उद्योग विभाग उद्योग से जुड़े सभी मामलों को नियंत्रित करता है, चाहे वे भारी उद्योग से संबंधित हों, जैसे मोटरों, इंजनों, वाहनों, सामग्री और विद्युत उपकरणों का निर्माण, या हल्का उद्योग। चाहे वे कारखाने सार्वजनिक संपत्ति हों, या निजी संपत्ति जिनका सैन्य उद्योगों से संबंध हो, उन सभी को युद्ध नीति पर आधारित होना चाहिए। जिहाद और लड़ाई के लिए एक सेना की आवश्यकता होती है। सेना लड़ सके, इसके लिए हथियारों की आवश्यकता होती है। इन हथियारों का उच्चतम स्तर का होना और पूरी तरह उपलब्ध रहना सुनिश्चित करने के लिए राज्य के भीतर उद्योग का होना आवश्यक है। इसलिए, सैन्य उद्योग का जिहाद के साथ गहरा संबंध है और वह उससे निकट रूप से जुड़ा है।

The department of industry controls all the affairs related to industry, whether they pertain to heavy industry like manufacturing of motors, engines, vehicles, materials, electrical equipment, or light industry. Whether those factories are public property, or individual property that has a relationship with military industries, all of them have to be based on the war policy. Jihad and fighting require an army. In order that the army can fight it requires weapons. In order that these weapons be of the highest level and fully available, it is necessary to have industry within the state. Therefore, the military industry has a strong relation with Jihad and is closely linked to it.

ताकि राज्य अन्य देशों पर निर्भर न रहे और उनमें से किसी के प्रभाव में न आए, उसे अपने हथियारों का निर्माण और विकास स्वयं करना चाहिए। इससे वह स्वतंत्र रहता है और हथियारों के विकास और उन्नति के स्तर से परे, सबसे उन्नत और सबसे शक्तिशाली हथियार लगातार उसके पास रहते हैं। उसके पास वे सभी हथियार भी होने चाहिए जिनकी उसे आवश्यकता है, ताकि हर प्रकट और संभावित शत्रु को भयभीत किया जा सके, जैसा कि अल्लाह (SWT) कहता है: {और उनके मुक़ाबले के लिए, जितनी शक्ति और बंधे हुए घोड़े तुमसे हो सकें तैयार रखो, ताकि उसके द्वारा अल्लाह के शत्रु और अपने शत्रु को, तथा उनके अलावा उन दूसरों को भयभीत कर सको जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह उन्हें जानता है।} [TMQ 8:60]

In order that the state is independent of other countries and not influenced by anyone of them, it should carry out the manufacture and development of its own weapons by itself. This makes it independent and in continuous possession of the most advanced and strongest weaponry, regardless of the level of development and advancement of weapons. It would also have at its disposal, all that it needs of weapons to intimidate every apparent and potential enemy as Allah (swt) says; “Make ready for them all you can of (armed) force and of horses tethered, that thereby you may dismay the enemy of Allah and your enemy, and others beside them whom you know not. Allah knows them.” [TMQ 8:60]

इसलिए राज्य की अपनी इच्छा होगी, वह अपनी आवश्यकता के हथियार स्वयं बनाएगा और उन्हें लगातार विकसित करता रहेगा, ताकि उसके पास सबसे शक्तिशाली और सबसे उन्नत हथियार हों और वह सभी प्रत्यक्ष और संभावित शत्रुओं को भयभीत कर सके। अतः राज्य पर यह कर्तव्य है कि वह हथियारों का निर्माण स्वयं करे, और उसके लिए यह जायज़ नहीं कि वह दूसरे राज्यों पर निर्भर रहे, क्योंकि इससे दूसरे राज्य उसकी इच्छा, उसके हथियारों और उसके युद्ध पर नियंत्रण पा सकते हैं।

As such, the state would have its own will, produce the weapons that it needs and develop them continuously so that it owns the strongest and most developed weapons in order to terrify all the apparent and potential enemies. Therefore, it is a duty upon the state to manufacture weapons by itself and it is not allowed for her to depend upon other states, because this allows other states to control it, its will, its weapons and its fighting.

हथियार बेचने वाले राज्य हर हथियार आसानी से दूसरे राज्यों को नहीं बेचते, विशेषकर सबसे उन्नत हथियारों को। वे हथियार केवल कुछ शर्तों के साथ बेचते हैं, जिनमें उनके उपयोग से जुड़ी शर्तें भी शामिल होती हैं। वे उन्हें केवल कुछ निश्चित मात्रा में ही बेचते हैं, और यह मात्रा खरीदने वाले देशों के बजाय वे स्वयं तय करते हैं। इससे हथियार बेचने वाले राज्य को हथियार खरीदने वाले राज्य पर अधिकार और प्रभाव मिल जाता है, जिससे वह खरीदने वाले राज्य पर अपनी इच्छा थोप सकता है, विशेषकर यदि वह राज्य किसी युद्ध में शामिल हो। ऐसी स्थिति में उसे और अधिक हथियारों, स्पेयर पार्ट्स और गोला-बारूद की आवश्यकता होगी, जिससे हथियार निर्यात करने वाले राज्य पर उसकी निर्भरता बढ़ेगी और उसकी माँगों के आगे उसका झुकना सुनिश्चित होगा। इस प्रकार हथियार निर्यात करने वाला राज्य उस पर और उसकी इच्छा पर नियंत्रण रख सकता है, विशेषकर युद्ध के समय और हथियारों व स्पेयर पार्ट्स की भारी ज़रूरत के समय। अतः ऐसा राज्य स्वयं अपनी इच्छा और अपने अस्तित्व को उस राज्य के हाथों गिरवी रख देता है जो उसे हथियार बेचता है।

The states that sell weapons to other states do not readily sell every weapon, particularly the most developed weapons. They do not sell weapons except with certain conditions that include their utilisation. They will not sell them except in certain quantities that they, rather than the purchasing countries, decide. This gives the state that sells arms, authority and influence over the state that buys the arms enabling it to enforce its own will on the purchasing state, particularly if it was involved in a war. In that case it would need more arms, spare parts, and ammunition, which would increase its dependence on the state that exports its arms and ensure submission to its demands. This allows the state which exports arms to control it and its will, especially in times of war and in times of great need for arms and spare parts. Hence, such a state would make itself, its will and its entity hostage to the state that exports arms to it.

इसलिए, इन सभी कारणों से, राज्य को अपने हथियारों का निर्माण और अपनी युद्ध-मशीनरी तथा उसके लिए आवश्यक हर चीज़ और पुर्जों का निर्माण स्वयं करना होगा। यह तब तक संभव नहीं है जब तक राज्य के पास भारी उद्योग न हो और वह भारी उद्योग के कारखाने न बनाए, चाहे वे सैन्य हों या गैर-सैन्य। अतः राज्य के पास सभी प्रकार के परमाणु बम, रॉकेट, उपग्रह, हवाई जहाज़, टैंक, अंतरिक्ष यान, मोर्टार, नौसैनिक जहाज़, बख्तरबंद वाहन, तथा सभी प्रकार के भारी और हल्के हथियार बनाने वाले कारखाने होना आवश्यक है। उसके पास मशीनें, मोटरें, सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाले कारखाने, सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित कारखाने, और सैन्य या युद्ध उद्योगों से संबंधित हल्के कारखाने होना भी आवश्यक है। यह सब उस तैयारी के कर्तव्य की माँग है, जो अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) के इस कथन के द्वारा मुसलमानों पर अनिवार्य की गई है:

Therefore, for all these reasons, the state has to carry out by itself the manufacture of its own arms and everything it requires for its war machine and spare parts. This can’t be achieved unless the state possessed heavy industry and started to build factories that produce heavy industry, both the military and the non-military alike. Thus it is necessary that the state has factories for producing all types of atomic bombs, rockets, satellites, aeroplanes, tanks, spacecraft, mortars, naval ships, armoured vehicles, and all types of heavy and light weapons. It is necessary that it has factories which produce machines, motors, materials, and electronics and factories which have relation with public property and light factories which have relation with the military or war industries. All this is required by the duty of preparation that is obliged upon the Muslims by the saying of Allah (swt):

"उनके मुक़ाबले के लिए जो कुछ भी तुमसे हो सके, शक्ति और घोड़ों की सेना तैयार रखो।" [TMQ Al-Anfal: 60]

“Make ready for them all that you can of (armed) force.” [TMQ Al-Anfal: 60]

इस्लामी राज्य इस्लाम का संदेश दावह (आह्वान) और जिहाद के माध्यम से पहुँचाता है, इसलिए उसे हमेशा जिहाद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसके लिए भारी और हल्के उद्योगों का अस्तित्व आवश्यक है, जो युद्ध-नीति के आधार पर स्थापित हों। ऐसा इसलिए, क्योंकि जब भी राज्य को इन कारखानों को सैन्य उद्देश्यों के लिए बदलने की आवश्यकता हो, तो यह आसानी से किया जा सके। इसलिए ख़िलाफ़त राज्य के सभी उद्योग युद्ध-नीति पर आधारित होने चाहिए, और हल्के और भारी उद्योग का उत्पादन करने वाले सभी कारखाने इसी नीति पर आधारित होने चाहिए, ताकि जब भी राज्य को आवश्यकता हो, उनका उत्पादन सैन्य उत्पादन में बदलना आसान हो जाए।

Since the Islamic state conveys the message of Islam by Da’wa and Jihad, it should be a state that should be continually ready to carry out Jihad. This requires the existence of heavy and light industry built upon the basis of war policy. This is because, at any time it requires to transform these factories for military purposes, it is easily done. Therefore, all the industry in the Khilafah state should be based on war policy, and all the factories, which produce the light and heavy industries, should be based on this policy, so that it becomes easy to transform their production to military production at any time the state requires.