge between them by that which Allah has revealed and follow not their desires away from the truth that has come to you...) [5:48]

उसने यह भी कहा: (और उनके बीच उसी के अनुसार फ़ैसला करो जो अल्लाह ने उतारा है, और उनकी इच्छाओं का अनुसरण न करो, और इस बात से सावधान रहो कि कहीं वे तुम्हें उस कुछ भाग से बहका न दें जो अल्लाह ने तुम्हारी ओर उतारा है...) [5:49]

He also says: (Judge between them by that which Allah has revealed and follow not their desires and beware of them lest they seduce you from some part of that which Allah has revealed to you...) [5:49]

यह अल्लाह की ओर से रसूल को दिया गया आदेश है कि वे अल्लाह के उतारे हुए (नियम) से फ़ैसला करें, और यह उनकी उम्मत को भी सम्बोधन है। इसका अर्थ है कि उम्मत पर लाज़िम है कि वह रसूलुल्लाह ﷺ के पीछे चलने वाला ऐसा शासक नियुक्त करे जो उन पर अल्लाह के उतारे हुए (नियम) के अनुसार शासन करे। अल्लाह के शब्दों में मौजूद आदेश निश्चयात्मकता (जज़्म) को दर्शाता है, क्योंकि अल्लाह के कलाम का विषय फ़र्ज़ है। उसुल (इस्लामी न्यायशास्त्र के सिद्धांत) के विज्ञान के अनुसार यह एक निश्चित संकेत (क़रीना) है। इसके अलावा, हुदूद (शरई दंड) को लागू करना और विभिन्न अहकाम (नियम) का पालन फ़र्ज़ है, और ये शासक के बिना लागू नहीं हो सकते। जो चीज़ किसी फ़र्ज़ को अदा करने के लिए ज़रूरी हो, वह स्वयं भी वाजिब होती है। इसलिए ऐसे शासक को नियुक्त करना वाजिब है जो शरीअत को क़ायम करे। इस स्थिति में वह शासक ख़लीफ़ा है, और यह व्यवस्था ख़िलाफ़त की व्यवस्था है।

This instruction from Allah to the Messenger regarding ruling by that which Allah had revealed is also an instruction a speech to his Ummah. It means they have to appoint a ruler following the Messenger of Allah that governs them by that which Allah has revealed. The command contained in Allah’s words indicates decisiveness because the subject-matter pertaining to His speech is that of a (fard). This is a definitive indication (qarinah) according to the science of usul (principles of jurisprudence). from the fact that the execution of the legal punishments (hudud) and the various rules (ahkam) are obligatory and they cannot be implemented except by a ruler. That which is necessary for implementing an obligation is itself obligatory, therefore, appointing a ruler that establishes the divine law (shara’) is obligatory. The ruler in this case is the Khalifah, and the system is the Khilafah system. .

सुन्नत के संबंध में, नाफ़े' से वर्णित है कि अब्दुल्लाह इब्न 'उमर ने कहा:

Regarding the Sunnah, it was narrated from Nafi' that Abdullah ibn ‘‘Umar said: .

मैंने अल्लाह के रसूल ﷺ को यह फ़रमाते सुना: "जो शख़्स (अमीर की) इताअत से अपना हाथ खींच लेगा, वह क़ियामत के दिन अल्लाह से मुलाक़ात करेगा तो उसके पास अपने बचाव में कोई दलील न होगी, और जो शख़्स इस हाल में मरे कि उसकी गर्दन पर बैअत (निष्ठा की प्रतिज्ञा) न हो, तो वह जाहिलियत की मौत मरेगा।" [मुस्लिम, सहीह, #1851]

"I heard the Messenger of Allah say: 'Whoever withdraws his hand from obedience (to the Amir) will find no proof for himself when he meets Allah on the Day of Judgment, and whoever dies without having an oath of allegiance (Bai'ah) on his neck he would die the death of Jahiliyyah."' [Muslim, Sahih, #1851] .

नबी ने हर मुसलमान पर यह अनिवार्य किया कि उसकी गर्दन पर बैअत (निष्ठा की प्रतिज्ञा) हो। उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में बताया जो मरे और उसकी गर्दन पर ऐसी कोई बैअत न हो, कि वह जाहिलिय्यत की मौत मरता है। रसूलुल्लाह ﷺ के बाद बैअत केवल ख़लीफ़ा को दी जाती है। चूँकि यह हदीस हर मुसलमान की गर्दन पर बैअत के होने को अनिवार्य करती है, इसलिए यह ख़लीफ़ा की नियुक्ति को भी अनिवार्य करती है।

The Prophet obliged every Muslim to have a pledge of allegiance (bay’ah) on his neck. He describes the one that dies without having such a bay’ah on his neck as dying a death of jahiliyyah. After the Messenger of Allah , bay’ah is only given to the Khalifah. Since the hadith obliges the existence of a bay’ah on the neck of every Muslim it also obliges the appointment of a Khalifah. .

मुस्लिम ने अल-अराज से रिवायत किया, उन्होंने अबू हुरैरा (रज़ि.) से, कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

Muslim narrated from Al-Araj on the authority of Abu Hurairah that the Prophet said: .

"निश्चय ही इमाम एक ढाल है, जिसके पीछे रहकर लड़ा जाता है और जिसके द्वारा स्वयं की रक्षा की जाती है।" [मुस्लिम, सहीह, #1841]

“Indeed the Imam is a shield, from behind whom one would fight, and by whom one would protect oneself.” [Muslim, Sahih, #1841] .

मुस्लिम ने अबू हाज़िम से भी यह रिवायत की है कि उन्होंने कहा: “मैं पाँच साल तक अबू हुरैरा (रज़ि.) के साथ रहा, और उन्होंने हमें बताया कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: “नबी ﷺ बनी इसराईल पर शासन करते थे। जब भी कोई नबी वफ़ात पाता, उसके बाद दूसरा नबी उसका उत्तराधिकारी बनता, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। जल्द ही ख़ुलफ़ा होंगे और उनकी तादाद बहुत होगी।” लोगों ने पूछा: ‘फिर आप हमें क्या हुक्म देते हैं?’ आप ﷺ ने फ़रमाया: “उनकी बैअत पूरी करो, एक के बाद एक, और उनका हक़ अदा करो, क्योंकि अल्लाह उनसे उस अमानत के बारे में ज़रूर पूछेगा जो उसने उन्हें सौंपी थी।”” [बुख़ारी, सहीह, #3455 और मुस्लिम, सहीह, #4750]

Muslim also reported on the authority of Abu Hazim that he said: “I accompanied Abu Hurairah for five years, and he informed us of the Prophet saying: “The Prophet ruled over the children of Israel, whenever a Prophet died another Prophet succeeded him, but there will be no Prophet after me. There will soon be Khulafa’ and they will number many.” They asked: ‘what then do you order us?’ He said: “Fulfil the Bay’ah to them, one after the other and give them their dues for Allah will verily account them about what he entrusted them with.”” [Bukhari, Sahih, #3455 and Muslim, Sahih, #4750] .

इन अहादीस में ख़लीफ़ा का एक ढाल (शील्ड) के रूप में वर्णन किया गया है, यानी एक सुरक्षा (रक्षक)। इमाम को ढाल कहना उस शासक की प्रशंसा का संकेत है जो रसूलुल्लाह ﷺ के बाद मुसलमानों के बीच उस चीज़ के साथ शासन करता है जो अल्लाह ने उतारी है, और उसे ख़लीफ़ा कहा जाता है। इसी आधार पर शासन-व्यवस्था को ख़िलाफ़त व्यवस्था कहा जाता है। इस पर और प्रमाण भी मिलते हैं।

In these Ahadith, there is a description of the Khalifah as being a shield, i.e. a protection. The description of the Imam as a shield implies praise for the The ruler that governs amongst Muslims after the Messenger of Allah , with that which Allah revealed, is called the Khalifah. Accordingly, the ruling system is called the Khilafah system. Further evidence can be derived

इस बात से कि शरई हदूद (हुदूद) का निष्पादन और विभिन्न अहकाम (नियम) वाजिब हैं और इन्हें शासक के बिना लागू नहीं किया जा सकता। जो चीज़ किसी वाजिब को पूरा करने के लिए ज़रूरी हो, वह स्वयं वाजिब होती है; इसलिए, ऐसे शासक को नियुक्त करना वाजिब है जो शरीअत को स्थापित करे। इस संदर्भ में शासक ख़लीफ़ा है, और व्यवस्था ख़िलाफ़त की व्यवस्था है।

from the fact that the execution of the legal punishments (hudud) and the various rules (ahkam) are obligatory and they cannot be implemented except by a ruler. That which is necessary for implementing an obligation is itself obligatory, therefore, appointing a ruler that establishes the divine law (shara’) is obligatory. The ruler in this case is the Khalifah, and the system is the Khilafah system. .

सुन्नत के संबंध में, नाफ़े' से वर्णित है कि अब्दुल्लाह इब्न 'उमर ने कहा:

Regarding the Sunnah, it was narrated from Nafi' that Abdullah ibn ‘‘Umar said: .

मैंने अल्लाह के रसूल ﷺ को यह फ़रमाते सुना: "जो शख़्स (अमीर की) इताअत से अपना हाथ खींच लेगा, वह क़ियामत के दिन अल्लाह से मुलाक़ात करेगा तो उसके पास अपने बचाव में कोई दलील न होगी, और जो शख़्स इस हाल में मरे कि उसकी गर्दन पर बैअत (निष्ठा की प्रतिज्ञा) न हो, तो वह जाहिलियत की मौत मरेगा।" [मुस्लिम, सहीह, #1851]

"I heard the Messenger of Allah say: 'Whoever withdraws his hand from obedience (to the Amir) will find no proof for himself when he meets Allah on the Day of Judgment, and whoever dies without having an oath of allegiance (Bai'ah) on his neck he would die the death of Jahiliyyah."' [Muslim, Sahih, #1851] .

नबी ﷺ ने हर मुसलमान पर यह अनिवार्य किया कि उसकी गर्दन पर एक बय'आ (निष्ठा की प्रतिज्ञा) हो। आपने उस व्यक्ति के बारे में, जो मरते समय अपनी गर्दन पर ऐसी बय'आ न रखता हो, बताया कि वह जाहिलियत की मौत मरता है। रसूलुल्लाह ﷺ के बाद बय'आ केवल ख़लीफ़ा को ही दी जाती है। चूँकि हदीस हर मुसलमान की गर्दन पर बय'आ के अस्तित्व को अनिवार्य करती है, इसलिए वह ख़लीफ़ा की नियुक्ति को भी अनिवार्य करती है।

The Prophet obliged every Muslim to have a pledge of allegiance (bay’ah) on his neck. He describes the one that dies without having such a bay’ah on his neck as dying a death of jahiliyyah. After the Messenger of Allah, bay’ah is only given to the Khalifah. Since the hadith obliges the existence of a bay’ah on the neck of every Muslim it also obliges the appointment of a Khalifah. .

मुस्लिम ने अल-अराज से रिवायत किया, उन्होंने अबू हुरैरा (रज़ि.) से, कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

Muslim narrated from Al-Araj on the authority of Abu Hurairah that the Prophet said: .

"निश्चय ही इमाम एक ढाल है, जिसके पीछे रहकर लड़ा जाता है और जिसके द्वारा स्वयं की रक्षा की जाती है।" [मुस्लिम, सहीह, #1841]

इमाम की मौजूदगी, जो इसे एक माँग (तलब) बना देती है। इसका कारण यह है कि जब अल्लाह या उसका रसूल ﷺ हमें किसी चीज़ के बारे में ऐसी बात बताते हैं जिसमें फटकार शामिल हो, तो इसे उससे रुकने की माँग समझा जाता है। इसी तरह, जब किसी काम की तारीफ़ पाठ में आती है, तो इसे उसे करने की माँग समझा जाता है। यदि आदेशित कार्य अल्लाह के हुक्म को लागू करने के लिए ज़रूरी हो, या उसे छोड़ देने से शरीअत का छूट जाना लाज़िम आए, तो यह एक निर्णायक माँग है। ये हदीसें हमें यह भी बताती हैं कि मुसलमानों के मामलों को चलाने वाले ख़ुलफ़ा हैं, जो उनकी नियुक्ति के आदेश का संकेत देता है। इसके अलावा, अल्लाह के रसूल ﷺ ने मुसलमानों को ख़ुलफ़ा की आज्ञा मानने और उन लोगों से लड़ने का हुक्म दिया जो उनकी सत्ता के बारे में विवाद करें, जिससे साबित होता है कि एक ख़लीफ़ा नियुक्त करना और उसकी ख़िलाफ़त की रक्षा करते हुए उसकी सत्ता को चुनौती देने वालों से लड़ना वाजिब है। मुस्लिम ने रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: .

presence of the Imam, making it a request (talab). This is because when Allah or His Messenger informs us about something that includes a rebuke, this is taken as a request to abstain from it. Similarly, when the text contains praise for an action it is taken as a request to perform it. If the commanded action is needed to implement the divine rule, or if its neglect would cause the divine law to be abandoned, then this is a decisive request. These ahadith also inform us that those who run the affairs of the Muslims are the Khulafa’, which indicates a command to appoint them. Moreover, the Messenger of Allah ordered the Muslims to obey the Khulafa’ and to fight those who dispute with them regarding their authority, which proves that it is an obligation to appoint a Khalifah and protect his Khilafah by fighting those who dispute his authority. Muslim reported that the Messenger of Allah said: .

“जो कोई किसी इमाम को बैअत देता है, अपने हाथ का सौदा (हाथ पकड़कर वचन) देता है और अपने दिल का फल उसे सौंपता है, तो उसे चाहिए कि जहाँ तक हो सके उसकी आज्ञा का पालन करे; और यदि कोई दूसरा उससे झगड़ने आए, तो उस व्यक्ति की गर्दन मार दो।” [मुस्लिम, सहीह, #1844]

“Whosoever gave a Bay’ah to an Imam, giving him the clasp of his hand, and the fruit of his heart shall obey him as long as he can, and if another comes to dispute with him, you must strike the neck of that man.” [Muslim, Sahih, #1844] .

इसलिए इमाम की आज्ञापालन का आदेश उसे नियुक्त करने का आदेश है, क्योंकि जो अस्तित्व में ही न हो उसकी आज्ञा का पालन कैसे किया जा सकता है? इसके अलावा, जो लोग उससे झगड़ा करें उनसे लड़ने का आदेश एक ख़लीफ़ा की उपस्थिति बनाए रखने के निर्णायक मामले पर संचयी प्रमाण है।

Therefore the command to obey the Imam is an order to appoint him (translator: for how can he be obeyed if he does not exist?). Furthermore the command to fight those who dispute with him is cumulative evidence for the decisive matter of maintaining the presence of one Khalifah. .

ख़िलाफ़त व्यवस्था गणतांत्रिक (रिपब्लिकन) नहीं है। गणतांत्रिक व्यवस्था राजतंत्रों के अत्याचार की प्रतिक्रिया के रूप में उभरी, जहाँ राजा अपने देश और जनता पर अपनी इच्छा के अनुसार शासन करते थे। इसलिए कोई राजा अपनी पसंद के अनुसार कानून लागू कर देता था। गणतांत्रिक व्यवस्था ने लोकतंत्र के माध्यम से संप्रभुता और सत्ता को जनता के हाथों में सौंपने का प्रयास किया। इस प्रकार जनता कानून बनाने लगी और जो चाहे उसे वैध या अवैध ठहरा सकती थी। व्यावहारिक सत्ता एक गणतांत्रिक राष्ट्रपति, उसके मंत्रिमंडल और गणतांत्रिक प्रतिनिधि सभा के मंत्रियों के हाथों में आ गई। कुछ राजतंत्रों में सत्ता प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को सौंप दी गई है, ऐसी स्थिति में राजा या रानी केवल एक नाममात्र के प्रमुख (फ़िगरहेड) बन जाते हैं।

The Khilafah system is not republican. The republican system emerged as a reaction to the tyranny of monarchies, where Kings governed their countries and people as they wished. So a king would implement laws as he liked. The republican system attempted to transfer sovereignty and authority to the people through democracy. So the people began to legislate and could permit or forbid whatever they liked. Practical authority was transferred to the hands of a republican president, his cabinet and the ministers of a republican house of representatives. There are also cases where authority was handed over to a first minister and his cabinet in some monarchies in which case the King or Queen becomes a figure head only. .

इस्लाम इन सभी व्यवस्थाओं से भिन्न है। इस्लाम में क़ानून बनाने का अधिकार लोगों का नहीं है, बल्कि केवल अल्लाह का है, और अल्लाह के सिवा किसी को भी कुछ हलाल या हराम ठहराने का अधिकार नहीं है। लोगों को क़ानून बनाने का अधिकार देना इस्लाम में एक बड़ा गुनाह है। अल्लाह क़ुरआन में फ़रमाता है: (उन्होंने अल्लाह के सिवा अपने उलमा और राहिबों को रब बना लिया है)। [TMQ 9:31]

Islam is distinct from all of these systems. In Islam, the right of legislation is not for the people. It is rather for Allah alone, and nobody other than Allah has the right to allow or forbid anything. Giving the right of legislation to people is a great crime in Islam. Allah says in the Quran: (They have taken as lords beside Allah their rabbis and their monks), [TMQ 9:31] .

रसूल ने इस आयत की व्याख्या करते हुए बताया कि लोगों ने उलेमा और राहिबों (संन्यासी पादरियों) को उन चीज़ों में क़ानून बनाने का अधिकार दे दिया था जो अल्लाह ने उनकी ओर भेजी किताब में उतारी थीं। वे उनके हलाल और हराम ठहराने पर उनकी आज्ञा मानते थे। यही अर्थ है उन्हें अल्लाह के सिवा रब बना लेने का। इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी को रब ठहराना "शिर्क" कहलाता है, और यह सबसे बड़ा गुनाह है।

The Messenger explained this verse (ayah) describing that the people allowed rabbis and monks to legislate contrary to what Allah had revealed in the scripture sent to them, where they obeyed them when they allowed and forbade things and obeyed them. This is the meaning of taking them (the rabbis and monks) as Lords besides Allah . In Islam, taking anyone other than Allah as Lord is called shirk and is the greatest of crimes. .

बहुत से प्रसिद्ध प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि विधान बनाने का अधिकार केवल अल्लाह (SWT) का है।

There are many famous evidences that confirm that legislation is for Allah alone. .

इसके अलावा, लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्वीकार करता है, जहाँ एक पुरुष और एक स्त्री हलाल और हराम का पालन किए बिना जो चाहें कर सकते हैं। लोकतंत्र में धार्मिक स्वतंत्रता बिना किसी प्रतिबंध के धर्मत्याग और धर्म-परिवर्तन की अनुमति देती है। फिर, संपत्ति की स्वतंत्रता शक्तिशाली को भ्रष्ट और छलपूर्ण तरीकों से कमज़ोरों का शोषण करने देती है, जिससे अमीरों की दौलत बढ़ती है और गरीब और अधिक निर्धन होते जाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सत्य को प्रकट करने के लिए नहीं अपनाई जाती, बल्कि इसका उपयोग उम्मत की पवित्रताओं का अपमान करने के लिए किया जाता है, यहाँ तक कि जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में इस्लाम पर हमला करते हैं, उन्हें तीक्ष्ण बुद्धि वाला माना जाता है और उनके प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया जाता है। यह सब स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस्लाम की शासन व्यवस्था (ख़िलाफ़त) न राजशाही है, न साम्राज्यवादी, न संघीय, न गणतांत्रिक और न ही लोकतांत्रिक।

To compound matters further, democracy acknowledges personal freedom, where a man and woman can do whatever they like without observing halal and haram. In a democracy, religious liberties allow apostasy and change of religion without any restriction. Furthermore, freedom of ownership allows the strong to exploit the weak through corrupt and deceptive means thus increasing the wealth of the rich and impoverishing the poor. Freedom of expression is not advocated to express the truth, rather it is used to insult the sanctities of the Ummah, to the point that those who attack Islam under the guise of freedom of expression are considered to have a keen intellect and are rewarded for their efforts. All of this clearly demonstrates that the ruling system in Islam (the Khilafah) is not Monarchical, Imperial, Federal, Republican or Democratic. .

3. खिलाफ़त राज्य की शासकीय संस्थाएँ वर्तमान में लागू शासन-प्रणालियों में पाई जाने वाली संस्थाओं से भिन्न हैं, भले ही उनके कुछ हिस्से देखने में समान प्रतीत हों। खिलाफ़त राज्य की संस्थाएँ उस पहले इस्लामी राज्य की संस्थाओं से निकली हैं जिसे रसूलुल्लाह ﷺ ने मक्का से हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में स्थापित किया था। इस शासन-प्रणाली का पालन उन राशिदून खलीफाओं ने किया जो राज्य के प्रमुख के रूप में उनके उत्तराधिकारी बने।

3. The governmental institutions of the Khilafah state differ from those known in currently applied ruling systems, even though some parts may appear to be similar. The institutions of the Khilafah state are derived from the institutions of the first Islamic State established by the Messenger of Allah in al-Madinah al-Munawwarah after his emigration from Makkah. . This ruling system was followed by the rightly guided khulafa’ who succeeded him as heads of state. .