बैत उल-माल की स्थायी आय ये हैं: फ़ै' (लूट के अतिरिक्त प्राप्त धन), ग़नाइम (युद्ध में प्राप्त लूट), ख़राज (भूमि कर), जिज़्या (सिर कर), सार्वजनिक संपत्तियों की विभिन्न प्रकार की आय, राज्य की संपत्तियों की आय, उश्र (दसवां हिस्सा), रिकाज़ का पांचवां हिस्सा (गड़ा हुआ धन), खनिज, और ज़कात की संपत्तियां। परंतु ज़कात की संपत्तियां बैत उल-माल में एक विशेष स्थान पर रखी जाती हैं, और उन्हें कुरआन में बताई गई आठ मदों के सिवा कहीं खर्च नहीं किया जाता, और इनमें से कुछ भी आठ मदों के अलावा किसी और काम में खर्च नहीं होना चाहिए, चाहे वह राज्य के मामले हों या उम्मत के मामले। लेकिन ख़लीफ़ा को अनुमति है कि वह अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार, आठ मदों में से जिसे उचित समझे, उन पर खर्च करे। उसे अधिकार है कि इन मदों में से एक या अधिक को, या सभी को, दे। सार्वजनिक संपत्तियों की आय भी बैत उल-माल में एक विशेष स्थान (कोष) में रखी जाती है, और उसे दूसरों के साथ मिलाया नहीं जाता, क्योंकि वह सभी मुसलमानों की मिल्कियत है। ख़लीफ़ा उसे शरीअत के नियमों के भीतर, अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार, मुसलमानों के हित में खर्च करता है।

The permanent revenues of the Bait ul-Mal are: Booties (Fai’), Spoils (Ghana’im), Land Tax (Kharaj), Head Tax (Jizya), the different types of public property revenues, the revenues of the State properties, the tithes (Ushr), the fifth of the hidden treasure (Rikaz), the minerals, and the properties of Zakat. But the Zakat properties are kept in a special place in the Bait ul-Mal, and they are not spent except for the eight categories mentioned in the Qur’an, and nothing of them should be spent for other than the eight categories, whether the State affairs or the Ummah’s affairs. But the Khalifah is allowed to spend them, according to his opinion and Ijtihad, for whom He sees fit of the eight categories. He has the right to give them to one or more of these categories, or to all of them. The revenues of the public properties are also kept in a special place (hold) in the Bait ul-Mal, and are not mixed with others, because they are owned by all the Muslims, from whence the Khalifah spends them, within the Shari’ah rules, in the interest of the Muslims according to his opinion and Ijtihad.

बैत अल-माल की बाकी सभी संपत्तियाँ एकत्र की जाती हैं और इन्हें राज्य तथा उम्मत के कामों पर खर्च किया जाता है, जो आठ श्रेणियों में और उन सभी चीज़ों पर होता है जिनका निर्णय राज्य करे। यदि ये संपत्तियाँ नागरिकों की ज़रूरतें पूरी कर दें तो यह ठीक है; अन्यथा राज्य मुसलमानों पर कर लगाता है ताकि उनके मामलों की देखभाल के लिए जो कुछ उस पर अनिवार्य है उसे पूरा कर सके। इन करों को लागू करने का तरीका वही होना चाहिए जो शरीअत ने मुसलमानों पर लागू किए गए दायित्वों के अनुसार तय किया है। अतः वे कर्तव्य जो मुसलमानों पर पूरा करना अनिवार्य हैं और जिनके निष्पादन के लिए राज्य की ओर से खर्च की ज़रूरत होती है, उनके लिए राज्य को अधिकार है कि वह मुसलमानों से कर वसूल करे ताकि उन्हें पूरा कर सके। जहाँ तक उन मामलों की बात है जो मुसलमानों पर कर्तव्य नहीं हैं, जैसे मृतकों के कर्ज़ चुकाना, तो राज्य के लिए कर लगाकर उन्हें चुकाना जायज़ नहीं है। यदि बैत अल-माल में धन उपलब्ध हो तो वह ऐसा करेगा, अन्यथा राज्य पर ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। इसलिए इन स्थितियों में राज्य को कर वसूलने का अधिकार है, और उस स्थिति में उसे इस प्रकार आगे बढ़ना होगा:

The other properties, which belong to the Bait ul-Mal, are all gathered together, and spent on the affairs of the State and the Ummah, on the eight categories and on anything that the State decides. If these properties meet the needs of the citizens, that is well and good; otherwise the State levies taxes upon the Muslims in order to accomplish what is required of it in terms of looking after their affairs. In regards to the way these taxes are enacted, it should be done according to the obligations which the Shar’a put upon the Muslims. So concerning duties which are obligatory upon Muslims to carry out and which require expenses from the State for their execution, the State has the right to levy taxes from the Muslims so that it can execute them.Whereas those issues which are not duties upon the Muslims, such as the repayment of the debts of the dead, the State is not allowed to levy taxes in order to pay them off. If it had funds available in the Bait ul-Mal then it would carry this out, otherwise the State is not obliged to do so. Therefore, the State has the right to collect taxes in these instances, in which case it has to proceed as follows:

1. बैतुल-माल पर आने वाले उन खर्चों को पूरा करने के लिए जो गरीबों, ज़रूरतमंदों, मुसाफिरों और जिहाद के कार्यान्वयन के लिए हैं।

1. To meet the expenses due upon the Bait ul-Mal for the poor, the needy, the wayfarer and in the carrying out of Jihad.

2. बैत-उल-माल पर आने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसे कि कर्मचारियों के वेतन और सेना के लिए रसद (सामग्री) आदि का खर्च।

2. To meet the expenses due upon the Bait ul-Mal as compensation, such as the expenses of the employees and the provisions of the army and the like.

3. बैतुल-माल पर जो दायित्व हैं उन्हें पूरा करना, जैसे सेवाएँ और सुविधाएँ प्रदान करना: सड़कों का निर्माण, पानी का उत्पादन, मस्जिदों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण, और ऐसी अन्य चीज़ें जिनकी स्थापना उम्मत के लिए आवश्यक समझी जाती है और जिनके बिना उम्मत को हानि पहुँचेगी।

3. To meet what is due upon the Bait ul-Mal in the form of services and utilities, such as the construction of roads, production of water, building of mosques, schools and hospitals and other things whose establishment are considered necessary for the Ummah and without which she would be harmed.

4. बैत उल-माल पर आने वाले उन खर्चों को पूरा करने के लिए जो आवश्यकता के रूप में उत्पन्न होते हैं, जैसे अकाल, बाढ़, भूकंप, दुश्मन के हमले और इसी प्रकार की आपातकालीन घटनाएँ।

4. To meet the expenses due upon the Bait ul-Mal that arise in the form of necessity, such as emergency incidents like famine, floods, earthquakes, an attack by an enemy and the like.

5. उन ऋणों को चुकाने के लिए कर लगाना जो राज्य ने ऊपर बताए गए चार मामलों में से किसी एक से, या उनसे उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से, या शरीयत द्वारा मुसलमानों पर अनिवार्य किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए लिए हों, जो सभी मुसलमानों पर एक दायित्व के रूप में है।

5. To levy taxes to meet debts which the State incurred in order to carry out an obligation due upon all the Muslims, from any of the four cases mentioned above or whatever may have resulted from them, or any matter obliged upon the Muslims by Shar’a.

अन्य आय के स्रोत जो बैत उल-माल में रखे जाते हैं और नागरिकों के मामलों पर खर्च किए जाते हैं, वे हैं: उन देशों के नागरिकों से लिया गया दसवाँ हिस्सा (सीमा-शुल्क) जो मुसलमानों से युद्धरत हैं या जिनके साथ संधियाँ हैं, तथा वे संपत्तियाँ जो सार्वजनिक संपत्ति या राज्य की संपत्ति हैं, या वह संपत्ति जो उन लोगों से विरासत में मिली हो जिनका कोई वारिस नहीं था।

Other revenues which are kept in the Bait ul-Mal and spent upon the affairs of the citizens are the tenth (customs) collected from the citizens of countries at war with the Muslims, or which have treaties, and the properties which are of the public property or the State property, or the property which is inherited from those who had no inheritors.

बैत अल-माल की उन आय के संबंध में, जो उस पर आने वाले खर्चों से अधिक हों: यदि यह अतिरिक्त धन ग़नीमत (युद्ध में प्राप्त माल) से आया है, तो उसे अनुदान के रूप में खर्च किया जाता है, जो लोगों को दिए जाते हैं। यदि अतिरिक्त धन जिज़्या या ख़राज से आया है, तो उसे मुसलमानों पर आने वाली किसी भी आपात आवश्यकता को पूरा करने के लिए रखा जाता है, और उन लोगों से जो इसे देने के लिए बाध्य हैं, इसे माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि शरीअत ने जिज़्या हर उस व्यक्ति पर लगाया है (गैर-मुस्लिम पुरुष, वयस्क और देने में सक्षम), और ख़राज ज़मीन पर उसकी क्षमता के अनुसार लगाया है। यदि अतिरिक्त धन ज़कात से आया है, तो उसे बैत अल-माल में रखा जाता है जब तक आठ मदों में से किसी की उस पर माँग न हो, तब उसे उन्हीं पर खर्च किया जाता है। यदि अतिरिक्त धन उस से आया है जो मुसलमानों पर देय है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा और उन्हें देने से मुक्त रखा जाएगा।

Concerning the revenues of the Bait ul-Mal which exceeds the expenses due upon on it; if this excess came from booties then it is spent as grants which are given to the people. If the extra comes from Jizya or Kharaj, it is kept to meet the requirements of any emergencies which may fall upon the Muslims, and it should not be waived from those who are obliged to pay, because the divine law has put the Jizya on everyone (non-Muslim male, mature and able to pay), and the Kharaj on the land according to its capacity. If the extra came from Zakat it is kept in the Bait ul-Mal until any of the eight categories has demands upon it, whereupon it is spent on them. If the extra came from that which is due upon Muslims, then it would be dropped and they are excused from paying.