خلافت کا منصب کسی شخص کو محض نامزدگی کے ذریعے، یا ولی عہد مقرر کرنے سے، معاہدے کی صورت میں نہیں سونپا جاتا، کیونکہ یہ مسلمانوں اور خلیفہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے منعقد ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان اس شخص کو بیعت دیں، اور جسے بیعت دی گئی ہو وہ اسے قبول کرے۔ نامزدگی یا ولی عہد مقرر کرنا یہ شرط پوری نہیں کرتا، اس لیے اس سے خلافت کا عقد منعقد نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر اگر کوئی خلیفہ اپنے بعد کسی دوسرے کو خلیفہ بنانے کے لیے نامزد کرے تو خلافت کا عقد منعقد نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اس عقد کو منعقد کرنے کا حق ہی حاصل نہیں۔ خلافت مسلمانوں کا حق ہے نہ کہ خلیفہ کا، لہٰذا مسلمان اسے جس کو چاہیں سونپتے ہیں۔ اس لیے خلیفہ کا کسی اور کو نامزد کرنا، یعنی اس سے منصب کا وعدہ کرنا، بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز دینا ہے جس کا وہ مالک نہیں، اور شرعاً یہ حرام ہے۔ پس اگر خلیفہ نے کسی دوسرے خلیفہ کو نامزد کیا، خواہ وہ اس کا بیٹا ہو، رشتہ دار ہو یا کوئی اور، تو یہ حرام ہوگا اور خلافت اس کے لیے کبھی منعقد نہیں ہوگی۔ کیونکہ جن کے ہاتھ میں اس عقد کا اختیار ہے انہوں نے اسے منعقد نہیں کیا، لہٰذا یہ بغیر اختیار کا عقد ہے اور اس وجہ سے باطل ہے۔

The Khilafah post is not contracted to a person by a designation or by being named as a crown prince, for it is a contract between the Muslims and the Khaleefah. In order to be contracted it is stipulated that the Muslims should give the Bay’ah, and the person they gave their Bay’ah should accept it. Designation or appointing of a crown prince does not fulfill that so that cannot contract Khilafah. Accordingly, the contract of Khilafah is not contracted if a Khaleefah nominated another Khaleefah to succeed him, for He does not have the right to contract it. Khilafah is also the right of the Muslims and not of the Khaleefah, thus the Muslims contract it to whomsoever they wish. Therefore it is wrong as well for the Khaleefah to designate someone else, i.e. to promise him the post. For it would be giving him something He does not own; which legally forbidden. So if the Khaleefah designated another Khaleefah, whether He was his son or his relative or any other, this would be forbidden and the Khilafah would never be contracted to him. This is because those who own the contract did not convene it; therefore it would be an uncommisioned contract and thus invalid.

जहाँ तक इस दावे का संबंध है कि अबू बक्र ने ‘उमर को नामित किया था, और ‘उमर ने “छह” लोगों को नामित किया था, और सहाबा ने आपत्ति नहीं की और चुप रहे, जो सर्वसम्मति का संकेत है, तो ये दावे उत्तराधिकारी (crown prince) नियुक्त करने या नामित करने की अनुमति को सिद्ध नहीं करते। इसका कारण यह है कि अबू बक्र ने किसी ख़लीफ़ा को नामित नहीं किया था, बल्कि उन्होंने केवल मुसलमानों से परामर्श किया कि वे किसे अपना ख़लीफ़ा चाहते हैं, और ‘अली और ‘उमर को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया गया। फिर मुसलमानों ने अबू बक्र की ख़िलाफ़त के अंतिम तीन महीनों में बहुमत से ‘उमर को चुना। उनकी मृत्यु के बाद मुसलमान आए और ‘उमर को बैअत दी; उसी समय ख़िलाफ़त का पद उनसे अनुबंधित हुआ। क्योंकि उस क्षण तक, यानी बैअत से पहले, वे ख़लीफ़ा नहीं थे और ख़िलाफ़त का अनुबंध उन पर नहीं हुआ था, न अबू बक्र के नामांकन से और न मुसलमानों के चुनाव से। यह अनुबंध तभी हुआ जब उन्होंने उन्हें बैअत दी और जब उन्होंने उसे स्वीकार किया। जहाँ तक ‘उमर द्वारा “छह” लोगों को नामित करने की बात है, यह केवल मुसलमानों के अनुरोध के उत्तर में उनके लिए एक नामांकन था। फिर ‘अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने मुसलमानों से परामर्श किया कि वे छह में से किसे अपना ख़लीफ़ा बनाना चाहते हैं। अधिकांश ने ‘अली को चुना, यदि वे अबू बक्र और ‘उमर के कार्यों का पालन करते, अन्यथा ‘उस्मान को। जब ‘अली ने अबू बक्र और ‘उमर के कार्यों का अनुसरण करने से इनकार किया, तो ‘अब्दुर्रहमान ने ‘उस्मान को बैअत दी, और फिर मुसलमानों ने उन्हें बैअत दी।

As for the claims that Abu Bakr had designated ‘Umar and that ‘Umar had designated the “Six” and that the Sahabah did not object and kept silent, indicating general consensus. These claims do not in fact indicate the permissibility of designating or appointing of a crown prince. This is because Abu Bakr had not designated a Khaleefah but merely consulted the Muslims regarding whom they wanted to be their Khaleefah, and ‘Ali and ‘Umar were nominated as candidates. The Muslims then chose ‘Umar by a majority during the last three months of Abu Bakr’s Khilafah. After his death, the Muslims came and gave their Bay’ah to ‘Umar; only then was the Khilafah post contracted to him. For up to that moment, i.e. before the Bay’ah, He was not a Khaleefah and the Khilafah had not yet been contracted to him, neither by Abu Bakr’s nomination, nor by the Muslims choice. It was contracted only when they gave him their Bay’ah and when He accepted it. As for ‘Umar’s designation of the “six”, this was merely a nomination for them in response to the Muslims request. Then ‘Abdul-Rahman ibn Awf consulted the Muslims as to which of the six they wanted to become their Khaleefah. So most of them chose ‘Ali if He adhered to Abu Bakr and ‘Umar’s actions, otherwise ‘Uthman. When ‘Ali declined to follow the actions of Abu Bakr and ‘Umar’, ‘Abdul Rahman gave his Bay’ah to ‘Uthman and then the Muslims gave him their Bay’ah.

इसलिए, ख़िलाफ़त 'उस्मान के लिए मुसलमानों की बैअत (निष्ठा की शपथ) से अनुबंधित हुई, न कि 'उमर के मनोनयन से, और न ही लोगों के चुनाव से। क्योंकि यदि लोग उन्हें अपनी बैअत न देते और यदि वे ख़िलाफ़त का पद स्वीकार न करते, तो यह अनुबंधित न होती। अतः ख़लीफ़ा के प्रति मुसलमानों की बैअत मूलभूत है, और उत्तराधिकारी (वली अहद) नियुक्त करके या नामज़दगी के द्वारा ख़िलाफ़त को अनुबंधित करना हराम है, क्योंकि यह विलायह (अधिकार) का एक अनुबंध है जिसे अनुबंधों के नियमों को पूरा करना चाहिए।

Therefore, the Khilafah was contracted to ‘Uthman by the people’s Bay’ah and not by ‘Umar’s nomination, nor by the people’s choice. For if people had not given him their Bay’ah and if He had not accepted the Khilafah post. This would not have been contracted. Therefore, the Bay’ah of the Muslims to the Khaleefah is fundamental, and it is forbidden to contract Khilafah by appointing a crown prince or by designation, for it is a contract of authority (Wilayah) that should fulfill the rules of contracts.