हनफ़ी फ़िक़्ह में प्रसिद्ध मत यह है कि ज़कात की अदायगी का समय विस्तृत है, जब तक कि राज्य (शासन) कोई और निर्धारण न करे, क्योंकि इसकी अदायगी का आदेश देने वाले नुसूस (धार्मिक पाठ) समय की दृष्टि से प्रतिबंधित नहीं हैं। अबू बक्र अल-जस्सास का मत भी यही है। दूसरी ओर, प्रमुख हनफ़ी विद्वान अल-करख़ी का मानना है कि अदायगी तुरंत होनी चाहिए, उनकी उसी आदेशात्मक पाठ की समझ के आधार पर। इब्न अल-हुमाम जोड़ते हैं कि ज़कात का ग़रीबों के लिए राहत होना इस बात का तक़ाज़ा करता है कि यह तुरंत दी जाए, क्योंकि अन्यथा यह अपनी भूमिका पूरी नहीं करती।1

The Hanafites' well-known view is that the obligation of zakah has an extended due time for payment, unless the state determines otherwise, since texts ordering its payment are not restricted timewise. This is the opinion of Abu Bakr al Jassas too. On the other hand, al Karkhi, a leading Hanafite, believes payment must be immediate, from his understanding of the same ordaining text. Ibn al Humam adds that the fact that zakah is relief to the poor implies that it should be immediate for otherwise it does not fulfill its role.1

यह सही मत प्रतीत होता है। इसे अधिकांश विद्वानों ने अपनाया है, जिनमें मालिक, अल-शाफ़ई और अहमद शामिल हैं। इब्न क़ुदामा लिखते हैं:

This seems to be the right position. It is taken by the majority of scholars, including Malik, al Shafi'i, and Ahmad. Ibn Qudamah notes:

एहकाम (आदेश) का हुक्म आम तौर पर तुरंत पालन का तात्पर्य रखता है, और देरी सज़ा का कारण हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, अल्लाह ने इब्लीस को निकाल दिया और उसे अपमानित किया, क्योंकि उसने सजदा करने के आदेश की अवहेलना की। यदि कोई व्यक्ति अपने नौकर को पानी लाने का आदेश दे, तो आदेश के पालन में देरी स्वाभाविक रूप से सज़ा का एक अच्छा कारण है। देरी की अनुमति देना आदेश के साथ तार्किक रूप से विरोधाभासी है, खासकर तब जब आदेश के पालन के लिए कोई समय-सीमा तय न की गई हो। भले ही कोई यह माने कि सामान्य रूप से आदेशों में कुछ देरी की गुंजाइश होती है, फिर भी ज़कात के आदेश के लिए अपवाद बनाया जाएगा, क्योंकि भुगतान में देरी अनिश्चितकाल तक हो सकती है, और संपत्ति के साथ-साथ भुगतानकर्ता भी नष्ट होने या मरने के खतरे में होते हैं, जिससे हक़दार गरीबों और ज़रूरतमंदों को नुकसान पहुँचेगा। इसके अलावा, ज़कात एक बार-बार दोहराई जाने वाली इबादत है, और इसे अगली अदायगी के समय तक टालना उसी तरह नाजायज़ होना चाहिए जैसे नमाज़ या रमज़ान के रोज़े को टालना।

Ordinance of a ruling usually implies immediate execution, and delay may be a reason for punishment. For example, God expelled Iblis and disgraced him because he disobeyed the order to prostrate. If a person orders his servant to give him water, postponement of implementation is naturally a good reason for punishment. Permitting delays logically contradicts the order itself, especially when no time limit is set for the order's implementation . Even if one believes that ordinances, in general, leave some room for delay, one would make an exception for the ordinance of zakah, since postponement of payment may be indefinite, and assets as well as payers are subject to destruction or death which would harm the deservant poor and needy. Added to this is the fact that zakah is a repetitive rite of worship whose delay to the time of the following payment must be unlawful like the delay of prayer or fasting of Ramadan.

यदि तत्काल भुगतान करने से भुगतानकर्ता को आर्थिक या अन्य किसी प्रकार की हानि हो सकती है, तो विलंब की अनुमति है, क्योंकि ईश्वर के रसूल ﷺ ने फ़रमाया है, "न किसी को नुक़सान पहुँचाया जाए और न किसी को नुक़सान उठाना पड़े।"2

Certainly, if immediate payment may harm the payer, financially or otherwise, delay is permitted, since the Messenger of God (p) says, "There should be no harm or injury."2

कर्ज़ जो दूसरे लोगों का बकाया हो, उसकी अदायगी को ऐसी स्थिति में टालना जायज़ है, और ज़कात को दूसरे कर्ज़ों पर प्राथमिकता देना ज़रूरी नहीं।3

Postponement of payment of debts due other people is allowed in such case, and zakah need not have priority over other debts.3

फिर भी, सभी इबादतों और नेक कामों को यथासंभव तुरंत अदा करना चाहिए। अल्लाह तआला फ़रमाता है, "और नेकी के कामों की ओर लपको,"4 और "और अपने रब की मग्फ़िरत और उस जन्नत की ओर बढ़ो।"5 अगर सभी नेक कामों में तुरंत करना अच्छा है, तो ज़कात में यह और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग़रीबों और मोहताजों को जल्द राहत पहुँचाने की ज़रूरत होती है। मुस्लिम उलेमा हमेशा इस बात पर ज़ोर देते हैं कि नेक काम बिना देर किए, रुकावटें और अड़चनें आने से पहले कर लेने चाहिए।6 इसके अलावा, नबी ﷺ ने फ़रमाया, "किसी की वाजिब सदक़ा (ज़कात) उसके बाक़ी माल के साथ मिली नहीं रहती, बल्कि वह उस माल को बर्बाद कर देती है।" यह हदीस इमाम शाफ़ेई ने रिवायत की है, इमाम बुख़ारी ने अपनी तारीख़ में, और अल-हुमैदी ने, जो बताते हैं कि, "इससे मुराद वह वाजिब सदक़ा है जो दिया न गया हो बल्कि माल के साथ मिला छोड़ दिया गया हो।"7

However, all rites of worship and good deeds must as far as possible be done immediately. God says, "And race to do the good things,"4 and "And hurry to forgiveness from your Lord, and to a Garden."5 If immediacy is good in all righteous actions, it is more so in zakah, because of the need to quickly relieve the poor and needy. Muslim scholars always emphasize that good deeds should be done without delay, before obstacles and hindrances arise.6 Also, The Prophet says "One's due sadaqah is not mixed with one's other wealth but brings destruction to it." This is reported by al Shafi'i, al Bukhari in his history, and al Humaidi, who explains, "This refers to due sadaqah that is not given away but left mixed with one's wealth."7

एक वर्ष के गुज़रने की शर्त वाली ज़कात-योग्य संपत्तियों, जैसे पशु, नक़दी और व्यापार-माल, के लिए अधिकांश फ़ुक़हा (इस्लामी विधिवेत्ताओं) का मत है कि ज़कात को समय से पहले अदा करना जायज़ है, बशर्ते अदा करने वाले के पास आवश्यक निसाब मौजूद हो। यह मत अल-हसन, सईद बिन जुबैर, अल-ज़ुहरी, अल-औज़ाई, अबू हनीफ़ा, अल-शाफ़ई, अहमद, इसहाक़ और अबू उबैद का भी है।8

For zakated assets that require the passage of one year such as livestock, money, and trade inventory, the majority of jurists believe pre-payment of zakah is permitted, provided the payer owns the necessary nisab. This opinion is shared by al Hasan, Sa'id bin Jubair, al Zuhri, al Awza'i, Abu Hanifah, al Shafi'i, Ahmad, Ishaq, and Abu 'Ubaid.8

दूसरी ओर, रबीआ, मालिक और दाऊद ऐसे अग्रिम भुगतान की अनुमति नहीं देते।9 हालाँकि कुछ मालिकी विद्वान धन और व्यापारियों के माल-सूची जैसी कुछ संपत्तियों के साथ एक महीने से अधिक न होने वाली अवधियों के भीतर अग्रिम भुगतान को स्वीकार करते हैं। फिर भी, उनके अनुसार ऐसी स्वीकृति के साथ अग्रिम भुगतान को नापसंदीदा (मकरूह) माना जाता है। मालिकी विद्वानों के अनुसार दो स्थितियों में अग्रिम भुगतान बिना नापसंद किए स्वीकृत है: जब ज़कात की राशि को किसी दूसरे क्षेत्र के अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाना हो और वह वहाँ वर्ष के अंत में पहुँचे, और जब ज़कात उगाहने वाले कर्मचारी पूरे वर्ष के समाप्त होने से थोड़ी देर पहले उसे एकत्र करें। फलों और अनाज पर ज़कात का अग्रिम भुगतान स्वीकृत नहीं है।10

On the other hand, Rabi'ah, Malik, and Daud do not allow such pre-payment,9 though some Malikites approve of the pre-payment within periods of no more than one month with certain assets such as money and merchants' inventory. However, such approval, they say, is accompanied by marking the pre-payment as disliked. Pre-payment is approved by Malikites without being disliked in two cases: When zakah proceeds need to be transported to more desperate needy in another area and they arrive there at the end of the year, and when zakah is collected by the zakah collectors a short period before the end of a full year. Pre-payment of zakah on fruits and grains is not approved.10

जो लोग अग्रिम भुगतान की अनुमति नहीं देते, वे तर्क करते हैं कि ज़कात के वाजिब होने की शर्त किसी संपत्ति पर पूरा एक साल गुज़रना है, और ज़कात, नमाज़ की तरह, निर्धारित समय से पहले अदा नहीं की जा सकती।11

Those who do not allow pre-payment argue that the of a full year is a condition for obligation of zakah and that zakah like prayers, cannot be performed before the due time.11

जो लोग ज़कात का पेशगी भुगतान (पहले से अदा करना) जायज़ मानते हैं, वे इसके प्रमाण में अबू दाऊद और दूसरों द्वारा 'अली से रिवायत की गई उस हदीस को पेश करते हैं, जिसमें है कि "अल-'अब्बास ने अल्लाह के रसूल ﷺ से इजाज़त माँगी कि वे अपनी सदक़ा (ज़कात) पहले से अदा कर दें, और नबी ﷺ ने उन्हें इसकी इजाज़त दे दी।" यद्यपि इस हदीस की सनद (रावियों का सिलसिला) आलोचना से मुक्त नहीं है, फिर भी इसे अल-बैहक़ी की 'अली से रिवायत का समर्थन प्राप्त है, जिसमें है कि "नबी ﷺ ने 'उमर को सदक़ा वसूलने पर नियुक्त किया। यह चर्चा फैल गई कि इब्न जमील, ख़ालिद बिन अल-वलीद और नबी ﷺ के चाचा अल-'अब्बास ने ज़कात देने से इनकार कर दिया है। नबी ﷺ ने ख़ालिद और अल-'अब्बास का बचाव करते हुए फ़रमाया, हमें [कुछ धन की] ज़रूरत थी, और आपने अल-'अब्बास से दो साल की ज़कात पहले ही ले ली।" यह वृत्तांत सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा से भी रिवायत किया गया है, जिसमें आता है कि नबी ﷺ ने आगे फ़रमाया, "जहाँ तक अल-'अब्बास की बात है, उनकी ज़कात मेरे ज़िम्मे है, और उसके बराबर एक और रक़म भी।" फिर नबी ﷺ ने...

बिना वैध कारण ज़कात का भुगतान टालना जायज़ नहीं है, किंतु कुछ स्थितियों में ज़कात को बिना दोष के टाला जा सकता है, जैसे नकदी की कमी, या शम्स अल-दीन अल-रमली के अनुसार, प्रतीक्षा करना और उसे ज़रूरतमंद रिश्तेदारों को देना, या अधिक तंगी में पड़े किसी व्यक्ति को देना, या उपलब्ध हक़दारों की ज़रूरतों की जाँच करना। जब भुगतान टाला जाता है, तो देने वाला नुकसान या हानि की स्थिति में देय राशि की गारंटी देता है।19

Delaying the payment of zakah without valid reason is not permitted, but zakah may be delayed in certain cases without blame, such as lack of liquid funds or, according to Shams al Din al Ramli, to wait and give it to needy relatives or to a person in more desperate need, or to investigate the needs of the available deservants. When payment is delayed, the payer guarantees the due amount in case of destruction or loss.19

इब्न क़ुदामah ऐसी देरी की अनुमति केवल थोड़े समय के लिए देते हैं। वे अहमद का कथन उद्धृत करते हैं: "जो ज़कात की मासिक किस्तें देय समय पर या उसके बाद शुरू होती हों, उन्हें देना जायज़ नहीं है, और न ही किसी संपत्ति पर देय ज़कात को इस उद्देश्य से रोकना जायज़ है कि उसे बाद में किसी अन्य संपत्ति की ज़कात के साथ मिला दिया जाए।"20 कुछ मालिकी विद्वान इस पर ज़ोर देते हैं कि वर्ष भर में टुकड़ों में बाँटने के लिए देय ज़कात की रकम को रोके रखना जायज़ नहीं है।21 सरकार या ज़कात अधिकारी वैध कारणों से, जैसे सूखा, अकाल या आर्थिक मंदी, वसूली को स्थगित करने का निर्णय ले सकते हैं। अहमद ने 'उमर के इस कार्य को उद्धृत किया है कि "एक वर्ष लोग संकट में थे, इसलिए 'उमर ने ज़कात वसूल नहीं की, और अगले वर्ष उस देय ज़कात को ले लिया।"22 अबू 'उबैद ने इब्न अबी ज़ुबाब से रिवायत की है कि "'उमर ने अकाल के वर्ष सदक़ah को स्थगित किया। जब अगले वर्ष लोगों की हालत सुधरी, तो उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, 'दोगुनी ज़कात वसूल करो। उसमें से आधी उन्हें बाँट दो और बाकी आधी मेरे पास लाओ।'"23 हमने अबू हुरैरah के उस कथन में देखा है कि नबी ﷺ ने अल-'अब्बास पर देय ज़कात दो वर्षों तक ली। अबू 'उबैद लिखते हैं, "मेरे विचार में नबी ﷺ ने अल-'अब्बास से वसूली इसलिए स्थगित की थी कि अल-'अब्बास के साथ एक ज़रूरतमंद स्थिति पैदा हुई थी।"24

Ibn Qudamah allows such delay only for a short time. He quotes Ahmad as saying "It is not permitted to pay zakah monthly installments that begin on or after the due time, nor is it permitted to delay some zakah due on certain assets in order to combine it with zakah due later on some other asset."20 Some Malikites insist that keeping the due amount of zakah in order to distribute it in fragments throughout the year is not permitted.21 The government or zakah commissioner may decide to postpone collection for valid reasons, such as drought, famine, or depression. Ahmad quotes 'Umar's action that "One year people were in need, so 'Umar did not collect zakah and took that due zakah the following year."22 Abu 'Ubaid reported from Ibn Abi Dhubab that "'Umar deferred the sadaqah the year of famine. When people were relieved the following year, he sent for me and said, 'Collect twice the amount of zakah. Divide among them one half and bring me the other.'"23 We have seen in the saying from Abu Hurairah that the Prophet (p) took the zakah due on al 'Abbas for two years. Abu 'Ubaid notes, "I think the Prophet delayed collection from al Abbas because of an incident of need that happened to al Abbas."24

इब्न रुश्द ने उस स्थिति में फ़क़ीहों (विधिवेत्ताओं) के मत का सार प्रस्तुत किया है, जब ज़कात के रूप में निर्धारित किया गया कोई माल या धनराशि खो जाए।

Ibn Rushd summarizes jurists' views in the case of loss of an item or amount designated as zakah payment:

अगर देय ज़कात की रकम हक़दारों तक पहुँचने के रास्ते में खो गई, तो कुछ फ़ुक़हा का मत है कि फ़र्ज़ अदा हो गया और दोबारा भुगतान की ज़रूरत नहीं है। दूसरे फ़ुक़हा का तर्क है कि जब तक ज़कात वास्तव में हक़दारों में बाँट नहीं दी जाती, तब तक देने वाला ज़िम्मेदार (ضامن) रहता है। कुछ और फ़ुक़हा लापरवाही या दुरुपयोग करने वाले देने वाले और उस स्थिति के बीच फ़र्क़ करते हैं जिसमें कोई लापरवाही न हुई हो: पहली स्थिति में देने वाला हक़दारों के लिए ज़कात का ज़िम्मेदार होता है, जबकि दूसरी स्थिति में उसे नुक़सान का ज़िम्मेदार नहीं माना जाता। अंत में, कुछ फ़ुक़हा खोई हुई रकम और देने वाले की कुल संपत्ति को सामूहिक स्वामित्व मानते हैं: गरीबों का उसमें एक हिस्सा होता है, जो खोई हुई ज़कात के कुल संपत्ति से अनुपात के बराबर होता है, और बाक़ी मालिक का होता है। इसके अनुसार वे नुक़सान को उनके संबंधित हिस्सों के अनुपात में बाँटते हैं।27

If the due amount got lost on the way to being distributed, some jurists believe the requirement is fulfilled and no new payment is needed. Other jurists argue that the payer is a guarantor until zakah is actually distributed to recipients. Yet others distinguish between the case of neglect or mishandling on the part of the payer, in which the payer guarantees zakah to recipients and the case of no neglect, in which the payer is not considered responsible for the loss. Lastly, some jurists treat the lost amount and the total assets of the payer as community property of the poor (who owns a share in the proportion of lost zakah to the total) and the owner (who owns the rest). Accordingly, they divide the loss in proportion to their respective shares.27

आमतौर पर फ़क़ीहों (इस्लामी न्यायविदों) द्वारा जिस स्थिति पर चर्चा की जाती है, वह यह है कि ज़कात योग्य संपत्ति ज़कात की निर्धारित अवधि के बाद, लेकिन वास्तविक अदायगी से पहले, स्वयं नष्ट हो जाए। इब्न रुश्द आगे कहते हैं, "इस स्थिति में कुछ फ़क़ीह कहते हैं कि ज़कात उस बची हुई संपत्ति पर निकाली जानी चाहिए जो नुकसान के बाद शेष रहे, जबकि अन्य साझेदारी के मामलों की तरह सामुदायिक संपत्ति का सिद्धांत लागू करते हैं।" ये मतभेद इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि कुछ फ़क़ीह देय ज़कात की रकम को लोगों के आपसी कर्ज़ की तरह मानते हैं, जबकि अन्य इसे स्वयं संपत्तियों पर एक अधिकार मानते हैं।28

Usually discussed by jurists is the case in which the zakatable asset is itself lost, after the due time of zakah but before actual payment. Ibn Rushd adds, "In this case, some jurists say zakah must be calculated on what is left after the loss, while others apply the principle of community property, as in partnerships." These differences exist because some jurists treat the amount of due zakah like interpersonal debts while others view it as a due right on the assets themselves.28

मुहज़्ज़ब के लेखक मृत व्यक्ति द्वारा न चुकाए गए अन्य ऋणों के साथ ज़कात की तुलना करते हैं: "यदि ज़कात और अन्य व्यक्तियों के ऋण देय हों और कुल संपत्ति इन सभी दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त न हो, तो विद्वानों के तीन मत हैं: (क) अन्य लोगों के ऋणों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, (ख) ज़कात को प्राथमिकता है, क्योंकि पैगंबर (ﷺ) हज के संबंध में कहते हैं, 'ईश्वर का ऋण चुकाने में प्राथमिकता रखता है'।38 और (ग) संपत्ति को ज़कात और अन्य ऋणों के बीच बाँटा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों समान रूप से चुकाए जाने की आवश्यकता रखते हैं।"39

The author of al Muhadhdhab compares zakah with other debts left unpaid by a deceased person: "If zakah and debts to other individuals are due and the total estate is not sufficient to pay all of these obligations, jurists diverge into three opinions: (a) other people's debts must be given priority, (b) zakah has priority, since the Prophet (p) says in regard to pilgrimage, 'The debt owed to God has preference in payment'.38 and (c), the estate must be divided between zakah and other debts, since both are equally in need of payment."39

ज़ाहिरी ज़कात को प्राथमिकता देते हैं। इब्न हज़्म तर्क देते हैं, "क़र्ज़दाता, वसीयत और वारिस, इन सभी का मृतक की संपत्ति पर कोई हक़ नहीं है, सिवाय इसके कि पहले देय ज़कात अदा कर दी गई हो।" इब्न हज़्म हनफ़ी मत के बहुत आलोचक थे। अल-मुहल्ला में वे लिखते हैं, "यह वाक़ई हैरान करने वाली बात है कि वे मानते हैं कि जो व्यक्ति जान-बूझकर नमाज़ को उसके समय के निकल जाने तक टालता है, उस पर भी नमाज़ अदा करना अनिवार्य रहता है, जबकि वे कहते हैं कि जो व्यक्ति जान-बूझकर ज़कात को मृत्यु तक टालता है, उससे ज़कात माफ़ हो जाती है..."

Zahiris give priority to zakah. Ibn Hazm argues, "creditors, will, and heirs, all have no right on the estate except after due zakah is paid." Ibn Hazm was very critical of the Hanafite view. In al Muhalla, he writes "It is really surprising that they believe prayer must still be performed by a person who has willingly delayed it until its time ran out, while they say zakah is waived from a person who has willingly delayed it until death...

खासकर इसलिए कि ज़कात ईश्वर का एक ऋण है और यह ग़रीबों और ज़रूरतमंदों का हक़ है।" इब्न हज़्म ने इब्न अब्बास से मुस्लिम द्वारा नक़ल की गई हदीस उद्धृत की है: "एक व्यक्ति पैग़म्बर ﷺ के पास आया और बोला, "मेरी माँ का देहांत हो गया है। उन पर अभी एक महीने के रोज़ों की क़ज़ा बाकी है।

Especially since zakah is a debt due to God and the right of the poor and needy." Ibn Hazm quotes the saying reported by Muslim from Ibn 'Abbas, "A man came to the Prophet (p) and said, "My mother died. She still has the fasting of one month unfulfilled.

"क्या मुझे उसकी ओर से रोज़ा रखना चाहिए?" नबी ﷺ ने फ़रमाया, "अगर तुम्हारी माँ पर कुछ क़र्ज़ होता, तो क्या तुम उसकी ओर से उसे अदा करते?" उस व्यक्ति ने कहा, "हाँ।" नबी ﷺ ने आगे फ़रमाया, "तो फिर अल्लाह का क़र्ज़ अदा किए जाने का अधिक हक़दार है।" इब्न हज़्म टिप्पणी करते हैं, "कोई यह कैसे दावा कर सकता है कि किसी दूसरे का क़र्ज़ तो मृतक की संपत्ति से अदा किया जाए, जबकि ख़ुदा का क़र्ज़ बिना अदा किए छोड़ा जा सकता है?"40