हे ईमान वालो, अल्लाह से डरो और ब्याज में से जो कुछ बाक़ी रह गया है उसे छोड़ दो, यदि तुम ईमान वाले हो।

O you who have believed, fear Allah and give up what remains [due to you] of interest, if you should be believers.

और यदि तुम ऐसा नहीं करते, तो जान लो कि अल्लाह और उसके रसूल की ओर से तुम्हारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। परन्तु यदि तुम तौबा कर लो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी मूल पूँजी है; न तुम अन्याय करोगे और न तुम पर अन्याय किया जाएगा।212

And if you do not, then be informed of a war [against you] from Allah and His Messenger. But if you repent, you may have your principal—[thus] you do no wrong, nor are you wronged.212

जाबिर इब्न अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने सूद खाने वाले, सूद देने वाले, उसका लेखा लिखने वाले और उसके दो गवाहों पर लानत की, और फ़रमाया: "ये सब (गुनाह में) बराबर हैं।" 213 अतीत और वर्तमान में लोगों ने ब्याज वाले लेन-देन के ख़तरे को कम करके आंका है, ख़ासकर जब वह आपसी रज़ामंदी से किया जाए। लेकिन अल्लाह की हिकमत हमारी अल्प-दृष्टि से कहीं ऊपर है, और उसने ब्याज पर आधारित लेन-देन को एक बड़ा गुनाह ठहराया है। आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि ब्याज पर आधारित व्यवस्थाओं ने राष्ट्रों को ऐसी तबाही में डाल दिया है जिससे वे कभी उबर न सकें। नाइजीरिया और जमैका की अर्थव्यवस्थाओं का पतन इसके दो दुखद उदाहरण हैं 214, यह दिखाते हुए कि जब किसी राष्ट्र के वार्षिक बजट का इतना बड़ा हिस्सा कर्ज़ चुकाने में लगा दिया जाए तो क्या होता है। ब्याज पर कर्ज़ देने की बुराई स्पष्ट है; यह तुरंत धन पाने का रास्ता प्रतीत होता है, परंतु अक्सर यह लोगों और देशों को और अधिक कर्ज़ में दबा देता है। इसमें जोखिम का बड़ा भार कर्ज़दार पर पड़ता है और कर्ज़ देकर "निवेश" करने वाले पर बहुत कम जोखिम रहता है। यह उत्पादकता और श्रम को भी कमतर करता है, जैसा कि अरस्तू ने तर्क दिया था, 215 क्योंकि यहाँ पैसा ही पैसे को जन्म देता है, मेहनत या कारीगरी नहीं। नतीजा यह होता है कि अमीर लगातार और अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब लगातार और गरीब होते जाते हैं, यहाँ तक कि ऐसी बर्बादी हो जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और यही बाद में आर्थिक संकटों और निचले वर्ग के विद्रोहों का कारण बनती है, जिन्होंने इतिहास में अनेक राष्ट्रों को निगल लिया है, जैसा कि प्लेटो ने एक बार चेताया था।

Jābir ibn ‘Abdillāh  reports that the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم cursed the consumer of interest, its payer, its documenter, its two witnesses, and said, “They are all equal [in sin].”213 Past and present, people have downplayed the danger of an interest- bearing transaction, especially when effected by mutual consent. However, the wisdom of the Divine transcends our short-sightedness and deems engaging in interest-based transactions an enormity. Nowadays, we observe firsthand how interest-based systems have destroyed nations beyond repair, with the debacle of the Nigerian and Jamaican economies being just two tragic examples214 of what happens when such an enormous part of a nation’s annual budget is apportioned to debt repayment. The villainous nature of dispensing loans for interest is clear; it appears to be an avenue for quick funds, but it often buries people and countries further in debt. It places the bulk of the risk on the debtor and little risk on the creditor who “invests” by lending. It also disparages productivity and labor, as Aristotle argued,215 since money is what begets money here, not effort or craftsmanship. As a result, the rich steadily get richer while the poor steadily get poorer—to points of unthinkable devastation, which then become catalysts for financial meltdowns and uprisings by the underclass which have historically devoured many nations, as Plato once warned.

अतः, नबी मुहम्मद ﷺ ने ऋण से सांसारिक अर्थ में लाभ कमाने को यह कहकर वर्जित ठहराया: “लाभ जिम्मेदारी (हानि की संभावना) पर निर्भर है।”216

Hence, the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم outlawed profiting in the worldly sense from loans by saying, “Profit is contingent upon liability (the possibility of loss).”216

इसके अलावा कि ऋणदाताओं को ऋण पर ब्याज लेना वर्जित है, उधार लेने वालों को भी ऐसे ऋण लेने से मना किया गया है। इससे उधार लेने वाले अपनी हैसियत से अधिक जीवन जीने से बचते हैं, जिससे उनके ऋणदाताओं द्वारा शोषण का खतरा कम होता है, और उपभोक्तावाद से होने वाला पर्यावरणीय नुकसान भी घटता है। जब सूदखोरी के खतरों में अत्यधिक सट्टेबाज़ी (ग़रर) के खतरे जोड़े जाते हैं, जिसे पैगंबर ﷺ ने भी मना किया था, तो आर्थिक संकट के सभी तत्व एकत्र हो जाते हैं। 2008 का वित्तीय संकट इसका एक अपेक्षाकृत हालिया उदाहरण था। इसी कारण यूरोप और अन्य जगहों पर एक वैश्विक रुझान उभर रहा है, जो मानता है कि इस्लामी वित्तीय नियम आर्थिक समस्याओं के लिए एक ताज़गीभरा विकल्प और समाधान प्रस्तुत करते हैं। इन नियमों के पीछे के एक प्रमुख उद्देश्य को उजागर करते हुए अल्लाह कुरआन में धन के बारे में कहता है: "...ताकि वह तुम में से केवल धनवानों के बीच ही घूमता न रह जाए।" इस उपचार का एक और घटक ज़कात व्यवस्था के माध्यम से धन के संकेंद्रण को कम करना है।

In addition to lenders being prohibited from charging interest on loans, borrowers are also prohibited from such loans. This prevents borrowers from living beyond their means, which mitigates their being exploited by lenders, and the ecological damage caused by consumerism. When you add to the perils of usury those of excessive speculation (gharar), which the Prophet صلى الله عليه وسلم forbade as well,217 you have all the ingredients of an economic crisis. The 2008 financial meltdown was a relatively recent example of this. For this reason, a global trend is emerging in Europe and elsewhere that recognizes that Islamic financial regulations offer a refreshing alternative and remedy for economic woes.218 Highlighting a primary objective behind these regulations, Allah says about money in the Qur’an, “…so that it will not become a perpetual circulation [solely] among the rich from among you.”219 Another component of this remedy is the lessening of wealth concentration through the Zakat system.

ज़कात इस्लाम के पाँच मूल स्तंभों में से एक है; यह एक अनिवार्य दान है जो पर्याप्त मात्रा की पूँजी पर देय होता है, जिसमें हर वर्ष 2.5% धन का पुनर्वितरण किया जाना चाहिए, मुख्यतः गरीबों में, लेकिन अन्य नेक उद्देश्यों के लिए भी। बेशक, ज़कात व्यवस्था इस धन को सीधे ज़रूरतमंदों तक पहुँचाती है, इसलिए धनवानों की संपत्ति पर कर लगाकर सरकारों के बढ़े हुए खज़ाने की अक्सर उठाई जाने वाली चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। साथ ही, सरकारी कराधान के विपरीत, ज़कात व्यवस्था अल्लाह के सामने व्यक्ति की निजी जवाबदेही पर बल देती है; उस हस्ती पर जिसे उस तरह धोखा नहीं दिया जा सकता जैसे सरकारी लेखा-परीक्षक अक्सर उन चतुर कर-चोरों से धोखा खा जाते हैं जो अपनी संपत्ति देश से बाहर ले जाते हैं।

Zakat is one of Islam’s five foundational pillars; an obligatory charity due on significant amounts of capital, whereby 2.5% must be redistributed annually, primarily among the poor but also to other noble causes. Of course, with the Zakat system funneling this wealth directly to those in need, the oft-cited concern of governments being overfed by taxing the rich’s wealth vanishes. Also, unlike governmental taxation, the Zakat system emphasizes one’s personal accountability before God; the One who cannot be deceived the way government auditors often are by creative evaders who move their assets outside of the country.