आर्थिक व्यवस्था वह है जो यह तय करती है कि धन का वितरण कैसे हो, उसका स्वामित्व कैसे रखा जाए, और उसे कैसे खर्च किया जाए या उसका निपटान कैसे किया जाए। यह निर्धारण जीवन के किसी विशेष दृष्टिकोण, अर्थात् विचारधारा (आइडियोलॉजी) का अनुसरण करता है। इसलिए इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था समाजवाद/साम्यवाद की आर्थिक व्यवस्था से भिन्न है, और पूंजीवाद की आर्थिक व्यवस्था से भी भिन्न है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक व्यवस्था अपने-अपने विचारधारात्मक जीवन-दृष्टिकोण का पालन करती है। आर्थिक विज्ञान उत्पादन, उसके सुधार, उसके साधनों के आविष्कार और उनके सुधार पर चर्चा करता है। आर्थिक विज्ञान, जैसा कि अन्य विज्ञानों के साथ होता है, सभी राष्ट्रों के लिए सार्वभौमिक है और किसी विशेष विचारधारा से संबद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए, पूंजीवाद में स्वामित्व के प्रति दृष्टिकोण समाजवाद/साम्यवाद से भिन्न है, और इस्लाम में उसके दृष्टिकोण से भी भिन्न है। लेकिन उत्पादन के सुधार पर चर्चा एक तकनीकी विषय है, जो विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक है, और लोगों के जीवन-दृष्टिकोण चाहे जो भी हो, सभी के लिए एक समान है।

The economic system is that which determines how to distribute the wealth, how to possess it, and how to spend or dispose of it. This determination follows a particular viewpoint in life, or ideology. Therefore, the economic system in Islam is different from that of Socialism/Communism and that of Capitalism, since each of these systems follows its own ideological viewpoint of life. Economic science discusses production, its improvement, invention and improvement of its means. Economic science, as is the case with other sciences, is universal to all nations and is not associated with a particular ideology. So for example, the view towards ownership in Capitalism differs from that of Socialism/Communism, and differs from that in Islam. However, discussing the improvement of production is a technical issue, which is purely scientific, and the same for all people, no matter what their viewpoint about life is.

इन दोनों को मिलाना — यानी आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के साधनों के अध्ययन को, अर्थात आर्थिक सामग्री के उत्पादन और उसके वितरण के तरीके को, एक ही विषय और एक ही मुद्दे के रूप में लाना — एक गलती है, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीवादी अर्थशास्त्र के अध्ययनों में मिश्रण और हस्तक्षेप हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बुनियाद ही गलत है।

This merger between the study of the needs and the means of their satisfaction i.e. between producing the economic material and the manner of its distribution, and bringing them as one issue and one subject, is an error, which resulted in mixing and interference in the capitalists studies of economy. As a result the basis of the Capitalist economy is wrong.

2. केवल भौतिक आवश्यकताएँ नहीं हैं जिन आवश्यकताओं को पूरा करने की ज़रूरत होती है, उन्हें केवल भौतिक बताना एक त्रुटि है और आवश्यकताओं की वास्तविकता के विपरीत है। भौतिक आवश्यकताओं के अलावा नैतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएँ भी होती हैं, और इनमें से हर एक को पूरा करने की ज़रूरत होती है, तथा हर एक की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है।

2. Needs are only Materialistic The reference to the needs which require satisfaction as being purely materialistic is an error, and contradictory to the reality of needs. In addition to material needs there are moral and spiritual needs, each requiring satisfaction, and each requiring commodities and services for their satisfaction.

3. सामान और सेवाएँ समाज के ढाँचे से संबंधित नहीं हैं पूँजीवादी अर्थशास्त्री ज़रूरतों और लाभों को वैसा ही देखते हैं जैसे वे हैं, न कि जैसा समाज को होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि वे इंसान को केवल एक भौतिकवादी प्राणी मानते हैं, जो आध्यात्मिक आवश्यकताओं, नैतिक विचारों और नैतिक उद्देश्यों से खाली है। इसी तरह, उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि समाज को नैतिक उत्थान की दृष्टि से कैसे संरचित होना चाहिए, यानी सद्गुणों को समाज के संबंधों का आधार बनाकर, या समाज में आध्यात्मिक उत्थान की दृष्टि से क्या प्रचलित होना चाहिए, अर्थात् अल्लाह के साथ इंसान के संबंध का एहसास (अल्लाह के अस्तित्व का एहसास) हर संबंध के पीछे की प्रेरक शक्ति बने, ताकि अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त हो। पूँजीवादी अर्थशास्त्री को इसकी परवाह नहीं होती, क्योंकि उसकी रुचि केवल भौतिक दृष्टि से उस चीज़ में होती है जो भौतिक ज़रूरतों को पूरा करे। अतः यदि इंसान बेचने में धोखा नहीं देता, तो इसका कारण यह है कि वह समझता है कि उसके व्यापार से लाभ होगा; जबकि यदि वह धोखा देकर लाभ कमा सके, तो उसके लिए धोखा देना जायज़ हो जाएगा। वह गरीब लोगों को इसलिए खाना नहीं खिलाता कि अल्लाह ने उसे दान देने का आदेश दिया है, बल्कि वह उन्हें इसलिए खिलाता है ताकि वे उसकी चोरी न करें। लेकिन यदि उनकी भूख उसकी दौलत बढ़ाती है, तो वह उन्हें भूखा छोड़ देगा। इस प्रकार पूँजीवादी का मुख्य सरोकार केवल ऐसे लाभ की तलाश है जो केवल एक भौतिक ज़रूरत को पूरा करे। वह व्यक्ति, जो दूसरों को अपने लाभ की दृष्टि से देखता है और आर्थिक जीवन को इसी आधार पर स्थापित करता है, समाज और लोगों के लिए सबसे खतरनाक इंसान है।

3. Commodities and Services are not related to the structure of the society The Capitalist economists look to the needs and benefits as they are, not as the society should be, which means that they look at man as a purely materialistic creature, empty of spiritual needs, ethical thoughts, and moral objectives. Similarly they do not care about how the society should be structured in terms of moral elevation, by making the virtues the basis for society’s relationships or what should prevail in the society by way of spiritual elevation i.e. making the realisation of man’s relationship with Allah (realising the existence of Allah) the driving force behind all relationships, for the sake of attaining the pleasure of Allah. The Capitalist economist would not care for this since his interest is purely material in terms of what satisfies the materialistic needs. So, if man does not cheat in selling it is because He believes his trade will profit, while if He were to profit by cheating, then cheating would be legal for him. He does not feed poor people in response to the order from God for Him to give charity, rather He feeds them so that they do not steal from him. If, however, their starvation increases his wealth then He would leave them to starve. Thus, the main concern of the Capitalist is to look for the benefit which satisfies a materialistic need only. The individual that looks at others based on his own benefit, and establishes economic life on this basis, is the most dangerous person to society and people.

यह ज़रूरतों और लाभों के दृष्टिकोण से है। संसाधनों और प्रयासों के दृष्टिकोण से, जिन्हें वस्तुएँ और सेवाएँ कहा जाता है, व्यक्ति उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, ताकि उनसे लाभ उठा सके। लोगों के बीच संसाधनों और प्रयासों का आदान-प्रदान उनके बीच संबंध बनाता है, जिनके अनुसार समाज की संरचना बनती है। इसलिए संसाधनों और प्रयासों का मूल्यांकन करते समय यह देखना आवश्यक है कि समाज की संरचना कैसी होनी चाहिए, सामान्य रूप से भी और विस्तार से भी।

This is from the aspect of needs and benefits. From the aspect of resources and efforts, which are called commodities and services, the individual strives for them to obtain them, so as to gain benefit from them. The exchange of resources and efforts among people creates relationships among them, according to which the structure of the society is formed. So it is necessary to look at what the structure of the society should be, both in general and in detail, when evaluating the resources and the efforts.

इसलिए, आर्थिक वस्तु की उसकी आवश्यकता पूरी करने की दृष्टि से देखभाल करना, और समाज कैसा होना चाहिए इसकी परवाह न करना, आर्थिक वस्तु को संबंध से अलग करना है, जो अप्राकृतिक है। यह आर्थिक वस्तु लोगों के बीच विनिमय होती है और इस तरह उनके बीच संबंध बनते हैं, और ये संबंध समाज का रूप लेते हैं, इसलिए आर्थिक वस्तु पर विचार करते समय उसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को भी देखा जाना चाहिए। अतः किसी चीज़ को केवल इसलिए लाभदायक मानना गलत है कि कोई उसे पसंद करता है, चाहे वह स्वयं हानिकारक हो या न हो, चाहे वह लोगों के बीच संबंधों को प्रभावित करती हो या नहीं, और चाहे समाज के लोगों की मान्यता में वह वर्जित हो या अनुमत। बल्कि चीज़ों को तभी लाभदायक माना जाना चाहिए जब वे वास्तव में उस दृष्टि से लाभदायक हों जो समाज कैसा होना चाहिए इससे संबंधित है। इसलिए, भांग, अफ़ीम और इसी तरह की चीज़ों को लाभदायक वस्तुएँ मानना और उन्हें केवल इसलिए आर्थिक वस्तु समझना कि कोई उन्हें चाहता है, गलत है। इसके बजाय, किसी चीज़ के लाभ पर विचार करते समय, यानी यह तय करते समय कि उसे आर्थिक वस्तु माना जाए या नहीं, इन आर्थिक वस्तुओं का समाज में लोगों के बीच संबंधों पर पड़ने वाला प्रभाव देखा जाना चाहिए। चीज़ों को इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि समाज कैसा होना चाहिए। किसी चीज़ को केवल जैसी वह है वैसे देखना, बिना इस बात की परवाह किए कि समाज कैसा होना चाहिए, गलत है। आवश्यकताओं की पूर्ति के विषय को आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों के विषय के भीतर रखकर, और साधनों को केवल आवश्यकता पूरी करने वाले के रूप में देखकर, किसी और विचार से नहीं, अर्थशास्त्रियों का ध्यान धन के उत्पादन पर धन के वितरण से अधिक केंद्रित हो गया है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन के वितरण का महत्व गौण हो गया है। इसीलिए पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था का एक ही लक्ष्य है, देश के कुल धन को बढ़ाना, और वह उत्पादन के अधिकतम संभव स्तर तक पहुँचने के लिए काम करती है। यह मानता है कि समाज के सदस्यों के लिए कल्याण का उच्चतम संभव स्तर देश में उत्पादन का स्तर बढ़ाकर राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने से प्राप्त होगा, और व्यक्तियों को धन लेने में सक्षम बनाकर, क्योंकि वे उसके उत्पादन और उसे रखने में कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़े गए हैं। अतः अर्थव्यवस्था इसलिए नहीं है कि वह व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करे और समुदाय में हर व्यक्ति की संतुष्टि को सुगम बनाए, बल्कि वह उस चीज़ की वृद्धि पर केंद्रित है जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी वह उत्पादन का स्तर बढ़ाकर और देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय आय की उपलब्धता के माध्यम से, स्वामित्व की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता के द्वारा समाज के सदस्यों के बीच आय का वितरण होता है। इसलिए व्यक्तियों पर छोड़ दिया जाता है कि वे धन में से जो प्राप्त कर सकें उसे प्राप्त करें, हर कोई अपने उत्पादक साधनों में से जो उसके पास है उसके अनुसार, चाहे सभी व्यक्ति संतुष्ट हों या केवल कुछ व्यक्ति। यही राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यह स्पष्ट रूप से गलत है और वास्तविकता के विपरीत है; इससे सभी व्यक्तियों के जीवनस्तर में सुधार नहीं होता, और यह हर व्यक्ति के मूलभूत कल्याण को पूरा नहीं करती। इस दृष्टिकोण का दोषपूर्ण पहलू यह है कि जिन आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है वे व्यक्तिगत आवश्यकताएँ हैं, वे एक मनुष्य की आवश्यकताएँ हैं; अतः वे मुहम्मद, सालिह और हसन की आवश्यकताएँ हैं, न कि मानव समूह, राष्ट्रों के समूह या लोगों के समूह की आवश्यकताएँ। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति है, चाहे वह उन्हें सीधे पूरा करे जैसे खाना, या उन्हें पूरे समूह की संतुष्टि के माध्यम से पूरा करे जैसे राष्ट्र की रक्षा। इसलिए आर्थिक समस्या व्यक्तियों के लिए संतुष्टि के साधनों के वितरण पर केंद्रित है, अर्थात् राष्ट्र या लोगों के सदस्यों के बीच धन और लाभों के वितरण का आधार वह नहीं होना चाहिए जिसकी राष्ट्र या लोगों को आवश्यकता है, बिना इस बात का ध्यान रखे कि राष्ट्र के भीतर हर व्यक्ति की ज़रूरत क्या है। दूसरे शब्दों में, समस्या वह गरीबी है जो व्यक्ति पर आ पड़ती है, न कि वह गरीबी जो राष्ट्र पर आ पड़ती है। आर्थिक व्यवस्था का सरोकार केवल हर व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने से होना चाहिए, न कि आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन के अध्ययन से। इसलिए, वे कारक जो राष्ट्रीय उत्पादन के आकार को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन उस अध्ययन से अलग है जो हर व्यक्ति की सभी बुनियादी ज़रूरतों को व्यक्तिगत रूप से और पूरी तरह से पूरा करने के लिए किया जाता है। अध्ययन का विषय मनुष्य की बुनियादी मानवीय ज़रूरतें होनी चाहिए, जो उसके इंसान होने के नाते हैं, और समाज के सदस्यों में धन का ऐसा वितरण करने का अध्ययन होना चाहिए जो उनकी सभी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति की गारंटी दे। यही अध्ययन का विषय होना चाहिए और इसे सबसे पहले किया जाना चाहिए। इसके अलावा, किसी देश की गरीबी का इलाज करने से व्यक्तियों की गरीबी की समस्या हल नहीं होती। बल्कि, व्यक्तियों की गरीबी की समस्याओं का इलाज और देश के धन का उनमें वितरण, देश के सभी लोगों को राष्ट्रीय आय बढ़ाने के काम में लगने के लिए प्रेरित करता है। उत्पादन के आकार और राष्ट्रीय आय की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन आर्थिक विज्ञान के रूप में किया जाना चाहिए, यानी आर्थिक वस्तु और उसकी वृद्धि की चर्चा में, न कि उन ज़रूरतों को पूरा करने की चर्चा में, जो आर्थिक व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होती हैं। पूंजीवादी दावा करते हैं कि किसी भी समाज के सामने जो आर्थिक समस्या है वह वस्तुओं और सेवाओं की कमी है। वे यह भी दावा करते हैं कि लगातार बढ़ती ज़रूरतें, और उन सबको पूरा करने में असमर्थता, अर्थात् मनुष्य की सभी ज़रूरतों को पूरी तरह संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की अपर्याप्तता, आर्थिक समस्या का आधार है। यह दृष्टिकोण ग़लत है और वास्तविकता के विपरीत है। यह इसलिए है क्योंकि जिन आवश्यकताओं को पूरा करना ज़रूरी है वे मनुष्य के रूप में व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं (भोजन, आश्रय और वस्त्र), न कि विलासिता की वस्तुएँ, हालाँकि उनकी भी चाहत की जाती है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएँ सीमित हैं, और संसार में मौजूद संसाधन तथा वे प्रयास, जिन्हें वस्तुएँ और सेवाएँ कहा जाता है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त हैं; मानवजाति की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करना संभव है। अतः मूलभूत आवश्यकताओं में कोई समस्या नहीं है, इस बात से हटकर कि इसे समाज के सामने खड़ी आर्थिक समस्या माना जाए। वास्तव में आर्थिक समस्या इन संसाधनों और प्रयासों के वितरण की है, ताकि हर व्यक्ति सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा कर सके, और उसके बाद उसे अपनी विलासिता की वस्तुएँ प्राप्त करने के लिए प्रयास करने में सहायता मिले।

बढ़ती हुई ज़रूरतों के संदर्भ में, यह ऐसा विषय नहीं है जो बुनियादी ज़रूरतों के बढ़ने से संबंधित हो, क्योंकि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें एक इंसान होने के नाते नहीं बढ़तीं, जबकि उसकी विलासिताएँ बढ़ती और बदलती रहती हैं। शहरी जीवन में इंसान की प्रगति के कारण ज़रूरतों में जो वृद्धि होती है, वह बुनियादी ज़रूरतों से नहीं, बल्कि विलासिताओं से संबंधित है। इंसान अपनी विलासिताओं को पूरा करने के लिए काम करता है, लेकिन उनका पूरा न होना कोई समस्या पैदा नहीं करता; समस्या तो बुनियादी ज़रूरतों के पूरा न होने से पैदा होती है। इन सब के अलावा, बढ़ती हुई विलासिताओं का प्रश्न केवल उन कुछ लोगों से संबंधित है जो किसी एक देश में रहते हैं, न कि उस देश के सभी व्यक्तियों से। इस प्रश्न का समाधान इंसान की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की स्वाभाविक इच्छा के द्वारा होता है। विलासिताओं के बढ़ने से उत्पन्न यह इच्छा इंसान को उन्हें पूरा करने के लिए काम करने पर प्रेरित करती है, चाहे वह अपने देश के संसाधनों का विस्तार करके हो, दूसरे देशों में काम करके हो, या दूसरे देशों पर विस्तार और अधिग्रहण के द्वारा हो। यह समाज के हर एक व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतों को पूरी तरह से पूरा करने के मुद्दे से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धन को हर एक व्यक्ति में इस तरह बाँटना कि उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों, और हर व्यक्ति अपनी विलासिताएँ पूरी कर सके, यह समस्या जीवन के एक दृष्टिकोण से संबंधित है, जो किसी विशेष विचारधारा को मानने वाली किसी विशेष कौम की अपनी खासियत है। यह उत्पादन बढ़ाकर राष्ट्रीय आय बढ़ाने के प्रश्न के विपरीत है, जो विशेष देशों की स्थिति से संबंधित है और जिसे देश के संसाधनों के उपयोग, प्रवास, विस्तार, या दूसरे देशों के साथ विलय के द्वारा हासिल किया जा सकता है। धन बढ़ाने का यह मुद्दा समाधान की व्यावहारिकता पर निर्भर करता है, और यह किसी विशेष दृष्टिकोण, किसी विशेष कौम या किसी विशेष विचारधारा से संबंधित नहीं है।

With reference to the steadily increasing needs, it is not a subject related to increasing basic needs, because the basic needs of man as a human do not increase, whereas, it is his luxuries which increase and vary. The increase in needs which occurs due to the progress of a human in his urbanised life is related to the luxuries rather than to the basic needs. Man works to satisfy his luxuries, but their non-satisfaction does not cause a problem; what does cause a problem is the non-satisfaction of the basic needs. Besides all of this, the question of the increasing luxuries is a question which is only related to some people who live in a certain country and not to all individuals of that country. This question is solved through the natural urge of a human to satisfy his needs. This urge, resulting from the increase in luxuries, drives man to work towards satisfying them, either by expanding the resources of his country, working in other countries, or through expansion and annexation of other countries. This is different from the issue of completely satisfying the basic needs of each and every individual in society. This is because the problem of distributing the wealth to each and every individual to satisfy his basic needs, and enabling every individual to satisfy his luxuries, is a problem related to the viewpoint in life, which is particular to a certain nation carrying a particular ideology. This is contrary to the question of increasing national income through increasing production, which is related to the situation of particular countries, and could be achieved through utilising the resources of the country, emigration, expansion, or merging with other countries. This issue of increasing wealth depends on the practicality of the solution, and is not related to a particular viewpoint, and not related to a particular nation or ideology.

जो आर्थिक सिद्धांत स्थापित किए जाने चाहिए, वे वे सिद्धांत हैं जो देश की आंतरिक और बाहरी संपत्ति का वितरण राष्ट्र के हर व्यक्ति तक सुनिश्चित करें, ताकि हर व्यक्ति की सभी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ण संतुष्टि हो, और फिर हर व्यक्ति को विलासिताओं की संतुष्टि खोजने में सक्षम बनाया जाए। लेकिन उत्पादन का स्तर बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता होती है, और आर्थिक व्यवस्था में उसकी चर्चा से आर्थिक समस्या का समाधान नहीं होता, जो कि हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ण संतुष्टि है। उत्पादन के स्तर में वृद्धि से देश की संपत्ति का स्तर तो बढ़ता है, लेकिन इससे हर व्यक्ति की सभी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ण संतुष्टि अनिवार्य रूप से नहीं होती। कोई देश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हो सकता है, जैसा कि इराक और सऊदी अरब के मामले में है, फिर भी उनके अधिकांश नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी तरह संतुष्ट नहीं होतीं। इसलिए केवल उत्पादन बढ़ाना मूल समस्या का समाधान नहीं करता, जिसका सबसे पहले और सर्वोपरि उपचार किया जाना चाहिए, यानी हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ण संतुष्टि, और उसके बाद उन्हें अपनी विलासिताएँ पूरी करने में सक्षम बनाना। अतः जिस गरीबी और अभाव का उपचार आवश्यक है, वह मनुष्य के रूप में उसकी बुनियादी ज़रूरतों (अर्थात भोजन, आवास और वस्त्र) का पूरा न होना है, न कि शहरी प्रगति से उत्पन्न बढ़ती विलासिताएँ। इसलिए उपचार की आवश्यकता समाज के हर व्यक्ति की गरीबी और अभाव की है, न कि पूरे देश को एक इकाई मानकर मापी गई गरीबी और अभाव की। इस दृष्टि से (यानी हर व्यक्ति के लिए) गरीबी और अभाव का उपचार राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने से नहीं होता, बल्कि इससे होता है कि समाज के व्यक्तियों में संपत्ति किस प्रकार बाँटी जाती है, जिससे उनकी सभी बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी तरह संतुष्ट हों, और फिर वे अपनी विलासिताएँ पूरी कर सकें।

The economic principles which have to be laid down are the principles which guarantee the distribution of the country’s internal and external wealth to each and every individual of the nation, so that they secure the complete satisfaction of all basic needs for each individual, and then enable every individual to seek the satisfaction of the luxuries. However, raising the level of production requires scientific research, and its discussion in the economic system does not solve the economic problem, which is the complete satisfaction of the needs of each and every individual. An increase in the level of production leads to a rise in the level of the wealth of the country but does not necessarily lead to the complete satisfaction of all the basic needs of each and every individual. The country could be rich in natural resources, as in the case of Iraq and Saudi Arabia, but the basic needs of most of their citizens are not satisfied completely. Therefore, the increase of production by itself, does not solve the basic problem which must be treated first and foremost, which is the complete satisfaction of the basic needs of each and every individual, and following that enabling them to satisfy their luxuries. Therefore, the poverty and deprivation required to be treated is the nonsatisfaction of the basic needs of man as a human being (i.e. food, shelter and clothing), not the increasing luxuries resulting from urban progress. Hence, the problem to be treated is the poverty and deprivation of every individual in the society, not the poverty and deprivation of the country measured as a whole. The poverty and deprivation from this perspective (i.e. for every individual) is not treated by increasing national production, rather it is treated by the manner in which the wealth is distributed to the individuals in society enabling complete satisfaction of all their basic needs, and then enabling the individuals to satisfy their luxuries.

पूंजीवाद मूल्य को सापेक्ष मानता है, वास्तविक नहीं, और इसलिए उसे एक व्यक्तिपरक माप के रूप में लेता है। अतः एक गज़ कपड़े का मूल्य उसका सीमांत लाभ है, यह मानते हुए कि वह बाज़ार में उपलब्ध है। उसका मूल्य वह मात्रा भी है जितनी वस्तुओं और प्रयासों का उसके बदले विनिमय किया जा सकता है। यदि एक गज़ कपड़े के बदले जो प्राप्त होता है वह धन है, तो मूल्य कीमत बन जाता है। उनके दृष्टिकोण में ये दोनों मूल्य अलग-अलग हैं, और इनके दो भिन्न नाम हैं: लाभ और विनिमय-मूल्य। इस परिभाषा के अनुसार मूल्य का अर्थ गलत है, क्योंकि किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें निहित लाभ की मात्रा है, जिसमें कमी के तत्व को ध्यान में रखा जाता है। अतः किसी भी वस्तु के प्रति सही दृष्टिकोण यह है कि उसके लाभ को देखा जाए और साथ ही उसकी कमी को भी ध्यान में रखा जाए, चाहे वह मनुष्य के पास शुरू से हो, जैसे शिकार से, या विनिमय से, जैसे बिक्री से; और चाहे यह व्यक्ति से संबंधित हो या वस्तु से संबंधित। इस प्रकार, मूल्य एक निर्दिष्ट वस्तु का नाम है जिसकी एक विशिष्ट वास्तविकता है, न कि एक सापेक्ष चीज़ का नाम, जो एक दृष्टि से उस पर लागू होती है और दूसरी दृष्टि से नहीं। इसलिए मूल्य एक वस्तुनिष्ठ माप है, न कि कोई सापेक्ष चीज़। अतः मूल्य के बारे में अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण अपनी बुनियाद से ही गलत है।

Capitalism considers value as being relative and not real, and so it is treated as a subjective measurement. Hence, the value of a yard of cloth is the marginal benefit of it assuming its availability in the market. Its value is also the quantity of commodities and efforts that could be exchanged for it. The value becomes a price if what is obtained for the yard of cloth is money. These two values, in their view, are separate, and they have two distinct names; benefit and the value of exchange. The meaning of value according to this definition is wrong, because the value of any commodity is the quantity of benefit in it, taking into account the element of scarcity. So the real view towards any commodity is to observe its benefit whilst taking into account its scarcity, whether it is possessed by man from the start like from hunting, or by exchange like selling; and whether this was related to the person or related to the thing. Thus, value is a name for a designated thing which has a specific reality, and not a name for a relative thing, which applies to it in one respect and is not applicable in another. So the value is an objective measurement and not a relative thing. Therefore, the view of the economists towards value is wrong from its basis.

सीमांत उपयोगिता मूल्य (marginal utility value) को एक ऐसा अनुमान कहा जाता है जिसका उद्देश्य वस्तुओं के वितरण की सबसे खराब स्थिति के आधार पर उत्पादन को केंद्रित करना है। इस प्रकार किसी वस्तु के मूल्य का अनुमान न्यूनतम सीमा के आधार पर लगाया जाता है, ताकि उत्पादन एक सुनिश्चित आधार पर चलता रहे। सीमांत उपयोगिता वास्तव में न तो वस्तु का मूल्य है, और न ही उसका मूल्य-निर्धारण (price), क्योंकि वस्तु का मूल्य उस समय उसमें मौजूद लाभ की मात्रा से आंका जाना चाहिए, उस समय की कमी (scarcity) के तत्व को ध्यान में रखते हुए। बाद में उसकी कीमत घटने से उसका मूल्य नहीं घटेगा, और न ही कीमत बढ़ने से उसका मूल्य बढ़ेगा, क्योंकि उसका मूल्य मूल्यांकन के समय ही तय कर लिया गया था। अतः सीमांत उपयोगिता सिद्धांत मूल्य का नहीं, बल्कि कीमत का सिद्धांत है, और पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों की दृष्टि में भी कीमत और मूल्य में अंतर है। कीमत के निर्धारण को माँग की अधिकता के साथ पूर्ति की कमी, या पूर्ति की अधिकता के साथ माँग की कमी नियंत्रित करती है; ये बातें किसी वस्तु के उत्पादन-स्तर से संबंधित हैं, न कि उसके वितरण से। जबकि मूल्य का आकलन मूल्यांकन के समय वस्तु में मौजूद लाभ की मात्रा से होता है, कमी के तत्व को ध्यान में रखते हुए, बिना उसे आकलन का हिस्सा बनाए; इसलिए माँग और पूर्ति मूल्य को पूरी तरह प्रभावित नहीं करते। अतः मूल्य का विषय अपनी बुनियाद से ही गलत है, और उस पर आधारित कोई भी विषय निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि मूल अवधारणा ही झूठी है। हाँ, यदि वस्तु के मूल्य का आकलन उसके लाभ के आधार पर किया जाए, जो किसी वस्तु या प्रयास के लाभ से मापा जाए, तो ऐसा मूल्यांकन सही होगा और अल्पकाल में कहीं अधिक स्थिरता की ओर ले जाएगा। यदि मूल्य का आकलन कीमत से किया जाए, तो मूल्यांकन सापेक्ष (relative) होगा, वास्तविक नहीं, और वह हर बार बाज़ार के अनुसार बदलने के करीब होगा। इस बाद की स्थिति में, इसे मूल्य कहना गलत है, और इसलिए "मूल्य" शब्द उस पर वास्तव में लागू नहीं होगा। बल्कि यह बाज़ार के अनुसार धन प्राप्त करने का एक साधन बन जाएगा, न कि उसमें निहित लाभों के अनुसार।

What is referred to as the marginal utility value is an estimation meant to concentrate production based on the worst case scenario of distributing the commodities. Thus the value of a commodity is estimated based on the lowest limit so that production proceeds on a guaranteed basis. The marginal utility is not really the value of the commodity, nor even the price of the commodity, because the value of the commodity should be estimated by the amount of benefit in it at the time of estimation, taking into account the element of scarcity at that time. Its value would not drop if its price decreases later on, nor would it rise if its price increases as well, because its value was considered at the time of its evaluation. Therefore, marginal utility theory is a theory for price and not a theory for value, and there is a difference between price and value, even in the view of Capitalist economists. What governs the estimation of price is the abundance of demand together with the shortage of supply or the abundance of supply together with the shortage of demand; these matters are related to the level of production of a commodity, and not related to its distribution.Whereas value is estimated by the quantity of benefit present in the commodity at the time of evaluation, bearing in mind the element of scarcity, without considering it as part of the estimation; so supply and demand do not utterly affect the value. Therefore, the subject of value is wrong from its basis, and any subject based on it is definitely wrong since the basic concept is false. However, if the value of the commodity was evaluated in terms of its benefit measured by the benefit of a commodity or an effort, then such an evaluation would be correct and would lead to much greater stability over the short term. If the value was estimated by the price, the evaluation would be relative not real, and it comes closer to changing every time according to the market. In this latter situation, it is false to refer to it as a value, and so the term value would not truly apply to it. It would rather become a means to obtain money according to the market and not according to what it possesses of benefits.

पूंजीवादी कहते हैं कि लाभ उस परिश्रम का परिणाम है जो मनुष्य करता है। अतः, यदि प्रतिफल कार्य के बराबर न हो तो निस्संदेह उत्पादन का स्तर गिर जाता है, और इससे वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि समाज के सदस्यों के बीच धन वितरित करने का आदर्श तरीका वह है जो उत्पादन के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करने की गारंटी देता हो। यह दृष्टिकोण पूरी तरह गलत है, क्योंकि वास्तव में वे संसाधन, जिन्हें ईश्वर ने पैदा किया है, वस्तुओं में लाभ का आधार हैं। और इन संसाधनों के लाभ को बढ़ाने, या उनमें कार्य के साथ-साथ लाभ आरंभ करने में जो खर्च किए जाते हैं, वही उन्हें उस रूप में लाते हैं जो एक विशेष लाभ प्रदान करता है। इसलिए लाभ को केवल परिश्रम का परिणाम मानना पूरी तरह गलत है और यह कच्चे माल तथा अन्य खर्चों की उपेक्षा करता है। क्योंकि कुछ मामलों में ये खर्च किसी कच्चे माल का मुआवज़ा हो सकते हैं, न कि किसी परिश्रम का। इस प्रकार, लाभ मनुष्य के परिश्रम का परिणाम हो सकता है, या कच्चे माल के अस्तित्व का परिणाम हो सकता है, या दोनों का परिणाम हो सकता है, किंतु वह केवल मनुष्य के परिश्रम का परिणाम नहीं है। जहाँ तक उत्पादन के स्तर में गिरावट की बात है, वह केवल कार्य के प्रतिफल में कमी से नहीं होती, क्योंकि वह देश की संपत्ति के क्षय से, या युद्ध से, या अन्य कारणों से भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस दोनों में उत्पादन की गिरावट कार्य के प्रतिफल में कमी से नहीं हुई थी, वह उनके समृद्ध उपनिवेशों पर उनके प्रभाव के सिकुड़ने और उनके युद्ध में संलग्न होने से हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के उत्पादन में गिरावट कार्य के प्रतिफल में कमी से नहीं हुई थी, वह जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में उसकी संलग्नता से हुई थी। आज इस्लामी दुनिया में उत्पादन की गिरावट कार्य के प्रतिफल में कमी से नहीं हुई है, वह उस बौद्धिक पतन का परिणाम है जिसमें पूरा उम्मत गिर गया। अतः उत्पादन में गिरावट का कारण केवल काम के बदले मिलने वाले प्रतिफल की अपर्याप्तता नहीं है, और इस आधार पर यह मान लेना गलत है कि वितरण की आदर्श विधि उत्पादन के स्तर को ऊँचा उठाना सुनिश्चित करना है। उत्पादन के उच्चतम संभव स्तर तक पहुँचने का व्यक्तियों के बीच धन के वितरण से कोई संबंध नहीं है। पूंजीवादी कहते हैं कि कीमत ही उत्पादन का प्रोत्साहन है, क्योंकि किसी व्यक्ति के किसी प्रयास में लगने का प्रेरक उसका भौतिक प्रतिफल है। यह दृष्टिकोण गलत है और वास्तविकता के विपरीत है। मनुष्य अक्सर किसी नैतिक प्रतिफल के बदले प्रयास करता है, जैसे ईश्वर से पुण्य प्राप्त करना, या किसी उपकार का बदला चुकाने जैसा नैतिक गुण हासिल करने के लिए। मनुष्य की आवश्यकताएँ भौतिक हो सकती हैं, जैसे भौतिक लाभ; आध्यात्मिक हो सकती हैं, जैसे आत्मशुद्धि; या नैतिक हो सकती हैं, जैसे प्रशंसा। इसलिए केवल भौतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना गलत है। वास्तव में, मनुष्य किसी भौतिक आवश्यकता को पूरा करने में जितना खर्च करता है, उससे कहीं अधिक उदारता से आध्यात्मिक या नैतिक आवश्यकता को पूरा करने में संसाधन खर्च कर सकता है। अतः कीमत उत्पादन का एकमात्र प्रोत्साहन नहीं है। इसी प्रकार, एक राजमिस्त्री मस्जिद बनाने के लिए महीनों तक पत्थर काटने का काम स्वयं को समर्पित कर सकता है, एक कारखाना वर्ष के कुछ दिनों का उत्पादन गरीबों में बाँटने के लिए निर्धारित कर सकता है, और कोई राष्ट्र अपने क्षेत्रों की रक्षा की तैयारी में अपने कुछ या सभी प्रयास लगा सकता है। ऐसा उत्पादन कीमत से प्रेरित नहीं होता। इसके अलावा, भौतिक प्रतिफल भी केवल कीमत तक सीमित नहीं है; वह अन्य वस्तुओं या सेवाओं के रूप में भी मिल सकता है। इसलिए कीमत को उत्पादन का एकमात्र प्रोत्साहन मानना गलत है।

पूंजीवाद की एक बड़ी विसंगति यह है कि वह समाज के सदस्यों के बीच धन के वितरण के लिए केवल कीमत (मूल्य) को ही नियामक मानता है। उनका कहना है कि कीमत ही वह एकमात्र बाधा है जो उपभोक्ता को उसके पास मौजूद वस्तुओं और उसके उपभोग को उसकी आय के अनुरूप एक सीमा स्वीकार करने पर मजबूर करती है, और यह कीमत ही है जो हर व्यक्ति के उपभोग को उतने तक सीमित रखती है जितना उसकी आय अनुमति देती है। इसके अनुसार, कुछ वस्तुओं की कीमत बढ़ने और दूसरी की घटने से, तथा कुछ लोगों के पास धन की उपलब्धता और दूसरों के पास उसकी अनुपलब्धता से, कीमत उपभोक्ताओं के बीच धन के वितरण को नियंत्रित करती है। इस प्रकार, किसी देश की संपत्ति में से हर व्यक्ति का हिस्सा उसकी बुनियादी ज़रूरतों के बराबर नहीं होता, बल्कि उन सेवाओं के मूल्य के बराबर होता है जिनमें उसने वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में योगदान दिया है, यानी उसकी भूमि या पूंजी के स्वामित्व के बराबर, या उसके किए गए काम और परियोजनाओं के बराबर।

One of the great anomalies of Capitalism is its consideration of price as the only regulator for distributing wealth amongst the members of society. They say that the price is the only constraint that forces the consumer in his possession and consumption to accept a limit comparable to his income, and it is the price which restricts the consumption of every individual in acceptance to what his revenues permit. Accordingly, through the rise in price of some goods and drop in the price of others, and in the availability of money to some people and its non-availability to others, the price regulates the distribution of wealth amongst consumers. Thus, every individual’s share of the wealth of a country is not equal to his basic needs, but is equal to the value of the services in which He has contributed in producing commodities and services i.e. equal to what He owns of land or capital, or equal to what He carried out of work, and projects.

इस सिद्धांत से, जो कीमत को वितरण का नियामक बना देता है, पूंजीवाद ने प्रभावी रूप से यह तय कर दिया है कि मनुष्य को जीवन का अधिकार तभी है जब वह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में योगदान देने में सक्षम हो। जो व्यक्ति योगदान देने में असमर्थ है, चाहे वह जन्म से शारीरिक या मानसिक विकलांगता के साथ पैदा हुआ हो, वह जीवन का अधिकारी नहीं है, और न ही उसे धन में से वह लेने का अधिकार है जो उसकी आवश्यकताएँ पूरी करे। इसी प्रकार, जो व्यक्ति शरीर या मस्तिष्क से बलवान पैदा हुआ है, और जो धन का सृजन और संचय अपनी इच्छानुसार करने में अधिक सक्षम है, वह विलासिता से उपभोग करने और अपने धन के बल पर दूसरों पर नियंत्रण और प्रभुत्व रखने का अधिकारी माना जाता है। साथ ही, जिसकी भौतिक लाभ की प्रेरणा अधिक प्रबल है, वह धन के संचय में दूसरों से आगे निकल जाएगा, जबकि जिसके आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन (जो धन कमाते समय उसे नियंत्रित करते हैं) अधिक प्रबल है, उसके पास दूसरों की तुलना में कम संपत्ति या धन होगा। यह दृष्टिकोण जीवन से आध्यात्मिक और नैतिक तत्वों को बाहर कर देता है और एक ऐसा जीवन उत्पन्न करता है जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाने के भौतिकवादी संघर्ष पर आधारित है। यह अंततः उन सभी देशों में घटित होता है जो पूंजीवाद को अपनाते और लागू करते हैं। पूंजीवादी देशों में पूंजीवादी एकाधिकारों का वर्चस्व विकसित हुआ है, जहाँ उत्पादक उपभोक्ताओं पर नियंत्रण रखते हैं। बड़े तेल, ऑटोमोबाइल और भारी उद्योग निगमों के मालिकों जैसे लोगों का एक छोटा समूह उपभोक्ताओं पर हावी हो गया है, और वे अपने उत्पादित वस्तुओं पर कुछ कीमतें थोपकर उन पर शासन करते हैं। इसने आर्थिक व्यवस्था को "पैबंद लगाने" के प्रयासों को जन्म दिया है। इसके लिए उन्होंने राज्य (सरकार) को विशेष परिस्थितियों में कीमत तय करने (मूल्य नियंत्रण) का अधिकार दिया, ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रक्षा हो, उपभोक्ताओं की सुरक्षा हो, कुछ वस्तुओं का उपभोग कम हो, और एकाधिकारों का अधिकार सीमित किया जा सके। उन्होंने उत्पादन के नियमन में सरकार द्वारा निर्देशित कुछ सार्वजनिक परियोजनाओं को भी शामिल किया। ये उपाय उनकी आर्थिक व्यवस्था के आधार, यानी आर्थिक स्वतंत्रता, के विपरीत हैं, और इन्हें केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू किया जाता है। इसके अलावा, कई पूंजीवादी इस हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण (रूढ़िवादी) को नहीं अपनाते और इसकी निंदा करते हैं, यह दावा करते हुए कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए अकेली मूल्य-व्यवस्था ही पर्याप्त है, और इसके लिए सरकारी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। हस्तक्षेप के समर्थकों (उदारवादियों) द्वारा सुझाए गए ये पैबंद-नुमा समाधान केवल कुछ परिस्थितियों और शर्तों में ही लागू होते हैं, और इन परिस्थितियों में भी व्यक्तियों के बीच धन के वितरण से प्रत्येक व्यक्ति की सभी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं होती।

From this principle, which makes the price the regulator of distribution, Capitalism has effectively decided that man does not deserve life unless He is capable of contributing to the production of commodities and services. The person who is incapable of contributing, whether He was born with a physical or mental disability, does not deserve life, and does not deserve to take from the wealth that which satisfies his needs. Also the person who was born strong in body or in mind, and who is more capable of creating and possessing wealth however He wishes, deserves to consume luxuriously and deserves to practice control and mastery over others with his wealth. Also the one whose motivation to seek material gains is stronger will exceed others in possessing wealth whereas, the one whose adherence to spiritual and moral values (which control Him during the earning of wealth) is stronger, will have less than others in possessions or wealth. This approach excludes the spiritual and moral elements from life and produces a life built upon a materialistic struggle to gain the means of satisfying materialistic needs. This eventually occurs in all countries which adopt and apply Capitalism. The domination of Capitalist monopolies has developed in countries adopting Capitalism, with producers exercising control over consumers. A small group of people i.e. the owners of large oil, automotive, and heavy industry corporations, have come to dominate consumers, reigning over them by imposing certain prices for the commodities they produce. This has led to attempts to “patch up” the economic system. They did this by giving the State (government) the right to intervene in fixing the price (price control) in special circumstances to protect the national economy, to protect consumers, and to reduce consumption of some commodities, as well as limiting the authority of monopolies. They also included in the regulation of production certain public projects directed by the government. These measures contradict the basis of their economic system, which is economic freedom, and they are only applied in specific circumstances. Moreover, many Capitalists do not adopt this interventionist approach (Conservatives) and they scorn it, contending that the price mechanism alone is sufficient to achieve harmony between the interest of the producers and the interest of the consumers, without any need for governmental intervention. These patchwork solutions which are recommended by the supporters of intervention (Liberals), are only applied in certain circumstances and conditions, and even in these circumstances, the distribution of wealth amongst the individuals does not achieve the complete satisfaction of all basic needs for each and every individual.

पूँजीवाद लागू करने वाले हर समाज में वस्तुओं और सेवाओं का असमान वितरण, जो स्वामित्व की स्वतंत्रता की धारणा से और इस धारणा से पैदा हुआ कि धन बाँटने का एकमात्र तंत्र कीमत है, प्रभावी रहेगा। जहाँ तक अमेरिकी समाज का संबंध है, अमेरिकियों के बहुत से लोगों के पास देश की संपत्ति का इतना हिस्सा था कि वे अपनी अधिकांश बुनियादी ज़रूरतें पूरी तरह से और कुछ विलासिताएँ भी पूरी कर सकते थे। यह स्थिति उस देश की विशाल संपदा के कारण पैदा हुई, जो उस स्तर तक पहुँच चुकी थी जहाँ हर व्यक्ति को अपनी सभी बुनियादी ज़रूरतें और कुछ विलासिताएँ पूरी करने का अवसर मिल गया था। लेकिन यह इसलिए नहीं था कि व्यक्ति का हिस्सा उसके उत्पादन में दिए गए सेवा-मूल्य के बराबर किया गया था। इसके अलावा, वितरण का नियंत्रक कीमत-तंत्र को बनाने से पश्चिम के पूँजीवादी एकाधिकारों को नए बाज़ारों की तलाश में दूसरे देशों की ओर देखने पर मजबूर होना पड़ा, ताकि वहाँ से कच्चा माल प्राप्त करें और अपने उत्पाद बेचें। उपनिवेशवाद, प्रभाव-क्षेत्रों और आर्थिक आक्रमण के रूप में दुनिया जो कष्ट झेलती है, वह केवल इन एकाधिकारों और धन के वितरण में कीमत को एक साधन बनाने का परिणाम है। इस प्रकार दुनिया के संसाधन इसी आधार पर पूँजीवादी एकाधिकारों के हाथों में जमा होते जाते हैं। यह सब पूँजीवाद द्वारा स्थापित उन झूठे नियमों और सिद्धांतों के कारण है।

The poor distribution of commodities and services, which resulted from the concept of freedom of ownership and from the concept of making the price the only mechanism for distributing wealth, will continue to dominate every society that applies Capitalism. With regard to American society, many Americans had a sufficient share of the wealth of the country, to satisfy most of their basic needs completely, and to satisfy even some of their luxuries. This situation occurred due to the immense wealth of that country which had reached a level by which there was an opportunity for every individual to satisfy all of his basic needs and some of his luxuries. However, this was not due to making the share of the individual equal to the value of the services He contributed in production. Furthurmore, putting the price mechanism as the controller of distribution has caused Capitalist monopolies in the West to look abroad to other countries for new markets, from which to gain raw materials and to sell their products.What the world suffers from, in terms of colonisation, regions of influence and economic invasion, is merely a result of these monopolies and making price a tool in the distribution of wealth. Thus, the resources of the world are accumulated on this basis into the hands of Capitalist monopolies. All this is due to the false rules and principles established by Capitalism.