हर वर्ष लोकतांत्रिक राज्य अपने राज्य के लिए एक सामान्य बजट तैयार करते हैं। लोकतांत्रिक राज्य में बजट की वास्तविकता यह है कि बजट स्वयं "बजट विधेयक" या "कानून" के रूप में, अमुक वर्ष के लिए जारी किया जाता है, जिसे संसद फिर स्वीकृत करती है और चर्चा के बाद कानून के रूप में लागू करती है, जिसमें बजट के विनियोजन (appropriations) और प्रत्येक मद के लिए निर्धारित राशियों पर एक-एक करके बहस शामिल होती है। प्रत्येक विनियोजन वास्तव में बजट का अभिन्न अंग होता है और इन पर अलग-अलग नहीं, बल्कि समग्र रूप से मतदान होता है। अतः संसद इसे पूरी तरह स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, यद्यपि चर्चा के चरण में वह प्रत्येक मद और राशि पर अलग से बहस करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। बजट के कानून में कई अनुच्छेद होते हैं, जिनमें से एक यह दर्शाने के लिए तैयार किया जाता है कि जिस वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाया गया है, उसमें राज्य के आगामी व्यय हेतु कौन-सी धनराशियाँ निर्धारित की गई हैं। एक अन्य अनुच्छेद राज्य के आने वाले वित्तीय वर्ष के राजस्व संबंधी अनुमान दर्शाने के लिए बनाया जाता है। अन्य अनुच्छेद कुछ संस्थानों के व्यय निर्धारित करने हेतु बनाए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य अनुच्छेद कुछ संस्थानों के राजस्व का अनुमान लगाने हेतु तैयार किए जाते हैं। साथ ही, कुछ अनुच्छेद कोषाध्यक्ष (Chancellor) को अनेक अनिवार्य अधिकार देने के लिए गढ़े जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में बजट के उन खंडों की तालिका का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि प्रत्येक अनुच्छेद में व्यय और राजस्व के संदर्भ में क्या है; फिर प्रत्येक स्तंभ में खंड की मदें सूचीबद्ध की जाती हैं; और तालिका में खंड की प्रत्येक मद का कुल योग सूचीबद्ध किया जाता है। इसी आधार पर हर वर्ष बजट तैयार किया जाता है, जिसमें विभिन्न घटनाओं के अनुसार हर वर्ष थोड़े परिवर्तन किए जाते हैं। हर लोकतांत्रिक राज्य के बजट में कई गौण परिवर्तन भी होते हैं, और ये भी विभिन्न घटनाओं के अनुसार होते हैं।

Each year, the democratic states draw up a general budget for their State. The reality of the budget in the democratic State is that the budget itself is issued in the shape of a law known as the Budget Bill or Law for such and such year, which Parliament then approves and enacts it as a law once it has been debated, including the appropriations of the Budget one by one, and the sums assigned to each item. Each appropriation is in fact an integral part of the Budget and these are voted on as a whole, and not individually. Hence, Parliament can either accept or reject it outright, even if it reserves the right to debate it item per item and sum per sum at the debating stage. The law of the Budget is formed of several articles, one of which is drawn up to show the funds that are earmarked for the State’s upcoming expenditure in the financial year for which the Budget has been drawn up. Another article is drawn to show the State’s estimates with regard to the revenues of the coming financial year. Other articles are drawn in order to earmark the expenses of certain institutions, while yet other articles are drawn in order to estimate the revenues of certain institutions. Also, certain articles are drafted in order to give the Chancellor a host of mandatory powers. In each article a reference is made to a table that includes the sections of the Budget, outlining what each article contains in terms of expenditures and revenues, then in each column the items of the section are listed; then the overall sums of each item in the section are listed in the table. It is on this basis that the Budget is drawn up each year, with slight alterations introduced each year, according to the various events. There are also a host of peripheral changes in the budget of each democratic State, and this is also according to the various events.

जहाँ तक इस्लामी राज्य का सवाल है, वह हर साल वार्षिक बजट इसलिए तैयार नहीं करता क्योंकि इस मामले के लिए हर वर्ष बजट हेतु किसी विशेष कानून की आवश्यकता नहीं होती। बजट को उम्मा की मजलिस (परिषद) के सामने पेश नहीं किया जाता, और न ही उसकी राय ली जाती है। इसका कारण यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बजट, अपने सभी अनुच्छेदों और भागों तथा उनमें शामिल धनराशियों समेत, कानून होता है। यह केवल एक वर्ष के लिए बनाया गया कानून है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून संसद द्वारा पारित किया जाता है, और इसीलिए इस मामले को पुष्टि के लिए संसद के सामने पेश करना आवश्यक होता है। इस्लामी राज्य को इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खज़ाने की आय उन शरई नियमों के अनुसार वसूल की जाती है जो नस (कुरआन व सुन्नत के स्पष्ट पाठ) द्वारा निर्धारित हैं, और उसका व्यय भी उन्हीं शरई नियमों के अनुसार किया जाता है जो नस द्वारा निर्धारित हैं। ये सभी स्थायी शरई नियम हैं; अतः आय और व्यय के संबंध में राय लेने की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। बजट के भाग भी स्थायी भागों से बने होते हैं जिन्हें स्थायी शरई नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है। जहाँ तक बजट के आवंटनों (अबवाब) की बात है, प्रत्येक आवंटन में शामिल धनराशि और वे मामले जिनके लिए प्रत्येक आवंटन में ये राशियाँ निर्धारित की जाती हैं, यह सब खलीफा की राय और इज्तिहाद पर निर्भर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह लोगों के मामलों की देखभाल का हिस्सा है, जिसका निर्णय शरीयत ने खलीफा को उसकी दृष्टि में उचित के अनुसार करने का अधिकार दिया है; और उसका आदेश बाध्यकारी है और उसका पालन अनिवार्य है।

As for the Islamic State, she does not draw up an annual budget because the matter does not require a specific law for the budget each year. The budget does not get proposed to the Ummah’s Council, nor is the Council’s opinion sought. This is because the budget with all its articles and sections, and the funds included in each of them, is law in the democratic system. It is a law for one single year. The law in the democratic system is enacted by Parliament, and that is why the matter is required to be proposed to Parliament for ratification. The Islamic State does not need this, because the Treasury’s revenues are levied according to the Shari’ah rules stipulated by text and they are paid out according to the Shari’ah rules stipulated by text. All of these are permanent Shari’ah rules; hence, there is absolutely no room for opinion seeking with regard to the revenues and with regard to the expenditures. The sections in the budget are formed of permanent sections that have been determined by permanent Shari’ah rules. This is as far as the Budget sections are concerned; as for the appropriations of the budget and the amounts included in each appropriation as well as the matters for which these amounts are allocated in each appropriation, all of this is down to the opinion and the Ijtihad of the Khalifah. This is because it is part of looking after people’s affairs, which Shari’ah had conferred upon the Khalifah to decide based on what He deems fit; and his order is binding and must be executed.

इसलिए इस्लाम में राज्य के लिए वार्षिक बजट तैयार करने की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है, चाहे यह उसके भागों, उसके विनियोजनों, उसकी मदों या हर मद अथवा हर विनियोजन के लिए आवश्यक राशियों के संदर्भ में हो। यही कारण है कि इस्लामी राज्य के लिए कोई वार्षिक बजट तैयार नहीं किया जाता, यद्यपि उसका एक स्थायी बजट होता है, जिसके राजस्व और व्यय दोनों के भागों को शरीअत ने निर्धारित किया है। ख़लीफ़ा को यह अधिकार है कि जब भी आवश्यकता हो, वह विनियोजनों और उनकी मदों को निर्धारित करे, और इसे किसी विशेष अवधि से न जोड़े।

Therefore, there is no room in Islam for the State to draw up an annual budget, as is the case in the democratic system, whether this is with regard to its sections, its appropriations its items or the amounts required for each item or each appropriation. This is why no annual budget is drawn up for the Islamic State, though she has a permanent budget for which the Shar’a has determined its sections for both revenues and expenditures. The Khalifah reserves the right to determine the appropriations and their items, whenever it is required without linking that to a particular period.