इस्लाम व्यक्तिगत स्वामित्व की अनुमति देता है, लेकिन उसने स्वामित्व का तरीका निर्धारित किया है। उसने व्यक्ति को अपनी संपत्ति को स्वतंत्र रूप से उपयोग में लाने की अनुमति दी है, किंतु उसने उसके निपटान का तरीका भी निर्धारित किया है। इस्लाम ने मनुष्यों के बीच शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के अंतर को ध्यान में रखा है; इसलिए उसने धनवानों को गरीबों और ज़रूरतमंदों को देने का आदेश देकर कमज़ोरों और ज़रूरतमंदों की मदद का प्रबंध किया है। इस्लाम ने उन सार्वजनिक उपयोगिताओं को, जो अपनी प्रकृति से समुदाय के लिए अनिवार्य हैं, सभी मुसलमानों की सार्वजनिक संपत्ति बनाया है, और किसी भी व्यक्ति को ऐसी उपयोगिताओं को निजी रूप से अपने स्वामित्व में रखने या अपने लिए या दूसरों के लिए सुरक्षित रखने से मना किया है। उसने धन को, चाहे वस्तुओं के रूप में हो या सेवाओं के रूप में, उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी राज्य को सौंपी है, और राज्य को कुछ संपत्तियों को विशेष रूप से अपने अधिकार में लेने की अनुमति भी दी है।

Islam allows individual ownership, but has determined the manner of ownership. It has permitted the individual to freely dispose of what He or she owns, but it has also determined the manner of disposal. Islam has taken into account the disparity in the physical and mental abilities among the humans; therefore it has made provision to help the weak and the needy, by commanding the wealthy to give to the poor and needy. Islam has also made the utilities, which are in their nature indispensable to the community, a public property for all Muslims, and has forbidden any person from privately owning or protecting for himself or for others such utilities. It has also delegated the responsibility of providing the wealth, either as commodities or as services, to the State, and it has also permitted the State to exclusively acquire certain properties.

इसलिए इस्लाम ने राज्य के हर नागरिक की आजीविका की गारंटी दी है, और यह सुनिश्चित किया है कि समाज बिखरे नहीं बल्कि एकजुट रहे। इस्लाम ने व्यक्तियों के हितों की रक्षा भी की है, समुदाय के मामलों के प्रबंधन की गारंटी दी है, और राज्य की अस्मिता को बनाए रखा है, जिसे अपनी आर्थिक ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए आवश्यक अनिवार्य अधिकार सौंपे गए हैं। यह लक्ष्य, हालाँकि, केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब समाज ऐसी व्यवस्था बनाए रखे जो धन को समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचाने में सक्षम हो, और यदि समाज के व्यक्ति सामूहिक रूप से शरीयत के सभी नियमों का पालन करें। लेकिन यदि समाज खुली असमानताओं पर आधारित हो, जैसा कि आज इस्लामी दुनिया में है, तो नागरिकों के बीच वितरण की एक नई प्रक्रिया के माध्यम से संतुलन स्थापित करना होगा, ताकि बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति में समानता लाई जा सके।

Islam has therefore guaranteed the livelihood for each citizen of the State, and ensured that the community does not fragment but rather remains cohesive. Islam has also protected the interests of the individuals and guaranteed the management of the community affairs, and the preserving of the entity of the State, which has been delegated with the necessary mandatory powers to carry out her economic responsibilities. This, however, could only be achievable if the society maintained a pattern which enables the wealth to reach each individual within the society, and if in turn the individuals within the society were collectively adherent to all of the Shari’ah rules. However, if the society were based on flagrant disparities, as is the case nowadays in the Islamic world, then a balance through a new process of distribution must be struck between the citizens in order to bring about a rapprochement in the provision of basic needs.

इसके अतिरिक्त, यदि लोगों की सोच शरीयत के नियमों के क्रियान्वयन में भ्रम के कारण, या किसी आकस्मिक विकृति के कारण, विचलित हो जाए; या यदि राज्य अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करे या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, तो वे भटक जाएँगे और समाज सही मार्ग से हट जाएगा। इससे स्वार्थ, आत्म-केंद्रितता और व्यक्तिगत स्वामित्व के कुप्रबंधन की स्थिति पैदा होगी, और यह बदले में लोगों के बीच धन के असमान वितरण का कारण बनेगा। इसीलिए व्यक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए, और यदि वह न हो, तो फिर उसे पैदा किया जाना चाहिए।

Furthermore, if people’s minds were to suffer deviation in the implementation of the Shari’ah rules, due to misconception, or an incidental corruption; or if the State were to neglect its duties or abuse its powers, then they would go astray and society would deviate from the right course. This would lead to egoism, selfishness and mismanagement of the individual ownership, and it would in turn lead to the maldistribution of wealth among people. That is why a balance between individuals must be maintained, and were it to be lacking, it must then be generated.

दो बातें लोगों के बीच धन के असमान वितरण का कारण बन सकती हैं। पहली यह कि धन का प्रवाह केवल धनवानों के बीच हो; और दूसरी यह कि लोगों को उस धन से वंचित रखा जाए और उन्हें उस धन के प्रवाह के साधन प्राप्त करने से रोका जाए। इस्लाम ने इन दोनों बातों का समाधान कर दिया है, और इसके लिए शरीयत के अनेक नियम निर्धारित किए हैं, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धन सभी लोगों के बीच, बिना किसी अपवाद के, घूमता रहे। इस्लाम ने सोने और चाँदी के जमाखोरी को रोकने वाले कुछ शरीयत नियम भी निर्धारित किए हैं, क्योंकि ये विनिमय के साधन हैं, और इस बात का भी ध्यान रखा है कि समाज में ये सभी व्यक्तियों के बीच प्रचलित रहें। इससे भ्रष्ट समाज, और पथभ्रष्ट या पथभ्रष्ट होने की संभावना वाले समाज का सुधार होगा, और इसका लक्ष्य सभी नागरिकों को, एक-एक करके, धन उपलब्ध कराना होगा, यहाँ तक कि हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी तरह संतुष्ट हो जाएँ और हर व्यक्ति विलासिता की सामग्री भी जितनी संभव हो, प्राप्त कर सके।

Two matters could lead to the maldistribution of wealth among people. The first would be to allow the circulation of wealth exclusively among the rich; and the second would be to deprive people from that wealth, and to prevent them from acquiring the means of circulation of that wealth. Islam has solved these two matters by decreeing a host of Shari’ah rules designed to ensure that the wealth is circulated among all people with no exception. Islam has also decreed some Shari’ah rules which prevent the hoarding of gold and silver, for they represent the means of exchange, and which ensure their circulation within the society among all individuals. This would redress the corrupted society, and the deviated or the society likely to deviate and it would aim at providing the wealth to all the citizens, one by one until each individual has his basic needs fully satisfied, and each individual has been enabled to acquire as much of the luxuries as He can.