मज़ालिम की अदालत को किसी भी मज़लिमा (अन्याय के मामले) की जाँच करने का अनिवार्य अधिकार प्राप्त है, चाहे वह मज़लिमा सरकारी नागरिक सेवकों द्वारा किया गया हो, या ख़लीफ़ा द्वारा शरीअत के विरोध से संबंधित हो, या संविधान में किसी विधायी पाठ के अर्थ से, या क़ानून-संहिता से, या ख़लीफ़ा द्वारा अपनाए गए शरीअत के विभिन्न नियमों से, या कर लगाने से, या किसी अन्य मामले से। ।

The court of Mazalim has the mandatory power to look into any Madhlima, whether the Madhlima were perpetrated by government civil servants, or related to a contradiction of the Shariah by the Khalifah, the meaning of a legislative text in the constitution, the canon or the various Shariah rules adopted by the Khalifah, the imposing of a tax, or any other matter. .

मज़ालिम की अदालत उन मज़लिमों (शिकायतों) के बारे में जो कुछ सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हों, ख़लीफ़ा द्वारा शरीअत के नियमों के उल्लंघन, किसी विधायी पाठ, संविधान या क़ानूनों के अर्थ, ख़लीफ़ा के चयन से जुड़े नियमों, किसी कर लगाने, या राज्य द्वारा अपने नागरिकों पर अत्याचार से संबंधित हो—जैसे उनकी संपत्ति बलपूर्वक छीनना, उनसे एकत्र की गई संपत्ति में अतिक्रमण करना, या कर्मचारियों और सेना के वेतन घटाना या उनके भुगतान में देरी करना—इन सभी प्रकार की मज़ालिम में किसी न्यायिक बैठक की आवश्यकता नहीं होती कि मामले की जाँच की जाए, प्रतिवादी को बुलाया जाए, या वादी मौजूद हो। बल्कि उसे मज़लिम की जाँच करने का अधिकार है, भले ही किसी ने शिकायत न की हो।

Judiciary of Mazalim regarding any madhlima connected to some civil servants, the Khalifah’s violation of the Shariah rules, the meaning of any legislative text, the constitution or the canons within the adoption of the Khalifah, the imposing of any tax; or related to the State’s oppression of its citizens in terms of the seizure of their properties by force, or its transgression in terms of the collected properties (from them) or reducing the salaries of the employees and the army or delaying their payment: In all of these types of madhlima there is no necessity of a judicial sitting to look into the case, to summon the defendant, or to have a plaintiff. It rather has the right to look into the madhlima even if there was no complaint by anybody. .

इसका कारण यह है कि जो प्रमाण न्यायिक अदालत में मामले की सुनवाई के लिए उपस्थित रहने की शर्त को सिद्ध करता है, वह मज़ालिम की न्यायपालिका पर लागू नहीं होता। इसका कारण यह है कि उसमें कोई वादी नहीं होता, क्योंकि वादी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। मज़ालिम की अदालत को बिना किसी के दावा दायर किए भी किसी मज़लिमा (शिकायत) की जाँच करने का अधिकार है, क्योंकि वादी का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, और वह प्रतिवादी की उपस्थिति के बिना भी मामले का अध्ययन करती है। अतः न्यायिक अदालत की आवश्यकता से संबंधित प्रमाण इस पर लागू नहीं होता। यह अबू दाऊद और अहमद ने अब्दुल्लाह बिन अज़-ज़ुबैर से रिवायत किया है, उन्होंने कहा: "रसूलुल्लाह ﷺ ने आदेश दिया कि 'दोनों विवादी पक्ष न्यायाधीश के सामने बैठें।'" और आपका ﷺ 'अली (रज़ि.) से कहना: "यदि दोनों विवादी पक्ष आपके सामने बैठें..."

This is because the evidence that proves the stipulation of the presence of judiciary sitting to examine the case does not apply to the judiciary of the Mazalim. This is because it has no plaintiff, as the presence of a plaintiff is not necessary. The court of Mazalim has the right to look into a Madhlima even if nobody filed a claim because it not necessary for the plaintiff to attend, since it examines the case without the need of the attendance of the defendant, as it studies the case. Therefore, the evidence regarding the necessity of a judicial court does not apply to that. This is due to what Abu Dawud and Ahmed narrated from Abdullah bin Al-Zubair, he said: “The Messenger of Allah PBUH) ordered that‘the two disputing parties sit before the judge.’" And his (PBUH) saying to ’Ali (ra): "If the two disputing parties sat before you.”.

इसलिए, मज़ालिम की अदालत को बिना किसी समय, स्थान या अदालती बैठक की पाबंदी के, जैसे ही कोई मज़लिमा (शिकायत/अत्याचार का मामला) सामने आए, उसकी जाँच करने का अधिकार है। फिर भी, अनिवार्य अधिकारों के लिहाज़ से इस अदालत की हैसियत के कारण इसे हमेशा प्रतिष्ठा और भव्यता के तत्वों से घेरा गया है। मिस्र और अल-शाम में सुल्तानों के दौर में, जहाँ मज़ालिम के मामले निपटाए जाते थे उस सुल्तानी परिषद को "दारुल-अदल" (न्याय का घर) कहा जाता था, जहाँ सुल्तान अपनी ओर से काम करने के लिए नायब नियुक्त करता था, और क़ाज़ी तथा फ़क़ीह (इस्लामी विधिवेत्ता) भी उपस्थित रहते थे। अल-मक़रीज़ी ने अपनी किताब "अस-सुलूक इला मा'रिफ़त दुवल अल-मुलूक" (बादशाहों के राज्यों को जानने का मार्ग) में उल्लेख किया है कि सुल्तान अल-मलिक अस-सालेह अय्यूब ने दारुल-अदल में अपनी ओर से काम करने के लिए नायब नियुक्त किए, जो वहाँ बैठकर मज़ालिम को दूर करते थे और गवाहों, क़ाज़ियों और फ़क़ीहों के साथ इकट्ठा होते थे। अतः यदि मज़ालिम की अदालत का एक शानदार भवन हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यह मुबाह (जायज़) है, विशेषकर जब यह न्याय की शक्ति को प्रतिबिंबित करे।

Therefore, the court of Mazalim reserves the right to look into the Madhlima as it occurs without any restrictions such as time, place or court sitting. However, due to the standing of this court as far as its mandatory powers are concerned, it has always been surrounded by the elements of prestige and grandeur. At the time of the Sultans in Egypt and Al-Sham, the Council of the Sultan where the Mazalim used to be dealt with used to be known as the "House of Justice", where the Sultan used to appoint deputies to act on his behalf, and the judges and the Faqihs also used to attend. Al-Maqrizi mentioned in his book entitled al-Suluk Ila Ma’rifat Duwal Al-Muluk (The way to know the States of the kings), that the Sultan Al-Malik Al-Salih Ayub appointed deputies to act on his behalf in the house of justice, where they sat to remove the Mazalim, and to gather with the witnesses, judges and the Faqihs. Therefore, there is no harm if the court of Mazalim had a splendid house, for this would be Mubah, especially if this reflected the might of justice.