राज्य की नागरिकता रखने वाला कोई भी व्यक्ति, यदि वह बालिग़ और स्वस्थ-बुद्धि हो, उम्मत की मजलिस का सदस्य बनने का अधिकार रखता है और मजलिस के सदस्यों को चुनने का भी अधिकार रखता है, चाहे वह व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, मुसलमान हो या गैर-मुसलमान। इसका कारण यह है कि उम्मत की मजलिस केवल राय व्यक्त करने के मामले में लोगों की प्रतिनिधि है, उसे शासन करने और कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। चूँकि मजलिस राय व्यक्त करने में प्रतिनिधि है, इस्लामी राज्य के लोगों को अधिकार है कि वे उन लोगों में से, जो वैधानिक रूप से प्रतिनिधि बनने के योग्य हैं, जिसे चाहें अपना प्रतिनिधि चुनें। यह उसी तरह है जैसे मुसलमान और गैर-मुसलमान दोनों को अधिकार है कि वे इस्लाम के नियमों के उन पर गलत लागू किए जाने के बारे में, और शासक द्वारा उनके साथ किए गए किसी संभावित अन्याय के बारे में अपनी राय रखें। अतः उसे अधिकार है कि वह जिसे चाहे अपना प्रतिनिधि बनाए और जिसका चाहे प्रतिनिधित्व करे। इसलिए प्रतिनिधि और जिसका प्रतिनिधित्व किया जाए, दोनों का मुसलमान होना आवश्यक नहीं है; वे मुसलमान भी हो सकते हैं और गैर-मुसलमान भी। इसीलिए गैर-मुसलमानों के लिए भी, मुसलमानों की तरह, उम्मत की मजलिस के लिए अपने प्रतिनिधि चुनना जायज़ है, चाहे वे मुसलमान हों या गैर-मुसलमान, बशर्ते वे राज्य की नागरिकता रखते हों।

Any person who holds the citizenship of the State, if He was mature and sane, has the right to be a member of the Council of the Ummah and the right to elect the members of the Council, whether the person was a man or a woman, a Muslim or non-Muslim. This is because the Council of the Ummah is the people’s representative in opinion only, and has no mandate to rule and legislate. Since the Council is the representative in voicing opinions, people in the Islamic State have the right to delegate whomever they wish from among those who lawfully qualify as representatives. This is just like the Muslim and the non-Muslim has the right to voice his opinion regarding the misapplication of the rules of Islam on him, and regarding any possible unjust act perpetrated against Him by the ruler. He therefore has the right to have any representative He wishes and to represent anyone He wishes. Accordingly, the representative and the represented do not have to be Muslims; they can be either Muslims or non-Muslims. This is why it is permitted for non-Muslims, just as it is for Muslims, to elect their representatives to the Council of the Ummah, whether Muslim or non-Muslim, as long as they hold the citizenship of the State.

इसके अतिरिक्त, इस्लाम अपने अधिकार के अधीन रहने वाली प्रजा को, उनके संप्रदाय, नस्ल या लिंग से परे, विशुद्ध मानवीय दृष्टि से देखता है। उनके लिए बनाई गई शासन-नीतियाँ इसी आधार पर स्थापित होंगी, ताकि शासन मानवता के हित में हो और इस प्रकार उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इस तरह, जहाँ तक सभी पर ईश्वरीय नियमों के लागू होने का संबंध है, नागरिक मनुष्य होने की हैसियत से संबंधित अधिकारों और कर्तव्यों में समान हैं। जब न्यायाधीश विवादों का निपटारा करता है और जब शासक शासन करते हैं, तो वे लोगों के बीच भेद नहीं कर सकते; उन्हें नागरिक होने की हैसियत से, और उसके अलावा किसी और हैसियत से नहीं, उन्हें समान मानकर व्यवहार करना होगा। अतः प्रत्येक नागरिक को अपनी राय व्यक्त करने का और अपनी राय तथा अपने चुनने वालों की राय व्यक्त करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। यह इसलिए है क्योंकि अल्लाह (swt) ने इस्लाम के साथ सभी लोगों को मनुष्य होने की हैसियत से संबोधित किया है, और किसी हैसियत से नहीं। वह (swt) कहता है; “ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक प्रमाण आ चुका है, और हमने तुम्हारी ओर एक चमकदार प्रकाश उतारा है।” [TMQ An-Nisa’: 174] और वह (swt) यह भी कहता है; “ऐ लोगो, मैं अल्लाह का रसूल (pbuh) हूँ, तुम सब की ओर भेजा गया हूँ।” [TMQ Al- A’raf: 158]

Beside this, Islam looks upon the subjects under its authority from a purely human viewpoint, regardless of their sect, race, or sex. The ruling policies designed for them would be founded on this basis, so that the ruling is for the benefit of humanity, thereby taking it out of the darkness into the light. The citizens are thus equal in terms of rights and duties related to the human in his capacity as a human, as far as the implementation of the divine rules on everyone is concerned. When the judge settles the disputes and when the rulers rule, they cannot differentiate between people, they must treat them as equals in their quality as citizens and nothing else. Each citizen therefore has the right to voice his opinion and to choose his representative to express his opinion and those who elected him. This is because Allah (swt) has addressed all people with Islam in their quality as humans and nothing else. He (swt) says; “O you people, a proof has come to you from your Lord, and we have revealed to you a shining light.” [TMQ An-Nisa’: 174] And He (swt) also says; “O you people, I am the Messenger of Allah (pbuh) sent to all of you.” [TMQ Al- A’raf: 158]

उलेमा, विशेषकर उसूल (मूलभूत सिद्धांत) के उलेमा, इस पर एकमत हैं कि शरई अहकाम उस हर बालिग़ और समझदार व्यक्ति को संबोधित हैं जो बात को समझ सकता है, चाहे वह मुसलमान हो या न हो, पुरुष हो या स्त्री। जहाँ तक गैर-मुस्लिमों का सवाल है, यही स्थिति है। जहाँ तक उम्मत की मजलिस (मजलिसे उम्मत) में महिलाओं की सदस्यता का प्रश्न है, तो इसका कारण यह है कि मजलिसे उम्मत शासन का भाग नहीं है, और वह उस हदीस के दायरे में नहीं आती जो स्त्री की सरपरस्ती (शासक बनने) से संबंधित है। यह भी पुष्ट है कि जब उमर (रज़ि.) के सामने कोई समस्या लाई जाती और वे उस पर मुसलमानों से सलाह लेना चाहते, चाहे वह समस्या शरई अहकाम (विधान) से संबंधित हो, शासन से संबंधित हो, या राज्य से जुड़े किसी अन्य मामले से, तो वे मुसलमानों को मस्जिद में बुलाते, पुरुषों और महिलाओं दोनों को बुलाते, और सबसे उनकी राय पूछते। एक अवसर पर उन्होंने अपनी राय बदल भी दी, जब एक महिला ने उन्हें बताया कि महर निर्धारित करना गलत है। रसूलुल्लाह ﷺ की नुबुव्वत के तेरहवें वर्ष, यानी हिजरत के वर्ष में, पचहत्तर मुसलमान आपके ﷺ पास आए, जिनमें दो महिलाएँ भी थीं, और उन सबने आपके ﷺ के हाथ पर अक़बा की दूसरी बैअत की, जो युद्ध और जिहाद की बैअत तथा एक राजनीतिक बैअत थी। जब उन सबने बैअत कर ली, तो आपने ﷺ उनसे फ़रमाया: "मेरे पास अपने में से बारह नक़ीब (मुखिया) लाओ जो अपने और अपनी क़ौम के लिए ज़िम्मेदार हों।" यह आदेश सबको संबोधित था, ताकि उपस्थित सभी लोगों में से चुनाव हो। आपने ﷺ यह निर्दिष्ट नहीं किया कि वे पुरुष हों या महिलाएँ, और न चुनने वालों के संबंध में और न चुने जाने वालों के संबंध में आपने महिलाओं को बाहर रखा। मुतलक़ (सामान्य, बिना प्रतिबंध वाले) हुक्म को उसी रूप में लिया जाएगा, जब तक कोई ऐसा प्रमाण न हो जो उसे सीमित करे, और आम हुक्म को भी उसी रूप में लिया जाएगा, जब तक कोई ऐसा प्रमाण न हो जो उसे विशिष्ट करे। इस मामले में संबोधन मुतलक़ और आम था। कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जो इस बात को सीमित या प्रतिबंधित करे कि रसूलुल्लाह ﷺ ने उन दो महिलाओं को नुक़बा (प्रमुख) चुनने का आदेश दिया और उन्हें मुसलमानों में से नुक़बा चुने जाने का अधिकार दिया। रसूलुल्लाह ﷺ एक बार लोगों से बैअत लेने के लिए बैठे, उनके साथ अबू बक्र और उमर भी बैठे थे, और पुरुषों व महिलाओं दोनों ने उनसे बैअत की। यह बैअत इस्लाम पर नहीं, बल्कि शासन (हुकूमत) से संबंधित थी, क्योंकि महिलाएँ पहले से ही मुसलमान थीं। हुदैबिया में बैअत-ए-रिज़वान के बाद महिलाओं ने भी उनसे बैअत की। अल्लाह (SWT) फ़रमाता है: “ऐ नबी! जब ईमान वाली महिलाएँ आपके पास इस बात पर बैअत करने आएँ कि वे अल्लाह के साथ किसी भी चीज़ को शरीक नहीं ठहराएँगी, चोरी नहीं करेंगी, व्यभिचार नहीं करेंगी…।” [TMQ अल-मुम्तहिनह: 60] यह बैअत भी शासन से संबंधित थी, क्योंकि क़ुरआन ने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि वे ईमान वाली हैं, और बैअत इस बात पर थी कि वे किसी भी मा'रूफ़ (भलाई के काम) में उनकी अवज्ञा नहीं करेंगी।

The scholars have agreed, especially the scholars of Usul (foundations), that the divine rules are addressed to every sane person able to understand the speech, whether He is Muslim or not, male or female. This is as far as the non-Muslims are concerned. As regards the membership of Women to the Council of the Ummah, this is because the Council of the Ummah is not part of ruling and is not subject to the Hadith of the Messenger of Allah (pbuh) which relates to the woman’s guardianship. It has also been confirmed that when ‘Umar had a problem brought to his attention and He wanted to consult the Muslims about it, whether the problem was related to the divine rules (legislation) or related to ruling or any other matter that concerned the State, He would summon the Muslims to the Masjid, and He would summon both men and women and ask them all for their opinion. He, on one occasion, reversed his opinion when a woman pointed out to Him that it was wrong to fix the Doweries. In the thirteenth year of the Messenger of Allah’s (pbuh) Prophethood, the year He emigrated, there came to the Him (pbuh) seventyfive Muslims, among whom were two women, and they all gave Him the second Bay’ah of Al-’Aqaba, which was a Bay’ah of war and fighting and a political Bay’ah. Once they had all given their Bay’ah, He said to them; “Bring me twelve Chiefs (Nuqaba’a) from among you who would be responsible for themselves and their folk.” This order was addressed to everyone, to select from among everyone present. He (pbuh) did not specify whether they should be men or women and He did not exclude the women, neither in regard to who was to select, nor to who should be selected. The Mutlaq (unrestricted) rule should be taken as such, unless there is evidence that restricts it, and the A’aam (general) rule should also be taken as such, unless there is evidence that specifies it. In this case the speech was unrestricted and general. No evidence of specification or restriction has been reported, which indicates that the Messenger of Allah (pbuh) ordered the two women to elect the Nuqabah (Chiefs), and gave them the right to be chosen as Nuqabah from amongst the Muslims. The Messenger of Allah (pbuh) sat once to take the Bay’ah from the people, with Abu Bakr and ‘Umar sitting with him, and both men and women gave Him the Bay’ah. This Bay’ah was one on ruling and not on Islam, for the women were already Muslims. After the Bay’ah of the Ridhwan in Hudaybiyah the women gave Him their Bay’ah too. Allah (swt) says; “O Prophet! When believing women come to you to take the oath that they will not associate in worshipping any other thing whatsoever with Allah, that they will not steal, that they will not commit adultery).” [TMQ Al-Mumtahinah: 60] This Bay’ah was also over ruling, because the Qur’an pre-determined that they were believers, and the Bay’ah was over not disobeying Him in any ma’roof.

इसके अलावा, स्त्री को अपनी राय व्यक्त करने के लिए किसी को प्रतिनिधि (वकील) नियुक्त करने का अधिकार है, और उसे भी कोई प्रतिनिधि बना सकता है, क्योंकि उसे अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, इसलिए वह इस संबंध में अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। इसका कारण यह भी है कि वकालत (प्रतिनिधित्व) के लिए पुरुष होना आवश्यक नहीं है, अतः उसे दूसरों का प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार है।

Moreover, the woman has the right to delegate somebody in voicing her opinion, and for somebody to delegate her, because she has the right to voice her opinion, so she can choose her representative over it. It is also because the Wakala (representation) does not necessitate manhood, thus she has the right to represent others.

इन सबके बावजूद, गैर-मुस्लिमों को विधान से संबंधित मामलों में अपनी राय रखने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इस्लामी विधान इस्लामी अक़ीदे (आस्था) से निकलता है। यह व्यावहारिक दैवी नियमों का एक समूह है, जो उनके विस्तृत प्रमाणों से निकाले गए हैं, और जो मनुष्य की समस्याओं का उस विशिष्ट दृष्टिकोण के अनुसार समाधान करते हैं जिसे इस्लामी अक़ीदा प्रस्तुत करता है। गैर-मुस्लिम ऐसे सिद्धांत को अपनाता है जो इस्लामी अक़ीदे से अलग और उसके विरोधी है, और उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण इस्लामी दृष्टिकोण के विपरीत है, इसलिए विधान के मामलों में उसकी राय नहीं ली जाती।

Despite all this, non-Muslims would not be allowed to voice their opinion in matters related to legislation, because the Islamic legislation emanates from the Islamic ‘aqeedah. It is a host of practical divine rules deduced from their elaborate evidences, which treat the human’s problems according to a specific viewpoint outlined by the Islamic ‘aqeedah. The non-Muslim embraces a doctrine that is alien and contradictory to the Islamic ‘aqeedah, and his viewpoint about life contradicts the Islamic viewpoint, so his opinion is not sought in matters of legislation.

गैर-मुस्लिम को ख़लीफ़ा के चुनाव का अधिकार नहीं है, और न ही उन उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची (शॉर्ट लिस्टिंग) में भाग लेने का अधिकार है जिनमें से ख़लीफ़ा चुना जाना है, क्योंकि शासन में उसका कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक उन अन्य मामलों की बात है जो उम्मत की मजलिस (Council of the Ummah) के अनिवार्य अधिकारों का हिस्सा हैं, उन मामलों में और उनके बारे में अपनी राय रखने में वह मुस्लिम की तरह ही है।

The non-Muslim does not have the right to elect the Khaleefah, nor to participate in the short listing of the candidates from whom the Khaleefah is to be elected, for He has no right in the ruling. As for other matters that form part of the Council of the Ummah’s mandatory powers, He is just like the Muslim in these matters and in voicing an opinion regarding them.