ज़कात के हक़दारों की छठी श्रेणी क़र्ज़दार लोगों की है। हनफ़ी मत के अनुसार, इस समूह में वे सब शामिल हैं जिनके पास अपने क़र्ज़ चुकाने के लिए आवश्यक राशि से अधिक निसाब नहीं है।1 दूसरी ओर, मालिक, अल-शाफ़ई और अहमद क़र्ज़दारों के दो प्रकारों में अंतर करते हैं: वे जिनका क़र्ज़ निजी उपयोग के लिए है, और वे जिनका क़र्ज़ उनकी सामाजिक और राजनीतिक ज़िम्मेदारियों के कारण है। इस अंतर से इन दोनों श्रेणियों के हुक्म में भी फ़र्क़ आता है, और इनमें से हर एक पर अलग-अलग चर्चा की जाएगी।

The sixth category of zakah deservants is persons under debt. According to the Hanafite school, this group includes all who do not own nisab above what is needed to pay their debts.1 On the other hand, Malik, al Shafi'i, and Aamad distinguish between two kinds of debtors, those whose debts are for personal use and those whose debts are caused by their social and political responsibilities. This distinction implies differences in the ruling of those two categories, and each shall be discussed alone.

यह उप-श्रेणी उन व्यक्तियों तक सीमित है जो निजी कारणों से लिए गए कर्ज़ के बोझ तले दबे हैं और जिनके पास इतनी संपत्ति और आय नहीं है कि वे अपनी आवश्यक ज़रूरतें पूरी करते हुए अपना कर्ज़ चुका सकें। यह कर्ज़ उपभोक्ता खर्चों के लिए लिया गया हो सकता है, जिसमें विवाह, चिकित्सा खर्च, व्यक्तिगत निवास के लिए घर बनवाना आदि शामिल हैं, और वह कर्ज़ भी जो दूसरों के प्रति उत्पन्न दायित्व से पैदा हुआ हो। अल-तबरी ने अबू जाफ़र से और उन्होंने क़तादा से रिवायत किया है कि राज्य को उन लोगों के कर्ज़ बैतुल-माल से चुकाने चाहिए जिन्होंने फ़िज़ूलखर्ची किए बिना कर्ज़ लिया, किंतु उनके पास अपने लेनदारों को चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है।2

This subcategory is limited to individuals who are under debts used for personal reasons and do not have assets and income sufficient to rid them of their debt in addition to satisfying their essential needs. Debts may have been borrowed for consumer expenditures, including marriage, medical bills, building a house for personal residence, etc., and debt resulting from accrued liability toward others. Al Tabari reports from Abu Ja'far from Qatadah that the state must pay from the treasury debts of those who borrowed without extravagance, yet do not have enough funds to repay their creditors.2

इसी श्रेणी में वे लोग भी शामिल हैं जो प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, जिनसे उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है और उन्हें बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते रहने के लिए क़र्ज़ लेना पड़ता है। मुजाहिद से रिवायत है कि उन्होंने कहा, "इस उप-श्रेणी में तीन प्रकार के लोग शामिल हैं: वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति बाढ़ से नष्ट हो गई हो, वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति आग से नष्ट हो गई हो, और वह व्यक्ति जिसके पास बहुत से आश्रित हों और साधन न हों, और जो अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए क़र्ज़ ले।"3 क़बीसा बिन अल-मुख़ारिक़ से मरवी उस हदीस में, जिसे अहमद और मुस्लिम ने रिवायत किया है, नबी ﷺ ने

Also in this group are those hit by natural disasters or accidents that destroy their assets and force them to borrow in order to continue fulfilling basic needs. Mujahid is reported to have said, "Three kinds are included in this sub-category: a person whose wealth is destroyed by flood, a person whose wealth is destroyed by fire, and a person with many dependents and no means, who borrows to support his family."3 In the saying from Qubaisah bin al Mukharib, reported by Ahmad and Muslim, the Prophet (p)

जिस व्यक्ति पर कोई ऐसी आपदा आ पड़े जो उसकी संपत्ति को पूरी तरह समाप्त कर दे, उसे यह अनुमति है कि वह राज्य से अपना वह ज़कात माँगे जो उसका अधिकार है, जब तक कि उसे निर्वाह के लिए पर्याप्त साधन न मिल जाएँ।

allowed a person hit by a catastrophe that wipes out his wealth, to ask the state for the zakah which is his right, until he procures sufficiency of sustenance.

व्यक्तिगत कर्ज़ों से दबे लोगों को सहायता दिए जाने से पहले चार शर्तों का पूरा होना आवश्यक है:

Four conditions must be met before aid is given to those under personal debts:

1. कर्ज़दार को आर्थिक सहायता की आवश्यकता होनी चाहिए। जिन लोगों के पास इतना धन है जो उनके कर्ज़ को चुकाने के लिए काफ़ी हो, उन्हें ज़कात से नहीं दिया जा सकता।4 जिन लोगों के पास पर्याप्त धन नहीं है, लेकिन जो अपनी आय से कर्ज़ चुका सकते हैं, वे फिर भी इस आधार पर ज़कात के पात्र हो सकते हैं कि अपनी आय से कर्ज़ चुकाने में समय लगेगा। यह शर्त यह नहीं दर्शाती कि कर्ज़दार का पूरी तरह से निर्धन होना आवश्यक है। विद्वान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि घर, कपड़े, फ़र्नीचर, बर्तन, नौकर और आवश्यकता होने पर सवारी को ऐसा धन नहीं माना जाता जिससे कर्ज़ चुकाना अनिवार्य हो। यदि कर्ज़ की राशि कर्ज़दार के उपलब्ध धन से अधिक है, तो अंतर चुकाने के लिए ज़कात दी जा सकती है।

1. The debtor must be in need of financial aid. Persons who own wealth sufficient to cover their debts may not be given from zakah.4 Individuals who do not own sufficient wealth but can pay their debts from their earning may still be eligible for zakah on the grounds that repaying the loans from their income would take time. This condition does not imply that the debtor must be totally destitute. Scholars explicitly state that shelter, clothing, furniture, utensils, servants, and transportation if needed are not considered wealth from which loans must be paid. If the amount of debt is more than available wealth of the debtor, zakah may be given to pay the difference.

2. कर्ज़ इस्लामी दृष्टि से जायज़ कार्य से उत्पन्न होना चाहिए, जैसे परिवार के भरण-पोषण के लिए उधार लेना। जो कर्ज़ हराम कामों में खर्च किए गए हों, जैसे शराब पीना, या जायज़ चीज़ों में फिज़ूलखर्ची करना, उन्हें ज़कात से नहीं चुकाया जा सकता।

2. The debt must have stemmed from Islamically lawful activity, such as borrowing to support the family. Loans used for prohibited practices, such as consumption of alcoholic beverages, or extravagance in lawful items cannot be paid with zakah.

लावारिस या उचित चीज़ों में अपव्यय (इसराफ़) को कुरआन की इस आयत से मना किया गया है: "ऐ आदम की औलाद, हर इबादत की जगह पर अपनी सुंदर पोशाक पहनो; खाओ और पियो, पर हद से आगे बढ़कर बरबादी न करो, क्योंकि ईश्वर हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता।"5 यह शर्त इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो कर्ज़ ग़ैर-क़ानूनी ख़र्च के कारण हुआ हो, उसे चुकाने के लिए ज़कात देना गुनहगारों की मदद करने और दूसरों को गुनाह में लिप्त होने के लिए बढ़ावा देने जैसा है। यदि कर्ज़दार तौबा कर ले, तो उसे ज़कात दी जा सकती है, क्योंकि तौबा उससे पहले के गुनाह को धो देती है। कुछ फ़क़ीह यह शर्त भी जोड़ते हैं कि ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि से हुए बकाया कर्ज़ को चुकाने के लिए तौबा करने वाले कर्ज़दार को ज़कात देने से पहले इतना समय बीतना चाहिए जो तौबा की सच्चाई की पुष्टि कर सके।

कर्ज़ में डूबे किसी व्यक्ति को इतनी रक़म दी जाती है जो उसके कर्ज़ चुकाने के लिए पर्याप्त हो। चूँकि इस स्थिति में ज़कात की अदायगी केवल कर्ज़ चुकाने के लिए होती है, इसलिए यदि कर्ज़ों का कुछ या सारा हिस्सा किसी और तरीके से पूरा हो जाए (जैसे स्वयंसेवकों द्वारा) या लेनदारों द्वारा छूट दे दी जाए, तो ज़कात का वह हिस्सा जो कर्ज़ चुकाने में इस्तेमाल नहीं हुआ, ज़कात संस्था को वापस लौटाना अनिवार्य है।

A person under debt is given an amount sufficient to rid him or her of debts. Since the zakah payment in this case is exclusively for the payment of debts, if any or all of the debts are fulfilled by other means (such as by volunteers) or discounted by the creditors, the portion of zakah not used for the satisfaction of debts must be returned to the zakah institution.

इस्लाम के कर्ज़दारों और क़र्ज़ लेने के बारे में उसके रुख़ को देखने के लिए थोड़ा विषय से हटकर चर्चा करना उपयोगी है:

It is worthwhile to digress briefly and look at Islam's stance on debtors and borrowing:

A. इस्लाम मुसलमानों को जीवन में संतुलन और मितव्ययिता (किफ़ायत) की शिक्षा देता है और उन्हें कर्ज़ लेने से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है।

A. Islam teaches Muslims moderation and economy in living and encourages them to avoid borrowing.

B. यदि परिस्थितियाँ मुसलमानों को उधार लेने पर मजबूर करें, तो उन्हें यह सावधानीपूर्वक योजना बनाकर और उधार चुकाने के पूरे इरादे के साथ करना चाहिए। नबी ﷺ ने फ़रमाया, "जो व्यक्ति दूसरों से धन इस इरादे से लेता है कि उसे लौटाएगा, तो God उसकी अदायगी में उसकी मदद करता है, लेकिन जो व्यक्ति इस इरादे से धन लेता है कि उसे खर्च कर डाले और बर्बाद कर दे, तो God उसे बर्बाद कर देगा।"9

B. If circumstances force Muslims to borrow, they must do so after careful planning and with full intention of paying back the loan. The Prophet says, "As for the person who takes funds from others with the intention of returning them, God helps him fulfill his due, but as for the person who takes funds with the intention of consuming and destroying them, God will destroy him."9

C. यदि कर्ज़दार अपने सद्भाव को दर्शाने वाले सबूत होने के बावजूद अपने सभी या कुछ कर्ज़ चुकाने में असमर्थ है, तो राज्य उसे कर्ज़ के बोझ और अपमान से बचा लेता है। कहा गया है कि "कर्ज़ रात में चिंता और दिन में अपमान का कारण है।" नबी ﷺ यह दुआ किया करते थे: "ऐ मेरे रब, मैं कर्ज़ के बोझ से और दुश्मन से पराजित होने से, और दुश्मनों को खुशी का मौका देने से तेरी पनाह माँगता हूँ।"10

C. If the debtor is unable to pay all or some of his debts in spite of evidence that shows his good intention, the state saves him from the burden and humiliation of debt. It is said that "debts are a source of depression in the night and humiliation in the day." The Prophet used to supplicate God, "O my Lord, I seek refuge in You from the burden of debt and from defeat by the enemy, and from giving enemies [the opportunity to] gloat."10

कर्ज़ केवल कर्ज़दार के लिए चिंता और असुरक्षा का स्रोत नहीं है, बल्कि वह उसके व्यवहार और नैतिकता पर भी असर डालता है। पैगंबर (p) अक्सर ईश्वर से कर्ज़ में दबे होने से पनाह माँगते थे। उनसे पूछा गया कि वे कर्ज़ों से पनाह माँगने को कब्र के अज़ाब, दुनियावी जीवन के फ़ितने और दज्जाल के फ़ितने से पनाह माँगने के साथ क्यों जोड़ते हैं। उन्होंने फ़रमाया, "बेशक जब कोई आदमी कर्ज़ के बोझ तले होता है, तो बोलता है तो झूठ बोलता है और वादा करता है तो वादा तोड़ देता है।"

इस श्रेणी में वे सम्मानित और परोपकारी लोग आते हैं जो सार्वजनिक हित के काम करते हैं, जैसे समूहों और व्यक्तियों के बीच विवादों में सुलह कराना, जिसके लिए अक्सर वे अपनी संपत्ति से मुआवज़ा और फ़िरौती अदा करते हैं। वे सार्वजनिक भलाई की परियोजनाएँ भी चला सकते हैं, जैसे अनाथालय, मस्जिदें, ग़रीबों के लिए अस्पताल, या बच्चों के लिए स्कूल बनवाना, जिसके कारण वे कर्ज़ में भी डूब सकते हैं। ऐसे लोगों को उनका कर्ज़ चुकाने में ज़कात से मदद दी जाती है। कुछ शाफ़िई विद्वानों के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों को उतना दिया जाना चाहिए जितना उनका कर्ज़ चुकाने के लिए पर्याप्त हो, भले ही वे धनवान हों। क़ुबैसा बिन अल मुख़ारिक़ अल हिलाली कहते हैं, "मैंने (दो झगड़ते समूहों के बीच सुलह कराने की) एक आर्थिक ज़िम्मेदारी ली और मदद माँगने के लिए मैं अल्लाह के रसूल ﷺ के पास गया। आपने फ़रमाया, 'यहीं ठहरो, जब तक ज़कात (की रक़म) न आ जाए, ताकि हम उसमें से तुम्हें दे सकें।' फिर नबी ﷺ ने आगे फ़रमाया, 'ऐ क़ुबैसा, माँगना केवल तीन प्रकार के लोगों के लिए जायज़ है: जिसने (लोगों के बीच सुलह कराने की) आर्थिक ज़िम्मेदारी ली हो, वह उस ज़िम्मेदारी के पूरा होने तक माँग सकता है, फिर उसे और मदद नहीं माँगनी चाहिए। जिस पर ऐसी आपदा आ पड़े जो उसकी संपत्ति को नष्ट कर दे, वह एक संतोषजनक जीविका के स्तर तक पहुँचने तक माँग सकता है, और जिस पर ऐसी ग़रीबी आ गई हो कि उसके क़बीले के तीन समझदार लोग इसकी पुष्टि कर दें, वह पर्याप्त जीविका मिलने तक माँग सकता है। ऐ क़ुबैसा, इसके अलावा कोई भी माँगना बुरा है, और जो इसे स्वीकार करता है वह उसे बुराई के रूप में ही खाता है।'"20

This category includes benevolent persons of stature who undertake activities for the public interest, such as reconciliation of disputes among groups and individuals, often by paying compensation and ransom from their own assets. They may also undertake projects of public benefit, such as building orphanages, mosques, hospitals for the poor, or schools for children, which may put them in debt. Persons of this kind are helped to pay their debts with zakah.18 According to some Shafi'ites, such individuals should be paid what satisfies their debts, even if they are rich.19 Qubaisah bin al Mukhariq al Hilali says, "I accepted a financial responsibility [to reconcile two disputing groups] and I went to the Messenger of God (P) to ask for help. He said, "Stay here until [the proceeds of] zakah come, so we can give you from it." The Prophet Continued, "O Qubaisah, asking is not permissible except for three persons: One who accepts financial responsibility [for reconciling people] may lawfully ask until that financial charge is satisfied. Then he must not seek any more help. One who is struck by disaster that wipes out his wealth may lawfully ask until he reaches a satisfactory level of sustenance, and one hit by poverty such that three wise clansmen confirm that he is struck by poverty may ask until he procures sufficiency of sustenance. O Qubaisah, any asking beyond that is evil. It is eaten by the person who accepts it as evil."20

यह कथन इस बात को दर्शाता है कि जो व्यक्ति लोगों के बीच मतभेद सुलझाने की प्रक्रिया में आर्थिक ज़िम्मेदारी स्वीकार करता है, वह उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए ज़कात माँग सकता है, भले ही वह धनी ही क्यों न हो, क्योंकि यहाँ निर्वाह की पर्याप्तता की शर्त लागू नहीं होती।21

अल-नawawi कहते हैं कि इस विषय पर शाफ़िई विद्वानों में दो विपरीत मत हैं। कुछ का मानना है कि मृत व्यक्तियों के कर्ज़ ज़कात से चुकाना जायज़ नहीं है। यह मत अल-नख़ई, अबू हनीफ़ा और अहमद के मत के अनुरूप है। दूसरा मत इसकी अनुमति देता है, उस संबंधित आयत के सामान्य अर्थ के आधार पर। यही मत अबू सौर का भी है।[22] यह उल्लेख मिलता है कि अहमद का तर्क है कि मृत व्यक्ति के कर्ज़ का भुगतान ज़कात से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा भुगतान कर्ज़दार को स्वयं किया जाना चाहिए, और इस स्थिति में कर्ज़दार मर चुका है।[23] अल-ख़िराशी ने ख़लील के पाठ पर अपनी टीका में कहा है, "इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कर्ज़दार मृत है या जीवित। शासक को ज़कात से कर्ज़ चुकाना चाहिए। कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि मृत व्यक्तियों के कर्ज़ को जीवित व्यक्तियों के कर्ज़ पर प्राथमिकता है, क्योंकि जीवित व्यक्ति भविष्य में भुगतान करने में सक्षम हो सकते हैं।"[24] अल-क़ुर्तुबी टिप्पणी करते हैं,[25] "हमारे मत के तथा अन्य मतों के विद्वान मानते हैं कि मृत व्यक्तियों के कर्ज़ ज़कात से चुकाए जा सकते हैं, क्योंकि कर्ज़दार होने के नाते वह "कर्ज़ से दबे लोगों" की परिभाषा में आता है; विशेषकर इसलिए कि नबी ﷺ ने..."

Al Nawawi says there are two opposing views among Shafi'ites about this. Some believe it is not permissible to pay the debts of deceased persons from zakah. This view is consistent with the opinion of al Nakha'i, Abu Hanifah, and Ahmad. The other opinion is to allow this action, on the basis of the general implication of the pertinent verse. This is also the view of Abu Thawr.22 It is reported that Ahmad argues that zakah payment for the debts of the deceased cannot be made because such payment must be made to the debtor himself and the debtor in this case is dead.23 Al Khirashi, in his commentary on the text of Khalil, says "It makes no difference whether the debtor is dead or alive. The sate must pay the debts from zakah. Some jurists even argue that debts of deceased persons have priority over those of living persons, since the latter may be able to pay in the future."24 Al Qurtubi remarks,25 "Scholars of our school as well as other schools think the debts of deceased persons may be paid from zakah, since as a debtor, he is included in the term "those under debt"; especially since the Prophet (p)

उन्होंने ﷺ फ़रमाया: "मैं हर मोमिन का उसकी अपनी जान से भी ज़्यादा ज़िम्मेदार हूँ। जो माल छोड़कर मरे, वह उसके घरवालों का है, और जो क़र्ज़ या बाल-बच्चे छोड़कर मरे, उनकी ज़िम्मेदारी मुझ पर है।" यही राय जाफ़री मसलक की भी है।27

said, "I am more responsible for every believer than his own self; he who leaves wealth, it is for his family, but he who leaves behind debts or dependents, they are my responsibility."26 This is also the view of the Ja'fari school.27

मेरी राय में शरीअत के नुसूस और उसकी रूह (भावना) इस बात से नहीं रोकते कि किसी मृतक के क़र्ज़ों की अदायगी ज़कात से की जाए। इसका समर्थन इस बात से होता है कि अल्लाह ने ज़कात के हक़दारों के बारे में आयत में दो प्रकार की श्रेणियों के बीच फ़र्क़ किया है। पहली श्रेणी वह है जिन्हें ज़कात इस तरह दी जाती है कि जो कुछ वे लेते हैं उसके मालिक बन जाते हैं, जबकि दूसरी श्रेणी के लिए ज़कात ज़रूरी नहीं कि उन्हें दी जाए, बल्कि उनकी ओर से (उनके लिए) अदा की जाती है। क़र्ज़दार लोग दूसरी श्रेणी में आते हैं, इसलिए मृतकों के क़र्ज़ ज़कात से अदा करना जायज़ होना चाहिए। यही राय इब्ने तैमिया ने पसंद की है।28 और उपरोक्त हदीस इसका समर्थन करती है।

मेरे विचार में कर्ज़ लेने वालों और कर्ज़दारों के बीच एक सुदृढ़ सादृश्य (समानता) है। यह सादृश्य ज़कात से ऋण देने की अनुमति देता है, जो ज़कात के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है। जिन लोगों को ऋण की आवश्यकता है, उन्हें "कर्ज़दारों" की श्रेणी के अंतर्गत ज़कात दी जा सकती है। इस प्रकार ज़कात ब्याज के उन्मूलन में व्यावहारिक रूप से योगदान दे सकती है। यही वह मत है जो स्वर्गीय अबू ज़हरा, खल्लाफ़ और हसन ने ज़कात पर अपने अध्ययन में व्यक्त किया है।29 उनका तर्क है कि यदि वैध कर्ज़ों का भुगतान ज़कात से किया जा सकता है, तो फिर ज़कात से ब्याज-रहित ऋण, और वह भी प्राथमिकता के आधार पर, क्यों नहीं दिए जा सकते? हैदराबाद के मुहम्मद हमीदुल्लाह ने अपने अध्ययन "Banking Without Interest" में इसी से मिलता-जुलता मत व्यक्त किया है।30 वे अपने मत के समर्थन में कहते हैं कि कर्ज़दार दो प्रकार के होते हैं: वे जो पहले लिए गए कर्ज़ को लौटाने में असमर्थ हैं, और वे जिन्हें ऋण की आवश्यकता है और जो भविष्य में उसे लौटा सकते हैं।31 इस प्रकार हमीदुल्लाह उन लोगों को भी कर्ज़दार मानते हैं जिन्हें ऋण की आवश्यकता है। परंतु कोई यह तर्क दे सकता है कि जिन लोगों को ऋण की आवश्यकता है, वे ऋण प्राप्त करने से पहले स्पष्ट रूप से कर्ज़दार नहीं होते। अतः अबू ज़हरा और उनके सहयोगियों का तर्क अधिक सुदृढ़ है।

I think there is a sound analogy between borrowers and those under debt. This analogy allows giving loans from zakah, which is consistent with the broad objectives of zakah. Persons who need loans can be given zakah under the title of those under debt. In this way, zakah can contribute practically to the elimination of interest. This is the view which the late Abu Zahrah, Khallaf and Hasan express in their study of zakah.29 They argue that if fair debts can be paid from zakah, why not, even by priority, give interestfree loans from zakah? Muhammad Hameedullah of Hyderabad expresses a similar opinion in his study entitled Banking Without Interest.30 He supports his opinion by stating that individuals under debt are of two kinds: those who cannot pay back alreadyused debts, and those who need loans which they can pay back in the future.31 Thus Hameedullah considers persons who need loans as persons under debt, but one may argue that persons who need loans are obviously not under debt before they receive the loan. Consequently the argument of Abu Zahrah and his colleagues is stronger.