आत्मनिर्भरता की नीति का अर्थ है कि कोई देश आत्म-निर्भर बनने का लक्ष्य रखता है और एक बंद आर्थिक इकाई का निर्माण करता है जो अपने दम पर जीवित रह सके। ऐसा देश न कोई वस्तु आयात करेगा और न निर्यात करेगा। इस स्थिति में उसका उद्देश्य संरक्षणवादी सिद्धांत से आगे निकल जाएगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत से भिन्न होगा और मुक्त व्यापार के सिद्धांत का विरोध करेगा।

The policy of self-sufficiency means that a country aims towards being self-sufficient and to form a closed economic unit that could survive on its own. This country would not import nor export any commodities. Her aim would, in this instance, go beyond the protectionist theory, differ from the theory of national economy and contradict the free trade theory.

दो विश्व युद्धों के बीच लागू की गई आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को दो रूपों में उजागर किया गया है: अलगाववादी आत्मनिर्भरता और विस्तारवादी आत्मनिर्भरता। नाज़ी जर्मनी ऐसे देश का आदर्श था जिसने आत्मनिर्भरता की नीति अपनाई; उसके लिए यह एक ऐसा उपाय था जिसे जर्मनी की घरेलू और विदेश नीतियों ने प्रेरित किया था, जो अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों के अनुरूप नहीं रह गई थीं।

The theory of self-sufficiency which has been implemented between the last two world wars has been highlighted in two forms: Isolationist self-sufficiency and expansionist self-sufficiency. Nazi Germany represented a model of a country which adopted a self-sufficiency policy; it was, for her, a measure triggered by Germany’s home and foreign policies, which no longer fitted with the rules of international trade.

यद्यपि आत्मनिर्भरता की नीति, जो वास्तव में ऐसे उपायों का समूह थी जिनके राजनीतिक लक्ष्य थे, फिर भी इस नीति के समर्थक मानते हैं कि यह एक मूलभूत आर्थिक आधार का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका सार इस बात में निहित है कि जो देश कच्चे माल, रसायन, मशीनों और मानव-शक्ति का स्वामी है, वह जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। मुख्य बात संगठन की है। पूंजी इसके बाद आती है। यह सरकार ही है जो अपने लिए एक राजनीतिक कार्यक्रम चुनती है, और आर्थिक तथा वित्तीय प्रबंधन को उसके अधीन रखती है। आत्मनिर्भरता की नीति अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके, अर्थात स्थानीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसके लिए सरकार को अपनी कई आवश्यकताओं के बिना काम चलाने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता की नीति किसी देश को अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी करने में असमर्थ बना देगी। इस नीति के लिए महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति, राष्ट्र और राज्य की बुनियादी आवश्यकताएं केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहते हुए पूरी की जा सकें, और इस प्रकार उसे उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए, जो राज्य विदेशी व्यापार में आत्मनिर्भरता की नीति चलाता है, उसे उन देशों को अपने अधीन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिनकी उसे कच्चे माल, बाज़ारों, मानव-शक्ति, विशेषज्ञों आदि को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। यह अधीनता या तो प्रत्यक्ष विलय के रूप में होगी, या वाणिज्यिक संधियों के रूप में। जहां तक आर्थिक सीमाओं को समाप्त करने की बात है, इसका अर्थ होगा देश को अपने अधीन करना, अर्थात राजनीतिक सीमाओं को समाप्त करना, क्योंकि राजनीतिक सीमाओं को समाप्त किए बिना आर्थिक सीमाओं को समाप्त करना असंभव है। यदि राज्य उन देशों को अपने अधीन नहीं कर सकता जिनकी उसे अपनी कमी वाली सामग्री प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है, तो उसे इस स्थिति में अपनी कुछ आवश्यकताओं के बिना भी डटे रहना चाहिए, साथ ही जीवन की बुनियादी ज़रूरतों की कमी से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह डटा नहीं रह पाएगा, जबकि गैर-बुनियादी आवश्यकताओं की कमी को सहा जा सकता है।

Although the policy of self-sufficiency represented in fact a host of measures which had political aims, the champions of such policy deem that it represents a fundamental economic basis, which is summarised in the fact that a country who possesses raw materials, chemicals, machines and manpower, should be able to survive. The point at hand would be organisation. As for capital, this is secondary. It is the government which chooses for itself a political program, to which they submit the economic and financial management. In order for the policy of self-sufficiency to achieve its aim, which would be to render the local economy able to be self-sufficient, the government should be prepared to manage without many of it’s needs; because the policy of self-sufficiency would make a country unable to fulfil all her needs. What is important for this policy is to be able to fulfil the basic needs of the individual, the nation and the State while relying exclusively on the local economy, in a manner that would set her in an upward trend. Therefore, the State which operates a policy of self-sufficiency in foreign trade would be obliged to annexe the countries she would need in order to acquire raw materials, markets, manpower, and experts etc. This annexation would either take the form of a direct merger, or that of commercial treaties. As for the abolition of economic frontiers, this would mean annexing the country i.e. abolishing the political borders, for it would be impossible to abolish economic borders without the abolishment of the political borders. If the State could not annexe the countries that she needs in order to acquire the materials she lacks, she should in this case persevere without fulfilling some of her needs, while aiming to avoid a shortage of basic necessities, for in such a case she would not be able to persevere, whereas lacking non basic necessities could be afforded.

यह एक सारांश है कि अलगाववादी और विस्तारवादी आत्मनिर्भरता की नीतियाँ क्या हैं। अलगाववादी नीति में बुनियादी ज़रूरतें उपलब्ध होती हैं; जबकि विस्तारवादी नीति, एक निश्चित दायरे के भीतर, अधिग्रहण या संधियों के ज़रिए हासिल की जाती है ताकि सभी आवश्यकताएँ, चाहे वे बुनियादी हों या विलासिता की वस्तुएँ, उपलब्ध कराई जा सकें। यदि कोई आत्मनिर्भरता की नीति को करीब से देखे, तो उसे एहसास होगा कि यह किसी व्यापारिक या आर्थिक समाधान के स्तर तक नहीं पहुँचती। यह केवल एक अस्थायी निवारक उपाय है जिसे राज्य किसी संभावित विदेशी आर्थिक या व्यापारिक घेराबंदी के विरुद्ध अपना सकता है। अतः यह विदेशी संबंधों का कोई उपचार नहीं, बल्कि एक प्रतिक्रियात्मक उपाय है जिसे कोई देश तब अपना सकता है जब उस पर विदेशी आर्थिक या व्यापारिक प्रतिबंध लगाया गया हो। इसलिए यह शैलियों और साधनों में आता है, नियमों में नहीं। इसलिए यह पूछना गलत होगा कि इस नीति के बारे में शरीअत का हुक्म क्या है। यह कहना भी गलत होगा कि यह इस्लाम के विरुद्ध है या उससे भिन्न है, क्योंकि यह केवल एक शैली है जिसे अपनाया जा सकता है। अतः इस नीति को एक शैली के रूप में तभी अपनाया जा सकता है जब इसकी व्यावहारिक वास्तविकता हो, यानी जब कोई देश घेराबंदी में हो और केवल अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहकर अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना संभव हो। यदि इसकी कोई वास्तविकता न हो और राज्य, उम्मत और व्यक्तियों की बुनियादी ज़रूरतों के मामले में आत्मनिर्भर होना असंभव हो, तो यह नीति नहीं अपनाई जाएगी।

This is a summary of the isolationist and expansionist self-sufficiency policies. The isolationist is where the basic needs are available; whereas the expansionist policy, within a specific scope, is achieved by annexation or treaties in order to provide all the necessities, be they basic or luxuries. If one were to look closer at the policy of self-sufficiency, one would realise that it does not rise to the level of being a commercial or economic solution. It is merely a temporary preventive measure which the State would undertake against a potential foreign economic or commercial siege. Therefore, it is not a remedy for foreign relations, but a reactive measure that a country may undertake if she were subjected to a foreign economic or commercial embargo. Therefore it would form part of the styles and means and not the rules. It would therefore be wrong to ask what the Shari’ah rule is concerning this policy. It would also be wrong to say that it contradicts or differs from Islam, for it is merely a style that might be adopted. Therefore, this policy could be taken as a style if it were to have a practical reality i.e. if a country were under siege and it were possible to rely solely on the home economy to meet it’s basic needs. This policy would not be adopted if it had no reality and it was impossible to be self-inefficient regarding the basic needs of the State, the Ummah and the individuals.

यह नीति उन मामलों के प्रबंधन का हिस्सा है जिन्हें ख़लीफ़ा संभालता है, और जिसे शरीअत ने उसे इस बात की अनुमति दी है कि वह जिस भी तरीके को उचित समझे और जो मुसलमानों के हित में हो, उसे चुन सके।

This policy is part of the management of affairs undertaken by the Khalifah and which Shar’a has allowed Him to opt for, in whichever style He deems appropriate and in the interest of the Muslims.