इस्लाम में शासन-व्यवस्था का स्वरूप संघीय (फ़ेडरल) नहीं है, जहाँ क्षेत्र स्वायत्तता के आधार पर अलग रहते हुए सामान्य शासन में जुड़ते हैं। बल्कि यह एकता की व्यवस्था है, जिसमें पश्चिम में मराकश को पूर्व में ख़ुरासान के समान माना जाता है; और अगर इस्लामी राजधानी काहिरा होती, तो अल-फ़ायूम प्रांत भी काहिरा के समान होता। सभी क्षेत्रों का वित्त एक-सा होगा, और उनका बजट भी एक-सा। प्रजा के मामलों पर धन समान रूप से ख़र्च होता है, चाहे वे किसी भी विलायह में रहते हों। उदाहरण के लिए, यदि किसी एक विलायह का राजस्व उसकी ज़रूरतों से दोगुना हो, तो ख़र्च उस विलायह की ज़रूरतों के अनुसार किया जाएगा, न कि उसके राजस्व के अनुसार। और यदि किसी दूसरे विलायह का राजस्व उसकी ज़रूरतों से कम पड़ता हो, तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, और सामान्य कोष से उस विलायह की ज़रूरतें पूरी करने के लिए धन ख़र्च किया जाएगा, चाहे उसने पर्याप्त राजस्व जुटाया हो या नहीं।

The shape of the ruling system in Islam is not a federal one, where its regions separate by autonomy, but unite in the general ruling. It is rather a system of unity, where Marrakesh in the West is considered to be the same as Khurasan in the East; and the province of Al-Fayoom would be the same as Cairo if it were the Islamic capital. The finance of all the regions will be the same, as will their budget. Funds are spent equally on the affairs of the subjects, regardless of their wilayah. If for instance, the revenues of a single wilayah were double its needs, the funds spent will be in accordance with the needs of the wilayah but not in accordance with its revenues. If another wilayah’s revenues fell short of its needs, this would not be taken into consideration, and funds will be spent to satisfy the wilayah’s needs from the general budget whether it raised enough revenues or not.