1. उम्मत की परिषद के पास निम्नलिखित अनिवार्य अधिकार हैं, और वे ये हैं: .

1. The Council of the Ummah has the following mandatory powers and they are: .

(a): ख़लीफ़ा को मजलिस (परिषद) से परामर्श करना होगा, और मजलिस को उन व्यावहारिक मामलों और कार्यों में उसे सलाह देने का अधिकार है जो घरेलू नीति के उन कामों से संबंधित हैं जिनमें गहन चिंतन और जाँच की आवश्यकता नहीं होती, जैसे ज़रूरी सेवाओं का प्रबंध, ताकि लोग शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योग, खेती और इसी तरह के मामलों में जीवन की शांति का आनंद ले सकें। इसके अलावा, अपने शहरों की सुरक्षा को मज़बूत करना, उनकी सुरक्षा की रक्षा करना और उनके दुश्मन के ख़तरे को दूर करना भी इसी में शामिल है। इन मामलों में मजलिस की राय ख़लीफ़ा पर बाध्यकारी है, अर्थात बहुमत की राय लागू की जाएगी।

(a): The Khalifah has to consult the Council and the Council has the right to advise him in the practical matters and actions related to discharging the affairs of the domestic policy that do not require profound thought and scrutiny such as provision of the necessary services so as to enjoy the tranquillity in life in terms of the matters of ruling, education, health, economy, trading, industry, farming and the like. In addition, strengthening the defences of their cities, saving their security and driving the danger of their enemy. The opinion of the Council in these matters is binding to the Khalifah, i.e. the opinion of the majority is executed. .

(ب): उन बौद्धिक मामलों में जिनमें गहन चिंतन और जाँच-पड़ताल की आवश्यकता होती है, जैसे तथ्यों को उजागर करना या युद्ध का निर्णय लेना, और उन मामलों में जिनमें अनुभव, जानकारी और ज्ञान की ज़रूरत होती है, जैसे सैन्य योजनाएँ बनाना तथा सभी तकनीकी और व्यावहारिक मामले, इन सबका निर्णय विशेषज्ञों से लिया जाता है, बहुमत से नहीं। इसी प्रकार वित्त, सेना और विदेश नीति के मामले भी हैं, जिनमें ख़लीफ़ा को शरई अहकाम के आधार पर अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है, और ये मामले परिषद की अनिवार्य शक्तियों के दायरे में नहीं आते। ख़लीफ़ा को परामर्श के लिए परिषद से सलाह लेने और उसकी राय से अवगत होने का अधिकार है; फिर भी इन मामलों में परिषद की राय बाध्यकारी नहीं है।

(b): In the intellectual matters that require profound thought and scrutiny, such as revealing the facts or taking the decision of war, the matters that require experience, information and knowledge, like putting military plans and all the technical and practical matters. All of such matters are taken from the specialists and not by majority. Similar to that are the finance, the army and foreign policy, which the Khalifah has the right to decide in accordance with his opinion and ijtihad, based on the ahkam shariah, and they are not within the mandatory powers of the council. The Khalifah has the right to refer to the Council for consultation and to acquaint himself with its opinion; however the opinion of the Council is not binding in these matters. .

2. विधान के संबंध में परिषद की राय नहीं ली जाती; बल्कि विधान अल्लाह की किताब, उसके रसूल ﷺ की सुन्नत से, तथा उस से लिया जाता है जिसकी ओर उन्होंने ijmaa'us-sahabah और दिव्य qiyas के रूप में इशारा किया है, सही ijtihad के माध्यम से। अहकाम शरिया को अपनाने और कानून लागू करने की प्रक्रिया इसी तरह होगी। ख़लीफ़ा को यह अधिकार है कि वह जिन कानूनों और नियमों को अपनाना चाहता है, उन्हें परिषद के पास भेजे। परिषद के मुस्लिम सदस्यों को यह अधिकार है कि वे उन पर बहस करें और उन नियमों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करें। लेकिन यदि वे उनके निष्कर्ष या उनके प्रमाण की वैधता के संबंध में ख़लीफ़ा से असहमत हों, या राज्य में अपनाई गई दिव्य आधारों (usool) से विधान अपनाने की पद्धति से उनकी असहमति हो, तो मामला महकमत उल-मज़ालिम के पास जाएगा, और इस विषय में उसका फैसला बाध्यकारी होगा।

2. The opinion of the council is not sought regarding legislation; the legislation is rather taken from the Book of Allah, the Sunnah of His Messenger and from what they alluded to in terms of ijmaa'us-sahabah and the divine qiyas, through valid ijtihad. The adoption of the ahkam shariah and enacting of laws would take place in this way. The Khalifah has the right to refer to the Council the laws and rules which he wants to adopt. The Muslim members of the Council have the right to debate them and voice their opinions regarding those rules. However, if they disagreed with the Khalifah regarding the validity of their deduction or their evidence, in terms of their disagreement with the method of adoption from the divine foundations (usool) adopted in the State, then the decision will refer to mahkamat ul-mathalim, and its verdict in this matter is binding. .

3. उम्मत की मजलिस (परिषद) को उन सभी मामलों में ख़लीफ़ा से जवाबदेही माँगने का अधिकार है जो वास्तव में राज्य के भीतर घटित होते हैं, चाहे वे गृह मामलों, विदेश मामलों, वित्तीय मामलों या सैन्य मामलों से संबंधित हों। मजलिस की राय बाध्यकारी होगी यदि ऐसे मामलों में बहुमत की राय बाध्यकारी है, और बाध्यकारी नहीं होगी यदि ऐसे मामलों में बहुमत की राय बाध्यकारी नहीं है।

3. The Council of the Ummah reserves the right to hold the Khalifah accountable on all matters that take place effectively within the State, whether these were related to home affairs, foreign affairs, financial affairs or military matters. The opinion of the Council is binding if the majority's opinion in such matters is binding, and it is not binding if the majority's opinion in such matters is not binding. .

यदि परिषद (Council) और ख़लीफ़ा किसी ऐसे कार्य की वैधता पर मतभेद रखते हैं जो पहले ही संपन्न हो चुका है, तो इस प्रश्न को निपटाने के लिए मामला मज़ालिम की अदालत (court of Mazalim) के पास भेजा जाना चाहिए। इस विषय पर उसका फ़ैसला बाध्यकारी होता है।

If the Council and the Khalifah differed about the legitimacy of an action that had been already executed the matter should be referred to the court of Mazalim to settle the question. Its verdict on the matter is binding. .

4. उम्मत की परिषद को सहायकों, वालियों या आमिलों के प्रति असंतोष व्यक्त करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में इसकी राय बाध्यकारी होगी और ख़लीफ़ा को उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए। यदि किसी वालि या आमिल की संतुष्टि और असंतोष के विषय में उम्मत की परिषद की राय और संबंधित विलायत की परिषद की राय भिन्न हों, तो विलायत की परिषद की राय को प्राथमिकता प्राप्त होगी।

4. The Council of the Ummah reserves the right to express discontent towards the assistants, Walis or the amils. Its opinion in such a case would be binding and the Khalifah should dismiss them at once. If the opinion of the council of the Ummah differed from the opinion of the council of the concerned wilayah regarding content and discontent of the walis and amils, the opinion of the council of the wilayah has the priority. .

5. काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों को यह अधिकार है कि वे मज़ालिम की अदालत (मह्कमत उल-मज़ालिम) द्वारा तय किए गए उम्मीदवारों में से, अनुबंधात्मक शर्तें पूरी करने वालों तक ख़लीफ़ा के चुनाव के उम्मीदवारों के नामांकन को सीमित करें, चाहे उन्हें दो नामांकित व्यक्तियों तक सीमित किया गया हो या छह तक, जैसा कि ख़लीफ़ा के चुनाव के विषय के अंतर्गत समझाया गया है। ऐसे मामले में उनकी राय बाध्यकारी है, और इसलिए काउंसिल द्वारा छांटे गए उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

5. The Muslim members of the Council have the right to restrict the nomination of candidates for the Khilafah from amongst those decided by mahkamat ul- Mazalim to fulfilling the contractual conditions, whether they were restricted to two or six nominees, as it is explained under the subject of the Khalifah's election. Their opinion in such a matter is binding, and candidates other than those shortlisted by the Council should accordingly not be considered. .

ये उम्मत की शूरा परिषद की अनिवार्य शक्तियाँ हैं। इन अनिवार्य शक्तियों के प्रमाण इस प्रकार हैं:

These are the mandatory powers of the Council of the Ummah. The evidences to these mandatory powers are as follows:.

(क) उस बात का प्रमाण कि उम्मत की परिषद (शूरा) की राय उन व्यावहारिक कार्यों और मामलों में बाध्यकारी है जिन्हें अध्ययन और गहन विचार की आवश्यकता नहीं होती, यह बात रसूलुल्लाह ﷺ के उस कार्य से निकाली जाती है कि उहुद की लड़ाई में आप ﷺ ने बहुमत की राय मानकर मुशरिकों की सेना से मुकाबला करने के लिए मदीना से बाहर निकलना स्वीकार किया। जबकि रसूलुल्लाह ﷺ और सहाबा की राय यह थी कि मदीना में ही रहा जाए और उससे बाहर न निकला जाए।

The first point, (a): The evidence to the fact that the opinion of the council of the Ummah regarding the practical actions and matters, which do not require study and scrutiny is binding, is deduced from the Messenger of Allah's (PBUH) compliance with the opinion of the majority in going out of Madinah to meet the army of the mushriks in the battle of Uhud. This is despite the opinion of the Messenger of Allah (PBUH) and the Sahabah to stay in Madinah and not to go out of it. .

यह बात उनके (नबी ﷺ के) उस कथन से भी ली गई है जो उन्होंने अबू बक्र और उमर (रज़ि.) से फ़रमाया: .

It is also taken from His (PBUH) saying to Abu Bakr and ‘Umar (ra): .

"यदि तुम किसी परामर्श वाले मामले पर आपस में सहमत हो जाते, तो मैं तुमसे मतभेद न करता।"

"Had you agreed together on a consulted matter I would not have disagreed with you." .

इसलिए, किसी कार्य की ओर ले जाने वाली राय से संबंधित व्यावहारिक मामलों में, यानी नागरिकों को उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सेवाएँ प्रदान करने, उनकी सुरक्षा बनाए रखने, उनकी रक्षा-व्यवस्था मज़बूत करने और उनसे ख़तरे को दूर रखने के संदर्भ में, इन सभी मामलों में परिषद की बहुमत राय ख़लीफ़ा पर बाध्यकारी है, भले ही वह उसकी इच्छा से असहमत हो। ऐसा ही तब हुआ था जब ﷺ बहुमत की राय के अनुसार उहुद की ओर निकले थे।

Therefore, the practical matters related to the opinion leading to an action, in terms of providing the services to the citizens for reassuring their life, and in terms of maintaining their security, strengthening their defences and driving danger away from them; the majority opinion of the council in all of these issues is binding upon the Khalifah even if it disagreed with his wish, which happened with the Messenger of Allah (PBUH) going out to Uhud in compliance with the opinion of the majority. .

(ब) सिद्धांत रूप में, ख़लीफ़ा इस खंड के मामलों में उलेमा, विशेषज्ञों और माहिरों की राय लेता है। यह उसी के अनुरूप है जो अल्लाह के रसूल ﷺ के साथ हुआ, जब उन्होंने बद्र की लड़ाई का स्थान चुनने में अल-हबाब बिन अल-मुंज़िर की राय ली। इब्न हिशाम की सीरत में वर्णित है: "जब रसूल ﷺ ने बद्र के पानी के निकटतम हिस्से पर पड़ाव डाला, तो अल-हबाब बिन अल-मुंज़िर उस स्थान से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने रसूल ﷺ से कहा: 'ऐ अल्लाह के रसूल! क्या अल्लाह ने आपको इस जगह पर पड़ाव डालने का आदेश दिया है, जिससे हम हट नहीं सकते, या यह राय, युद्ध और रणनीति है?' उन्होंने ﷺ ने फ़रमाया: 'बल्कि यह राय, युद्ध और रणनीति है।' अल-हबाब बिन अल-मुंज़िर ने कहा: 'ऐ अल्लाह के रसूल, यह (सही) जगह नहीं है। लोगों को आगे ले चलिए यहाँ तक कि हम दुश्मन के निकट के पानी के किनारे पहुँच जाएँ, वहाँ पड़ाव डालें, फिर दूसरे हिस्से का पानी बहा दें, उस पर एक हौज़ बनाएँ और उसे पानी से भर दें। फिर हम वहाँ से लड़ें जहाँ हम पानी पी सकें और वे न पी सकें।' अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: 'तुमने (सही) राय दी।' तो अल्लाह के रसूल ﷺ और मुसलमान उठे और चले, यहाँ तक कि दुश्मन के निकट के पानी के किनारे पहुँचकर वहाँ पड़ाव डाला।"

The first point (b): In principle, the Khalifah takes the opinion of the scholars and the experts and the specialists regarding the matters of this section. This is in accordance with what happened with the Messenger of Allah ( PBUH) when he took the opinion of Al-Habab b. Al-Mundhir in selecting the location of the battle of Badr. It was reported in the Sirah of ibn Hisham: “When the Messenger (PBUH) camped at the nearest side of the water of Badr, Al-Habbab ibn Al-Mundhir was not content with that site. He said to the Messenger: “O Messenger of Allah! Did Allah make you camp in this place where we can’t depart from it, or is it the opinion, war and strategy?” He (PBUH) said: “It is rather the opinion, war and strategy”. Al-Habbab b. Al-Mundhir said: “O Messenger of Allah, this is not the (right) place. Move the people till we come to the side of the water near to the people (enemy), we camp there, then we seep away the water from the other part, we build a basin on top of it, we fill it with water. Then we fight against the people where we drink and they do not”. The Messenger of Allah (PBUH) said: “You gave the (right) opinion”. So the Messenger of Allah (PBUH) and the Muslims stood up and walked till they reached the near side of the water from the enemy and camped there. .

फिर उन्होंने (ﷺ) आदेश दिया कि पानी बहा दिया जाए, और ऐसा ही किया गया।

Then He (PBUH) ordered that the water be seeped away which was done. .

उन्होंने (ﷺ) रिसे हुए कुओं के ऊपर एक हौज़ बनवाया, उसे पानी से भरवाया और उसमें उनके (पानी के) बर्तन डलवा दिए।" तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने अल-हबाब की राय से सहमति जताई और उसी पर अमल किया।

He (PBUH) built a basin on top of the seeped wells, filled it with water and threw in their (water) pots.” So the Messenger of Allah ( PBUH) agreed with the opinion of al-Habab and followed it. .

इस घटना में, जो राय, युद्ध और रणनीति से संबंधित है, इस निर्णय को लेने में लोगों की राय का कोई महत्व नहीं है। बल्कि विशेषज्ञ की राय ही मानी जाती है। इसी प्रकार तकनीकी मामले और वे विचार जिनके लिए अध्ययन और गहन जाँच की आवश्यकता होती है, साथ ही परिभाषाएँ भी। ऐसे सभी मामलों में आम लोगों की राय के बजाय विद्वानों और विशेषज्ञों की ओर रुजू किया जाता है। ऐसे मामलों में बहुमत का कोई महत्व नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता का महत्व है।

In this incident, which has to do with the opinion, war and strategy, the views of the people have no weight in taking the decision. Rather the view of the expert is what is considered. Similar to this are the technical matters and the thoughts which require study and scrutiny, together with the definitions. In all such matters, reference is made to the experts and specialists, rather than to the ordinary people's opinion. There is no weight in such matters to the majority, but rather to the knowledge, experience and specialisation. .

इसी तरह वित्तीय मामलों पर भी यह लागू होता है, क्योंकि शरीयत ने उन धनराशियों के प्रकार निर्धारित कर दिए हैं जो एकत्र की जानी चाहिए, और उन क्षेत्रों को भी जिनमें उन्हें आवंटित (खर्च) किया जाना है। शरीयत ने यह भी निर्धारित किया है कि कब कर लगाए जाते हैं; इसलिए धनराशि एकत्र करने और आवंटित करने में लोगों की राय लेने का कोई औचित्य नहीं है। इसी के समान सेना है। शरीयत ने सेना के मामलों के प्रबंधन का अधिकार ख़लीफ़ा को सौंपा है, और जिहाद के नियम भी निर्धारित किए हैं। जिन मामलों का फ़ैसला शरीयत ने कर दिया है, उन पर लोगों की राय का कोई वैधानिक मूल्य नहीं है। यही बात राज्य के अन्य राज्यों के साथ संबंधों पर भी लागू होती है, क्योंकि यह ऐसी सोच का विषय है जिसके लिए गहन अध्ययन और गहरी समझ की आवश्यकता है, और यह जिहाद से संबंधित है। इसके अतिरिक्त यह राय, युद्ध और रणनीति का भी हिस्सा है। इसलिए इस मामले में लोगों की राय का कोई औचित्य नहीं है, चाहे वह बहुमत की हो या अल्पमत की। फिर भी ख़लीफ़ा को अनुमति है कि वह इन मामलों को परामर्श और राय के लिए उम्मत की परिषद (मजलिसे उम्मत) के सामने प्रस्तुत करे, क्योंकि ऐसा प्रस्तुत करना मुबाह (अनुमत) है, और इन मामलों में परिषद की राय बाध्यकारी नहीं होती, जैसा कि बद्र की घटना में हुआ। बल्कि निर्णय संबंधित व्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है। (a) और (b) के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए हम कहते हैं:

This also applies to the financial matters, because the Sharia has determined the types of funds which must be collected, and the areas over which they need to be allocated (spent). The Sharia has also determined the cases when taxes are imposed; therefore there is no point in seeking the opinion of the people in the collection and allocation of the funds. Similar to this is the army, the Sharia has left to the Khalifah the right of managing the army’s affairs, and it determined the rules of Jihad. There is no validity in the opinion of the people over matters decided by the Sharia. This also applies to the relationship of the State with other States, because this is of the thought that requires study and deep insight and is related to Jihad. Furthermore it is a part of the opinion, war and strategy. Therefore, there is no point in the opinion of the people in this matter whether it is the majority or minority. However the Khalifah is allowed to present these matters to the Council of the Ummah for its consultation and opinion, because such presentation is of the Mubah, and the opinion of the Council in these matters is not binding as in the incident of Badr. Rather the decision is entrusted with the concerned person.. To distinguish the difference between points (a) and (b), we say: .

किसी नदी पर पुल बनाने का निर्णय लेना, ताकि एक ऐसे गाँव के लोगों के हित पूरे किए जा सकें जो संचार और इसी तरह की सुविधाओं के मामले में लगभग अलग-थलग है, तो इस विषय पर शूरा परिषद का बहुमत का मत ख़लीफ़ा पर बाध्यकारी है, ताकि गाँव की संचार समस्या का समाधान करने के लिए पुल बनाया जा सके। जहाँ तक पुल बनाने के लिए सही तकनीकी स्थान तय करने और पुल के सर्वोत्तम इंजीनियरिंग डिज़ाइन की बात है, कि वह झूला पुल (सस्पेंशन ब्रिज) हो या नदी में खंभों पर खड़ा हो आदि, ऐसे मामलों में परिषद के बहुमत के मत के बजाय विशेषज्ञों और विशेष रूप से दक्ष लोगों से परामर्श लिया जाता है।

For deciding the building of a bridge over a river to serve the interests of the people in a village, almost isolated in terms of communications and the like, then the majority opinion of the council on this matter is binding to the Khalifah in building the bridge to solve the communications problem of the village. As for deciding the right technical location for building the bridge, and the best engineering design of the bridge, whether it should be a suspension bridge or standing over pillars in the river etc; the experts and specialized people are consulted in such matters, rather than the majority opinion of the council. .

इसी तरह, किसी गाँव के बच्चों के लिए स्कूल बनाना, जहाँ उसके बच्चों को शहरों के स्कूलों तक पहुँचने में बड़ी कठिनाई होती है, इस मामले में उम्मत की मजलिस (परिषद) की बहुमत राय ख़लीफ़ा के लिए बाध्यकारी है। स्कूल के स्थान के चुनाव के बारे में, यानी डिज़ाइन के लिए उपयुक्त मिट्टी की मज़बूती के संदर्भ में, तथा उसकी इमारत की शैली के संबंध में, और इस बारे में कि वह ज़मीन राज्य की मिल्कियत हो, यानी उसे बनवाया जाए, खरीदा जाए या किराए पर लिया जाए, ऐसे मामलों में विशेषज्ञों और दक्ष लोगों से सलाह ली जाती है, और इसमें मजलिस की बहुमत राय नहीं ली जाती, हालाँकि ख़लीफ़ा को इस विषय पर उनसे सलाह करने की अनुमति है, लेकिन उनकी राय बाध्यकारी नहीं है। जहाँ तक सीमावर्ती देश की बात है, जो दुश्मन के ख़तरे का सामना कर रहा हो, तो गाँव की किलेबंदी और उससे दुश्मन के ख़तरे को दूर रखने, और दुश्मन की किसी आक्रामकता के बाद उसे कत्ल और निष्कासन से बचाने के संदर्भ में उम्मत की मजलिस की बहुमत राय बाध्यकारी है। परंतु ऐसी किलेबंदियों को बनाने का तरीका और उस ख़तरे को दूर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले लड़ाई के किसी भी साधन का निर्णय, ऐसी चीज़ों में मजलिस की बहुमत राय के बजाय विशेषज्ञों और दक्ष लोगों से सलाह लेने की आवश्यकता होती है।

Likewise, building a school for the children of a village, where its children find great difficulty in reaching the schools in the towns, the majority opinion of the council of the Ummah on this matter is binding to the Khalifah. In regards to the choice of the location of the school in the village in terms of the soil strength suitable for design, as well as the style of its building, whether is possessed by the State, i.e. it is built, bought or leased, in such matters the experts and specialised people are consulted; and the majority opinion of the council is not sought, though the Khalifah is allowed to consult with them over the matter, but their opinion is not binding.. As regarding a country at the frontiers, defying the danger of an enemy, then the majority opinion of the council of the Ummah is binding in terms of the village's fortification and driving the danger of the enemy away from it, and preventing its exposure to killing and expulsion after any aggression from the enemy. However, the method of building such fortifications and any fighting means used to drive the danger away from it; such things need the consultation of the experts and specialized people, rather than the majority opinion of the council. .

दूसरा बिंदु: क़ानून बनाने (तशरीअ) का अधिकार केवल अल्लाह का है। अल्लाह (SWT) कहता है: .

The second point: Legislation belongs to Allah alone. Allah (S.W.T) says: .

"निश्चय ही फ़ैसला केवल अल्लाह का है।" [TMQ 12: 40]। "परन्तु नहीं, तुम्हारे रब की क़सम, वे उस समय तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक वे अपने आपसी विवाद में तुम्हें फ़ैसला करने वाला न मान लें, और जो कुछ तुम फ़ैसला करो उससे अपने मन में कोई तंगी न पाएँ और पूरी तरह समर्पित होकर उसे मान लें।" [TMQ 4: 65]।

"Verily, the decision rests with Allah only." [TMQ 12: 40]. "But nay, by your Lord, they will not be true believers until they make you judge of what is in dispute between them, and find within themselves no dislike of that which you decided and submit with full submission." [TMQ 4: 65] .

पैगंबर ﷺ के उस कथन की व्याख्या में, जो उन्होंने अल्लाह (SWT) के इस फ़रमान के बारे में कहा था: .

In the explanation of the Messenger (PBUH) to His (S.W.T) saying: .

"उन्होंने अल्लाह के सिवा अपने उलेमा और अपने पादरियों को रब बना लिया है" [सूरह अत-तौबा 9:31]।

"They have taken as lords beside Allah their rabbis and their monks", [TMQ 9:31] .

अल-तिर्मिज़ी ने ‘अदी इब्न हातिम के माध्यम से रिवायत किया, उन्होंने कहा: .

Al-Tirmidhi reported through ‘Adi ibn Hatim, he said: .

मैं अपने गले में सोने की सलीब पहनकर नबी ﷺ के पास आया। उन्होंने फ़रमाया: ऐ अदी! इस बुत को फेंक दो। और मैंने उन्हें सूरह बरा'अह में यह पढ़ते हुए सुना: "उन्होंने अल्लाह के सिवा अपने उलेमा और रहबानों (संन्यासियों) को रब बना लिया" (9: 31)। उन्होंने फ़रमाया: वे उनकी इबादत नहीं करते थे; लेकिन जब उनके लिए किसी चीज़ को हलाल किया जाता तो वे उसे हलाल मान लेते, और जब किसी चीज़ को हराम किया जाता तो वे उसे हराम मान लेते थे। [तिरमिज़ी, सुनन, #3095]

"I came to the Prophet (PBUH) while wearing a cross of gold in my neck. He said: O Adiy! Throw out this idol. And I heard him reading in surah of Bara’ah: 'They have taken as lords beside Allah their rabbis and their monks' (9: 31). He said: they did not worship them; but when they were permitted something they took it as halal and when they were prohibited something they forbade it". [Tirmidhi, Sunan, #3095] .

अतः, विधान परिषद की राय से नहीं लिया जाता, न सर्वसम्मति से और न बहुमत से। बल्कि वह अल्लाह की किताब और उसके रसूल ﷺ की सुन्नत से लिया जाता है, और उससे जो इन दोनों के द्वारा सही इज्तिहाद के माध्यम से संकेतित होता है।

Therefore, legislation is not taken from the opinion of the council, neither by consensus or majority. It is rather taken from the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger, and from that which is indicated by them through valid ijtihad. .

इसलिए, रसूल ﷺ ने हुदैबिया की संधि के बारे में बहुत से मुसलमानों की राय को अस्वीकार कर दिया, और फ़रमाया: "मैं अल्लाह और उसके रसूल का बन्दा हूँ, और मैं कभी उसके आदेश की अवज्ञा नहीं करूँगा।"

Thus, the Messenger (PBUH) refused the opinion of many Muslims regarding the Hudaybiyah peace treaty, and said: "I am the servant of Allah and His Messenger, and will never disobey his order." .

यह इसलिए है क्योंकि वह शांति अल्लाह (SWT) की ओर से एक रहस्योद्घाटन (वही) थी।

This is because the peace was a revelation from Allah (S.W.T); .

इसलिए विधान के विषय में लोगों की राय नहीं ली जाती। इसी आधार पर, अहकाम शरीया को अपनाना, कानूनों को लागू करना और नियमों एवं क़वानीन को अपनाना, जैसा कि पहले समझाया जा चुका है, केवल ख़लीफ़ा के अनिवार्य अधिकारों में से है। फिर भी ख़लीफ़ा के लिए जायज़ है कि वह अहकाम शरीया और क़वानीन में से जो भी अपनाना चाहे, उसे उम्मत की शूरा परिषद के सामने रखे, ताकि उस पर उनकी राय मालूम हो। यह वैसा ही है जैसा ‘उमर बिन अल-ख़त्ताब (रज़ि.) ने किया, जब उन्होंने दिव्य नियमों के बारे में मुसलमानों से राय ली, और सहाबा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। जैसे इराक़ की जीती हुई भूमि का मामला, जब मुसलमानों ने उनसे कहा कि ज़मीनें उन योद्धाओं में बाँट दी जाएँ जिन्होंने उन्हें जीता था। तब ‘उमर ने लोगों से सलाह ली, लेकिन उनका निर्णय यह रहा कि ज़मीन उसके मालिकों के पास ही रहने दी जाए, इस शर्त पर कि वे उस पर एक निश्चित ख़राज अदा करें, साथ ही अपने व्यक्तियों पर जिज़या भी दें। ‘उमर का, और उनसे पहले अबू बक्र का, दिव्य नियमों पर सहाबा की राय लेना, और इस पर सहाबा की ओर से किसी आपत्ति का न होना, उनकी इज्मा’ (सर्वसम्मति) को दर्शाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि ख़लीफ़ा को ऐसा करने का अधिकार है। जहाँ तक मज़ालिम की अदालत (मह्कमत अल-मज़ालिम) की ओर रुजू करने का प्रश्न है: यदि ख़लीफ़ा और उम्मत की शूरा परिषद (अर्थात् परिषद के बहुमत) के बीच उस हुक्म पर मतभेद हो जाए जिसे ख़लीफ़ा ने अपनाया है, चाहे वह मतभेद इस बात पर हो कि क्या यह एक वैध शरई हुक्म है या नहीं, या उसके प्रमाणों, या उन स्रोतों (उसूल) से उसे निकालने की शर्तों पर, जिन्हें राज्य ने अपनाया है, तो ऐसी स्थिति में मज़ालिम के न्यायाधीश का काम यह देखना है कि ख़लीफ़ा द्वारा अपनाए गए हुक्म के पीछे कोई दिव्य प्रमाण है या नहीं, और क्या वह प्रमाण उस मामले पर लागू होता है। अतः यदि ख़लीफ़ा और परिषद (यानी उसके बहुमत) के बीच इस बात पर मतभेद हो कि ख़लीफ़ा द्वारा अपनाया गया हुक्म वैध शरई हुक्म है या नहीं, तो इस विवाद का निपटारा मज़ालिम के न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, क्योंकि यह उसी का विशेषाधिकार है, और मह्कमत अल-मज़ालिम का निर्णय बाध्यकारी होगा।

therefore the opinion of the people is not sought regarding legislation. Based on that, the adoption of the ahkam shariah, enacting of laws and the adoption of the rules and cannons are of the mandatory powers of the Khalifah alone as explained before. However, it is allowed for the Khalifah to submit to the council of the Ummah whatever he wants to adopt of ahkam shariah and cannons so as to find out its opinion regarding it. This is like what ‘Umar b. Al- Khattab (ra) did when he referred to the Muslims over the divine rules, which the Sahabah did not object to, as in the incident of the conquered lands of Iraq, when the Muslims asked him to divide the lands amongst the fighters who opened them. So ‘Umar asked the people, but his opinion settled on keeping the land with its landlords on condition that they pay a known Kharaj over it in addition to paying the Jizya over their persons. The reference of ‘Umar and Abu Bakr before him to the Sahabah for their opinion over the divine rules without an objection from the Sahabah to this indicates their Ijma’. This serves as evidence that the Khalifah has the right to do that.. With regard to reference to the mahkamat al-Mazalim in case the Khalifah differed with the council of the Ummah regarding the validity of the deduction of these cannons, or regarding their evidences or terms of the adoption from the sources (usool) adopted by the State. In this case the authority of Mathalim judge is to examine the hukm adopted by the Khalifah, whether it has divine evidence and whether the evidence applies to the incident. Therefore, if the Khalifah differed with the council (i.e. the majority of the council) over the hukm which the Khalifah adopted in terms of being a valid hukm shar’i or not, then this dispute is settled by the judge of Mazalim, because it is of his speciality; and the opinion of mahkamat ul-mathalim is binding. .

गैर-मुस्लिम सदस्यों का अहकाम और क़ानूनों की जाँच करने का कोई अधिकार नहीं है, जिन्हें ख़लीफ़ा अपनाना चाहता है। इसका कारण यह है कि वे इस्लाम में विश्वास नहीं रखते, और उनका अधिकार केवल उन अत्याचारों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने तक सीमित है जो शासकों की ओर से उन पर आ सकते हैं, न कि दैवीय अहकाम और क़ानूनों के बारे में अपनी राय व्यक्त करने तक। तीसरे बिंदु के संबंध में, इसका प्रमाण शासकों को जवाबदेह ठहराने से संबंधित नुसूस का सामान्य अर्थ है। अहमद ने इब्न उमर से रिवायत किया, वे कहते हैं: "अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: 'तुम पर ऐसे अमीर होंगे जो तुम्हें उन चीज़ों का हुक्म देंगे जो वे स्वयं नहीं करते। जो कोई उनके झूठ पर उन्हें सच माने और उनके ज़ुल्म में उनकी मदद करे, वह मुझसे नहीं है और न मैं उससे हूँ, और वह हौज़ (कौसर के तालाब) पर मेरे साथ नहीं आएगा।'" [अल-मुंज़िरी, अत-तरग़ीब वत-तरहीब, खंड 3, पृ. 2203]। अहमद ने अबू सईद अल-ख़ुदरी से रिवायत किया, वे कहते हैं: "अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: '...सबसे अफ़ज़ल जिहाद अत्याचारी शासक के सामने सच्चा कलिमा कहना है।'" [अबू दाऊद, सुनन, हदीस 4344]। अल-हाकिम ने जाबिर से रिवायत किया, नबी ﷺ से, उन्होंने फ़रमाया: "शहीदों के सरदार हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं, और वह व्यक्ति जो एक अत्याचारी शासक के सामने खड़ा हुआ, जहाँ उसने उसे (शासक को) हुक्म दिया और रोका, तो उसने (शासक ने) उसे मार डाला।" [अल-मुंज़िरी, अत-तरग़ीब वत-तरहीब, खंड 3, पृ. 229]। मुस्लिम ने उम्म सलमा से रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: .

Non-Muslim members of the council have no right in examining the ahkam and cannons which the Khalifah wants to adopt. This is because they do not believe in Islam, and because their right is restricted to voicing their concerns regarding any oppression that might fall upon them from the rulers, rather than expressing their view regarding the divine ahkam and canons.. With regards to the third point, its evidence is the general meaning of the texts related to bringing the rulers to task. Ahmad narrated from Ibn ‘Umar, who said: “The Messenger of Allah (PBUH) said: “There will be Amirs over you who order you of things they do not do. Whoever believed them in their lies and helped them in their injustice he would not belong to me nor I belong to him, and he will not join me on the Hawd (basin)”. [al-Mundhiry, al- Targhib wa’l-Tarhib, vol.3, p.2203]. Ahmad narrated from Abu Sa’id al-Khudri, who said: “The Messenger of Allah (PBUH) said:. “…The best of Jihad is (to say) a word of truth before an oppressor ruler”.” [Abu Dawud, Sunan, #4344]. Al-Hakim narrated from Jabir from the Prophet (PBUH) who said: “The master of martyrs is Hamza b. ‘Abd al-Muttalib and a man who stood to an oppressor ruler where he ordered him and forbade him so he (the ruler) killed him.” [Al-Mundhiry, al-Targhib wa’l-Tarhib, vol.3, p.229]. Muslim narrated from Umm Salamah that the Messenger of Allah ( PBUH) said: .

"तुम पर ऐसे अमीर (शासक) होंगे जिनके कुछ कामों को तुम पहचानोगे और कुछ कामों को इनकार करोगे। जिसने पहचाना, वह ज़िम्मेदारी से बरी हो गया, और जिसने इनकार किया, वह सुरक्षित रहा; लेकिन जिसने (उनके कामों को) स्वीकार किया और उनकी पैरवी की (तो वह इससे अलग नहीं होगा)।"

“There will be Amirs you recognise some of what they do and deny some. Whoever recognised he would be free of responsibility, and whoever denied he will be safe; but whoever accepted and follows (he will be not)”.

ये पाठ सामान्य रूप में हैं और शरीअत के नियमों के अनुसार शासक के हिसाब-किताब (मुहासबा) को दर्शाते हैं। इसके अलावा हिसाब-किताब किसी भी कार्य पर हो सकता है। परिषद (Council) द्वारा ख़लीफ़ा और अन्य सहायकों, गवर्नरों और आमिलों से यह हिसाब-किताब उन कार्यों पर होगा जो वास्तव में अंजाम दिए जा चुके हैं, चाहे वे कार्य दैवी नियम के विरुद्ध हों, गलत या मुसलमानों के लिए हानिकारक हों, या नागरिकों के मामलों की देखभाल में अन्यायपूर्ण या लापरवाही भरे हों। ख़लीफ़ा को इस हिसाब-किताब और आपत्तियों का जवाब देना होगा, जिसमें वह अपने कथनों, कार्यों और अपने द्वारा उठाए गए कार्यभारों पर अपना दृष्टिकोण और प्रमाण पेश करेगा, ताकि परिषद को ख़लीफ़ा के अच्छे कार्य-निष्पादन, उसकी निष्ठा और ईमानदारी का विश्वास हो सके। लेकिन यदि परिषद ख़लीफ़ा के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करती और उसके तर्क को रद्द कर देती है, तो इस मामले की जाँच की जाएगी। यदि यह मामला उन विषयों में से है जिन पर बहुमत की राय बाध्यकारी होती है, तो परिषद की राय (a) के विषयों की तरह बाध्यकारी होगी, अन्यथा वह (a) के विषयों जैसी नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि हिसाब-किताब पिछले उदाहरण में स्कूल न बनवाने के संबंध में था, तो वह हिसाब-किताब बाध्यकारी है। लेकिन यदि हिसाब-किताब स्कूल के डिज़ाइन के बारे में था जो उसने चुना, तो उसका हिसाब-किताब बाध्यकारी नहीं है।

These texts are in general form and indicate accounting of the ruler in accordance with the rules of the shara’. Furthermore accounting can be over any action. This accounting by the Council to the Khalifah and other assistants, governors and ‘Amils would be over any action which has been actually executed whether this action disagreed with the divine rule, was wrong or harmful to Muslims, or was unjust or complacent toward the citizens in looking after their affairs. The Khalifah must respond to this accounting and the objections by showing his view and evidence regarding his words, actions and tasks he undertook, so that the Council can be assured of the good performance, the sincerity and honesty of the Khalifah. If however the Council does not accept the view of the Khalifah and rejects his argument, this must be examined. If this matter was of the issues over which the majority opinion is binding then the opinion of the Council is binding like the issues in (a), otherwise it would not be like the issues in (a). If the accounting for example was regarding not providing the school in the previous example then the accounting is binding. If the accounting was however regarding the design he chose for the school then his accounting is not binding. .

यदि हिसाब लेने वाले (शासन के) अधिकारी किसी मामले में शासकों से शरई दृष्टि से मतभेद रखते हों, तो अदालत से अनुरोध पर, मामला मज़ालिम की अदालत (Al-Mazalim) को भेजा जाता है, उस आदेश के कारण जो अल्लाह (SWT) ने कहा है: .

If those who account differed with the rulers over any matter from the legal point of view, the matter is referred to the court of unjust acts (Al-Mazalim) by a request from the Council, due to what Allah (S.W.T) says: .

“ऐ ईमान वालो! अल्लाह की इताअत करो, और रसूल की इताअत करो, और उन लोगों की भी जो तुम में से हुक्म देने वाले हैं। फिर अगर तुम किसी बात में झगड़ पड़ो तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ़ लौटा दो।” [4:59] इसका मतलब यह है कि अगर मुसलमान किसी मामले में अधिकार रखने वाले लोगों से झगड़ पड़ें, तो उसे अल्लाह और रसूल ﷺ की तरफ़ लौटाना चाहिए, यानी शरीयत के फ़ैसले की तरफ़। इसका मतलब यह भी है कि उसे न्यायपालिका की तरफ़ लौटाया जाए, यानी उस अदालत की तरफ़ जो ज़ुल्म के मामलों का फ़ैसला करती है, और उसका फ़ैसला बाध्यकारी है, क्योंकि इस मामले में उसे अनिवार्य अधिकार प्राप्त है।

“O you who believe obey Allah and obey the Messenger and those in authority from amongst you. If you disputed over a matter refer it to Allah and the Messenger.” [4:59] This means that if the Muslims dispute with the people of authority over a matter, they should refer it to Allah and to the Messenger, that is arbitrate to the Sharia. This means to refer to Judiciary, that is to the court of unjust acts and its opinion is binding, because it has the mandatory power in this case. .

चौथे बिंदु का प्रमाण यह है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने अल-'अला' इब्न अल-हज़रमी को, जो बहरैन पर उनके 'आमिल थे, इसलिए हटा दिया क्योंकि 'अब्द क़ैस के प्रतिनिधि ने रसूल ﷺ से उनकी शिकायत की थी। इब्न सa'द ने मुहम्मद बिन 'उमर के हवाले से रिवायत किया है: "अल्लाह के रसूल ﷺ ने अल-'अला' बिन अल-हज़रमी को लिखा कि वे 'अब्द क़ैस के बीस आदमियों के साथ उनके पास आएँ। वे बीस आदमियों के साथ पहुँचे, जिनका नेतृत्व 'अब्दुल्लाह इब्न 'औफ़ अल-अशज्ज कर रहे थे, और उनके बाद अल-मुंज़िर बिन सावा को (वहाँ का) नियुक्त किया। प्रतिनिधि ने अल-'अला' बिन अल-हज़रमी की शिकायत की, तो अल्लाह के रसूल ﷺ ने उन्हें हटा दिया और इबान बिन सa'द बिन अल-आस को नियुक्त किया और उनसे फ़रमाया: 'अब्द अल-क़ैस का ख़याल रखना और उनके सरदारों का सम्मान करना।'"

In regards to the fourth point, its evidence is that the Messenger of Allah (PBUH) removed al-’Ala’ ibn al-Hadrami, his Amil over Bahrain, because the delegate of `Abd Qays complained about him to the Messenger (PBUH). Ibn Sa’d narrated on the authority of Muhammad b. ‘Umar:. “That the Messenger of Allah wrote to al-Ala’ b. Al-Hadrami to come to him with twenty men from ‘Abd Qays. He reached him with twenty men headed by Abdullah ibn Awf al-Ashajj, and appointed after him al-Mundhir b. Sawa. The delegate complained of al-‘Ala’ b. Al-Hadrami so the Messenger of Allah (PBUH) removed him and appointed Iban b. Said b. Al-Aass and said to him:” Take care of ‘Abd Al-Qays and respect their chiefs.” .

उमर बिन अल-ख़त्ताब ने सअद बिन अबी वक़्क़ास को केवल लोगों की शिकायत के कारण विलायह से हटा दिया, और उन्होंने कहा: "मैंने उन्हें कमी या ख़यानत के कारण नहीं हटाया।" इससे यह संकेत मिलता है कि विलायह के लोगों को अपने वालियों और अमीरों से नाराज़गी और असंतोष व्यक्त करने का अधिकार है, और ख़लीफ़ा को उन्हें हटाना होता है। इसी प्रकार, उम्मत की काउंसिल को, राज्य में सभी मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में, वालियों और आमिलों से अपनी नाराज़गी और असंतोष व्यक्त करने की अनुमति है, और यदि शिकायत विलायह की काउंसिल के बहुमत या उम्मत की काउंसिल के बहुमत की ओर से आती है, तो ख़लीफ़ा को उन्हें तुरंत हटाना होता है। यदि इन दोनों काउंसिलों के विचारों में मतभेद हो, तो प्राथमिकता विलायह की काउंसिल को दी जाएगी, क्योंकि वह वाली की स्थिति से उम्मत की काउंसिल की तुलना में अधिक परिचित और अधिक जागरूक है।

Also ‘Umar b. Al-Khattab removed Sa’d b. Abi Waqqas from the Wilayah just because of the complaint of the people against him, and he said: “I did not remove him because of deficiency or treason”. This indicates that the people of the Wilayah have the right to express their anger and discontent of their Walis and Amirs, and the Khalifah thus has to remove them. Likewise, the Council of the Ummah is allowed, as a representative of all Muslims in the State, to express its anger and discontent of the Walis and Amils and the Khalifah has to remove them immediately if the complaint came from the majority of the council of the wilayah or the majority of the council of the Ummah. In the case of conflict between the views of these two councils, then the priority is given to the council of the wilayah, for it is more aware and more acquainted than the council of the Ummah of the condition of the wali. .

पाँचवें बिंदु के संबंध में, इस बिंदु के दो पहलू हैं: पहला है नामांकित व्यक्तियों की प्रारंभिक सूची (शॉर्ट लिस्टिंग) बनाना, और दूसरा है शॉर्टलिस्ट को घटाकर छह लोगों तक और फिर दो तक लाना।

With regards to the fifth point, this point has two issues: The first one is the short listing of the nominees, and the second is reducing the shortlist to six people and then to two. .

पहले मुद्दे के संबंध में, मार्गदर्शित ख़ुलफ़ा के नियुक्ति के तरीके से यह प्रतीत होता है कि मुसलमानों के प्रतिनिधियों द्वारा सीधे, या ख़लीफ़ा से उनकी ओर से उम्मीदवारों की छंटनी करने का अनुरोध करके, उम्मीदवारों की सूची छोटी की जाती थी।

As for the first issue, from following the manner of appointing the guided Khulafaa' it appears there was short listing of nominees made by the representatives of the Muslims directly, or through requesting the Khalifah to shortlist the nominees on their behalf. .

बनू साइदा के सभा-स्थल में नामांकित व्यक्ति अबू बक्र, उमर, अबू उबैदा और सअद बिन उबादा थे, जिन्हें पर्याप्त रूप से देखा गया था और जिन तक नामांकन सीमित थे। यह सभा-स्थल के लोगों के सामने हुआ, और फिर बाद में सहाबा की सहमति से, जहाँ उन्होंने अबू बक्र को बैअत दी।

In the hall of Bani Sa'idah the nominees were Abu Bakr, ‘Umar, Abu Ubayda and Sa'd ibn Ubadah, who were seen enough and to whom the nominations were restricted. This took place before the people of the hall, and then by the consent of the Sahabah later on, where they gave the bayah to Abu Bakr. .

अबू बक्र (रज़ि॰) के ख़िलाफ़त-काल के अंत की ओर, उन्होंने लगभग तीन महीने तक मुसलमानों से परामर्श किया और उनके साथ उनके बाद ख़िलाफ़त के पद पर चर्चा की। जब उन्होंने इस विषय पर उनसे चर्चा की, तो वे उमर (रज़ि॰) को नामित करने पर सहमत हो गए, यानी नामांकन को एक ही उम्मीदवार तक सीमित कर दिया गया।

Towards the end of Abu Bakr's (ra) authority, he consulted with Muslims for about three months, discussing with them the post of Khilafah after him. After they discussed this with him they agreed to his nomination of ‘Umar, i.e. restricting the nomination to one candidate. .

'उमर (रा) के छुरा घोंपे जाने के बाद नामांकित व्यक्तियों को सीमित करना अधिक स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो गया, क्योंकि उन्होंने (रा) से माँग की कि वे उनके लिए उम्मीदवारों का नामांकन करें; तो उन्होंने इसे छह (व्यक्तियों) तक सीमित कर दिया और दूसरों को इससे वंचित कर दिया, और उन्होंने इस बात पर बल दिया जैसा कि यह ज्ञात है।

Restricting of nominees was more clear and obvious after the stabbing of ‘Umar, for they requested him (ra) to nominate to them candidates; so he confined it to six (nominees), depriving others of it, where he emphasised that matter as it is known. .

जब अली (रज़ि.) को नामज़द किया गया, तब वे अकेले ही नामित थे और उनके साथ कोई और नहीं था; इसलिए शॉर्ट लिस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी।

At the time of nominating ’Ali (ra), he was the only nominee, without having any one else with him; so there was no need for short listing. .

पहले मुसलमानों की एक सभा के सामने उम्मीदवारों की छंटनी (शॉर्ट लिस्टिंग) हुआ करती थी; यदि यह जायज़ न होती तो इस पर अमल न किया जाता, क्योंकि यह दूसरों के नामांकन के अधिकार को रोकती है। इसलिए ख़िलाफ़त के पद के लिए उम्मीदवारों की छंटनी करना सहाबा के इज्मा' के कारण जायज़ है। अतः उम्मत, यानी उसके प्रतिनिधि, उम्मीदवारों की छंटनी कर सकते हैं, चाहे यह छंटनी उम्मत द्वारा सीधे की गई हो, या इसके लिए बाहर जाने वाले ख़लीफ़ा को उनकी ओर से अधिकृत किया गया हो।

Short listing of nominees used to take place before a gathering of Muslims; a matter which is opposed and not executed had it been not allowed, for this prevents the right of others in nomination. Therefore, short listing the nominees for Khilafah post is allowed due to the ijmaa' us-Sahabah. Thus, the Ummah, i.e. her representatives are allowed to shortlist the nominees, whether this short listing was conducted directly by the Ummah, or through authorizing the outgoing Khalifah to do that on their behalf. .

यह शॉर्टलिस्टिंग के बारे में है। नामांकित व्यक्तियों की शुरुआत में छह लोगों तक सूची छोटी करने के प्रमाण के लिए, यह ‘उमर (रज़ि.) के कर्म से लिया गया है; जबकि उसके बाद सूची को दो तक घटाना अब्दुर रहमान इब्न औफ़ (रज़ि.) के कर्म से लिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह बैअत के अर्थ की पुष्टि करता है कि मुस्लिम मतदाताओं के बहुमत द्वारा (होती है); क्योंकि यदि नामांकित व्यक्ति दो से अधिक होते, तो उनमें से विजेता को, उदाहरण के लिए, मतदाताओं का केवल तीस प्रतिशत मिल सकता था, यानी उनके बहुमत से भी कम। यदि नामांकित व्यक्ति दो से अधिक न होते तो विजेता को बहुमत मिलता।

This is in regards to short listing. In regards to evidence for the short listing of the nominees to six people at first, this is taken from the action of ‘Umar (ra); whilst shortening the list to two after that is taken from the action of Abdul Rahman ibn Awf (ra). Additionally this verifies the meaning of the bayah by the majority of the Muslim electorate; for if the nominees were more than two, then the winner amongst them might get for example thirty percent of the electorate, i.e. less than their majority. The winner would get the majority in case the nominees were not more than two. .

खलीफा के चुनाव के लिए छह और दो उम्मीदवारों की छंटनी के संबंध में, यह छंटनी उम्मत की मजलिस (मजलिस-उल-उम्मा) द्वारा नहीं, बल्कि महकमत-उल-मज़ालिम द्वारा की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो कि उम्मीदवार अनुबंधात्मक शर्तों (अल-शुरूत अल-अक़्दिया) को पूरा करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उम्मत की मजलिस द्वारा की गई छंटनी का उद्देश्य उन्हीं में से एक खलीफा चुनना है। दूसरे शब्दों में, उम्मीदवारों को अनुबंधात्मक शर्तें पूरी करनी ही होंगी। इसलिए, महकमत-उल-मज़ालिम उन सभी को खिलाफत के उम्मीदवारों की सूची से बाहर कर देगी जो अनुबंधात्मक शर्तें पूरी नहीं करते। इसके बाद, उम्मत की मजलिस महकमत-उल-मज़ालिम द्वारा तय किए गए, उन उम्मीदवारों में से अंतिम सूची बनाएगी जिन्होंने अनुबंधात्मक शर्तें पूरी की हैं।

In regards to short listing of the six and two nominees by the council of the Ummah, this must be by the mahkamat ul-mathalim to ensure that the nominees fulfil the contractual conditions; this is because the short listing conducted by the council of the Ummah is for electing a Khalifah from amongst them. It means in other words that they must fulfil the contractual conditions. Therefore, mahkamat ul-mathalim would exclude from the nominees to the Khilafah anyone who does not fulfil the contractual conditions. After that the council of the Ummah would make the shortlist from the nominees decided by mahkamat ul-mathalim to have fulfilled the contractual conditions.