चौथा सिद्धांत यह बताता है कि ख़लीफ़ा ही वह एकमात्र निकाय है जिसके पास क़ानून और विधान अपनाने के अनिवार्य अधिकार हैं। इसे सहाबा (इज्माअ) की सामान्य सहमति से सिद्ध किया गया है। इस सहमति के आधार पर ये शरीयत के सिद्धांत निकाले गए हैं: "इमाम की राय मतभेद को समाप्त करती है"; "इमाम की राय बाध्यकारी है"; "सुल्तान (इमाम) को उन अनगिनत नई बातों के लिए नए क़ानून अपनाने का अधिकार है जो सामने आती हैं"।

The fourth principle, states that the Khaleefah is the sole body with mandatory powers to adopt laws and legislation. This has been proved by the general consensus of the Sahabah (Ijmaa’). Following this consensus these Shari’ah principles have been derived: “The opinion of the Imam settles the difference”; “The opinion of the Imam is binding”; “The Sultan (Imam) reserves the right to adopt new laws for as many new matters that arise”.

यह बात बाद में इसके प्रमाणों सहित, ख़लीफ़ा के अनिवार्य अधिकारों वाले अध्याय में एक साथ स्पष्ट की जाएगी।

This will be explained later on together with its proofs, in the chapter on the mandatory powers of the Khaleefah.