राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सिद्धांत "सांस्कृतिक संरक्षण" की अवधारणा से जुड़ा है, जो भारी उद्योग के सिद्धांत से निकली है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समर्थक मानते हैं कि किसी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य उसे राजनीतिक शक्ति के साथ-साथ आर्थिक शक्ति भी प्रदान करना होना चाहिए। उनके अनुसार किसी भी देश का विकास तीन चरणों से होकर गुजरता है: चरवाहा/कृषि चरण, कृषि/औद्योगिक चरण, और फिर कृषि/औद्योगिक-व्यापारिक चरण। कोई देश तब तक वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके पास नौसेना, उपनिवेश और विभिन्न कौशलों वाली जनसंख्या न हो। इसके अतिरिक्त, उत्पादक शक्तियों और आर्थिक वृद्धि में सामंजस्य होना आवश्यक है, और यह राजनीतिक शक्ति की एक मूलभूत शर्त होगी। वे यह भी मानते हैं कि यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को मुक्त प्रतिस्पर्धा से लाभ होगा, परंतु यह इस बात पर निर्भर करता है कि सभी प्रतिस्पर्धी देश अपनी शक्तियों के विकास में पूर्णता तक पहुँचें; और इस विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग का संरक्षण आवश्यक है। जहाँ तक कृषि का प्रश्न है, उसे कोई संरक्षण नहीं मिलेगा और उसे हर प्रकार की उपज बिना किसी प्रतिबंध या शर्त के निर्यात करने की अनुमति होगी, तथा उनकी कीमतें मुक्त बाज़ार के अनुसार तय होंगी। अतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सिद्धांत मूलतः उद्योग-उन्मुख है। इसके अनुसार जो राष्ट्र शक्तिशाली बनना चाहते हैं, उन्हें कृषि चरण से उद्योग की ओर बढ़ने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, क्योंकि कृषि प्रधान देश में उत्पादक शक्तियों का एक बड़ा भाग, अर्थात् कार्यबल, तथा प्राकृतिक संसाधनों का एक बड़ा भाग, अर्थात् कच्चा माल, बेरोज़गार और अप्रयुक्त पड़े रहते हैं। इसलिए, कार्यबल और प्राकृतिक संसाधनों में निवेश के लिए कृषि के साथ-साथ एक औद्योगिक कार्यक्रम आरंभ किया जाना चाहिए। जो देश अपनी अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर आधारित करता है, उसमें वह आर्थिक क्षमता और जीवन-स्तर नहीं होगा जो कृषि/औद्योगिक आधार वाले देश में होता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सिद्धांत यह आवश्यक ठहराता है कि देश आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इसके लिए कृषि के साथ-साथ उद्योग का होना ज़रूरी है। इसलिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा वास्तव में उद्योग पर संरक्षणवादी सिद्धांत लागू करती है, और इस प्रकार उचित प्रतिबंध और शुल्क केवल औद्योगिक आयात और निर्यात पर लगाती है, जबकि उसी समय वह कृषि पर मुक्त व्यापार का सिद्धांत लागू करती है, जिससे उसे किसी भी व्यापार प्रतिबंध से मुक्त रखा जाता है।

The theory of national economy is linked to the concept of “cultural protection” derived from the theory of heavy industry. The champions of the theory of national economy deem that the economic growth of a nation must aim at providing her with political power as well as economic power. They deem that the growth of any country would undergo three stages: The pastoral/agricultural stage, the agricultural/industrial stage, then the agricultural/industrial trading stage. A country would not achieve real power unless she acquired a navy, colonies and populations with various skills. Furthermore it would be essential for the productive forces and economic growth to be in harmony, and this would serve as a fundamental condition of political power. They also deem that although international economic ties would benefit from free competition, this would depend on all competing countries reaching perfection in developing their powers; and in order to stimulate this development, industry must be protected. As for agriculture, it would not enjoy any protection and it would be permitted to export all kinds of produce without restriction or conditions, and their prices would be set according to the free market. Therefore, the theory of national economy would be in essence industry orientated. It states that the nations who aim towards being powerful should be eager to pass the agricultural stage to industry, because in the agricultural country, a large size of the productive forces i.e. the workforce, as well as a considerable size of the natural resources i.e. the raw materials, would remain unemployed and unexploited. Therefore, in order to invest in the workforce and the natural resources, an industrial programme should be initiated alongside agriculture. A country who establishes her economy solely based on agriculture would not possess the economic capability and the standard of living which an agricultural/industrial based country would have. The theory of national economy necessitates the presence of industry alongside agriculture in order for the country to be able to stand on its own feet economically. Therefore, the concept of national economy in fact applies protectionist theory on industry, thus imposing the appropriate restrictions and tariffs exclusively on industrial imports and exports, whilst at the same time, it applies free trade theory on agriculture making it free of any trade restrictions.

इस्लाम ऐसे सिद्धांत को नापसंद करता है, क्योंकि विदेशी कृषि व्यापार को नियंत्रण से मुक्त छोड़ देने का अर्थ है कि राज्य कृषि उत्पादों के विदेशी व्यापार को नियंत्रित नहीं करेगा। यह हराम है, क्योंकि राज्य देश में प्रवेश करने या देश से बाहर जाने वाली हर कृषि, औद्योगिक या अन्य वस्तु को व्यवस्थित करता है; वह कुछ वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगा सकता है, जबकि दूसरी वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दे सकता है। वह युद्धरत पक्षों और संधि के अंतर्गत व्यापार करने वाले व्यापारियों के मामले को सीधे तौर पर संभालेगा, जबकि अपने नागरिकों पर केवल निगरानी रखना चुनेगा। जहाँ तक राज्य का देश के हित के अनुसार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक मामलों में हस्तक्षेप करने की बात है, यह उम्मत के मामलों की देखभाल करने के उसके कर्तव्य का हिस्सा होगा और इस्लाम इसका आदेश देता है। किंतु यह सब दावत (इस्लाम के प्रचार) के हित के साथ, और औद्योगिक विकास के साथ सीमित रहेगा, अर्थात केवल औद्योगिक विकास के लिए नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत में, इसके औद्योगिक दृष्टिकोण के कुछ भागों में, वे पहलू समान हैं जो उम्मत के मामलों के प्रबंधन का हिस्सा हैं जिन्हें इस्लाम स्वीकार करता है, फिर भी ऐसे पहलू इस्लाम के विरुद्ध हैं, क्योंकि वे इस्लाम की दावत के हितों से जुड़े नहीं हैं। कुल मिलाकर, पूरा सिद्धांत इस्लाम के विरुद्ध है, क्योंकि कृषि को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है; इसलिए मुसलमान ऐसे सिद्धांत को नहीं अपनाएँगे।

Islam is averse to such a theory, because leaving the foreign agricultural trade free of control means that the State would not control the foreign trade of agricultural products. This is forbidden, for the State organises all agricultural, industrial, or any other commodity which enters or leaves the country; she could ban the export of some commodities, while permitting the export of others. She would deal directly with the issue of belligerent and traders under treaty, while opting to merely supervise her own citizens. As for the State’s interference in industrial matters in accordance with the country’s interest and in order to boost the economy, this would form part of her duty to manage the Ummah’s affairs and this is commanded by Islam. However, all this would be restricted with the interest of the Da’wah (campaigning for Islam), together with the industrial development, i.e. not just for industrial development. This demonstrates that, although the theory of national economy has, in parts of its industrial vision, identical aspects to those which are part of the management of the Ummah’s affairs that Islam approves of, such aspects contradict Islam because they are not linked to the interests of the Da’awa for Islam. Overall, the whole theory contradicts Islam due to the total freedom given to agriculture, therefore Muslims would not adopt such a theory.