सेना दो भागों में बँटी हुई है:

The army is divided into two parts:

1) रिज़र्व (सुरक्षित बल): इसमें वे सभी मुसलमान शामिल हैं जो सैन्य कार्य करने में सक्षम हैं।

1) The Reserves: They consist of all the Muslims who are able to perform the military tasks.

2) नियमित सैनिक (The Regulars): ये सशस्त्र बलों में स्थायी सैनिक होते हैं, जो राज्य के कोष से अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन पाते हैं।

2) The Regulars: They are permanent conscripts in the armed forces who receive salaries from the State’s funds just like any other employees.

यह जिहाद के फ़र्ज़ से निकलता है, क्योंकि हर मुसलमान पर जिहाद का फ़र्ज़ अदा करने का हुक्म दिया गया है, और उस पर इसके लिए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। इसलिए सभी मुसलमान (सेना की) आरक्षित शक्ति हैं। उनमें से कुछ को सेना में शामिल करना शरीयत के उस सिद्धांत पर आधारित है जो कहता है: "वह चीज़ जिसके बिना कोई फ़र्ज़ पूरा न हो, वह स्वयं भी फ़र्ज़ है।" इसका कारण यह है कि जिहाद का फ़र्ज़ लगातार अदा नहीं किया जा सकता, और इस्लाम तथा मुसलमानों की काफ़िरों से रक्षा एक स्थायी सेना की मौजूदगी के बिना नहीं हो सकती। अतः इमाम पर लाज़िम है कि उसके पास एक नियमित सेना हो।

This is derived from the obligation of Jihad, for verily every Muslim is commanded to perform his duty of Jihad, and obliged to train for it. Therefore all the Muslims represent the (army) reserves. As for making part of them into the army, this is based on the Shar’ai principle that states: “That which is necessary to accomplish a duty is itself a duty”. This is because the duty of Jihad cannot be constantly carried out and Islam and Muslims cannot be protected from the Kuffar, except with the presence of a permanent army. The Imam is, therefore, obliged to have a regular army at his disposal.

जहाँ तक सशस्त्र बलों के वेतन-आवंटन की बात है, वह अन्य कर्मचारियों जैसा ही है, जो स्पष्ट है। गैर-मुस्लिम पर जिहाद करना अनिवार्य नहीं है, किंतु यदि वह ऐसा करे तो उससे स्वीकार्य होगा, तब उसे इसके बदले भुगतान करना और उसके लिए धन निर्धारित करना जायज़ होगा। इसका आधार वह है जो अत-तिरमिज़ी ने अज़-ज़ुहरी से वर्णित किया कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने उन कुछ यहूदियों को हिस्से दिए जो उनके साथ लड़े थे। इसके अलावा इब्न हिशाम ने वर्णित किया कि सफ़वान बिन उमैया, जब वह अभी मुशरिक था, अल्लाह के रसूल ﷺ के साथ हुनैन की ओर अभियान में गया, तो नबी ﷺ ने उसे वैसे ही दिया जैसे उन्होंने हुनैन की लूट में से मुअल्लफ़तु क़ुलूबुहुम (नए मुसलमानों) को दिया था। इब्न हिशाम की सीरत में यह भी वर्णित है: "हमारे बीच एक अजनबी व्यक्ति था, जिसे कोई नहीं जानता था कि वह कौन है; कहा जाता है कि वह कुज़मान था। जब उसका नाम अल्लाह के रसूल ﷺ के सामने लिया गया तो उन्होंने कहा,

As for the allocation of salaries for the armed forces, it is just like other employees, which is evident. A non-Muslim is not required to perform Jihad, but if He did it would be acceptable from him, then it would be permitted to pay Him for it and to allocate funds for him. This is due to what At-Tirmithi narrated from Az-Zuhri that the Messenger of Allah (pbuh) allocated shares to some of the Jews who fought with him. Also Ibn Hisham narrated that Safwan bin Umayya went on an expedition with the Messenger of Allah (pbuh) to Hunain whilst He was still a mushrik, so the Prophet (pbuh) gave to Him like He gave to the Mu’allafati Qulubuhum (new Muslims) from the spoils of Hunain. It was also narrated in the Seerah of Ibn Hisham; “There was amongst us a strange man, nobody knew who He was, it is said that He was Kuzman. The Messenger of Allah (pbuh) said when his name was mentioned to him,

"निस्संदेह वह आग वालों में से है।" उसने कहा,

‘Indeed He is of the people of fire.’ He said,

"उहुद के दिन, क़ुज़मान ने इतनी बहादुरी से लड़ाई की कि अकेले ही उसने सात-आठ मुशरिकीन को मार डाला…" यह उस बात के अतिरिक्त है जो सफ़वान के बारे में बताई गई है। ये प्रमाण दर्शाते हैं कि एक काफ़िर इस्लामी सेना के साथ हो सकता है और अपनी सेवा के बदले उसे धन या संपत्ति दी जा सकती है। "इजारा" या किराए की परिभाषा, जो एक ऐसा अनुबंध है जो किसी लाभ पर होता है, यह है कि किराए पर लेने वाला व्यक्ति किराए पर दिए गए व्यक्ति से जो भी लाभ प्राप्त कर सकता है, उसके लिए किराया लेना जायज़ है। अतः सेना के लिए और लड़ाई के लिए किसी व्यक्ति को किराए पर लेना जायज़ है, क्योंकि यह एक लाभ है। इस प्रकार, किसी भी लाभ या लाभों पर किराए का सामान्य प्रमाण गैर-मुसलमानों को सेना के लिए या लड़ाई के लिए किराए पर लेने को जायज़ ठहराता है। जहाँ तक मुसलमानों की बात है, यद्यपि जिहाद एक इबादत है, फिर भी मुसलमानों को सेना के लिए और लड़ाई के लिए किराए पर लेना जायज़ है, क्योंकि किराए का सामान्य प्रमाण यह है कि ऐसी इबादत के लिए किराया जायज़ है जिसका लाभ केवल करने वाले तक सीमित न रहकर उससे अधिक लोगों तक पहुँचता हो। इसका आधार पैगंबर (स.अ.व.) का यह कथन है: "किसी चीज़ पर मज़दूरी लेने का सबसे अधिक हक़दार अल्लाह की किताब सिखाना है।" [बुख़ारी ने इब्न अब्बास से रिवायत किया] अल्लाह की किताब सिखाना एक इबादत है, और चूँकि किसी मुसलमान को क़ुरआन पढ़ाने, नमाज़ पढ़ाने या अज़ान देने के लिए किराए पर लेना जायज़ है, जो सब इबादतें हैं, तो किसी मुसलमान को जिहाद करने और सेना में शामिल होने के लिए किराए पर लेना भी जायज़ है। इसके अतिरिक्त, जिहाद मुसलमानों पर फ़र्ज़ होने के बावजूद उनके किराए पर लिए जाने का प्रमाण भी मौजूद है। अबू दाऊद ने रिवायत किया कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि पैगंबर (स.अ.व.) ने फ़रमाया: "ग़ाज़ी का अपना अज्र है और जाइल का अपना अज्र है और ग़ाज़ी का अज्र भी।" ग़ाज़ी वह व्यक्ति है जो स्वयं लड़ता है। जाइल वह है जिसके बदले कोई दूसरा लड़ता है, और वह उसे इसके बदले मज़दूरी देता है। अल-मुहीत शब्दकोश में दर्ज है कि "अल-जाअला" वह रकम है जो किसी कार्य को करने वाले को दी जाती है, और वह जो किसी मुजाहिद (ग़ाज़ी) को दी जाती है यदि उसने तुम्हारी ओर से मज़दूरी पर जिहाद किया हो। अजर (Ajr) का अर्थ मज़दूरी (Ujrah) भी है और सवाब (Thawab) भी। लोगों में जो आम तौर पर मशहूर है कि 'अजर' का मतलब हमेशा वह सवाब होता है जो अल्लाह (SWT) की तरफ़ से अपने बंदे को किसी नेक अमल के बदले मिलता है, और 'इजारा' वह बदला है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को किसी काम के बदले मिलता है, जिसमें 'अजीर' यानी मज़दूर भी शामिल है, तो इस भेद का कोई सबूत नहीं है। बल्कि भाषा से जो संकेत मिलता है वह यह है कि अजर किसी काम के बदले में मिलने वाले इनाम को कहते हैं। अल-मुहीत नामक शब्दकोश में आया है कि अल-अजर उस काम पर मिलने वाला बदला है, जैसे कि इजारा। हदीस का मतलब यह है कि अल-ग़ाज़ी (लड़ने वाले) को उसका अपना अजर मिलता है, जबकि अल-जाइल (भेजने वाले) को उसका अपना अजर मिलता है और उसे भी जिसे उसने अपनी तरफ़ से लड़ने के लिए किराए पर रखा। यहाँ शब्द 'ग़ाज़ी' (लड़ने वाला) इस बात का संकेत है कि अजर से मुराद सवाब (Thawab) है, और शब्द 'अल-जाइल' भी इस बात का संकेत है कि अजर का अर्थ सवाब ही है, क्योंकि ये दोनों शब्द (ग़ाज़ी और जाइल) वह क़रीना (संकेत) हैं जो अभीष्ट अर्थ तय करता है। अल-बैहक़ी ने जुबैर बिन नुफ़ैर से रिवायत किया, जिन्होंने कहा: "रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया,

‘At the day of Uhud, Kuzman fought so strongly that He alone killed seven to eight of the mushrikeen…’” This is in addition to what was reported about Safwan. These evidences indicate that a Kafir can be with the Islamic army and be given property or money for his service. The definition of ‘Ijara’ or hiring as being a contract over a benefit means that hiring is allowed for every benefit that the hiring person can receive from the hired person. So the hiring of a person for the army and fighting is allowed because it is a benefit. Thus, the general evidence of hiring over any benefit or benefits is valid for allowing hiring of a Kafir for the Army, or for fighting. This is with regards to non-Muslims. As for the Muslims, even though Jihad is an act of worship, it is allowed to hire Muslims for the army and to fight because of the general evidence of hiring where hiring is allowed for carrying out the Ibadah if its benefit extends to more than the one who carries it out. This is due to the saying of the Prophet (pbuh); “The most worthy thing to take a wage on is teaching the Book of Allah.” [Narrated by Bukhari on the authority of Ibn Abbaas] Teaching the book of Allah is a worship and since it is allowed to hire a Muslim to teach the Qur’an, lead the prayer, or give Azaan, which are all acts of worship, it is also allowed to hire a Muslim to do Jihad and be in the army. Moreover, there is evidence for the hiring of Muslims for Jihad even though it is a duty upon them. Abu Dawood narrated that ‘Abdullah bin ‘Umar said that the Prophet (pbuh) said; “Al-Ghazi has his own Ajr and Al-Ja’il has his own Ajr and the Ajr of the Al-Ghazi.” Al-Ghazi is a person who fights for him. Al-Ja’il is the one who has someone else to fight on his behalf in return for a wage He pays to him. It is indicated in the dictionary of Al-Muheet, that Al-Ja’ala is the amount given to someone doing an action and what is assigned to a Mujahid (Ghazi) if He made Jihad on your behalf with a wage. Ajr is both the wage (Ujrah) and reward (Thawab). As for what is well known among people that ‘Ajr always means the reward which comes from Allah (swt) to His servant for doing a good deed and that ‘Ijara’ is the reward for an action from one person to another which includes ‘Ajeer’ or labour. In fact, there is no support for this differentiation. Rather what the language indicated is that the Ajr is the reward for an action. It came in the dictionary Al-Muheet that Al-’ajr is the reward on the action, like the Ijara. The meaning of the Hadith is that Al-Ghazi (fighter) has his own reward while the Ja’il has his own reward and the reward of the one whom He hired to fight on his behalf. Here the word Ghazi, (the fighter) indicates that what is meant by Ajr is reward (Thawab), and the word Al-Ja’il indicates that Ajr means reward (Thawab) as well, because these two words (Ghazi and Ja’il) are both the indication (Qareena) that decides the intended meaning. Al-Bayhaqi narrated on the authority of Jubayr bin Nufayr who said; “The Messenger (pbuh) said,

"मेरी उम्मत में से जो लोग जिहाद करते हैं और वेतन लेते हैं, और अपने दुश्मन के मुकाबले में अपने आप को मज़बूत करते हैं, वे उस माँ की तरह हैं जिसने मूसा को दूध पिलाया और उसे उसका प्रतिफल (अज्र) मिला।" यहाँ अज्र का अर्थ वेतन है। इसके अलावा, जिहाद करना केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जो अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) की निकटता चाहते हैं (अहल-उल-क़ुर्बा), इसलिए जिहाद के लिए लोगों को नियुक्त करना और उन्हें दूसरे कर्मचारियों की तरह वेतन देना उचित है।

‘Those of my Ummah who fight and take wages, and strengthen themselves against their enemy are like the mother of Musa who breastfed her son and got her reward (Ajr).’” Ajr here means the wage. Furthermore, performing Jihad is not limited to those who seek nearness to Allah (swt) (Ahl-ul-Qurba), so it is proper to employ people to do Jihad, and pay them salaries like other employees.

सशस्त्र बल एक ही इकाई है, यानी सेना। सेना में से कुछ विशेष प्रभाग चुने जाते हैं, जो विशेष रूप से संगठित किए जाते हैं और उन्हें एक विशेष संस्कृति दी जाती है, और उन्हें पुलिस बल कहा जाता है।

The armed forces are one entity that is the army. Special divisions that are specially organised and given a particular culture are selected from amongst the army, and they are called the police force.

यह सिद्ध है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने सेना को अपनी सशस्त्र शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया, और आपने (ﷺ) पुलिस के कर्तव्य निभाने के लिए एक हिस्से या टुकड़ी को चुना। अतः आपने (ﷺ) सेना को तैयार किया, उसका नेतृत्व किया, और सेना की कमान संभालने के लिए एक अमीर (सेनापति) भी नियुक्त किया। इमाम अल-बुखारी ने अनस से रिवायत किया कि उन्होंने कहा: “क़ैस इब्न सअद अल्लाह के रसूल (ﷺ) के लिए वैसे ही थे जैसे अमीर के लिए शुर्ता (पुलिस) का आदमी।” इससे मुराद सअद इब्न उबादा अल-अंसारी अल-ख़ज़रजी हैं। इमाम अत-तिर्मिज़ी ने इस हदीस को इस तरह रिवायत किया: “क़ैस इब्न सअद अल्लाह के रसूल (ﷺ) के लिए वैसे ही थे जैसे अमीर के लिए शुर्ता (पुलिस) का आदमी।” अल-अंसारी ने कहा: “इसका अर्थ है कि वह अमीर के मामलों की देखभाल करते थे।” इब्न हब्बान ने इस हदीस की व्याख्या यह कहकर की: “यह रसूल (ﷺ) की ओर से मुशरिकीन से सावधानी का उपाय था, ताकि वे आपके (ﷺ) दरबार में प्रवेश न कर सकें।” शुर्ता (पुलिस) वह भी है जो सेना से आगे चलती है। अल-अज़हरी ने कहा: “किसी चीज़ की शुर्ता उसका सबसे अच्छा हिस्सा होती है, और शुर्ता सेना के चुनिंदा लोग होते हैं। यह भी कहा गया है कि वे वह समूह हैं जो सेना से आगे आते हैं, और उन्हें शुर्ता इसलिए कहा गया क्योंकि उनके विशेष चिह्न और वर्दी होती थी।” अल-अस्मई ने भी यही अर्थ चुना है। यह सब इस बात का प्रमाण है कि शुर्ता (पुलिस) सशस्त्र बलों का हिस्सा है, और ख़लीफ़ा ही पुलिस प्रमुख नियुक्त करता है जैसे वह सेना के अमीर को नियुक्त करता है, और शुर्ता (पुलिस) सेना का हिस्सा है। पुलिस सेना का हिस्सा हो या उससे स्वतंत्र रहे, यह मामला ख़लीफ़ा के निर्णय पर छोड़ा गया है। फिर भी हदीस से यह समझ आता है कि पुलिस प्रमुख उन मामलों से निपटने के लिए नियुक्त किया जाता है जो इमाम के सामने आते हैं, जैसे शासक के मामले। वह एक सशस्त्र बल गठित करने का जिम्मेदार होगा, जो इमाम या शासक के आदेशों को, जिन भी मामलों में उनकी आवश्यकता हो, लागू करने के लिए तैयार रहे, और इमाम की सुरक्षा को प्रभावित या कमज़ोर करने वाले किसी भी ख़तरे को रोके। भाषाई दृष्टि से भी यह समझा जाता है कि शुरता (पुलिस) सेना का एक प्रभाग है जिसका अपना प्रतीक-चिह्न है और जो सेना से आगे आता है। जहाँ तक सेना से आगे आने वाली शुरता की बात है, उसे सैन्य पुलिस कहा जाता है, और यह निस्संदेह सेना का ही हिस्सा है। रही वह पुलिस जो शासक के अधीन होती है, तो इस बात का कोई संकेत नहीं है कि उसे सेना का हिस्सा होना ही चाहिए, क्योंकि उसका कार्य शासक के अधीन रहना है। फिर भी, इस बात के अन्य संकेत मौजूद हैं कि वे राज्य की सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा हैं। इसलिए ख़लीफ़ा को अधिकार है कि वह उसे सेना का हिस्सा बनाए या सेना से अलग एक बल के रूप में रखे। फिर भी, चूँकि सशस्त्र सेनाओं को ख़लीफ़ा द्वारा नियुक्ति, उससे उनके संबंध और उसके आदेश प्राप्त करने के मामले में एक ही इकाई माना गया है, इसलिए उन्हें सेना और पुलिस में बाँटने से हथियारों और सैन्य साज़ो-सामान तक उनकी एक जैसी पहुँच कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि पुलिस शासक के सामान्य मामलों में लगातार व्यस्त रहेगी। अतः बेहतर यही है कि सशस्त्र सेनाएँ एक ही इकाई हों, ताकि सभी सशस्त्र सेनाओं की हथियारों तक पहुँच मज़बूत रहे, और जिहाद की तैयारी से संबंधित एक जैसे नियमों का पालन हो। इसलिए सशस्त्र सेनाएँ वह सेना हैं जिसमें से कुछ इकाइयाँ पुलिसिंग का कार्य करने के लिए चुनी जाएँगी, जबकि वे सेना का हिस्सा बनी रहेंगी। कुछ समय बाद इन इकाइयों की जगह दूसरी इकाइयाँ लेंगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी सशस्त्र सेनाओं की जिहाद करने की क्षमता एक समान रहे और वह हर समय तैयार रहे।

शुर्ता को आंतरिक सुरक्षा की निगरानी, व्यवस्था बनाए रखने और सभी कार्यकारी मामलों को अंजाम देने का दायित्व सौंपा गया है। इसका आधार अनस की उस हदीस है, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है, जिसमें बताया गया है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने क़ैस बिन सा'द को पुलिस प्रमुख की हैसियत से अपने सामने पेश किया था। इससे यह संकेत मिलता है कि शुर्ता या पुलिस सामान्यतः शासक के समक्ष कार्य करती है, यानी वह वही लागू करती है जो शासक चाहता है, जैसे शरीयत का लागू करना, व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा प्रदान करना, चोरों को भगाने के लिए रात में गश्त करना, और समाज में भ्रष्ट लोगों तथा बुरी नीयत वालों को गिरफ़्तार करना। अबू बक्र के ज़माने में 'अब्दुल्लाह बिन मस'ऊद रात की गश्त के अमीर थे। 'उमर बिन अल-ख़त्ताब स्वयं रात में गश्त किया करते थे, और उनके साथ उनका ग़ुलाम और कभी-कभी 'अब्दुर्रहमान बिन 'औफ़ भी होते थे। इसलिए कुछ इस्लामी देशों में जो किया जाता है, यानी लोगों का अपने घरों और दुकानों की रात में रखवाली के लिए चौकीदार नियुक्त करना, या राज्य का लोगों के ख़र्च पर चौकीदार नियुक्त करना, यह ग़लत है। इसका कारण यह है कि मूल रूप से रात की गश्त राज्य की ज़िम्मेदारी और पुलिस का काम है, इसलिए लोगों को न तो इसका भार अपने ऊपर लेना चाहिए और न ही इसका ख़र्च उठाना चाहिए।

The Shurta are charged to keep order, supervise internal security and carry out all executive matters. This is due to the Hadith of Anas mentioned before saying that the Messenger (pbuh) had taken Qays bin Sa’d before Him in his capacity as the leader of the police. This indicates that the Shurta or the Police usually work before the ruler i.e., they carry out or implement what the ruler requires, e.g., implementing Shari’ah, maintaining order, providing security, carrying out patrols at night to chase away thieves, arrest corrupt people and those with evil intentions in society. ‘Abdullah bin Mas’ood used to be the Ameer of the patrols by night at the time of Abu Bakr. ‘Umar bin al-Khattab used to carry night patrols by himself, and He used to have in his company his servant and sometimes ‘Abdul Rahman bin ‘Awf. Therefore, what is done in some Islamic countries where people have to appoint guards for their homes and shops to guard them at night, or when the State appoints guards at the cost of the people is wrong. This is because it is basically night patrol that is the duty of the State and the function of the police, so the people should not take charge of that nor bear its expenses.

इस्लामी सेना एक ही सेना है, जो अनेक टुकड़ियों (दस्तों) से मिलकर बनी है। इन टुकड़ियों को पहली, दूसरी आदि जैसी संख्याओं से पुकारा जा सकता है, या उन्हें प्रांतों या ज़िलों के नाम पर रखा जा सकता है, जैसे शाम की सेना, मिस्र की सेना या सना की सेना।

The Islamic army is one army, consisting of many contingents which can be given numbers such as the first, second etc, or they can be named after the name of provinces or the districts, for example the army of Ash-Sham, the army of Egypt or the army of Sana’a.

इस्लामी सेना विशेष शिविरों (कैंपों) में तैनात रहती है, और हर शिविर में सैनिकों का एक समूह रखा जाता है, जो एक पूरी इकाई, या किसी इकाई के एक हिस्से, या कई इकाइयों के रूप में हो सकता है। ये शिविर सभी प्रांतों में स्थापित किए जाने चाहिए, और इनमें से कुछ सैन्य अड्डों में स्थापित किए जाने चाहिए। इनमें से कुछ चलते-फिरते शिविर होंगे, जो लगातार गतिमान रहेंगे और जो विशाल सेनाएँ होंगी। इन शिविरों में से हर एक का एक नाम रखा जाता है, जैसे हबानिया का शिविर, और हर शिविर के लिए एक विशेष झंडा (बैनर) होता है।

The Islamic army is stationed in special camps, and in every camp there is placed a group of soldiers in one complete unit or part of a unit, or many units. These camps have to be put in all provinces and some of them have to be put in military bases. Some of them would be mobile camps that would be in constant movement and would be massive forces. A name is given to each of these camps like the camp of Habbaniyah and for each camp there is a special banner.

ये व्यवस्थाएँ मुबाह (अनुमत) श्रेणी की भी हो सकती हैं, जैसे सेनाओं का नाम विलायात के नामों पर रखना या उन्हें विशेष संख्याएँ देना, और इसलिए ये ख़लीफ़ा की राय और उसके इज्तिहाद पर छोड़ी गई हैं। इसमें ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो देश की रक्षा और सेना को मज़बूत करने के लिए आवश्यक हों, जैसे सेनाओं को शिविरों (कैंपों) में रखना, इन शिविरों में से कुछ को सभी विलायात में स्थापित करना, और देश की सुरक्षा के लिए उन्हें रणनीतिक स्थानों पर तैनात करना।

These arrangements may be of the Mubah such as naming the armies after the names of the Wilayaat or giving them special numbers, so it is left to the opinion of the Khaleefah and his Ijtihad. There may also be matters that are necessary to protect the country and to strengthen the army such as placing the armies in camps, putting some of these camps in all the Wilayaat and placing them in strategic places to protect the country.

‘उमर बिन अल-ख़त्ताब ने सेना की छावनियों को सभी विलायतों (प्रांतों) में बाँट दिया, इसलिए उन्होंने फ़िलिस्तीन को एक इकाई बनाया और अल-मोसुल को एक इकाई। वे राज्य के केंद्र में सेना की एक टुकड़ी रखते थे और सेना की एक टुकड़ी ऐसी भी रखते थे जो एक पल की सूचना पर लड़ने के लिए तैयार रहे।

‘Umar bin Al-Khattab distributed the camps of the army over all the Wilayaat so He made Palestine as one unit and Al-Mosul as one unit. He used to keep one army unit in the centre of the State and He used to keep one army unit ready to fight at a moment’s notice.