अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) ने हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया है कि वह अपनी वस्तु को उस मूल्य पर बेचे जो उसे पसंद हो। इब्न माजह ने अबू सईद से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: "ख़रीद-फ़रोख़्त (व्यापार) आपसी रज़ामंदी से होती है।" लेकिन चूँकि यह संभव है कि राज्य (सरकार) लोगों पर मूल्य थोप दे, इसलिए अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) ने इससे मना किया है कि वस्तुओं के कुछ निश्चित मूल्य तय किए जाएँ और फिर लोगों को उन्हीं के अनुसार व्यापार (क्रय-विक्रय) करने पर मजबूर किया जाए; इसलिए मूल्य-निर्धारण (price-fixing) को वर्जित किया गया।

Allah (swt) has left to everybody the right to sell his commodity at the price He likes. Ibn Majah has narrated from Abu S’aid, that He said, the Messenger of Allah (pbuh) said: “Selling (trading) is by consent.” But because it is possible that the State (government) may force pricing over the people, Allah (swt) prohibited it to set certain prices for commodities and then force people to trade (selling and buying) according to them; therefore, price-fixing was prohibited.

मूल्य-निर्धारण (Price-fixing) का अर्थ है कि शासक, या उसके प्रतिनिधि, या मुसलमानों पर किसी भी प्रकार का अधिकार रखने वाला कोई भी व्यक्ति व्यापारियों (सौदागरों) को आदेश दे कि वे वस्तुएँ केवल एक निश्चित मूल्य पर ही बेचें। इस तरह उन्हें कीमतें बढ़ाने से रोका जाता है ताकि वे उन्हें ऊपर न उठाएँ, और न ही उन्हें इन मूल्यों से कम पर व्यापार करने की अनुमति होती है ताकि वे दूसरों से प्रतिस्पर्धा न करें। दूसरे शब्दों में, लोगों के हित (मस्लहत) के लिए निर्धारित मूल्य को बढ़ाने या घटाने से उन्हें रोका जाता है। इसका अर्थ है कि राज्य कीमतों में हस्तक्षेप करता है और वस्तुओं या उनमें से कुछ के लिए कुछ मूल्य तय कर देता है, और किसी को भी तय मूल्य से अधिक या कम पर बेचने से रोकता है, क्योंकि वह इसे सार्वजनिक हित में समझता है। इस्लाम ने मूल्य-निर्धारण को पूर्ण रूप से निषिद्ध ठहराया है, उस हदीस के आधार पर जो इमाम अहमद ने अनस से रिवायत की है, जिन्होंने कहा: "रसूलुल्लाह ﷺ के समय में कीमतें बढ़ गईं, तो लोगों ने कहा, 'ऐ अल्लाह के रसूल, हम चाहते हैं कि आप कीमतें तय कर दें।' उन्होंने ﷺ फ़रमाया: 'निश्चय ही अल्लाह ही पैदा करने वाला, थामने वाला (क़ाबिज़), खुले हाथ वाला (बासित), रोज़ी देने वाला (रज़ीक़) और कीमतें तय करने वाला है; और मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से इस हाल में मिलूँ कि मुझ पर न किसी का खून का और न माल का अन्याय का दावा हो।'" इसी प्रकार अबू दाऊद ने अबू हुरैरा से रिवायत किया, उन्होंने कहा: "एक व्यक्ति आया और बोला, 'ऐ अल्लाह के रसूल, कीमतें तय कर दीजिए।' उन्होंने ﷺ फ़रमाया: 'बल्कि अल्लाह ही घटाता और बढ़ाता है।'" ये हदीसें इंगित करती हैं कि मूल्य-निर्धारण निषिद्ध है और यह एक अन्यायपूर्ण कार्य (ज़ुल्म) है, जिसके विरुद्ध इसे दूर करने के लिए शासक के पास शिकायत की जाती है। और यदि स्वयं शासक मूल्य-निर्धारण करे तो वह अल्लाह (SWT) की दृष्टि में गुनाहगार होगा, क्योंकि यह हराम कार्य है। नागरिकों में से हर व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह उस शासक के विरुद्ध, चाहे वह गवर्नर (वाली) हो या ख़लीफ़ा, जो मूल्य-निर्धारण करता है, अन्याय की अदालत (महकमतुल-मज़ालिम) में शिकायत करे। वह इस अदालत में इस कार्य के विरुद्ध शिकायत करता है ताकि उसके विरुद्ध फ़ैसला हो और यह अन्यायपूर्ण कार्य (मज़लिमा) दूर किया जाए।

Price-fixing is where the ruler or his deputies or anyone who holds any authority upon the Muslims orders the traders (merchants) not to sell commodities except with a specified price. Thus they are prevented from increasing the prices so they do not raise them up, nor are they allowed to trade with less than these prices so that they do not compete with others. That is to say, they are prevented from increasing or decreasing the stated price for the peoples’ interest (Maslaha). This means that the State intervenes in the prices and puts certain prices for the commodities or for some of them, and prevents anybody from selling with higher or lower than the fixed price, as it considers this to be for the public interest. Islam prohibited pricing absolutely, due to what Imam Ahmad narrated from Anas who said: “Prices increased at the time of the Messenger of Allah (pbuh), so they said, O Messenger of Allah, we wish would you price (fix the prices). He (pbuh) said: “Indeed Allah is the Creator, the holder (Qabidh), the Open-handed (Basit), the Provider (Raziq), the Pricer (who fixes prices); and I wish I will meet Allah and nobody demands (complains) of me for unjust act I did against him, neither in blood or property.” Also Abu Dawud narrated from Abu Huraira, He said, “A man came and said, O Messenger of Allah, fix prices. He (pbuh) said: “Rather Allah reduces and increases.” These Ahadith indicate that pricing is prohibited and is an unjust act against which a complaint is made to the ruler to remove it. And if the ruler himself did pricing He would be sinful in the sight of Allah (swt), because it is a prohibited (Haram) act. Every person of the citizens would have the right to complain to the Court of the Unjust Acts (Mahkamat Al-Madhalim) against the ruler who makes pricing, whether He was a governor (Wali) or Khalifah. He complains to this court about this act in order to judge against Him and remove this unjust act (Madhlama).

मूल्य-निर्धारण (पर्याप्त रूप से "प्राइसिंग") पर रोक सभी वस्तुओं के लिए सामान्य है, इसलिए खाद्य-सामग्री और अन्य वस्तुओं के बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हदीसें मूल्य-निर्धारण पर पूर्ण रूप से रोक लगाती हैं, अतः वे सामान्य (आम) हदीसें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें खाद्य-सामग्री या अन्य वस्तुओं तक सीमित करे; इसलिए मूल्य-निर्धारण की मनाही सामान्य है, और इस प्रकार वह किसी भी चीज़ के मूल्य-निर्धारण को शामिल करती है।

Prohibiting pricing is general for all commodities, so there is no difference between the foodstuffs and others. This is the case because the Ahadith forbid pricing absolutely, so they are general (A’am) Ahadith and there is nothing that qualifies them with the foodstuffs or others; so prohibition of pricing is general, which thus includes the pricing of anything.

वास्तविकता यह है कि मूल्य-निर्धारण (पricing) हर परिस्थिति में राष्ट्र पर एक गंभीर हराम है, चाहे युद्ध की स्थिति हो या शांति की, क्योंकि यह एक छिपा हुआ बाज़ार खोलता है जिसमें लोग सरकार की नज़र से दूर और उसकी निगरानी से बाहर व्यापार करते हैं; ऐसे बाज़ार को काला बाज़ार कहा जाता है। इसलिए कीमतें इस हद तक बढ़ जाती हैं कि अमीर लोग गरीबों को छोड़कर वस्तुओं पर कब्ज़ा कर लेते हैं। इसके अलावा, मूल्य-निर्धारण उपभोग पर असर डालता है, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है, और यह आर्थिक संकट की ओर ले जा सकता है। फिर, लोगों का अपनी संपत्ति पर नियंत्रण होता है, क्योंकि संपत्ति के स्वामित्व का अर्थ है कि उसपर उनका अधिकार है, जबकि मूल्य-निर्धारण का अर्थ है उन पर हज्र (प्रतिबंध) थोपना, जो एक ऐसी बात है जो किसी दैवीय पाठ (नस) के बिना जायज़ नहीं है, और इस मामले में ऐसा कोई पाठ मौजूद नहीं है। अतः लोगों की वस्तुओं के लिए विशिष्ट मूल्य तय करके और उन्हें उससे अधिक या कम कीमत पर व्यापार करने से रोककर, उन पर हज्र थोपना जायज़ नहीं है।

The reality of pricing is that it is a grave Haram upon the nation under all circumstances, whether in the situation of war or peace, or as it opens a hidden market in which people trade unseen by the government and away from its supervision; a market which is called the black market. Therefore, the prices increase such that the rich people would possess commodities to the exclusion of the poor. Moreover, pricing would have an affect on consumption, thereby affecting the production, and may lead to an economic crisis. Furthermore, people have control over their property, because ownership of property means that they have control over it whereas, pricing means forcing interdiction (Hajr) over them, a matter which is not allowed except through a divine text which does not exist in this case. So it is not allowed to force interdiction (Hajr) over people by putting specific prices for their commodities and preventing them from trading with higher or lower than that.

युद्ध के समय या किसी राजनीतिक संकट के दौरान जो कीमतें बढ़ती हैं, वे या तो इसलिए होती हैं कि वस्तुएँ बाज़ार में उपलब्ध नहीं होतीं, क्योंकि उन्हें एकाधिकार के रूप में जमा कर लिया जाता है, या फिर इसलिए कि उनकी बाज़ार में कमी होती है। यदि उनकी अनुपस्थिति एकाधिकार के कारण है, तो एकाधिकार को अल्लाह (سبحانه وتعالى) ने निषिद्ध ठहराया है, और यदि वह बाज़ार में उनकी कमी के कारण है, तो ख़लीफ़ा, जिसे राष्ट्र के मामलों की देखभाल का आदेश दिया गया है, उसका कर्तव्य है कि वह दूसरी जगहों से वस्तुएँ लाकर उन्हें बाज़ार में उपलब्ध कराने का प्रयास करे, और इस प्रकार वह कीमतों को बढ़ने से रोकेगा।

In regard to the prices that rise at the time of war, or during a political crisis, this results from either the non-availability of the commodities in the market because of their being hoarded as monopoly or because of their shortage. If their absence was due to monopoly, monopoly was prohibited by Allah (swt), and if it was due to their shortage in the market, then the Khalifah, who is ordered to look after the affairs of the nation, must strive to make them available in the market by bringing them from other places, and thus He would prevent the prices from rising.

रमादा (राख) वर्ष कहे जाने वाले अकाल के वर्ष में, जब केवल हिजाज़ में उस वर्ष अनाज की कमी के कारण अकाल पड़ा और इस तरह खाद्यान्न की कीमतें बढ़ गईं, तब ‘उमर इब्न अल-ख़त्ताब ने खाद्यान्न की कीमतें तय नहीं कीं। बल्कि उन्होंने आदेश दिया कि मिस्र और अश-शाम से हिजाज़ तक खाद्यान्न की आपूर्ति भेजी जाए; इस तरह कीमतें बिना मूल्य-निर्धारण की आवश्यकता के नीचे आ गईं।

In the famine year, which was called Ramadha (ashes) year, when famine occurred only in Hijaz due to food shortage in that year and thus food prices increased, ‘Umar ibn Al-Khattab did not fix the prices of the foodstuffs. Rather He ordered supplies of foodstuffs from Egypt and ash-Sham to be sent to the Hijaz; thus prices dropped without the need for pricing.