आंतरिक सुरक्षा विभाग उन सभी मामलों का उत्तरदायी है जो सुरक्षा से संबंधित हैं। यह सशस्त्र बलों के उपयोग द्वारा देश के भीतर सुरक्षा बनाए रखने का कार्य करता है। वास्तव में, सुरक्षा बनाए रखने का मुख्य उत्तरदायी निकाय पुलिस है। आंतरिक सुरक्षा विभाग जब भी उचित समझे पुलिस का उपयोग कर सकता है, और उसका आदेश तत्काल बाध्यकारी होता है। यदि पुलिस को सशस्त्र बलों की सहायता की आवश्यकता हो, तो खलीफ़ा के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत किया जाए। वे सेना को आंतरिक सुरक्षा विभाग की सहायता करने का आदेश दे सकते हैं, या उसे सुरक्षा बनाए रखने में सहायता हेतु सैन्य बल उपलब्ध कराने का आदेश दे सकते हैं, या जो भी आदेश वे उचित समझें जारी कर सकते हैं। उन्हें ऐसे अनुरोधों को अस्वीकार करने और यह मांग करने का भी अधिकार है कि पुलिस स्वयं यह कार्य करे। आंतरिक सुरक्षा विभाग राज्य की सुरक्षा बनाए रखने का उत्तरदायी निकाय है। वे कार्य जो आंतरिक सुरक्षा के उल्लंघन का कारण बन सकते हैं, उनमें इस्लाम से धर्मत्याग, विनाशकारी गतिविधियों के रूप में राज्य के विरुद्ध विद्रोह, तथा हड़ताल या राज्य के महत्वपूर्ण केंद्रों पर कब्ज़ा जैसे तोड़-फोड़ के कार्य शामिल हैं, साथ ही निजी, सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति पर आक्रमण भी।

The Department of Internal security is responsible for anything pertaining to security. It undertakes to maintain security within the country by the use of the armed forces. The police are, in fact, the main body responsible for maintaining security. The Internal Security Department can use the police whenever they see it fit and their order is immediately binding. If the police require the help of the armed forces, submit a request to the Khaleefah. He can order the army to help the internal security department or to provide it with a military force to help it in maintaining the security, or He can issue any order He sees fit. He is also entitled to refuse such requests and demand that the police carry out the task themselves. The Internal Security Department is the body responsible for maintaining the security of the state. The actions that could lead to a breach of internal security are apostasy from Islam, rebellion against the state manifested in destructive activities and actions of sabotage like strikes or the occupation of vital centres of the state, as well as aggression against private, public, or state property.

राज्य के विरुद्ध विद्रोह हथियार उठाकर उससे लड़ने के रूप में भी हो सकता है। आंतरिक सुरक्षा को कमज़ोर करने वाले अन्य कार्यों में हिराबा, अर्थात् राहज़नी, तथा लोगों के माल को लूटने और उनकी जान को ख़तरे में डालने के द्वारा उनके जीवन में दख़ल देना शामिल है।

Rebellion against the state can also take the form of using arms to fight against it. Other actions that undermine the internal security are the Hirabah that is the highway robbery as well as the interference with the people by manner of robbing their property and endangering their lives.

अन्य कार्य जो आंतरिक सुरक्षा को कमज़ोर करते हैं, उनमें लोगों की संपत्ति पर हमला शामिल है, जैसे चोरी, लूटपाट, डकैती और गबन। इसमें लोगों पर शारीरिक हमला, घायल करना और हत्या करना भी आता है, साथ ही झूठ बोलकर, चुग़ली और अपमान करके, तथा बलात्कार द्वारा उनकी इज़्ज़त पर हमला करना भी शामिल है। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो आंतरिक सुरक्षा के लिए ख़तरा बन सकते हैं।

Other actions which undermine internal security include the attack on the property of people by theft, looting, robbery, misappropriations, as well as attacks on people through assault, injuring and killing in addition to attacks on their honour through lying, slandering and raping. These are some of the actions that can lead to a threat to internal security.

आंतरिक सुरक्षा विभाग राज्य और जनता को इन सभी कार्रवाइयों से बचाता है। इसलिए, जिसे धर्मत्यागी घोषित किया जाए और तौबा न करने पर मृत्युदंड सुनाया जाए, उससे यही विभाग निपटता है और उसे मृत्युदंड देता है। यदि धर्मत्याग की घोषणा करने वाले एक समूह हों, तो उनसे इस्लाम में लौटने को कहा जाना चाहिए, और राज्य को उन्हें दंडित नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि वे धर्मत्याग पर अड़े रहें, तो उनसे लड़ा जाएगा। यदि वे संख्या में कम हों और अकेला पुलिस बल उनसे लड़ने में सक्षम हो, तो पुलिस को ही यह करना होगा। परंतु यदि वे संख्या में अधिक हों और पुलिस बल उनसे लड़ने में असमर्थ हो, तो उन्हें ख़लीफ़ा से अनुरोध करना होगा कि वह उनकी सहायता के लिए एक सैन्य बल उपलब्ध कराए। यदि यह सैन्य बल पर्याप्त न हो, तो उन्हें ख़लीफ़ा से अनुरोध करना होगा कि वह सेना को सहायता प्रदान करने का आदेश दे। धर्मत्यागियों के संबंध में यही है।

The department of internal security protects the state and the people from all these actions. Therefore, whoever is declared an apostate and sentenced to death if He did not repent is dealt with by this department and executed. If those who declare apostasy are a group, then they have to be asked to return to Islam, and the state should not punish them. If however, they insist on apostasy then they are fought against. If they are small in number and the police force alone is able to fight against them then it has to do so. But if they are large in number and the police force is unable to fight against them then they have to request the Khaleefah to provide them with a military force to help them. If this military force is insufficient, then they have to request the Khaleefah to order the army to provide assistance. This is concerning apostates.

जो लोग राज्य के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, यदि वे हथियारों का प्रयोग नहीं करते और हड़तालों, प्रदर्शनों, राज्य के महत्वपूर्ण केंद्रों पर कब्ज़े, या तोड़-फोड़ द्वारा निजी, सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति पर हमले तक ही स्वयं को सीमित रखते हैं, तो आंतरिक सुरक्षा विभाग ऐसी विनाशकारी कार्रवाइयों को रोकने के लिए केवल पुलिस बल का प्रयोग करने तक सीमित रहता है। यदि वह इस आक्रमण को रोकने में असमर्थ रहता है, तो विनाश और तोड़-फोड़ को रोकने के लिए वह ख़लीफ़ा से सैन्य बल उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है।

With regards to people who rebelled against the state; if they do not use arms and limit themselves to destruction and sabotage by strikes, demonstrations, occupation of vital centres of the state or aggression against private, public and state properties through demolition, then the internal security department restricts itself to using the police force in order to prevent such destructive actions. If it is not able to prevent the aggression it request the Khaleefah to provide it with a military force in order to stop the destruction and sabotage.

लेकिन यदि राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने वाले लोग हथियारों का प्रयोग करें और किसी क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करके ऐसी शक्ति बन जाएँ जिसे आंतरिक सुरक्षा विभाग केवल पुलिस बल के प्रयोग से दबाने में असमर्थ रहे, तो उस स्थिति में उसे चाहिए कि वह ख़लीफ़ा से आवश्यकतानुसार उसे सैन्य बल या सेना की टुकड़ी उपलब्ध कराने का अनुरोध करे, ताकि विद्रोहियों का सामना किया जा सके। उनसे लड़ाई शुरू करने से पहले विभाग को यह निश्चित करना चाहिए कि उनकी कोई शिकायतें हैं या नहीं। उसे उन्हें आज्ञापालन और जमाअत की ओर लौटने तथा अपने हथियार सौंपने के लिए कहना चाहिए। यदि वे अनुकूल प्रतिक्रिया दें और लौट आएँ, तो राज्य को उनसे लड़ने से स्वयं को रोकना चाहिए। यदि वे इनकार करें और विद्रोह पर अड़े रहें, तो उसे उनसे इसलिए लड़ना चाहिए कि उन्हें अनुशासित किया जा सके, न कि उनका सफ़ाया या विनाश किया जाए। वह उनसे इसलिए लड़ता है ताकि वे आज्ञापालन की ओर लौट आएँ, विद्रोह छोड़ दें और अपने हथियार सौंप दें। इसका एक उदाहरण वह तरीक़ा है जिससे इमाम अली बिन अबी तालिब ने ख़वारिज से लड़ाई की। उन्होंने पहले उन्हें हथियार डालने का आह्वान किया, और यदि वे विद्रोह छोड़ देते तो वे उनसे नहीं लड़ते, परंतु यदि वे विद्रोह पर अड़े रहते तो वे उन्हें अनुशासित करने के लिए उनसे लड़ते, ताकि वे आज्ञापालन की ओर लौट आएँ, विद्रोह रोक दें और अपने हथियार सौंप दें।

However, if the people who rebelled against the state used weapons and were able to establish themselves in an area and became a force which the department of internal security was unable to subdue through the use of the police force alone. In that case they must request the Khaleefah to provide it with a military force or an army force according to the need, to face the rebels. Before it initiates fighting against them, the department must determine whether they have complaints they may have. It should ask them to return to obedience and the Jama’ah and to surrender their arms. If they responded favourably and returned back, then the state should restrain itself from fighting them. If they rejected and insisted on rebelling, then it should fight against them in order to discipline them and not to annihilate and destroy them. It fights against them so that they return back to obedience and give up rebellion and surrender their arms. An example of this is the way Imam ‘Ali bin Abi Talib fought against the Khawarij. He called them to surrender first and if they left the rebellion He would not fight against them, but if they insisted on rebelling He fought against them to discipline them so that they might return to obedience, stop the rebellion and surrender their arms.

जहाँ तक उन लड़ाकों की बात है, जैसे राहज़न (डाकू) जो लोगों पर हमला करते हैं, रास्तों को ज़बरदस्ती रोकते हैं, माल चुराते हैं और हत्या करते हैं, तो आंतरिक सुरक्षा विभाग एक पुलिस बल भेजेगा जो उनका पीछा करेगा और उन पर सज़ा लागू करेगा, जो या तो क़त्ल करके सूली पर चढ़ाना, या क़त्ल करना, या उनके विपरीत अंगों को काटना, या उन्हें किसी दूसरी जगह निर्वासित करना है, उस आयत के अनुसार:

Regarding the fighters, such as the highway robbers, who attack people, forcibly obstruct the highways, steal property and kill, the department of internal security will despatch a police force to chase them and impose the punishment on them, which is either killing and crucifying, killing, amputating their opposite limbs, or deporting them to another place, according to the Ayah:

"अल्लाह के रसूल से लड़ने वाले और धरती पर फसाद फैलाते फिरने वालों की सज़ा यह है कि उन्हें क़त्ल किया जाए या सूली पर चढ़ाया जाए, या उनके विपरीत हाथ और पाँव काटे जाएँ, या उन्हें धरती से निर्वासित कर दिया जाए।" [TMQ Al- Ma’idah: 33]

“The punishment of those who fight against Allah’s Messenger and who walk in the land with corruption is that they should be killed or crucified, or their opposite hands and legs should be amputated, or they should be deported from the land.” [TMQ Al- Ma’idah: 33]

इन लोगों से लड़ना उन बाग़ियों से लड़ने जैसा नहीं है जो राज्य के विरुद्ध लड़ते हैं। बाग़ियों से लड़ना उन्हें अनुशासित करने के लिए है, जबकि राहज़नों (डाकुओं) से लड़ना उन्हें क़त्ल करने और सूली पर चढ़ाने के लिए है। इसलिए उनसे तब लड़ा जाता है जब वे लड़ते हैं और जब वे लौट आते हैं। उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा आयत में बताया गया है। जिसने क़त्ल किया और माल छीना, उसे क़त्ल किया जाएगा और सूली पर चढ़ाया जाएगा; जिसने क़त्ल किया और माल नहीं लिया, उसे क़त्ल किया जाएगा लेकिन सूली पर नहीं चढ़ाया जाएगा; जिसने माल लिया पर क़त्ल नहीं किया, उसका दायाँ हाथ और बायाँ पैर विपरीत दिशाओं से काटा जाएगा, बिना क़त्ल किए; और जिसने हथियार उठाकर लोगों को डराया पर न क़त्ल किया न माल लिया, उसे केवल उसके इलाक़े से निकालकर किसी दूसरी जगह भेज दिया जाएगा।

The fighting against these people is not like fighting against rebels who fight against the state. Fighting against the rebels is to discipline them, while fighting against the highway robbers is to kill and crucify, so they are fought against when they fight and when they turn back. They are treated as outlined in the Ayah. Whoever killed and took property, He is killed and crucified; and whoever killed and did not take property, He is killed but not crucified; and whoever took property without killing, his hand and leg must be amputated from opposite sides without killing; and whoever raised arms and scared the people and did not kill or take property He is only exiled from his area to another place.

आंतरिक सुरक्षा विभाग सुरक्षा बनाए रखने में केवल पुलिस बल का उपयोग करने तक ही स्वयं को सीमित रखता है। वह पुलिस बल के अतिरिक्त किसी अन्य का उपयोग नहीं करता, सिवाय उस स्थिति के जब पुलिस बल आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में असमर्थ हो। ऐसी स्थिति में वह आवश्यकता के अनुसार, ख़लीफ़ा से सैन्य बल या सेना उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है।

The department of internal security restricts itself to using the police force in maintaining security. It does not use other than the police force except when the police force is unable to maintain internal security. In that case it requests the Khaleefah to provide it with a military force or an army, according to what the need requires.

जहाँ तक संपत्ति पर आक्रमण का संबंध है—चोरी, गबन, डकैती या लूट—तथा जान पर आक्रमण का, जैसे हमला, चोट पहुँचाना या हत्या, और सम्मान पर आक्रमण का, जैसे झूठ बोलना, निंदा या बलात्कार, तो आंतरिक सुरक्षा विभाग अपनी सतर्कता, पहरेदारी और गश्त के द्वारा इन चीज़ों को रोकता है, और साथ ही उन लोगों के विरुद्ध न्यायाधीशों के फ़ैसलों को लागू करके भी, जो संपत्ति, जान और सम्मान पर आक्रमण करते हैं। यह सब केवल पुलिस बल के प्रयोग से ही संभव है।

With regards to aggression against property by stealing, misappropriation, robbing or looting; or aggression against lives by assault, injury or killing; or aggression against honour by lying, slandering, or raping; the department of internal security prevents these things by its vigilance, guards and patrols, also by implementing the verdicts of the judges against those who perform aggression against the property, lives and honour. All of this requires the use of the police force alone.