ख़लीफ़ा सेना का नेता होता है, और वही चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ को नियुक्त करता है तथा प्रत्येक ब्रिगेड का अमीर और प्रत्येक डिवीज़न का कमांडर नियुक्त करता है। सेना के अन्य पदों पर नियुक्ति ब्रिगेड के कमांडर करते हैं। किसी व्यक्ति को स्टाफ़ में नियुक्त करना उसकी सैन्य योग्यता के अनुसार होना चाहिए, और उसकी नियुक्ति चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ करता है।

The Khaleefah is the leader of the army and he is the one who appoints the Chief of Staff and an Ameer to every brigade, and a commander to every division. With regards to the other posts in the army the commanders of the brigades appoint them. Appointing a person to the staff has to be according to his military culture and the Chief of Staff appoints him.

यह इसलिए है क्योंकि ख़िलाफ़त दुनिया भर के सभी मुसलमानों की सामान्य नेतृत्व व्यवस्था है। यह शरीयत के अहकाम स्थापित करने और संदेश को दुनिया तक पहुँचाने की ज़िम्मेदार है। संदेश को दुनिया तक पहुँचाने का तरीका जिहाद है। इसलिए ख़लीफ़ा को जिहाद की ज़िम्मेदारी संभालनी चाहिए, क्योंकि ख़िलाफ़त का अनुबंध केवल उसी पर स्थापित किया गया है।

This is because the Khilafah is the general leadership for all the Muslims in the world. It is responsible for establishing the Shar’a rules and for conveying the Message to the world. The way of conveying the Message to the world is Jihad. Therefore the Khaleefah should take charge of the Jihad because the Khilafah contract has been convened upon him alone,

यह मेरी ओर से अनुवाद करने के लिए पाठ है, इसलिए मैं सिर्फ़ उसका हिंदी अनुवाद दे रहा हूँ: इसलिए किसी और व्यक्ति के लिए इसे करना जायज़ नहीं है, सिवाय उसके।

so it is not allowed for any other person to carry it out other than him.

इस प्रकार ख़लीफ़ा स्वयं जिहाद की ज़िम्मेदारी उठाता है। उसके अलावा किसी और के लिए इसे अपने ज़िम्मे लेना जायज़ नहीं है, यद्यपि हर मुसलमान जिहाद में भाग लेता है। अतः जिहाद में भाग लेना एक बात है और उसकी ज़िम्मेदारी उठाना दूसरी बात है। जिहाद हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, परंतु उसकी ज़िम्मेदारी उठाना केवल ख़लीफ़ा का काम है। जहाँ तक इस बात का संबंध है कि ख़लीफ़ा अपनी ओर से अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, तो यह जायज़ है, बशर्ते वह उसकी अपनी निगरानी और देखरेख में हो, और यह व्यक्ति स्वतंत्र न हो, बल्कि ख़लीफ़ा की निगरानी और देखरेख में रहे। इस प्रकार का प्रतिनिधित्व ख़लीफ़ा के सहायक के काम जैसा नहीं है। इस संदर्भ में ख़लीफ़ा के प्रति जवाबदेही का अर्थ है कि जो व्यक्ति उसकी ओर से जिहाद करता है, वह उसकी देखरेख में रहे। इस शर्त के साथ, अर्थात ख़लीफ़ा की निगरानी और देखरेख में, सेना का नेतृत्व जिसे वह चाहे सौंपा जा सकता है। लेकिन उसकी निगरानी और देखरेख के बिना सेना की कमान संभालना, और ख़लीफ़ा को केवल नाम का शासक बनाकर छोड़ देना, जायज़ नहीं है। इसका कारण यह है कि ख़िलाफ़त का अनुबंध उसी पर स्थापित हुआ है, इसलिए जिहाद के मामलों की ज़िम्मेदारी उसी को उठानी होगी। इसलिए, गैर-इस्लामी व्यवस्थाओं में जो आमतौर पर कहा जाता है कि राष्ट्राध्यक्ष सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है,

Thus the Khaleefah takes responsibility for Jihad himself. It is not allowed for anyone other than him to undertake it, although every Muslim carries out Jihad. Hence carrying out Jihad is one matter and holding of its responsibility is another. Jihad is a duty upon every Muslim, but holding of its responsibility is only for the Khaleefah. Regarding the fact that the Khaleefah may appoint another person on his behalf to carry out his duty, this is allowed under his own observation and supervision and it is not allowed for this person to be independent, rather under the Khaleefah’s observation and supervision. This type of delegation is not the same as the work of an assistant to the Khaleefah. Reporting to the Khaleefah in this context means that the one who carries out Jihad on his behalf should be under his supervision. Leadership of the army with this restriction i.e. under the Khaleefah’s observation and supervision, is allowed to be given to whomever he wishes. However, to take charge of the army without his observation and supervision, leaving the Khaleefah only as a figurehead, is not allowed. This is because the Khilafah contract has been convened upon him, so he has to take the responsibility for the matters of Jihad. Therefore, what is usually said in the non-Islamic systems that the Head of State is the supreme leader of the army,

यानी वह केवल औपचारिक नेता हो और कोई दूसरा नेता सेना को स्वतंत्र रूप से चलाए, तो इस्लाम की दृष्टि में यह अमान्य है। यह मामला शरीअत के अनुरूप नहीं है। हालाँकि प्रशासनिक और तकनीकी मामलों जैसे अन्य प्रकार के नेतृत्व के विषयों में, ख़लीफ़ा को अनुमति है कि वह अपनी ओर से किसी को नियुक्त करे ताकि वह उन्हें स्वतंत्र रूप से अंजाम दे, जैसे वह गवर्नरों की नियुक्ति करता है, जिन्हें उसकी निगरानी या देखरेख में रहना आवश्यक नहीं होता। रसूलुल्लाह ﷺ स्वयं भी सेना का नेतृत्व करते थे, युद्धों की कमान स्वयं संभालते थे, और उन्होंने सेना की उन टुकड़ियों के नेता भी नियुक्त किए जो उनके बिना लड़ाई के लिए निकलती थीं, यानी वे अभियान (सरियाएँ)। हर अभियान के लिए वे एक सेनापति नियुक्त करते थे, और कुछ मामलों में वे पहले से यह सावधानी भी बरतते थे कि सेनापति के मारे जाने की स्थिति में उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, जैसा कि मुअतह के अभियान में हुआ।

meaning he is a formal leader only, while another leader runs the army independently, this is considered invalid in the view of Islam. It is a matter which does not agree with the Shar’a. However, for other types of leadership issues like the administrative and technical matters, the Khaleefah is allowed to appoint someone on his behalf to carry them out independently as he appoints the Governors who do not necessarily have to be under his supervision or observation. The Messenger (pbuh) also used to undertake the leadership of the army himself, undertake the leadership of the battles and he also appointed leaders of the divisions of the army which went out for fighting without him, namely the expeditions. For every expedition he used to appoint a commander and in some cases he used to take the precaution of naming who should succeed the commander in case he was killed as happened in the expedition of Mu’ta.

अल-बुखारी ने ‘अब्दुल्लाह बिन ‘उमर के हवाले से रिवायत किया, जिन्होंने कहा: “रसूलुल्लाह ﷺ ने मुता की लड़ाई में ज़ैद बिन हारिस को अमीर नियुक्त किया। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: ‘अगर ज़ैद क़त्ल हो जाएँ, तो (अमीर) जाफ़र होंगे, और अगर जाफ़र क़त्ल हो जाएँ, तो ‘अब्दुल्लाह बिन रवाहा (अमीर) होंगे।’” अतः ख़लीफ़ा ही सेनाओं के नेताओं, उनके सेनापतियों को नियुक्त करता है, उनके लिए झंडे बाँधता है, और टुकड़ियों के नेता नियुक्त करता है। शाम (सीरिया) की ओर भेजी गई सेना, जैसे मुता की सेना और उसामा की सेना, एक ब्रिगेड थी, क्योंकि इसका प्रमाण यह है कि नबी ﷺ ने उसामा के लिए झंडा बाँधा था। अरब प्रायद्वीप में लड़ने वाले और मदीना लौट आने वाले अभियान, जैसे सा‘द बिन वक़्क़ास (रज़ि.) का वह अभियान जो उन्होंने मक्का की ओर भेजा, सब टुकड़ियों के रूप में थे। इससे यह संकेत मिलता है कि ब्रिगेड के अमीर और टुकड़ियों के सेनापति ख़लीफ़ा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

Al-Bukhari narrated on the authority of ‘Abdullah bin ‘Umar who said; “The Messenger of Allah (pbuh) appointed Zaid bin Harith as an A meer in the battle of Mu’ta. The Messenger of Allah (pbuh) said; ‘If Zaid is killed, then it will be Ja’afar (as the A meer) and if Ja’afar is killed then it will be ‘Abdullah bin Rawaha (as the A meer).”’ So the Khaleefah is the one who appoints the leaders of the armies, its commanders, and ties for them the flags and appoints the leaders of the divisions. The army that was sent to Syria like the Army of Mu’ta and the army of Usama was one brigade because the evidence for this is that the Prophet (pbuh) had tied the flag to Usama. The expeditions that fought in the Arabian Peninsula and returned back to Madinah, such as the expedition of Sa’d bin Waqqas that he (raw) sent towards Makkah, were all in the form of divisions. This indicates that the Ameers of the brigades and the commanders of the divisions are appointed by the Khaleefah.

इसका संकेत इस बात से मिलता है कि नबी ﷺ अपने अभियानों में सैन्य-नायकों और सेनापतियों के संपर्क में निरंतर रहते थे, और वे सैनिकों की हालत उनके सैन्य-नायकों और कप्तानों के माध्यम से जानते थे। नबी ﷺ के बारे में यह सिद्ध नहीं है कि उन्होंने सेनाओं के नायकों और अभियानों के सेनापतियों के अतिरिक्त किसी और को नियुक्त किया हो।

This was indicated by the fact that the Prophet (pbuh) used to remain in close contact with the sergeants and commanders in his expeditions and he used to know the conditions of the army i.e. the soldiers through their sergeants and captains. The Prophet (pbuh) was not proved to have appointed other than leaders of the armies and the commanders of the expeditions.

इससे यह संकेत मिलता है कि उनकी नियुक्ति युद्धों (ग़ज़वात) में उनके नेताओं पर छोड़ दी गई थी। जहाँ तक तकनीकी मामलों के लिए ज़िम्मेदार चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ की बात है, वह सेना-प्रमुख की तरह है, क्योंकि उसकी नियुक्ति ख़लीफ़ा द्वारा होती है। उसे स्वतंत्र बनाया जा सकता है और वह ख़लीफ़ा की प्रत्यक्ष निगरानी के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है, यद्यपि उसे ख़लीफ़ा की कमान के अधीन रहना होगा।

This indicates that their appointment in the Ghazawat was left to their leaders. As regards the Chief of Staff who is responsible for the technical matters, he is like the army leader in terms of being appointed by the Khaleefah and he can be made independent and carry out his duties without being directly supervised by the Khaleefah, although he has to be under his command.