ख़लीफ़ा को तुरंत पद से हटा दिया जाएगा यदि उसकी स्थिति ऐसे बदल जाए जिससे वह ख़िलाफ़त के पद से बाहर हो जाए। ख़लीफ़ा को हटाना अनिवार्य है यदि उसकी स्थिति ऐसे बदल जाए जिससे वह ख़िलाफ़त के पद से बाहर तो न हो, परंतु शरीयत के अनुसार उसे अपने पद पर बने रहने की अनुमति न हो।

The Khaleefah is removed immediately if his status changed in a way that takes him out from the post of the Khilafah. The Khaleefah must be removed if his status changes in a way that does not take him out from the post of the Khilafah, but He is not allowed by Shar’a to continue in his post.

खलीफ़ा को ख़िलाफ़त के पद से हटाने वाली स्थिति और वह स्थिति जिसमें उसे हटाना अनिवार्य है, इन दोनों में अंतर यह है कि पहली स्थिति में जैसे ही उसकी हैसियत बदलती है, उसकी आज्ञापालन अनिवार्य नहीं रहता। जबकि दूसरी स्थिति में, जहाँ उसे हटाना अनिवार्य है, उसका आज्ञापालन तब तक अनिवार्य रहता है जब तक वास्तव में उसे हटा न दिया जाए।

The difference between the case that takes the Khaleefah out from the post of the Khilafah, and the case in which He must be removed is that in the first case, obedience is not compulsory as soon as his status changes. While in the second case, where He must be removed, his obedience remains compulsory until He is effectively removed.

ख़लीफ़ा को ख़िलाफ़त के पद से हटा देने वाली तीन स्थितियाँ हैं:

There are three cases that take the Khaleefah out from the post of the Khilafah:

पहला: यदि वह मुरतद (धर्मत्यागी) हो जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ख़िलाफ़त के अनुबंध की शर्तों में से एक शर्त इस्लाम है। यह एक प्रारंभिक शर्त भी है और निरंतरता की शर्त भी। जो भी इस्लाम को अस्वीकार करता है (धर्मत्याग करता है), वह काफ़िर हो जाता है और यदि वह अपने धर्मत्याग से तौबा न करे तो उसे मार दिया जाना चाहिए। किसी काफ़िर का मुसलमानों पर शासन करना, या उन पर किसी भी प्रकार का अधिकार रखना हराम है, क्योंकि अल्लाह (SWT) फ़रमाता है:

Firstly: If He becomes a Murtad (apostate). This is because one of the conditions of contracting the Khilafah is Islam. This is an initial condition and a condition of continuity. Whoever rejects Islam (commits apostasy) He becomes a disbeliever and He should be killed if He does not renounce his apostasy. It is forbidden for a Kafir to rule over the Muslims, or to have any authority over them, for Allah (swt) says:

"और अल्लाह कभी भी काफ़िरों को ईमान वालों पर कोई रास्ता (अधिकार) नहीं देगा।" [क़ुरआन मजीद, सूरा अन-निसा: 141] अल्लाह (سبحانه وتعالى) यह भी फ़रमाता है:

“And Allah will never allow for the Kafirs to have a way (authority) over the believers.” [TMQ An-Nisa: 141] Allah (swt) also says:

"ऐ ईमान वालो! अल्लाह का आज्ञापालन करो और रसूल ﷺ का आज्ञापालन करो, और उन लोगों का भी जो तुम में से अधिकार वाले हैं।" [TMQ An-Nisa: 59]

“O you who believe obey Allah and obey the Messenger and those in authority from amongst you.” [TMQ An-Nisa: 59]

“मिन्कुम” (तुम में से) शब्द वाली आयत स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि शासन करने वाले लोग मुसलमान होने चाहिए। यदि अधिकार रखने वाला व्यक्ति कुफ़्र अपना ले, तो वह हम में से नहीं रहता। इस प्रकार, क़ुरआन ने अधिकार वाले व्यक्ति के लिए जो शर्त निर्धारित की है, यानी इस्लाम, वह उसमें नहीं रहती। इसलिए यदि ख़लीफ़ा इर्तिदाद (धर्मत्याग) करता है, तो वह ख़िलाफ़त के पद से हटा दिया जाएगा। फिर वह मुसलमानों का ख़लीफ़ा नहीं रहेगा, और न ही मुसलमानों पर उसकी आज्ञा मानना अनिवार्य होगा।

“From amongst you” (Minkum) in the verse, clearly indicates that those in authority must be Muslims. If the person in authority becomes a disbeliever then He is not from amongst us. Thus the characteristic that the Qur’an laid down as a condition for the person in authority, namely Islam, would be absent. The Khaleefah will therefore be taken out of the post of the Khilafah if He commits apostasy. He will then no longer become a Khaleefah of the Muslims, nor will they be obliged to obey him.

दूसरा: यदि ख़लीफ़ा स्थायी रूप से पागल हो जाए। इसका कारण यह है कि बुद्धिमत्ता (होश-ओ-हवास) ख़िलाफ़त के अनुबंध की शर्तों में से एक है और उसकी निरंतरता की भी शर्त है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

Secondly: If the Khaleefah becomes irreversibly insane. This is because sanity is one of the conditions of contracting the Khilafah and it is a condition of its continuity. For the Messenger of Allah (pbuh) said:

"तीन स्थितियों में जवाबदेही उठा ली जाती है..." यहाँ तक कि उन्होंने ﷺ फ़रमाया:

“Accountability is lifted in three instances...” to the point where He (pbuh) said:

"जब तक वह अपनी होश में नहीं आता, तब तक पागल।" एक अन्य रिवायत में,

“the insane until He regains his senses.” In another narration,

"जब तक वह ठीक न हो जाए, पागल।" जो व्यक्ति जवाबदेह नहीं है, वह अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकता; अतः और भी अधिक बड़े कारण से वह ख़लीफ़ा बने रहने के योग्य नहीं हो सकता, जो लोगों के मामलों की देखभाल करता है।

“the mad until He is cured.” Whoever is not accountable cannot look after himself, therefore by greater reason He cannot remain a Khaleefah, looking after peoples’ affairs.

तीसरा: यदि ख़लीफ़ा किसी शक्तिशाली शत्रु द्वारा बंदी बना लिया जाए, और वह स्वयं को उनसे छुड़ा न सके, और ऐसा करने की कोई आशा न हो। इस स्थिति में उसे पद से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसका बंदी होना उसे मुसलमानों के मामलों की देखभाल करने से पूरी तरह अक्षम कर देता है, और वह ऐसा हो जाता है मानो वह अस्तित्व में ही न हो।

Thirdly: If the Khaleefah is imprisoned by a formidable enemy, and can’t free himself from them, and there is no hope of doing so. In this case He should be removed, for his imprisonment makes him completely unable to look after the Muslims affairs, and He would be as if He does not exist.

इन तीन स्थितियों में ख़लीफ़ा ख़िलाफ़त के पद से बाहर हो जाता है और उसे फ़ौरन हटा दिया जाना चाहिए, भले ही उसे हटाने का कोई फ़ैसला जारी न हुआ हो। उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया जाएगा, और जिस किसी के पास इस बात का सबूत हो कि ख़लीफ़ा इन तीन में से किसी स्थिति में है, वह उसके आदेशों को लागू नहीं करेगा। लेकिन यह साबित करना ज़रूरी है कि इनमें से कोई स्थिति उस पर घटित हुई है। यह सबूत मज़ालिम (शिकायत निवारण अदालत) द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए, जो यह फ़ैसला देगी कि ख़लीफ़ा ख़िलाफ़त के पद से बाहर हो चुका है और उसे हटा दिया जाना चाहिए, ताकि मुसलमान ख़िलाफ़त का पद किसी और के साथ अनुबंधित कर सकें।

In these three cases the Khaleefah is taken out of his post of the Khilafah and He should immediately be removed, even if there was no verdict of his removal issued. He is not to be obeyed, and his orders should not be executed by whoever has a proof that the Khaleefah is under any of these three conditions. However, it is necessary to prove if any of these cases happened to him. The proof should be established by the complaints tribunal (Mazalim), which would issue its verdict stating that the Khaleefah had been taken out of the post of the Khilafah and that He should be removed, thus allowing the Muslims to contract the post of Khilafah to someone else.

जिन मामलों में ख़लीफ़ा को पद पर बने रहने की अनुमति नहीं रहती, लेकिन जो उसे तुरंत ख़िलाफ़त के पद से नहीं हटाते, वे पाँच हैं:

As to the matters where the Khaleefah is no longer permitted to continue in office but which do not take him immediately out of his post of the Khilafah, these are five:

पहला: यदि कोई व्यक्ति स्पष्ट फिस्क (दुराचार) के लक्षण दिखाता है, तो उसकी अदालत (न्यायप्रियता) अमान्य हो जाती है। क्योंकि 'अदालत (‘अदाला) ख़िलाफ़त के अनुबंध और उसके जारी रहने की शर्तों में से एक है। अतः यदि अल्लाह (SWT) ने गवाही में 'अदाला की शर्त रखी है, तो उससे भी अधिक तर्कसंगत रूप से ख़लीफ़ा में भी यह शर्त है।

Firstly: If his justness is invalidated by showing manifest signs of Fisq (wrongdoing). For justness (‘Adaala) is one of the conditions for contracting the Khilafah and for its continuity. So if Allah (swt) stipulated the justice (‘Adaala) in the witness then, for greater reason, it is stipulated in the Khaleefah.

दूसरा: यदि ख़लीफ़ा स्त्री बन जाए या स्त्रैण (नामर्द जैसा) हो जाए। इसका कारण यह है कि पुरुष होना ख़िलाफ़त के अनुबंध की एक शर्त और उसके बने रहने की शर्त है। यह अल्लाह के रसूल ﷺ के इस कथन के आधार पर है, जिन्होंने फ़रमाया:

Secondly: If the Khaleefah becomes a female or effeminate. This is because being a man is a contractual condition and a condition of continuity of the Khalifah. This is due to the saying of the Messenger of Allah (pbuh) who said:

"जो कौम अपने मामलों की ज़िम्मेदारी किसी औरत के सुपुर्द कर दे, वह कभी कामयाब नहीं होगी।" [Narrated by Al-Bukhari from Aby Bakrah]

“Any people who appoint a woman over their affairs shall never succeed.” [Narrated by Al-Bukhari from Aby Bakrah]

ثالثاً: اگر خلیفہ کسی غیر منظم ذہنی حالت میں مبتلا ہو، یعنی کبھی اس کی عقل جاتی رہے اور کبھی واپس آ جائے، تو (یہ حکم ہے کہ) عقل خلافت کے انعقاد اور اس کے جاری رہنے کی شرطوں میں سے ایک ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: "تین قسم کے لوگ مکلف ہونے سے مستثنیٰ ہیں..." یہاں تک کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "...اور پاگل، یہاں تک کہ وہ ہوش میں آ جائے۔" پاگل شخص اپنے ذاتی معاملات نہیں چلا سکتا، تو پھر بطریقِ اولیٰ وہ لوگوں کے معاملات کا انتظام نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں اس کے لیے کوئی نگران (ٹرسٹی) یا نائب مقرر کرنا حرام ہے، کیونکہ خلافت کا عقد اسی کی ذات پر منعقد ہوا ہے، لہٰذا کوئی دوسرا اس کی جانب سے تصرف نہیں کر سکتا۔

Thirdly. If the Khaleefah suffers from a disorderly mental condition, by losing his mind at times and regain it at others. This is because the mind is one of the contracting and the continuity conditions of the Khilafah, due to what Allah’s Messenger (pbuh) said: “Three types of people are exempted from accountability...” to the point where He (pbuh) said: “...and the mad until He regains his sanity.” The insane cannot conduct and manage his own affairs, and then by greater reason, He cannot manage the people’s affairs. In this case it is forbidden to appoint a caretaker (trustee) or a deputy for him, since the contract of Khilafah has been concluded upon his person, therefore no one else can act on his behalf.

चौथा: यदि ख़लीफ़ा किसी कारणवश अपनी ख़िलाफ़त के कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो जाए, चाहे यह किसी विकलांगता के कारण हो या किसी दीर्घकालिक (लाइलाज) रोग के कारण जो उसे अपने कार्य करने से रोकता हो। इस स्थिति में विवाद का मुद्दा उसकी अपने कर्तव्यों को पूरा करने की अक्षमता है।

Fourthly: If the Khaleefah is unable to carry out his duties of Khilafah for any reason, whether because of a disability or because of a chronic (incurable) disease which prevents him from performing his functions. The point at issue in this case is his inability to carry out his duties.

यह इसलिए है क्योंकि ख़िलाफ़त का अनुबंध उसके कर्तव्यों को निभाने पर आधारित है। यदि ख़लीफ़ा अनुबंध को पूरा करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे हटाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वह ऐसा हो जाता है मानो वह अस्तित्व में ही न हो। और यदि वह उन कर्तव्यों को भी न निभा सके जिनके लिए उसे ख़लीफ़ा नियुक्त किया गया था, तो दीन के मामले और मुसलमानों के हित रुक जाएँगे, जिसके परिणामस्वरूप एक बुराई (मुंकर) पैदा होगी जिसे दूर करना आवश्यक है। यह केवल ख़लीफ़ा को पदच्युत करने से ही संभव है, और फिर मुसलमान उसकी जगह दूसरा ख़लीफ़ा नियुक्त कर सकते हैं। इस स्थिति में उसे हटाना अनिवार्य हो जाता है।

This is because the contract of Khilafah is based on performing its tasks. If the Khaleefah was unable to fulfil the contract his removal becomes compulsory, as He would be as if He didn’t exist. If He also could not perform the duties for which He had been appointed as Khaleefah, the affairs of the Deen and the Muslims’ interests would become stalled resulting in an evil (Munkar) that has to be removed. This cannot be acheived except by dismissing the Khaleefah and then the Muslims can appoint another Khaleefah in his place. His removal in this case becomes compulsory.

पाँचवाँ: यदि ख़लीफ़ा इतने दबाव या ज़बरदस्ती में डाल दिया जाए कि वह शरीअत के अनुसार अपनी स्वतंत्र राय से मुसलमानों के मामलों का संचालन न कर सके, तो यह स्थिति उसके साथ घटित होने पर उसे ख़िलाफ़त के दायित्वों को पूरा करने में व्यावहारिक रूप से असमर्थ माना जाएगा। ऐसी स्थिति उसे हटाए जाने की आवश्यकता पैदा करेगी। उपरोक्त परिदृश्य को दो मामलों में लागू माना गया है।

Fifthly: If the Khaleefah becomes subjugated or coerced in a manner that leaves him unable to conduct the affairs of the Muslims with his own opinion according to the Shar’a. If this had happened to him He would then be considered virtually unable to fulfil the duties of Khilafah. This situation would necessitate his removal. The foregoing scenario has been considered to apply in two cases:

पहली स्थिति यह है कि उसके किसी सदस्य या सदस्यों या परिवार के लोग उस पर इतना अधिकार पा लें कि वे मामलों को मनमाने ढंग से चलाने लगें और इतने दबंग हो जाएँ कि उसे दबा दें, यहाँ तक कि वह उनसे असहमत नहीं हो सकता और उनकी राय मानने पर मजबूर हो जाता है। इस स्थिति में मामले की जाँच की जानी चाहिए। यदि उनके दबाव को थोड़े समय में समाप्त किया जा सकता हो तो उसे पद पर बने रहने की अनुमति दी जाएगी, ताकि वह उन्हें हटा सके और उनके प्रभाव से स्वयं को मुक्त कर सके। यदि उसने ऐसा कर लिया और उसकी क्षमता बहाल हो गई तो उसे पद पर बने रहने की अनुमति होगी, अन्यथा उसे हटाया जाना चाहिए। यदि ऐसे दबाव से मुक्त होने की कोई आशा न हो तो उसे तुरंत हटाया जाएगा।

The first case is when a member or members of his entourage or family gain power over him so that they execute the matters arbitrarily and they become high-handed so that they overpower him such that He cannot disagree with them and He is forced to follow their opinion. In this case the matter should be examined. If their coercion could be eliminated within a short period of time He would be allowed to remain in office, so as to remove them and free himself of their influence. If He did this and his ability was restored He would be allowed to remain in office, otherwise He should be removed. He would be subject to immediate removal if there were no hope of freeing himself from such coercion.

दूसरी स्थिति यह है कि ख़लीफ़ा किसी शक्तिशाली शत्रु का बंदी बन जाए, चाहे शारीरिक रूप से या इस तरह कि वह अपने शत्रु के प्रभुत्व के अधीन हो। ऐसी स्थिति में मामले की जाँच की जानी चाहिए। यदि उसके शत्रु से स्वयं को छुड़ाने की कोई आशा हो, तो उसे ऐसा करने और अपना अधिकार पुनः स्थापित करने के लिए समय दिया जाएगा; अन्यथा उसे पदच्युत कर दिया जाएगा। यदि कोई आशा दिखाई न दे, तो उसे तुरंत पदच्युत कर दिया जाना चाहिए।

The second case is when the Khaleefah falls prisoner to a formidable enemy, either physically or by being under his enemy’s dominance. In this case the matter should be examined. If there is any hope of freeing himself of the enemy He would be given time to do so and restore his authority, otherwise He would be removed. If no hope was in sight, He should be removed immediately.

दोनों ही स्थितियों में वह शरीअत के नियमों के अनुसार ख़िलाफ़त के कार्य स्वयं अंजाम देने में व्यावहारिक रूप से असमर्थ होगा। वह ऐसा होगा मानो वह अस्तित्व में ही नहीं है, और उन कार्यों को पूरा करने में अक्षम है जिनके लिए ख़िलाफ़त का अनुबंध किया गया था।

In both cases He would be virtually unable to fulfil the tasks of the Khilafah by himself according to the Shar’a rules. He would be as if He didn’t exist and unable to carry out the functions over which the Khilafah contract was convened.

दोनों ही स्थितियों में, यदि उसके स्वयं को मुक्त कर पाने की आशा थी, तो उसे तब तक समय दिया जाना चाहिए जब तक स्वयं को मुक्त कर पाना निराशाजनक न हो जाए, उसके बाद उसे हटा दिया जाना चाहिए। यदि, इसके विपरीत, आरंभ से ही कोई आशा न थी, तो उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।

In both cases, however, if there was hope of freeing himself He should be given time until freeing himself becomes hopleless, after which He should be removed. If, however, there was no hope at all in the first instance, He should be removed at once.

इसलिए, जब भी ऊपर सूचीबद्ध पाँच में से कोई भी स्थिति उत्पन्न हो, तो ख़लीफ़ा को पद से हटाया जाना चाहिए। फिर भी, उन्हें तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक (उस स्थिति से संबंधित) कोई फ़ैसला जारी न हो चुका हो। इन सभी पाँच स्थितियों में ख़लीफ़ा का आदेश हमेशा मानना चाहिए और उसके आदेश लागू किए जाने चाहिए, जब तक उसे हटाने का फ़ैसला जारी न हो। इनमें से हर एक स्थिति में ख़िलाफ़त का अनुबंध स्वतः रद्द नहीं होता, बल्कि उसके लिए एक क़ाज़ी (न्यायाधीश) द्वारा फ़ैसला जारी होना आवश्यक है।

The Khaleefah should thus be removed whenever any of the five cases listed above occurs. However, He cannot be removed except when a verdict (concerning the situation at hand) has been issued. In all five cases the Khaleefah should always be obeyed and his orders executed until a verdict of his removal has been issued. In each one of these cases the Khilafah contract is not automatically nullified. It rather needs a verdict issued by a judge.