उपर्युक्त शर्तें ही ख़लीफ़ा के नियुक्त होने के लिए आवश्यक अनुबंधात्मक शर्तें हैं। ऊपर बताई गई सात शर्तों के अतिरिक्त कोई भी अन्य शर्त ख़िलाफ़त के अनुबंध के लिए अनिवार्य पूर्वशर्त नहीं है। हालाँकि ऐसी शर्तें, यदि उनसे संबंधित नस (पाठ) प्रमाणित हों, या यदि वे किसी ऐसे नियम के अंतर्गत सूचीबद्ध हों जो सहीह (प्रामाणिक) नस से सिद्ध हो, तो वे केवल श्रेष्ठता की शर्तें होंगी। कोई शर्त अनुबंधात्मक बनने के लिए उसके पक्ष में ऐसा प्रमाण होना चाहिए जिसमें उसके अनिवार्य होने का संकेत देने वाला निश्चयात्मक आदेश (तलब जाज़िम) हो। यदि प्रमाण में निश्चयात्मक आदेश न हो तो वह शर्त केवल श्रेष्ठता की शर्त रह जाती है। उन सात शर्तों के सिवा निश्चयात्मक आदेश वाला कोई प्रमाण नहीं मिला; इसलिए वही अनुबंधात्मक शर्तें हैं। शेष शर्तें, जिनमें कोई नियम सहीह रूप से प्रमाणित है, केवल श्रेष्ठता की शर्तें हैं। अतः यह शर्त कि ख़लीफ़ा मुज्तहिद हो, अनुबंधात्मक शर्त नहीं है, क्योंकि इसे निश्चयात्मक आदेश वाले किसी नस ने प्रमाणित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, ख़लीफ़ा का कर्तव्य शासन करना है, अतः उसे अपने स्वयं के इज्तिहाद की आवश्यकता नहीं; वह किसी फ़तवे के बारे में पूछ सकता है या किसी मुज्तहिद के मतों का पालन कर सकता है और तक़लीद के आधार पर मत अपना सकता है, इसलिए उसका मुज्तहिद होना आवश्यक नहीं। हाँ, उसका मुज्तहिद होना बेहतर है, परंतु यदि वह न हो तब भी उसकी ख़िलाफ़त का अनुबंध हो जाएगा। ख़लीफ़ा का बहादुर होना, चतुर राजनीतिज्ञ या लोगों के मामलों के प्रबंधन में निपुण होना आवश्यक नहीं, क्योंकि इन शर्तों के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं है, और न ही ये किसी ऐसे शरई नियम के अंतर्गत आती हैं जो इन्हें अनुबंधात्मक शर्तें बनाए। फिर भी, दूरदर्शिता और सुविचारित राय के साथ बहादुर होना ख़लीफ़ा के लिए बेहतर है। इसी प्रकार ख़लीफ़ा का क़ुरैश से होना भी अनिवार्य नहीं है। जहाँ तक उस बात का संबंध है जो अल-बुख़ारी ने मुआविया (रज़ि.) से रिवायत की है कि उन्होंने कहा: मैंने अल्लाह के रसूल ﷺ को यह फ़रमाते हुए सुना:

The aforementioned are the contractual conditions necessary for the Khaleefah to be appointed. Any other condition, apart from the seven mentioned above, does not constitute a necessary prerequisite for contracting the Khilafah. Such conditions however, constitute conditions of preference if the texts relating to them are confirmed, or if they are listed under a rule that has been confirmed by a sound (Sahih) text. In order for the condition to be a contractual one it should have evidence that includes a decisive command (Talab Jazim) to indicate that it is obligatory. If the evidence does not include a decisive command then the condition becomes only one of preference. No evidence containing a decisive command has been found except for those seven conditions; therefore they alone constitute the contractual conditions. As for the other conditions, whereby a rule has been confirmed as sound, these would constitute conditions of preference only. Therefore, the stipulation that the Khaleefah must be a Mujtahid is not a contractual condition because this has not been confirmed by a text indicating a decisive command. Moreover, the duty of the Khaleefah is to rule, so He is not in need of his own Ijtihad, as He could ask about a verdict or follow the opinions of a Mujtahid and adopt opinions on the basis of his imitation (Taqlid), thus it is not necessary for him to be a Mujtahid. It is, however, preferable for him to be so, but if He is not his Khilafah would still be contracted. The Khaleefah does not have to be brave, nor a shrewd politician or an expert in managing the affairs of the people because there are no evidences to back these conditions, nor do they come under a divine rule that makes them contractual conditions. It is, however, preferable for the Khaleefah to be brave with vision and opinion . The Khaleefah does not also necessarily have to be from Quraysh. As for what has been reported by Al-Bukhari from Mu’awiya that He said: I heard the Messenger of Allah (pbuh) say:

"निश्चय ही यह मामला क़ुरैश में है। जब तक वे दीन को क़ायम रखेंगे, जो भी उनसे दुश्मनी करेगा, अल्लाह उसे मुँह के बल गिरा देगा।" और वह जो अल-बुख़ारी ने इब्न उमर से रिवायत किया कि उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

“Verily this matter is within Quraysh. As long as they implemented the Deen, if anyone were hostile to them, Allah would throw him on his face.” And what Al-Bukhari narrated on the authority of Ibnu ‘Umar that He said: The Messenger of Allah (pbuh) said:

"यह मामला तब भी क़ुरैश में ही रहेगा, भले ही उनमें से केवल दो ही बाक़ी रह जाएँ।" ये और अन्य अहादीस, जो सहीह साबित हैं और अल्लाह के रसूल ﷺ से संबंधित हैं, कि सत्ता क़ुरैश के लोगों में है, वे वास्तव में सूचनात्मक रूप में आई हैं, आदेशात्मक रूप में नहीं। इनमें से एक भी हदीस वास्तव में कोई आदेश नहीं देती, भले ही वे एक माँग (अनुरोध) रखती हों। ऐसी माँग, फिर भी, कोई निर्णायक आदेश नहीं है, क्योंकि इसे आदेश बनाने वाला कोई प्रमाण नहीं है। किसी भी हदीस को ऐसा कोई क़रीना (संकेत) नहीं जोड़ा गया है जो इसे निर्णायक आदेश बना दे, जो यह दर्शाता है कि यह मंदूब (मुस्तहब, पसंदीदा) है, वाजिब (अनिवार्य) नहीं। अतः यह अफ़ज़लियत (श्रेष्ठता) की शर्त है, अनुबंध की शर्त नहीं। जहाँ तक अल्लाह के रसूल ﷺ के इस कथन की बात है:

“This matter would still be within Quraysh even if only two of them remained.” These and other Ahadith, proved sound and related to the Messenger of Allah (pbuh) that the authority is amongst the people of Quraysh, they have actually come in an informative form and not an imperative one. Not one Hadith actually carries a command even though they carry a request. Such a request, however, is not a conclusive command because there is no evidence to qualify them for this. No Hadith has been linked to any connotation (Qareena) that makes it a conclusive command, which indicates that it is Mandub (desirable) and not obligatory. It is, therefore a condition of preference and not a contractual condition. As for Allah’s Messenger (pbuh) saying:

"यदि कोई उनसे दुश्मनी रखेगा, तो अल्लाह उसे औंधे मुँह गिरा देगा।" यह इस बात का संकेत है कि उनसे दुश्मनी रखना मना है, न कि उसके कथन की पुष्टि।

“if anyone were hostile to them, Allah would throw him on his face.” This indicates prohibition of being hostile to them and not confirmation to his saying:

“इस मामले (शासन) का अधिकार क़ुरैश में है।” हदीस में कहा गया है कि मामला (शासन) उन्हीं में है, और फिर उनके विरुद्ध बग़ावत (शत्रुता) को हराम ठहराया गया है। इसके अलावा, “क़ुरैश” शब्द एक नाम है, कोई विशेषण नहीं। शरीअत की परिभाषा में इसे “लक़ब” (उपाधि) कहा जाता है। और लक़ब से निकलने वाला मफ़हूम (अर्थ) कभी ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि लक़ब का कोई मफ़हूम होता ही नहीं। इसलिए क़ुरैश का उल्लेख करने से यह अर्थ नहीं निकलता कि शासन का पद क़ुरैश के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। अतः जब अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: “निश्चय ही यह मामला क़ुरैश में है…” और उनका यह कथन…

“this matter is within Quraysh.” The Hadith says that the matter (ruling) is within them, and it then proceeds to forbid hostility to them. Besides, the word Quraysh is a name and not a description. In Shari’ah terminology it is known as a title. And the meaning derived from the title is never considered, because the title has no meaning (Mafhoom) at all. Therefore, the mention of Quraysh does not mean that the position of ruling cannot belong to other than Quraysh. So when Allah’s Messenger (pbuh) said: “Verily this matter is within Quraysh...” and his saying:

"यह मामला तब भी कुरैश के भीतर रहेगा..." उन (ﷺ) का यह मतलब नहीं था कि शासन का कुरैश के अलावा किसी और के पास होना गलत है। उनका मतलब यह था कि यह कुरैश के भीतर है, और साथ ही यह भी जायज़ है कि यह उन लोगों के हाथ में हो जो कुरैश से नहीं हैं। इसलिए शासक के रूप में कुरैश के लोगों को निर्दिष्ट करने का अर्थ यह नहीं है कि दूसरे लोगों का शासन करना जायज़ नहीं है। अतः यह एक पसंद/प्राथमिकता की शर्त है, न कि अनुबंधात्मक शर्त।

“This matter would still be within Quraysh...” He (pbuh) did not mean that it is wrong for it (the ruling) to be in other than Quraysh. He (pbuh) meant that it is within Quraysh and, as well, it is valid to be in the hands of others who are not from Quraysh. Thus specifying the people of Quraysh as rulers does not necessarily mean that others are not valid to rule. Therefore, it is a condition of preference and not a contractual condition.

निस्संदेह अल्लाह के रसूल ﷺ ने ‘अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, ज़ैद इब्न हारिस और उसामा इब्न ज़ैद को अधिकार के पदों पर नियुक्त किया, और तीनों क़ुरैश से नहीं थे। इस प्रकार अल्लाह के रसूल ﷺ ने क़ुरैश के अलावा अन्य लोगों को शासन के पदों पर नियुक्त किया। इस वाक्यांश में “यह मामला” (अम्र) का अर्थ अधिकार है, यानी शासन करने का अधिकार, और यह केवल ख़िलाफ़त के पद पर लागू नहीं होता। तथ्य कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने क़ुरैश से बाहर के लोगों को अधिकार के पदों पर नियुक्त किया, यह दर्शाता है कि अधिकार केवल क़ुरैश के लोगों तक सीमित नहीं है और दूसरों को इससे वंचित नहीं रखा गया है। इसलिए, हदीसों में ख़िलाफ़त के पद के योग्य कुछ लोगों का उल्लेख इसलिए किया गया है कि उनकी श्रेष्ठता का संकेत मिले, और यह संकेत नहीं देता कि यह पद केवल उन्हीं तक सीमित है या दूसरों के लिए वर्जित है।

Indeed the Messenger of Allah (pbuh) appointed ‘Abdullah Ibn Ruwahah, Zayd Ibnu Harith and Usama Ibnu Zayd to positions of authority and all three were not from Quraysh. Thus the Messenger of Allah (pbuh) did appoint people from other than Quraysh to positions of ruling. In this phrase “this matter” (Amr), means the authority, i.e. the authority to rule, and this does not only apply to the post of Khilafah. The fact that the Messenger of Allah (pbuh) did appoint people from outside Quraysh in posts of authority indicates that authority is not exclusively confined to the people of Quraysh, and prevented from others. Therefore, the Ahadith have mentioned some of the people who are worthy of the Khilafah post, to indicate their preference and do not indicate that it is exclusively confined to them or prohibited for other than them.

ख़लीफ़ा का हाशमी या अलवी होना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने ऐसे लोगों को अधिकार वाले पदों पर नियुक्त किया जो न बनू हाशिम में से थे और न बनू अली में से। जब वे ﷺ तबूक की ओर निकले, तो उन्होंने मुहम्मद इब्नु मसलमा को मदीना पर वाली (शासक) नियुक्त किया, और वे न हाशमी थे न अलवी। उन्होंने ﷺ मुआज़ इब्नु जबल और अमरु इब्नुल-आस को यमन पर नियुक्त किया, और ये दोनों भी न हाशमी थे न अलवी। इसके अलावा, यह तो निश्चित रूप से सिद्ध है कि मुसलमानों ने अबू बक्र, उमर और उस्मान को बैअत दी, और अली ने भी इन तीनों को बैअत दी, इसके बावजूद कि ये बनू हाशिम में से नहीं थे। सहाबा ने उन्हें बैअत देने पर कोई आपत्ति नहीं की, और यह नहीं बताया गया कि किसी ने उन्हें बैअत देने पर इस आधार पर आपत्ति की हो कि वे हाशमी या अलवी नहीं थे। इसे सहाबा का इज्मा' माना जाता है, जिसमें अली, इब्नु अब्बास और बनू हाशिम के पूरे परिवार शामिल थे, कि ख़लीफ़ा हाशमी या अलवी के अलावा किसी और में से भी हो सकता है। जहाँ तक उन हदीसों की बात है जो अली और रसूलुल्लाह ﷺ के परिवार के प्रति झुकाव व्यक्त करती हैं, वे यह नहीं दर्शातीं कि ख़िलाफ़त उनके अलावा किसी और के लिए अनुबंधित नहीं हो सकती; बल्कि वे केवल यह दर्शाती हैं कि वे इसके लिए अधिक उपयुक्त हैं।

The Khaleefah does not also have to be Hashemi or ‘Alawi because the Messenger of Allah (pbuh) appointed people who were not from Banu Hashim nor from Banu ‘Ali to positions of authority. When He (pbuh) went out to Tabuk, He appointed Muhammad Ibnu Maslama as Wali over Madina and He was neither a Hashemi nor ‘Alawi. He (pbuh) also appointed Mu’az Ibnu Jabal and ‘Amru Ibn al-‘A‘as over Yemen, neither were of the Hashemi or ‘Alawi. In any case, it has been definitely proven that the Muslims gave the Bay’ah to Abu Bakr, ‘Umar and ‘Uthman, and that ‘Ali gave the Bay’ah to the three of them despite the fact that they were not from Banu Hashim. The Sahabah did not object giving the Bay’ah to them, and it was not reported that anyone had actually objected giving Bay’ah to them, because they were not Hashemites or ‘Alawis. This is considered a consensus of the Sahabah, (Ijmaa’) including ‘Ali and Ibnu Abbas and Banu Hashim’s entire household, that the Khaleefah could be from other than a Hashemi or an ‘Alawi. As for the Ahadith expressing a preference of ‘Ali and the Messenger of Allah’s household, these do not indicate that the Khilafah can’t be contracted except to them, they rather indicate that they are more favourable to it.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उन सात शर्तों के अतिरिक्त, जिनका पहले उल्लेख किया गया है, कोई भी अन्य अनुबंधात्मक शर्त होने का कोई भी प्रमाण नहीं है। कोई भी अन्य शर्त तब तक अनुबंधात्मक नहीं, बल्कि प्राथमिकता की शर्त मानी जाएगी, जब तक ऐसी शर्त को व्यक्त करने वाला पाठ प्रामाणिक सिद्ध न हो, या ऐसी शर्त किसी सही पाठ से निकले हुए हुक्म (नियम) के अंतर्गत न आती हो। शरीअत के अनुसार, ख़िलाफ़त को ख़लीफ़ा के साथ अनुबंधित करने के लिए जो आवश्यक है, वह अनुबंधात्मक शर्त है। इसके अलावा, जब उम्मीदवार मुसलमानों के सामने प्रस्तुत किए जाएँगे, तब उन्हें इसके बारे में बताया जाएगा, ताकि वे जिसे पसंद करें उसे चुन सकें। मुसलमान जिस किसी व्यक्ति को चुनेंगे, यदि अनुबंधात्मक शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो अन्य शर्तों की परवाह किए बिना उसी को ख़लीफ़ा नियुक्त किया जाएगा।

The above clearly indicates that there is no evidence whatsoever stating that there are other contractual conditions apart from the seven previously outlined. Any other condition constitutes a condition of preference and not a contractual one if the text expressing such a condition has been proven genuine or such a condition has come under a rule (Hukm) derived from a sound text. Under Shari’ah law, what is required is the contractual condition for the Khilafah to be contracted to the Khaleefah. Apart from this, the Muslims will be told about it when the candidates are presented to them, so that they can elect the one whom they prefer. Any man whom the Muslims choose would be appointed Khaleefah if the contractual conditions were fulfilled regardless of the other conditions.