इस्लामी राज्य एक ख़लीफ़ा है जो शरीअत को लागू करता है। यह एक राजनीतिक और कार्यकारी निकाय है, जिसे इस्लाम के क़ानूनों को लागू करने और उन्हें अमल में लाने, तथा दावह और जिहाद के माध्यम से इस्लामी संदेश को दुनिया तक पहुँचाने का दायित्व सौंपा गया है। यही वह एकमात्र तरीका है जो इस्लाम ने अपनी व्यवस्थाओं और सामान्य नियमों को जीवन और समाज में लागू करने के लिए निर्धारित किया है। सांसारिक जीवन में इस्लाम के अस्तित्व की आत्मा यही है, क्योंकि इसके बिना इस्लाम पूरी तरह एक विचारधारा और जीवन-व्यवस्था होने से पीछे हट जाएगा और केवल कुछ आध्यात्मिक रीति-रिवाजों और नैतिक मूल्यों तक सीमित रह जाएगा। इसलिए राज्य एक स्थायी निकाय है, न कि अस्थायी।

The Islamic State is a Khaleefah implementing the Shar’a. It is a political and an executive body entrusted with the duty of implementing and executing the laws of Islam, and of conveying the Islamic Message to the world by means of da’wah and Jihad. It is the only method that Islam has laid down to implement its systems and general laws in life and society. It is the soul of the existence of Islam in temporal life, for without it, Islam would completely recede from being an ideology and a system of life and it would be confined to merely being a host of spiritual rites and moral values. Therefore the state is a permanent body and not a temporary one.

इस्लामी राज्य केवल इस्लामी अक़ीदे पर ही स्थापित होता है; अतः यह अक़ीदा ही उसका आधार है, और किसी भी तरीके से राज्य को इससे अलग करना अवैध है। जब अल्लाह के रसूल ﷺ ने मदीना में इस्लाम की सत्ता स्थापित की और शासन की बागडोर संभाली, तो उन्होंने पहले ही दिन से शासन को इस्लामी अक़ीदे पर आधारित किया। उस समय कानून-निर्माण की आयतें अभी नाज़िल नहीं हुई थीं, इसलिए आपने ﷺ "ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह" की शहादत को मुसलमानों के जीवन और लोगों के आपसी संबंधों का आधार बनाया। आपने ﷺ इस शहादत को अन्याय को रोकने, विवादों का निपटारा करने, यानी पूरे जीवन, शासन और सत्ता का आधार बनाया। आपने ﷺ इतने पर ही बस नहीं किया, बल्कि जिहाद का आदेश दिया और उसे मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया, ताकि इस अक़ीदे को समस्त मानवजाति तक पहुँचाया जाए। इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत किया है, जिन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

The Islamic State is only established on the Islamic ‘aqeedah; so this ‘aqeedah is its basis, and it is illegal to detach the State from it, by any means. When the Messenger of Allah (pbuh) established the authority of Islam in Madinah and took power, he based the ruling on the Islamic ‘aqeedah from the very first day. The verses of legislation had not been revealed yet, so (pbuh) he made the shahada “there is no God but Allah and Muhammad is the Messenger of Allah” as the basis of the Muslims life and of the relationships amongst people. He (pbuh) made the shahada the basis of averting injustice, settling disputes, that is, and the basis of the whole life, ruling and authority. He (pbuh) did not stop at that, but he decreed Jihad and made it an obligation on Muslims, so as to convey this ‘aqeedah to mankind. Al-Bukhari and Muslim both narrated from ‘Abdullah ibn ‘Umar, who said that the Messenger of Allah (pbuh) said:

"मुझे आदेश दिया गया है कि मैं लोगों से तब तक लड़ूँ जब तक वे यह गवाही न दे दें कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है और मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज़ क़ायम न करें और ज़कात न दें; और यदि वे ऐसा कर लें, तो उनका ख़ून और उनका माल मेरे लिए सुरक्षित हो जाएगा, सिवाय उसके हक़ के, और उनका हिसाब अल्लाह के पास है।" उन्होंने ﷺ मुसलमानों पर यह अनिवार्य किया कि राज्य का आधार इस्लामी अक़ीदा हो। उन्होंने मुसलमानों को आदेश दिया कि यदि खुला कुफ़्र प्रकट हो जाए, यानी यदि शासन का आधार इस्लामी अक़ीदा न रहे, तो वे लड़ें। एक बार अल्लाह के रसूल ﷺ से अत्याचारी शासकों के बारे में पूछा गया, "क्या हम उनसे लड़ें?" उन्होंने ﷺ फ़रमाया, "नहीं, जब तक वे तुम्हारे बीच नमाज़ क़ायम करते रहें।" अपनी बैअत में उन्होंने ﷺ यह शर्त रखी कि मुसलमान सत्ता में बैठे लोगों से झगड़ा न करें, सिवाय इसके कि वे (अपने कर्मों में) खुला कुफ़्र देखें। मुस्लिम ने 'औफ़ बिन मालिक से दुष्ट इमामों के बारे में रिवायत किया है,

“I have been ordered to fight people until they profess that there is no God but Allah and that Muhammad is the Messenger of Allah, to establish the prayer and give the zakah; if they did so, their blood and their wealth would be inviolable to me, except by its right, and their account will be with Allah.” He (pbuh) made it obligatory on Muslims to have the Islamic ‘aqeedah as the basis for the state. He commanded Muslims to fight if the open disbelief emerged i.e. if the Islamic ‘aqeedah ceased to be the basis of ruling. The Messenger of Allah (pbuh) was asked once about the tyrant rulers, “Do we fight them?” He (pbuh) replied; “No, as long as they established the salah amongst you.” In his pledge, he stipulated that Muslims should not dispute with the people in authority, unless they witness (in their actions) an open disbelief. Muslim narrated from ‘Awf ibn Malik regarding the wicked Imams,

"ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम उनसे लड़ें?" तो उन्होंने ﷺ फ़रमाया: "नहीं, जब तक वे तुम्हारे बीच सलाह (नमाज़) क़ायम करते रहें।" अल-बुख़ारी ने उबादा इब्न अल-सामित से रिवायत किया कि बैअत में उन्होंने ﷺ फ़रमाया।

it was said: “O Messenger of Allah! Do we fight them?’ He (pbuh) replied: “No as long as they established salah amongst you.” Al- Bukhari narrated from ‘Ubadah ibn al-Samit that in the Bay’ah he (pbuh) said:

"और शासकों से झगड़ा मत करो, सिवाय इसके कि तुम उनके कामों में कोई खुला कुफ़्र देखो जिसके बारे में तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से दलील हो।" अत-तबरानी ने यही हदीस इस शब्द-रूप के साथ रिवायत की है: "एक स्पष्ट (सुराह) कुफ़्र।" यह सब दर्शाता है कि राज्य की बुनियाद इस्लामी अक़ीदा है, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी सत्ता इसी बुनियाद पर क़ायम की, और मुसलमानों को आदेश दिया कि इसे बचाए रखने के लिए लड़ें, और इसे दुनिया भर में फैलाने के लिए जिहाद करें।

“And do not dispute with the people in authority, unless you see (in their actions) an open disbelief upon which you have a proof from Allah”. Al-Tabarani extracted the same hadith but with the wording “a clear (suraah) disbelief ”. All this demonstrates that the basis of the state is the Islamic ‘aqeedah, for the Messenger of Allah (pbuh) established his authority on that basis and ordered the Muslims to fight in order to preserve it as such, and to perform Jihad in order to spread it worldwide.

इसलिए, इस्लामी राज्य के लिए ऐसा कोई विचार, अवधारणा, नियम या मापदंड रखना वर्जित है जो इस्लामी अक़ीदे से न निकलता हो। अक़ीदे को राज्य का आधार केवल नाम में रखना निरर्थक होगा; बल्कि उसे राज्य के अस्तित्व से जुड़े हर क्षेत्र और उसके सभी मामलों में प्रतिबिंबित होना चाहिए। अतः राज्य के लिए जीवन और सत्ता के बारे में कोई ऐसी अवधारणा रखना जायज़ नहीं जो इस्लामी अक़ीदे से न निकलती हो। तदनुसार, राज्य को लोकतंत्र की अवधारणा नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि वह अक़ीदे से नहीं निकली, और इसके अलावा वह उन अवधारणाओं के विपरीत है जो अक़ीदे से निकलती हैं। राष्ट्रवाद और देशभक्ति का कोई भी मूल्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इस्लामी अक़ीदे से नहीं निकलीं, और अक़ीदे से उत्पन्न अवधारणाएँ ऐसी धारणाओं से घृणा करती हैं, उन्हें वर्जित ठहराती हैं और उनके खतरों से सचेत करती हैं। इस्लामी शासन-व्यवस्था में लोकतांत्रिक सरकार में काम करने वाले मंत्रालय नहीं होते, क्योंकि यह अवधारणा इस्लामी अक़ीदे से नहीं निकलती। इसमें साम्राज्यवादी, राजशाही या गणतांत्रिक अवधारणाएँ भी नहीं हैं, क्योंकि वे इस्लामी अक़ीदे से नहीं निकलीं और उन अवधारणाओं से मेल नहीं खातीं जो उससे उत्पन्न होती हैं। इस्लामी अक़ीदे के अलावा किसी अन्य आधार पर राज्य का हिसाब-किताब करना भी जायज़ नहीं है, चाहे वह व्यक्ति करें, दल करें या समूह। इस्लामी अक़ीदे के अलावा किसी अन्य आधार पर कोई आंदोलन, समूह या दल स्थापित करना वर्जित है। इस्लामी अक़ीदे का राज्य का आधार होना यह सब अनिवार्य करता है, और राज्य के लिए इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य बनाता है, जो राज्य के प्रमुख पर और राज्य द्वारा शासित प्रजा पर समान रूप से लागू होता है।

Therefore, it is forbidden for the Islamic State to have any thought, concept, rule or criterion not emanating from the Islamic ‘aqeedah. It would be futile to have the ‘aqeedah as a basis for the State only in name; rather it should be represented in every single area related to the existence of the State in all of its affairs. So, it is not allowed that the State has any concept about life and authority unless it emanates from the Islamic ‘aqeedah. Accordingly, the concept of democracy should not be adopted by the State for it is not derived from the aqeedah, and besides that, it contravenes the concepts that are derived from it. Nationalism and patriotism should not hold any value whatsoever, for these are not derived from the Islamic ‘aqeedah, and concepts originating from the ‘aqeedah abhor, forbid and warn of the dangers of such concepts. The ruling system of Islam does not contain the ministerial departments, which operate in the democratic system of government, for this concept is not derived from the Islamic ‘aqeedah. It also does not have any imperial, royal or republican concepts, because they are not derived from the Islamic ‘aqeedah, and disagree with the concepts that emanate from it. It is also not allowed to account the State on other than the basis of the Islamic ‘aqeedah, whether by individuals, parties or groups. It is forbidden to establish any movements, groups or parties based on other than the basis of the Islamic ‘aqeedah. The fact that the Islamic ‘aqeedah is the basis of the State obliges all that, and makes it obligatory for the State to abide by such rulings, being obligatory on the head of State and on the subjects ruled by the State.

इस्लामी राज्य की बुनियाद के रूप में इस्लामी अक़ीदे को रखने का फ़र्ज़ यह अनिवार्य करता है कि राज्य का संविधान और क़ानून क़ुरआन और अल्लाह के रसूल ﷺ की सुन्नत से निकाले जाएँ। अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) ने इमाम और शासक को आदेश दिया है कि वह उसी के अनुसार शासन करे जो अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) ने अपने रसूल ﷺ पर उतारा है। रसूल ﷺ ने उस व्यक्ति को काफ़िर ठहराया जो अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) के उतारे हुए के अलावा किसी और के अनुसार शासन करे, यदि वह उस पर ईमान रखता हो या यह मानता हो कि अल्लाह का उतारा हुआ क़ानून उपयुक्त नहीं है। और जो व्यक्ति अल्लाह के उतारे हुए के अलावा शासन करे, लेकिन उसे मानता हो, तो वह नाफ़रमान, ज़ालिम और बाग़ी होगा। यह आदेश क़ुरआन और सुन्नत दोनों में सिद्ध है। अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) का फ़रमान है:

The obligation of having the Islamic ‘aqeedah as the basis of the Islamic State necessitates that the State’s constitution and rules are derived from the Qur’an and the Sunnah of the Messenger of Allah (pbuh). Allah (swt) has ordered the Imam and the ruler to rule by that which Allah (swt) has revealed to His Messenger. He (pbuh) considered whoever ruled by other than that which Allah (swt) had revealed to be a disbeliever if he believed in it or believed that which Allah (swt) revealed is not suitable. He would be disobedient, a wrong doer, and a rebel if he ruled by other than that which Allah (swt) had revealed, but without believing in it. The command revealed is proved in the Qur’an and in the Sunnah. Allah (swt) says:

लेकिन नहीं, आपके रब की कसम, वे (सच्चे) ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक वे अपने आपसी झगड़ों में आपको फ़ैसला करने वाला न मान लें, और फिर अपने दिलों में आपके फ़ैसलों के प्रति कोई तंगी न पाएँ, बल्कि पूरी तरह से सर्मपण के साथ उन्हें स्वीकार कर लें। [TMQ An-Nisa: 65]

“But no, by Your Lord, they can have no (real) faith until they make you judge in all disputes between them and find in their souls no resistance against your decisions, but accept them with the fullest submission.” [TMQ An-Nisa: 65]

अल्लाह (سبحانه وتعالى) फ़रमाता है:

Allah (swt) says:

"और उनके बीच उसी के अनुसार फ़ैसला करो जो अल्लाह ने उतारा है।" [TMQ Al-Ma’idah: 49]

“And rule between them by that which Allah has revealed.” [TMQ Al-Ma’idah: 49]

राज्य का विधान-निर्माण उस तक सीमित रखा गया है जो अल्लाह (swt) ने उतारा है। वह (swt) उससे अन्यथा शासन करने से सावधान करता है, यानी कुफ़्र द्वारा शासन करने से। अल्लाह (swt) कहता है:

The legislation of the State has been restricted to that which Allah (swt) has revealed. He (swt) warns against ruling by other than that which He (swt) revealed i.e. ruling by Kufr. Allah (swt) says:

“और जो लोग उसके अनुसार शासन नहीं करते जो अल्लाह ने उतारा है, वही काफ़िर हैं।” [TMQ अल-माइदा: 44] अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: “जो कोई काम हमारे दीन के अनुसार नहीं है, वह अस्वीकार्य है।” यह सब इस बात को दर्शाता है कि राज्य के क़ानून, चाहे वह संविधान हो या विधियाँ, इस्लामी अक़ीदे से निकलने वाली चीज़ों तक ही सीमित हैं, यानी ईश्वरीय नियमों के रूप में। दूसरे शब्दों में, यह उन्हीं आदेशों तक सीमित है जो अल्लाह (SWT) ने किताब और सुन्नत में उतारे हैं, और उन चीज़ों तक जिनकी ओर किताब और सुन्नत ने क़ियास (तुलनात्मक तर्क) और इज्माع अस-सहाबा (सहाबा की सामान्य सहमति) के रूप में मार्गदर्शन किया है। यह इसलिए है कि विधायक (अश-शारिअ') का कथन मनुष्यों के कर्मों से संबंधित होकर आया है, और उसने लोगों को अपने समस्त कर्मों में उसी तक सीमित रहने का आदेश दिया है, अतः कर्मों की व्यवस्था अल्लाह (SWT) की ओर से है। इस्लामी शरीअत लोगों के सभी कर्मों और उनके सभी संबंधों के लिए आई है, चाहे यह संबंध अल्लाह (SWT) के साथ हो, स्वयं अपने साथ हो या दूसरों के साथ। इसलिए इस्लाम में लोगों के लिए कोई जगह नहीं कि वे अपने संबंधों को व्यवस्थित करने हेतु राज्य के सामने नियम प्रस्तुत करें, क्योंकि वे शरई अहकाम तक ही सीमित हैं। और अल्लाह (SWT) फ़रमाता है:

“And those who do not rule by that which Allah has revealed are the disbelievers.” [TMQ Al-Ma’idah: 44] The Messenger of Allah (pbuh) said; “Any action which is not according to our matter is rejected.” All this indicates that the State’s legislations, whether the constitution or laws, are restricted to what emanates from the Islamic ‘aqeedah in the form of divine laws. In other terms, it is restricted to that which has been revealed by Allah (swt) of rules in the Book and the Sunnah, and in whatever the Book and the Sunnah directed to of Qiyas (analogy) and Ijmaa’ al-Sahabah (general consensus of the companions). This is because the speech of the Legislator came related to the actions of the humans, and obliged the people to restrict themselves to it in all their actions, thus the organisation of actions comes from Allah (swt). The Islamic Shari’ah came in relation to all the actions of people, and all their relationships, whether the relationship was with Allah (swt), with themselves or with others. So there is no place in Islam for the people to put forward canons to the State for organising their relationships, because they are restricted to the Ahkam Shari’ah. And Allah (swt) says:

{जो कुछ रसूल तुम्हें दें, उसे ले लो, और जिससे वह तुम्हें रोकें, उससे रुक जाओ।} [सूरह अल-हश्र: 7] उसने (सुब्हानहू व तआला) ने यह भी कहा:

“Whatever the Messenger brings you take it, and whatever he forbids you leave it.” [TMQ Al-Hashr: 7] He (swt) also said:

"किसी मोमिन पुरुष या मोमिन स्त्री के लिए उचित नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फ़ैसला कर दें, तो उनके लिए अपने मामले में कोई अधिकार शेष रहे।" (SWT) [TMQ Al-Ahzab: 36]

“It is not fitting for a Muslim, man or woman, when Allah and His Messenger (swt) have decreed a matter that they have a choice in their matter.” [TMQ Al-Ahzab: 36]

नबी ﷺ ने फ़रमाया,

The Prophet (pbuh) said,

"वास्तव में अल्लाह ने कुछ दायित्व (फ़राइज़) निर्धारित किए हैं, अतः उनकी उपेक्षा न करो, और उसने कुछ सीमाएँ निर्धारित की हैं, अतः उनका उल्लंघन न करो, और कुछ चीज़ों को हराम ठहराया है, अतः उनमें लिप्त न हो, और कुछ चीज़ों के बारे में मौन रहा, जो तुम्हारे लिए दया के रूप में है, भूल के कारण नहीं, अतः उनके बारे में प्रश्न न करो।" मुस्लिम ने उमर (रज़ि.) से वर्णन किया है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिसने हमारे इस मामले (दीन) में कोई ऐसी चीज़ नई जोड़ी जो उसमें से नहीं है, तो वह मर्दूद (अस्वीकृत) है।" अतः अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) ने नियम निर्धारित किए, न कि इमाम ने, और उसने लोगों और शासकों को उनके सम्बन्धों और उनके कर्मों में इन्हीं नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया, और उन्हें इन्हीं नियमों तक सीमित रखा, और उनके अलावा किसी और चीज़ की पैरवी करने से रोका।

“Verily Allah puts down obligations so do not neglect them, and puts down limits so do not transgress them, and forbade some things so do not indulge in them, and remained silent about some things, as permitted to you not out of forgetfulness, so do not ask about them.” Muslim narrated from ‘Umar that the Messenger of Allah (pbuh) said; “whoever introduced into our matter that which is not from it, it is rejected.” So Allah (swt) put down the rules, and not the Imam, and He (pbuh) compelled the people and the rulers to follow them in their relationships and their actions, and He (pbuh) restricted them to these rules, and prevented them from following other than them.

अतः इस्लामी राज्य में मनुष्यों के लिए अपने संबंधों को व्यवस्थित करने के नियम बनाने का कोई स्थान नहीं है, और न ही संविधान या विधि-संहिता बनाने का कोई स्थान है। इमाम के लिए भी कोई स्थान नहीं है कि वह लोगों को ऐसे नियमों या संहिताओं का पालन करने के लिए बाध्य करे, या उन्हें उनका पालन करने की अनुमति दे, जो मनुष्य ने अपने संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए गढ़े हों।

Thus, there is no place for humans, in the Islamic State, to put down the rules for organising their relationships, nor in legislating the constitution or canons. There is also no place for the Imam to compel the people or to permit them to follow rules or canons introduced by man to organise their relationships.

नबी ﷺ ने मदीना मुनव्वरा में इस्लामी राज्य की स्थापना की, उसकी बुनियाद, उसके आधार-स्तंभ, संस्थाएँ, सेना, तथा आंतरिक और विदेशी संबंधों सहित। जिस क्षण वे मदीना पहुँचे, उन्होंने मुसलमानों पर शासन किया, उनके मामलों की देखभाल की, उनके कार्यों का प्रबंध किया और इस्लामी समाज की स्थापना की। उन्होंने यहूदियों, बनू दम्रा और बनू मदलिज से संधि की, फिर कुरैश से, और एलात, गिर्बा और अज़रह के लोगों से भी। उन्होंने लोगों को यह वचन दिया कि किसी को हज करने से नहीं रोका जाएगा, और हराम महीने में किसी को भयभीत नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने हमज़ा बिन अब्दुल-मुत्तलिब, उबैदा बिन हारिस और सअद बिन अबी वक़्क़ास को कुरैश से लड़ने के लिए अभियानों पर भेजा। उन्होंने ज़ैद बिन हारिसा, जअफर बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन रवाहा को रोमियों से लड़ने के लिए भेजा। उन्होंने खालिद बिन अल-वलीद को जंदल के दूमा से लड़ने के लिए भेजा, और वे (ﷺ) स्वयं अनेक युद्धों में सेना का नेतृत्व करते हुए कठिन संघर्षों में शामिल हुए। उन्होंने प्रांतों के लिए वाली (राज्यपाल) और शहरों के लिए आमिल (मेयर) नियुक्त किए। मक्का के विजय के बाद उन्होंने अत्ताब बिन असीद को मक्का पर नियुक्त किया, और इस्लाम स्वीकार करने के बाद बाज़ान बिन सासान को यमन पर वाली (राज्यपाल) बनाया। उन्होंने खज़रज के लिए मुआज़ बिन जबल को जुंद पर नियुक्त किया, खालिद बिन सअद बिन अल-आस को सनआ पर आमिल (मेयर) बनाया, और ज़ैद बिन लबीद बिन सअलबा अल-अंसारी को हज़रमौत पर। उन्होंने अबू मूसा अल-अश्अरी को ज़बीद और अदन पर नियुक्त किया। अम्र बिन अल-आस को उमान पर नियुक्त किया। अबू दुजाना रसूल (ﷺ) की ओर से मदीना के आमिल थे। जब नबी (ﷺ) गवर्नर नियुक्त करते, तो वे उन्हें उन लोगों में से चुनते जो अपने कार्य के लिए उपयुक्त होते, और वे अपनी प्रजा के हृदयों में ईमान भर देते, और नबी (ﷺ) उनसे पूछते कि वे शासन में किस प्रकार आचरण करेंगे। अल-बैहक़ी, अहमद और अबू दाऊद ने वर्णन किया,

The Prophet (pbuh) established the Islamic State in Madinah al- Munawwarah, together with the basis it was built on, its foundations, pillars, institutions, army and it’s domestic and foreign relationships. From the moment he arrived at Madinah he ruled over the Muslims, looked after their affairs, managed their matters and created the Islamic society. He also made a treaty with the Jews, Banu Dhamra and Banu Madlij, then with the Quraysh, with the people of Elat, Girba and Azrah. He gave the people a covenant that no one will be prevented from perfoming Hajj, and that no one is to be afraid in the month of Haram. He sent Hamza ibn ‘Abdul-Muttalib, ‘Ubaydah ibn Harith, and Sa’d ibn Abi Waqqas in expeditions to fight the Quraysh. He sent Zayd ibn Harithah, Ja’far ibn Abi Talib, ‘Abdullah ibn Ruwahah to fight the Romans. He sent Khalid ibn al-Walid to fight the Domma of Jandal, and he (pbuh) himself led the army in numerous battles, where he engaged in severe fighting. He appointed wulah (governors) for the provinces, and ‘ummaal (mayors) for the cities. He appointed ‘Attab ibn Aseed over Makkah after its opening, and Bazan ibn Sasan as wali (governor) over Yemen, after he became Muslim. He appointed Mu’az ibn Jabal for the khazraj over Jund, and he appointed Khalid ibn Sa’id ibn al-’Aas as ‘amil (mayor) over San’aa, and Zayd ibn Labeed ibn Tha’laba al-Ansari over Hadramut. He appointed Abu Musa al-Ash’ari over Zabeed and Aden. He appointed ‘Amr ibn al- ’Aas over Oman. Abu Dujana was ‘amil for the Messenger (pbuh) over Madinah. When he (pbuh) would appoint governors he would choose them from those who were suitable for the job they were responsible for, and they would infuse the hearts of their subjects with Iman, and he (pbuh) used to ask them about the way they would act in their ruling. Al-Baihaqi, Ahmad and Abu Dawood narrated,

जब अल्लाह के रसूल ﷺ ने मुआज़ को यमन भेजा, तो उन्होंने ﷺ उनसे कहा, "अगर तुम्हारे सामने कोई मामला पेश हो तो तुम कैसे फ़ैसला करोगे?" उन्होंने कहा, "अल्लाह की किताब के अनुसार।" उन्होंने ﷺ फ़रमाया, "अगर तुम्हें वह अल्लाह की किताब में न मिले तो?" उन्होंने कहा, "तब मैं अल्लाह के रसूल ﷺ की सुन्नत के अनुसार फ़ैसला करूँगा।" उन्होंने ﷺ फ़रमाया, "अगर तुम्हें वह अल्लाह के रसूल ﷺ की सुन्नत में भी न मिले तो?" उन्होंने कहा, "तब मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूँगा।" उन्होंने कहा, "तब अल्लाह के रसूल ﷺ ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फ़रमाया: उस अल्लाह की प्रशंसा है जिसने अल्लाह के रसूल के दूत को उस बात की तौफ़ीक़ दी जो अल्लाह के रसूल को पसंद है।" सईद से, उन्होंने 'अम्र बिन औफ़ से रिवायत है कि रसूल ﷺ ने इबान बिन सईद बिन अल-आस को बहरीन का शासक नियुक्त किया और उनसे फ़रमाया,

“That when the Messenger of Allah (pbuh) sent Mu’az to Yemen he (pbuh) said to him, ‘How would you judge if a matter was raised to you?’ He said, ‘By the Book of Allah.’ He (pbuh) said, ‘If you do not find it in the Book of Allah?’ He said, ‘I would judge by the Sunnah of the Messenger of Allah (pbuh).’ He (pbuh) said, ‘If you did not find it in the Sunnah of the Messenger of Allah?’ He said, ‘I would perform my own ijtihad, sparing no effort in doing that.’ He said, ‘He (the Messenger of Allah (pbuh)) hit his hand on my chest and said: Praise be to Allah who helped the messenger of the Messenger of Allah in that which pleases the Messenger of Allah’”. It was narrated from Sa’id from ‘Amr ibn Awf that the Messenger (pbuh) appointed Iban ibn Sa’id ibn al-’Aas over Bahrain and he (pbuh) said to him,

"अब्दु क़ैस का ख़याल रखना और उनके सरदारों का आदर करना।" नबी ﷺ आम तौर पर इस्लाम क़बूल करने वालों में से सबसे अच्छे लोगों को गवर्नर बनाकर भेजते थे। आप ﷺ गवर्नरों को हुक्म देते थे कि जो लोग इस्लाम क़बूल कर चुके हैं उन्हें इस्लाम सिखाएँ और लोगों से सदक़ा वसूल करें। कई मौक़ों पर नबी ﷺ गवर्नर को टैक्स वसूलने का काम सौंपते थे, और उसे हुक्म देते थे कि लोगों को भलाई की नसीहत करे, उन्हें क़ुरआन सिखाए, दीन की तालीम दे। आप ﷺ ने उसे नसीहत की कि हक़ की बात में लोगों के साथ नरमी बरते और ज़ुल्म के मौक़ों पर उनके ख़िलाफ़ सख़्ती करे। नबी ﷺ ने गवर्नरों को यह भी हुक्म दिया कि जब लोगों के बीच झगड़ा हो तो वे लोगों को अपने क़बीलों की तरफ़ बुलाने से रोकें, ताकि उनकी पुकार सिर्फ़ अल्लाह (SWT) की तरफ़ हो, जिसका कोई शरीक नहीं। आप ﷺ ने गवर्नरों को हुक्म दिया कि माल का पाँचवाँ हिस्सा और मुसलमानों पर फ़र्ज़ सदक़ा वसूल करें। और यह भी कि यहूदियों या ईसाइयों में से जो कोई सच्चे दिल से इस्लाम क़बूल करके दीने इस्लाम के आगे झुक जाए, तो वह एक मोमिन होगा जिसके हक़ वैसे ही होंगे जैसे उनके हक़ हैं और जिसकी ज़िम्मेदारियाँ वैसी ही होंगी जैसी उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं; और जो यहूदी या ईसाई बना रहे, उसे उसके दीन से बहकाया न जाए।

“Take care of Abdu Qais and respect their leaders.” He (pbuh) used to send governors from the best of those who embraced Islam. He used to order the governors to teach Islam to those who had accepted Islam, and to take sadaqah from the people. On many occasions, he (pbuh) would delegate the governor the job of levying of taxes, and He (pbuh) would command him to exhort the people with good, teach them the Qur’an, educate them in the deen, and he (pbuh) advised him to be lenient with the people in the truth and be hard against them in situations of injustice. He (pbuh) also ordered the governors to forbid the people from calling to their tribes when there was agitation between the people, so that their call be to Allah (swt) alone without partner. He (pbuh) told the governors to take a fifth of the wealth and what was obliged upon the Muslims of sadaqah. And that whoever accepted Islam sincerely from the Jews or the Christians and submitted to the deen of Islam, he would be a believer whose rights are like their rights and his obligations are like their obligations; and whoever remained a Jew or a Christian, he should not be tempted from his deen.

मुस्लिम और अल-बुखारी ने इब्न अब्बास (रज़ि०) से रिवायत किया है कि जब अल्लाह के रसूल ﷺ ने मुआज़ (रज़ि०) को यमन भेजा, तो उन्होंने ﷺ फ़रमाया: "तुम अहले-किताब के कुछ क़बीलों पर नियुक्त किए जाओगे, इसलिए तुम्हारी पहली बात यह हो कि तुम उन्हें अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) की इबादत की दावत दो। अगर वे अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) को पहचान लें, तो उन्हें बताओ कि अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) ने उन पर दिन और रात में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वे यह मान लें, तो उन्हें बताओ कि अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) ने उन पर ज़कात फ़र्ज़ की है, जो उनके मालदार लोगों से ली जाएगी और उनके ग़रीब लोगों में बाँटी जाएगी। अगर वे मान लें, तो उनसे (ज़कात) ले लो और उनके सबसे उत्तम माल से बचो।" एक और रिवायत में यह भी जोड़ा गया है,

Muslim and al-Bukhari narrated from Ibn ‘Abbas that when the Messenger of Allah (pbuh) sent Mu’az to Yemen he (pbuh) said; “You will be appointed over tribes from the People of the Book so let the first matter you call them to be the worship of Allah (swt). If they recognised Allah (swt) then inform them that Allah (swt) has obliged on them five prayers in the day and night. If they did that tell them that Allah (swt) obliged on them zakat which is taken from their wealthy people and paid to their poor people. If they obeyed, take (zakat) from them and stay away from their best property.” In another narration, they added,

“और मज़लूम की दुआ से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह (swt) के बीच कोई पर्दा नहीं होता।” कुछ मौक़ों पर वे (ﷺ) माली मामलों को निपटाने के लिए ख़ास लोगों को नियुक्त करते थे। हर साल वे (ﷺ) ‘अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को ख़ैबर के यहूदियों के पास भेजते थे ताकि उनके फलों का अंदाज़ा लगाया जा सके। अल-मुवत्ता में आया है,

“And protect you of the prayer (du’a) of the wronged (person), for there is no barrier between it and Allah (swt).” On some occasions he (pbuh) appointed specific people to deal with financial matters. Every year, he (pbuh) would send ‘Abdullah ibn Ruwahah to the Jews of Khayber to assess their fruits. Al-Muwatta mentioned,

रसूल ﷺ ‘अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को उनके और उनके बीच उनके फलों का अनुमान लगाने के लिए भेजा करते थे। फिर वे कहते: अगर तुम चाहो तो यह तुम्हारा है, या अगर तुम चाहो तो यह मेरा है। वे लोग (उसे) ले लिया करते थे।

“The Messenger (pbuh) used to send ‘Abdullah ibn Ruwahah to assess their fruits between him and them. Then he would say: if you would like, this is for you, or if you like it is for me. They used to take it”.

सलमान इब्न यासर ने कहा, "उन्होंने अपनी औरतों के कुछ ज़ेवर इकट्ठे किए। फिर उन्होंने कहा, 'यह तुम्हारे लिए है, और हमारे (हिस्से में से) कम कर दो, और बँटवारे में नरमी बरतो।' अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने कहा, 'ऐ यहूदियों की क़ौम! अल्लाह की क़सम, अल्लाह (स.व.) की मख़लूक़ में से मुझे तुम सबसे ज़्यादा नापसंद हो, पर यह बात मुझे तुम पर ज़ुल्म करने पर मजबूर नहीं करेगी। और जो रिश्वत तुमने मुझे पेश की है, वह हराम माल है और हम उसे नहीं खाते (लेते)।' उन्होंने कहा, 'इसी (इंसाफ़) से आसमान और ज़मीन क़ायम हैं।'" वह ﷺ गवर्नरों और मेयरों के हालात की पूछताछ किया करते थे और उनकी ख़बरों के बारे में जो कुछ उन तक पहुँचता, उसे सुनते थे। उन्होंने अला इब्न अल-हज़रमी को, जो बहरैन पर उनके आमिल (गवर्नर) थे, हटा दिया, क्योंकि अब्दुल क़ैस के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनकी शिकायत की थी। इब्न सअद ने बताया कि मुहम्मद इब्न उमर ने कहा, "मुझे अम्र इब्न औफ़ से बताया गया, जो बनी आमिर इब्न लुअय के सहयोगी थे, कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने अला इब्न अल-हज़रमी को बहरैन भेजा, फिर उन्हें वहाँ से हटाकर इबान इब्न सअद को उस पर आमिल बनाकर भेजा।" मुहम्मद इब्न उमर ने कहा, "अल्लाह के रसूल ﷺ ने अला इब्न अल-हज़रमी को लिखा कि वह अब्दुल क़ैस के बीस आदमियों के साथ उनके पास आएँ, तो वह उनके साथ आ गए। उनका सरदार अब्दुल्लाह इब्न औफ़ अल-अशज्ज था, और अला ने उनके बाद अल-मुंज़िर इब्न सावा को बहरैन पर नियुक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने अला इब्न अल-हज़रमी की शिकायत की। तो अल्लाह के रसूल ﷺ ने उन्हें हटा दिया और इबान इब्न सअद अल-आस को नियुक्त किया और उनसे कहा, 'अब्दुल क़ैस का ख़याल रखना और उनके सरदारों का सम्मान करना।'" वह ﷺ मेयरों की पूरी (आर्थिक) हिसाब-किताब की रिपोर्टें लिया करते थे और उनकी आमदनी और ख़र्च के बारे में पूछताछ किया करते थे।

Salman ibn Yassar said, “They gathered some of their women’s jewelry. Then they said, ‘This is for you and reduce from us and tolerate in the division’. ‘Abdullah ibn Ruwahah said ‘O people of the Jews! By Allah, from amongst the creatures of Allah (swt) I hate you most, but this will not drive me to oppress you. As for the bribe you offered me it is illegal property and we do not eat (take) it’. They said, ‘By this (justice) the heavens and the earth stand’.” He (pbuh) used to inquire about the situation of the governors and mayors and he used to listen to what is reported to him of their news. He removed ‘Ala ibn al-Hadhrami who was his ‘amil over Bahrain because a delegate from ‘Abdu Qais complained about him. Ibn Sa’id said that Muhammad ibn ‘Umar said, “I was told from ‘Amr ibn ‘Awf, the ally of Bani ‘Aamer ibn Luai that the Messenger of Allah (pbuh) sent ‘Ala ibn al-Hadhrami to Bahrain, then he removed him from it, and sent Iban ibn Sa’id as an ‘amil over it.” Muhammad ibn ‘Umar said, “The Messenger of Allah (pbuh) had written to ‘Ala ibn al-Hadhrami to come to him together with twenty men of ‘Abdu Qais, so he came to him with them. Their leader was ‘Abdullah ibn ‘Awf al-Ashajj and ‘Ala appointed al-Munzir ibn Sawa over Bahrain after him. The delegation complained of ‘Ala ibn al-Hadhrami. So the Messenger of Allah (pbuh) removed him and appointed Iban ibn Sa’id al-’Aas and said to him; “Take care of ‘Abdu Qais and respect their leaders”. He (pbuh) used to receive the full (financial) accounts of the mayors and would enquire about their revenues and expenses.

अबू हुमैद अस-साइदी से रिवायत है कि बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया कि,

Al-Bukhari and Muslim narrated from Abu Hammeed al-Saidi that,

नबी ﷺ ने इब्न अल-लुतबिय्याह को बनू सलीम के सदक़े (ज़कात) पर नियुक्त किया। "जब वह लौटकर अल्लाह के रसूल ﷺ के पास आया और उनसे हिसाब-किताब किया, तो उसने कहा, 'यह तुम्हारा है, और यह मुझे तोहफ़े में दिया गया है।' अल्लाह के रसूल ﷺ ने कहा, 'क्या तुम अपने माता-पिता के घर में बैठे नहीं रहे, यह देखने के लिए कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें तुम्हारा तोहफ़ा मिलता है या नहीं?' फिर अल्लाह के रसूल ﷺ लोगों को उपदेश देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने अल्लाह की प्रशंसा और महिमा बयान की और फ़रमाया, 'मैं तुम में से कुछ लोगों को उन मामलों पर नियुक्त करता हूँ जिनका अधिकार अल्लाह (SWT) ने मुझे दिया है। फिर तुम में से कोई आकर कहता है: यह तुम्हारा है और यह मुझे तोहफ़े में दिया गया है। वह अपने बाप और माँ के घर में क्यों नहीं बैठा रहा, ताकि देखा जाए कि अगर वह सच बोल रहा है तो उसका तोहफ़ा उसे मिलता है या नहीं? अल्लाह की क़सम, तुम में से कोई भी उन (सदक़े के माल) में से नाहक़ कुछ भी लेगा, तो वह क़यामत के दिन उसे उठाकर अल्लाह के पास आएगा। ख़बरदार, मैं उस व्यक्ति को पहचान लूँगा जो अल्लाह के पास ऐसा ऊँट लेकर आएगा जो रँभा रहा होगा, या ऐसी गाय जो डकार रही होगी, या ऐसी भेड़ जो मिमिया रही होगी।' फिर उन्होंने अपने हाथ इतने ऊपर उठाए कि मैं उनकी बग़लों की सफ़ेदी देख सकता था। 'क्या मैंने (संदेश) पहुँचा नहीं दिया?'" अबू दाऊद ने बुरैदा से रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया, "जिस किसी को हम किसी काम पर नियुक्त करें और उसे कुछ धन दें, फिर वह उसमें से जो कुछ नाहक़ ले, तो वह ग़लूल (ग़बन, माल में हेराफेरी) होगा।" यमन के लोगों ने मुआज़ की नमाज़ लंबी होने की शिकायत की, तो अल्लाह के रसूल ﷺ ने उन्हें (मुआज़ को) रोक दिया। बुखारी और मुस्लिम ने अबू मसऊद अल-अंसारी से रिवायत किया, जिन्होंने कहा, "एक व्यक्ति ने कहा, 'ऐ अल्लाह के रसूल ﷺ, मैं जमाअत की नमाज़ में मुश्किल से शामिल हो पाता हूँ, क्योंकि फ़लाँ व्यक्ति उसे लंबा कर देता है।' (अबू मसऊद ने कहा) मैंने नबी ﷺ को किसी उपदेश में उस दिन से ज़्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा। उन्होंने फ़रमाया, 'ऐ लोगो! तुम लोगों को (जमाअत से) दूर कर देते हो। तो जो भी लोगों का इमाम बने, उसे (नमाज़ को) हल्का रखना चाहिए, क्योंकि उनमें बीमार, कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोग भी होते हैं।'" मुस्लिम की जाबिर से एक और रिवायत में है कि उन्होंने ﷺ फ़रमाया, "… ऐ मुआज़! "क्या तुम फ़ितना फैलाने वाले हो?" वह (ﷺ) लोगों के बीच फ़ैसला करने के लिए क़ाज़ी नियुक्त किया करते थे। उन्होंने 'अली इब्न अबू तालिब को यमन पर क़ाज़ी नियुक्त किया। उन्होंने मुआज़ इब्न जबल और अबू मूसा अल-अशअरी को भी क़ाज़ी बनाकर यमन भेजा। उन दोनों से उन्होंने पूछा:

The Prophet (pbuh) appointed Ibn al-Lutbiyyah over the sadaqah of Bani Saleem, “When he returned back to the Messenger of Allah (pbuh) and he revised accounts with him, he said, ‘This is what is yours, and this is a gift to me.’ The Messenger of Allah (pbuh) said, ‘Won’t you stay in your parents home and see if you get your present, if you say the truth?’ Then the Messenger of Allah (pbuh) stood preaching to the people. So he praised Allah and glorified Him and said, ‘after all, I appoint some men of you over some affairs in which Allah (swt) gave me authority. Then someone amongst you comes and says: This is for you and this is a gift given to me. Had he not sat in his fathers’s and mother’s home so as his gift comes to him if he says the truth. By Allah, no one of you would take of them (the sadaqah) anything unduly but comes to Allah (pbuh) carrying it on the Day of Judgement. Beware, I will know any man who comes to Allah with a camel that brays and a cow that is mooing and a sheep that bleats.’ Then he raised his hands till I could see the whiteness of his armpits. ‘Didn’t I convey’.” Abu Dawood narrated from Bareeda that the Messenger of Allah (pbuh) said, “Whomever we appointed in his job and we provided him (some funds), so whatever he took unduly would be ghalool (misappropriation).” The people of Yemen complained of the length of Mu’az’s prayer, so the Messenger of Allah (pbuh) restrained him. Al-Bukhari and Muslim narrated from Abu Mas’ud al- Ansari, who said, “ A man said, ‘O Messenger of Allah (pbuh) I hardly attend the (jama’a) prayer, because so and so person makes it long.’ As a response I have never seen the Prophet (pbuh) in any preaching angrier than he was then. He said, ‘O people! You drive the people away. So whoever becomes Imam to the people let him lighten (the prayer), for there are amongst them the sick, the weak and the one who has a pressing need’.” In another narration by Muslim from Jabir, he (pbuh) said, “… O Mu’az! Are you a seducer (fattan).” He (pbuh) used to appoint judges to judge between the people. He appointed ‘Ali ibn Abu Talib as a judge over Yemen. He also dispatched Mu’az ibn Jabal and Abu Musa al-Ash’ari as judges to Yemen. He asked the two of them:

उन्होंने जवाब दिया कि यदि उन्हें किताब (कुरआन) या सुन्नत में हुक्म न मिले तो वे किसी दूसरी चीज़ से मामले को परखेंगे और उस पर अमल करेंगे जो सत्य के अधिक निकट हो। अल्लाह के रसूल ﷺ ने इसकी स्वीकृति दी, जो इस बात का संकेत है कि आप ﷺ ने न्यायाधीशों को चुना और उनके फैसले करने के तरीक़े की जाँच की। आप ﷺ लोगों के मामलों की देखभाल करते थे और विभागों के प्रमुख के रूप में सचिव नियुक्त करते थे। अली इब्न अबी तालिब समझौतों और शांति-संधियों के सचिव थे। मुआयकीब इब्न अबी फ़ातिमा नबी ﷺ की सरकारी मुहर के प्रभारी थे और माल-ए-ग़नीमत के सचिव थे। हुज़ैफ़ा इब्न अल-यमान हिजाज़ के फलों का आकलन करते थे, ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम सदक़े के धन का हिसाब लिखते थे, अल-मुग़ीरा इब्न शुअबा क़र्ज़ों और लेन-देन को दर्ज करते थे, और शुरहबील इब्न हसनह दूसरे राज्यों के नेताओं को पत्र लिखते थे। आप ﷺ ने हर हित के लिए एक सचिव नियुक्त किया, चाहे ये कितने भी अधिक हों। आप ﷺ अपने साथियों से बहुत परामर्श किया करते थे, और राय और दूरदर्शिता रखने वाले लोगों से, तथा उन लोगों से जिनकी बुद्धि और सम्मान को आप ﷺ ने देखा था और जिन्होंने इस्लाम की दावत में अपने मज़बूत ईमान और बलिदान का परिचय दिया था, परामर्श लेने से आप ﷺ ने स्वयं को नहीं रोका। आप ﷺ ने चौदह व्यक्तियों को शूरा के लिए नियुक्त किया था, जिनसे आप ﷺ राय लेने के लिए सलाह किया करते थे। आप ﷺ ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे अपनी क़ौम के सरदार, यानी उनके प्रतिनिधि थे। उनमें से सात मुहाजिर थे और सात अंसार। इनमें अबू बक्र, हमज़ा, उमर, अली, जाफ़र, बिलाल, इब्न मसऊद, सलमान, अम्मार और अबू ज़र थे। आप ﷺ इनके अलावा दूसरे लोगों से भी सलाह लेते थे, लेकिन जिन लोगों का ऊपर ज़िक्र हुआ, उनसे आप ﷺ विस्तार से राय लिया करते थे। वास्तव में ये लोग ही मजलिस अल-शूरा का गठन करते थे। आप ﷺ ने मुसलमानों और गैर-मुसलमानों से, तथा भूमि, फलों और पशुओं पर वसूल होने वाले धन इकट्ठा किए। ये थे: ज़कात, उश्र, फ़य, ख़राज और जिज़या। बैत अल-माल में युद्ध की लूट और ग़नीमत के धन जमा होते थे। ज़कात क़ुरआन में बताए गए आठ प्रकार के लोगों में बाँटी जाती थी और उसे उनके अलावा किसी और को नहीं दिया जाता था, न ही उसे राज्य के मामलों के प्रबंध में लगाया जाता था। लोगों के मामलों की देखभाल के लिए धन फ़य, ख़राज, जिज़्या और लूट की आय से आता था, जो राज्य चलाने और सेना तैयार करने के लिए पर्याप्त था, इसलिए राज्य को धन की कमी महसूस नहीं होती थी। इस प्रकार नबी ﷺ ने इस्लामी राज्य का ढाँचा स्थापित किया और अपने जीवनकाल में उसे पूरा किया। आप ﷺ राज्य के प्रमुख थे और आपके सहायक, गवर्नर, न्यायाधीश, सेना, विभागों के निदेशक और एक मजलिस थी जिससे आप शूरा के लिए परामर्श लेते थे। इस ढाँचे की संरचना और कार्यों का उल्लेख शरीयत के ग्रंथों में मिलता है। अल्लाह के रसूल ﷺ ने मदीना पहुँचने के क्षण से लेकर अपनी वफ़ात तक राज्य प्रमुख के कार्य किए, और अबू बक्र और उमर आपके सहायक थे। आपके बाद सहाबा ने राज्य के लिए एक ऐसे प्रमुख की स्थापना पर सहमति दी जो केवल राज्य के नेतृत्व में अल्लाह के रसूल ﷺ का उत्तराधिकारी हो, नबुव्वत या रिसालत में नहीं, क्योंकि आप ﷺ नबियों की मुहर थे। इस प्रकार रसूल ﷺ ने अपने जीवनकाल में राज्य का पूरा ढाँचा स्थापित किया और शासन का स्वरूप तथा राज्य की संरचना पूरी तरह ज्ञात और स्पष्ट छोड़ गए।

By what would they judge? They replied that if they did not find the rule in the Book or the Sunnah then they would measure the matter with another, and they would act with that which is closer to the truth. The Messenger of Allah (pbuh) consented with that, which indicates that he (pbuh) chose the judges and checked their method of judging. He (pbuh) used to look after the affairs of the people and he appointed secretaries as heads of the departments. ‘Ali ibn Abu Talib was the secretary of agreements and peace treaties. Mu’ayqeeb ibn Abu Fatimah was in charge of the Prophet’s official seal and he was the secretary for booty. Huzayfah ibn al-Yaman used to assess the fruits of the Hijaz and Zubair ibn al-’Awaam used to record the funds of the sadaqah, and al- Mughira ibn Shu’abah used to record the debts and transactions, and Shurahbeel ibn Hasanah used to write the letters to the leaders of other states. He (pbuh) appointed a secretary for each of the interests, however numerous these were. He (pbuh) used to make many consultations with his companions and he (pbuh) did not prevent himself from consulting the people of opinion and vision and those whom he (pbuh) witnessed of their intellect and honour, and showed their strong Iman and sacrifice in calling for Islam. He (pbuh) assigned fourteen men for Shura to whom he used to refer to for seeking an opinion. He (pbuh) chose them because they were the chiefs of their people, i.e. their representatives. They were seven from the muhajiroon and seven from the Ansar. Amongst them were Abu Bakr, Hamza, ‘Umar, ‘Ali, Ja’far, Bilal, Ibn Mas’ud, Salman, ‘Ammar and Abu Dharr. He (pbuh) also used to seek advice from other than these people, but these people mentioned are the ones he sought opinion from extensively. In reality these people constituted the Majlis al-Shura. He (pbuh) collected funds that were due on the Muslims and non-Muslims, and on lands, fruits and livestock. These were: zakat, ‘ushr, fai, kharaj and jizyahh. The funds of spoils and booties were due to Bait al-Maal. Zakat was distributed on the eight types of people mentioned in the Qur’an and it was not given to other than them nor was it used to manage the affairs of the State. Funds for looking after the affairs of the people used to be from the revenues of fai, kharaj, jizyah and booty, which were sufficient for running the State and preparing the army, thus the State did not feel that it had a shortage of funds. In this way the Prophet (pbuh) established the structure of the Islamic State and he completed it in his life. He (pbuh) was the leader of the State and had assistants, governors, judges, army, directors of departments, and a majlis he used to refer to for Shura. This framework in its structure and functions has been mentioned in the Shari’ah texts. The Messenger of Allah (pbuh) performed the actions of the leader of the State from the moment he (pbuh) arrived in Madinah until his (pbuh) death, and Abu Bakr and ‘Umar were his assistants. The Sahabah consented after him on establishing a leader for the State who would succeed the Messenger of Allah (pbuh) in the leadership of the State only, and not in Messengership or Prophethood because he (pbuh) was the seal of the Prophets. Thus the Messenger (pbuh) established the whole structure of the State in his life, and he left behind the shape of ruling, and structure of the State completely known and clear.