अल्लाह तआला ने क़ुरआन में ज़कात के हक़दारों की आठ श्रेणियाँ बताई हैं। क्या हर साल ज़कात की रक़म इन सभी आठों श्रेणियों में बाँटी जानी चाहिए? और क्या उसका माल उन सब में बराबर-बराबर बाँटा जाना ज़रूरी है?

God mentions in the Qur'an eight categories who deserve zakah. Should zakah be distributed each year to all eight categories? Should the proceeds be equally divided between them?

कुछ विद्वान इस आयत का यही अर्थ समझते हैं, जैसे अल-शाफ़िई, अपनी किताब "अल-उम्म" में। अल-नवावी "अल-मजमू'" में कहते हैं, "अल-शाफ़िई और उनके शिष्य मानते हैं कि जब ज़कात देने वाला या उसका प्रतिनिधि उसे बाँटता है, तो ज़कात वसूल करने वालों का हिस्सा साक़ित हो जाता है, और देय राशि बाक़ी सात श्रेणियों में बाँटी जानी चाहिए, यदि वे मौजूद हों। किसी मौजूद श्रेणी को छोड़ देना जायज़ नहीं है। अगर कोई मौजूद श्रेणी छोड़ दी जाए, तो उसका हिस्सा माल के मालिक की ज़िम्मेदारी होगा। यही राय 'इकरिमा, 'उमर बिन 'अब्दुल अज़ीज़, अल-ज़ुहरी और दाऊद की भी है।"1 अहमद, कई रिवायतों में से एक में, सभी श्रेणियों के बीच बराबर बाँटने और इस नियम पर अल-शाफ़िई से सहमत हैं कि ज़कात वसूल करने वालों को छोड़कर हर श्रेणी में कम से कम तीन व्यक्तियों को ज़कात दी जाए, क्योंकि आयत बहुवचन रूप में है, और तीन वह न्यूनतम संख्या है जिसके लिए बहुवचन रूप प्रयोग होता है। यह राय हंबली अबू बक्र ने चुनी है।2 मालिकी विद्वान अल-अस्बग़ भी शाफ़िई मत को प्राथमिकता देते हैं।3

Some jurists understand the verse in this meaning, like al Shafi'i, in his al Umm. In al Majmu', al Nawawi says, " Al Shafi'i and his disciples believe that when zakah is distributed by the payer or the payer's representative, the share of zakah workers is dropped, and the amount due must be distributed to the other seven categories, if they exist. It is not permissible to abandon an existing category. If an existing category is abandoned, its share is guaranteed by the owner. This is also the view of 'Ikrimah,'Umar bin 'Abd al Aziz, al Zuhri, and Daud."1 Ahmad in one of several reports agrees with al Shafi'i on the equal distribution between all categories, and on the rule that at least three persons in each category except zakah workers be given zakah , because the verse is in the plural form, and three is the least number for which a plural form is used. This is the view selected by Abu Bakr, a Hanbalite.2 The Malikite Asbagh also prefers the Shafi'ite opinion.3

इब्न अल-'अरबी कहते हैं, "यह सर्वसम्मत है कि ज़कात वसूल करने वालों को सारी आय देना जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे ज़कात का उद्देश्य पूरा नहीं होता, जो गरीबों को संतुष्ट करना और इस्लाम की ज़रूरतें पूरी करना है। शाफ़ई मसलक के विद्वानों का तर्क है कि ज़कात वितरण वाली आयत में हर्फ़-ए-जार "ली" [li] का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है कि आय इस प्रकार दी जानी चाहिए कि हर प्राप्तकर्ता उस चीज़ का मालिक बन जाए जो उसे दी गई है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी श्रेणियों को देना आवश्यक है।4 शाफ़ई विद्वान अबू दाऊद द्वारा ज़ियाद बिन अल-हारिस अल-सुदाई से रिवायत की गई इस हदीस को भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं: "मैं अल्लाह के रसूल ﷺ के पास आया और मैंने उन्हें अपनी बैअत दी। एक व्यक्ति आया और बोला, 'मुझे सदक़े में से दीजिए।' अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने सदक़ात के वितरण का मामला न किसी नबी के हवाले किया और न किसी और के, बल्कि स्वयं फ़ैसला फ़रमाया और उसे आठ भागों में बाँट दिया। यदि तुम इन भागों में से किसी में आते हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारा हक़ दूँगा।'" मालिक, अबू हनीफ़ा और उनके शिष्य इमाम शाफ़ई से असहमत हैं। वे इस बात को ज़रूरी नहीं मानते कि वितरण सभी श्रेणियों में हो, और उनका कहना है कि आयत में "ली" [li] का अर्थ यह नहीं है कि प्राप्तकर्ता को दी गई चीज़ का मालिक बनाया जाए, बल्कि इसका अर्थ "किसके लिए" है। ये विद्वान इन दो प्रमाणों को पेश करते हैं: "यदि तुम सदक़ा खुलकर दो तो यह अच्छा है, लेकिन यदि तुम उसे छुपाकर दो और उसे गरीबों तक पहुँचाओ, तो यह तुम्हारे लिए और भी बेहतर है," जिसमें केवल गरीबों का उल्लेख है और अन्य श्रेणियों का कोई ज़िक्र नहीं है; और यह कथन, "मुझे तुम्हारे धनवानों से सदक़ा लेने और तुम्हारे गरीबों में बाँटने का आदेश दिया गया है।" इन दोनों वक्तव्यों में अन्य श्रेणियों का उल्लेख न होना इस बात का संकेत है कि अकेले गरीबों को देना पर्याप्त है।5 अबू उबैद रिवायत करते हैं कि इब्न अब्बास ने कहा, "यदि तुम ज़कात इन श्रेणियों में से किसी एक पर ख़र्च करो तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अल्लाह फ़रमाता है, 'सदक़ात तो केवल गरीबों और मोहताजों के लिए हैं...' जिसका अर्थ है कि ज़कात इन श्रेणियों से बाहर नहीं दी जानी चाहिए।" यही बात हुज़ैफ़ा से भी रिवायत की गई है। इब्न शिहाब कहते हैं, "जो श्रेणी ज़कात की अधिक हक़दार है, वह वह है जो संख्या में बड़ी और ज़रूरत में अधिक गंभीर हो।" सुफ़यान और इराक़ के फ़क़ीहों (अबू हनीफ़ा और उनके शिष्यों) की राय है कि ज़कात को आठ मदों में से किसी एक मद में ख़र्च करना काफ़ी है। अल-नख़ई का सुझाव है कि जब धन अधिक हो तो बेहतर है कि सभी मदों में बाँटा जाए, लेकिन जब धन सीमित हो तो एक मद पर्याप्त है। इसी से मिलती-जुलती राय 'अता' की ओर भी जोड़ी जाती है।6

Ibn al 'Arabi says, "It is agreed upon that it is not permissible to give all proceeds to zakah workers, since this does not fulfil the objective of zakah, which is satisfying the poor and the needs of Islam. Shafi'ites argue that the zakah distribution verse uses the preposition "to" [li] which means that proceeds must be given so that each recipient becomes owner of what he or she is given. This implies giving all of them.4 Shafi'ites also present as evidence the saying reported by Abu Daud from Ziad bin al Harith al Sada'i: "I came to the Messenger of God (p) and gave him my covenant, A man came and said, 'Give me from the Sadaqah. The Messenger of God (p) said, 'God does not leave the distribution of sadaqat to a prophet or anyone else, so He gave the ruling and divided the proceeds into eight parts. If you are in any of these parts, I will give you your right." Malik, Abu Hanafiah, and their disciples disagree with al Shafi'i. They do not require that distribution cover all categories, asserting that the preposition to [li] in the verse does not mean one must make the recipient own what is given, but means "for whom". These scholars present the "If ye disclose (acts of) charity, it is well, but if ye conceal them and make them reach the poor, that is best for you." which only mentions the poor and no reference is made to other categories, and the saying "I am ordained to take sadaqah from the rich among you and render it to the poor among you." Not mentioning other categories in these two texts is an indication that giving the poor alone is satisfactory.5 Abu 'Ubaid reports that Ibn Abbas says, "If you spend zakah on one of these categories, it is all right, since God says 'The sadaqat are but for the poor and needy, . . . . ' which means zakah must not be given outside these categories." The same is reported from Hudhaifah. Ibn Shihab says, "The category which deserves zakah more is the one that is bigger in number and more severe in need." Sufyan and jurists from Iraq (Abu Hanifah and his disciples) believe spending zakah on one of the eight categories is satisfactory. Al Nakha'i suggests that when funds are plenty, it is better to distribute to all categories, but when funds are limited, one category is sufficient. A similar opinion is attributed to 'Ata'.6

अबू सौर सुझाव देते हैं कि जब मालिक स्वयं ज़कात बाँटे, तो वह केवल एक श्रेणी को दी जा सकती है, लेकिन जब ज़कात राज्य द्वारा बाँटी जाए, तो सभी श्रेणियों को शामिल करना अनिवार्य है। मालिक (इमाम मालिक) यह जोड़ते हैं कि "यह राज्य की ज़कात एजेंसी पर छोड़ा गया है कि वह उन श्रेणियों को बाँटे जिनकी ज़रूरतें अधिक गंभीर हों। यही वह बात है जो मैंने उन विद्वानों से सुनी है जिनका मैं सम्मान करता हूँ।" मेरी राय में यही आख़िरी मत सबसे सही और उचित है।

Abu Thawr suggests that when the owner distributes zakah, it may be given to one category only, but when zakah is distributed by the state, all categories must be included. Malik adds that "it is left to the state's zakah agency to distribute to those categories whose needs are more intense. This is what I have heard scholars whom I respect expressing."In my opinion, this last view is most sound and reasonable.

सिद्दीक़ हसन ख़ान ने *अल-रौज़ा अल-नदिय्या* में तर्क दिया है कि अल्लाह का ज़कात के वितरण को आठ श्रेणियों तक सीमित करना इस बात का अनिवार्य अर्थ नहीं रखता कि ज़कात की राशि इन आठों श्रेणियों में बराबर-बराबर बाँटी जाए। मुसलमानों पर यह अनिवार्य करना कि वे अपनी ज़कात को आठ योग्य श्रेणियों में बराबर बाँटें, बड़ी कठिनाई पैदा करता है और यह आरंभिक मुसलमानों के आचरण के अनुरूप भी नहीं है। इसके अलावा, जब ज़कात की राशि कम हो तो हर हिस्सा नगण्य हो जाएगा। यदि ज़कात को आठ बराबर भागों में बाँटना अनिवार्य होता, तो किसी ऐसे भाग का उपयोग करना वर्जित होना चाहिए था जिसके हक़दार किसी निश्चित समय पर मौजूद न हों। यह स्पष्ट रूप से सामान्य बुद्धि और इज्मा' (सर्वसम्मति) के विरुद्ध है। यहाँ तक कि ज़ैद का कथन भी केवल उस ज़कात की बात करता है जो राज्य द्वारा वितरित की जाती है, और जहाँ तक ज़कात देने वालों द्वारा वितरित ज़कात का प्रश्न है, उस पर वह मौन है।

Siddiq Hasan Khan in al Rawdah al Nadiyah argues that the fact that God restricts zakah distribution to the eight categories does not necessarily mean zakah proceeds must be divided equally among them.. Obligating Muslims to divide their zakah equally among the eight deserving categories entails great inconvenience and is not consistent with the behaviour of the early generations of Muslims. Additionally, when the amount of zakah is small, each portion would be negligible. If it were mandatory to distribute zakah into eight equal parts, it must be forbidden to use any eighth whose recipients do not exist at a certain time. This obviously contradicts common sense and ijma'. Even the saying from Zaid speaks only about zakah distributed by the state and it is silent on zakah distributed by payers.

यदि राज्य ज़कात एकत्र करता है और हर श्रेणी में ज़कात के हक़दार मौजूद हों, तो उनमें से हर एक अपना हिस्सा माँग सकता है। राज्य पर यह अनिवार्य नहीं कि वह ज़कात की राशि उन सबमें बराबर बाँटे, या हर श्रेणी के हर व्यक्ति को दे। यह निर्णय इन श्रेणियों की आवश्यकताओं और उनकी ज़रूरतों की गंभीरता के अनुपात पर निर्भर करता है।8

If the state collects zakah and there are deservants of zakah in each category, every one of them can ask for his or her share of zakah. The state is not required to divide zakah proceeds among them equally or to give to individuals in every category. Such a decision depends on the needs of these categories and the relative severity of their needs.8

अबू उबैद इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। वे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अनुरोध पर लिखी गई अज़-ज़ुहरी की ज़कात वितरण की रूपरेखा का पूरा विवरण देते हैं और जोड़ते हैं, "यह ज़कात का उत्तम वितरण है, उसके लिए जो इसे बाँट सके। परंतु मेरा मानना है कि ज़कात को इन सभी मदों में बाँटना अनिवार्य नहीं है, सिवाय राज्य के, यदि सदक़ात की कुल आय अधिक हो, यदि इन सभी मदों में हक़दार मौजूद हों, और यदि राज्य के पास वितरण के लिए आवश्यक जनशक्ति हो। जो व्यक्ति अपनी ज़कात स्वयं बाँटता है, वह अपनी पूरी ज़कात इन मदों में से केवल कुछ में ही खर्च कर सकता है। मूलतः यह उस हदीस पर अमल है जिसमें कहा गया है कि ज़कात ग़रीबों के लिए है। इस हदीस में नबी (ﷺ) ने केवल एक मद का उल्लेख किया है, परंतु जब आपके पास ज़कात की अधिक राशि आई, तो आपने दिलों को जोड़ने (मुअल्लफ़तुल-क़ुलूब) के लिए दिया, और जब और अधिक राशि आई, तो कर्ज़दारों को दिया। यह सब इस बात का संकेत है कि राज्य के पास सभी मदों में या उनमें से कुछ में वितरण का विकल्प है, जो न्याय के अनुसार हो। व्यक्ति भी ऐसा ही कर सकते हैं।"9

Abu 'Ubaid supports this view. He gives a full report of the outline of al Zuhari on zakah distribution written at the request of 'Umar bin 'Abd al Aziz and adds, "This is the perfect distribution of zakah, for he who can divide it, but I believe distributing it to all these categories is not obligatory, except for the state, if total proceeds of sadaqat are large, if there are deservants in all categories, and if the state has the needed manpower for distribution. A person who distributes his own zakah may spend all of it in some of these categories only. Basically this is in application of the Prophet's saying that zakah is due to the poor. The Prophet (p) mentions only one category, in this saying, but when he received more zakah funds, he gave toward heart reconciliation, and when he received even more funds, he gave to those who were under debt. All this implies that the state has a choice between distributing to all the categories or some of them, depending on what is just. Individuals can do the same."9

राशिद रज़ा अपनी क़ुरआन की व्याख्या में कहते हैं, "हमारे प्रमुख विद्वानों का इस मुद्दे पर मतभेद होना इस बात का संकेत है कि पैग़म्बर ﷺ से कोई सर्वसम्मत रिवायत नहीं है जो यह तय करे कि हर ज़कात के वितरण में सभी श्रेणियों को शामिल करना अनिवार्य है या नहीं। इसलिए इस मुद्दे का निर्णय मुस्लिम समुदाय की ज़रूरतों और हितों, तथा ज़कात की राशि के आकार को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जो मत सार्वजनिक हित के सबसे अधिक अनुकूल हैं वे मालिक और अन-नख़ई के हैं, जबकि सबसे दूर के मत, जो न तो नस (ग्रंथ के पाठ) के अनुरूप हैं और न ही सार्वजनिक हितों के, वह अबू हनीफ़ा का है, सिवाय उस स्थिति के जब धनराशि बहुत कम हो।"

In his explanation of the Qur'an, Rashid Rida says, "The fact that our leading scholars differ on this issue is an indication that there is no agreed upon report from the Prophet determining whether or not all categories must be included in each zakah distribution. Therefore, this issue must be determined after consideration of the Muslim community's needs and interests, and the size of zakah proceeds. The views that fit public interest best are those of Malik and al Nakha'i, while the opinion farthest from the texts and public interests is that of Abu Hanifah,10 except when funds are very small.

"जब ज़कात की रक़म बहुत अधिक हो, तो उसे किसी एक हक़दार को एक ही श्रेणी में दे देना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इससे ज़कात का उद्देश्य पूरा नहीं होता। इस मामले का निर्णय राज्य के नीति-निर्माताओं द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि मुसलमानों के सामूहिक हितों के साथ न्याय हो, विशेषकर इसलिए कि कुछ श्रेणियाँ कभी-कभी दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं।"11

Giving zakah to one deservant in one category when proceeds are huge is not acceptable, because it does not fulfil the objective of zakah. This matter must be settled by the state decision-makers so as to do justice to the general interests of Muslims, especially since certain categories may sometimes be more important than others."11

इन सभी मतों का सर्वेक्षण करने के बाद, उन्हें संक्षेप में इस प्रकार सारांशित किया जा सकता है:

After surveying all these views, one can briefly summarize them as follows:

1. जब धन प्रचुर मात्रा में हो और सभी मदों में हक़दार मौजूद हों, तो वितरण सभी को शामिल करना चाहिए। ज़रूरतमंद हक़दारों को वंचित रखना जायज़ नहीं है; राज्य का कर्तव्य है कि वह ज़कात एकत्र करे और हक़दार मदों की ज़रूरतों के अनुसार उसे बाँटे।

1. When funds are plenty and there are deservants in all categories, distribution must cover all of them. It is not acceptable to deprive deservants who are in need; the duty of the state is to collect zakah and distribute it according to the needs of the deservant categories.

2. आठ श्रेणियों के बीच वितरण का बराबर होना आवश्यक नहीं है, अर्थात हर समूह को कुल आय का ठीक आठवां हिस्सा मिले, यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मापदंड ज़रूरत है। मेरे विचार में मालिक और अज़-ज़ुहरी का मत उचित है कि श्रेणियों में उनकी-उनकी ज़रूरत के आधार पर वितरण किया जाए।12

2. Distribution among the eight categories need not be equal, i.e. each group need not receive exactly one-eight of total proceeds, since the criteria is need. I believe the view of Malik and al Zuhri is most suitable in distributing to the categories on the basis of their respective need.12

3. ज़कात आवश्यकता होने पर उसे सभी के बजाय कुछ विशेष श्रेणियों को भी दी जा सकती है। वरीयता वास्तविक ज़रूरतों और सार्वजनिक हित के आधार पर होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत राय या पूर्वाग्रह के आधार पर।13

3. Zakah may all be given to certain categories when this is necessary. Preference must be based on actual needs and public interest and not on personal opinions or prejudice.13

4. गरीब और ज़रूरतमंद लोग सभी श्रेणियों में सबसे महत्वपूर्ण हैं। उनकी ज़रूरतें पूरी करना ज़कात का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि नबी ﷺ के फ़रमानों में बार-बार उल्लेख किया गया है।

4. The poor and the needy are the most important category of all. Satisfying their needs is the main objective of zakah, as repeatedly mentioned in saying of the Prophet.

ज़कात को सेना पर ख़र्च करना जायज़ नहीं है, जबकि ग़रीबों और मोहताजों के लिए खाने और रहने की भारी ज़रूरत मौजूद है। फिर भी, रक्षा जैसी दूसरी श्रेणियों की आपात स्थितियों के जवाब में ग़रीबों और मोहताजों के हिस्से से धन हटाने की असाधारण रूप से तत्काल ज़रूरतें हो सकती हैं।

It is not permissible to spend zakah on the army while tremendous need exists for food and shelter among the poor and needy. However, there may be exceptionally urgent needs for diverting funds from the poor and needy in response to emergencies in other categories, such as defense.