मुस्लिम फ़क़ीहों (विधिवेत्ताओं) के बीच इस पर सहमति है कि ज़कात उस मुसलमान पर अनिवार्य है जो बालिग़ हो चुका हो, जो बुद्धि-संपन्न (आक़िल) हो, जो आज़ाद हो, और जो शरीअत की शर्तों के अनुसार निसाब, अर्थात् निर्धारित न्यूनतम सीमा का स्वामी हो।1 हम पहले ही क़ुरआन की स्पष्ट आयतों और नबी ﷺ की प्रामाणिक हदीसों की चर्चा कर चुके हैं जो इस अनिवार्यता पर संकेत करती हैं। ये सभी प्रमाण अनिवार्य रूप से यह दर्शाते हैं कि ज़कात एक दायित्व है। यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी मुसलमानों को विरासत में मिली है, और सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों में, इस्लाम के एक सुप्रसिद्ध सिद्धांत के रूप में, अत्यधिक व्यापकता से वर्णित होती रही है। जो व्यक्ति इस अनिवार्यता का इनकार करता है, और उसके पास इस्लाम में नया होने का या उसका अध्ययन करने का अवसर न मिलने का कोई उज़्र नहीं है, तो वह काफ़िर है, क्योंकि ऐसा इनकार इस्लाम से धर्मत्याग के समान है।

There is an agreement among Muslim jurists that zakah is obligatory on the Muslim who has reached puberty, who is sane, who is free, and who owns the minimum assigned, nisab, according to the conditions in Shari'ah.1 We have previously discussed the clear texts of the Qur'an and authentic sayings of the Prophet that indicate this obligation. All these texts necessarily imply that zakah is an obligation. This has been inherited by Muslims generation after generation, and is overwhelmingly reported in both theory and application as a well known tenet of Islam. He who denies this obligation, without an excuse of being new in Islam and not having had a chance to study it, is a dis-believer, since such a denial amounts to apostating from Islam.

मुसलमानों ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि ज़कात, इस्लाम के एक फ़र्ज़ के रूप में, गैर-मुसलमानों पर अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यह इस्लाम धर्म का एक हिस्सा है और जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखता उससे इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार, जो व्यक्ति इस्लाम स्वीकार करता है, उसके कुफ़्र के बीते समय की ज़कात भी उस पर देय नहीं मानी जाएगी। मुस्लिम विद्वान इस संबंध में इब्न अब्बास (रज़ि.) से वर्णित उस हदीस की ओर संकेत करते हैं, जो हदीस की दो प्रामाणिक किताबों, बुखारी और मुस्लिम, में मौजूद है:

Muslims have also agreed that zakah, as an obligation of Islam, is not required from non-Muslims because it is a part of this religion of Islam and could not be expected of he who does not believe in Islam. By the same token, zakah will not be considered due for the past period of disbelief for a person who converts to Islam. Muslim jurists point to the hadith narrated by Ibn 'Abbas in the two correct books of hadith: Bukhari and Muslim:

अल्लाह के रसूल ﷺ ने जब मुआज़ को यमन भेजा तो उनसे फ़रमाया: "तुम ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जो अहले-किताब में से हैं। सबसे पहले उन्हें इस बात की गवाही देने की दावत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं। अगर वे इसे मान लें, तो उन्हें बताना कि अल्लाह ने उन पर दिन और रात में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वे इसे भी मान लें, तो उन्हें बताना कि अल्लाह ने उन पर ज़कात लागू की है, जो उनके मालदारों से लेकर उनके ग़रीबों में बाँटी जाएगी।"2

The messenger of Allah (p) when he sent Mu'adh to Yemen told him: 'You are going to folks who are of the people of the Book. The first thing you call them to should be to testify that there is no god but God and that Muhammad is the Messenger of God. If they accept that, tell them that God has made it obligatory on them to pray five times every day and night. If they accept that then tell them that God has imposed zakah on them, to be taken from the rich among them and given to the poor among them.'2

यह कथन, अन-नवावी और अन्य विद्वानों के अनुसार, इस बात का संकेत करता है कि इस्लाम में सभी दायित्व केवल कलिमा-ए-शहादत (ईमान की घोषणा) के बाद ही आते हैं। इस पर सर्वसम्मति है।3

This saying indicates, according to al Nawawi and others, that all obligations in Islam come only after the declaration of faith. That much is universally agreed upon.3

"और क्योंकि ज़कात इस्लाम के स्तंभों में से एक है," फ़क़ीहों ने कहा, "इसलिए यह काफ़िर से वसूल नहीं की जाती," इस अर्थ में यह नमाज़ और रोज़े के समान है। काफ़िरों को ज़कात की अदायगी से छूट देने का एक और कारण है, जिसका उल्लेख अल-शीराज़ी ने किया है और शाफ़ेई मत के अन-नवावी ने उसका समर्थन किया है। इन दोनों का मत है कि ज़कात ऐसी अनिवार्यता है जो काफ़िरों पर लागू नहीं होती, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही इसे स्वीकार नहीं किया था,4

"And because zakah is one of the pillars of Islam," said the jurists, "it is not required from a disbeliever," In that sense, it is similar to prayer and fasting. There is another reason for the exemption of disbelievers from payment of zakah, mentioned by al Shirazi and approved by at Nawawi of the Shafi'ites. They both contend that zakah is an obligation that is not binding on disbelievers because they did not accept it to start with,4

चाहे वे युद्ध वाले लोग हों या संधि वाले लोग। परिणामस्वरूप, जब तक कोई काफ़िर काफ़िर बना रहता है, उस पर उसे (ज़कात) अदा करना अनिवार्य नहीं है, और यदि वह इस्लाम स्वीकार कर लेता है, तो कुफ़्र की अवधि की पिछली ज़कात की बकाया रकम उससे नहीं माँगी जानी चाहिए।5

be they from the people of war or the people of pledge. Consequently, a disbeliever is not obligated to pay it while he remains a disbeliever, and if he converts to Islam, should not be asked for any past dues of zakah for the period of disbelief.5

न केवल गैर-मुस्लिमों से ज़कात वाजिब नहीं है, बल्कि उनसे इबादत के रूप में उसका स्वीकार होना भी संभव नहीं है, क्योंकि उसके स्वीकार होने की शर्त इस्लाम में ईमान का इक़रार है। ख़ुदा फ़रमाता है: "हम उनके उन आमाल की तरफ़ रुख़ करेंगे जो उन्होंने (अपनी ज़िंदगी में) किए थे और हम उन्हें बिखरे हुए उड़ते हुए ग़ुबार बना देंगे।" लेकिन यह भी जोड़ना चाहिए कि नेक आमाल आख़िरत में अज़ाब की सख़्ती को कम कर देते हैं, जिस तरह आराम और सुख के दर्जे होते हैं, उसी तरह अज़ाब के भी दर्जे होते हैं।

Not only is zakah not required from non-Muslims, it is also not acceptable from them as a form of worship, since the prerequisite for its acceptance is the declaration of faith in Islam. God says: "We shall turn to whatever deeds they do (in their lives) and We shall make such deed floating dust scattered about."6 But it should be added that good deeds reduce the severity of punishment in the hereafter, since punishment has degrees just as enjoyment has degrees.

यह सब जन्म से काफ़िर (गैर-मुस्लिम) पर लागू होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस्लाम से फिर कुफ़्र की ओर लौट जाए, उससे ज़कात माफ़ नहीं की जाएगी, यदि वह उसके मुसलमान रहते हुए ही वाजिब हो चुकी थी।

All this applies to the born disbeliever. As for he who turns back from Islam to disbelief, zakah shall not be waived if it had already become due while he was Muslim.

ज़कात मुसलमानों पर एक सीधी (प्रत्यक्ष) ज़िम्मेदारी है, और अपने ईमान के साथ छेड़छाड़ करके धर्मत्याग (इरतिदाद) कर लेने से यह ज़िम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती, जैसे आर्थिक ज़िम्मेदारियाँ और देय जुर्माने माफ़ नहीं होते। यह शाफ़िई मत की राय है, जो अबू हनीफ़ा के मत के विपरीत है।5

Zakah is a direct responsibility on Muslims and tampering with one's faith by apostating does not waive this responsibility, just as financial responsibilities and due fines may not be waived. This is the Shafiite opinion, which contradicts Abu Hanifah.5

मुर्तद्द होने की अवधि के ज़कात के बारे में शाफ़िई विद्वानों में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि उस अवधि की ज़कात वाजिब है। मैं उनसे सहमत हूँ, क्योंकि यह गरीबों और अन्य हक़दारों का अधिकार है और मुर्तद्द होने से साक़ित नहीं होना चाहिए। यह उन देय जुर्मानों और आर्थिक दायित्वों के समान है।

As for zakah due on the period of apostatehood, Shafiite jurists have differences among themselves. Some say zakah is due for that period. I agree with them, since it is a right of the poor and other deservants and should not be waived by apostatehood. It is similar to due fines and financial responsibilities.

एक प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है, जब हम देखते हैं कि इस्लाम ने अहल-ए-किताब और अन्य गैर-मुस्लिमों के लिए बहुत से प्रावधान किए हैं, और उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा और उसके रसूल ﷺ की प्रतिज्ञा दी है कि इस्लामी राज्य में उनके जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी, और उनके वही अधिकार और दायित्व होंगे जो मुसलमानों के हैं। तो फिर इस्लाम ने इस्लामी राज्य में रहने वाले मुसलमानों और गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच ज़कात के संबंध में अंतर क्यों रखा, जबकि ज़कात एक सामाजिक दायित्व और आर्थिक कर है, जिसकी आय राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर और ज़रूरतमंद नागरिकों की सहायता करती है?

A question may occur to us when we consider that Islam has made bountiful provisions for the people of the Book and other non-Muslims, providing them with the pledge of God and the pledge of his Messenger that their lives, properties, and liberties be protected under the Islamic state and that they have the same rights and obligations as Muslims. So why then did Islam make the difference with respect to zakah between Muslims and non-Muslims minorities that live under the Islamic state, despite the fact that zakah is a social obligation and a financial due, whose proceeds help the economically weak and needy citizens of the state?

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें दो बातों की ओर संकेत करना चाहिए। पहली बात यह है कि ज़कात एक सामाजिक दायित्व है, ज़रूरतमंदों और निर्धनों का एक निश्चित अधिकार है, एक आर्थिक कर है जिसे ईश्वर ने समुदाय के धनवानों से लेना और उसके गरीबों तक पहुँचाना अनिवार्य किया है, ताकि भाईचारे के अधिकार, समाज के अधिकार और ईश्वर के अधिकार की पूर्ति हो सके।

To answer this question, we should point to two considerations. The first consideration is that zakah is a social duty, a defined right of the needy and destitute, a financial tax obligated by God to be taken from the wealthy in the nation and rendered to its poor in fulfillment of the right of brotherhood, the right of society, and the right of God.

दूसरा विचार यह है कि इस्लाम में ज़कात एक इबादत है और इस्लाम जिन पाँच स्तंभों पर स्थापित है, उनमें से एक है। इस तरह ज़कात, कलिमा-ए-शहादत (ईमान की घोषणा), नमाज़ की स्थापना, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने और मक्का की हज यात्रा के समान है।

The second consideration is that zakah is a form of worship in Islam and one of the five pillars on which Islam is established. In this way, zakah is similar to the declaration of faith, establishment of prayers, fasting during the month of Ramadan, and pilgrimage to Makkah.

हमने पिछले पृष्ठों में दिखाया है कि क़ुरआन में दर्जनों आयतों में ज़कात को नमाज़ के साथ जोड़ा गया है, और अन्य आयतों में इसका संबंध ईश्वर के साथ साझीदार ठहराने के विश्वास से तौबा करने से है। यह भी ज्ञात है कि नमाज़ की स्थापना मुसलमान होने का प्रतीक है और मुसलमानों के अन्य भाईचारे का अधिकारी बनाती है।

इस बात को स्पष्ट करने के बाद कि ज़कात गैर-मुसलमानों पर धार्मिक रूप से अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यह एक इबादत (उपासना) है, यह प्रश्न उठता है: क्या धनी गैर-मुसलमानों से ज़कात के बराबर की रकम एक नियमित कर (टैक्स) के रूप में लेकर गरीबों तक पहुँचाना जायज़ है?

After settling that zakah is not required religiously from non-Muslims because it is a form of worship, the question arises: Is it permissible to take an amount equal to zakah in the form of a regular tax from wealthy non-Muslims to be rendered to the poor?

इसलिए मुसलमानों के लिए जो अदा किया जाता है वह एक दायित्व और इबादत का एक रूप है, जबकि गैर-मुसलमानों के लिए वह केवल एक साधारण कर है। ऐसा करके हम एक ही राज्य के नागरिकों के बीच भेदभाव से बचते हैं, क्योंकि मुसलमानों पर ऐसा आर्थिक बोझ नहीं डाला जाता जिसका गैर-मुसलमानों पर कोई समान रूप न हो, और मुसलमानों तथा गैर-मुसलमानों पर अलग-अलग नियम लागू करने में निहित तकनीकी और प्रशासनिक कठिनाइयाँ भी पैदा नहीं होतीं।

Hence for Muslims what is paid is an obligation and a form of worship while for non-Muslims it is a simple tax. By so doing we avoid differentiating between citizens of the same state by imposing a financial burden on Muslims that has no equivalent on non-Muslims, and creating technical and administrative difficulties inherent in applying different rules on Muslims and non-Muslims.

यह एक नया मामला है जिसके लिए सक्षम मुसलमान फ़क़ीहों के सामूहिक इज्तिहाद की आवश्यकता है। लेकिन जब तक यह हासिल न हो, मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता कि मैं अपनी अनुसंधान और इस विषय की अपनी समझ के आधार पर अपनी राय पेश न करूँ, इस विश्वास के साथ कि ऐसा व्यक्तिगत प्रयास एक सही सामूहिक इज्तिहाद का मार्ग खोल सकता है। यदि यह राय सही है तो प्रशंसा केवल God के लिए है, और यदि यह ग़लत है तो दोष मेरा ही है। अनुसंधान के बाद मुझे जो बात स्पष्ट लगती है वह यह है कि यदि उचित अधिकारी ऐसा तय करें तो ज़िम्मियों (अहल-ए-ज़िम्मा) से ज़कात के समकक्ष कर के रूप में कुछ लेने का कोई कारण नहीं है। निम्नलिखित बिंदु इस दावे को स्पष्ट करते हैं।

This is a new matter which needs collective ijtihad of capable Muslim jurists.8 But until this is achieved, I find no reason why I should not put forward my opinion based on my research and my understanding of the subject, believing that such individual exertion of effort could open the way for a sound collective Ijtihad. If this opinion is correct, God alone deserves praise and if it is wrong it is I who should be blamed. What appears to me after research is that there is no reason why an equivalent to zakah should not be taken from the people of the pledge in the form of a tax if it is so decided by the proper authorities. The following points elaborate upon this assertion.

1. जब मुस्लिम फ़क़ीह (विधिवेत्ता) यह कहते हैं कि ज़कात ग़ैर-मुस्लिमों पर वाजिब नहीं है, तो उनका आशय उस धार्मिक प्रकार के दायित्व से होता है जो आख़िरत में सवाब और अज़ाब से संबंधित है। लेकिन इसमें कोई बात बाधा नहीं बनती कि उचित अधिकारियों द्वारा, विधायकों द्वारा समझी गई सार्वजनिक ज़रूरत के आधार पर, इसे एक राजनीतिक दायित्व के रूप में लागू किया जाए।