खुलफ़ा-ए-राशिदीन की बैअत और सहाबा के इज्मा (सर्वसम्मति) में जो कुछ हुआ, उस पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि ख़िलाफ़त बैअत के द्वारा अनुबंधित (स्थापित) होती है। अबू बक्र की बैअत में मदीना के मुसलमानों के प्रभावशाली लोगों (अहलुल हल्ल वल-अक़्द) की बैअत ही ख़िलाफ़त स्थापित करने के लिए काफ़ी थी। न मक्का के मुसलमानों से सलाह ली गई, न अरब प्रायद्वीप के अन्य भागों में रहने वालों से, बल्कि उनसे इस मामले पर उनकी राय तक नहीं पूछी गई। उमर की बैअत में भी यही हुआ। उस्मान की बैअत के बारे में, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने मदीना के मुसलमानों से उनकी राय पूछी और केवल प्रभावशाली लोगों से पूछकर संतुष्ट नहीं हुए। अली की बैअत लेते समय मदीना और कूफ़ा के अधिकतर लोगों ने उन्हें बैअत दी, और उनकी बैअत विशेष रूप से ली गई। उनकी बैअत उन लोगों के लिए भी वैध थी जिन्होंने उनका विरोध किया और उनसे लड़े, क्योंकि उन्होंने वास्तव में किसी दूसरे व्यक्ति को बैअत नहीं दी थी और न ही उनकी बैअत पर आपत्ति की थी। बल्कि उन्होंने उस्मान के ख़ून (उनकी हत्या) का बदला माँगा था। अतः उनके बारे में यह निर्णय था कि वे बाग़ी थे जो एक विशेष मुद्दे पर ख़लीफ़ा से अलग हो गए थे। इस स्थिति में ख़लीफ़ा को उन्हें मामले की वास्तविकता समझानी थी और उनसे लड़ना था। इन बाग़ियों ने कोई दूसरी ख़िलाफ़त स्थापित नहीं की।

From reviewing what took place in the Bay’ah of the Khulafaa’ Ar- Rashidoon and the consensus of the Sahabah (Ijmaa’), one can conclude that the Khilafah is contracted by the Bay’ah. In the Bay’ah to Abu Bakr, the Bay’ah from the influential figures amongst the Muslims, (Ahlul Hall Wal ‘Aqd) in Madina alone was enough to contract the Khilafah. The Muslims of Makkah were not consulted, nor were those living in other parts of the Arabian Peninsula, indeed they were not even asked about their opinion concerning the matter. This was also the case in the Bay’ah to ‘Umar. With regards the Bay’ah to ‘Uthman, ‘Abdul Rahman Ibnu ‘Awf asked the Muslims of Madina regarding their opinion and He did not merely content himself by asking the influential people. When the Oath was taken for ‘Ali, most of the people of Madina and Kufa gave him their Bay’ah, and He was singled out in the Bay’ah. His Bay’ah was valid even for those who opposed him and fought against him because they never actually gave their Bay’ah to another man nor did they object to his Bay’ah. They rather demanded revenge for the blood of ‘Uthman (for his killing). So the verdict regarding them was that they were rebels who withdrew from the Khaleefah over one particular issue. In this instance the Khaleefah had to explain the situation to them and fight against them. These rebels did not establish another Khilafah.

ये सब अतीत में घटित हुआ — राजधानी के लोगों द्वारा ख़लीफ़ा की बैअत, दूसरे क्षेत्रों को छोड़कर — सहाबा की मौजूदगी में। किसी ने इस पर आपत्ति नहीं की और न ही इसकी निंदा की कि ऐसे कार्य को मदीना के लोगों तक सीमित रखा गया। इसे सहाबा की आम सहमति (इज्माअ) माना जाता है, जिसके अनुसार वे लोग जो शासन से जुड़े मामलों में मुसलमानों की राय का प्रतिनिधित्व करते हैं, ख़िलाफ़त का अनुबंध कर सकते हैं। इसका सीधा कारण यह था कि उस समय इस्लामी राज्य के सभी क्षेत्रों में शासन-संबंधी मामलों में उम्मत की राय का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतर लोग प्रभावशाली व्यक्ति और मदीना के अधिकांश लोग ही थे।

All of this occurred in the past - the Bay’ah for the Khaleefah by the people of the capital to the exclusion of the other regions - in the presence of the Sahabah. Nobody objected to or condemned that such action be confined to the people of Madina. This is considered to be a general consensus of the Sahabah (Ijmaa’) that states that those who represent the Muslims’ opinion in matters relating to ruling can contract the Khilafah. This is simply because the influential people and the majority of the people of Madina, were the majority of those who represented the opinion of the Ummah regarding the ruling matters, all over the territories of the Islamic State at the time.

इसलिए, ख़िलाफ़त का अनुबंध तब होता है जब बैअत उन लोगों से ली जाए जो उस इस्लामी उम्मत के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हों जो (अंतिम) ख़लीफ़ा के अधिकार में रहती है, और जिसकी जगह किसी दूसरे ख़लीफ़ा को नियुक्त करना चाहा जाता है, जैसा कि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के समय में हुआ था। उनकी बैअत अनुबंध की बैअत होगी, जबकि अन्य लोगों के लिए, एक बार ख़िलाफ़त का अनुबंध हो जाने के बाद, उनकी बैअत आज्ञापालन की बैअत मानी जाएगी, अर्थात ख़लीफ़ा के प्रति निष्ठा की बैअत, न कि अनुबंध की बैअत।

Therefore, the Khilafah is contracted if the Bay’ah was taken from those who represent the majority of the Islamic Ummah that lives under the authority of the (last) Khaleefah, in whose place another Khaleefah is sought to be appointed, as it was the case at the time of the Khulafaa’ Ar- Rashidoon. Their Bay’ah would constitute a Bay’ah of contract, while for the others, once the Khilafah has been contracted; their Bay’ah would be classed as a Bay’ah of obedience, i.e. a Bay’ah of allegiance to the Khaleefah and not a Bay’ah of contract.

यदि कोई ख़लीफ़ा पद पर होता और उसकी मृत्यु हो जाती या उसे हटा दिया जाता, और फिर उसकी जगह नए ख़लीफ़ा की खोज की जाती, तो बात अलग होती। लेकिन यदि कोई भी ख़लीफ़ा पद पर न हो, और मुसलमानों पर शरीअत के अहकाम लागू करने और दुनिया तक इस्लामी दावत पहुँचाने के लिए ख़लीफ़ा नियुक्त करना अनिवार्य हो, तो स्थिति यही है। सन 1343 हिजरी (1924 ईस्वी) में इस्तंबूल में इस्लामी ख़िलाफ़त के ध्वस्त होने के बाद से यही स्थिति रही है। इस्लामी दुनिया का हर देश ख़लीफ़ा को बैअत देने का पात्र होगा, और इस प्रकार ख़िलाफ़त उसी के साथ अनुबंधित हो जाएगी। यदि इस्लामी दुनिया के किसी भी देश में मुसलमानों ने ख़लीफ़ा को बैअत दी और उसके साथ ख़िलाफ़त अनुबंधित हो गई, तो बाकी सभी देशों में रहने वाले सभी मुसलमानों पर उसकी आज्ञापालन की बैअत, यानी अपने देश के मुसलमानों की बैअत द्वारा ख़िलाफ़त अनुबंधित होने के बाद उसके प्रति निष्ठा की बैअत देना अनिवार्य हो जाएगा। यह देश के आकार पर निर्भर नहीं करता, चाहे वह मिस्र, तुर्की और इंडोनेशिया जितना बड़ा हो या जॉर्डन, ट्यूनीशिया और लेबनान जितना छोटा। फिर भी, इस देश को चार शर्तें पूरी करनी होंगी:

This would be the case if there was a Khaleefah who died or was removed and a new Khaleefah was sought to replace him. However, if there was no Khaleefah at all in office, and the Muslims were under obligation to appoint a Khaleefah for them to implement the rules of the Shar’a and to convey the Islamic call to the world. This has been the case since the destruction of the Islamic Khilafah in Istanbul in the year 1343 Hijri (1924). Every country in the Islamic world would be eligible to give Bay’ah to a Khaleefah and thus the Khilafah would be contracted to him. If any country throughout the Islamic world gave Bay’ah to a Khaleefah and the Khilafah was contracted to him, then it would become an obligation on all the Muslims living in all the other countries to give him the Bay’ah of obedience, i.e. the Bay’ah of allegiance after the Khilafah was contracted to him by the Bay’ah of the Muslims in his country. This is regardless of the size of that country, big like Egypt, Turkey and Indonesia or small like Jordan, Tunisia and Lebanon. However, this country must fulfill four conditions:

पहला, उस देश में सत्ता का आधार केवल मुसलमानों पर होना चाहिए, और वह किसी गैर-इस्लामी देश या गैर-इस्लामी प्रभाव पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।

Firstly. The authority in that country must depend on the Muslims only and should not depend on a non-Islamic country or a non-Islamic influence.

दूसरा। उस देश में मुसलमानों की सुरक्षा इस्लाम के नाम पर सुनिश्चित होनी चाहिए, कुफ़्र के नाम पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि देश की आंतरिक या बाहरी ख़तरे से रक्षा केवल एक मुस्लिम सेना द्वारा, विशुद्ध रूप से इस्लामी सेना की हैसियत से, इस्लाम की ही रक्षा होनी चाहिए।

Secondly. The security of the Muslims in that country must be guaranteed in the name of Islam, not in the name of Kufr. This means that the protection of the country against domestic or foreign threat should be a protection of Islam solely by a Muslim force, in its capacity as a purely Islamic force.

तीसरा: इस्लाम का क्रियान्वयन तुरंत और व्यापक तथा मूलगामी रूप से होना चाहिए, और उस देश को इस्लामी दावत (आह्वान) पहुँचाने में भागीदार होना चाहिए।

Thirdly. The implementation of Islam should take place with immediate effect in a comprehensive and radical manner, and that country must be involved in conveying the Islamic Call.

चौथा। ख़लीफ़ा को सभी अनुबंधात्मक शर्तें पूरी करनी होंगी; हालाँकि उसे वरीयता की शर्तें पूरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में महत्वपूर्ण अनुबंध की शर्तें ही हैं।

Fourthly. The Khaleefah must fulfil all the contractual conditions; although He needs not fulfil the conditions of preference, since what really matters are the conditions of the contract.

अगर वह देश ये चारों शर्तें पूरी कर ले, तो उस देश की बैअत अकेले ही ख़िलाफ़त स्थापित कर देगी, भले ही वह इस्लामी उम्मत के प्रभावशाली लोगों के बहुमत का प्रतिनिधित्व न करती हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ख़िलाफ़त की स्थापना फ़र्ज़-ए-किफ़ाया है, और जो इस दायित्व को वैध तरीके से पूरा करता है, उसने वह दायित्व अदा कर दिया। लेकिन यह शर्त कि बैअत प्रभावशाली लोगों के अधिकांश द्वारा हो, केवल तब लागू होगी जब ख़िलाफ़त पहले से मौजूद हो और मरहूम या हटाए गए ख़लीफ़ा की जगह दूसरे ख़लीफ़ा को चुनना हो। लेकिन अगर कोई ख़िलाफ़त मौजूद ही न हो और हम उसे स्थापित करना चाहें, तो उसका वैध तरीके से स्थापित होना ही काफ़ी है, और ख़िलाफ़त किसी भी ऐसे ख़लीफ़ा के साथ अनुबंधित हो जाएगी जो अनुबंध की शर्तें पूरी करता हो, चाहे कितने ही मुसलमानों ने उसे बैअत दी हो। क्योंकि उस समय मायने यह रखता है कि एक ऐसा फ़र्ज़ क़ायम हो जिसे मुसलमानों ने तीन दिन से अधिक समय तक छोड़े रखा है। उस फ़र्ज़ को छोड़ने से उनका अपनी पसंद का व्यक्ति चुनने का अधिकार समाप्त हो जाता है। इसलिए इन हालात में, जो भी यह फ़र्ज़ अदा करे, उसी के द्वारा ख़िलाफ़त का अनुबंध पर्याप्त होगा। एक बार उस देश में ख़िलाफ़त स्थापित हो जाए और वास्तव में किसी ख़लीफ़ा के साथ अनुबंधित हो जाए, तो सभी मुसलमानों पर ख़िलाफ़त के झंडे के नीचे आना और ख़लीफ़ा को बैअत देना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) के सामने गुनहगार होंगे। ख़लीफ़ा को चाहिए कि वह उन्हें अपनी बैअत देने के लिए आमंत्रित करे। यदि वे इंकार करें तो उन पर बाग़ी (बुग़ात) का हुक्म लागू होगा, और ख़लीफ़ा को उनसे तब तक लड़ना चाहिए जब तक वे उसकी वफ़ादारी में दाख़िल न हो जाएँ। अगर किसी दूसरे ख़लीफ़ा को उस देश में, या किसी भी अन्य देश में, पहले ख़लीफ़ा को बैअत दिए जाने के बाद बैअत दी जाती, और पहले ख़लीफ़ा के साथ ख़िलाफ़त चारों शर्तें पूरी होने पर वैध रूप से अनुबंधित हो चुकी होती, तो मुसलमानों पर दूसरे 'ख़लीफ़ा' से तब तक लड़ना अनिवार्य होता जब तक वह पहले ख़लीफ़ा को अपनी बैअत न दे दे। अब्दुल्लाह इब्न 'अम्र इब्नुल-'आस से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते हुए सुना:

Should that country satisfy these four conditions then the Bay’ah of that country alone would have established the Khilafah, even if it did not represent the majority of the influential people within the Islamic Ummah. This is because establishing the Khilafah is an obligation of sufficiency (Fard Kifayah), and whoever performs that duty legitimately would then have accomplished the obligation. However, stipulating that the Bay’ah should be by most of the influential people would only apply if the Khilafah existed and a Khaleefah was sought to succeed the deceased Khaleefah or one who had been removed. But if there was no Khilafah at all and we sought to establish one, then the fact that it was established legitimately, the Khilafah would be contracted to any Khaleefah who fulfilled the contractual conditions, regardless of the number of Muslims who had given him the Bay’ah. For what matters at that point in time is the establishment of a duty that Muslims have neglected for a period that has exceeded three days. Their neglect of that duty would strip them of their right to choose whom they want. Therefore, under these circumstances, whoever performs the duty would be enough for the Khilafah to be contracted by them. Once the Khilafah was established in that country, and the Khilafah was effectively contracted to a Khaleefah, all the Muslims would be obliged to come under the banner of the Khilafah and give their Bay’ah to the Khaleefah, otherwise they would be sinful before Allah (swt). The Khaleefah should invite them to give the Bay’ah to him. If they were to refuse then the verdict regarding the rebels (Bughat) would apply on them, and the Khaleefah should fight against them until they entered under his loyalty. If the Bay’ah were to be given to another Khaleefah in that country, or in any other country for that matter, once the Bay’ah had been given to the first Khaleefah, and the Khilafah had been legitimately contracted to him with the four conditions being fulfilled. The Muslims would then be obliged to fight against the second ‘Khaleefah’ until He had given his Bay’ah to the first Khaleefah. It has been narrated on the authority of ‘Abdullah Ibnu ‘Amru Ibn al-‘A‘as that He heard the Messenger of Allah (pbuh) say:

"जो कोई किसी इमाम को अपने हाथ की पकड़ और दिल के फल के साथ बैअत देता है, उसे चाहिए कि वह जहाँ तक हो सके उसकी आज्ञा माने, और यदि कोई दूसरा उससे झगड़ने आए तो तुम उस व्यक्ति की गर्दन उड़ा दो।" ख़लीफ़ा वही है जो मुसलमानों को इस्लाम के झंडे तले एकजुट करता है। अतः जब ख़िलाफ़त स्थापित हो जाती है, तो मुसलमानों की जमाअत (समुदाय) अस्तित्व में आ जाती है, और मुसलमानों पर उसमें शामिल होना अनिवार्य हो जाता है, तथा उससे अलग रहना पाप है। अल-बुख़ारी और मुस्लिम ने इब्न अब्बास से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

“Whoever pledged allegiance to an Imam giving him the clasp of his hand and the fruit of his heart shall obey him as long as He can, and if another comes to dispute with him you must strike the neck of that man.” The Khaleefah is also the one who unites the Muslims under the banner of Islam. So once the Khilafah was established, the Jama’ah (community) of the Muslims would have existed, and it becomes an obligation upon the Muslims to join it, and it is a sin to alienate oneself from it. Al-Bukhari and Muslim narrated from Ibnu ‘Abbas that the Messenger of Allah (pbuh) said:

"जो कोई अपने अमीर में ऐसी कोई बात देखे जो उसे नापसंद हो, तो उसे सब्र करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जमाअत (समुदाय) से एक बालिश्त भर भी अलग होता है और उसी हाल में मर जाता है, तो वह जाहिलियत की मौत मरता है।" इमाम मुस्लिम ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यह भी रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

“If anyone sees in his Ameer something that displeases him, let him remain patient, for behold! He who separates himself from the Jama’ah (community) by even so much as a hand span and dies thereupon He has died the death of Jahiliyyah.” Muslim also reported on the authority of Ibnu ‘Abbas that the Messenger of Allah (pbuh) said:

"यदि कोई अपने अमीर (शासक) में कोई ऐसी बात देखे जो उसे नापसंद हो, तो उसे धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो कोई सुल्तान (सत्ता) से एक बालिश्त भर भी अलग हो जाए और उसी हालत में मर जाए, तो वह जाहिलियत की मौत मरा।" इन दो हदीसों से हमें यह मालूम होता है कि जमाअत (समुदाय) और सुल्तान (सत्ता) के साथ जुड़े रहना अनिवार्य है।

“If anyone sees in his Ameer something that displeases him let him remain patient, for if anyone separates himself from the Sultan (authority) by even so much as a hand span and dies thereupon, He has died the death of Jahiliyyah.” We gather from these two Ahadith that adherence to the Jama’ah (the community) and to the Sultan (authority) is obligatory.

गैर-मुसलमानों का बैअत में कोई अधिकार नहीं है। इसका कारण यह है कि यह इस्लाम पर बैअत है, यानी अल्लाह की किताब और उसके रसूल ﷺ की सुन्नत पर बैअत है। इसके लिए इस्लाम, किताब और सुन्नत पर ईमान (विश्वास) आवश्यक है। गैर-मुसलमान न तो शासन के पदों पर हो सकते हैं और न ही शासक का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों पर उनका कोई अधिकार (शक्ति) नहीं है, और बैअत में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

The non-Muslims have no right in the Bay’ah. This is because it is a Bay’ah on Islam, i.e. on the Book of Allah (swt) and on the Sunnah of His Messenger (pbuh). It necessitates Iman (belief) in Islam, in the Book and the Sunnah. The non-Muslims can’t be in the ruling positions nor can they elect the ruler, because there is no way (power) for them over the Muslims, and they have no say in the Bay’ah.