ख़लीफ़ा ही राज्य है। उसके पास राज्य की वे सभी अनिवार्य शक्तियाँ होती हैं, और वे ये हैं:

The Khaleefah is the state. He possesses all of the mandatory powers of the state, and they are:

वही है जो शरीअत के अहकाम (दैवी नियम) बनाता है; जब वह उन्हें बाध्यकारी रूप से अपना लेता है, तो वे ऐसे कानून बन जाते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है और जिनका उल्लंघन जायज़ नहीं है।

It is He who makes the divine rules (Ahkam Shari’ah) once He adopted them as binding; they would then become laws that have to be obeyed and their violation would not be allowed.

वह राज्य की घरेलू और विदेश नीतियों के लिए उत्तरदायी है। वह सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है और उसे युद्ध की घोषणा करने, शांति संधियाँ, युद्धविराम तथा अन्य सभी संधियाँ करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

He is responsible for the domestic and foreign policies of the state. He is the supreme commander in chief of all the armed forces and He has full powers to declare war, concludes peace treaties, truces and all other treaties.

उसे विदेशी राजदूतों को स्वीकार करने और अस्वीकार करने का अधिकार है, साथ ही मुस्लिम राजदूतों को नियुक्त करने और उन्हें हटाने का अधिकार भी है।

He has the power to accept (foreign) ambassadors and to refuse them, as well as the powers to appoint Muslim ambassadors and to remove them.

खलीफ़ा ही सहायकों और वुलाह (गवर्नरों) को नियुक्त करता और हटाता है। वे सभी उसके समक्ष और उम्मत की मजलिस (परिषद) के समक्ष जवाबदेह हैं।

It is the Khaleefah who appoints and removes the assistants and Wulah. They are all responsible before him and before the Council of the Ummah.

वही है जो सर्वोच्च न्यायाधीश (क़ाज़ी-उल-क़ुज़ात) की नियुक्ति और उसे पद से हटाता है, साथ ही ज़िला प्रशासकों, सेना के कमांडरों, स्टाफ़ प्रमुखों और कमांडर-इन-चीफ़ की भी। ये सभी उसके प्रति उत्तरदायी हैं, उम्मत की परिषद (मजलिस-ए-उम्मा) के प्रति नहीं।

It is He who appoints and removes the supreme judge (Qadhil-Qudhat), as well as district administrators, army commanders, chiefs of staff, and the commanders in chief. They are all answerable to him and not to the Council of the Ummah.

वही है जो दैवी नियमों को अपनाता है, जिनके प्रकाश में राज्य का बजट तैयार किया जाता है, और वही बजट के विवरण तथा प्रत्येक विभाग के लिए आवश्यक आवंटित धनराशि का निर्णय करता है, चाहे वह आय से संबंधित हो या व्यय से।

It is He who adopts the divine rules, in the light of which the State’s budget is drafted, and He decides the details of the budget and the allotted funds required for each department, whether concerning revenues or expenses.

इन अनिवार्य अधिकारों का प्रमाण यह है कि ख़िलाफ़त, सभी मुसलमानों पर विश्वभर में एक सामान्य शासन के रूप में, इस उद्देश्य से है कि दीन के नियमों को लागू किया जाए और इस्लाम के संदेश को दुनिया तक पहुँचाया जाए, और यह अपने आप में एक प्रमाण है। तथापि, "राज्य" (state) एक तकनीकी शब्द है, जिसका अर्थ राष्ट्रों के दृष्टिकोणों के अनुसार भिन्न होता है। पश्चिम राज्य को भूमि, निवासियों और शासकों के रूप में देखता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में राज्य उन सीमाओं के भीतर परिभाषित होता है जिन्हें वे देश कहते हैं। उनके विचार में संप्रभुता जनता की है, जबकि सत्ता (अथवा शासन) सामूहिक है, व्यक्तिगत नहीं। इस प्रकार राज्य की अवधारणा देश, निवासियों और शासकों के कुल योग के रूप में जानी जाने लगी। इसीलिए उनके यहाँ एक राष्ट्राध्यक्ष होता है, अर्थात शासकों, जनता, देश (भूमि) का प्रमुख, और एक प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इस्लाम में कोई स्थायी सीमाएँ नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुँचाना है। इसलिए इस्लाम की सत्ता के दूसरे देशों की ओर बढ़ने के साथ-साथ सीमाएँ भी आगे बढ़ती हैं। "देश" शब्द का अर्थ उस स्थान से है जहाँ व्यक्ति स्थायी रूप से रहता है, यानी उसका घर और उसका नगर, न इससे अधिक और न इससे कम। संप्रभुता शरीयत की है, जनता की नहीं। अतः शासक शरीयत की इच्छा के अधीन नियंत्रित होते हैं। उम्माह भी शरीयत की इच्छा के अधीन नियंत्रित होती है। शासन, अर्थात सत्ता, व्यक्तियों के लिए है, सामूहिक के लिए नहीं। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

Evidence of these mandatory powers is the fact that the Khilafah as a general ruling over all the Muslims worldwide, with the objective of implementing the rules of the Deen and carrying the Message of Islam to the world, and this in itself is an evidence. However, the word state is a technical term, whose meaning differs according to the views of the nations. The West considers the state as the land, inhabitants and the rulers, for the state in their view is defined within borders that they call the country. Sovereignty, in their view, belongs to the people, while the ruling, i.e. the authority is collective and not individualistic. Thus the concept of the state became known as the total of the country, the inhabitants and the rulers. Therefore, they have a head of state, i.e. head of rulers, the people, the country (land) and a prime minister. However, in Islam, there are no permanent borders, for the Message of Islam has to be carried to the whole world. Therefore frontiers move with the movement of the authority of Islam to other countries. The term country means the place where a person resides permanently i.e. his home and town, no more and no less. Sovereignty belongs to the Shar’a, not to the people. Thus the rulers are controlled by the will of the Shar’a. The Ummah is also controlled by the will of the Shar’a. The ruling i.e. authority is for individuals and it is not collective. The Messenger of Allah (pbuh) said:

“यदि तुम तीन लोग किसी यात्रा पर हो, तो उन्हें चाहिए कि उनमें से एक को अमीर नियुक्त कर लें।” [इसे अल-बज़्ज़ार ने इब्न उमर से रिवायत किया है।] नबी ﷺ ने यह भी फ़रमाया:

“If three of you were on a journey, let them appoint one of them as an Ameer.” [Narrated by Al-Bazzar from ibn ‘Umar] He (pbuh) also said:

“यदि तुम तीन लोग किसी यात्रा पर निकलो, तो उन्हें चाहिए कि अपने में से किसी एक को अमीर बना लें।” [अबू दाऊद ने अबू सईद अल-ख़ुदरी से रिवायत किया] मुस्लिम ने अबू सईद अल-ख़ुदरी से रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

“If three of you went out on a journey, let them appoint one of them as an Ameer.” [Narrated by Abu Dawood from Abu S’aid al- Khudri] Muslim narrated from Abu S’aid al-Khudri from the Messenger of Allah (pbuh), that He (pbuh) said:

"यदि दो ख़लीफ़ाओं के लिए बैअत ली गई हो, तो बाद वाले को क़त्ल कर दो।" इसलिए, इस्लाम में राज्य (दौला) का अर्थ अन्य व्यवस्थाओं में राज्य के अर्थ से भिन्न है। इस्लाम में राज्य का अर्थ सत्ता और शासन है, और उसकी अनिवार्य शक्तियाँ वही हैं जो सुल्तान की होती हैं। चूँकि ख़लीफ़ा ही सत्ता का धारक है, इसलिए वही राज्य है।

“If a Bay’ah has been taken for two Khulafaa’, kill the latter of them.” Therefore, the meaning of the state in Islam differs from that in other systems. The state in Islam means the authority and ruling, and its mandatory powers are that of the Sultan. Since the Khaleefah is the one who holds the authority, He is then the state.

लेकिन जब अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने मदीना में इस्लामी राज्य की स्थापना की, तो वे राज्य के प्रमुख थे और सत्ता उनके हाथ में थी। इस प्रकार सारा अधिकार उनके हाथों में था, और शासन से जुड़ी सभी शक्तियाँ उन्हीं की थीं। यह स्थिति उनके जीवनकाल भर बनी रही, यहाँ तक कि वे (ﷺ) इस दुनिया से चले गए। उनके बाद ख़ुलफ़ाए राशिदून आए, और उनमें से हर एक को पूरा अधिकार प्राप्त था और शासन से संबंधित सभी अनिवार्य शक्तियाँ उनके पास थीं। यह भी इस बात का प्रमाण है कि ख़लीफ़ा ही राज्य है। इसके अलावा, जब अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने अमीर के विरुद्ध विद्रोह और अवज्ञा से सावधान किया, तो उन्होंने इसे सुल्तान (सत्ता) के विरुद्ध विद्रोह बताया। उन्होंने (ﷺ) फ़रमाया:

However, when the Messenger of Allah (pbuh) established the Islamic State in Madina He was the head of state and He held the authority. Thus all of the authority was in his hands, and all of the powers related to the ruling were his. This was as much throughout his lifetime until He (pbuh) died. Then after him came the Khulafaa’ Ar-Rashidoon, and each one of them enjoyed the full authority and possessed all the mandatory powers related to the ruling. This also serves as evidence that the Khaleefah is the state. Besides, when the Messenger of Allah (pbuh) warned against rebellion and disobedience to the Ameer, He expressed it as being a rebellion against the authority (Sultan). He (pbuh) said:

"जो कोई अपने अमीर में कोई ऐसी बात देखे जो उसे नापसंद हो, तो उसे चाहिए कि सब्र करे। क्योंकि जो कोई सुल्तान (इस्लाम के अधिकार) से एक हाथ भर भी अलग हो जाए और उसी हालत में मर जाए, तो वह जाहिलियत की मौत मरा।" ख़िलाफ़त मुसलमानों पर नेतृत्व है। अतः ख़लीफ़ा ही वह अधिकार-सम्पन्न सत्ता है, और उसके पास सभी अनिवार्य अधिकार होते हैं, यानी वही राज्य है और राज्य को दिए गए सभी अधिकार उसके पास हैं। इन अनिवार्य अधिकारों के बारे में यह सामान्य प्रमाण है। रही बात उन अधिकारों की सूची की, जो ख़लीफ़ा को प्राप्त होते हैं, तो वास्तव में यह राज्य में मौजूद अधिकारों की सूची है, ताकि इन अधिकारों के विस्तृत नियमों को स्पष्ट किया जा सके।

“If anyone sees in his Ameer something that displeases him, let him remain patient. For behold! He who separates himself from the Sultan (authority of Islam) by even so much as a hand span and dies thereupon He has died the death of Jahiliyyah.” The Khilafah is the leadership over the believers. The Khaleefah is therefore the authority, and He has all the mandatory powers, i.e. He is the state and possesses all the powers given to the state. This is the general evidence about these mandatory powers. As for the listing of these powers enjoyed by the Khaleefah, this is in fact the listing of the powers that exist in the state, so as to explain the detailed rules of these powers.

जहाँ तक ऊपर बताए गए छह भागों के विस्तृत प्रमाणों की बात है, भाग "A" का प्रमाण सहाबा की सर्वसम्मति है। क़ानून (law) एक पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ है वह आदेश जो शासक (सुल्तान) जारी करता है ताकि लोग उसका पालन करें। क़ानून के विद्वान इसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं: "वे सिद्धांतों का समूह जिन्हें सुल्तान अपने संबंधों में लोगों से पालन करवाता है।" अतः यदि सुल्तान कुछ नियम जारी करता है, तो ये नियम क़ानून बन जाते हैं और लोगों को उनका पालन करना होता है। यदि सुल्तान उन्हें जारी नहीं करता, तो वे क़ानून नहीं बनते और लोग उनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते। मुसलमान शरीअत के नियमों का पालन करते हैं, इसलिए वे अल्लाह के आदेशों और निषेधों का पालन करते हैं। वे जिनका पालन करते हैं वे अल्लाह के आदेश और निषेध हैं, सुल्तान के आदेश नहीं। इस प्रकार वे ईश्वरीय नियमों का पालन करते हैं, न कि सुल्तान के आदेशों का। हालाँकि, सहाबा शरीअत के नियमों के बारे में मतभेद रखते थे। उनमें से कुछ ने दिव्य ग्रंथों से वह बात समझी जो दूसरों ने नहीं समझी। उनमें से हर एक ने जो समझा उसका पालन किया, और वही उसके लिए अल्लाह का नियम था। फिर भी, उम्मत के मामलों के प्रबंधन से संबंधित कुछ ईश्वरीय नियम ऐसे हैं जिनका सभी मुसलमानों को एक ही मत के अनुसार पालन करना चाहिए, और व्यक्ति अपने निजी इज्तिहाद के अनुसार आगे नहीं बढ़ सकते। यह अतीत में हो भी चुका है। उदाहरण के लिए, अबू बक्र ने उचित समझा कि धन सभी मुसलमानों में समान रूप से बाँटा जाए, क्योंकि यह उनका समान अधिकार था। परंतु उमर ने उन लोगों को, जिन्होंने अल्लाह के रसूल ﷺ के विरुद्ध युद्ध किया था, उन लोगों के बराबर देना गलत समझा जो उनके साथ लड़े थे, और न ही ज़रूरतमंदों को धनवानों के बराबर देना उचित समझा। फिर भी, जब अबू बक्र ख़लीफ़ा थे तो उन्होंने लोगों को अपने मत का पालन करने के लिए बाध्य किया, और न्यायाधीशों और गवर्नरों ने उनके मत को लागू किया, और उमर ने अबू बक्र के मत के आगे सिर झुकाकर उसे लागू किया। जब उमर ख़लीफ़ा बने तो उन्होंने अपना मत लागू किया, जो अबू बक्र के मत से भिन्न था। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि धन का वितरण बराबर-बराबर न होकर प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। अतः मुसलमानों को धन इस्लाम में उनके रहने की अवधि के अनुसार और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार दिया गया। मुसलमानों ने इस नियम का पालन किया, और न्यायाधीशों तथा वुलात ने इसे लागू किया। इस प्रकार सहाबा की एक सामान्य सर्वसम्मति स्थापित हो गई कि इमाम को विशेष नियम अपनाने और उनके क्रियान्वयन को लागू करने का अधिकार है। मुसलमानों को ऐसे नियमों का पालन करना होगा, भले ही वे उनके अपने इज्तिहाद से असहमत हों, और उन्हें अपनी राय और अपने इज्तिहाद को त्याग देना होगा। ये अपनाए गए नियम वास्तव में कानून (क़ानून) हैं। इसलिए कानून बनाने का अधिकार केवल ख़लीफ़ा का है, और किसी अन्य को ऐसा अधिकार नहीं है।

As for the detailed evidences of the six sections mentioned above, the evidence about section “A” is the general consensus of the Sahabah. Qanoon (law) is a technical term that means the order that the ruler (Sultan) issues so that people abide by it. People of Qanoon (law) define it as “the host of principles which the Sultan (ruler) compels people to follow in their relations”. So if the Sultan issues certain rules, then these rules become law and people have to abide by them. If the Sultan does not issue them, then they do not become law and people are not obliged to abide by them. The Muslims follow the rules of Shar’a, so they abide by Allah’s repl commands and prohibitions. What they abide by are the commands and prohibitions of Allah, not those of the Sultan. Thus they follow the divine rules and not the orders of the Sultan. However, the Sahabah have differed regarding the Sharia’ah rules. Some of them understood from the divine texts matters different to what the others understood. Each one of them complied with what He understood and that represented the rule of Allah for him. However, there are some divine rules related to managing the affairs of the Ummah that all the Muslims should abide by according to one single opinion, individuals cannot proceed according to their own Ijtihad. This indeed took place in the past. Abu Bakr, for instance, considered it fit to distribute the funds equally among all Muslims for it was their equal right. ‘Umar deemed it wrong to give to those who had fought against the Messenger of Allah (pbuh) the same as to those who fought alongside him, or to give to the needy equal to that is given to the wealthy. However when Abu Bakr was the Khaleefah, He forced people to follow his opinion and the judges and Wulah executed his opinion and ‘Umar submitted to Abu Bakr’s opinion and executed it. When ‘Umar became Khaleefah He enforced his own opinion which differed from that of Abu Bakr. So He ordered the funds to be distributed preferentially and not equally. Thus the Muslims were accorded the funds based upon the length of time they had been Muslims and according to their needs. Muslims abided by this rule, and the judges and Wulah executed it. Therefore, a general consensus of the Sahabah was established stating that the Imam has the right to adopt specific rules and enforce their implementation. Muslims have to abide by such rules even if they disagreed with their own Ijtihad, and they must abandon their own opinions and Ijtihad. These adopted rules are in fact laws (Canons). Therefore the enactment of laws belongs to the Khaleefah alone and no one else has such a right.

भाग "ब" का प्रमाण रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ﷺ के कार्यों से लिया गया है। आप ﷺ वालियों (गवर्नरों) और न्यायाधीशों को नियुक्त करते थे और उन्हें अपने प्रति जवाबदेह ठहराते थे। आप ﷺ व्यापार को नियंत्रित करते थे और धोखाधड़ी तथा छल से रोकते थे। आप ﷺ धन को लोगों में बाँटते थे और बेरोज़गारों को काम ढूँढने में मदद करते थे। आप ﷺ राज्य के सभी आंतरिक मामलों को चलाते थे। आप ﷺ राजाओं से संबोधित होते थे, दूतों से मिलते थे और प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत करते थे। आप ﷺ ने राज्य के सभी विदेशी मामलों का भी संचालन किया। आप ﷺ युद्धों और अभियानों के दौरान सशस्त्र बलों की कमान प्रभावी रूप से स्वयं संभालते थे और युद्धों का नेतृत्व करते थे। आप ﷺ सभी सैन्य अभियानों को भेजते थे और उनके नेताओं को नियुक्त करते थे। एक अवसर पर आप ﷺ ने उसामा बिन ज़ैद को शाम की ओर एक अभियान का सेनापति नियुक्त किया; उनकी कम उम्र के कारण सहाबा इससे प्रसन्न नहीं थे, परंतु रसूलुल्लाह ﷺ ने उन्हें उनका नेतृत्व स्वीकार करने पर विवश किया। इससे सिद्ध होता है कि आप ﷺ वास्तव में सशस्त्र बलों के कमांडर थे, न कि केवल उसके सर्वोच्च कमांडर-इन-चीफ़। यह आप ﷺ ही थे जिन्होंने कुरैश, बनू क़ुरैज़ा, बनू नज़ीर, बनू क़ैनुक़ाअ, ख़ैबर और रोमियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। जितने भी युद्ध हुए, वे सब आप ﷺ द्वारा घोषित किए गए। इससे सिद्ध होता है कि युद्ध घोषित करने का अधिकार केवल ख़लीफ़ा को है। यह रसूलुल्लाह ﷺ ही थे जिन्होंने बनू मुदलिज और उनके सहयोगी बनू धुमरा के साथ संधियाँ कीं। आप ﷺ ने अयला के शासक यूहन्ना (जोनाथन) बिन रुबा के साथ संधि की, और आप ﷺ ने हुदैबिया की संधि भी की। उस अवसर पर मुसलमान क्रोधित थे, परंतु आप ﷺ ने उनकी राय की उपेक्षा की और उनकी विनतियों को अस्वीकार करते हुए संधि पर हस्ताक्षर किए। इससे सिद्ध होता है कि संधियाँ करने की अनिवार्य शक्ति अकेले ख़लीफ़ा के पास है, चाहे वे शांति संधियाँ हों या कोई अन्य।

As for section “B”, its evidence is derived from the actions of the Messenger of Allah (pbuh). He (pbuh) used to appoint the Wulah and judges and hold them accountable to him. He (pbuh) used to control trading and prohibit fraud and cheating. He (pbuh) used to distribute the funds among the people, and help the unemployed find work. He (pbuh) used to run all the state’s internal affairs. He (pbuh) as well used to address the kings and meet with the envoys and receive the delegates. He (pbuh) also carried out all the foreign affairs of the state. He (pbuh) used to effectively take command of the armed forces during the raids and He (pbuh) used to lead the battles. He (pbuh) used to send out all the expeditions and appoint their leaders. In one instance He (pbuh) appointed Usama ibn Zayd at the head of an expedition to Ash-Sham; the Sahabah were not pleased with this due to Usama’s young age, but the Messenger of Allah (pbuh) forced them to accept his leadership. This proves that He effectively was the commander of the armed forces and not just its supreme Commander in Chief. It was He (pbuh) who declared war on Quraysh, and on Banu Qurayzah, Banu Nazir, Banu Qaynuqa’, Khayber and the Romans. All the wars that took place were declared by him (pbuh). This proves that the Khaleefah only has the right to declare war. It was also the Messenger of Allah (pbuh) who signed the treaties with Banu Madlij and their allies of Banu Dhumra. He (pbuh) signed a treaty with Yuhanna (Jonathan) ibn Ru’ba, the leader of Ayla, and He (pbuh) also signed the treaty of Al-Hudaybiyah. The Muslims on that occasion were outraged but He (pbuh) ignored their opinion and dismissed their pleas, and went ahead and signed the treaty. This proves that the Khaleefah alone has the mandatory power to sign treaties, whether these were peace treaties or any other.

“C” के भाग के बारे में इसका प्रमाण यह है कि मुसैलमा के दोनों दूतों को स्वयं अल्लाह के रसूल ﷺ ने ग्रहण किया था, और क़ुरैश के एक दूत अबू राफ़ि‘ को भी उन्होंने ﷺ ही ग्रहण किया। उन्होंने ﷺ हिरक़्ल, ख़ुसरो, अल-मुक़ौक़िस, हारिस अल-ग़स्सानी (हीरा के बादशाह), यमन के बादशाह अल-हारिस अल-हिमयरी और अबिसिनिया के नज्जाशी (अल-हबशी) के पास भी दूत भेजे, और हुदैबिया की घटना के दौरान उन्होंने ﷺ ‘उसमान इब्न ‘अफ़्फ़ान को क़ुरैश के पास भेजा। इससे यह सिद्ध होता है कि ख़लीफ़ा ही दूतों को स्वीकार करता है और उन्हें अस्वीकार करता है, और वही दूतों को नियुक्त करता है।

As for the section “C”, its evidence is that it was the Messenger of Allah (pbuh) himself who received the two envoys of Musaylama, and it was He (pbuh) who received Abu Rafi’i, an envoy from Quraysh. It was also He (pbuh) who sent envoys to Heraclius, Khosroes, Al Muqawqis, Al-Harith Al- Ghassani, King of Al-Heera, Al Harith Al-Himiary, King of Yemen, the Negus of Abyssania (Al-Habashi), and He sent ‘Uthman Ibnu ‘Affan to Quraysh during the Hudaybiyah affair. This proves that the Khaleefah is the one who accepts the ambassadors (envoys) and refuses them and it is He who appoints the ambassadors.

"D" भाग का प्रमाण यह है कि अल्लाह के रसूल ﷺ स्वयं वुलाह (गवर्नरों) की नियुक्ति किया करते थे। आपने ﷺ मुआज़ को यमन का वाली नियुक्त किया। आप ﷺ उन्हें हटाते भी थे; आपने ﷺ अल-आ'ला' इब्न अल-हज़रमी को बहरीन के वाली के पद से हटा दिया, जब वहाँ के लोगों ने उनकी शिकायत की। इससे यह संकेत मिलता है कि वुलाह विलायात (प्रांतों) के लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और ख़लीफ़ा के प्रति तथा उम्मत की परिषद (Council of the Ummah) के प्रति भी, क्योंकि वह सभी विलायात का प्रतिनिधित्व करती है। यह वुलाह के बारे में है। जहाँ तक सहायकों (assistants) की बात है, अल्लाह के रसूल ﷺ के दो सहायक थे: अबू बक्र और उमर। आपने ﷺ अपने जीवनकाल में उन्हें हटाकर उनकी जगह दूसरों को नियुक्त नहीं किया। फिर भी, सहायक अपना अधिकार ख़लीफ़ा से प्राप्त करता है, और चूँकि वह ख़लीफ़ा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, इसलिए ख़लीफ़ा को उसे हटाने का अधिकार है, जैसे प्रतिनिधि (एजेंट) के मामले में होता है, क्योंकि व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि (एजेंट) को बर्ख़ास्त करने का अधिकार होता है।

As for section “D”, its evidence is that it was the Messenger of Allah (pbuh) himself who used to appoint the Wulah. He (pbuh) appointed Mu’az as Wali over Yemen. He (pbuh) used also to remove them; He removed Al-A’la’ ibn Al-Hadhrami from his post as Wali of Bahrain after its people complained about him. This indicates that the Wulah are responsible before the people of the Wilayaat (districts), and before the Khaleefah, as well as the Council of the Ummah, for it represents all the Wilayahs. This is concerning the Wulah. As for the assistants, the Messenger of Allah (pbuh) had two assistants; Abu Bakr and ‘Umar. He did not remove them and appoint others to replace them during his lifetime. However, the assistant derives his authority from the Khaleefah, and since He acts in the capacity of his deputy, the Khaleefah therefore has the right to remove him, by analogy with the representative (agent), for the person has the right to dismiss his representative (agent).

"E" वाले भाग का प्रमाण इस बात से लिया गया है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने 'अली को यमन पर क़ाज़ी (न्यायाधीश) नियुक्त किया। अहमद ने 'अम्र इब्नुल-'आस से भी रिवायत किया है, वे कहते हैं: "दो व्यक्ति आपस में झगड़ते हुए अल्लाह के रसूल ﷺ के पास (न्याय माँगने) आए, तो उन्होंने ﷺ मुझसे कहा, 'इनके बीच फ़ैसला करो।' मैंने कहा, 'आप ही इसके अधिक योग्य और हक़दार हैं।' उन्होंने ﷺ फ़रमाया, 'फिर भी!' तो मैंने कहा, 'अगर मैं फ़ैसला करूँ तो मुझे क्या मिलेगा?' उन्होंने ﷺ फ़रमाया, 'अगर तुमने फ़ैसला किया और तुम सही रहे तो तुम्हें दस सवाब मिलेंगे, और अगर ग़लत फ़ैसला किया तो एक सवाब मिलेगा।'" 'उमर (अल्लाह उनसे राज़ी हो) क़ाज़ियों को नियुक्त और बर्ख़ास्त किया करते थे। उन्होंने शुरैह को कूफ़ा का क़ाज़ी और अबू मूसा को बसरा का क़ाज़ी नियुक्त किया। उन्होंने शुरहबील इब्न हसना को शाम का वाली (गवर्नर) पद से हटाकर उनकी जगह मुआविया को नियुक्त किया। शुरहबील ने उनसे कहा:

As for the section “E”, its evidence is derived from the fact that the Messenger of Allah (pbuh) appointed ‘Ali as judge over Yemen. Ahmad also narrated from ‘Amru Ibn al-‘A‘as, He said: “Two men disputing with each other came to the Messenger of Allah (pbuh) (seeking justice), so He (pbuh) said to me ‘Judge between them.’ I said ‘You are better and more worthy of that.’ He (pbuh) said ‘Even though!’ So I said: ‘What shall I have if I judged?’ He (pbuh) said ‘If you judged and you were right, you would get ten rewards and if you get it wrong you would get one reward.’” ‘Umar (may Allah be pleased with him) used to appoint and remove judges. He appointed Sharih as a judge over Kufa and Abu Musa as a judge over Basra. He also removed Shurahbeel ibn Hasna from his post as Wali over Ash-Sham and appointed Mu’awiya instead. Shurahbeel said to him:

"क्या यह किसी अवज्ञा या विश्वासघात के कारण है कि आपने मुझे हटाया?" 'उमर ने उत्तर दिया, "न तो यह और न वह, बल्कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहता था जो अधिक मज़बूत हो।" एक बार 'अली ने अबू अल-अस्वद को नियुक्त किया और फिर उन्हें हटा दिया। अबू अल-अस्वद ने उनसे पूछा: "आपने मुझे क्यों हटाया? मैंने कभी धोखा नहीं दिया और न कोई अपराध किया?" 'अली ने कहा: "मैंने देखा कि झगड़ने वाले लोगों के ऊपर तुम्हारी आवाज़ उठती थी।" 'उमर और 'अली ने यह कार्य सहाबा की उपस्थिति में किया, और उनमें से किसी ने इन कार्यों को नापसंद नहीं किया या उनकी निंदा नहीं की। इससे सिद्ध होता है कि ख़लीफ़ा सिद्धांततः काज़ियों (न्यायाधीशों) को नियुक्त करने का अधिकार रखता है। वह वकालत (प्रतिनिधित्व) के समान, किसी को अपनी ओर से काज़ियों की नियुक्ति करने का अधिकार भी सौंप सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपने किसी भी अनिवार्य अधिकार में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार रखता है, जैसे वह अपने किसी भी कार्य-व्यवहार में किसी को अपना प्रतिनिधि बनाने की अनुमति रखता है।

“Is it because of an act of disobedience or treason that you removed me?” ‘Umar replied, “Neither, but I wanted to appoint a man who is stronger.” ‘Ali, on one occasion appointed Abu al-Aswad and then He removed him. Abu al-Aswad asked him: “Why did you remove me. I never cheated or committed a crime?” ‘Ali said: “I noticed that your voice rose above the disputing men.” ‘Umar and ‘Ali enacted this in the presence of the Sahabah and none of them disapproved or censured their actions. This proves that the Khaleefah reserves the right to appoint the judges in principle. He can also delegate someone to appoint the judges on his behalf, in analogy with representation (Wakalah), This is because He reserves the right to assign a deputy for him in any of his mandatory powers as He is allowed to appoint someone to represent him in any of his dispositions.

राज्य के विभागों के निदेशकों की बात करें तो अल्लाह के रसूल ﷺ ने राज्य के विभिन्न विभागों के लिए सचिव नियुक्त किए। उन्हें उन विभागों का निदेशक माना जाता था। उन्होंने अल-मुअय्यक़ीब इब्न अबी फ़ातिमा अद-दूसी को उनकी मुहर और ग़नीमत के माल का प्रभारी नियुक्त किया। उन्होंने हुज़ैफ़ा इब्न अल-यमान को अल-हिजाज़ की फ़सल का आकलन करने के लिए, और ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम को सदक़ा के धन का हिसाब दर्ज करने के लिए नियुक्त किया। उन्होंने अल-मुग़ीरा इब्न शुअबा को क़र्ज़ों और विभिन्न लेन-देनों को दर्ज करने का प्रभारी नियुक्त किया, और इसी प्रकार अन्य।

As for the directors of the state’s departments, the Messenger of Allah (pbuh) appointed secretaries for the various departments of the state. They were considered to be directors of those departments. He (pbuh) appointed Al-Mu’ayqeeb ibn Abi Fatimah Ad-Dooci in charge of his stamp and the booty. He (pbuh) appointed Huzayfah ibn Al Yaman to assess the harvest of Al-Hijaz, and Zubayr ibn Al-’Awwam to record the funds of the Sadaqah. He (pbuh) appointed Al-Mughira ibn Shu’ba in charge of registering the debts and various transactions, and so on.

सेनापतियों और मुख्य सेनानायकों के संबंध में, अल्लाह के रसूल ﷺ ने हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब को तीस सवारों की एक सेना का सेनापति नियुक्त किया, ताकि वे समुद्र-तट पर क़ुरैश का सामना करें। उन्होंने मुहम्मद इब्न उबैदा इब्न अल-हारिस को साठ लड़ाकों के नेतृत्व में नियुक्त किया और उन्हें आदेश दिया कि वे वादी-ए-रबिग़ में क़ुरैश का सामना करें। रसूल ﷺ ने सा'द इब्न अबी वक़्क़ास को बीस सवारों की एक टुकड़ी के नेतृत्व में नियुक्त किया और उन्हें मक्का की ओर भेजा। इससे स्पष्ट है कि रसूल ﷺ सेनापतियों की नियुक्ति किया करते थे, और यह सिद्ध होता है कि ख़लीफ़ा वही है जो सेनापतियों और सेना के प्रमुख अधिकारियों (चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़) की नियुक्ति करता है।

As for the army commanders and chief commanders, the Messenger of Allah (pbuh) appointed Hamza ibn ‘Abdul Muttalib as commander of an army of thirty riders to confront Quraysh on the seashore. He appointed Muhummad ibn ‘Ubaydah ibn Al-Harith at the head of sixty fighters and instructed him to confront Quraysh in the Wadi of Rabigh. He (pbuh) also appointed Sa’d ibn Abi Waqqas at the head of an expedition numbering twenty riders and dispatched him towards Makkah. It can be seen therefore, that He (pbuh) used to appoint the army commanders, which proves that the Khaleefah is the onewho appoints the commanders and the army chiefs of staff.

इन सभी पदों के धारक केवल अल्लाह के रसूल ﷺ के प्रति जवाबदेह थे, और किसी के प्रति नहीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायाधीश, विभागों के निदेशक, सेना के कमांडर, स्टाफ़ के प्रमुख और विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी केवल ख़लीफ़ा के प्रति जवाबदेह हैं; वे उम्मत की शूरा (परिषद) के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। केवल प्रतिनिधि सहायक, वुलात (शासक-गवर्नर) और आमिल (प्रशासक) ही उम्मत की परिषद के समक्ष जवाबदेह हैं, क्योंकि वे शासक हैं। परिषद के समक्ष कोई और जवाबदेह नहीं है; बल्कि हर व्यक्ति को ख़लीफ़ा को ही रिपोर्ट करनी होती है।

All these posts were answerable to the Messenger of Allah (pbuh) and nobody else. This indicates that the judges, directors of departments, army commanders, chiefs of staff and various senior officials are answerable to none but the Khaleefah; they are not answerable to the Council of the Ummah. Only the delegated assistants, the Wulah and the ‘Amils are responsible before the Council of the Ummah for they are rulers. Nobody else is responsible before the council; rather everyone has to report back to the Khaleefah.

"਎फ" वर्ग के बारे में: राज्य के बजट में आय और व्यय दोनों शरीयत के नियमों के अधीन हैं। एक दीनार भी ऐसा नहीं वसूला जाता जो किसी ईश्वरीय नियम के अनुसार न हो, और एक दीनार भी ऐसा खर्च नहीं किया जाता जो किसी ईश्वरीय नियम के अनुसार न हो। परंतु व्यय का विवरण, अर्थात जिन्हें बजट के मद कहा जाता है, वह ख़लीफ़ा के इज्तिहाद पर छोड़ा गया है, उसी प्रकार आय के विवरण भी। उदाहरण के लिए, ज़मीन के ख़राज की मात्रा, जिज़्या तथा अन्य सभी कर और आय का निर्धारण ख़लीफ़ा करता है। सड़कों के निर्माण, अस्पतालों और अन्य प्रकार के खर्चों के लिए निर्धारित राशि भी ख़लीफ़ा तय करता है। ये सभी मामले ख़लीफ़ा पर छोड़े गए हैं, और वह इनका निर्णय अपने इज्तिहाद और अपनी राय के अनुसार करता है। इसका कारण यह है कि अल्लाह के रसूल ﷺ आमिलों से आय प्राप्त करते थे और उसे खर्च करते थे। कुछ अवसरों पर आप ﷺ ने वुलाह को धन प्राप्त करने और उसे खर्च करने का अधिकार भी दिया; जैसे जब आप ﷺ ने मुआज़ को यमन पर नियुक्त किया। फिर ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन ने भी यही किया; उनमें से हर एक ने ख़लीफ़ा की हैसियत से अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार आय वसूल की और उसे खर्च किया। किसी भी सहाबी ने इस पर आपत्ति नहीं की, और ख़लीफ़ा की सहमति के बिना किसी ने एक दीनार भी खर्च नहीं किया। जब उमर ने मुआविया को वाली नियुक्त किया, तो उन्हें एक सामान्य विलायत दी, जिसके तहत उनके पास धन वसूलने और खर्च करने के अधिकार थे। यह सब इस बात को सिद्ध करता है कि ख़लीफ़ा, या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, बजट के विभिन्न मदों का निर्णय करता है।

As for section “F”, the state budget in terms of the revenues and the expenses is controlled by the Shari’ah rules. Not a single dinar is levied except according to a divine rule, nor any single dinar is spent except according to a divine rule. However, the details of the expenditure or what is known as the budget sections, it is left to the Khaleefah according to his Ijtihad, as are the details of revenues. It is the Khaleefah, for instance, who decides the amount of the Kharaj of land, and the jizyah as well as any other levies and revenues. It is the Khaleefah who decides the expenditures allotted for the road works, and hospitals and other sorts of expenditures. All such matters are left to the Khaleefah, and He decides that according to his own Ijtihad and opinion. This is because the Messenger of Allah (pbuh) used to receive the revenues from the ‘Amils, and spend them. It was He (pbuh) who authorised the Wulah on some occasions to receive funds and spend them; this was the case when He (pbuh) appointed Mu’az over Yemen. The Khulafaa’ Ar-Rashidoon then did the same; each one of them collected the revenues and spent them according to his opinion and own Ijtihad in his capacity as Khaleefah. None of the Sahabah ever disapproved, and nobody ever spent a single dinar without the consent of the Khaleefah. When ‘Umar appointed Mu’awiya as Wali, He gave him a general Wilayah whereby He had powers to collect and spend the funds. All this proves that the Khaleefah or anyone acting on his behalf decides the different sections of the budget.

ये खलीफ़ा के अनिवार्य अधिकारों से संबंधित विस्तृत प्रमाण हैं। ये अहमद और अल-बुखारी द्वारा 'अब्दुल्लाह बिन 'उमर से वर्णित हदीस से पुष्ट होते हैं, कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह कहते सुना: "इमाम एक संरक्षक है, और वह अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायी है।" इसका अर्थ है कि प्रजा के मामलों के प्रबंधन से संबंधित सभी विषय खलीफ़ा की ज़िम्मेदारी हैं। फिर भी, वह वकाला (प्रतिनिधित्व) के सादृश्य पर, जिस किसी को जो भी कार्य उचित समझे, सौंपने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

These are the detailed evidences regarding the mandatory powers of the Khaleefah. These are confirmed by the Hadith narrated by Ahmad and Al-Bukhari from ‘Abdullah b ‘Umar that He heard the Messenger of Allah (pbuh) say; “The Imam is a guardian, and He is responsible over his subjects.” This means that all the matters related to the management of the subjects’ affairs is the responsibility of the Khaleefah. He, however reserves the right to delegate anyone with whatever task He deems fit, in analogy with Wakala (representation).