मालिकाना हक़ का एक और तरीका वह संपत्ति है जो राज्य बैत उल-माल की संपत्तियों में से नागरिकों को उनकी ज़रूरतें पूरी करने या समुदाय को उनके स्वामित्व से लाभ पहुँचाने के लिए देता है। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के संदर्भ में, राज्य उन्हें ऐसी संपत्तियाँ देता है जिनसे वे ज़मीनें जोतते हैं या अपने कर्ज़ चुकाते हैं। 'उमर बिन अल-ख़त्ताब ने इराक़ के किसानों को बैत उल-माल से संपत्तियाँ दीं, जिनसे उन्होंने इस ज़मीन पर खेती की और उनसे बदले में कुछ लिए बिना उनकी ज़रूरतें पूरी हुईं। शरीअत ने कर्ज़दारों के लिए ज़कात की संपत्ति में एक हक़ तय किया है, जिससे, अगर वे अपना कर्ज़ चुकाने में असमर्थ हों, तो उन्हें कर्ज़ चुकाने के लिए दिया जाता है। अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) ने फ़रमाया:

Another means of property ownership is that property which the State gives from the Bait ul-Mal properties to the citizens in order to meet their needs or to benefit the community by their ownership. With regard to the meeting of their needs, the State grants them properties with which they cultivate lands or repay their debts. ’Umar bin Al-Khattab gave properties from the Bait ul-Mal to the farmers in Iraq, by which He helped them to plant on this land and to meet their needs without being reimbursed from them. Shar’a made for the debtors a right in the Zakat property, from which they are given to repay their debts if they were unable to do so. Allah (swt) said:

"और कर्जदार।" [अत-तौबा: 60] व्यक्तिगत संपत्ति से समुदाय को लाभ पहुँचाने के संबंध में, यह तब होता है जब राज्य अपने नागरिकों को अपनी अप्रयुक्त संपत्तियों में से देता है, जैसे राज्य ऐसी भूमि देता है जिसका कोई मालिक नहीं है। जैसे नबी (ﷺ) ने जब मदीना की ओर हिजरत की, तब अबू बक्र और उमर को कुछ भूमि दी थी। नबी (ﷺ) ने अज़-ज़ुबैर को अल-नक़ीअ की एक विस्तृत बंजर भूमि दी, जितनी दूर तक उनका घोड़ा दौड़ सके, और नबी (ﷺ) ने उन्हें ऐसी भूमि भी दी जिसमें पेड़ और खजूर के वृक्ष थे। इसी प्रकार उनके बाद के सही मार्गदर्शन पाए हुए खलीफाओं ने मुसलमानों को भूमि दी। राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई यह भूमि इस अनुदान के द्वारा उसकी संपत्ति बन जाती है। क्योंकि समुदाय को इस संपत्ति के लाभ की आवश्यकता होती है, व्यक्ति को इस संपत्ति का उपयोग करने में सहायता देने की, और उसके स्वामित्व के माध्यम से उसके मानसिक और शारीरिक प्रयासों को समुदाय के लाभ के लिए लगाने की आवश्यकता होती है। यहाँ प्रयुक्त 'इक़्ता' (अनुदान) शब्द भाषाई और फिक़्ही अर्थ में है, और इसका उस प्रसिद्ध सामंती (इक़्ता) व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, जिसे इस्लाम ने कभी स्वीकार नहीं किया।

“and the debtors.” [At-Tauba: 60] With regards to benefiting the community from the individual property, this occurs when the State grants to its citizens from its unused properties, such as the State giving land, which has no owner. As the Prophet (pbuh) did when He gave Abu Bakr and ’Umar some land when He (pbuh) emigrated to Madinah. He (pbuh) also gave Az-Zubair a wide area of dead land of al-Naqee’a, as much as his horse could run in, and He (pbuh) also gave Him land which had trees and palms. Similarly the rightly guided Khulafaa after Him gave lands to the Muslims. This land which the State gives to the person becomes his property through this granting. For the community is in need of the benefit of this property, of facilitating the individual to utilise this property, and of employing his mental and physical efforts for the benefit of the community by means of its ownership. This term of granting (Iqta’a) used here is lingistic and jurist one, and it has no relation with the known feudal (Iqta’a) system which Islam never acknowledged.

युद्ध में प्राप्त लूट में से राज्य योद्धाओं के बीच जो बाँटता है, और इमाम उन्हें युद्ध-सामग्री में से जो रखने की अनुमति देता है, ये भी उन उदाहरणों में से हैं जहाँ राज्य व्यक्तियों को स्वामित्व के लिए कुछ प्रदान करता है।

What the State distributes amongst the warriors from the booties, and what the Imam allows them to hold of the war spoils are also examples of what the State grants to the individuals for them to own.