ईश्वर की ओर से एक अनिवार्य दायित्व के रूप में, ज़कात केवल व्यक्तियों पर छोड़ी गई कोई मात्र दान-कार्य नहीं है, और न ही उसकी अदायगी धनवानों की उदारता पर निर्भर है। बल्कि ज़कात एक सामाजिक कल्याण संस्था है जिसकी देखरेख राज्य करता है, और यह एक संगठित कर है जिसका प्रबंधन एक स्वायत्त सार्वजनिक संगठन करता है।

As a confirmed obligation from God, zakah is not merely a charity left to individuals to implement, nor is its fulfillment dependent on the benevolence of the wealthy. Zakah is rather a social welfare institution supervised by the state, and an organized tax administered by an autonomous public organization.

राज्य की भूमिका ज़कात के संग्रह और वितरण में सबसे अच्छी तरह उस आयत से समर्थित होती है जिसमें ज़कात पाने वाली श्रेणियों में से एक के रूप में "ज़कात के कर्मचारियों"1 का उल्लेख है। यह आयत स्पष्ट प्रमाण है कि एक विशेष संगठन होना चाहिए, जिसके कर्मचारी इस संगठन के बजट से अपनी आजीविका प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त, अल्लाह तआला फ़रमाता है, "उनके धन में से एक सदक़ा लो, ताकि तुम उन्हें पवित्र और शुद्ध कर सको।"2 "लो" का संबोधन नबी ﷺ से है, जो इस्लामी राज्य के प्रमुख थे। यहाँ तक कि जब अबू बक्र नबी ﷺ के बाद राज्य के प्रमुख बने, तो उन्होंने राज्य की सत्ता और उसकी क़ानून-प्रवर्तन संस्था का प्रयोग करके ज़कात का संग्रह और वितरण जारी रखा। विद्वान मानते हैं कि उपरोक्त आयत में "लो" क्रिया का संबोधन नबी ﷺ से है और उनके बाद मुसलमानों के मामलों का संचालन करने वाले किसी भी व्यक्ति से है।

The state's role in the collection and distribution of zakah is best supported by the verse that mentions "the workers on zakah"1 as one of the categories to whom zakah is distributed. This verse is explicit evidence that there should be a specialized organization with workers who derive their incomes from the budget of this organization. Moreover, God says, "Out of their wealth take a sadaqah so thou might purify and sanctify them".2 "Take" is addressed to the Prophet as head of the Islamic state, to the extent that when Abu Bakr succeeded the Prophet (p) as head of state, he continued using state authority and its law enforcement body to collect and distribute zakah. Scholars recognize that the verb "take" in the above verse is addressed to the Prophet (p) and to whoever runs the affairs of Muslims after him.

सुन्नत के संदर्भ में, ऐसी हदीसें हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि ज़कात का प्रबंध इस्लामी राज्य की ज़िम्मेदारियों में से एक है। अल-बुखारी, मुस्लिम और अन्य ने इब्न अब्बास से रिवायत किया है कि नबी ﷺ ने मुआज़ को यमन भेजते समय उनसे कहा, "उन्हें बताओ कि अल्लाह ने उनके माल पर सदक़ा फ़र्ज़ किया है, जो उनके धनवानों से लिया जाएगा और उनके ग़रीबों में बाँटा जाएगा। अगर वे इसमें तुम्हारी बात मानें, तो उनके उत्तम माल से बचकर रहना..." यह हदीस दर्शाती है कि ज़कात धनवानों से ली जाती है और राज्य द्वारा ग़रीबों तक पहुँचाई जाती है। हाफ़िज़ इब्न हजर कहते हैं, "यह हदीस इस बात का प्रमाण है कि ज़कात लेने और बाँटने का अधिकार राज्य को है। जो लोग देने से इनकार करें, उन्हें इसके लिए बाध्य किया जाएगा।" अल-शौकानी ने अपनी किताब *नैल अल-औतार* में इब्न हजर के हवाले से यही बात नक़ल की है। इसके अतिरिक्त, ज़कात वसूलने वाले कर्मचारियों, जिन्हें *अल-सुआत* या *अल-मुसद्दिक़ीन* कहा जाता था, के बारे में कई हदीसें हैं जो उन्हें निर्देश देती हैं। इनमें से अधिकांश हदीसें चौथे भाग के दूसरे अध्याय में उल्लिखित हैं। ऐसी अनेक हदीसें भी हैं जो ज़कात देने वालों को वसूलने वालों के साथ उनके व्यवहार के बारे में सलाह देती हैं।

As for Sunnah, there are sayings that confirm that administering zakah is one of the responsibilities of the Islamic state. Al Bukhari, Muslim and others report from Ibn 'Abbas that the Prophet told Mu'adh when he sent him to Yemen, "Inform them that God obligates sadaqah on their wealth, to be taken from the rich among them and rendered to the poor among them. If they obey you in that, carefully avoid their dear wealth . . . " This saying indicates that zakah is taken from the rich and rendered to the poor by the state. Al Hafiz Ibn Hajar says, "This saying is evidence that the state is the authority that takes zakah and distributes it. Those who refuse to pay are forced to do so."3 Al Shawkani quotes the same from Ibn Hajar in his Nail al Awtar.4 Additionally, there are several sayings which instruct workers on zakah, who were called al su'at or al musaddiqin. Most of these sayings are mentioned in chapter two of part four. There are also many sayings that advise payers on their conduct towards the collectors.

कुरआन और सुन्नत के अलावा, यह दावा कि ज़कात को इकट्ठा करने और वितरित करने की ज़िम्मेदारी इस्लामी राज्य की है, पैग़म्बर (स.) और उनके बाद के सही मार्गदर्शक ख़लीफ़ाओं के वास्तविक आचरण से भी सिद्ध होता है। इब्न हजर ने अल तलख़ीस में लिखा है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) और उनके ख़लीफ़ाओं का ज़कात वसूल करने वालों को भेजना एक सर्वविदित तथ्य है। अल बुख़ारी और मुस्लिम ने अबू हुरैरा से रिवायत किया है कि पैग़म्बर (ﷺ) ने उमर को ज़कात वसूल करने वाले के रूप में भेजा था। उन्होंने अबू हुमैद से भी रिवायत किया है कि "पैग़म्बर (ﷺ) ने अज़्द क़बीले के इब्न अल लुतबिया नामक एक व्यक्ति को ज़कात वसूल करने वाले के रूप में नियुक्त किया था।" उन्होंने यह भी रिवायत किया है कि उमर ने इब्न अल सादी को इस काम के लिए नियुक्त किया था। अबू दाऊद ने रिवायत किया है कि पैग़म्बर (ﷺ)

In addition to Qur'an and Sunnah, the assertion that the Islamic state is responsible for collection and distribution of zakah is supported by the actual practice of the Prophet (p) and the Wise Successors after him. Ibn Hajar in al Talkhis notes that the fact that the Messenger of God (p) and his Successors sent zakah collectors is quite famous. Al Bukhari and Muslim report from Abu Hurairah that the Prophet (p) sent 'Umar as a collector of zakah. They report from Abu Humaid that the "Prophet (p) employed a man from the tribe of al Azd named Ibn al Lutbiyah as zakah collector." They also report that 'Umar employed Ibn al Sa'di for that job." Abu Daud reports that the Prophet (p)

उन्होंने इब्न मसऊद को ज़कात वसूलने वाले के रूप में नियुक्त किया। अहमद ने रिवायत किया है कि नबी ﷺ ने अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा और 'उतबा बिन 'आमिर को ज़कात वसूलने वाले के रूप में भेजा, और क़ुर्रह बिन दा'मुस से रिवायत है कि "नबी ﷺ ने अल-दहहाक बिन क़ैस को ज़कात वसूलने वाले के रूप में भेजा।" अल-हाकिम ने अपनी अल-मुस्तदरक में रिवायत किया है कि नबी ﷺ ने क़ैस बिन सा'द और 'उबादा बिन अल-सामित को ज़कात वसूलने वाले के रूप में भेजा, और अल-वलीद बिन 'उक़बा को बनू अल-मुस्तलिक़ क़बीले से ज़कात वसूलने वाले के रूप में भेजा।

employed Ibn Mas'ud as zakah collector. Ahmad reports that the Prophet sent Aba Jahm bin Hudhaifah and 'Utbah bin 'Amir as zakah collectors, and from Qurrah bin Da'mus that "the Prophet sent al Dahhak bin Qaid as zakah collector." Al Hakim reports in his al Mustadrdk that the Prophet sent Qais bin Sa'd and 'Ubadah bin al Samit as zakah collectors , and al Walid bin 'Uqbah as collector of zakah from the tribe of bani al Mustaliq.

अल-बैहक़ी ने अल-शाफ़ई से रिवायत किया कि अबू बक्र और उमर ज़कात वसूल करने वाले भेजा करते थे। अल-शाफ़ई ने इब्राहीम बिन सअद से, उन्होंने अल-ज़ुहरी से जो रिवायत नक़ल की, उसमें यह भी जोड़ा गया है कि वे इसकी वसूली हर साल में देर नहीं करते थे।

Al Baihaqi reports From al Shfii'i that Abu Bakr and 'Umar used to send zakah collectors. In a version reported by al Shafi'i from Ibrahim bin Sa'd from al Zuhri, it is added that they did not delay its collection every year.

अल-शाफ़िई, अपने पूर्व मत में, यह वर्णन करते हैं कि अकाल के वर्ष में 'उमर ने ज़कात को स्थगित कर दिया, फिर अगले वर्ष दोगुनी वसूली के लिए ज़कात उगाहने वाले भेजे। इब्न साद अत-तबक़ात में बताते हैं कि नबी ﷺ ने हिजरी 9 के मुहर्रम के चाँद पर अरब क़बीलों की ओर ज़कात उगाहने वाले भेजे। यह कथन अल-वाक़िदी ने भी अपनी मग़ाज़ी में उद्धृत किया है। इब्न साद ने ज़कात उगाहने वालों के नाम और उन क़बीलों के नाम बताए हैं जिनकी ओर वे भेजे गए थे। उनके अनुसार नबी ﷺ ने 'उयैनah बिन हिस्न को बनी तमीम के पास ज़कात वसूलने और बाँटने के लिए भेजा, बुरैदah बिन अल-हसीब को असलम और ग़िफ़ार के पास, 'अब्बास बिन बिश्र अल-अशहली को सुलैम और मुज़ैनah के पास, राफ़े' बिन मकीथ को जुहैनah के पास, 'अम्र बिन अल-'आस को फ़ज़ारah के पास, अद-दहहाक बिन सुफ़यान अल-किलाबी को बनी किलाब के पास, बुसर बिन सुफ़यान अल-का'बी को बनी का'ब के पास, इब्न अल-लुतबिय्यah को बनी धुबियान के पास, और सा'द हुज़ैम के एक व्यक्ति को उसके अपने क़बीले के पास भेजा। इब्न साद आगे कहते हैं, "अल्लाह के रसूल ﷺ ने अपने उगाहने वालों से कहा कि वे केवल अतिरिक्त माल में से लें और देने वालों की उत्तम संपत्ति लेने से बचें।"6

Al Shafi'i, in his former opinion, narrates that in the year of famine, 'Umar postponed zakah, then sent collectors to take twice as much in following year. Ibn Sa'd reports in al Tabaqat that the Prophet (p) sent collectors to Arab tribes on the crescent of al Muharram year 9 H. This saying is also cite by al Waqidi in his Maghazi.5 Ibn Sa'd names zakah collectors and tribes to whom they were sent. The Prophet, he says, sent 'Uyainah bin Hisn to bani Tamim to collect and distribute zakah, Buraidah bin al Hasib to Aslam and Ghifar, 'Abbas bin Bishr al Ashhali to Sulaim and Muzainah, Rafi' bin Makith to Juhainah, 'Amr bin al 'As to Fazarah, al Dahhak bin Sufyan al Kilabi to bani Kilab, Busr bin Sufyan al Ka'bi to bani Ka'b, Ibn al Lutbiyah to bani Dhubian, and a man from Sa'd Hudhaim to his tribe. Ibn Sa'd adds, "The Messenger of God (p) told his collectors to take only from the surplus and to avoid the top-notch assets of the payers."6

इब्न इसहाक़ उन अन्य संग्रहकर्ताओं के नाम भी बताते हैं जिन्हें नबी (प) ने अरब प्रायद्वीप के विभिन्न कबीलों और प्रांतों में भेजा। उदाहरण के लिए, उन्होंने अल मुहाजिर बिन अबी उमय्याह को सना' भेजा, ज़ैद बिन लाबिद को हज़रमौत, अदी बिन हातिम को ताई' और बनी असद के पास, अल 'अला' बिन हज़रमी को अल बहरैन, और अली को नजरान भेजा।7 अल कत्तानी अपनी किताब अल तराتीब अल इदारियाह में इब्न हज़्म के हवाले से, जो जवामी' अल सियर में लिखते हैं, यह कथन उद्धृत करते हैं: "अल ज़ुबैर रसूलुल्लाह (प) द्वारा नियुक्त ज़कात के कारकून थे; अल ज़ुबैर की अनुपस्थिति में जह्म बिन अल सल्त और हुज़ैफ़ा बिन अल यमान उनकी जगह काम करते थे।"8 अल कत्तानी इब्न हजर की अल इसाबah का भी हवाला देते हैं, जिसमें उन साथियों के नाम हैं जिन्हें नबी (प) ने इस काम पर लगाया था। इनमें अल अरक़म बिन अबी अल अरक़म, हुज़ैफ़ा बिन अल यमान, कफ़ीयाह बिन सब' अल असदी, कह़ल बिन मालिक अल हुज़ली, ख़ालिद बिन अल बर्सा', अबू जह्म बिन हुज़ैफ़ा, ख़ालिद बिन सईद बिन अल आस, ख़ुज़ैमah बिन 'आसिम अल 'उकाली आदि शामिल हैं।9 इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नबी (प) ने लगभग पूरे अरब को ज़कात के कारकूनों से जोड़ दिया था। उन्होंने उन्हें ज़कात देने वालों के साथ व्यवहार और सही मात्रा वसूल करने के बारे में सलाह और निर्देश दिए। उन्होंने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि देने वालों की सबसे उत्तम संपत्ति लेने से बचें, और जब वे लौटते थे तो वे कभी-कभी उनसे किए गए कार्य का पूरा विवरण माँगते थे।10

Ibn Ishaq names yet other collectors the Prophet (p) sent to various tribes and provinces of the Arabian peninsula. For example, he sent al Muhajir bin Abi Umayyah to San'a', zaid bin Labid to Hadramawt, 'Adi bin Hatim to Tai' and bani Asad, al 'Ala' bin Hadrami to al Bahrain and Ali to Najran.7 In al Taratib al Idariyah, al Kattani quotes Ibn Hazm in Jawami' al Siyar as saying "al Zubair was the zakah clerk appointed by the Messenger of God (p); in al Zubair's absence, Jahm bin al Salt and Hudhaifah bin al Yaman used to substitute for him."8 Al Kattani also quotes Ibn Hajar in al Isabah as naming Companions employed for this job by the Prophet. These include al Arqam bin Abi al Arqam, Hudhaifah bin al Yaman, Kafiyah bin Sab' al Asdi, Kahl bin Malik al Hudhali, Khalid bin al Barsa', Abu Jahm bin Hudhaifah, Khalid bin Sa'id bin al 'As, Khuzaimah bin 'Asim al 'Ukali, etc..9 Thus it is obvious that the Prophet (p) covered practically all Arabia with zakah officers. He (p) provided them with advice and instructions on how to treat payers of zakah and collect the right amount. He also instructed them to avoid the top-notch wealth of payers, and when they came back, he sometimes used to ask them for a full account of what they did.10

विद्वानों की सर्वसम्मति है कि "राज्य को ज़कात वसूल करने वाले नियुक्त करने चाहिए, क्योंकि नबी ﷺ और उनके बाद के उत्तराधिकारियों ने ज़कात वसूल करने वाले भेजे थे, और इसलिए भी कि हमेशा ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास संपत्ति तो होती है पर उन्हें अपनी उचित ज़कात अदा करने का तरीका नहीं मालूम होता, और ऐसे लोग भी होते हैं जो लालच के कारण ऐसी अदायगी को नापसंद करते हैं।"11

Scholars agree that "The state must appoint collectors of zakah because the Prophet (p) and the Successors after him sent collectors, and because there are always people who own assets but do not know how to pay their due zakah, and people who dislike such payment out of greed."11

जिन लोगों के पास ज़कात-योग्य संपत्ति है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ज़कात वसूल करने वालों की मदद करें और अपनी संपत्ति का कोई भी हिस्सा न छिपाएँ। जरीर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, "अरब के कुछ बद्दू लोग अल्लाह के रसूल ﷺ के पास आए और बोले, 'कुछ ज़कात वसूल करने वालों ने हमारे साथ ज़ुल्म किया।' अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया, 'तुम्हें अपने ज़कात वसूल करने वालों को ख़ुश रखना चाहिए।'" और जाबिर बिन अतीक़ वर्णन करते हैं कि नबी ﷺ ने फ़रमाया, "ऐसे लोग तुम्हारे पास आएँगे जिन्हें तुम पसंद नहीं करोगे [वसूल करने वाले]। जब वे आएँ तो तुम उनका स्वागत करना और उन्हें जो करना हो करने देना। अगर वे इंसाफ़ करेंगे तो उसका फ़ायदा उन्हीं को होगा, और अगर वे ज़ुल्म करेंगे तो उसका गुनाह भी उन्हीं पर होगा। तुम्हारी ज़कात पूरी होने के लिए ज़रूरी है कि तुम उन्हें ख़ुश रखो, ताकि वे तुम्हारे लिए दुआ करें।" अनस वर्णन करते हैं कि "एक व्यक्ति ने अल्लाह के रसूल ﷺ से पूछा, 'अगर मैं वह ज़कात दूँ जो आप भेजे गए व्यक्ति को देता हूँ, तो क्या अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक मेरी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी?' नबी ﷺ ने जवाब दिया, 'हाँ, अगर तुम मेरे भेजे हुए व्यक्ति को दोगे तो अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक तुम उस ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें उसका सवाब मिलेगा, और अगर बाद में उसमें हेरफेर की गई तो गुनाह उस पर होगा जो उसे बदलेगा।'"14

Owners of zakatable assets are advised to help collectors and not hide any part of their wealth. Jarir bin 'Abd Allah says, "A group of nomadic Arab came to the Messenger of God (p) and said 'Some zakah collectors did us an injustice.' The Messenger of God (p) said, 'you must please your collectors'"12 and Jabir bin 'Atik narrates that the Prophet (p) said, "People that you may not like [collectors] shall come to you. When they come, you should welcome them and let them do what they want. If they do justice, the result will be on their own souls, but if they do injustice, the punishment will also be on their own souls. It is necessary for completing your zakah that you please them, so they will pray for you."13 Anas narrates that "a man asked the Messenger of God (p), If I give zakah to the person you send, would I be fulfilling it as far as God and His Messenger are concerned?' The Prophet answered, 'Yes, if you give it to my messenger, you are freed from that obligation as far as God and His Messenger are concerned. You deserve its reward, and if it is tampered with later, the sin is on whoever changes it."14

सहल बिन अबी सालेह रिवायत करते हैं कि उनके पिता ने कहा: "मेरे पास ज़कात के निसाब के बराबर माल जमा हो गया। मैंने सअद बिन अबी वक़्क़ास, इब्न उमर, अबू हुरैरा और अबू सईद अल-ख़ुदरी से पूछा कि क्या मैं ख़ुद ज़कात बाँटूँ या उसे सरकार को दूँ? उन सबने मुझे आदेश दिया कि मैं उसे सरकार को अदा करूँ, और उनमें से किसी ने भी इससे असहमति नहीं जताई।" एक दूसरी रिवायत में है: "मैंने कहा, क्या आप नहीं देखते कि यह सरकार क्या करती है?" यह उमय्यदों का दौर था। "क्या फिर भी मैं अपनी ज़कात उन्हें दूँ?" उन सबने उत्तर दिया: "हाँ, तुम्हें ज़रूर देनी चाहिए।" इसे सईद बिन मंसूर ने अपनी मुसनद में नक़ल किया है।15

Sahl bin Abi Saleh narrates that his father said "I accumulated a zakatable amount of wealth. I asked Sa'd bin Abi Waqqas, Ibn 'Umar, Abu Hurairah, and Abu Sa'id al Khudri whether I should distribute zakah myself or give it to the government. They all ordered me to pay it to the government non of them disagreed." Another version reads, "I said, don't you see what this government does? 'It was at the time of the Umayyads. Should I still give it my zakah? They all answered 'yes, you must.'" This is reported by Sa'id bin Mansur in his Musnad.15

इब्न 'उमर कहते हैं, "अपनी सदक़ात उसे दो जो तुम्हारे मामलों की देखभाल करता है। यदि वह सही करता है, तो उसके सवाब का फ़ायदा उसकी अपनी आत्मा को मिलेगा, और यदि वह बुराई करता है, तो उसका बोझ उसी पर होगा।" क़ज़ा'ह ने इब्न 'उमर से रिवायत किया है: "उन्हें (शासकों को) अपनी ज़कात दो, भले ही वे शराब पीते हों।" अल नववी कहते हैं, "ये दोनों कथन अल बैहक़ी ने सही या अच्छी सनदों के माध्यम से रिवायत किए हैं।" अल मुग़ीरह बिन शु'बह ने एक बार अपने एक ग़ुलाम से, जो ताइफ़ में उनकी संपत्ति का प्रबंधन करता था, पूछा, "तुम मेरी दौलत की ज़कात का क्या करते हो?" प्रबंधक ने कहा, "मैं उसका कुछ हिस्सा बाँट देता हूँ और कुछ हिस्सा सरकार को देता हूँ।" शु'बह ने कहा, "तुम ऐसा क्यों करते हो?" उसने जवाब दिया, "वे हमारे दिए हुए धन से ज़मीन ख़रीदते हैं और औरतों से शादी करते हैं।" शु'बह ने कहा, "इसे सरकार को दो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने वास्तव में हमें उन्हें देने का आदेश दिया है।" अल बैहक़ी ने अपनी अल सुनन अल कबीर में इसे रिवायत किया है।17

Ibn 'Umar says, "Pay your sadaqat to whoever runs your affairs. If he does right, it is his soul that will be rewarded, and if he does evil, it is on himself." Qaz'ah reports from Ibn 'Umar." Give them [the rulers] your zakah even if they drink wine. "Al Nawawi says "these two statements are reported by al Baihaqi via correct or good chains."16 Al Mughirah bin Shu'bah once asked a slave of his, who was managing his assets in al Taif "what do you do with the zakah on my wealth?" The manager said, "I distribute part of it and I pay part to the government." Shu'bah said, "Why do you do that?" He answered, "They buy land and marry women with what we give them." Shu'bah said, "Give it to the Government, for the Messenger of God (p) indeed ordains us to give it to them." Reported by al Baihaqi in his al Sunan al Kabir.17

उपरोक्त आयतों, हदीसों और सहाबा के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि सिद्धांततः ज़कात का प्रबंधन इस्लामी सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। यह इस्लामी राज्य और सार्वजनिक ज़कात संगठन की एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है।

The above mentioned verses, sayings and opinions of Companions indicate that in principle, zakah must be administered by the Islamic government. It is an important responsibility of the Islamic state and the public zakah organization.

यदि कोई यह प्रश्न करे कि धर्मों का उद्देश्य यदि मानवीय अंतःकरण को जगाना, लोगों को सत्य से प्रकाशित करना और ईश्वर के प्रेम या उसकी यातना के भय की प्रेरणा से उन्हें आदर्श आचरण की ओर प्रवृत्त करना है, तो फिर इस्लाम समाज के संगठन में हस्तक्षेप क्यों करता है, और इसे राजनीतिक सत्ताओं पर क्यों नहीं छोड़ देता? हमारा उत्तर यह है कि यह बात अन्य धर्मों पर लागू हो सकती है, परंतु इस्लाम आस्था भी है और व्यवस्था भी, नैतिक मूल्य भी है और विधान भी, मार्गदर्शक ग्रंथ भी है और एक संगठित राज्य भी।

One may ask, if the purpose of religions is to awaken human conscience, enlighten people with truth, and induce them to behave ideally by the drives of love of God or fear of His punishment, why should Islam interfere with the organization of society instead of leaving this to political authorities? Our answer is that this may be relevant to religions other than Islam, but Islam is both creed and system, moral values and laws, a guiding book and an organized state.

इस धर्म के दृष्टिकोण से मनुष्य को धार्मिक और सांसारिक जीवन के अलग-अलग विभागों में नहीं बाँटा जा सकता, न ही जीवन को इस तरह बाँटा जा सकता है कि एक भाग सीज़र के प्रति निष्ठा का हो और दूसरा भाग ईश्वर के प्रति अलग निष्ठा का। जीवन एक इकाई है; मनुष्य भी एक इकाई है; और पूरा ब्रह्मांड भी एक इकाई है, जो सब उस एक और सर्वशक्तिमान ईश्वर के आज्ञाकारी हैं। इस्लाम एक व्यापक और सार्वभौमिक मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है, जो व्यक्ति को स्वतंत्रता और गरिमा तथा समाज को उन्नति और सुख प्रदान करता है। इसी एकीकृत ढाँचे के भीतर ज़कात की व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें उसके एकत्र करने और वितरण की ज़िम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है। इस्लाम विश्वासियों के हृदयों में ज़कात देने की इच्छा पैदा करता है, जबकि ज़कात के एकत्रीकरण और वितरण का काम राज्य को सौंपता है, और इसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारण हैं:

From the point of view of this religion, human beings cannot be dissected into departments, one for religion and the other for worldly life, nor can life itself be partitioned into allegiance to Caesar and separate allegiance to God. Life is one unit; so is the human being; so is the whole universe, all submitting to God, the One and Mighty. Islam brings forth comprehensive and universal guidance which gives liberty and dignity to the individual as well as betterment and happiness to society. Within this unified framework, the system of zakah is enacted assigning the collection and distribution to the state. Islam implants the desire to pay zakah in the hearts of believers while entrusting the state with zakah collection and distribution, for the following important reasons:

यदि ज़कात का प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाता है, तो उसे स्वतंत्र रूप से चलाया जाना चाहिए, क्योंकि कुरआन में उसके वितरण का निर्धारण स्वयं ईश्वर ने किया है। अतः ज़कात के लिए एक अलग कोष और एक प्रशासनिक निकाय होना चाहिए, जिसकी देखरेख इस्लामी राज्य करे। ज़कात के वितरण से संबंधित आयत उसकी इस स्वायत्तता की ओर अप्रत्यक्ष रूप से संकेत करती है, क्योंकि उसमें ज़कात के कर्मचारियों को भी एक हिस्सा दिया गया है। इस्लामी शासन के दौर में मुसलमानों का ऐतिहासिक व्यवहार यह था कि राज्य में कई उप-कोष स्थापित किए जाते थे। हनफ़ी विद्वानों ने चार उप-कोषों को स्पष्ट रूप से पहचाना और वर्णित किया है:

If zakah is handled by the state, it must be run independently since God determines its distribution in the Qur'an. Thus, zakah should have a separate treasury and administrative body supervised by the Islamic state. The verse on zakah distribution refers implicitly to this autonomy by assigning a share to the workers on zakah. The historical practice of Muslims during the reign of Islam was to establish several sub-treasuries in the state. Four sub-treasuries are clearly identified and described by Hanafites:

1. ज़कात।

1. Zakah.

2. जिज़िया और ख़राज।

2. Jiziah and Kharaj.

3. युद्ध की लूट (ग़नीमत) और रिकाज़ (हनफ़ियों के अनुसार रिकाज़ ज़कात नहीं है)।

3. War booty and rikaz (rikaz is not zakah, according to Hanafites).

4. खोई हुई और मिली हुई वस्तुएँ।19

4. Lost and found assets.19

फ़क़ीह आमतौर पर ज़कात-योग्य संपत्तियों को दो वर्गों में बाँटते हैं। ज़ाहिरी संपत्तियाँ वे हैं जो दिखाई देती हैं और जिन्हें मालिक के अलावा अन्य लोग भी आसानी से गिन सकते हैं। इनमें खेती की फ़सलें और पशुधन शामिल हैं। बातिनी संपत्तियाँ वे हैं जिन्हें मालिक आसानी से छिपा सकता है। इनमें धन और व्यापारिक संपत्ति शामिल हैं।

Jurists usually divide zakatable assets into two groups. Apparent assets are those that are visible and can easily be counted by people other than the owner. They include agricultural crops and livestock. Non-apparent assets are those that can easily be hidden away by the owner. They include money and business assets.

जहाँ तक प्रकट संपत्तियों की बात है, इस पर विद्वानों में लगभग सर्वसम्मति है कि उनकी ज़कात वसूल करना और उसे बाँटना राज्य की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। उनकी ज़कात व्यक्तियों पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए, विशेषकर इसलिए कि हमारे पास ऐसी अनेक रिवायतें हैं कि नबी ﷺ ने इन संपत्तियों पर ज़कात लेने के लिए अपने वसूलकर्ता भेजे थे। यह स्पष्ट है कि इस वसूली को लागू करना राज्य की ज़िम्मेदारी है, और ज़रूरत पड़ने पर उन लोगों से लड़ना भी आवश्यक है जो यह ज़कात देने से इनकार करें, जैसा कि अबू बक्र ने नबी ﷺ की वफ़ात के बाद किया था।20

As for apparent assets, jurists agree almost unanimously that the collection and distribution of their zakah must be undertaken by the state. Their zakah should not be left to individuals, especially since we have many reports that the Prophet (p) sent his collectors to take zakah on these assets. It is obvious that the state is responsible for enforcing this collection and must fight, if necessary, those who refuse to pay this zakah, as Abu Bakr did after the death of the Prophet.20

गैर-प्रत्यक्ष संपत्तियों के बारे में यह सहमति है कि उनकी ज़कात वसूल करने और बाँटने का अधिकार राज्य को है। फिर भी, फ़क़ीहों (इस्लामी विधिवेत्ताओं) के बीच इस बात पर कई मत हैं कि ज़कात की अदायगी सरकार को करने के लिए बाध्य किया जाए या नहीं।

As for non-apparent assets, it is agreed that the state has the right to collect and distribute their zakah. However, jurists have several opinions about enforcing its payment to the government.

हनफ़ी विद्वानों का तर्क है कि छुपी हुई संपत्तियों (अप्रकट संपत्ति) की ज़कात को उनके मालिकों के हवाले छोड़ना चाहिए ताकि वे स्वयं उसे वितरित करें। वे आगे कहते हैं कि यद्यपि सिद्धांततः राज्य को इस प्रकार की ज़कात का प्रबंध करने का अधिकार है, फिर भी 'उसमान (रज़ि.) के समय से यह कार्य धन के मालिकों को सौंपा गया है। यह सौंपना राज्य के उस अधिकार को समाप्त नहीं करता कि वह अप्रकट संपत्तियों की ज़कात की अदायगी की निगरानी करे। यदि राज्य को सूचना मिले कि किसी क्षेत्र के धनवान लोग अपनी अप्रकट संपत्तियों की ज़कात नहीं दे रहे, तो उसकी अदायगी सार्वजनिक क़ानून प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा लागू करवाई जा सकती है। व्यापारिक संपत्तियों की ज़कात राज्य द्वारा वसूल की जा सकती है यदि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा रहा हो, किंतु यदि व्यापारिक संपत्तियों को ढोया नहीं जा रहा हो, तो उन्हें अन्य अप्रकट संपत्तियों की तरह माना जाता है।23

इससे पहले कि मैं इनमें से कोई एक राय चुनूँ, मुझे यह बता देना चाहिए कि लगभग सभी फ़क़ीह (इस्लामी विधिवेत्ता) दो बातों पर सहमत हैं। पहली बात यह है कि इस्लामी राज्य को प्रकट और अप्रकट, सभी प्रकार की संपत्तियों पर ज़कात वसूल करने और उसे वितरित करने का अधिकार है। यह अधिकार उस स्थिति में और भी अधिक मज़बूत हो जाता है जब यह संदेह हो कि लोग स्वयं ज़कात अदा करने में उतने उत्सुक नहीं हैं। कुछ फ़क़ीह तो यहाँ तक कहते हैं कि राज्य की भूमिका से संबंधित सभी मतभेद उस स्थिति से जुड़े हैं जहाँ सरकार ज़कात का प्रबंधन नहीं करती, लेकिन जब वह ऐसा करती है, तो उन फ़क़ीहों के अनुसार राज्य को ज़कात देने के दायित्व पर इज्मा' (सर्वसम्मति) है।32 जो लोग असहमत हैं, वे भी इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि एक बार जब ज़कात की वसूली राज्य द्वारा की जाती है, तो ज़कात राज्य को ही दी जानी चाहिए, क्योंकि यह एक विवादित मुद्दा है और किसी भी विवादित मुद्दे का निपटारा राजनीतिक निर्णय द्वारा किया जा सकता है, जैसे अदालती फ़ैसलों द्वारा कानूनी विवादों का निपटारा होता है।33 दूसरी सहमति की बात यह है कि यदि राज्य ज़कात की वसूली की उपेक्षा करता है, तो संपत्ति के मालिकों को स्वयं अपनी ज़कात वितरित करनी होगी। इसका आधार यह है कि ज़कात एक इबादत और धार्मिक दायित्व है जिसे हर व्यक्ति को स्वयं पूरा करना होता है, यहाँ तक कि यदि कोई सरकार लोगों को ज़कात से छूट देने का साहस करे, तो मुसलमानों को स्वतंत्र रूप से अपनी ज़कात स्वयं वितरित करनी होगी।

Before I select one of these opinions, I should mention that almost all jurists agree on two points. Firstly the Islamic state has the right to collect and distribute zakah on any and all assets, apparent and non-apparent. This right is emphasized if there exists suspicion that people are not so eager to pay their zakah by themselves. Some jurists even state that all differences with regard to the role of the state arise about the case in which the government does not administer zakah, but when it does, those jurists claim there is ijma' on the obligation of giving zakah to the state.32 Even those who disagree, accept the principle that once zakah collection is carried out by the state, zakah must be given to the state, because it is a disputed issue and any disputed issue can be settled by a political decision like legal disputes that are decided by court judgements.33 The second point of agreement is, if the state neglects zakah collection, owners of assets must distribute their own zakah. This is based on the fact that zakah is a form of worship and a religious obligation that must be fulfilled by each individual, to the extent that if a government dares to exempt people from paying zakah, Muslims must distribute their own zakah independently.

इन दो बिंदुओं पर सर्वसम्मति समझ लेने के बाद, हम इस मतभेद को देख सकते हैं कि क्या सरकार को गैर-ज़ाहिर (छिपी हुई) संपत्ति पर ज़कात वसूल करने का अधिकार है। ज़कात वसूली और इस्लामी राज्य के अधिकार से संबंधित ग्रंथों की जाँच करने पर मुझे लगता है कि इन ग्रंथों में ज़ाहिर और गैर-ज़ाहिर संपत्ति के बीच कोई भेद नहीं किया गया है। कहा गया है कि इस्लामी राज्य पर ज़कात की वसूली और वितरण दोनों का प्रबंध करना अनिवार्य है, बिना किसी अपवाद के। यह समझ निम्नलिखित बिंदुओं से समर्थित होती है:

कुछ विद्वान अपेक्षित (ज़ाहिर) और अनपेक्षित (बातिन) धन के बीच इस आधार पर अंतर करते हैं कि नबी ﷺ की वास्तविक व्यवहार-परंपरा में ऐसा कोई व्यापक या प्रचुर प्रमाण हम तक नहीं पहुँचता जो दिखाता हो कि रसूलुल्लाह ﷺ ने नक़द धन और व्यापारिक संपत्ति पर ज़कात वसूल करने और बाँटने के लिए कर्मचारी भेजे, जैसा उन्होंने अपेक्षित धन के संबंध में किया था। इसलिए कुछ प्रमुख विद्वानों का मत है कि अनपेक्षित धन की देय ज़कात को या तो सरकार को दिया जा सकता है या सीधे बाँटा जा सकता है, बशर्ते यह भलाई के साथ और प्राप्तकर्ताओं के बीच भेदभाव किए बिना किया जाए। अबू उबैद कहते हैं, "मेरे विचार में यही हिजाज़ और इराक़ दोनों के सुन्नी विद्वानों का मत है। सोने, चाँदी और व्यापारिक संपत्ति के संबंध में मुसलमानों पर इस दायित्व को पूरा करने का भरोसा किया जाता है, जबकि पशुओं, अनाज और फलों की ज़कात केवल इस्लामी सरकार के द्वारा ही वसूली जानी चाहिए। मालिकों को देय ज़कात इस्लामी सरकार से नहीं छिपानी चाहिए। यदि मालिक स्वयं उसे बाँट दें, तो यह दायित्व पूरा नहीं होता और ज़कात फिर से राज्य को देनी होगी। सुन्नत और सहाबा से हमारे पास जो वर्णन हैं वे इस अंतर को सिद्ध करते हैं। हम देखते हैं कि अबू बक्र ने धर्मत्यागियों से इसलिए युद्ध किया ताकि पशुओं पर देय ज़कात वसूल की जा सके। उन्होंने सोने और चाँदी पर देय ज़कात के लिए ऐसा नहीं किया।" अबू उबैद इस मत के समर्थन में कई वर्णन अपनी सनद से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनके उद्धृत कथनों की सावधानी से जाँच करने पर पता चलता है कि वे सभी असाधारण परिस्थितियों के बारे में हैं, जैसे सरकार और उसके ज़कात विभाग में भ्रष्टाचार, न कि सामान्य स्थितियों के बारे में। यह इस बात से स्पष्ट है कि ऐसे मत राजनीतिक अशांति और उन षड्यंत्रों के बाद ही सामने आए जो उस्मान की हत्या का कारण बने। अबू उबैद अपनी सनद से वर्णन करते हैं कि इब्न सीरीन कहते हैं, "सदक़ा नबी ﷺ को दिया जाता था।"

A few scholars distinguish between apparent and non-apparent wealth on the grounds of the actual practice of the Prophet. They argue that no overwhelming or widespread evidence reaches us which shows that the Messenger (p) sent workers to collect and distribute zakah on money and business assets, as he did with respect to apparent wealth. Consequently, some leading scholars argue it is permissible either to give the zakah due on non-apparent wealth to the government or distribute it directly, provided that this is done with righteousness and without discrimination between recipients. Abu 'Ubaid says, "This is, I believe, the view of Sunnite scholars in both Hijaz and Iraq. As far as gold, silver, and trade assets are concerned, Muslims are trusted to fulfill this obligation, while zakah on livestock, grain, and fruits must only be administered by the Islamic government. Owners must not hide due zakah away from the Islamic government. If owners distribute the latter on their own, that does not satisfy the requirement, and zakah must again be given to the state. The texts we have from Sunnah and the Companions warrant this distinction. We see that Abu Bakr fought the apostates in order to collect zakah due on livestock. He did not do that for zakah due on gold, and silver."41 Abu 'Ubaid goes on to give a reports in support of this position, but upon close examination of his quoted statements, we find them all speak about exceptional circumstances, such as corruption in government and its zakah agency and not normal situations. This is obvious from the fact that such opinions come about only after political unrest and conspiracies that led to the killing of 'Uthman. Abu 'Ubaid reports, via his own chain, that Ibn Sirin says "The sadaqah was paid to the Prophet (p)

इस विषय पर प्रोफ़ेसर ख़ल्लाफ़, अल-हसन और अबू ज़हरा ने 1952 में दमिश्क में ज़कात पर दिए अपने व्याख्यान में चर्चा की है। उनका कहना है कि सरकार के लिए ज़रूरी है कि वह सभी धन पर, चाहे वह प्रकट हो या अप्रकट, ज़कात वसूलने की ज़िम्मेदारी ले, और इसके दो कारण हैं। पहला, आज बहुत से लोगों ने अपने सारे धन की इस वाजिब ज़िम्मेदारी को छोड़ दिया है। वे उस वकालत की शर्तें पूरी नहीं करते जो उस्मान और उनके बाद के उलेमा ने दी थी, और फ़ुक़हा कहते हैं कि यदि लोग अपने अप्रकट धन की ज़कात बाँटने की ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते, तो राज्य फिर से इस ज़िम्मेदारी को अपने हाथ में ले सकता है, और यदि लोग सामान्यतः अपनी ज़कात नहीं देते, तो राज्य को उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करना चाहिए।

This matter is discussed by the Professors Khallaf, al Hasan, and Abu Zahrah in their lecture on zakah in Damascus 1952. They say, It is imperative that the government take responsibility for collecting zakah on all wealth, apparent and non-apparent, for two reasons. Firstly, many people now abandoned this obligation on all their wealth. They do not fulfill the terms of agency given by Uthman and scholars after him, and jurists state that if people do not fulfill the obligation of distributing zakah due on their non-apparent wealth, the state may take charge of this obligation again, and that if people do not in general pay their zakah, the state must force them to do so.

दूसरा, आज अधिकतर पहले गुप्त रहने वाली संपत्ति के प्रकार प्रकट हो चुके हैं, विशेषकर व्यापारिक माल-सूची और मौद्रिक संपत्ति, क्योंकि व्यापारी आमतौर पर अपने कारोबार के लेखा-बही रखते हैं। आय और लाभ पर कर की गणना के जो नियम लागू होते हैं, वही उन गरीबों और वंचितों के लिए ज़कात की अदायगी के संबंध में भी लागू होने चाहिए, जिन्हें ख़ुदा ने यह हक़ दिया है। धन और मौद्रिक संपत्ति अधिकतर बैंकों में जमा रहती है, और साल के अंत में उनकी शेष राशि जानना एक आसान बात है। हम जानते हैं कि फ़क़ीहों (इस्लामी विधिवेत्ताओं) की सहमति है कि यदि गुप्त संपत्ति प्रकट हो जाए, तो उसकी ज़कात वसूलने की ज़िम्मेदारी राज्य की ओर लौट आती है। अल-आशिरीन की संस्था का उस्मान (रज़ि.) के दौर में और उसके बाद भी बने रहना इस बात का समर्थन करता है, क्योंकि अल-आशिरीन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा रहे माल पर ज़कात वसूल करते थे। अतः जब गुप्त संपत्ति तक पहुँचा और उसकी गिनती की जा सकती है, तो स्पष्ट है कि उसके साथ प्रकट संपत्ति जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए।50

Secondly, most formerly non apparent items of wealth have become apparent today, especially trade inventory and monetary assets, since merchants usually keep accounting records for their businesses. The same rules that apply to calculating taxes on income and profit must be used with regard to zakah obligated by God for poor and deprived. Money and monetary assets are mostly deposited in banks, and knowing their balances at the end of the year is an easy matter. We know that jurists agree that if non-apparent items of wealth become apparent, responsibility for the collection of their zakah reverts to the state. The fact that the institution of al Ashirin remained during and after Uthman's period supports this point, since al Ashirin used to collect zakah on merchandise being transported from one place to another. Thus, the ability to reach and count non-apparent items, obviously means they should be treated like apparent items.50

राज्य को उन लोगों को दंडित करने का, जो ज़कात की अनिवार्यता पूरी नहीं करते, और बलपूर्वक उसकी देय राशि लेने का अधिकार देना स्वयं इस बात का प्रमाण है कि ज़कात वसूली में राज्य की एक अत्यावश्यक भूमिका है।

Authorizing the state to penalize those who do not fulfill the obligation of zakah and to take the due amount by force is itself an assertion of the state's vital role in zakah collection.

हनफ़ी मानते हैं कि ज़कात अधिकारी भुगतानकर्ताओं के बयानों को केवल तभी स्वीकार कर सकते हैं जब वे शपथ के तहत सुनिश्चित किए गए हों। भुगतानकर्ता यह दावा कर सकता है कि भुगतान किसी दूसरे अधिकारी को किया गया है, वह कर्ज़दार है, या कोई अन्य कारक है जो ज़कात भुगतान को कम करता है या समाप्त कर देता है। हनफ़ी यह भी जोड़ते हैं कि यदि बाद में, वर्षों बाद भी, यह पता चलता है कि ज़कात के भुगतान के बारे में शपथ के तहत दिया गया बयान अमान्य या झूठा था, तो देय ज़कात वसूल की जानी चाहिए। ज़कात अधिकारियों को ऐसा कोई दावा स्वीकार नहीं करना चाहिए कि प्रकट धन पर ज़कात व्यक्ति ने स्वयं सीधे अदा की थी।51

Hanafites believe that zakah officers my only accept payers' disclosures if ascertained under oath. A payer may claim payment is made to another officer, being in debt, or any other factor that reduces or eliminates zakah payment. Hanafites add that if it is discovered, even years later, that a statement made under oath about the payment of zakah is invalid or false, the due zakah must be collected. Zakah officers must not accept any claim that zakah on apparent wealth was paid directly by the individual.51

हालाँकि, अधिकारी (कर्मचारी) ऐसे हलफ़नामे (शपथ-पत्र) को स्वीकार कर सकता है जिसमें यह कहा गया हो कि गुप्त (छिपी हुई) वस्तुओं की ज़कात देने वाले ने स्वयं ही उसे हक़दारों में बाँट दिया था।52

However, the officer my accept a statement made under oath that zakah on non-apparent items was already distributed to deservants by the payer himself.52

मालिकी विद्वानों का मत है कि ज़कात देने से इनकार करने की स्थिति में, यदि यह ज्ञात हो कि देने वाला धनी है, तो ज़कात बलपूर्वक वसूल की जानी चाहिए, चाहे उसके पास प्रकट संपत्ति हो या अप्रकट संपत्ति। ज़कात देने से इनकार करने के कुछ मामलों में कारावास की सज़ा दी जा सकती है। यह भी कहा गया है कि इस्लामी सरकार उन लोगों को, जो ज़कात देने से इनकार करते हैं, बागी घोषित कर सकती है और जब तक देय ज़कात वसूल न हो जाए, तब तक उनसे लड़ सकती है।53

Malikites assert that in case of refusal to pay, zakah must be collected by force, as long as it is known that the payer is wealthy, whether he or she owns apparent items or non-apparent items. Imprisonment may be the penalty for certain cases of denial of zakah payment. It is said that the Islamic government may go as far as to declare those who refuse to pay zakah rebels and fight them until the due zakah is collected.53

यह सर्वसम्मत है कि जो लोग स्वयं ज़कात के फ़र्ज़ होने का इनकार करते हैं, उन्हें मुरतद (धर्मत्यागी) के समान माना जाएगा, बशर्ते उनके पास कोई उज़्र न हो, जैसे कि वे इस्लाम में बहुत नए हों और इसलिए उसकी सभी आवश्यकताओं को अभी तक समझ न पाए हों। इसमें भी कोई मतभेद नहीं है कि यदि ज़कात देने वाले बिना बल प्रयोग के उसे देने से इनकार करें, तो उसे बल के द्वारा वसूल किया जाना चाहिए।56

It is agreed upon that those who deny the obligation of zakah itself are treated like apostates, provided they have no excuse, such as being very new to Islam, and therefore not having yet grasped all its requirements. There is no disagreement also that zakah must be collected by force if payers refuse to give it without use of force.56

हालाँकि विद्वान इस बात पर एकमत नहीं हैं कि ज़कात न देने वालों पर जुर्माना लगाया जाए या नहीं। इसहाक़, अहमद की एक रिवायत के अनुसार, अल-औज़ाई, और इमाम अश-शाफ़ेई की पूर्व राय सहित कुछ विद्वानों का मानना है कि ऊपर बताई गई हदीस के अनुसार, देय ज़कात की राशि के साथ-साथ ज़कात देने वाले की संपत्ति का आधा हिस्सा जुर्माने के तौर पर वसूल किया जाना चाहिए। जबकि अधिकतर विद्वान, जिनमें इमाम अश-शाफ़ेई की बाद की राय भी शामिल है, मानते हैं कि केवल देय ज़कात की राशि ही वसूल की जानी चाहिए। उनका यह मत तीन बिंदुओं पर आधारित है:

However, scholars do not agree about imposing a fine on those who refuse to pay zakah. Some, including Ishaq a report from Ahmad, al Awza'i, and the older opinion of al Shafi'i, believe a fine of half the payer's wealth must be collected along with the due amount, in accordance with the saying mentioned above. As for the majority, including the later opinion of al Shafi'i, only the due amount of zakah must be collected. This is based on three points:

A. यह कथन कि "धन पर ज़कात के अतिरिक्त कुछ भी अनिवार्य नहीं है।"57

A. The saying "Nothing is obligated on wealth except zakah."57

ब. ज़कात एक इबादत है, और किसी इबादत को पूरा न करना ऐसा कारण नहीं है जिससे जुर्माना लगे।

B. Zakah is a worship, and not fulfilling a worship is not a reason that incurs fines.

C. अबू बक्र (रज़ि.) के समय में बहुत से लोगों ने ज़कात देने से इंकार कर दिया। यद्यपि अबू बक्र (रज़ि.) ने उन लोगों से लड़ाई की जो ज़कात देने से इंकार कर रहे थे, परन्तु उनसे या किसी भी सहाबी से कोई भी रिवायत उपलब्ध नहीं है कि जिन लोगों को ज़कात देने के लिए बाध्य किया गया, उन पर कोई आर्थिक जुर्माना लगाया गया हो।58

C. Many people refused to pay zakah during Abu Bakr's time. Although Abu Bakr fought those who refused to pay, no report is available from him or any of the Companions that a financial fine was imposed on those who were forced to pay zakah.58

मुस्लिम विद्वान अत्याचारी सरकारों को ज़कात देने के विषय पर मतभेद रखते हैं। कुछ का मानना है कि यह बिना किसी शर्त के जायज़ है, जबकि अन्य इसे हर स्थिति में हराम घोषित करते हैं, और इन दोनों छोरों के बीच विचारों का पूरा स्पेक्ट्रम मौजूद है।

Muslin scholars differ on paying zakah to oppressive governments. Some believe it is unconditionally permissible, and others declare it prohibited in all cases, with whole spectrum of views between these two extremes.

जो लोग यह कहते हैं कि ज़ालिम सरकारों को ज़कात देना बिना किसी शर्त के जायज़ है, उनका मुख्य तर्क उन कुछ कथनों पर आधारित है जिन्हें लेखक-ए-अल मुंतक़ा ने इस प्रकार उल्लेख किया है:72

As for those who say it is unconditionally allowed to pay zakah to oppressive governments, their main argument is derived from a few sayings mentioned by the author of al Muntaqa as follows:72

A. अनस (रज़ि॰) से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने कहा, "ऐ ख़ुदा के रसूल, अगर मैं अपनी ज़कात आपके आमिल (कार्यकर्ता) को दे दूँ, तो क्या ख़ुदा और उसके रसूल की दृष्टि में मेरी ज़कात अदा हो जाएगी?" नबी ﷺ ने फ़रमाया, "हाँ, अगर तुम उसे मेरे आमिल को दे दो, तो ख़ुदा और उसके रसूल की दृष्टि में तुम्हारी ज़कात पूरी हो गई; तुम्हें उसका सवाब मिलेगा, और उसमें हेरफेर करने का गुनाह उसी पर होगा जो उसमें हेरफेर करे।"73

A. It is reported from Anas that a man said, "O Messenger of God, if I give my zakah to your commissioner would I be fulfilling it as far as God and His Messenger are concerned?" The Prophet said "Yes, if you give it to my commissioner, you have completed it from the point of view of God and His Messenger; you get its reward, and the evil of tampering with it is on whoever tampers with it."73

B. इब्न मसऊद से रिवायत है कि ईश्वर के दूत ने फ़रमाया, "मेरे बाद स्वार्थ और ऐसी बातें होंगी जिन्हें तुम नापसंद करोगे।" लोगों ने पूछा, "ऐ ईश्वर के दूत, उस समय आप हमें क्या करने का आदेश देंगे?" उन्होंने उत्तर दिया, "जो दायित्व तुम पर है उसे पूरा करो, और जो तुम्हारा हक़ है उसके लिए ईश्वर से माँगो।"74

B. It is reported from Ibn Mas'ud that the Messenger of God said, "There shall be selfishness and matters you disapprove of after I am gone." People said, "O Messenger of God, what would you order us to do then?" He answered, "Fulfill the obligation that is on you and ask God for that which is yours."74

C. वाइल बिन हज्र से रिवायत है: "मैंने God के Messenger ﷺ को सुना, जब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, 'अगर हम पर ऐसे शासक हों जो हमें हमारे हक़ से रोकें और फिर भी हमसे अपना हक़ माँगें, तो आप क्या कहेंगे?' तो उन्होंने फ़रमाया, 'सुनो और मानो। उन पर उनके किए का बोझ है, और तुम पर तुम्हारे अमल का बोझ है।'"