अधिकांश विद्वान कर (taxes) अदा करते समय ज़कात की नीयत करने को स्वीकार नहीं करते, और उन रायों के सख़्त विरोधी हैं जो इसकी अनुमति देती हैं। शाफ़ई मत के इब्न हजर अल-हैतमी अपनी किताब *अज़-ज़वाजिर* में कहते हैं: कुछ भ्रष्ट व्यापारी सोचते हैं कि जो मक्स (चुंगी/शुल्क) वे अदा करते हैं, उसे ज़कात गिना जा सकता है, यदि वे ज़कात देने की नीयत कर लें। यह एक निराधार धारणा है। शाफ़ई मत के अनुसार यह झूठी और ग़लत है।
सरकार जब कर वसूलती है, तो उसका इरादा इन करों को ज़कात मानने का नहीं होता, और न ही वह शरीअत के अनुसार ज़कात वसूलती है, न दरों के मामले में और न ही ज़कात योग्य संपत्तियों के मामले में। सरकार ये कर इस दावे के साथ लगाती है कि इनकी आय सेना और मुसलमानों के सार्वजनिक हितों पर ख़र्च की जानी चाहिए। इस समय मैं इस दावे पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन चूँकि कर वैध हैं और उनकी उचित शर्तें पूरी होती हैं, इसलिए ये कर ज़कात से भिन्न हैं और इन्हें ज़कात नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इन पर ज़कात का नाम तक नहीं है।
कुछ व्यापारी मुझसे कहते हैं कि जब वे यह मक्स वसूल करने वालों को देते हैं तो ज़कात की नीयत कर लेते हैं, और यदि ये वसूलने वाले उसे ऐसे लोगों को दे दें जो ज़कात के हक़दार नहीं हैं, तो यह उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है।
The majority of scholars do not approve of intending zakah payment when taxes are paid, and come down hard against opinions that allow it. Ibn Hajar al Haitami, a Shafi'ite, says in his al Zawajir, Some corrupt merchants think the maks they pay can be counted as zakah if they make the intention of paying zakah. This is an unfounded notion. It is false and incorrect according to the Shafi'ite school. The government -- when it collects taxes -- does not intend to consider these taxes zakah, nor do they collect zakah according to Shari'ah, regarding both rates and zakatable assets. The government levies these taxes with the claim that their proceeds need to be spent on the army and public interests of Muslims, which I do not want to argue at this point, but given that taxes are legitimate and their proper conditions are fulfilled, these taxes are different from zakah and must not be considered zakah for they do not even carry its name. Some merchants tell me that they make intention of paying zakah when they give this maks to collectors, and if these collectors give it to non zakah deservants, it is their problem.
यह विचार भी ग़लत है। माक्स (मुकूस) वसूल करने वालों को आम तौर पर ज़कात का हक़दार नहीं माना जाता। वे सब धनी या शक्तिशाली होते हैं और कमा सकते हैं। ऐसे लोगों को किस गुण के आधार पर ज़कात दी जा सकती है? व्यापारियों की स्वार्थपरता उन्हें अंधा बना देती है, इसलिए वे सही और ग़लत में फ़र्क़ नहीं देख पाते। उनका एकमात्र उद्देश्य अपनी उचित ज़कात बचाना है, क्योंकि उन्हें वैसे भी ये करों को देने पर मजबूर किया जाता है। उन्हें समझना चाहिए कि अल्लाह ने जो ज़कात अनिवार्य की है, वह कर चुकाने से पूरी नहीं होती, चाहे उसके साथ कितनी भी बुरी नीयत क्यों न हो। जहाँ तक अत्याचारी करों की बात है, उन्हें चुकाने वालों को उतना ही प्रतिफल मिलता है जितना उन पर अत्याचार हुआ हो। मुस्लिम विद्वान माक्स वसूलने वालों को चोर या सशस्त्र डाकू मानते हैं। वास्तव में वे इससे भी बदतर हो सकते हैं। स्पष्ट है कि सशस्त्र डाकुओं द्वारा वसूला गया धन, लूटे गए व्यक्ति के लिए ज़कात नहीं माना जा सकता। मुस्लिम विद्वान बार-बार चेतावनी देते हैं कि माक्स वसूलने वालों को कर देते समय ज़कात देने की नीयत करना अनुचित और निरर्थक है। विद्वान ऐसा करने वालों को अज्ञानी मानते हैं।5
This idea is also false. maks recipients do not usually deserve zakah. They are all rich or powerful and can earn. By what virtue can zakah be given to this kind of people? The selfishness of the merchants makes them blind so they do not see right from wrong. All they want is to save themselves the properly due zakah, since they are forced anyway to pay these taxes. They must realize that zakah obligated by God is not fulfilled by tax payments, even if accompanied by their wicked intentions. As for the oppressive taxes themselves, payers of those taxes are rewarded by God in as much as they are oppressed. Muslim scholars consider maks collectors thieves or armed robbers. They may, in fact, be much worse. Evidently, money collected by armed robbers cannot be considered zakah by the robbed. Muslim scholars warn Muslim payers repeatedly that making the intention of paying zakah when they pay taxes to maks collectors is improper and meaningless. Scholars consider those who do that ignorant.5
इब्न आबिदीन, जो हनफ़ी थे, इब्न हजर के कुछ मतों को उद्धृत करने के बाद कहते हैं: आजकल महसूल वसूलने वाले सरकार से एक निश्चित रकम का ठेका लेते हैं, जो वे सरकार को देते हैं, और उसके बदले में वे अपने लिए बहुत ज़ुल्म और सख़्ती से वसूली करते हैं।
Ibn Abidin, a Hanafite, after quoting some opinions of Ibn Hajar, goes on to say, Nowadays, maks collectors contract the government for certain amount they pay the government, against which they collect for themselves, very oppressively and aggressively.
मकस वसूलने वालों को बार-बार, एक वर्ष में एक से अधिक बार, जबरन भुगतान लिया जाता है, यहाँ तक कि जब कोई संपत्ति बिल्कुल भी ज़कात-योग्य न हो। हनफ़ी मत में ऐसे भुगतान को ज़कात के रूप में नहीं गिना जा सकता। मकस वसूलने वाला उस ज़कात वसूलने वाले के समान नहीं है जिसे इस्लामी सरकार व्यापारियों से, जो सड़कों से गुज़रते हैं, ज़कात वसूलने के लिए नियुक्त करती है। अल-बज़्ज़ाज़िया में लिखा है, "यदि भुगतानकर्ता वाजिब मकस देते समय ज़कात देने की नीयत करता है, तो सही मत यह है कि इसे ज़कात नहीं माना जा सकता, जैसा कि अल-सरख़सी ने पुष्टि की है।"6
Payments to maks collectors are taken by force repeatedly, more than once a year, even when an asset is not zakatable at all. Such payment cannot be counted as zakah in the Hanafite school. The maks collector is not like the zakah collector appointed by the Islamic government to collect zakah from merchants passing on roads. In al Bazzaziyah it is stated, "If the payer makes the intention of paying zakah when handing over obligated maks, the correct opinion is that this cannot be considered zakah, as confirmed by al Sarakhsi."6
दिवंगत शेख़ अलैश, जो मालिकी मसलक से थे, से पूछा गया कि क्या ऐसा व्यक्ति जिसके पास मवेशियों का निसाब हो और जिसे हर साल सरकार को एक निश्चित रक़म देने पर मजबूर किया जाता हो, उस रक़म को ज़कात के तौर पर गिन सकता है? अलैश ने जवाब दिया, "नहीं, ज़कात अदा करने की नीयत से भी नहीं, जैसा कि अल-नासिर अल-लक़ानी और अल-हत्ताब की राय भी है।"7
The late Shaikh Alaish, a Malikite, was asked whether a person who owns nisab of livestock and is forced to pay a certain amount every year to the government can count his payment as zakah. 'Alaish answered, "No, even with the intention of zakah payment, as is also the opinion of al Nasir al Laqani, and al Hattab."7
रशीद रज़ा से यह भी पूछा गया कि क्या ब्रिटिश ईसाइयों द्वारा भारतीय मुसलमानों से वसूले जाने वाले कर, जो कभी-कभी भूमि के किराए के एक-चौथाई या आधे तक पहुँच जाते हैं, ज़कात माने जा सकते हैं? उनका उत्तर था: भूमि की उपज पर ज़कात के रूप में अनिवार्य 'उश्र और नेसफ़-'उश्र को क़ुरआन में बताई गई आठ मदों में ही ख़र्च किया जाना चाहिए। यदि इस्लामी सरकार या उसके प्रतिनिधि यह ज़कात वसूल करते हैं, तो ज़कात देने वाला सरकार या उसके प्रतिनिधियों को देकर अपना कर्तव्य पूरा कर देता है, और वे शरीअत के अनुसार उस धन को उचित रूप से बाँटने के लिए बाध्य हैं। लेकिन यदि इस्लामी सरकार ज़कात वसूल नहीं करती, तो मालिकों को अपनी देय ज़कात ख़ुदा के आदेश के अनुसार बाँटनी चाहिए। ईसाइयों और दूसरों द्वारा उन भूमियों में मुसलमानों से जो वसूला जाता है, जिन्हें उन्होंने जीता है, वह उसी प्रकार के कर हैं जिनके देने से ज़कात का दायित्व पूरा नहीं होता। इन लगानों के बाद शेष उपज पर मुसलमानों पर ज़कात देना अनिवार्य है।
Rashid Rida was also asked whether taxes collected by British Christians from Indian Muslims, which sometimes reach one-fourth or one-half of the land rent, can be considered zakah? His answer was The 'ushr and half-'ushr obligated as zakah on land produce must be expended to the eight categories given in the Qur'an. If the Islamic government or its representatives collect this zakah, the zakah payer fulfills his duty by paying to the government or its representatives, who are obligated in Shari'ah to distribute the proceeds properly. But if the Islamic government does not collect zakah, owners must distribute their due zakah according to the ordinance of God. What is collected by Christians and others from Muslims in lands they conquered are kind of taxes whose payment does not fulfill the obligation of zakah. Muslims are required to pay zakah on the remainder after these impositions.
हमारे लिए उनकी राय का जो हिस्सा महत्वपूर्ण है, वह उनका यह कथन है: "ईसाइयों और दूसरों द्वारा जो वसूला जाता है," क्योंकि इसका अर्थ यह है कि करों को ज़कात का स्थान नहीं मिल सकता, चाहे वे ईसाइयों द्वारा वसूले जाएँ या गैर-ईसाइयों द्वारा, जिनमें मुस्लिम देशों की राष्ट्रीय सरकारें भी शामिल हैं।
What concerns us of his opinion is his statement "What is collected by Christians and others," since it means taxes cannot stand for zakah, whether collected by Christians or non-Christians, including national governments in Muslim countries.
महमूद शलतूत, अल-अज़हर मस्जिद के पूर्व प्रमुख, से पूछा गया कि क्या करों (टैक्स) को ज़कात माना जा सकता है। उनके उत्कृष्ट उत्तर ने यह स्पष्ट किया कि चूँकि ज़कात "एक आर्थिक इबादत" है, इसलिए वह करों के समान नहीं है। यद्यपि कर और ज़कात में कुछ समानताएँ हैं, परंतु उनके बीच अंतर कहीं अधिक हैं। कर और ज़कात अपने विधायी स्रोतों में, अपनी सैद्धांतिक आधारशिला और उद्देश्यों में, दरों में, छूटों में, और प्राप्त धन के व्यय में एक-दूसरे से भिन्न हैं। वे आगे कहते हैं, ज़कात का आदेश ईश्वर ने दिया है, यह एक आस्था पर आधारित दायित्व है जिसे अदा करना अनिवार्य है, चाहे निर्धन और ज़रूरतमंद लोग हों या न हों, और यह निर्धनों और ज़रूरतमंदों के लिए संसाधनों का एक स्थायी प्रवाह है, जो सभी लोगों में हर समय मौजूद रहता है, जबकि कर सरकारों द्वारा तब लगाए जाते हैं जब ज़रूरत होती है।
Mahmud Shaltut, former head of al Azhar mosque, was asked whether taxes could be counted as zakah. His great answer ascertained that since zakah is "a financial worship" it is far from being similar to taxes. Although there are certain similarities between tax and zakah, the differences are much greater. Taxes and zakah differ in their respective legislative sources, in their theoretical foundation objectives, rates, exemptions, and expenditure of proceeds, He adds, Zakah is decreed by God, an obligation based on faith that must be performed whether there are poor and needy or not, and a permanent flow of resources for the poor and needy that exists at all times in all people, while taxes are ordained by governments when there is need.
इन सभी अंतरों के बावजूद, एक को दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए, करों का भुगतान हो या न हो, शरीयत में ज्ञात शर्तों के अनुसार ज़कात अनिवार्य रहती है। कर क़ानून द्वारा अनिवार्य किए गए हैं, और ज़कात ईश्वर के धर्म द्वारा अनिवार्य की गई है। यदि इससे कभी-कभी धनी लोगों पर बोझ भारी हो जाता है, तो गरीबों को उनके अधिकार से वंचित करके इसकी कीमत नहीं चुकाने दी जानी चाहिए। इसके बजाय, सरकारों से खर्चों में कटौती करने और करों को कम करने की माँग की जानी चाहिए। सरकारों से उनके द्वारा एकत्र किए गए कर के पैसे के कुशल उपयोग के बारे में सवाल किए जाने चाहिए। यह इस्लामी राजनीतिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों में से एक है।
With all the differences between them, one cannot substitute for the other. Accordingly, zakah remains due according to the conditions know in Shari'ah, regardless of the payment of taxes. Taxes are obligated by law and zakah is obligated by the religion of God. If this sometimes makes the burden heavy for rich persons, poor must not be made to pay for this by being deprived of their right. Instead, governments must be asked to economize expenditures and reduce taxes. Governments must be questioned on the efficient use of the tax money they collect. This is one of the basic principles of the Islamic political system.
अंत में, मुहम्मद अबू ज़हरा अपनी किताब *तंज़ीम अल-इस्लाम लि अल-मुजतमा* में इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देते हैं: "कर से प्राप्त होने वाली आय का कोई बड़ा हिस्सा सामाजिक कल्याण पर खर्च नहीं होता, जबकि यही ज़कात का मूल उद्देश्य है। ज़कात सबसे पहले अनिवार्य है। कुछ करों से इसकी जगह ली जा सकती है, लेकिन मौजूदा कर ज़कात का विकल्प नहीं बन सकते, क्योंकि वे गरीबों की ज़रूरतें पूरी नहीं करते।" अबू ज़हरा का उत्तर ज़कात के महत्व के केवल एक पहलू को दर्शाता है। स्पष्ट है कि यदि करों का पर्याप्त हिस्सा ज़कात के समान उद्देश्यों पर भी खर्च हो, तब भी ज़कात वसूल की जानी चाहिए, क्योंकि यह ईश्वर का आदेश है और किसी को भी इसे रोकने या समाप्त करने का अधिकार नहीं है। इसे उसी नाम "ज़कात" से, उन्हीं दरों और शर्तों पर वसूल किया जाना चाहिए जो ईश्वर ने निर्धारित की हैं। इसे कुरआन में बताए गए उचित हकदारों पर ही खर्च किया जाना चाहिए। यदि कुछ देशों में गरीब और ज़रूरतमंद संतुष्ट भी हों, तब भी उस समाज के धनी लोगों से ज़कात वसूल की जानी चाहिए और उसे ईश्वर के मार्ग में, या उसके वचन की सर्वोच्चता के लिए, खर्च किया जाना चाहिए।
Lastly, in his Tanzim al Islam li al Mujtama, Muhammad Abu Zahrah answers the question as follows: "Not a substantial portion of tax proceeds is devoted to social welfare, which is the essential objective of zakah. Zakah is obligatory first of all. It may substitute for certain taxes, but existing taxes may not substitute for zakah, since they do not fulfill the needs of the poor."10 Abu Zahrah's answer, gives only one aspect of the importance of zakah. Obviously, even if a sufficient proportion of taxes is devoted to the same objectives of zakah, zakah must still be collected because it is ordained by God and no one has any authority to freeze or abolish it. It must be collected under the same name of "zakah" and at the same rates and conditions prescribed by God. It must also be spent to the proper deservants mentioned in the Qur'an. Even if in certain countries the poor and needy happen to be satisfied, zakah must still be collected from the rich in that society and spent in the way of God or to make His word supreme.
मुझे यह भी जोड़ना चाहिए कि शलतूत और अन्य विद्वानों का यह मत कि "करों से ज़कात की पूर्ति नहीं होती", वह मत है जिससे मैं सहज महसूस करता हूँ, क्योंकि यह वैध विचारों पर आधारित है और व्यावहारिक अमल की दृष्टि से अधिक सुरक्षित है, क्योंकि ज़कात इस्लाम के तीसरे स्तंभ के रूप में वास्तविक अमल में भुलाई नहीं जानी चाहिए। सच है, इसका अर्थ यह है कि सच्चे मुसलमानों को उन करों के अलावा ज़कात भी देनी होगी जो कानून उन पर लागू करते हैं, लेकिन यह इस धर्म को धरती पर पुनः स्थापित करने के प्रयास का एक तरीका है, विशेषकर हमारे जैसे समय में। मुसलमानों से आह्वान किया गया है कि वे अपने देशों में व्याप्त असामान्य परिस्थितियों को सुधारने और मुस्लिम भूमि पर औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पन्न विरोधाभासों को मिटाने के लिए संघर्ष करें। मुस्लिम देशों की कानूनी और आर्थिक स्थिति को इस्लामी व्यवस्था के अनुरूप वापस लाना होगा। इस्लामी व्यवस्था के मार्गदर्शन में मुस्लिम समाजों में सुधार के बड़े प्रयासों के बिना, मुसलमान आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बोझ तले दबे रहेंगे, क्योंकि वे ऐसे समाज में रहते हैं जिसके कानून और नियम उनके धर्म इस्लाम की प्रकृति के विरुद्ध हैं। यदि मुसलमान देखते हैं कि दुनिया के कुछ हिस्सों में सरकारें गरीबों और ज़रूरतमंदों की देखभाल करती हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं कि ज़कात की अब आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि ज़कात के कई अन्य मद भी हैं, जिनमें इस्लाम की ओर बुलावा, दिलों को उससे जोड़ना, मुस्लिम प्रचारकों और इस्लामी केंद्रों की तैयारी, प्रशिक्षण और सहायता शामिल हैं, इसके अलावा ईश्वर के वचन को सर्वोच्च बनाने के लिए वास्तविक जिहाद भी। यदि कुछ मुसलमानों को अपने क्षेत्र में ज़कात के हकदार नहीं मिलते, तो वे अपनी ज़कात निकटतम उस देश तक पहुँचा सकते हैं जहाँ ज़कात की राशि की ज़रूरत है।
I must add that the opinion of Shaltut and other scholars that "taxes do not make up for zakah" is the one with which I feel comfortable, since it is based on legitimate considerations and is safer from the point of view of practical application, since zakah as the third pillar of Islam must not be forgotten in actual practice. True, this means sincere Muslims must pay zakah in addition to taxes which they are obligated to pay by laws, but this is one way of striving for the re-establishment of this religion on earth, especially in a time like ours. Muslims are called upon to struggle to correct the abnormal situations prevailing in their countries and to erase the contradictions spawned by colonialist authority over Muslim lands. The legal and economic situation in Muslim countries must be brought back to compliance with the Islamic system. Without enormous efforts to reform Muslim societies under the guidance of the Islamic system, Muslims shall remain burdened financially, psychologically, and socially, since they live in a society whose laws and regulations are against the nature of their religion Islam. If Muslims find that in certain parts of the world governments take care of the poor and needy, this does not mean zakah is no longer needed, since zakah has several other destinations, including the call to Islam, reconciling hearts to it, preparing, training, and supporting Muslim callers and Islamic centers, in addition to actual jihad for making the word of God supreme. If some Muslims do not find deservants of zakah in their areas they can always transport their zakah to the nearest country where there is need for zakah proceeds.
इब्न तैमिय्याह, अल-नवावी और अहमद से जोड़ी गई राय उन परिस्थितियों से संबंधित है जो हमारी परिस्थितियों से मूल रूप से भिन्न हैं, उस समय में जब सरकारें आम तौर पर इस्लामी थीं और नियमित रूप से ज़कात वसूल करती थीं। यदि आज सरकारों को दिए गए करों को ज़कात के रूप में गिनने की अनुमति दी जाए, तो यह इस धार्मिक दायित्व का अंतिम उन्मूलन होगा, और जो अवशेष अब मौजूद हैं वे भी समाप्त हो जाएँगे, जैसे यह सरकारों के कानूनों और विधानों से मिटा दिया गया है। यह ऐसी बात है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय या स्थान पर स्वीकार, उचित या मान्य नहीं ठहरा सकता।
As for the opinions attributed to Ibn Taimiyah, al Nawawi, and Ahmad, they deal with circumstances that are essentially different from ours in a time when governments were generally Islamic ad collected zakah regularly. If it were to be permitted to count as zakah taxes paid to governments today this would be a final abolition of this religious obligation and even the remnants that exist now would be done away with, just as it was erased from the laws and legislation of governments. This is something no one can approve, justify, or accept in any time or place.