तीन प्रकार के न्यायाधीश होते हैं: पहला क़ाज़ी है, जो लोगों के बीच लेन-देन और दंड-संहिता से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा मुहतसिब है, जो किसी भी ऐसे कानून-उल्लंघन का निपटारा करने के लिए जिम्मेदार होता है जो समुदाय के अधिकार को हानि पहुँचा सकता है। तीसरा क़ाज़ी-ए-मज़ालिम है, जो लोगों और राज्य के बीच के विवादों का निपटारा करने के लिए जिम्मेदार होता है।

There are three types of judges: One is the Qadhi, and He is in charge of settling the disputes between people over transactions and penal codes. The second is the Muhtasib, who is in charge of settling any breach of law that may harm the right of the community. The third is the judge of Mazaalim, who is in charge of settling disputes between the people and the State.

ये न्यायाधीशों के तीन प्रकार हैं। जो न्यायाधीश लोगों के बीच झगड़ों का निपटारा करता है, उसके बारे में प्रमाण अल्लाह के रसूल ﷺ के कर्मों से लिया गया है, और उस समय के यमन के एक क्षेत्र पर मुआज़ इब्न जबल की नियुक्ति से भी। जिन विवादों से समुदाय के अधिकारों को खतरा हो, उनके निपटारे से संबंधित न्यायपालिका का प्रमाण, जिसमें न्यायाधीश को मुहतसिब कहा जाता है, अल्लाह के रसूल ﷺ के कर्म और कथन से पुष्ट होता है, क्योंकि उन्होंने कहा: "जो हमें धोखा दे, वह हमारा नहीं," यह अबू हुरैरा से वर्णित, अहमद द्वारा रिवायत की गई एक हदीस का भाग है। वे ﷺ धोखेबाज़ों को टोकते थे और उन्हें दंड देते थे। क़ैस इब्न अबी ग़र्ज़ा अल-कनानी ने रिवायत किया: "हम मदीना में सामान खरीदते थे और अपने आपको दलाल कहते थे, तो अल्लाह के रसूल ﷺ हमारे पास आए और हमें एक बेहतर नाम से पुकारा, उन्होंने कहा: 'ऐ व्यापारियो, बेचने में बेकार की बातें और कसमें खाना शामिल होता है, इसलिए इसमें सदक़ा मिला दिया करो।'" अहमद ने अबी मिनहाल से रिवायत किया: "ज़ैद इब्न अरक़म और अल-बरा इब्न आज़िब साझेदार थे, उन्होंने चाँदी नकद और उधार दोनों तरह से खरीदी। यह खबर अल्लाह के रसूल ﷺ तक पहुँची, तो उन्होंने आदेश दिया कि जो सौदा नकद तय हुआ हो उसमें कोई हर्ज नहीं, और जो उधार बेचा गया हो उसे रद्द किया जाए।" यह सब हिस्बा के न्यायिक दायरे में आता है। जिस न्यायपालिका के द्वारा उन विवादों का निपटारा होता है जो समुदाय के अधिकार को हानि पहुँचा सकते हैं, उसे हिस्बा कहना वास्तव में एक तकनीकी शब्द है, जो इस्लामी राज्य में किए जाने वाले एक विशेष कार्य की ओर संकेत करता है, अर्थात व्यापारियों और कारीगरों पर नियंत्रण रखना, ताकि वे अपने व्यापार, काम या उत्पादों में धोखा न करें, या उन्हें सही नाप-तौल का प्रयोग करने के लिए बाध्य करना, या कोई अन्य प्रकार की कार्रवाई जो समुदाय को हानि पहुँचा सकती हो। ये ठीक वही प्रकार के कार्य हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल ﷺ ने स्वयं अपनाया, उनके पालन का आदेश दिया, और जिन पर उन्होंने स्वयं फ़ैसला सुनाया, जैसा कि अल-बरा' इब्न आज़िब की हदीस में वर्णित है, जिसमें उन्होंने दोनों पक्षों को उधार पर चाँदी बेचने से रोका। अतः हिस्बा (बाज़ार-निरीक्षण) के प्रमाण सुन्नत से हैं। इसके अलावा, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़तह मक्का के बाद सईद बिन अल-आस को मक्का के बाज़ार पर नियुक्त किया, जैसा कि इब्न सअद की किताब 'अत-तबक़ात' और इब्न कसीर की किताब 'अल-इस्तीआब' में आया है। उमर बिन अल-ख़त्ताब ने अल-शिफ़ा को भी, जो उनके क़बीले की एक महिला थीं और जिन्हें उम्म सुलैमान बिन अबी हत्मा कहा जाता था, बाज़ार के न्यायाधीश (निरीक्षक) यानी हिस्बा के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उतबा को मदीना के बाज़ार पर नियुक्त किया, जैसा कि मालिक ने अपनी 'मुवत्ता' में और अश-शाफ़ई ने अपनी 'मुसनद' में वर्णन किया है। वे स्वयं हिस्बा के न्यायिक मामले देखते थे और बाज़ारों का चक्कर लगाते थे, जैसे रसूल ﷺ किया करते थे। ख़लीफ़ा हिस्बा का दायित्व निभाते रहे, यहाँ तक कि अल-महदी के समय में इसके लिए एक विशेष विभाग बनाया गया, और इस प्रकार यह न्यायिक ढाँचे की एक शाखा बन गया। अर-रशीद के समय में मुहतसिब बाज़ारों का चक्कर लगाता था, वज़न और पैमानों की जाँच करता था, और व्यापारियों के लेन-देन की देखभाल करता था। मज़ालिम (अन्याय के मामलों) के न्यायाधीश का प्रमाण अल्लाह के इस कथन से लिया गया है: "यदि तुम किसी बात में विवाद करो तो उसे अल्लाह और रसूल की ओर लौटाओ।" [TMQ An- Nisa’: 59]

These are the three types of judges. The evidence about the judge, who settles disputes between people, is derived from the actions of the Messenger of Allah (pbuh), and from his appointment of Mu’az Ibnu Jabal over an area of Yemen. The evidence of the judiciary regarding the settling of disputes which endanger the rights of the community, where the judge is known as the Muhtasib, this is confirmed by the action and saying of the Messenger of Allah (pbuh), for He said; “He who cheats us is not one of me”, part of a Hadith narrated by Ahmad on the authority of Abu Huraira. He (pbuh) used to challenge the cheaters and punish them. Qays Ibnu Abi Gharza Al Kanani reported: “We used to buy cargo in Madinah and we would call ourselves brokers, so the Messenger of Allah (pbuh) came out to us and called us with a better name, He (pbuh) said; ‘O traders, verily the selling entails foolish talk and the taking of oaths, so do mix it with Sadaqah.’” Ahmad narrated from Abi Minhal “Zayd Ibnu Arqam and Al-Bara’ Ibnu Azib were partners, so they both bought some silver with cash on the spot and by credit. This news reached the Messenger of Allah (pbuh), so He ordered that the deal settled in cash there is no harm in it, and where it is sold in credit it must be rejected.” All this is within the judicial remit of the Hisba. Calling the judiciary that settles the disputes that may harm the right of the community as Hisba is in fact a technical term referring to a specific task carried out in the Islamic State, ie. Controlling the traders and skilled workers lest they cheat in their trade, or their work or their products, or forcing them to use the rights weights and measures, or any other type of action that may harm the community. These are the very types of actions that the Messenger of Allah (pbuh) demonstrated, ordered to be observed, and personally applied judgement upon, as mentioned in the Hadith of Al-Bara’ Ibnu Azib, where He ordered both parties to abstain from selling silver by credit. Therefore, the evidence about the Hisba is from the Sunnah. Moreover, Rasool ul-Allah (pbuh) appointed Said bin Al-’Aas on the market of Makkah after the conquest, as it came in the book of ‘At- Tabaqat’ of Ibn Sa’d and in the book of ‘Al-Istee’aab’ of Ibn Katheer. ‘Umar bin Al-Khattab also appointed Al-Shifa, a woman from his clan, who was called Umm Sulaiman bin abi Hatmah, as a market judge (inspector) i.e. a judge of Hisba. He appointed, as well, ‘Abdullah bin ‘Utbah over the market of Al-Madinah, as it was reported by Malik in his ‘Muwatta’ and by Ash-Shafi’i in his ‘Musnad’. He would personally deal with the judiciary of the Hisba, and go around the markets just like the Messenger (pbuh) used to do. The Khaleefah continued to undertake the Hisbah till the time of Al-Mahdi who made a special department for the Hisbah, thus becoming one of the branches of the judiciary structure. At the time of Ar-Rasheed, the Muhtasib used to go around the markets, checking the weights and measures, and look into the traders’ transactions. The evidence for the judge of Mazaalim (unjust acts), is derived from Allah’s (pbuh) saying; “If you dispute about something refer it to Allah and the Messenger.” [TMQ An- Nisa’: 59]

यह अल्लाह (SWT) के इस फ़रमान के ठीक बाद आया: "ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उन लोगों की जो तुम में से हुक्म वाले हैं।" [TMQ An-Nisa’a: 59]

This came immediately after Allah’s (swt) saying; “O you who believe obey Allah and obey the Messenger and those in authority from amongst you.” [TMQ An-Nisa’a: 59]

इसलिए, नागरिकों और सत्ताधारी लोगों के बीच किसी भी विवाद को अल्लाह और उसके रसूल की ओर, यानी अल्लाह के शासन की ओर लौटाया जाना चाहिए। इसके लिए एक ऐसे न्यायाधीश की आवश्यकता है जो इस विवाद पर फ़ैसला दे, और यह मज़ालिम का न्यायाधीश है। इसका कारण यह है कि मज़ालिम (अत्याचार/अन्याय के मामलों) की अदालत की परिभाषा में जो चीज़ें शामिल हैं, उनमें से एक लोगों और ख़लीफ़ा के बीच का विवाद है। अतः मज़ालिम की न्यायिक अदालत का प्रमाण रसूलुल्लाह ﷺ के कार्य और कथन हैं। लेकिन रसूलुल्लाह ﷺ ने पूरे राज्य के लिए मज़ालिम का कोई विशेष न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया, और न ही उनके बाद ख़ुलफ़ाए राशिदीन ने ऐसा किया, क्योंकि वे स्वयं मज़ालिम के मामले देखा करते थे, जैसा कि अली इब्न अबी तालिब के साथ था। फिर भी उनके लिए मज़ालिम का कोई निश्चित समय या विशेष तरीका नहीं था; वे किसी मज़लमा (अन्याय के मामले) को जैसे-जैसे वह सामने आता, वैसे ही निपटाते थे, इसलिए यह उनके सामान्य कर्तव्यों का ही हिस्सा था। यही व्यवस्था अब्दुल मलिक इब्न मरवान के समय तक बनी रही; वे पहले ख़लीफ़ा थे जिन्होंने मज़ालिम के लिए एक निश्चित समय तय किया। जब वे किसी मामले को स्वयं नहीं निपटा पाते थे, तो उसे अपने न्यायाधीश के पास भेज देते थे। फिर ख़लीफ़ा ने लोगों की शिकायतें सुनने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना शुरू किया, और मज़ालिम के लिए एक विशेष व्यवस्था बनी, जिसे "दार उल-अदल" (न्याय का घर) कहा जाता था। मज़ालिम के लिए एक विशेष न्यायाधीश रखना जायज़ है, क्योंकि ख़लीफ़ा के अनिवार्य अधिकारों के अंतर्गत आने वाले किसी भी कार्य के लिए वह अपनी ओर से प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकता है। इसी तरह एक निश्चित समय और विशेष शैली रखना भी जायज़ है, क्योंकि यह सब मुबाह (अनुमेय) के दायरे में आता है।

Therefore, any dispute between the citizens and the people in authority should be referred to Allah and His Messenger i.e. to the rule of Allah. This necessitates the presence of a judge to give judgement on this dispute, and this is the judge of Mazaalim. This is because part of what is included in the definition of the Mazaalim (unjust acts) court is the dispute between the people and the Khaleefah. So the evidence on the judicialcourt of the Mazaalim is the action and words of the Messenger (pbuh). However, the Messenger of Allah (pbuh) did not appoint a specific judge for the Mazaalim over the whole State, nor did the Khulafaa’ Ar-Rashidoon after him, for they used to undertake the Mazaalim themselves, as was the case with Ali Ibnu Abi Talibin He did not however have a specific time or a special method for the Mazaalim, He simply dealt with a Mazlama (an unjust act case) as it happened, so it was just part of his general duties. This approach remained the same until the days of ‘Abdul Malik Ibnu Marwan; He was the first Khaleefah to introduce a specific time for the Mazaalim. When He could not deal with a matter himself, He used to refer it to his judge to deal with it. Then the Khaleefah began to appoint deputies to look into people’s complaints, and a special system was then introduced for the Mazaalim, which was known as the “House of Justice” (Dar ul-’Adl). It is permissible to have a special judge for Mazaalim, because anything that falls under the mandatory powers of the Khaleefah, He is allowed to appoint deputies to perform that duty on his behalf. It is also permissible to have a specific time and a specific style, because all of this falls under the Mubah (allowed).