आयत [9:60] में ज़कात के हक़दारों की आठ श्रेणियाँ गिनाई गई हैं। इनमें से चार के साथ हर्फ़-ए-जार "को" (अरबी "लि") आया है: ग़रीबों को, मिस्कीनों को, ज़कात वसूल करने वालों को, और जिनके दिलों को उलफ़त दी जानी है उन्हें। बाक़ी चार के साथ "में" (अरबी "फ़ी") आया है: गर्दनें छुड़ाने में, क़र्ज़दारों (की मदद) में, अल्लाह की राह में, और मुसाफ़िर (की मदद) में। क़ुरआन पूरी तरह से परिपूर्ण है, और उसमें हर्फ़ का बदलाव भी बेकार नहीं होता, तो "लि" पहले और "फ़ी" बाद में क्यों आया?

The verse listing categories of zakah recipients [9:60] counts eight categories, but mentions four of them using the preposition "to"--to the poor, to the needy, to the workers, to those whose hearts are being reconciled--and uses the preposition "in" with the other four categories--in freeing slaves, in (aid of) those under debt, in the way of God, in (aid of) the wayfarer. The Qur'an is perfect; not even a change of preposition is done in vain, so why is "to" [the Arabic "li"] used first and "in" [the Arabic "fi"] used later?

अज़-ज़मख़्शरी कहते हैं कि अंतिम चार श्रेणियों के लिए हर्फ़-ए-जर "फ़ी" (में) का प्रयोग इस बात का संकेत है कि वे पहली चार श्रेणियों की तुलना में ज़कात के अधिक हक़दार हैं, क्योंकि "फ़ी" उस स्थान को दर्शाता है जिसके भीतर चीज़ें रखी जाती हैं; अर्थात् ये अंतिम चार श्रेणियाँ वे पात्र हैं जिनमें सदक़ात रखे जाने चाहिए।1 अल-इंतिसार में इब्न अल-मुनय्यिर, ज़मख़्शरी की टिप्पणी पर लिखते हैं, "एक और, अधिक महत्वपूर्ण, अंतर यह है कि पहली चार श्रेणियों को ज़कात इस प्रकार दी जाती है कि वे उसके मालिक बन जाते हैं, जबकि अंतिम चार श्रेणियों के लोगों को ज़कात देना अनिवार्य नहीं होता, बल्कि उनके हित में ख़र्च की जाती है। दूसरे शब्दों में, ग़ुलाम की आज़ादी पाने के लिए ज़कात ग़ुलाम के मालिक को दी जाती है; यह ख़ुदा की राह में भी दी जाती है, कर्ज़दारों के लेनदारों को, या मुसाफ़िर को घर पहुँचने में मदद के लिए।"2 अल-राज़ी भी इब्न अल-मुनय्यिर की तरह कहते हैं कि "ला" (को) स्वामित्व को दर्शाता है, जबकि "फ़ी" ख़र्च के उद्देश्य को इंगित करता है। सारांश यह कि ज़कात पहली चार श्रेणियों को दी जाती है, जबकि अंतिम चार श्रेणियों के लिए दी जाती है, और उन्हें देना अनिवार्य नहीं।3 यही बात अल-ख़ाज़िन की तफ़सीर में भी कही गई है।4

Al Zamakhshari says the use of the preposition "in" for the last four categories indicates they are more deservant of zakah than the first four, since "in" indicates a place inside which things are put, meaning that these last four categories are containers in which sadaqat should be put.1 In al Intisar, Ibn al Munayyir comments on al Zamakhshari's note, "The other, more important, difference is that zakah is given to the first four categories in such a manner that they become its owners while zakah is not necessarily given to persons in the last four categories, but spent for their benefit. In other words, zakah is given to the master of the slave to gain the slave's freedom; it is also given for the sake of God, to the creditor of those under debt, or to help the wayfarer reach home."2 Al Razi notes, similarly to Ibn al Munayyir, that "to" indicates ownership, while "in" cannotes the purpose of the spending. In summary, zakah is given to the first four categories, while it is given for, and not necessarily to the last four categories.3 The same is stated in al Khazin's commentary.4

रशीद रिज़ा,5 और उनके बाद मरहूम महमूद शल्तूत,6 ने ज़कात के हक़दार वर्गों को दो प्रकारों में बाँटा है: व्यक्ति और हित। व्यक्तियों में पहले चार वर्ग तथा कर्ज़दार और मुसाफ़िर शामिल हैं, जबकि हितों में गुलामों की आज़ादी और अल्लाह की राह शामिल हैं। अल-मनार के लेखक "और" (وَ) शब्द का प्रयोग "कर्ज़दारों" और "मुसाफ़िर" से पहले करते हैं, और इन दोनों वर्गों को पहले चार वर्गों से जोड़ते हैं, जबकि "गुलामों की आज़ादी" और "अल्लाह की राह" से ठीक पहले हरफ़-ए-जार "फ़ी" (في) आता है। यह क्रमहीन जोड़ क़ुरआन की फ़साहत (वाक्पटुता) के प्रति उचित सम्मान नहीं दिखाता। बेहतर यह है कि इन जोड़ों को क्रम से लिया जाए और अंतिम चार वर्गों को एक साथ समूहित किया जाए, क्योंकि उनसे पहले "फ़ी" आता है, और यही राय अज़-ज़मख़शरी, इब्न अल-मुनय्यिर, अर-राज़ी और दूसरों की है। इब्न क़ुदामा अर-राज़ी और उनके साथियों की राय का समर्थन करते हुए कहते हैं: चार वर्ग ऐसे हैं जिन्हें ज़कात दी जाती है और वह हमेशा के लिए उनकी संपत्ति बन जाती है, और उन्हें उसे लौटाने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी चार वर्ग ज़कात को केवल एक पूर्व-निर्धारित उद्देश्य में ख़र्च करने के लिए लेते हैं, और यदि वे उसे उस उद्देश्य में ख़र्च न करें तो उनसे वापस ली जा सकती है। अंतिम चार वर्ग ज़कात को कुछ उद्देश्यों को पूरा करने में इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं, जबकि पहले चार वर्ग स्वयं ज़कात के उद्देश्य हैं। उदाहरण के लिए, ज़कात का उद्देश्य गरीब को देने से पूरा होता है, जिससे गरीब धनी बन जाता है। दूसरी ओर, यदि अंतिम चार वर्गों में से किसी व्यक्ति को ज़कात की ऐसी राशि दी गई जो किसी उद्देश्य को कम राशि ख़र्च करके भी पूरा किया जा सकता था, तो बची हुई राशि लौटानी होगी, सिवाय अल्लाह की राह में लड़ने वाले के मामले के।7 (यह अपवाद उन सैन्य सामग्रियों पर लागू नहीं होता जैसे हथियार और घोड़े, जिन्हें ज़कात कोष में लौटाना होगा।) इब्न क़ुदामा द्वारा किया गया यह भेद निस्संदेह सही है। उन्हें चाहिए था कि वे इसे क़ुरआन में प्रयुक्त हुए हरफ़-ए-जार (preposition) के बदलाव से सिद्ध करते, जैसा कि ग़ायतुल मुंतहा के टीकाकार ने सूचीबद्ध श्रेणियों के साथ बताया है।8

Rashid Rida,5 followed by the late Mahmud Shaltut,6 divides categories that deserve zakah into two kinds: individuals and interests. Individuals include the first four plus those under debt and the wayfarer, while interests include freeing, slaves and the sake of God. The author of al Manar uses the additive conjunction "and" before the word "those under debt" and "wayfarer," relating these two categories to the first four, since the preposition "in" is used immediately before "liberating slaves" and "sake of God." This non-sequential addition does not show proper respect for the eloquence of the Qur'an. It is better to take the additions in sequence, grouping the last four categories together, because they are preceded by the preposition "in" which is the choice of al Zamakhshari, Ibn al Munayyir, al Razi, and others. Ibn Qudamah supports the view of al Razi and his colleagues, saying Four categories receive zakah such that it becomes their property forever and they do not need to return it. The other four categories do not take zakah but to spend it for a pre-determined purpose, and if they do not spend it for that purpose, it can be taken back from them. The last four categories take zakah in order to use it toward fulfilling some objectives, while the first four categories are themselves objectives of zakah. For example, the purpose of zakah is fulfilled by giving the poor, thus making the poor rich. On the other hand, if a person in one of the last four categories ware given an amount of zakah for a purpose which can be achieved by spending a lesser amount, the reminder must be returned, except in the case of the fighter for the sake of God,"7 (This lost exception does not apply to military equipment such as weapons and horses, which must be returned to the zakah fund.) This distinction made by Ibn Qudamah is undoubtedly correct. He could have supported it by quoting the change of preposition used in the Qur'an with the listed categories, as noted by the commentator of Ghayat al Muntaha.8

ज़कात को दास-मुक्ति में ख़र्च करने के दो रूप हो सकते हैं:

Spending zakah in liberating slaves may take two forms:

1. यह ज़कात मुकातब गुलाम (al 'abd al mukatab) की मदद करने में इस्तेमाल की जा सकती है, जो अपने मालिक को एक तय रकम अदा करने पर आज़ादी पाने का अनुबंध कर चुका हो। मुकातब गुलाम वह गुलाम है जिसका अपने मालिक के साथ यह समझौता होता है कि मालिक को तय की गई रकम अदा करने पर उसे आज़ादी मिल जाएगी। अल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जो गुलाम आज़ादी के अनुबंध की इच्छा रखें, उनसे अनुबंध किया जाए। अल्लाह ने मुसलमानों को यह भी ठहराया है कि वे गुलामों को उनके मालिकों को अनुबंध की रकम अदा करने में मदद दें। अल्लाह फ़रमाता है: "और अगर तुम्हारे गुलामों में से कोई लिखित दस्तावेज़ चाहे [ताकि वे एक तय रकम के बदले आज़ादी कमा सकें], तो अगर तुम उनमें कोई भलाई जानते हो तो उन्हें वह दस्तावेज़ दे दो; हाँ, अल्लाह ने जो माल तुम्हें दिया है उसमें से कुछ उन्हें खुद भी दो।" 9 यानी अल्लाह मालिकों को भी हुक्म देता है कि वे गुलामों को उनकी तय रकम अदा करने में मदद करें। इसके अलावा, अल्लाह ने गुलामों को आज़ाद कराने के लिए ज़कात में एक हिस्सा मुक़र्रर किया है। अबू हनीफ़ा, अल शाफ़ई, उनके शागिर्द, और अल लैस बिन साद, ज़कात की आयत को मुकातब गुलामों के लिए ख़ास मानते हैं। वे इसके सुबूत में वह रिवायत पेश करते हैं जिसमें इब्न अब्बास ने "...और गुलामों को आज़ाद कराने में" का मतलब मुकातब गुलाम बताया है। इसकी ताईद आयत के आख़िरी वाक्य से होती बताई जाती है।10

1. This zakah can be used to help a contracted slave pay his master. A contracted slave (al 'abd al mukatab) is a slave who has an agreement with his master that upon paying the master an agreed upon amount, the slave gains freedom. God orders Muslims to contract slaves who desire liberating contracts. God also ordains Muslims to help slaves provide the contractual ransom to their masters. God says, "and if any of your slaves ask for a deed in writing [to enable them to earn their freedom for a certain sum] give them such a deed if ye know any good in them; yea, give them something yourselves out of the wealth which God has given you."9 In other words, God also orders the masters to help slaves pay their contractual sum. In addition to this, God assigns a share of zakah for liberating slaves. Abu Hanifah, al Shafi'i, their disciples, and al Laith bin Sa'd, consider the verse of zakah a specific reference to contracted slaves. They present as evidence a report that Ibn 'Abbas interprets the verse " . . . and in liberating slaves," to mean contracted slaves. This is said to be supported by the last sentence of the above mentioned verse.10

2. ज़कात के माल से ग़ुलाम को ख़रीदकर उसे आज़ाद करना आज़ाद कराने का दूसरा तरीक़ा है। यह काम राज्य, कोई ज़कात देने वाला, या ज़कात देने वालों का कोई समूह मिलकर कर सकता है। यह राय मालिक, अहमद और इब्न इसहाक़ की है। इब्न अल-अरबी का तर्क है कि यह क़ुरआन के शब्दों से स्पष्ट है, क्योंकि जिस शब्द का अनुवाद "गर्दनें" किया जाता है, क़ुरआन में जब भी उसका प्रयोग ग़ुलामों के संदर्भ में हुआ है, उसका अर्थ उन्हें आज़ाद करना है। अगर अल्लाह का मतलब अनुबंधित ग़ुलामों की विशेष उप-श्रेणी से होता, तो वह उसे उसके नाम से बताता। इब्न अल-अरबी के अनुसार, अनुबंधित ग़ुलाम को ज़कात क़र्ज़दार व्यक्ति के रूप में दी जा सकती है, न कि ग़ुलामों को आज़ाद करने के शीर्षक के तहत, सिवाय इसके कि इस शब्द को अत्यधिक व्यापक अर्थ में लिया जाए।11

यह ध्यान रखना चाहिए कि इस्लाम वह पहली व्यवस्था थी जिसने कई उपायों को एक साथ अपनाकर दासता के क्रमिक, सामूहिक उन्मूलन की शुरुआत की। इस्लाम ने सबसे पहले दासता के स्रोतों को सुखा दिया: स्वतंत्र व्यक्तियों के अपहरण और उन्हें बेचने पर रोक लगाई, कर्ज़दारों और अपराधियों की वैध दासता समाप्त की, और आक्रमण या आर्थिक लाभ के लिए लड़े गए युद्धों के बंदियों को दास बनाने को भी वर्जित किया। दासता का केवल एक स्रोत बाकी रखा गया: आक्रमण और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से लड़ा गया नैतिक रूप से वैध युद्ध। लेकिन ऐसे युद्ध में भी इस्लामी राज्य के लिए युद्धबंदियों को दास बनाना अनिवार्य नहीं था। यह केवल एक विकल्प खुला छोड़ा गया था, ताकि उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जा सके जैसा काफ़िर मुसलमान बंदियों के साथ करते हैं। वैध युद्धों के बंदियों के संबंध में क़ुरआन की आयतें दासता को विकल्प के रूप में उल्लेख तक नहीं करतीं। क़ुरआन कहता है: "जब तुम उन्हें अच्छी तरह दबा लो, तो उनके बंधन मज़बूती से कस दो; उसके बाद या तो एहसान करना है या फ़िदया (मुक्ति-धन) लेना है।"17

It should be noted that Islam was the first system to start a gradual mass elimination of slavery, by using several means together. Islam first dried up the sources of slavery by prohibiting the kidnapping and selling of free persons, legal slavery of debtors and criminals, or the enslaving of prisoners of wars waged for aggression or economic benefit. Only one source of slavery, morally-lawful war aimed at preventing aggression and oppression, was left intact.16 Even in such a war, the Islamic state need not enslave prisoners of war. This is only an option left open in order to provide for treatment comparable to that which Muslim prisoners receive from the unbelievers. Qur'anic texts regarding prisoners of lawful wars do not even mention slavery as an option. The Qur'an says, "When ye have thoroughly subdued them, bind a bond firmly on them; thereafter is the time for either generosity or ransom."17

साथ ही, इस्लाम गुलामों को आज़ाद कराने के लिए निरंतर साधन निर्धारित करता है। इस्लाम गुलामों को आज़ाद करने की प्रेरणा देता है, और इसे ईश्वर के प्रति समर्पण की एक अभिव्यक्ति बनाता है, तथा पापों या भूलों की क्षमा माँगने वाले लोगों द्वारा किया जाने वाला एक प्रायश्चित भी, जैसे रमज़ान में रोज़ा तोड़ना या शपथ भंग करना। इस्लाम गुलामों को आज़ाद करना अनिवार्य करता है, जैसा कि फ़िक़्ह अल-ज़कात (खंड II), डॉ. यूसुफ़ अल-क़रज़ावी 46 में वर्णित है।

At the same time, Islam prescribes continuous means for liberating slaves. Islam urges freeing slaves, and makes it one expression of submission to God, as well as a compensation performed by persons seeking forgiveness for sins or errors, such as breaking fast in Ramadan or breaking an oath. Islam requires freeing slaves as Fiqh al Zakah (Vol. II), Dr. Yusuf al Qardawi 46

उसे अनुचित रूप से मारने का मुआवज़ा। क़ुरआन में मालिकों को आदेश दिया गया है कि वे अपने ग़ुलामों के साथ एक तय रक़म के बदले आज़ादी का अनुबंध (मुकातबत) करें, और मुस्लिम समाज को यह आह्वान किया गया है कि वह अनुबंधित ग़ुलामों की आर्थिक मदद करे और उन्हें रोज़गार दे ताकि वे अपनी आज़ादी के लिए आवश्यक रक़म कमा सकें। ख़ुदा फ़रमाता है: "और अगर तुम्हारे ग़ुलामों में से कोई तुमसे लिखित अनुबंध माँगे [ताकि वे एक निश्चित रक़म के बदले आज़ादी कमा सकें], तो उन्हें वह अनुबंध दे दो, अगर तुम उनमें कोई भलाई जानते हो; और ख़ुदा ने तुम्हें जो धन दिया है उसमें से तुम उन्हें कुछ दो।"

इस्लामी राज्य के शत्रुओं के हाथों में पड़े मुसलमान युद्धबंदियों की रिहाई के लिए भी ज़कात की राशि का वह हिस्सा इस्तेमाल हो सकता है जो मुसलमान ग़ुलामों को आज़ाद कराने पर ख़र्च होता है, यह अहमद का मत है, इस आधार पर कि दोनों ही स्थितियों में मुसलमानों को आज़ादी मिलती है।21 मालिकी विद्वान इब्न अल-अरबी कहते हैं कि इस विषय में विद्वानों में मतभेद है कि यह जायज़ है या नहीं। अस्बाग़ कहते हैं कि यह जायज़ नहीं है, जबकि इब्न हबीब मानते हैं कि यह जायज़ है। इब्न हबीब का तर्क है कि अगर मुस्लिम समाज में किसी दूसरे मुसलमान के स्वामित्व वाले मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद कराने के लिए ज़कात इस्तेमाल हो सकती है, तो एक ज़ालिम काफ़िर शत्रु के चंगुल से मुसलमानों को छुड़ाना स्पष्ट रूप से अधिक प्राथमिकता रखता है।22 आज दुनिया में कई जारी युद्ध हो रहे हैं, जिनमें मुसलमान गैर-मुसलमानों के हाथों क़ैदी बन जाते हैं; उनकी रिहाई ज़कात के उद्देश्यों में से एक बन जाती है।

The share of zakah proceeds used to gain the freedom of Muslim slaves can include Muslim prisoners of war who have fallen in the hands of enemies of the Islamic state, according to Ahmad, on the grounds that both cases gain the freedom of Muslims.21 Ibn al 'Arabi, a Malikite, says that scholars differ on whether this is permissible. Asbagh says it is not allowed, while Ibn Habib believes it is allowed. The latter argues that if zakah is otherwise going to be used to gains the freedom of a Muslim slave owned by another Muslim in a Muslim society, freeing Muslims from an oppressive unbelieving enemy, obviously takes priority.22 There are many ongoing wars in the world today in which Muslims fall prisoner in the hands of non-Muslims; gaining their freedom becomes one of the objectives of zakah.

अल-मनार की टीका में, स्वर्गीय रशीद रिज़ा कहते हैं, "मुक्ति का आधुनिक समकक्ष औपनिवेशिक सत्ता के अपमान और उत्पीड़न से लोगों की मुक्ति है, जो व्यक्तिगत दासों को आज़ाद करने की तुलना में सामूहिक मुक्ति है।"23 शेख़ महमूद शलतूत बल देते हुए कहते हैं, "... मुझे लगता है कि आज हमारे सामने दासता का एक ऐसा रूप है जो मानवता के लिए और भी ख़तरनाक है। यह लोगों के विचारों, धन और अधिकार की गुलामी है, जो उन्हें उनकी अपनी भूमि पर उनकी स्वतंत्रता से वंचित कर देती है। किसी एक व्यक्ति की गुलामी उस व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन आज पूरे राष्ट्र और लोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी निर्दय सत्ता के अधीन, अत्यधिक दमन के एक लगातार रूप में गुलाम बनाए जा रहे हैं।

In the commentary al Manar, the late Rashid Rida says "liberating has its modern equivalent in liberating people from the humiliation and oppression of colonial power, which is mass liberation as compared to freeing individual slaves."23 Shaikh Mahmud Shaltut emphasizes, ". . . I think we have today a form of slavery that is more dangerous to humanity. It is the enslavement of peoples ideas, wealth, and authority, depriving them of their freedom in their own land. The enslavement of an individual ends with the death of the person, but today entire nations and peoples are enslaved, generation after generation, in a continuous form of overwhelming oppression under ruthless power.

यह प्रकार की गुलामी उन्मूलन के योग्य है, और लोगों को इससे मुक्त कराने के लिए अधिक प्रयास किए जाने चाहिए, न केवल ज़कात और सदक़ात की राशि लगाकर, बल्कि अपना सारा धन और स्वयं को भी कुर्बान करके। इससे हमारी आँखें खुलनी चाहिए कि मुस्लिम धनवानों की मुस्लिम उम्मत के लोगों की सहायता करने की कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है।23

This form of enslavement deserves extermination and deserves more efforts to liberate people from it, not only by using the proceeds of zakah and charity, but also by sacrificing all our wealth and ourselves. This must open our eyes to the tremendous responsibility of rich Muslims to help peoples of the Muslim nation."23

हालाँकि रिदा और शल्तूत ने उपनिवेशित राष्ट्रों पर आक्रामक शक्तियों द्वारा थोपे गए असहनीय उत्पीड़न का सही वर्णन किया है, फिर भी मैं गुलामों को आज़ाद करने के अर्थ को इस हद तक फैलाने से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि शब्दों को इतने ढीले ढंग से लागू नहीं करना चाहिए। जहाँ तक पीड़ित लोगों की सहायता का प्रश्न है, "अल्लाह की राह में" ख़र्च की जाने वाली ज़कात के रूप में हमारे पास एक बड़ा अवसर है, और इसके अतिरिक्त मुस्लिम राज्यों और मुस्लिम जनता के सभी संसाधन भी उन्हें और मुस्लिम भूमि को मुक्त कराने में योगदान देने चाहिए।

Although Rida and Shaltut correctly describe the unbearable oppression inflicted on colonized nations by aggressive powers, I do not agree on expanding the meaning of freeing slaves to such and extent, because words should not be so loosely applied. As for helping the oppressed peoples, we have great opportunity under the title of zakah spent "for the sake of God," in addition to all the resources of Muslim states and people that must contribute toward the liberation of Muslims and Muslim lands.