संरक्षणवादी सिद्धांत यह माँग करता है कि विदेशी व्यापार में संतुलन प्राप्त करने के लिए राज्य हस्तक्षेप करे। संरक्षणवाद का उद्देश्य व्यापार संतुलन को प्रभावित करना और घाटे को सुधारना है, क्योंकि निर्वात रूप से होने वाला निर्यात और आयात के बीच का संतुलन न तो संतुलन प्राप्त कर पाएगा और न ही घाटे को सुधार पाएगा। इसलिए संरक्षणवाद आवश्यक होगा, और इसी कारण सीमा शुल्क के साथ-साथ निर्यात और आयात पर प्रतिबंध लगाए जाएँगे।

The protectionist theory requires that a State interferes in order to achieve equilibrium in foreign trade. The pupose of protectionism is to influence the balance of trade and redress the deficit, because the spontaneous balance between exports and imports would not be able to achieve equilibrium, nor would it be able to redress a deficit. Therefore, protectionism would be necessary, and that is why custom duties as well as export and import restrictions would be imposed.

यह सिद्धांत, जैसा कि अभी है, सीमित है, क्योंकि यह राज्य के हस्तक्षेप के अधिकारों को केवल विदेशी व्यापार-संतुलन को प्राप्त करने या घाटे को दूर करने तक सीमित करता है। यह गलत होगा, क्योंकि इस्लामी राज्य हस्तक्षेप इसलिए करता है ताकि वह दूसरे राज्यों से पारस्परिकता के आधार पर निपटे, देश की आवश्यकताओं को पूरा करे, मौद्रिक लाभ और विदेशी मुद्रा अर्जित करे, और सबसे महत्वपूर्ण, इस्लाम का संदेश फैलाए। इसलिए राज्य के हस्तक्षेप को केवल व्यापारिक लेन-देन में संतुलन स्थापित करने और घाटे को दूर करने तक सीमित रखना उचित नहीं है। इसके बजाय, उसका हस्तक्षेप राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए तथा इस्लामी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए।

This theory as it stands is limited, because it restricts the State’s powers to interfere merely to achieve a foreign balance of trade or to redress the deficit. This would be wrong because the Islamic State interferes in order to deal with the other states with reciprocity, to provide the country’s needs to generate monetary gains and foreign currencies and, most importantly, to carry the call for Islam. Therefore, it would be wrong to confine the interference of the State to achieving equilibrium in trade transaction and to redress the deficit. Rather, her interference should be for political, economic and commercial aims and for carrying the Islamic Message.