बैत उल-माल वह प्राधिकरण है जो मुसलमानों के हक़दार हर आय (राजस्व) या व्यय की ज़िम्मेदार है। इसलिए, हर वह संपत्ति (माल) जिस पर मुसलमानों का हक़ है और जिसका मालिक निर्धारित नहीं है, वह बैत उल-माल को सौंपी जाती है, भले ही उसका मालिक श्रेणी के रूप में निर्धारित किया गया हो। एक बार संपत्ति प्राप्त हो जाने पर, उसकी प्राप्ति से वह बैत उल-माल के अधिकारों में जुड़ जाती है, चाहे वह संपत्ति वास्तव में उसके कब्ज़े में आई हो या नहीं, क्योंकि बैत उल-माल एक प्राधिकरण है, केवल कोई स्थान नहीं। और हर वह अधिकार, जिसे मुसलमानों के हितों पर ख़र्च किया जाना है, बैत उल-माल पर एक अधिकार है। यदि वह अपने निर्धारित क्षेत्र में ख़र्च कर दिया गया, तो वह बैत उल-माल के व्यय में जुड़ जाता है, चाहे वह उसके कब्ज़े से निकला हो या नहीं। क्योंकि जो कुछ मुसलमानों के शासकों तक पहुँचा है, या उनके द्वारा ख़र्च किया जाता है, उस पर बैत उल-माल का क़ानून लागू होता है, चाहे वह राजस्व के रूप में हो या व्यय के रूप में।

The Bait ul-Mal is the authority responsible for every income (revenue) or expense, which the Muslims are entitled to. Therefore, every property (Mal) that the Muslims are entitled to, and whose owner is not assigned, is assigned to the Bait ul-Mal, even if its owner as a category was assigned. Once the property was received, then by its receipt it is added to the rights of the Bait ul-Mal, whether the property actually entered into its possession or not, because the Bait ul- Mal is an authority and not just a place. And every right, which is due to be spent on the Muslims interests, is a right upon the Bait ul-Mal. If it was spent in its specified area then it becomes added to the expenses of the Bait ul-Mal, whether it left its hold or not. Because that which reached the governors of Muslims, or is spent by them, then the law of the Bait ul- Mal applies to it, whether as revenue or expenses.