जब व्यापारिक लेन-देन वस्तु-विनिमय से हटकर विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के उपयोग की ओर बढ़ा, तो व्यक्तियों के बीच व्यापार फला-फूला और बढ़ा। इससे कार्य व्यक्तिगत स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक विशेषीकृत होता गया। इसने उस युग का अंत कर दिया जब व्यक्ति अकेले अपना जीवन यापन करता था। इसने उस युग का भी अंत कर दिया जब किसी राष्ट्र या समुदाय की पीढ़ियाँ दूसरे राष्ट्रों और समुदायों से अलग-थलग रहकर एक ही राष्ट्र के भीतर जीवन बिताती थीं। इसलिए आज दुनिया भर में देशी और विदेशी व्यापार जीवन की आवश्यकताओं में से एक बन गए हैं।

Since trade transactions moved from the bartering of commodities to using money as a medium of exchange, business between individuals flourished and grew.Work became more specialised at an individual level, at a national level as well as internationally. This marked the end of an era when the individual used to live by himself. It also marked the end of the era when generations in each nation or people lived within a nation in isolation from other nations and peoples, and domestic and foreign trade have therefore become one of life’s necessities world-wide.

घरेलू और विदेशी व्यापार में अंतर है। घरेलू व्यापार से तात्पर्य उन व्यापारिक लेन-देन से है जो किसी विशेष राष्ट्र के व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार के लेन-देन को फ़क़ीहों (इस्लामी विधिवेत्ताओं) द्वारा बताए गए व्यापार के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके लिए राज्य की ओर से किसी पहल की आवश्यकता नहीं होती, न ही प्रत्यक्ष निगरानी की, बल्कि एक सामान्य निगरानी की आवश्यकता होती है, जिसका उद्देश्य लोगों पर इस्लाम के व्यापारिक नियम लागू करवाना और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड देना है, ठीक वैसे ही जैसे किराये पर लेना-देना, विवाह आदि अन्य लेन-देन में होता है। विदेशी व्यापार उन व्यापारिक लेन-देन को दर्शाता है जो लोगों और राष्ट्रों के बीच होते हैं, न कि एक ही राज्य के व्यक्तियों के बीच। यह चाहे दो राज्यों के बीच हो या दो ऐसे व्यक्तियों के बीच जो अलग-अलग राज्यों से संबंध रखते हैं और जिनमें से प्रत्येक वस्तुएँ इस उद्देश्य से खरीदता है कि उन्हें अपने देश में ले जाए। ऐसे सभी लेन-देन उन नियमों का हिस्सा हैं जो एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध नियंत्रित करते हैं।

There is a difference between domestic and foreign trade. Domestic trade represents the trade transactions which are undertaken by individuals belonging to a particular nation. This type of transaction should follow the rules of trade mentioned by the jurists. It does not require any initiation from the State, nor does it require direct supervision, but rather a general supervision aimed at enjoining the trade rules of Islam upon people and punishing those who violate these rules, just like any other transaction, such as hiring, marriage etc. Foreign trade reflects the trade transactions undertaken between peoples and nations, not between individuals of the same State, whether this was between two states or between two individuals who each belong to different states and where each is buying commodities with the aim of transferring them to his own country. All such transactions form part of the rules governing the relationship of one country with another.

इसलिए, राज्य कुछ घरेलू वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा और कुछ की अनुमति देगा, और वह सभी व्यापारियों को, चाहे वे युद्धरत हों या संधि के अधीन, लाइसेंस भी देगा। अतः व्यापार के सभी पहलुओं और सभी विदेशी व्यापारियों के प्रवेश पर राज्य का नियंत्रण होगा। जहाँ तक उसके नागरिकों की बात है, उनके विदेशी व्यापार की निगरानी करना पर्याप्त होगा, जैसे वह उनके घरेलू व्यापार की निगरानी करता है, क्योंकि उनके कार्यों को नियंत्रित करने वाले नियम घरेलू संबंधों के नियमों के अंतर्गत आते हैं।

Therefore, the State would undertake export sanctions on certain domestic goods and allow others, and would also licence all traders whether belligerent or under covenant. So, the State controls all aspects of trade and the issue of all foreign traders. As for her citizens, it would be sufficient to supervise them in their foreign trading just like she would do in their domestic trading, for the rules governing their actions fall under those of the domestic relations.

राज्यों के बीच विदेशी व्यापार पहले व्यक्तिगत व्यापारियों के माध्यम से संचालित होता था। एक व्यापारी किसी दूसरे देश की यात्रा करता, कोई वस्तु खरीदता और उसे अपने देश में वापस लाता, या वह किसी वस्तु को बेचने के लिए दूसरे देश ले जाता और बदले में धन या कोई अन्य वस्तु अपने देश वापस लाता। ऐसे सभी मामलों में, यह राज्य ही था जो इस व्यापार के पहलुओं को व्यवस्थित करता और उस पर सीधी निगरानी रखता। उसके सीमाओं पर नियंत्रण केंद्र होते, जिन्हें फ़uqahā' "मसालिह" कहते हैं। ख़लीफ़ा को गैर-मुस्लिम देशों तक पहुँच देने वाले सभी मार्गों पर ये नियंत्रण केंद्र (मसालिह) स्थापित करने चाहिए। इन केंद्रों पर तैनात लोग सभी व्यापारियों की जाँच करते। इसलिए ये केंद्र आयात और निर्यात को सीधे नियंत्रित करते, यानी सभी व्यापारियों, ख़रीदारों और विक्रेताओं, सभी पर नियंत्रण रखते। सीमाओं पर ये नियंत्रण केंद्र व्यापार को व्यवस्थित करते, यानी व्यापारियों की आवाजाही और राज्य में लाई जा रही या उसकी सीमाओं से बाहर ले जाई जा रही मुद्राओं को सीधे नियंत्रित करते।

Foreign trade between states used to be conducted through individual traders. A trader would travel to another country, buy a commodity and transfer it back to his country, or He might take a commodity to another country to sell it and bring the money or another commodity back to his country. In all such cases, it is the State who would organise the aspects of this trade and directly monitor it. She would have control centres at the frontiers, these centres are referred to by the jurists as Masalih. The Khalifah should have these control centres (Masalih) on all the routes which give access to non-Muslim countries. People manning these centres would check all the traders. The centres would therefore directly control the imports and exports i.e. control all the traders, buyers and sellers alike. These control centres at the frontiers organise trade i.e. control directly the movements of traders and the currencies being brought into the State or taken out via her frontiers.

चूँकि शरीअत के हुक्मों को मनुष्यों के कर्मों से संबंधित शारे' (विधि-दाता, अर्थात् अल्लाह) के कथन के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए विदेशी व्यापार से संबंधित शरई हुक्म व्यक्तियों के संबंध में अवतरित हुए हैं, और धन से संबंधित शरई हुक्म उस धन से संबंधित हैं जहाँ तक उसके व्यक्तिगत स्वामियों का सवाल है। अतः व्यापार के हुक्म व्यापारियों से जुड़े हैं, न कि धन के प्रकार से। तदनुसार, विदेशी व्यापार से संबंधित हुक्म वास्तव में शरई दृष्टिकोण से व्यक्तियों और उनके धन से संबंधित हुक्म हैं, यानी उन पर अल्लाह (SWT) का हुक्म और उनके स्वामित्व वाले धन पर अल्लाह (SWT) का हुक्म।

Since the Shari’ah rules are defined as being the speech of the Lawgiver related to the actions of the humans, the Shari’ah rules related to foreign trade have been revealed with regard to individuals, and the Shari’ah rules on wealth are related to wealth as far as its individual owners are concerned. Therefore, the rules of trade are connected to the traders not to the type of wealth. Accordingly, the rules related to foreign trade are in fact rules related to individuals from a Shar’a viewpoint concerning them and their wealth i.e. concerning the rule of Allah (swt) on them and the rule of Allah (swt) on the wealth they own.

अतः विदेशी व्यापार से संबंधित शरई नियम न तो व्यापारिक वस्तु से जुड़े हैं और न ही उसके मूल स्थान से, बल्कि व्यापारी से जुड़े हैं, क्योंकि धन से संबंधित नियम धन के स्वामी का अनुसरण करते हैं, इसलिए वे दोनों पर लागू होते हैं। अतः जो भी नियम स्वामी से संबंधित होता है, वह स्वतः उसके स्वामित्व वाले धन से भी संबंधित होगा। यह पूंजीवादी व्यवस्था के विपरीत है, जहाँ विदेशी व्यापार के नियम धन से संबंधित होते हैं न कि स्वामी से, अतः धन के मूल स्थान का महत्व होता है, न कि स्वयं व्यापारी का।

Therefore, the Shar’a rules concerning foreign trade are not related to the traded material nor to its place of origin, but to the trader, because the rules concerning wealth follow the owner of wealth, accordingly they apply to both. Therefore, any rule which relates to the owner would automatically relate to the wealth He owns. This would be in contrast to the capitalist system, where the rules of foreign trade pertain to the wealth and not to the owner, so, it is the place of origin of the wealth that matters rather than the trader himself.

यह पूंजीवादी दृष्टिकोण और इस्लामी दृष्टिकोण के बीच का अंतर है। चूँकि पूंजीवादी व्यवस्था धन को उसके मूल स्रोत के अनुसार देखती है, इसलिए वह मूल स्रोत पर फैसला सुनाती है। इस्लाम धन के मूल स्रोत से हटकर, धन के मालिक अर्थात् व्यापारी को देखता है। पूंजीवाद धन को देखता है, जबकि इस्लाम व्यक्ति को देखता है। यह सच है कि जिस धन से कोई व्यापार करता है, उसका प्रभाव इस बात का फैसला करते समय पड़ता है कि व्यापार जायज़ है या हराम, लेकिन यह धन के स्वरूप से जुड़ा है, यानी वह हानिकारक है या लाभदायक, न कि उसके मूल स्रोत से। इसलिए हुक्म का संबंध उन व्यक्तियों से है जो व्यापार या कारोबार के मालिक हैं, यानी व्यापारी से, न कि व्यापार से। इस्लामी राज्य में प्रवेश करने या उससे बाहर जाने वाले व्यापारी तीन प्रकार के होते हैं। वे या तो राज्य के नागरिक होते हैं, चाहे मुस्लिम हों या ज़िम्मी, या वे मुआहिद (संधि वाले) होते हैं, या हर्बी (यानी युद्धरत) होते हैं।

This is the difference between the capitalist viewpoint and the Islamic viewpoint. Since the capitalist system considers the wealth according to its place of origin, it gives a verdict on the origin. Islam, considers the owner of the wealth i.e. the trader, regardless of the origin of the wealth. Capitalism considers the wealth, whereas Islam considers the individual. It is true that the wealth with which one trades would have an effect when judging whether the trade is permitted or forbidden, but this is connected to the description of the wealth, insofar as to whether it is harmful or beneficial, not regarding the origin of the wealth. Therefore, the rule is connected to the individuals who own the trade or the business i.e. the trader, and not the trade. The traders who enter or leave the Islamic State are of three types. They are either citizens of the State, whether Muslims or Dhimmies, those under treaty or belligerent (i.e. Harbi).

जहाँ तक इस्लामी राज्य के नागरिक व्यापारियों का सवाल है, उन्हें युद्धरत देशों को ऐसी किसी भी वस्तु का निर्यात करने से रोका जाएगा जो दुश्मन के युद्ध-प्रयास में सहायता या मदद कर सके, जैसे हथियार। दूसरे शब्दों में, उन्हें इस्लामी राज्य से ऐसी कोई भी रणनीतिक सामग्री निर्यात करने से रोका जाएगा जिसका युद्ध में प्रभावी रूप से उपयोग होता है, क्योंकि इसका अर्थ होगा दुश्मनों को आपूर्ति करना और मुसलमानों के विरुद्ध उनकी लड़ाई में उनकी मदद करना। इसे पाप में सहयोग माना जाएगा, क्योंकि यह मुसलमानों के विरुद्ध युद्धरत पक्ष के साथ सहयोग होगा। अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) फ़रमाता है:

As for the traders who are citizens of the Islamic State, they would be forbidden from exporting to the belligerent countries any commodity which may assist or aid the enemy’s war effort, such as weapons. In other words, they would be forbidden from exporting any strategic materials, which are effectively used in war, from the Islamic State, for this would mean supplying the enemies and helping them in their fight against the Muslims. This would be considered a co-operation on sin, because it would be a co-operation with the belligerent against the Muslims. Allah (swt) says:

"और पाप और अत्याचार के काम में एक-दूसरे का सहयोग न करो" [Al-Ma’idah: 2]

“And do not cooperate in sin” [Al-Ma’idah: 2]

इसलिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे मुसलमान हो या ज़िम्मी, इस्लामी राज्य से ऐसी वस्तुओं का निर्यात नहीं कर सकता जिनका निर्यात युद्धरत काफ़िरों की मुसलमानों के विरुद्ध लड़ाई में उनकी सहायता करता हो। परंतु यदि वह मुसलमानों के विरुद्ध उनकी सहायता नहीं करता, तो उन्हें निर्यात करना जायज़ होगा। कपड़े और खाद्य सामग्री या ऐसी किसी अन्य वस्तु के निर्यात के बारे में, यह जायज़ है, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने सुमामा को आदेश दिया था कि वे मक्का के लोगों को खाद्य सामग्री पहुँचाएँ, जबकि वे उनके युद्धरत दुश्मन थे, और क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में दुश्मनों की युद्ध-व्यवस्था में सहायता का नियम लागू नहीं होता था। इसके अलावा, सहाबा के समय में मुसलमान व्यापारी युद्धरत देशों में व्यापार के लिए जाया करते थे, उनकी उपस्थिति में और उनकी पूरी जानकारी में। सहाबा ने इस पर आपत्ति नहीं की और न ही इसकी निंदा की, जबकि यदि यह कार्य नाजायज़ होता तो उनसे चुप रहने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। अतः इस पर उनकी चुप्पी, उनकी पूरी जानकारी के साथ, केवल मौन सहमति (इज्माअ-ए-सुकूती) मानी जा सकती है। इसलिए मुसलमान और ज़िम्मी व्यापारियों को खाद्य सामग्री और वस्तुओं के निर्यात की अनुमति होगी, सिवाय उस स्थिति के जब समुदाय को उनकी कमी के कारण इनकी आवश्यकता हो, ऐसी स्थिति में उनका निर्यात जायज़ नहीं होगा।

Therefore, no person, Muslim or Dhimmi alike, would be allowed to export such commodities from the Islamic State where the exporting of such commodities would assist the belligerent disbelievers in their war against the Muslims. However, if it does not assist them against the Muslims, exporting to them would be allowed. As for the export of other commodities such as clothing and foodstuffs or any such commodity, this is permitted because the Messenger of Allah (pbuh) ordered Thamama to supply the people of Makkah with provisions while they were belligerent enemies to him, and because assisting the enemies in their war effort did not apply in such areas. Also, because Muslim businessmen used to travel to the belligerent countries to trade with them in the times of the Sahaba, in their presence and with their full knowledge. The Sahaba did not object nor did they condemn such actions, despite the fact that they would not have been expected to keep silent over such an action had it been unlawful. Therefore, their silence over this, with their full knowledge of it, could only be considered as a silent consensus. The Muslim and the Dhimmi traders would therefore be allowed to export foodstuffs and goods, unless these are needed by the community due to their shortage, in which case their export would not be allowed.

यहाँ तक बात उस युद्धरत देश के साथ व्यापार की है जो इस्लामी राज्य के साथ प्रभावी रूप से युद्ध की स्थिति में नहीं है। लेकिन यदि वह युद्धरत देश कोई वास्तविक शत्रु हो, जैसे कि उदाहरण के लिए इज़राइल, तो ऐसे देश के साथ व्यापार, चाहे वह हथियारों का हो, खाद्य पदार्थों का हो या किसी अन्य वस्तु का, पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि इससे शत्रु को मुसलमानों के विरुद्ध प्रतिरोध में सहायता मिलेगी, और यह पाप और अत्याचार में उनका सहयोग करना होगा, इसलिए यह निषिद्ध है।

This is as far as the trade with the belligerent country who is not effectively at war with the Islamic State, is concerned. However, if the belligerent country were that of an actual belligerent enemy, such as Israel for instance, trade with such a country is categorically forbidden, whether in weapons, food or any other commodity, because this would help the enemy to resist against the Muslims and it would become a cooperation with them in sin and in aggression, and is thus prohibited.

यह बात इस्लामी राज्य से बाहर के निर्यात (exports) के संबंध में है। जहाँ तक आयात (imports) की बात है, तो अल्लाह (SWT) फ़रमाता है:

This would be as far as exports outside the Islamic State were concerned. As for the imports, Allah (swt) says:

और अल्लाह ने व्यापार को हलाल किया है [Al-Baqarah: 275]

“And Allah has permitted trade” [Al-Baqarah: 275]

यह आयत सामान्य (general) है, जिसमें घरेलू व्यापार और विदेशी व्यापार दोनों शामिल हैं। कोई अन्य शरई दलील ऐसी नहीं है जो मुसलमान या ज़िम्मी को देश में धन आयात करने से रोके। अतः यह आयत अपनी सामान्यता पर बनी रहेगी, और इसके अनुसार मुसलमान के लिए देश में किसी भी प्रकार की वस्तु आयात करना जायज़ होगा, और उसे किसी भी ऐसी वस्तु के आयात से नहीं रोका जा सकता जिसे रखना मुसलमान या किसी भी व्यक्ति के लिए बिना प्रतिबंध के जायज़ है।

This verse is general comprising domestic trade and foreign trade. There is no other Shari’ah text preventing the Muslim or the Dhimmi from importing wealth into the country. Therefore, the verse would remain in its generality, and accordingly it would be permitted for the Muslim to import into the country any type of commodity, and He would not be forbidden from importing any commodity which the Muslim or any person is allowed to possess, without restrictions.

जहाँ तक राज्य के साथ संधि (अहद) में आए व्यापारियों की बात है, उनके साथ आयात और निर्यात दोनों में वही व्यवहार किया जाएगा जो राज्य ने उनके साथ की गई संधि की विदेशी व्यापार संबंधी शर्तों के अनुसार तय किया है। परन्तु उन्हें कोई भी हथियार या कोई अन्य सैन्य सामग्री खरीदने की अनुमति नहीं होगी जो युद्ध के प्रयास में प्रयोग हो सकती हो। यदि वे ऐसी वस्तुएँ खरीद लेते हैं, तो उन्हें इन्हें विदेश निर्यात करने से रोका जाएगा, क्योंकि इससे उनकी मदद होगी, और यद्यपि वे संधि वाले व्यापारी हैं, फिर भी इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि वे एक दिन युद्धरत शत्रु बन सकते हैं। कोई अन्य वस्तु, जिसे उनके युद्ध प्रयास में सहायक न माना जाए, उसका निर्यात करने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, यदि मुसलमानों के हित में हो कि वे उन्हें कुछ ऐसे हथियार दें जो प्रभावहीन माने जाते हों और सैन्य सहायता के स्तर तक न पहुँचते हों, तो उनका निर्यात भी अनुमत होगा। इसका कारण यह है कि युद्ध सहायता के रूप में प्रयुक्त होने वाले हथियारों या किसी अन्य सैन्य सामग्री की बिक्री पर शरीयत की जो इल्लत (कारण) रखी गई है, वह शत्रु की आपूर्ति और सहायता को रोकना है। अतः जब यह कारण समाप्त हो जाए, तो यह हुक्म भी लागू नहीं होगा।

As for the traders under covenant (with the State), they would be treated in accordance with the foreign trade clauses of the treaty which the State has signed with them, whether in imports or exports. However, they would not be allowed to purchase any weapons or any other military hardware that may be used in the war effort. If they bought such commodities, they would be prevented from exporting them abroad, for this would assist them, and although they are traders under covenant, this would not alter the fact that they could one day become belligerent enemies. Any other commodity, which is not deemed an aid in their war effort, is allowed to be exported. Furthermore, if it were in the Muslims’ interest to supply them with certain weapons, those considered noneffective and which do not reach the level of military assistance, they would also be allowed to be exported. This is because the Shari’ah reason (Illah) for prohibiting the sale of weapons or any other military hardware, used as war aid, is to prevent the supply and help of the enemy. Therefore, if the reason vanishes, the rule would not apply.

जहाँ तक यह है कि हरबी (युद्धरत शत्रु) कौन हैं, तो वे वे लोग हैं जिनके साथ राज्य की कोई संधि नहीं है और जो इस्लामी राज्य के नागरिक नहीं हैं, चाहे उनके और राज्य के बीच वास्तव में युद्ध हो रहा हो या नहीं। मुसलमानों की दृष्टि में उन्हें हरबी ही माना जाएगा। यदि हमारे और उनके बीच युद्ध की स्थिति वास्तव में मौजूद हो, तो उन्हें रणभूमि में मिलने वाले किसी भी शत्रु की तरह ही माना जाएगा। हम उनके बंदियों को पकड़ेंगे, जिस पर भी हम काबू पा लें उसे मारेंगे, सिवाय उसके जिसे सुरक्षा दी गई हो, और उनकी संपत्ति को अपने कब्ज़े में लेंगे। यदि युद्ध की स्थिति वास्तव में मौजूद न हो, तो इनमें से कुछ भी वर्जित नहीं होगा, सिवाय उस व्यक्ति के जो बिना सुरक्षा के हमारी भूमि में प्रवेश करता है, चाहे वह स्वयं प्रवेश करे या उसकी संपत्ति। उसे हरबी माना जाएगा, और उसकी संपत्ति भी इसी प्रकार मानी जाएगी। इसी आधार पर युद्धरत हरबी व्यापारियों के साथ व्यवहार किया जाएगा, चाहे वे खरीदार हों या विक्रेता। इस विषय पर शरीयत का हुक्म इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है:

As for the warring belligerent, they are those with whom the State has no treaty and they are not citizens of the Islamic State, regardless of whether there is combat between them and the State or not. In the view of Muslims they would be considered as warring belligerent. If the state of war between us and them effectively existed, they would be considered just like any enemy we happen to meet on the battlefield. We would take their prisoners, slay anyone we overpower unless He had been given protection, and seize their properties. If the war did not effectively exist, none of this would be violable except for the one who enters our land without protection, whether He or his property entered; He would be treated as a warring belligerent, as would his wealth. It would be on this basis that the warring belligerent traders, buyers and sellers alike, would be treated. The Shari’ah rule on this could be summarised as follows:

एक युद्धरत शत्रु इस्लामी घर में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक उसे सुरक्षा न दी गई हो, यानी एक विशेष प्रवेश वीज़ा। सुरक्षा देने का अर्थ है प्रवेश की अनुमति देना। यदि वह बिना सुरक्षा के प्रवेश करता है, तो उसकी जाँच की जानी चाहिए। यदि वह इस्लामी भूमि में बेचने के लिए सामान लेकर आता है, और राज्य की सामान्य प्रथा यह हो कि व्यापारियों को बिना सुरक्षा के प्रवेश की अनुमति है, तो उन्हें हानि नहीं पहुँचाई जाएगी, परंतु उनके सामान पर वही प्रतिबंध और शुल्क लागू होंगे जो सभी विदेशी सामान पर लगाए जाते हैं। ये शुल्क उसी आधार पर होंगे जो वे हमारे व्यापारियों पर लगाते हैं; दूसरे शब्दों में, उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा वे हमारे व्यापारियों के साथ करते हैं। जो लोग प्रवेश करते हैं, उन्हें सामान्य प्रथाओं के अनुसार व्यापार करने की अनुमति होगी, जैसे कि राज्य की सीमाओं के पास रहने वाले लोगों के साथ होता है। इन व्यापारियों को प्रवेश वीज़ा के बिना, यानी बिना सुरक्षा के, प्रवेश की अनुमति होगी। परंतु यदि पहले से कोई सामान्य प्रथा नहीं थी जो उन्हें व्यापारी के रूप में प्रवेश की अनुमति देती, या ऐसी प्रथा लागू थी परंतु कोई व्यक्ति बिना व्यापार के इरादे से प्रवेश करता है, तो उसके साथ गैर-व्यापारी युद्धरत शत्रु जैसा व्यवहार किया जाएगा, और राज्य के क्षेत्रों के भीतर उसके रक्त और धन की सुरक्षा नहीं होगी। यदि वह दावा करे कि वह सुरक्षा माँगने आया है, तो यह उससे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि शत्रु को सुरक्षा देना उसके लिए हमारी भूमि में अपने रक्त और धन की रक्षा का पात्र बनने की शर्त है, इसलिए यदि उसे सुरक्षा नहीं दी गई, तो राज्य उसकी सुरक्षा का उत्तरदायी नहीं होगा। सुरक्षा उस सामान्य प्रथा के आधार पर दी जाएगी जो केवल व्यापारियों से संबंधित और उन्हीं के लिए लागू है, बशर्ते वे व्यापार के इरादे से सामान ले जा रहे हों। शत्रु को सुरक्षा देने का अर्थ यह भी होगा कि उसके धन की रक्षा की जाए। अगर उसने इस्लामी राज्य में बसने का फ़ैसला किया और उसे निवास (आबदा) का अधिकार दे दिया गया, फिर उसने युद्धरत देश की ओर जाने का फ़ैसला किया और अपना माल किसी मुसलमान या ज़िम्मी की देखभाल में छोड़ दिया, या उनमें से किसी को उधार दे दिया, तो इस स्थिति में यह जाँचना होगा कि वह क्यों गया। यदि वह निजी कारणों से गया, या व्यापारी, दूत, पर्यटक के रूप में, या किसी आवश्यक काम से गया, और फिर इस्लामी भूमि में लौट आया, तो उसे उसकी जान और माल पर दी गई सुरक्षा बनी रहेगी। ऐसा इसलिए है कि यदि वह युद्धरत देश की ओर गया, लेकिन इस्लामी राज्य में निवासी बने रहने के इरादे से, तो उसके साथ उस ज़िम्मी जैसा व्यवहार होगा जो युद्धरत देश की ओर जाता है, इसलिए दोनों पर एक ही नियम लागू होगा। उसका युद्धरत देश की ओर जाना उसकी सुरक्षा को तब तक निरस्त नहीं करेगा जब तक उसका इरादा इस्लामी भूमि में रहने का है। लेकिन यदि वह निवासी के रूप में युद्धरत देश में लौट गया, तो उसकी अपनी सुरक्षा निरस्त हो जाएगी, और यदि वह इस्लामी भूमि में वापस आना चाहे, तो उसे सुरक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। जहाँ तक उसके माल की सुरक्षा का प्रश्न है, इसकी जाँच करनी होगी। यदि उसने उसे इस्लामी भूमि में छोड़ा था, किसी मुसलमान या ज़िम्मी की देखभाल में, तो उसका माल सुरक्षित रहेगा। ऐसा इसलिए है कि एक बार जब वह इस्लामी भूमि पहुँच गया और उसे सुरक्षा दी गई, तो यह सुरक्षा उसके शरीर और माल दोनों को कवर करती थी। यदि उसका माल पीछे छूट गया और वह अकेला युद्धरत देश लौट गया, तो उसके युद्धरत देश पहुँचते ही उसे दी गई सुरक्षा निरस्त हो जाएगी, लेकिन जो माल उसने इस्लामी भूमि में छोड़ा था, उसकी सुरक्षा मान्य रहेगी, क्योंकि निरस्त करने वाला कारक केवल उसके शरीर तक सीमित होगा। अतः यदि वह मर जाता है, तो उसका माल उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होगा; क्योंकि सुरक्षा माल से संबंधित एक बाध्यकारी दायित्व है। इसलिए, यदि यह धन उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हुआ, तो सुरक्षा का अधिकार भी उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाना चाहिए। परंतु यदि वह अपना धन अपने साथ ले जाता, तो वह स्वयं और उसके धन, दोनों को मिली सुरक्षा खो देता।

इसलिए, दुश्मन (हरबी) के व्यापारिक माल को उसके मालिक को दी गई सुरक्षा (अमान) के बिना हमारी भूमि में प्रवेश नहीं करना चाहिए, और उसकी सुरक्षा उसके व्यापार की सुरक्षा तक फैलती है। यदि दुश्मन स्वयं प्रवेश किए बिना अपना व्यापारिक माल लाना चाहे, तो उसके व्यापारिक माल को सुरक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस स्थिति में माल को दी जाने वाली सुरक्षा उसके व्यक्ति को दी गई सुरक्षा से अलग की जा सकती है। क्योंकि यदि दुश्मन व्यक्ति हमारी भूमि में प्रवेश करता है, और उसे अपने लिए सुरक्षा दी जाती है, तो यह सुरक्षा स्वतः उसके साथ लाए गए उसके माल तक फैल जाएगी, लेकिन उस धन तक नहीं जिसे वह इस्लामी भूमि में अपने साथ नहीं लाया। यदि वह इस्लामी भूमि से चला गया और अपना माल इस्लामी भूमि में छोड़ गया, तो उसके माल को दी गई सुरक्षा इस्लामी भूमि के भीतर लागू रहेगी, और उसे स्वयं को दी गई सुरक्षा समाप्त हो जाएगी। इसलिए, खलीफ़ा के लिए दुश्मन के व्यापारिक माल, यानी उसके माल, को सुरक्षा देना जायज़ होगा, यदि यह धन उसके मालिक के बिना इस्लामी घर तक पहुँचे। यदि उसके धन, यानी व्यापारिक माल, को सुरक्षा दी गई, तो उसे इस व्यापार को किसी एजेंट, कर्मचारी या अन्य माध्यम से ले जाने की अनुमति होगी। इससे पता चलता है कि दुश्मन के धन के इस्लामी भूमि में प्रवेश के लिए भी सुरक्षा आवश्यक है, जैसे दुश्मन व्यक्ति के प्रवेश के लिए। इसलिए विदेशी व्यापार के इस्लामी भूमि में प्रवेश के लिए सुरक्षा आवश्यक है, यानी उसके लिए राज्य की ओर से अनुमति-पत्र चाहिए। यदि अनुमति-पत्र दिया गया, तो राज्य को इस धन की वैसे ही रक्षा करनी होगी जैसे उसके नागरिकों के किसी अन्य धन की। यदि यह बिना सुरक्षा के, यानी बिना अनुमति-पत्र के, प्रवेश करता है, तो यह एक वैध रूप से छीनी जा सकने वाली संपत्ति होगी जिसे राज्य जब्त कर सकता है। हालाँकि, यह केवल तभी होगा जब वह माल दुश्मन व्यापारियों की संपत्ति हो। लेकिन, यदि ये वस्तुएँ इस्लामी राज्य के किसी नागरिक व्यापारी ने खरीदी हों, चाहे वह मुसलमान हो या ज़िम्मी, और वह इन वस्तुओं को इस्लामी राज्य में आयात करना चाहे, तो इस स्थिति में उसे परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। यह इस शर्त पर है कि ये वस्तुएँ उसकी संपत्ति हों और स्वामित्व का हस्तांतरण अपने सभी पहलुओं में पूरा हो चुका हो। क्योंकि यदि स्वामित्व का हस्तांतरण अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बिक्री का सौदा पूरा नहीं हुआ बल्कि प्रक्रिया में है, जैसा कि वर्तमान में अधिकांश व्यावसायिक सौदों में होता है, जहाँ उदाहरण के लिए खरीदार शिपिंग दस्तावेज़ प्राप्त होने तक बिक्री के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता, या जहाँ वस्तुएँ खरीदी जा चुकी होने के बावजूद अभी प्राप्त नहीं हुई हैं, तो इस स्थिति में ये वस्तुएँ किसी हरबी (युद्धरत पक्ष) की व्यापारिक वस्तुएँ मानी जाएँगी, और इनके इस्लामी भूमि में प्रवेश के लिए सुरक्षा अर्थात परमिट आवश्यक होगा। यदि वस्तुओं का कब्ज़ा फैक्ट्री या गोदाम से निकलने के बाद, या उनके शिपमेंट के बाद प्रभावी हो जाता है, तो वे वस्तुएँ मुसलमान या ज़िम्मी की व्यापारिक संपत्ति मानी जाएँगी। परंतु यदि हस्तांतरण तब तक प्रभावी न हो जब तक वस्तुएँ अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचतीं, तो इस स्थिति में वे किसी हरबी की संपत्ति मानी जाएँगी।

Therefore, the trading commodities of the belligerent should not enter our land without a protection given to the owner, and his protection extends to the protection of his trade. If the belligerent wanted to bring his trading commodities in without however entering himself, a protection to his trading commodities may or may not be given, because in this case the protection which may be given to the commodities could be separated from the protection given to his person. For if the belligerent person entered our land, and He were given protection for himself, this protection would automatically be extended to his commodities which He brings with him, but not to the wealth He didn’t bring with Him to the Islamic land. If He departed the Islamic land and left his commodities behind in the Islamic land, the protection given to his commodities would remain in force within the Islamic land, and the protection He had been given to himself would be terminated. Therefore, it would be permitted for the Khalifah to give protection to the trading commodities of the belligerent i.e. to his commodities, if this wealth were to reach the Islamic household without its owner. If protection to his wealth i.e. trading commodities was granted, He would be allowed to transport this trade with an agent, an employee or otherwise. This indicates that for the wealth of the belligerent to enter the Islamic land, it would require protection, just like the entry of the belligerent person. Therefore, foreign trade requires protection for it to enter the Islamic land i.e. it requires a permit from the State. If a permit were given, then the State would have to protect this wealth just like any other wealth belonging to her citizens. If it entered without protection i.e. without a permit, it would be a violable property which the State could seize. However, this would only occur if the commodities were the property of the belligerent traders.Whereas, if these commodities were purchased by a trader who happened to be a citizen of the Islamic State, whether Muslim or Dhimmi, and He wanted to import the goods to the Islamic State, He would not in this case require a permit. This would be on condition that the commodities happened to be his property, and that the transfer of ownership had been completed in all its aspects. For if the transfer of ownership were not yet completed, because the sale deal was not completed, but just happened to be in process, as is the case in most business deals at present, where for instance the buyer would not be committed to the sale until He receives the shipping documents, or where the goods are yet to be received although they had already been bought, these goods would in this case be considered the trading commodities of a belligerent, and their entry to the Islamic land would require protection i.e. a permit. If the receipt of goods took effect once they have left the factory or the warehouse, or once they have been shipped, then the goods would be considered as being the trading property of the Muslim or the Dhimmi. However, if the handover did not take effect until the goods reached their destination, in this case they would be considered as the property of a belligerent.

यह वहाँ तक है जहाँ तक हरबी (युद्धरत पक्ष) के व्यापार और हरबी के प्रवेश का संबंध है। जहाँ तक हमारी भूमि से हरबी के व्यापार के निकलने का सवाल है, यानी हरबी द्वारा हमारी स्थानीय वस्तुएँ खरीदना, तो इसकी जाँच करनी होगी: यदि वस्तुएँ सामरिक प्रकृति की हों, जैसे हथियार या कोई अन्य युद्ध-सहायता जो दुश्मन के विरुद्ध युद्ध में इस्तेमाल हो सकती हो, तो उसे ऐसी वस्तुएँ खरीदने से रोका जाएगा, और यदि उसने उन्हें पहले ही खरीद लिया हो, तो उसे उनका निर्यात करने से रोका जाएगा। जहाँ तक अन्य प्रकार की वस्तुओं का सवाल है, जैसे खाद्य पदार्थ, उपभोग की चीज़ें और अन्य, जिस हरबी को सुरक्षा दी गई हो उसे ऐसी वस्तुएँ हमारी भूमि से खरीदने, ले जाने और निर्यात करने की अनुमति होगी, बशर्ते ये नागरिकों की आवश्यक वस्तुओं में से न हों, क्योंकि उनकी कमी के कारण ऐसी स्थिति में नागरिकों की ज़रूरत के चलते निर्यात पर प्रतिबंध लागू होगा। मुस्लिम और ज़िम्मी व्यापारियों को भी ऐसी वस्तुओं का निर्यात करने से रोका जाएगा, और इसकी शरई इल्लत (कारण) नागरिकों की ऐसी वस्तुओं की ज़रूरत है।

This is as far as the trade of the belligerent and the entry of the belligerent are concerned. As for the exit of the belligerent’s trade out of our land i.e. the purchase by the belligerent of our local goods, this has to be examined: if the goods were of a strategic nature, such as weaponry or any other war aid that may be used in the war against the enemy, He would be prevented from purchasing such commodities, and if He had already purchased them, He would be prevented from exporting them. As for other types of commodities such as foodstuffs, consumables and others, the belligerent who had been given protection would be allowed to purchase, transport and export such commodities from our land, as long as these are not among the necessities of the citizens because of their scarcity, in which case an export ban would apply due to the citizens’ need for them. The Muslim and the Dhimmi traders would also be prevented from exporting such commodities, the Shari’ah reason (Illah) being the need of the citizens for such commodities.

जहाँ तक इस्लामी भूमि में व्यापारियों और व्यापारिक वस्तुओं की आवाजाही का संबंध है, इतना ही। जहाँ तक इन वस्तुओं पर लगाए जाने वाले शुल्कों का प्रश्न है, शरीअत का हुक्म व्यापारियों के अनुसार बदलता है, न कि व्यापारिक वस्तुओं के प्रकार के अनुसार। क्योंकि इस्लाम व्यापारिक वस्तुओं को केवल संपत्ति नहीं मानता, न ही उन्हें उनके मूल स्रोत के संदर्भ में देखता है, बल्कि इस दृष्टि से देखता है कि व्यापारिक वस्तुएँ व्यक्तियों के स्वामित्व में होती हैं। इसलिए व्यापारिक वस्तुओं पर लगाए जाने वाले शुल्क स्वयं व्यापारियों पर निर्भर होंगे, चाहे वस्तुओं का स्रोत कुछ भी हो और चाहे उनका प्रकार कुछ भी हो। अतः यदि व्यापारी इस्लामी राज्य का नागरिक हो, चाहे मुसलमान हो या ज़िम्मी, तो उसके व्यापार पर किसी भी प्रकार का उश्र (चुंगी) शुल्क नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि अद-दारिमी, अहमद और अबू उबैद ने उक़बा बिन आमिर से रिवायत किया है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते सुना: "जो व्यक्ति मक्स (चुंगी) लगाता है, वह जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा।" अबू मुहम्मद ने कहा: "उनका (ﷺ) अभिप्राय उश्र की चुंगियों से है, और उस व्यक्ति से है जो आयातित वस्तुओं पर दशमांश वसूल करता है।" मुस्लिम बिन मुसबिह ने रिवायत किया कि उन्होंने एक बार इब्न उमर से पूछा: "क्या आप जानते हैं कि उमर ने मुसलमानों से दशमांश लिया था?" उन्होंने कहा: "नहीं, मुझे नहीं पता।" इब्राहीम इब्न मुहाजिर ने रिवायत किया: "मैंने ज़ियाद इब्न हदीर को कहते सुना: 'इस्लाम में दशमांश वसूल करने वाला मैं ही पहला था।' मैंने पूछा: 'आप किससे दशमांश वसूल करते थे?' उन्होंने उत्तर दिया: 'हम कभी किसी मुसलमान या अहले-अहद (ज़िम्मी) से दशमांश नहीं लेते थे; हम बनी तग़लिब के ईसाइयों से दशमांश वसूल करते थे।' अब्दुर्रहमान इब्न मा'क़ल ने रिवायत किया: "मैंने ज़ियाद इब्न हदीर से पूछा: आप किससे वसूली करते थे? उन्होंने उत्तर दिया: 'हम कभी किसी मुसलमान या अहले-अहद से वसूली नहीं करते थे।' तो मैंने कहा: 'तो फिर किससे वसूली करते थे?' उन्होंने उत्तर दिया: 'शत्रु देश के व्यापारियों से, क्योंकि जब हम उनके पास व्यापार के लिए जाते थे तो वे हमसे शुल्क लेते थे।'" याकूब इब्न अब्दुर्रहमान अल-क़ारी ने अपने पिता के हवाले से बताया कि उन्होंने कहा: उमर इब्न अब्दुल-अज़ीज़ ने उदय इब्न अरता'आ को यह लिखा: "लोगों से फ़िदया (मुक्ति-शुल्क) का बोझ हटा दो, कफ़्फ़ारे के तौर पर खाना देने का बोझ हटा दो, और माक्स यानी चुंगी (कस्टम) का बोझ भी हटा दो। निस्संदेह, यह चुंगी नहीं बल्कि लोगों के हक़ को रोकना है, और इसके बारे में अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) फ़रमाता है"

This is as far as the movements of traders and trading commodities in and out of the Islamic land are concerned. As for the levies imposed on these commodities, the Shari’ah rule varies according to the traders, and not according to the types of trading commodities. Because Islam does not view the trading commodities as being merely a property, nor does it view them in relation to their origin, but rather to the fact that the trading commodities are owned by individuals. Therefore, levies imposed on the trading commodities would depend on the traders themselves, regardless of the origin of goods and regardless of their type. Therefore, if the trader were a citizen of the Islamic State, Muslim or Dhimmi alike, no ’Ushr customs would be imposed on his business whatsoever. This is because Ad-Darimi, Ahmed and Abu ‘Ubayd reported on the authority of ‘Uqbah ibn ‘Amir that He heard the Messenger of Allah (pbuh) say: “He who imposes maks (custom duty) would not enter paradise.” Abu Mohammed said: “He (pbuh) means the ‘Ushr customs, and the one who collects the tithe on imported commodities”. Muslim bin Musbih reported that He once asked Ibn ‘Umar: “Did you know that Umar took from the Muslims the tithe?” He said: “No, I did not”. Ibrahim Ibn Muhajir reported: “I heard Ziyad Ibn Hadeer say: ‘I was the first to collect the tithe in Islam’. I asked: “Whom did you use to levy the tithe?” He replied: ‘We never used to levy the tithe on a Muslim or a covenantor (Dhimmi); we collected the tithe from the Christians of Bani Taghlib.’ ‘Abdurrahman Ibn Ma’qal reported: “I asked Ziyad Ibn Hadeer: Whom did you use to levy? He replied: ‘We never used to levy a Muslim or a covenantor.’ So I said: “then whom did you levy?” He replied: ‘The belligerent traders, for they used to levy us when we went to them on business.’ Ya’aqub Ibn ‘Abdurrahman Al-Qarri reported on the authority of his father who said: ‘Umar Ibn Abdul-Aziz wrote to ‘Uday Ibn Arta’ah the following: “Remove from people the burden of Fidya (redemption), the burden of having to provide food as atonement, and also remove the burden of Maks i.e. customs. Indeed, it is not customs duty but the withholding of people’s due, in which Allah (swt) says:

"और लोगों की वस्तुएँ, जो उनका हक़ हैं, उन्हें न रोको, और धरती पर फ़साद फैलाने के इरादे से कोई बुराई न करो।" [Hud: 85]

“And withhold not the things which are people’s due and commit no evil on earth with intent of being mischievous” [Hud: 85]

...जो व्यक्ति तुम्हारे पास सदक़ा (दान) लेकर आए, उससे उसे स्वीकार कर लो; और जो ऐसा न करे, तो अल्लाह उसका पूरा हिसाब लेगा। कारीज़ इब्न सुलैमान ने कहा: "उमर इब्न अब्दुल-अज़ीज़ ने 'अब्दुल्लाह इब्न 'औफ़ अल-क़ारी को लिखा: 'रफ़ह में जो घर है, जिसे मक्स का घर कहा जाता है, वहाँ जाओ, उसे गिरा दो, फिर उसका मलबा समुद्र तक ले जाकर उसमें फेंक दो, ताकि उसका कोई निशान बाकी न रहे।'" अबू उबैद ने ये पाँचों रिवायतें अपनी किताब अल-अमवाल में नक़ल की हैं। अबू उबैद ने कहा: "इन रिवायतों का अर्थ, जिनमें हमने उशर, चुंगी (कस्टम ड्यूटी) को नापसंद करने और उसके विरुद्ध सख़्त चेतावनी का ज़िक्र किया है, उसकी जड़ें अज्ञानता के दौर (जाहिलिय्या) में हैं, जब अरब और ग़ैर-अरब दोनों के बादशाहों की यह प्रथा थी कि जो व्यापारी उनकी ज़मीनों से गुज़रते, उनके माल पर 'एक हिस्सा' (दसवाँ हिस्सा) लगा देते थे। इसकी पुष्टि उन पत्रों से होती है जो अल्लाह के रसूल ﷺ ने दूसरे इलाक़ों, जैसे थक़ीफ़, बहरीन, दूमतुल-जंदल और उन अन्य लोगों को भेजे थे जो इस्लाम ले आए थे, जिनमें आपने लिखा: 'उन पर ज़ुल्म न किया जाए और न ही उनसे (अतिरिक्त) वसूली की जाए।' इसलिए हमने यह समझा कि यह अज्ञानता के दौर की एक आम प्रथा थी (जिसके बारे में बहुत सी कहानियाँ हम तक पहुँची हैं), यहाँ तक कि अल्लाह (स.व.त.) ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया जब उसने अपने रसूल ﷺ को इस्लाम के साथ भेजा।" यानी अज्ञानता के दौर में उशर, अर्थात चुंगी (मुकूस) लगाना आम रिवाज था, और अल्लाह (स.व.त.) ने इस्लाम के द्वारा इसे समाप्त कर दिया।

...he who brings to you charity (Sadaqah), accept it from him; and He who does not, Allah would then adequately account him. Kariz Ibn Sulayman said: “Umar Ibn Abdul-Aziz wrote to ‘Abdullah Ibn ‘Awf Al- Qarri the following: “Ride to the house which is in Refah called the house of Maks, demolish it, then take it to the sea and throw it in, leaving no trace of it.” Abu ‘Ubayd reported these five narrations in the book of Al- Amwal. Abu Ubayd said: “The meaning of these reports in which we mentioned the ushr, the dislike of customs duty and the harsh warning against it, has its roots in the days of ignorance (Jahiliyya), when it was the practice of Arab and non-Arab kings to impose upon the traders ‘a tithe’ of their properties if they happened to pass by their lands. This is illustrated in the letters dispatched by the Messenger of Allah (pbuh) to other provinces such as Thaqeef, Bahrain, Doomat al-Jandal and others among those who embraced Islam, in which He (pbuh) wrote: “That they should not be pressed nor should they be levied on.” Therefore, we gathered from this that it was a customary practice of the days of ignorance (with many tales about it reaching us) until Allah (swt) abolished this practice when He (swt) sent His Messenger (pbuh) with Islam” i.e. it was the customary practice of the days of ignorance to impose the tithes i.e. customs duties (Mukus), so Allah (swt) abolished this by Islam.

इस हदीस और मुस्लिम के रसूल ﷺ की, साथ ही उमर बिन ख़त्ताब और उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ की रिवायतें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि मुसलमान या ज़िम्मी से उनके व्यापारिक सामान पर कोई चुंगी नहीं लेनी चाहिए, चाहे वह इस्लामी भूमि में आयात हो या दुश्मन के घर की ओर निर्यात। उमर बिन ख़त्ताब इस पर क़ायम रहे और उन्होंने कभी मुसलमान और ज़िम्मी व्यापारियों से चुंगी नहीं ली, और सहाबा ने इसकी स्वीकृति दी, इसलिए यह मौन सहमति को दर्शाता है, अर्थात एक शरई दलील है। चुंगी वह धन है जो उन व्यापारिक वस्तुओं पर लिया जाता है जो राज्य की सीमाओं से देश में आते या बाहर जाते हैं। इस उद्देश्य से सीमाओं पर बनाए गए घर को बैतुल-मकास कहा जाता है। वस्तुओं पर चुंगी या तो वह धन है जो जाहिलियत के दिनों में बाज़ारों में विक्रेताओं से लिया जाता था, या वे विशेष चीज़ें जो राज्य के अधिकारी वस्तुओं की बिक्री पर, या उनके शहरों में प्रवेश पर लेते थे। चुंगी का बहुवचन मुकूस है। कहा जाता है: मकasa, यानी उसने चुंगी का धन वसूला। अतः यह शब्द विशेष रूप से व्यापार पर लगाए गए कर के लिए प्रयुक्त होता है। चुंगी लेने की निषेधाज्ञा सामान्य है, जिसमें मुसलमान और ज़िम्मी दोनों शामिल हैं।

This reported Hadith of the Messenger of Allah (pbuh), as well as the reports from ‘Umar ibn al-Khattab and ‘Umar Ibn Abdul-Aziz, indicate that no customs duty should be taken from the Muslim or the Dhimmi on their trading commodities, be they imports into the Islamic land or exports to the belligerent household. Umar ibn al-Khattab adhered to this and never took customs duty from the Muslim and Dhimmi traders, and the Sahabah approved of this, therefore it indicates silent consensus i.e. a Shari’ah evidence. The customs duty is the money taken on the trading commodities which pass through the State’s frontiers either in or out of the country. The house erected on the frontiers for this purpose is called Bait ul-Maks. The customs duty on goods is either money that was taken in the days of ignorance from the salesmen in the markets, or specific items taken by the State’s officials upon the sale of commodities, or upon their entry into the cities. The plural of customs duty is Mukus. It is said: Makasa i.e. He collected the money of customs duty. Therefore, it is specifically applied to the levy taken on trade. The prohibition of taking the customs duty is general, comprising the Muslim and the Dhimmi.

अबू उबैद ने अल-अमवाल में हर्ब अल-थक़फ़ी के माध्यम से, उनके नाना से रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: "मुसलमानों पर उश्र (दसवाँ हिस्सा) न लगाया जाए, बल्कि यहूदियों और ईसाइयों पर लगाया जाए।" यह हदीस तीन सनदों से रिवायत हुई है, जिनमें से दो सनदों में एक अज्ञात व्यक्ति है, और हर्ब बिन उबैदुल्लाह अल-थक़फ़ी की रिवायत, जो उन्होंने अपने नाना से नक़ल की, उस पर हदीस के रावियों ने कोई टिप्पणी नहीं की और चुप रहे। इसके अलावा, किसी भी मुज्तहिद आलिम ने इसे अपनाया नहीं, और हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं पहुँची कि किसी ने इसे दलील के तौर पर इस्तेमाल किया हो, चाहे वे लोग हों जो कहते हैं कि व्यापार पर कुछ नहीं लिया जाना चाहिए, या वे जो कहते हैं कि मुसलमानों के व्यापार पर ज़कात के तौर पर एक चौथाई उश्र और ज़िम्मी पर राजनीतिक ज़िम्मेदारी के तौर पर आधा उश्र लगाया जाए। अगर यह रिपोर्ट सहीह साबित होती, तो निश्चित रूप से इसे अपनाया जाता और दलील के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। इसलिए इस हदीस को किसी ने सहीह करार नहीं दिया, और अतः इसे दलील के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

As for the Hadith reported by Abu ‘Ubayd in Al-Amwal, on the authority of Harb Al-Thaqafi on that of his maternal grand-father that the Messenger of Allah (pbuh) said: “No tithe (ushr) should be imposed upon the Muslims, but they should be imposed upon the Jews and the Christians.” This Hadith has been reported through three chains, two of which narration was made from an unknown, and the narration of Harb Ibn ‘Ubaydullah Al-Thaqafi, which He reported on the authority of his maternal grandfather, on which the Hadith narrators did not comment on and remained silent about. Besides, none of the scholars (Mujtahideen) adopted it, and no reports whatsoever reached us stating that someone has used it as evidence, whether from among those who say that nothing should be taken on the trade, or from those who say that a quarter of the tithe should be imposed upon the Muslim’s trade as Zakat and half of the tithe on the Dhimmi as a political responsibility. If the report had been confirmed as being sound, it would have surely been adopted and used as evidence. So the Hadith has not been judged to be sound by anyone, and thus must not be used.

जो बात बताई गई है कि ‘उमर मुसलमानों से ‘उशर (दशमांश) का एक चौथाई लेते थे, ज़िम्मियों से आधा ‘उशर लेते थे और हर्बी (युद्धरत) लोगों से पूरा ‘उशर लेते थे, इसे मुसलमान, ज़िम्मी और हर्बी द्वारा किए गए क्रय-विक्रय के नियम से जोड़ा जाना चाहिए। मुसलमान और ज़िम्मी के संबंध में हदीसों ने उन पर कुछ भी लगाए जाने की मनाही को स्पष्ट रूप से बताया है, जब उन्होंने सामान्य शब्दों में मक्स की मनाही की, यानी व्यापार पर ‘उशर लेने की। अतः ‘उमर ने मुसलमान से जो लिया वह ज़कात रहा होगा, और हर्बी से जो लिया वह पारस्परिकता (बदले) के आधार पर रहा होगा, क्योंकि वे हमारे व्यापारियों पर ‘उशर लगाते थे, और ज़िम्मियों से जो उन्होंने लिया वह उस समझौते के अनुसार था जो उन्होंने उनसे संधि के रूप में किया था। इसलिए ज़िम्मियों से जो उन्होंने लिया वह संधि की शर्तों के दायरे में था, न कि मक्स, क्योंकि अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) ने केवल काफ़िरों पर जिज़्या लगाया है। अतः यदि संधि की शर्तों के भीतर जिज़्या के साथ उनसे आधा ‘उशर लिया गया, तो वह सही और वैध संधि होगी। अन्यथा, ज़िम्मा की संधि जिज़्या और अधीनता के साथ विधिवत संपन्न हो जाने के बाद, और जब तक वे संधि का उल्लंघन न करें, उनके धन से कुछ भी लेना अवैध होगा। अबू उबैद ने कहा: “मुझे जो बात समझ में नहीं आती थी वह यह थी कि उन्होंने (अर्थात ‘उमर ने) ज़िम्मा वालों से (आधा ‘उशर) लिया, इसलिए मैं बार-बार कहता था: वे मुसलमान नहीं हैं कि उनसे सदक़ा (ज़कात) लिया जाए, और न वे हर्बी हैं कि हम उनके साथ बदले का व्यवहार करें। अतः मैं इसका कारण तब तक नहीं समझ पाया जब तक मैंने उनकी एक रिवायत का अध्ययन नहीं किया, तब मुझे पता चला कि उन्होंने इसी आधार पर उनके साथ संधि की थी (यानी आधा ‘उशर देने की, जिज़्या और दो भूमियों के ख़राज के अतिरिक्त)।” जहाँ तक मुसलमान और ज़िम्मी व्यापारियों का संबंध है, यहाँ तक की बात है। जहाँ तक संधि वाले (मुआहद) व्यापारी का प्रश्न है, उससे उस संधि के पाठ के अनुसार शुल्क लिया जाएगा जो उसके और हमारे बीच की गई है। यदि संधि में यह कहा गया हो कि उसे छूट दी जाए, तो उसे छूट दी जाएगी, और यदि उसमें यह कहा गया हो कि एक निश्चित राशि लगाई जानी चाहिए, तो वह उससे वसूल की जाएगी; इस प्रकार संधि में जो तय हुआ था, वही उस पर लागू किया जाएगा।

As for what has been reported that ‘Umar used to take a quarter of the ‘Ushr (tithe) from the Muslims and, the from Dhimmies half of the ‘Ushr (tithe) and from the belligerent the ‘Ushr (tithe), this should be linked to the rule concerning purchase and sale transactions undertaken by the Muslim, the Dhimmi and the belligerent. As for the Muslim and the Dhimmi, the Ahadith have been explicit about the prohibition of imposing anything upon them when they stated in general terms, the prohibition of Maks, which is the taking of ‘Ushr on trade. Therefore, what ‘Umar had taken from the Muslim would have been Zakat, and what He had taken from the belligerent would have been based on reciprocity, for they used to impose the ‘Ushr (tithe) on our traders, and what He had taken from the Dhimmi would have been in accordance to what He had agreed with them as a peace settlement. What He had therefore taken from the Dhimmies would have been within the remit of the peace treaty, and not a Maks, because Allah (swt) has only imposed the Jizya on the disbelievers. Therefore, if half of the ‘Ushr (tithe) were taken from them, within the terms of the peace treaty, together with the Jizya, it would then be a correct and sound treaty. Otherwise, it would be unlawful to take anything from their wealth once the treaty of the Dhimma has been soundly concluded with the Jizya and the submission, and as long as they did not violate the treaty. Abu ‘Ubayd said: “What I found difficult to perceive was his taking (meaning ‘Umar) from the people of the Dhimma (halftithe), so I kept saying: They are not Muslims in order to take from them Sadaqah (Zakat), nor are they belligerent in order for us to treat them with reciprocation. So I did not realise what it was until I studied one of his reports, so I found that He had struck a peace deal with them on this basis (i.e. to pay half an ‘Ushr (tithe), in addition to the Jizya (poll tax) and the Kharaj (land tax) of the two lands.” This is as far as the Muslim and the Dhimmi traders are concerned. As for the trader under treaty, He would be levied according to the text of the treaty concluded between them and us. If the treaty had stated that He should be exempted, He would then be exempted, and if it stated that a certain sum must be imposed, it would then be collected from him, thus implementing upon Him what the treaty had stipulated.

जहाँ तक शत्रु-देश के व्यापारी का सवाल है, शरीयत का हुक्म यह है कि उस पर वही कर (लेवी) लगाया जाए जो उसका देश राज्य के व्यापारियों पर लगाता है। अतः यदि कोई शत्रु-देश का व्यापारी सुरक्षा (अमान) के साथ राज्य की भूमि में प्रवेश करे, तो राज्य उस पर वही लगाएगा जो इस्लामी राज्य के व्यापारियों पर लगाया जाता है, चाहे वे मुसलमान हों या ज़िम्मी। इसका प्रमाण यह है कि अबू क़ुदामah ने अपनी किताब "अल-मुग़नी" में उल्लेख किया है कि अबू मजलज़ लाहिक़ बिन हमीद ने कहा: "उन्होंने ‘उमर से पूछा: 'शत्रु-लोगों के व्यापारी यदि हमारी भूमि पर आएँ तो हम उनसे कितना लें?' उन्होंने पूछा: 'वे तुमसे कितना लेते हैं?' उन्होंने कहा: 'उश्र (दसवाँ हिस्सा)।' उन्होंने कहा: 'तो उनसे भी वही लो।'" अबू उबैद ने "अल-अमवाल" में नक़ल किया है कि ज़ियाद बिन हुदैर ने कहा: "हम किसी मुसलमान या अहद (संधि) वाले से उश्र नहीं लेते थे। मैंने पूछा: 'तो फिर किससे उश्र लेते थे?' उन्होंने कहा: 'शत्रु-लोगों के व्यापारियों से, जैसे वे हमसे लेते थे जब हम व्यापार के लिए उनके पास जाते थे।'" ‘उमर बिन अल-ख़त्ताब ने सहाबा की मौजूदगी में ऐसा किया, और किसी सहाबी ने इस पर आपत्ति नहीं की; सब चुप रहे, और इसीलिए यह सर्वसम्मति (इज्माअ) बन गई। फिर भी, शत्रु-देश के व्यापारियों पर वैसा ही कर लगाना, जैसा वे राज्य के व्यापारियों पर लगाते हैं, जायज़ है, अनिवार्य नहीं; यानी यह राज्य के अधिकार में है, उस पर कर लगाना कोई बाध्यता नहीं। राज्य के लिए जायज़ है कि वह शत्रु-देश के व्यापारी से माक़स (सीमा-शुल्क) माफ़ कर दे, या उससे उस माक़स से कम लगाए जो उस पर लगाया जाता है। किंतु राज्य के लिए उससे उस माक़स से अधिक लेना जायज़ नहीं जो उस पर लगाया जाता है। इसका कारण यह है कि माक़स लगाना राजस्व इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि वह पारस्परिकता (मुक़ाबले के सिद्धांत) पर आधारित है। ऐसी नीति अपनाते समय ख़लीफ़ा मुसलमानों के हितों को सामने रखेगा। अबू उबैद ने "अल-अमवाल" में नक़ल किया है कि सालिम बिन... 'अब्दुल्लाह इब्न उमर ने अपने पिता के हवाले से बयान किया कि उन्होंने कहा: "उमर नबातियों के व्यापारियों द्वारा लाए गए तेल या गेहूँ पर आधा दशमांश लगाते थे, ताकि मदीना में आयात को प्रोत्साहन मिले, और वे कपड़ों पर दशमांश लगाते थे।" वह दशमांश था जो उस समय वे हमारे व्यापारियों से वसूलते थे। इसलिए, युद्धरत देश के व्यापारियों से लिया जाने वाला सीमा शुल्क इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य के हित क्या अपेक्षा करते हैं। अतः सीमा शुल्क लगाया भी जा सकता है और माफ़ भी किया जा सकता है; वह ऊँचा भी हो सकता है और नीचा भी, बशर्ते कि वह उससे अधिक न हो जो युद्धरत देश राज्य के व्यापारियों पर लगाते हैं।

As for the belligerent trader, the Shari’ah rule is to impose upon Him the same levy imposed by his country upon the State’s traders. So if a belligerent trader entered the State’s land with protection, the State would impose upon Him what is imposed upon the traders of the Islamic State, whether they were Muslims or Dhimmi, for Abu Qudamah mentioned in his book “Al-Mughni” that Abu Majlaz Laahiq Ibn Hameed said: “They said to ‘Umar: ‘How much should we take from the belligerent people if they came to our land?’ He asked: ‘How much do they take from you?’ They said: ‘The ‘Ushr (tithe).’ He said: ‘So take the same from them.” ‘Abu Ubayd reported in “Al-Amwal” that Ziyad Ibn Hadeer said: “We never used to levy ‘Ushr (tithe) on a Muslim or one under treaty. I asked: ‘On whom did you use to levy ‘Ushr (tithe) on then?’ He said: ‘The traders from the belligerent people, just as they used to levy (the tithe) on us when we went to them with our trade.’ ‘Umar ibn al-Khattab did so in the presence of the Sahaba, and no Sahabi rebuked Him for this”; they all kept silent and therefore it was a general consensus (Ijma’a). However, to impose on the belligerent traders a levy equal to that they impose on the State’s traders is permitted, and not compulsory i.e. it would be at the State’s prerogative, and not an obligation upon her to impose a levy. It would be permitted for the State to exempt the belligerent of the Maks (custom duty), or to impose a lower Maks than that imposed on it. However, the State is not allowed to impose a higher Maks than that imposed upon it. This is because imposing Maks is not designed for the collection of revenue, but is based on the principle of reciprocity. When adopting such a policy, the Khalifah would consider the interests of the Muslims. Abu ‘Ubayd reported in “Al-Amwal” that Salim b. ‘Abdullah ibn Umar reported on the authority of his father who said: “ ’Umar used to impose half-tithe on oil or wheat brought in by the Nabatean traders, in order to encourage imports into Madinah, and He used to impose the tithe on textiles.” The tithe was what they used to levy on our traders at the time. Therefore, the customs duty taken from the belligerent would depend on what the interests of the State entail. The customs duty could therefore either be imposed or waived; it could also be either high or low, provided that it does not exceed what the belligerents impose upon the State’s traders.