मुहतसिब को जैसे ही किसी अपराध की जानकारी मिलती है, वह उस पर फ़ैसला सुनाने का अधिकार रखता है, और यह फ़ैसला मौके पर और किसी भी स्थान पर हो सकता है। उसे किसी न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास अपने आदेशों को लागू करने और मौके पर ही सज़ा देने के लिए पुलिस कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या उपलब्ध होगी।

The Muhtasib has the power to judge on the offence as soon as He learns about it, and this could take place on the spot and at any location. He does not need to be in a judicial court. He will have at his disposal a number of police staff to execute his orders and to apply the sentence on the spot.

एक न्यायिक अदालत (अदालत-ए-क़ज़ा) की आवश्यकता मुहतसिब को मामले की जाँच के लिए नहीं होती। वह जैसे ही आश्वस्त हो जाता है कि अपराध हुआ है, फ़ैसला सुना देता है, और उसे बाज़ार में, घर में, सवारी पर या कार में, दिन हो या रात, किसी भी स्थान और किसी भी समय फ़ैसला करने का अधिकार है। जो साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि किसी मामले को निपटाने के लिए न्यायिक अदालत का होना ज़रूरी है, वे मुहतसिब पर लागू नहीं होते, क्योंकि जिस हदीस में यह शर्त बताई गई है, वह कहती है: “यदि दोनों विवादी पक्ष आपके सामने बैठ जाएँ।” यह हिस्बा के न्यायाधीश पर लागू नहीं होती, क्योंकि वहाँ न कोई वादी होता है न प्रतिवादी, बल्कि एक सार्वजनिक अधिकार का उल्लंघन हुआ होता है, या शरीअत का उल्लंघन होता है। इसके अलावा, जब अल्लाह के रसूल ﷺ ने अनाज के ढेर वाले मामले की जाँच की, तब आप ﷺ बाज़ार में चल रहे थे और वह खाना बिक्री के लिए रखा हुआ था। आप ﷺ ने विक्रेता को अपने पास नहीं बुलाया, बल्कि जैसे ही अपराध का पता चला, उसी जगह उसका निपटारा कर दिया। इससे संकेत मिलता है कि हिस्बा के मामलों के लिए न्यायिक अदालत की आवश्यकता नहीं होती।

A judicial court would not be required for the Muhtasib to look into the case at hand, He passes the judgement the moment He is sure that the offence took place, and He has the power to judge at any place and at anytime, whether in the market, in the house, while riding or in the car during the day or night. The evidence that confirms the need to have a judicial court in order to deal with a case does not apply to the Muhtasib, because the Hadith that confirmed this condition states; “If the two disputing parties sat before you.” This is not applicable to the judge of Hisba, as there is no plaintiff and no defendant, rather, there is a public right that has been violated, or a violation of the Shar’a. Besides, when the Messenger of Allah (pbuh) looked into the case of the heap of food, He was walking in the market at the time and the food was displayed for sale. He (pbuh) did not summon the vendor to him, but as soon as He detected the offence He dealt with it on the spot. This indicates that the cases of Hisba do not require a judicial court.

मुहतसिब को अपने लिए नायब चुनने का अधिकार है। वे नायब मुहतसिब की शर्तें पूरी करने चाहिए, और उसे उन्हें विभिन्न स्थानों पर नियुक्त करने की अनुमति है। वे नायब उन क्षेत्रों में, जिन्हें उन्हें सौंपा गया है, और जिन मामलों के लिए उन्हें अधिकार दिया गया है, उनमें हिसबा के कर्तव्यों को पूरा करने की शक्ति रखेंगे।

The Muhtasib has the right to select deputies for him. They should fulfil the requirements of the Muhtasib, and He is allowed to assign them to different places. Those deputies would have the power to carry out the duties of the Hisba in the areas to which they have been assigned, and in the cases for which they have been delegated.

यह इस पर निर्भर करता है कि मुहतसिब की नियुक्ति में ऐसी शर्त शामिल है या नहीं जो उसे नायब (प्रतिनिधि) नियुक्त करने का अधिकार देती हो, यानी ऐसे प्रतिनिधि सौंपने का जो उसकी ओर से कार्य करें, अगर उसकी नियुक्ति ख़लीफ़ा ने की हो। लेकिन यदि नियुक्ति क़ाज़ी अल-क़ुज़ात (मुख्य न्यायाधीश) ने की हो, तो पिछली शर्त के साथ-साथ क़ाज़ी अल-क़ुज़ात की नियुक्ति में भी ऐसी शर्त होनी चाहिए जो उसे यह अधिकार दे कि वह जिन न्यायाधीशों को नियुक्त करे, उन्हें दूसरों को अपनी ओर से कार्य करने के लिए सौंपने की अनुमति दे सके, यानी उन्हें नायब रखने का अधिकार दे। यदि क़ाज़ी अल-क़ुज़ात के पास ऐसा अधिकार नहीं था, तो वह ऐसे प्रतिनिधि सौंपने की स्वीकृति देने की स्थिति में नहीं होगा, और इस प्रकार मुहतसिब को नायब रखने की अनुमति नहीं होगी, यानी उसे प्रतिनिधि सौंपने का अधिकार नहीं होगा। न्यायाधीश का अपनी ओर से किसी को सौंपने (प्रतिनिधि नियुक्त करने) का अधिकार, चाहे वह मुहतसिब हो, क़ाज़ी हो या क़ाज़ी अल-मज़ालिम, न्यायाधीश के अपने हाथ में नहीं होता जब तक ख़लीफ़ा उसे ऐसा करने की अनुमति न दे; या यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति और नियुक्त लोगों को सौंपने की अनुमति देने का अधिकार न्यायपालिका के वाली, यानी क़ाज़ी अल-क़ुज़ात, को दिया गया हो। इसका कारण यह है कि न्यायाधीश न्यायपालिका में, यानी एक विशेष प्रकार की न्यायपालिका, जो हिस्बा है, में नियुक्त होता है। अतः यदि उसे सौंपने का अधिकार, यानी अपने लिए नायब नियुक्त करने का अधिकार, नहीं दिया गया है, तो उसके पास किसी को नियुक्त करने की अनिवार्य शक्ति नहीं होगी। यह बात क़ाज़ी और क़ाज़ी अल-मज़ालिम दोनों पर लागू होती है, क्योंकि उनमें से हर एक नियुक्ति के अनुबंध के अनुसार न्यायपालिका में नियुक्त होता है। इसलिए उनके पास कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं होती; वे न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं रखते, जब तक कि यह उनके नियुक्ति-अनुबंध का हिस्सा न हो। इसी प्रकार उन्हें हिस्बा के कर्तव्य निभाने के लिए अपनी ओर से प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार भी नहीं होगा, जब तक कि यह उनके अनुबंध में शामिल न हो। यही बात क़ाज़ी अल-क़ुज़ात पर भी लागू होती है। जहाँ तक प्रतिनिधि (नायब) नियुक्त करने की वैधता का प्रश्न है, यह अल्लाह के रसूल ﷺ के अमल से साबित होती है, क्योंकि आप ﷺ से किसी मामले का फ़ैसला करने का आग्रह किया गया, तो आप ﷺ ने किसी को अपनी ओर से उस मामले को देखने के लिए नियुक्त किया। यह उस घटना में हुआ जब एक देहाती अरब अल्लाह के रसूल ﷺ के पास आया और सूचित किया कि उसका बेटा एक व्यक्ति के यहाँ मज़दूरी करता था और उसने उस व्यक्ति की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, इसलिए उसने आप ﷺ से फ़ैसला माँगा। उस घटना में अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

This depends on whether the appointment of the Muhtasib includes a clause that gives Him power to appoint deputies, i.e. to delegate deputies who would act on his behalf, in case the Khaleefah made his appointment. If the appointment was however made by the Qadhi al- Qudhah (Supreme judge), then beside the previous condition the appointment of the Qadhi al-Qudhah must include a clause that gives Him power to allow the judges that He appoints to delegate others to act on their behalf, i.e to give them the right to have deputies. If the Qadhi al- Qudhah did not have such power, then He would not be in a position to approve such a delegation, thus the Muhtasib would not be allowed to have deputies, i.e. He would not have the right to delegate. The power of the judge to delegate on his behalf, whether it be the Muhtasib, the Qadhi (judge) or the Qadhi al-Mazaalim, is not in the hands of the judge unless the Khaleefah allows Him to do so; or if the permission to recruit judges and to allow those appointed to delegate were given to the Waali of the judiciary, i.e. the Qadhi al-Qudhah. This is because the judge is appointed to the judiciary, i.e. a specific type of judiciary, which is the Hisba. Therefore, if He were not given the right to delegate, i.e. the right to appoint a deputy for himself, He would not then possess the mandatory power to appoint anyone. This applies to both the Qadhi and the Qadhi al-Mazaalim, for each of them would be appointed to the judiciary according to the appointment clause. Thus they do not possess any extra power, i.e. they would have no right to appoint judges, unless this formed part of the appointment contract. He would not also have the right to appoint deputies to perform the duties of Hisba on his behalf, unless this was part of his contract. The same applies to the Qadhi al-Qudhah. As for the permissibility of appointing deputies, this is derived from the Messenger of Allah’s action, for He (pbuh) was called upon to look into a case, and He appointed someone to act on his behalf. This was what happened in the incident of the desert Arab who came to the Messenger of Allah (pbuh) and informed Him that his son was working for a man and He committed adultery with the man’s wife, so He asked Him for the verdict. The Messenger of Allah (pbuh) said at that incident:

"हे उनैस (क़बीला अस्लम का एक व्यक्ति), इस व्यक्ति की पत्नी के पास जाओ, अगर वह अपराध स्वीकार कर ले तो उसे संगसार कर दो।" [Narrated by Bukhari and Muslim by way of Abi Hurayrah, Zayd bin Khalid al Juhani]

“Go O Unays (a man from Aslam) to this man’s wife, if she admitted guilt then stone her.” [Narrated by Bukhari and Muslim by way of Abi Hurayrah, Zayd bin Khalid al Juhani]

इससे यह संकेत मिलता है कि क़ाज़ी किसी मामले में, जो वह उसे सौंपे, अपनी ओर से फ़ैसला करने के लिए अपना प्रतिनिधि (नायब) भेज सकता है। यही बात मुहतसिब पर भी लागू होती है, क्योंकि वह भी एक क़ाज़ी है। लेकिन क़ाज़ी को अपने प्रतिनिधि को मामले को पूरी तरह से निपटाने की अनुमति देनी होगी, यानी उसे शिकायत की जाँच करने और स्वयं फ़ैसला सुनाने की अनुमति होनी चाहिए, यदि प्रतिनिधि नियुक्त करना वैध हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायपालिका बलपूर्वक नियम लागू करने का माध्यम है, इसलिए इस संदर्भ में इसे बाँटा नहीं जा सकता, और इसलिए वह उसे केवल जाँच करने के लिए नियुक्त नहीं कर सकता बिना फ़ैसला सुनाने के। नियुक्ति पूर्ण होनी चाहिए ताकि वह एक क़ाज़ी बन जाए और उसका फ़ैसला वैध हो। फिर भी, यदि वह कभी वास्तव में फ़ैसला नहीं सुनाता, तब भी उसका कार्य वैध रहेगा, क्योंकि क़ाज़ी के रूप में कार्य करने के लिए फ़ैसला सुनाना शर्त नहीं है। एक क़ाज़ी किसी मामले की जाँच कर सकता है, और अपना काम पूरा करने और फ़ैसला सुनाने से पहले उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, तब मामला किसी दूसरे क़ाज़ी के पास भेजा जाएगा जो फ़ैसला सुनाएगा। यही बात क़ाज़ी के प्रतिनिधि पर भी लागू होती है। उसके लिए फ़ैसला सुनाना शर्त नहीं है, परंतु नियुक्त होने पर उसे जाँच करने और फ़ैसला सुनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए, अर्थात उसे एक पूर्ण क़ाज़ी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, जिसके पास क़ाज़ी को दिए गए सभी अनिवार्य अधिकार हों। मुहतसिब पर भी यही लागू होता है। यदि उसे प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है, तो वह अपने द्वारा सौंपे गए मामलों में, या जिन क्षेत्रों में उसने उन्हें नियुक्त किया है, जाँच करने और फ़ैसला सुनाने के अधिकार वाले प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। क़ाज़ी जिन्हें अपना प्रतिनिधि बनाता है, उनके लिए कानूनी शर्तें ये हैं: वे मुसलमान, स्वतंत्र पुरुष, न्यायनिष्ठ, वयस्क और जिन मामलों को वे सँभालेंगे उनमें फ़क़ीह (विद्वान) होने चाहिए, अर्थात उनमें वही शर्तें होनी चाहिए जो मुहतसिब के लिए हैं, क्योंकि वे भी उसी की तरह क़ाज़ी हैं।

This indicates that the judge could send a deputy to judge on his behalf in a case He assigns to him. The same applies to the Muhtasib, as He is also a judge. However, the judge must allow his deputy to deal with the case as a whole, i.e. He must be allowed to look into the complaint and pronounce judgement himself if the appointment to deputise were valid. This is because the judiciary is the conveying of the rule by way of compulsion, so in this context it cannot be partitioned, and therefore He cannot appoint Him to merely investigate without judging. The appointment must be complete so that He becomes a judge and his judgement becomes valid. However, even if He sometimes did not actually pronounce a judgement, his work would still be valid, for it is not a condition for Him to act as a judge. A judge could look into a case, and before completing his work and pronouncing his judgement, He could be relieved of his duties, and then the case would be referred to another judge who would pass judgement. The same applies to the judge’s deputy. It is not a condition for Him to pass judgement, but He must be given the right to investigate and pass judgement when appointed, i.e. He must be appointed as a full judge, holding all the mandatory powers given to a judge. The same applies to the Muhtasibin He appoints deputies with powers to investigate and judge in the cases He assigns for them, or in the areas in which He places them, that is if He has been given the power to appoint deputies. The legal requirements for those whom the judge appoints as his deputies are: They must be Muslim, free men, just, mature and Fuqaha (learned scholars) in the matters they are assigned to deal with, i.e. they must have the same requirements as the Muhtasib, because they are also judges like him.