उद्योग विभाग वह विभाग है जो उद्योग से जुड़े सभी मामलों की देखरेख करता है, चाहे वे भारी उद्योग से संबंधित हों, जैसे मोटरों, इंजनों, वाहनों, सामग्री और विद्युत उपकरणों का निर्माण, या हल्का उद्योग। वे सभी कारखाने, चाहे सार्वजनिक हों या निजी स्वामित्व के, जिनका सैन्य उद्योगों से संबंध है, युद्ध नीति पर आधारित होने चाहिए। इसका कारण यह है कि जिहाद और लड़ाई के लिए एक सेना की आवश्यकता होती है, और सेना के लिए हथियारों की। इन हथियारों का उच्चतम स्तर का होना और पूरी तरह उपलब्ध रहना सुनिश्चित करने के लिए राज्य के भीतर एक उद्योग होना आवश्यक है, विशेषकर सैन्य उद्योग, क्योंकि इसका जिहाद से गहरा संबंध है।

The department of industry is the department that takes charge of all the affairs related to industry, whether they pertain to heavy industry like manufacturing of motors, engines, vehicles, materials, electrical equipment, or light industry. All factories public or private property, which have a relationship with the military industries, must be based on the war policy. This is because Jihad and fighting require an army, which requires weapons. In order that these weapons be of the highest level and fully available, it is necessary to have an industry within the State, particularly the military industry due to its strong relationship with jihad. .

ताकि राज्य अन्य देशों पर निर्भर न रहे और उनमें से किसी के प्रभाव में न आए, उसे अपने हथियार स्वयं बनाने और विकसित करने चाहिए। इससे वह स्वतंत्र रहता है और हथियारों के विकास और उन्नति के स्तर चाहे जो भी हों, सबसे उन्नत और सबसे शक्तिशाली हथियार सदैव उसके पास रहते हैं। उसके पास वे सभी हथियार भी उपलब्ध होने चाहिए जो उसे प्रत्यक्ष और संभावित दोनों प्रकार के शत्रुओं को भयभीत करने के लिए चाहिए, जैसा कि अल्लाह (SWT) कहता है:.

In order that the State becomes independent of other countries and does not become influenced by any of them, it should manufacture and develop its own weapons by itself. This makes it independent and in continuous possession of the most advanced and strongest weaponry, regardless of the level of development and advancement of weapons. It would also have at its disposal, all that it needs of weapons to intimidate, both the evident and potential enemies, as Allah (S.W.T) says:.

“और उनके मुक़ाबले के लिए जितनी ताक़त और बंधे हुए घोड़े तुम जुटा सको, तैयार रखो, ताकि उसके ज़रिए तुम अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों को, और उनके अलावा उन दूसरों को भी डरा सको जिन्हें तुम नहीं जानते। अल्लाह उन्हें जानता है।” [TMQ 8:60]

“Make ready for them all you can of (armed) force and of horses tethered, that thereby you may dismay the enemy of Allah and your enemy, and others beside them whom you know not. Allah knows them.” [TMQ 8:60] .

इस प्रकार राज्य की अपनी एक इच्छाशक्ति होनी चाहिए, वह अपनी आवश्यकता के हथियार स्वयं बनाए और उन्हें निरंतर विकसित करता रहे, ताकि वह सबसे शक्तिशाली और सबसे उन्नत हथियारों का स्वामी हो और सभी प्रत्यक्ष व संभावित शत्रुओं को भयभीत कर सके। इसलिए राज्य पर यह कर्तव्य है कि वह हथियारों का निर्माण स्वयं करे, और उसके लिए यह जायज़ नहीं कि वह दूसरे राज्यों पर निर्भर रहे, क्योंकि इससे दूसरे राज्यों को उस पर, उसकी इच्छा पर, उसके हथियारों पर और उसकी लड़ाई पर नियंत्रण पाने का अवसर मिलता है।

As such the State would have its own will, produce the weapons that it needs and develop them continuously so that it owns the strongest and most developed weapons in order to terrify all the evident and potential enemies. Therefore it is a duty upon the State to manufacture weapons by itself and it is not allowed to depend upon other States, because this allows other States to control it, its will, its weapons and its fighting..

यह आज दुनिया में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो राज्य दूसरे राज्यों को हथियार बेचते हैं, वे आम तौर पर हर हथियार नहीं बेचते, विशेष रूप से सबसे उन्नत हथियार नहीं। वे हथियार केवल कुछ शर्तों के साथ ही बेचते हैं जो उनके उपयोग को नियंत्रित करती हैं। वे उन्हें केवल ऐसी मात्रा में बेचते हैं जितनी वे स्वयं तय करते हैं, न कि वे देश जो खरीद रहे हैं। इससे हथियार बेचने वाले राज्य को हथियार खरीदने वाले राज्य पर अधिकार और प्रभाव मिल जाता है, जिससे वह खरीदार राज्य पर अपनी इच्छा थोपने में सक्षम हो जाता है, विशेषकर यदि वह किसी युद्ध में शामिल हो। ऐसी स्थिति में उसे और अधिक हथियारों, पुर्जों और गोला-बारूद की आवश्यकता होगी, जिससे उसकी निर्भरता उस राज्य पर बढ़ेगी जो उसे हथियार निर्यात करता है, और दूसरे राज्यों की माँगों के आगे उसकी अधीनता भी बढ़ेगी। इस प्रकार हथियार निर्यात करने वाला राज्य उस पर और उसकी इच्छा पर नियंत्रण कर सकता है, विशेषकर युद्धकाल में और हथियारों व पुर्जों की भारी ज़रूरत के समय। अतः ऐसा राज्य स्वयं अपनी इच्छा और अपनी अस्मिता को उस राज्य का बंधक बना लेता है जो उसे हथियार देता है। इसलिए, इन सभी कारणों से, राज्य को अपने हथियार, अपने युद्ध-तंत्र के लिए आवश्यक सब कुछ और पुर्जे स्वतंत्र रूप से स्वयं बनाने होंगे। यह तब तक संभव नहीं है जब तक राज्य के पास भारी उद्योग न हो और उसने भारी उद्योग के कारखाने, सैन्य और गैर-सैन्य दोनों, स्थापित करना शुरू न किया हो। अतः यह आवश्यक है कि राज्य के पास हर प्रकार के परमाणु हथियार, रॉकेट, उपग्रह, विमान, टैंक, अंतरिक्ष यान, मोर्टार, नौसैनिक जहाज़, बख़्तरबंद वाहन, और हर प्रकार के भारी और हल्के हथियार बनाने के कारखाने हों। यह भी आवश्यक है कि उसके पास मशीनें, मोटरें, सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाले कारखाने हों, तथा सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित कारखाने और सैन्य या युद्ध उद्योगों से संबंधित हल्के कारखाने हों। यह सब उस तैयारी के कर्तव्य की माँग है जो अल्लाह (सुब्हानahu व तआला) के इस कथन द्वारा मुसलमानों पर अनिवार्य की गई है: .

It is quite clear in the world today that the States which sell weapons to other States do not usually sell every weapon, particularly the most developed weapons. They do not even sell weapons except with certain conditions that cover their utilisation. They will not sell them except in quantities that they, rather than the purchasing countries, decide. This gives the State which sells arms, authority and influence over the State which buys the arms enabling it to enforce its own will upon the purchasing State, particularly if it was involved in a war. In that case it would need more arms, spare parts, and ammunition, which would increase its dependence on the State which exports its arms and increases its submission to other states demands. This allows the State which exports arms to control it and its will, especially in times of war and in times of great need for arms and spare parts. Hence such a State would make itself, its will and its entity hostage to the State that exports arms to it. Therefore, for all these reasons, the State has to independently manufacture its own arms and everything it requires for its war machine and spare parts. This can’t be achieved unless the State possesses heavy industry and started to build factories which produce heavy industry, both military and non-military alike. Thus it is necessary that the State has factories for producing all types of atomic weapons, rockets, satellites, aeroplanes, tanks, spaceships, mortars, naval ships, armoured vehicles, and all types of heavy and light weapons. It is necessary that it has factories which produce machines, motors, materials, electronics and factories which have a relation with public property and light factories which have relation with the military or war industries. All this is required by the duty of preparation which is obliged upon the Muslims by the saying of Allah (S.W.T): .

"उनके मुक़ाबले के लिए, जितनी भी क़ुव्वत और घोड़ों की सरहदी तैयारी तुम कर सको, कर रखो।" [TMQ 8:60]

“Make ready for them all that you can of (armed) force.” [TMQ 8:60] .

चूँकि इस्लामी राज्य इस्लाम का संदेश दावह और जिहाद के माध्यम से पहुँचाता है, इसलिए उसे लगातार जिहाद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए ऐसे भारी और हल्के उद्योगों का अस्तित्व आवश्यक है जो उसकी युद्ध-नीति के आधार पर बने हों। इस प्रकार, यदि राज्य किसी भी समय इन कारखानों को सैन्य उद्देश्यों के लिए बदलना चाहे, तो वह आसानी से ऐसा कर सकेगा। इसलिए ख़िलाफ़त राज्य के सभी उद्योग युद्ध-नीति पर आधारित होने चाहिए, और हल्के और भारी उद्योग का उत्पादन करने वाले सभी कारखाने इसी नीति पर आधारित होने चाहिए, ताकि जब भी राज्य को आवश्यकता हो, उनके उत्पादन को सैन्य उत्पादन में बदलना आसान हो।

Since the Islamic State conveys the message of Islam by da’wah and Jihad, it should be a State which should be continually ready to carry out Jihad. This requires the existence of heavy and light industry built upon the basis of its war policy. Thus in case it wanted at any time to transform these factories for military purposes, it would easily do so at any time. Therefore all the industry in the Khilafah State should be based on the war policy, and all the factories, which produce the light and heavy industries, should be based on this policy, so that it becomes easy to transform their production to military production at any time the State requires.