राष्ट्रीयकरण (Nationalisation) पूंजीवादी व्यवस्था की एक प्रथा है, जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति को राज्य की संपत्ति में बदल दिया जाता है, यदि राज्य यह समझे कि कोई सार्वजनिक हित है जिसके लिए उस संपत्ति, जो मूल रूप से व्यक्तियों की है, का स्वामित्व (राज्य द्वारा) आवश्यक है। राज्य पर राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य नहीं है; बल्कि वह चाहे तो राष्ट्रीयकरण कर सकता है, या संपत्ति को राष्ट्रीयकरण किए बिना जैसी है वैसी ही छोड़ सकता है। यह व्यवहार उस सार्वजनिक संपत्ति और राज्य की संपत्ति से भिन्न है, जो इस्लाम के नियमों के अनुसार, राज्य के दृष्टिकोण की परवाह किए बिना, संपत्ति की प्रकृति और उसके स्वरूप के अनुरूप होती है। अतः संपत्ति की वास्तविकता की जांच करनी होगी; यदि उसमें सभी मुसलमानों का अधिकार है, तो वह राज्य की संपत्ति होगी और राज्य को उसका स्वामी होना चाहिए। लेकिन यदि उसमें सभी मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं है, तो वह व्यक्तिगत संपत्ति बनी रहती है, जिसका स्वामी राज्य नहीं हो सकता। और यदि वह संपत्ति सामुदायिक उपयोगिताओं या खनिजों में से है, या उसकी प्रकृति उसके व्यक्तिगत स्वामित्व की अनुमति नहीं देती, तो वह स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है और राज्य उसे व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में नहीं रख सकता। यदि ऐसी संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति की श्रेणी में नहीं आती, तो वह व्यक्तिगत संपत्ति ही रहेगी, और राज्य उसका राष्ट्रीयकरण बिल्कुल नहीं कर सकता, न ही उसके मालिक की इच्छा के विरुद्ध उसका स्वामी बन सकता है, जब तक कि मालिक राज्य को उसे उसी प्रकार बेचना स्वीकार न करे जैसे वह किसी भी व्यक्ति को बेचता, और राज्य ने उसे किसी भी व्यक्ति की तरह खरीदा हो। इस प्रकार राज्य सार्वजनिक हित के बहाने बल द्वारा व्यक्तियों की संपत्ति का स्वामी नहीं बन सकता, भले ही वह उसका मूल्य चुका दे; क्योंकि व्यक्तियों की संपत्ति का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए, और कोई भी, चाहे वह राज्य ही क्यों न हो, उनके विरुद्ध अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं रखता। अगर ऐसा होता, तो यह अत्याचार शिकायत का विषय माना जाता, जिसे व्यक्तिगत मालिक मज़ालिम की अदालत (Mahkamat al-Mathalim) में दर्ज करा सकता था, ताकि उसकी शिकायत का निपटारा हो (और वह ज़ुल्म दूर किया जाए)। इसकी वजह यह है कि ख़लीफ़ा को किसी की अधिकार-सीमा में मौजूद किसी चीज़ को लेने का हक़ नहीं है, सिवाय किसी ज्ञात और सिद्ध अधिकार के। राज्य भी सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति का कोई हिस्सा जनहित के बहाने किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं रख सकता, क्योंकि शरीअत ने उन संपत्तियों के हित पहले ही तय कर दिए हैं, जब उसने सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति की पहचान की।

Nationalisation is one of the practices of the Capitalist system, which is the transferral of individual property to State property, if the State viewed that there was a public interest which required the ownership of this property (by the State), which is originally owned by individuals. The State is not obliged to undertake nationalisation; rather it is free to nationalise if it chose to, or to leave the property as it was without nationalisation. This behaviour is different from that regarding the public property and State property, which are according to the rules of Islam, consistent with the nature of the property and its description, and it is so, irrespective of the view of the State. Thus the reality of the property has to be examined; if there was a right of all Muslims in it, then it would be a State property and she should own it. But if all the Muslims had no right in it, then it remains an individual property, which the State should not own. And if the property is of the community utilities or of the minerals, or its nature does not allow its individual ownership, then it becomes naturally a public property and the State cannot keep it as an individual property. If such property was not of the category of public property, then it has to remain as an individual property, and the State absolutely cannot nationalise it, nor can it own it against the will of its owner, unless He accepted to sell it to the State as He would sell to any individual, and the State bought it from Him as any individual would buy it. Thus the State cannot own the properties of individuals by force, under the pretence of the public interest, even if it paid its price; this is because the individual’s properties have to be respected and protected, and no one is allowed to commit aggression with regards to them even if it was the State. If this took place, the aggression would be considered eligible to be a subject of complaint, which the individual owner could submit to the Mahkamat al- Mathalim (court of unjust acts), allowing his complaint to be settled (and the unjust act removed). This is because the Khalifah has no right to take anything that is under the authority of anybody, except by a known and confirmed right. The State also cannot keep any part of the public or State properties in the hand of an individual under the pretence of the public interest, because the interest of the properties has been determined by the Shar’a when it identified the public property, State property and the individually-owned property.

इससे स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीयकरण (nationalisation) के अंतर्गत आने वाली संपत्ति न तो सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है, न ही राज्य की संपत्ति, और न ही यह ईश्वरीय नियमों में से है; बल्कि यह पूंजीवादी व्यवस्था के पैबंदों में से एक है।

Thus, it becomes clear that property owned by nationalisation is not considered to be of the public property, nor of the State property, or is it of the divine rules; it is rather one of the patches of the capitalist system.