ज़कात के अलावा अन्य आर्थिक दायित्वों की अनुमति देने के पक्ष और विपक्ष का सर्वेक्षण करने के बाद हमें पता चलता है कि उनके बीच के मतभेद उतने बड़े नहीं हैं जितना कोई सोच सकता है। वे सभी कुछ बिंदुओं पर सहमत हैं:

After surveying the pros and cons of permitting financial dues in addition to zakah, we find that their differences are not as great as one may think. They all agree on certain points:

A. ज़रूरतमंद माता-पिता का भरण-पोषण करने की अनिवार्यता।

A. The obligation to provide for needy parents.

ख. अन्य ज़रूरतमंद रिश्तेदारों के भरण-पोषण पर ख़र्च करने की अनिवार्यता, यद्यपि इस अनिवार्यता में कितने निकट के रिश्तेदार शामिल हैं, इस पर मतभेद है।

B. The obligation to spend on provisions for other needy relatives, although there are differences as to the degree of relation included in this obligation.

C. वंचितों के लिए दायित्व, जो भोजन, वस्त्र या आश्रय की अत्यंत आवश्यकता में हैं। अपनी पुस्तक Ahkam al Qur'an में अल-जस्सास कहते हैं, "यह दायित्व सामान्यतः ज़कात के रूप में होता है, सिवाय उन स्थितियों के जब कुछ ऐसी चीज़ें घटित हों जिनके लिए अन्य भुगतान आवश्यक हो, जैसे भूखे के लिए भोजन, नग्न के लिए वस्त्र, या मृतक के लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था।"1 इसी के समान है भूखे, आवश्यकता में पड़े लोगों को बाल्टी, खाना पकाने के बर्तन, या कुल्हाड़ी उधार देना, क्योंकि इज्मा' के अनुसार हानि को रोकना सभी मुसलमानों पर सामूहिक दायित्व है।

C. The obligation to provide for the deprived who are in desperate need of food, clothing, or shelter. In his Ahkam al Qur'an, al Jassas says, "The obligation is generally zakah, except when certain things happen that require other payments, such. as necessity of food for the hungry, clothes for the naked, or funerals for the deceased."1 Similar to this is lending buckets, cooking pots, or axes to those in dire need, since prevention of harm is a collective obligation on all Muslims according to ijma'.

D. मुसलमानों की सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व, जैसे मुस्लिम भूमि की रक्षा करना, काफ़िरों द्वारा बंदी बनाए गए मुसलमानों को छुड़ाना, तथा बीमारियों का इलाज करना और अकाल से राहत दिलाना। इस पर मुस्लिम विद्वानों की सर्वसम्मति है। शरह अल-मिनहाज में अल-रमली कहते हैं, "सामूहिक दायित्वों [फ़ुरूज़ अल-किफ़ायह] में यह भी शामिल है कि मुसलमानों को होने वाले नुक़सान को रोका जाए, जिसमें यदि ज़कात और सार्वजनिक ख़ज़ाने के धन पर्याप्त न हों तो वस्त्रहीनों को वस्त्र और भूखों को भोजन उपलब्ध कराना भी शामिल है। यह दायित्व उन पर है जिनके पास उनकी वार्षिक आवश्यकताओं से अधिक धन हो। इसके अतिरिक्त, सबसे मान्य मत के अनुसार सहायता की मात्रा केवल गुज़ारे भर की नहीं, बल्कि पर्याप्तता प्रदान करने के बराबर होनी चाहिए। भोजन और वस्त्र की तरह ही चिकित्सा वाहन और अन्य आवश्यक सेवाएँ भी इसी प्रकार की आवश्यकताएँ हैं।"2

D. The obligation to pay for public necessities such as defending Muslim land, freeing Muslim captives taken by unbelievers, and curing diseases and relieving from famines. This is agreed upon unanimously by Muslim scholars. In Sharh al Minhaj, al Ramli says, "Among the collective obligations [furud al kifayah] are the requirement to prevent harm to Muslims including providing clothing to the clotheless and food to the hungry if zakah funds and public treasury funds are not sufficient. This requirement is obligated on those who have excess above their yearly needs. Moreover, the amount of help must equal, according to the most accepted view, the provision of sufficiency and not merely subsistence. Similar to food and clothing are necessities such as medical cars and other necessary services."2

चौथे भाग में उल्लेख है कि अल नवावी, जो शाफ़िई मत के थे, मानते हैं कि ज़कात के अलावा नियमित सेना का भरण-पोषण देश के धनी लोगों का कर्तव्य है। इब्न अल अरबी अपनी किताब अहकाम अल क़ुरआन में जोड़ते हैं, "यदि ज़कात का पालन हो रहा हो और उसके बाद भी कोई अतिरिक्त आवश्यकता पैदा हो, तो सर्वसम्मति से धनी लोगों पर उस आवश्यकता को पूरा करना अनिवार्य होना चाहिए। मालिक कहते हैं, 'सभी मुसलमान अपने युद्धबंदियों को छुड़ाने का प्रबंध करने के लिए बाध्य हैं, भले ही इसमें उनकी सारी संपत्ति क्यों न लग जाए।' इसके अलावा, यदि कोई गवर्नर अत्याचारपूर्वक पहले से एकत्र की गई ज़कात का वितरण नहीं करता, तब भी धनी लोगों को गरीबों की ज़रूरतें पूरी करनी होंगी, मेरी राय में यही सबसे सही दृष्टिकोण है।" अपनी क़ुरआन की व्याख्या में अल क़ुरतुबी इसी बात पर ज़ोर देते हैं: "विद्वानों में सहमति है कि यदि ज़कात के वितरण के बाद कोई ज़रूरत पैदा होती है, तो धन इकट्ठा करके उस ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।" अपनी किताब अल इतिसाम में अल शातिबी निष्कर्ष निकालते हैं, "यदि सरकारी खज़ाना खाली हो और सेना की धन संबंधी ज़रूरतें अब भी पूरी न हुई हों, तो एक न्यायी सरकार धनी लोगों पर इतने कर लगा सकती है जो इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हों, जब तक खज़ाने में फिर से धन न आ जाए।"5

It is mentioned in part four that al Nawawi, a Shafi'ite, believes providing for the regular army is the duty of the country's rich, besides zakah payment. Ibn al 'Arabi in his Ahkam al Qur'an, adds, "If zakah is practiced, and some further need arises, the rich must be obligated to provide for this need by unanimous agreement. Malik says, 'Muslims are all obligated to provide for freeing their prisoners of war, even if this were to take all their wealth.' Moreover, if a governor, by an act of oppression, does not distribute the already-collected zakah, the rich must still provide for the needs of the poor, according to the view I think most correct."3 In his explanation of the Qur'an, al Qurtubi emphasizes the same: "Scholars are in agreement that if a need arises after the distribution of zakah, funds must be collected and used for that need."4 In his al I'tisam, al Shatibi concludes, "If the public treasury is empty and the needs of the army for funds are still not satisfied, a just government can impose on the rich taxes sufficient to provide for these needs, until the treasury has funds again."5

इन सब बातों से स्पष्ट है कि कुछ सर्वसम्मत मामलों में ज़कात के अलावा भी वित्तीय दायित्व मौजूद हो सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से, ये उद्धरण उन विद्वानों के हैं जिन्हें यह माना जाता है कि वे ज़कात के अलावा कोई और वित्तीय दायित्व नहीं मानते, और इससे पता चलता है कि इस मत से उनका तात्पर्य उन अत्याचारपूर्ण और अनावश्यक करों की रोकथाम से है, जो आमतौर पर शासकों द्वारा लगाए जाते थे और जिनका उपयोग वे अपने निजी आनंद और अपने समर्थकों के आनंद के लिए करते थे। फिर भी, इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों पक्षों के बीच कोई वास्तविक मतभेद नहीं है।

All these are clear statements that there are agreed upon cases in which financial duties may exist in addition to zakah. Amazingly enough, those quotations are from scholars known to believe that there are no other financial duties besides zakah, which reveals that what they mean by this position is the prevention of oppressive and unneeded taxes usually imposed by rulers and used for their own pleasures and those of their supporters. However, this does not mean there are no real differences between the two parties.

वास्तविक मतभेद के क्षेत्रों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

The areas of real difference can be summarized as follows:

A. फ़सल की कटाई के समय कृषि पर देय हक़।

A. The due right on agriculture at the time of harvesting.

B. पशुधन पर ज़कात (Zakat)

B. Dues on livestock.

ग. मेहमान का अधिकार।

C. The right of the guest.

D. पड़ोसी से सहायता पाने का अधिकार।

D. The right to neighborly help.

ज़कात के अलावा अन्य आर्थिक दायित्वों के बारे में, ये सभी बातें आस्तिक लोग अनिवार्य दायित्व मानते हैं, जबकि विरोधी इन्हें केवल भलाई के प्रशंसनीय कार्य समझते हैं, सिवाय आवश्यकता की स्थिति के। जैसा कि अल-जस्सास ने कहा है: "इन औज़ारों (जैसे बाल्टी, खाना पकाने का बर्तन और कुल्हाड़ी) को उधार देना आवश्यकता की स्थिति में अनिवार्य हो सकता है, जब उधार देने से इनकार करना दोष और दंड का कारण बने। लेकिन जहाँ कोई गंभीर आवश्यकता न हो, वहाँ उधार देने से इनकार करना केवल बुरे आचरण और निम्न नैतिकता का लक्षण है, जो मुसलमानों का गुण नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैगंबर ﷺ ने फ़रमाया, 'मुझे अच्छे अख़लाक़ (नैतिक मूल्यों) को पूरा करने के लिए भेजा गया है।'"7

All these are considered obligations by the believers in other financial duties besides zakah while they are viewed as desirable acts of benevolence by the opponents, except in the case of necessity, as stated by al Jassas: "Lending these tools (like the bucket, cooking pot, and axe) may be obligatory in case of necessity, when refusal to lend is a cause for blame and punishment. But refusal to lend in cases where there is no dire necessity is only a sign of bad manners and low morality that is not supposed to be a trait of Muslims, since the Prophet (p) says, 'I was revealed to in order to complete the good moralities.'6"7

ई. सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि धनी लोगों के धन में से गरीबों की देखभाल का अधिकार है, जिसकी माँग उन विद्वानों द्वारा की जाती है जो मानते हैं कि ज़कात के अलावा भी कुछ दायित्व मौजूद हैं।

E. The most important point of difference is the right of the poor to be taken care of out of the wealth of the rich, which is called for by scholars who believe that there exist duties besides zakah.

इन विवादास्पद विषयों पर सही स्थिति जानने के लिए अध्ययन की आवश्यकता है।

These areas of dispute require study in order to discover the correct position.

A. खेती की उपज में से कटाई के समय ग़रीबों के हक़ का विषय पहली जिल्द के तीसरे भाग में अध्ययन किया गया था, और यह निष्कर्ष निकला कि यह हक़, यद्यपि एक मक्की आयत में उल्लेखित है, वास्तव में उश्र है, जो स्वयं ज़कात है। मक्की आयत में प्रारंभिक आदेश सामान्य दायित्व की घोषणा करता है, जिसका विवरण बाद में मदीना में आता है।

A. The right of the poor to agricultural produce at the time of harvest was studied in part three of volume one, and it was concluded that this right, though mentioned in a Makkan verse, is in fact the Ushr, which is zakah itself. The early ordinance in the Makkan verse proclaims the general obligation, whose details come later in Madinah.

B. जहाँ तक मेहमान के अधिकार का सवाल है, ग्रंथों से स्पष्ट है कि इससे मुराद वह अजनबी मेहमान है जो ऐसे क्षेत्र में यात्रा कर रहा हो जहाँ उसका कोई परिचित न हो। यह लगभग मुसाफ़िर (यात्री) के समान ही है, और इब्न अब्बास तथा कई ताबिईन ने तो यहाँ तक बताया है कि मुसाफ़िर ही मेहमान है। वचनों में साफ़ तौर पर कहा गया है कि मेहमान का अधिकार यह है कि उसे खाना और ठिकाना दिया जाए।

B. As for the right of the guest, it is apparent from the texts that this means the stranger guest traveling in an area where he knows nobody. This is almost the same as the wayfarer, that Ibn 'Abbas and several Followers even explain that the wayfarer is the guest.8 The sayings explicity state that the guest's right is to be offered food and shelter.

यह वास्तव में ज़कात से अलग है।

This is indeed different from zakah.

C. पड़ोसी की मदद करना निस्संदेह अनिवार्य है, और उससे इनकार करना दुर्भाग्य का कारण तथा कड़ी निंदा का विषय है। यह हक़ ज़कात से अलग भी है।

C. Extending neighborly help is undoubtedly obligated and its refusal is a cause for woe and severs censure. This due is also different from zakah.

D. जहाँ तक धनी लोगों के धन में से निर्धनों के भरण-पोषण के अधिकार की बात है, यह शरीअत में इतनी सुप्रसिद्ध बात है कि इस विषय में आने वाली आयतों या कथनों को उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है।

D. As for the right of the poor to be taken care of from the wealth of the rich, it is a matter so well-known in Shari'ah that the verses or sayings about it need not be quoted.

हालाँकि विद्वान आम तौर पर इस आयत पर विशेष ध्यान देते हैं: "It is not righteousness . .

However, scholars usually give special attention to the verse "It is not righteousness . .

उन सभी कुरआन और सुन्नत के पाठों से, जिन्हें ज़कात के अलावा माल पर अन्य आर्थिक दायित्वों के विरोधी तर्क के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यह स्पष्ट है कि ज़कात अन्य सभी धन-संबंधी दायित्वों से भिन्न है। ज़कात ही धनवानों पर लगने वाला वह स्थायी, नियमित और सुनिश्चित आर्थिक दायित्व है। यह समाज में निर्धनों और ज़रूरतमंदों के होने या न होने की परिस्थिति से स्वतंत्र, हर हाल में अदा किया जाना चाहिए। यह ईश्वर की उपासना के रूप में और उन नेमतों के प्रति कृतज्ञता के रूप में अदा की जाती है जो उसने धनवानों पर प्रदान की हैं। यह ज़कात दिए गए मालों तथा उनके स्वामियों की आत्माओं की शुद्धि और पवित्रता का साधन है।

From all texts of Qur'an and Sunnah presented as argument by the opponents of financial dues beside zakah. It is clear that zakah is distinct from all other financial duties on wealth. Zakah is the only permanent, regular, and well-defined financial obligation due from the rich. It must always be paid, regardless of the existence or non-existence of poor and needy in the society. It is performed as a worship to God and an act of thankfulness for the graces He bestowe on the rich. It is a purification and sanctification of the zakated assets as well as the souls of their owners.

जहाँ तक अन्य आर्थिक दायित्वों की बात है, जैसे ज़कात की आय अपर्याप्त होने की स्थिति में ग़रीबों की सहायता के लिए वसूले जाने वाले चंदे, ये दायित्व अस्थायी होते हैं और इनकी माप केवल ज़रूरत की मात्रा से तय होती है। परिणामस्वरूप ये परिस्थितियों के अनुसार भिन्न होते हैं। ये दायित्व आवश्यक रूप से व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक होते हैं, इस अर्थ में कि यदि ज़रूरतें कुछ सबसे धनी भुगतानकर्ताओं द्वारा पूरी कर दी जाती हैं, तो अन्य लोगों को छूट मिल सकती है। परंतु कुछ असाधारण स्थितियों को नहीं भूलना चाहिए, जिनमें ऐसा सामूहिक दायित्व व्यक्तिगत और विशिष्ट बन जाता है, जैसे जब सहायता देने के लिए केवल एक ही धनी व्यक्ति उपलब्ध हो।

As for other financial obligations, such as dues collected to support the poor in case of inadequacy of zakah proceeds, these obligations are temporary ad measured only by the amount of need. Consequently, they differ according to circumstances. These obligations are not necessarily individual but collective, in the sense that if the needs are provided for by some of the richest payers, others may be exempted. One must not forget certain exceptional cases, in which such a collective obligation becomes individual and specific, like when there exists only one rich person available to extend help.

इब्न तैमिय्याह ने इस कथन पर टिप्पणी की है: "धन पर ज़कात के अलावा कोई और अनिवार्य दायित्व नहीं है।"

Ibn Taimiyah comments on the statement 'There are no other dues imposed on wealth besides zakah':

इसका अर्थ है कि ज़कात के अलावा कोई भी दायित्व केवल इस कारण नहीं लगाया जाता कि धन या संपत्ति का स्वामित्व है। निस्संदेह, धनवानों पर अन्य दायित्व भी लगाए गए हैं, परंतु वे केवल संपत्ति के स्वामित्व के कारण नहीं, जैसे पत्नियों, दासों, पाले हुए पशुओं, ज़रूरतमंद माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों के जीवन-निर्वाह का प्रबंध, देय ऋण चुकाना, भूखों को खिलाना और नंगों को वस्त्र पहनाना। उत्तरार्ध एक सामूहिक दायित्व है, व्यक्तिगत नहीं। ये आर्थिक दायित्व अन्य कारणों से लगाए जाते हैं, जैसे पारिवारिक संबंध या किसी गंभीर आवश्यकता की उपस्थिति, परंतु इन्हें लागू होने के लिए धन का स्वामित्व एक अनिवार्य शर्त है। अतः इन दायित्वों के लिए धन का स्वामी होना ऐसा है जैसे तीर्थयात्रा के लिए यात्रा के साधन जुटा पाने की सामर्थ्य होना। तीर्थयात्रा केवल उसी प्रत्येक मुसलमान पर अनिवार्य है जो उसे करने में सक्षम हो। जहाँ तक ज़कात की बात है, वह धन के स्वामित्व के कारण अनिवार्य है, और उसे इस बात की परवाह किए बिना अदा करना ज़रूरी है कि उसके वितरण की आवश्यकता है या नहीं। यह ईश्वर का हक़ है।13