शरीयत-निर्माता (अश-शारी') ने यह अधिकार उम्मत को दिया है, और ख़लीफ़ा की नियुक्ति को सभी मुसलमानों के हाथ में रखा है। उसने (सुबहानahu व तआला) इसे न किसी एक वर्ग तक सीमित किया है जिससे दूसरे वर्ग को बाहर रखा जाए, और न किसी एक हिस्से तक जिससे दूसरे हिस्से को अलग किया जाए। इसलिए बैअत सभी मुसलमानों पर एक अनिवार्य कर्तव्य है:

The Legislator (Ash-Shari’) has given the authority to the Ummah, and made the appointment of the Khaleefah by all Muslims. He (swt) has not confined it to a particular group to the exclusion of another group, nor to a particular section to the exclusion of another section, thus the Bay’ah is an obligation on all Muslims:

“जो कोई इस हाल में मरे कि उसकी गर्दन पर बै'अत (बैअत) न हो, तो वह जाहिलिय्यत (अज्ञानता के दौर) की मौत मरता है।” [मुस्लिम ने 'अब्दुल्लाह बिन 'उमर से रिवायत किया है] यह हर मुसलमान पर लागू होता है। इसलिए यह नतीजा निकलता है कि ख़लीफ़ा नियुक्त करने का हक़ केवल प्रमुख हस्तियों का नहीं है, जिससे बाक़ी मुसलमान बाहर रह जाएँ। ख़लीफ़ा नियुक्त करने के पात्र लोग किसी ख़ास समूह तक सीमित नहीं हैं; बल्कि यह अधिकार बिना किसी अपवाद के सभी मुसलमानों को प्राप्त है, यहाँ तक कि मुनाफ़िक़ीन (पाखंडियों) और फ़ुज्जार (पापियों) को भी, बशर्ते कि वे बालिग़ मुसलमान हों। इसका कारण यह है कि संबंधित नस (शरई पाठ) सामान्य रूप में आए हैं, और बालिग़ होने की उम्र से कम आयु वाले बच्चे की बैअत के अस्वीकार किए जाने के अलावा कोई और चीज़ इन्हें सीमित करने वाली रिवायत नहीं की गई है; इसलिए ये अपने दायरे में सामान्य ही बने रहते हैं।

“Whoever dies while there was no allegiance (Bay’ah) on his neck He dies a death of the days of ignorance (Jahiliyyah).” [Narrated by Muslim from ‘Abdullah Ibn ‘Umar] This applies to every Muslim. It therefore, follows that the prominent figures are not the only people eligible to appoint the Khaleefah to the exclusion of other Muslims. Those eligible to appoint the Khaleefah are not a specific group of people; rather this right belongs to all Muslims without exception, even to the hypocrites (Munafiqeen) and the wrongdoers (Fujjar), so long as they are mature Muslims. This is because the relevant texts came in a general form, nothing else has been reported to specify them except the rejection of the Bay’ah of the child who is under the age of maturity, and therefore they remain general in their scope.

यद्यपि, यह सभी मुसलमानों के लिए इस अधिकार का प्रयोग करने की शर्त नहीं है, भले ही यह उनका अधिकार है। यद्यपि यह उन पर एक दायित्व है, क्योंकि बैअत अनिवार्य है, यह दायित्व फ़र्ज़ किफ़ाया है और फ़र्ज़ ऐन (व्यक्तिगत दायित्व) नहीं। तदनुसार, यदि कुछ मुसलमान इसे कर लेते हैं, तो शेष उम्मत इससे मुक्त हो जाएगी। फिर भी, पूरी उम्मत को ख़लीफ़ा नियुक्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए, चाहे उन्होंने इस अधिकार का उपयोग किया हो या नहीं। दूसरे शब्दों में, हर मुसलमान को ख़लीफ़ा के नियुक्त होने में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए, इसे वास्तव में संभव बनाकर। इसलिए, विचाराधीन बिंदु मुसलमानों को उस कार्य को करने में सक्षम बनाना है जो अल्लाह (swt) ने उन पर ख़लीफ़ा नियुक्त करने का आदेश दिया है, इस तरह कि वे इस दायित्व से मुक्त हो जाएँ, न कि सभी मुसलमानों द्वारा उस दायित्व का वास्तविक प्रयोग। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह (swt) ने जो दायित्व उन पर डाला है वह यह है कि ख़लीफ़ा मुसलमानों द्वारा और उनकी सहमति से नियुक्त किया जाए, न कि यह कि सभी मुसलमानों पर उसे नियुक्त करना अनिवार्य हो। इस मामले से वास्तव में दो स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं: एक यह कि उसकी नियुक्ति पर सभी मुसलमानों की सहमति प्राप्त हो गई; दूसरी यह कि इस नियुक्ति पर सभी मुसलमानों की सहमति प्राप्त नहीं हुई, यद्यपि दोनों ही स्थितियों में मुसलमानों को इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए वास्तव में सक्षम बनाया गया था।

Although, it is not a condition for all the Muslims to exercise this right, eventhough it is their right. Although it is an obligation on them, since the Bay’ah is obligatory, the obligation is one of sufficiency (Fard Kifayah) and not an individual obligation (Fard ‘Ayn). Accordingly, if some of the Muslims performed it the rest of the Ummah would be exempted. Nevertheless, the whole of the Ummah should be enabled to exercise their right of appointing the Khaleefah, regardless of whether they utilised this right or not. In other words, every Muslim should be able to participate in appointing the Khaleefah, by genuinely enabling him to do so. Therefore, the point at issue is in enabling the Muslims to perform that which Allah (swt) has ordained upon them of appointing the Khaleefah in a way that would exempt them of this duty and not the actual exercise of that duty by all the Muslims. This is because the obligation that Allah (swt) ordained on them is to appoint the Khaleefah by the Muslims and by their consent, and not obliged upon all Muslims to appoint him. Two issues could actually arise from this matter: One is that the consent of all the Muslims of his appointment was realised; the other is that the consent of all the Muslims of this appointment was not achieved, although, in both cases, the Muslims were genuinely enabled to exercise this right.

पहले मुद्दे के संबंध में, खलीफ़ा नियुक्त करने वालों की कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की गई है। वास्तव में मुसलमानों में से कोई भी संख्या, जो खलीफ़ा को बैअत देती है — जिसमें मुसलमानों की सहमति उनके चुप रहने से, या उसके प्रति निष्ठा और आज्ञापालन की शपथ लेने से, या किसी अन्य समान चिह्न से प्राप्त होती है जो उनकी स्वीकृति को दर्शाता है — खलीफ़ा नियुक्त कर सकती है। तब नियुक्त खलीफ़ा सभी मुसलमानों का खलीफ़ा बन जाता है और शरीअत के अनुसार वही वैध खलीफ़ा होगा, भले ही उसे केवल पाँच लोगों ने नियुक्त किया हो। इसका कारण यह है कि उन्हें खलीफ़ा नियुक्त करने में सक्षम एक वैध समूह माना जाएगा। सहमति मुसलमानों के चुप रहने और आज्ञापालन की शपथ आदि से प्राप्त होगी, इस शर्त पर कि यह पूर्ण स्वतंत्रता के साथ किया जाए और हर व्यक्ति को, यदि वह चाहे, अपनी राय प्रकट करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हों। यदि सभी मुसलमानों की सहमति प्राप्त न हो, तो खलीफ़ा की नियुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक मुसलमानों का एक समूह यह कार्य न करे और ऐसा करने से जनता की सहमति, अर्थात् बहुमत की सहमति, प्राप्त हो जाए, चाहे उस समूह की संख्या कितनी भी हो। इस संदर्भ में, कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि खलीफ़ा की नियुक्ति तब की जा सकती है जब उसे अहलुल हल्लि वल अक़्द द्वारा बैअत दी जाए, क्योंकि वे उन्हें वह समूह मानते हैं जो मुसलमानों के व्यापक मत का प्रतिनिधित्व करता है, और जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को बैअत दे सकते हैं जो अनुबंधात्मक शर्तों को पूरा करता हो। तथापि, अहलुल हल्लि वल अक़्द की बैअत खलीफ़ा की नियुक्ति को निश्चित परिणाम नहीं बना देती। उनकी बैअत किसी भी दृष्टि से ऐसी पूर्व-शर्त नहीं है जो खलीफ़ा की नियुक्ति को वैध बनाती हो। बैअत केवल इस बात का एक संकेत मात्र है कि मुसलमानों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें मुसलमानों के प्रतिनिधि माना जाता है। किसी ख़लीफ़ा की बैअत द्वारा मुसलमानों की सहमति प्राप्त हो जाने का कोई भी संकेत उस नियुक्ति को वैध और बाध्यकारी बना देता है।

As far as the first issue is concerned, it is not stipulated to have a specific number of those who appoint the Khaleefah. In Actuality any number of Muslims who give their Bay’ah to the Khaleefah, whereby the consent of the Muslims is achieved by their remaining silent, or by pledging allegiance and obedience to him, or by any other similar sign which indicates their approval, can appoint the Khaleefah. Thereupon, the appointed Khaleefah becomes the Khaleefah of all the Muslims and He would be the lawful Khaleefah according to the Shari’ah, even if only five people appointed him. This is because they would be regarded as a valid group able to appoint a Khaleefah. Consent would be achieved through the Muslims remaining silent and pledging obedience or the like, on condition that this should be carried out with absolute flexibility of choice and with the necessary steps taken to enable everyone to voice his (or her) opinion should they wish to do so. If the consent of all the Muslims was not achieved then the appointment of the Khaleefah would not take place unless a group of Muslims undertook the task of appointing him and in so doing the consent of the populace is achieved, i.e. the majority, regardless of the number of that group. In this context, some learned scholars have concluded that: The appointment of the Khaleefah can be carried out if He is given the Bay’ah by the Ahlul Hall Wal Aqd because they - the scholars - regard them as being the group which represents the opinion of the Muslims at large, and those who are able to give the Bay’ah to any man who satisfies the contractual conditions. However, the Bay’ah of the Ahlul Hall Wal ‘Aqd does not actually make the appointment of the Khaleefah a forgone conclusion. Their Bay’ah is by no means a precondition which makes the appointment of the Khaleefah lawful. The Bay’ah is merely a sign indicating that the consent of the Muslims has to be achieved, since they are regarded as the representatives of the Muslims. Any indication that the consent of the Muslims has been realised by the Bay’ah of a Khaleefah makes the appointment legal and binding.

इसलिए, शरई हुक्म यह है कि यदि लोगों का एक समूह किसी ख़लीफ़ा को नियुक्त करता है और ऐसा करने से किसी भी संकेत द्वारा मुसलमानों की सहमति प्राप्त हो जाती है, तो वह लागू होता है। यह सहमति अहलुल हल्ल वल-'अक़्द के बहुमत की बैअत द्वारा भी हो सकती है, या उनके स्वयं मुसलमानों के प्रतिनिधि होने से, या उस ख़लीफ़ा के बारे में मुसलमानों की चुप्पी से, जिसकी उन्होंने बैअत की है। यह इस तरह भी हो सकती है कि मुसलमान ऐसी बैअत के आधार पर वफ़ादारी और आज्ञापालन की प्रतिज्ञा करने के लिए दौड़ पड़ें, या किसी अन्य तरीके या संकेत द्वारा, बशर्ते कि उन्हें अपनी राय व्यक्त करने का पूरा अवसर दिया गया हो। शरई हुक्म में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह माने कि ऐसा संकेत अहलुल हल्ल वल-'अक़्द के माध्यम से ही प्राप्त होना चाहिए, या कि वे पाँच या पाँच सौ लोग या उससे अधिक या कम होने चाहिए, न ही यह कि वे राजधानी या प्रांतों के निवासी हों। शरीयत का नियम केवल इतना कहता है कि उनकी बैअत के साथ मुसलमानों के बहुमत की सहमति उस किसी भी संकेत के अनुसार प्राप्त हो जाती है जो ऐसी सहमति को दर्शाता हो। इसका अर्थ है कि मतदान का अधिकार सुनिश्चित है, और उनकी अपनी राय व्यक्त करने की क्षमता पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

Therefore, the Shar’ai verdict is executed if a group of people appointed a Khaleefah and in so doing the consent of the Muslims was achieved by any indication. It could also be by the Bay’ah of the majority of the Ahlul Hall Wal ‘Aqd or by themselves being the representatives of the Muslims, or by the silence of the Muslims about the Bay’ah of the Khaleefah whom they had given the Bay’ah to. It could also be by the Muslims rushing to pledge allegiance and obedience on the strength of such a Bay’ah, or by any other means or indications so long as they had been fully enabled to voice their opinion. The Shari’ah verdict does not contain any provisions maintaining that such an indication must be arrived at through the Ahlul Hall Wal’Aqd or that they should constitute five or 500 people or more or less, nor that they need be the inhabitants of the capital or the provinces. The Shari’ah rule merely states that with their Bay’ah the consent of the majority of the Muslims is achieved according to any indication that reflects such consent. This means that the right to vote has been guaranteed, and their ability to voice an opinion has not been curtailed.

इस संदर्भ में "सभी मुसलमानों" से तात्पर्य उन मुसलमानों से है जो उस देश में इस्लामी राज्य की सत्ता के अधीन रहते हैं, यानी वे जो पिछले ख़लीफ़ा की प्रजा थे, यदि ख़िलाफ़त पहले से स्थापित थी; या वे जिनके माध्यम से इस्लामी राज्य पुनः स्थापित किया जाएगा, और जिनकी बैअत से ख़िलाफ़त का अनुबंध किया जाएगा, यदि इस्लामी राज्य स्थापित नहीं था और उन्होंने इस्लामी जीवन-पद्धति को फिर से लागू करने के लिए उसकी स्थापना हेतु कार्य किया था। अन्य मुसलमानों की बैअत को शर्त नहीं माना जाएगा, न ही उनकी सहमति को शर्त माना जाएगा। इसका कारण यह है कि वे या तो इस्लाम की सत्ता से बाहर होंगे, या दारुल कुफ़्र में रहते होंगे और दारुल इस्लाम में शामिल होने में असमर्थ होंगे। दोनों ही स्थितियों में उन्हें अनुबंध की बैअत देने का अधिकार नहीं है, परंतु उन्हें आज्ञापालन की बैअत देनी चाहिए। जो लोग इस्लाम की सत्ता के अधीन नहीं होते, उन्हें बाग़ी (बुग़ात) माना जाएगा। दारुल कुफ़्र में रहने वाले स्पष्ट रूप से इस्लामी सत्ता की स्थापना प्राप्त करने में असमर्थ थे, और इसलिए वे अब इसे व्यावहारिक रूप से स्थापित नहीं कर सकते या तत्काल उसमें शामिल नहीं हो सकते। अतः वे मुसलमान जिनके पास अनुबंध की बैअत देने का अधिकार है, और जिनकी सहमति ख़लीफ़ा की वैध नियुक्ति के लिए शर्त है, वही वे लोग हैं जिनके माध्यम से इस्लाम की सत्ता प्रभावी रूप से स्थापित होती है। यह कहना गलत होगा कि यह केवल एक बौद्धिक विषय है जिसके लिए शरीयत का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि यह हुक्म के विषय (मनात-उल हुक्म) से संबंधित है, न कि स्वयं हुक्म से। इसलिए इसके लिए शरई प्रमाण लाने के बजाय इसकी वास्तविकता को स्पष्ट करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, मुर्दार का मांस खाना हराम है, यह हुक्म है। यह जाँचना और निर्धारित करना कि मुर्दार का मांस किसे कहा जाता है, वह हुक्म का विषय, अर्थात् मनात या वह विषय है जिससे हुक्म संबंधित है। इसलिए मुसलमानों पर एक ख़लीफ़ा स्थापित करना शरीयत का हुक्म (निर्णय) है, और यह नियुक्ति सहमति और चुनाव के द्वारा होनी चाहिए, यह भी हुक्म है; और इन्हीं बातों के लिए दलील की ज़रूरत होती है। परन्तु यदि हम यह पूछें कि वे मुसलमान कौन हैं जिनके द्वारा यह नियुक्ति होगी, और वह कौन सी चीज़ है जो सहमति और चुनाव को संभव बनाती है, तो ये बातें हुक्म का विषय (मनाते-उल-हुक्म) होंगी, अर्थात् वह विषय जिसके लिए वह 'हुक्म' आया है। शरीयत के हुक्म का विषय के अनुरूप होना ही हुक्म को प्राप्त (संभव) और पूरा करता है। अतः जिस विषय के लिए शरीयत का हुक्म आया है, उसकी वास्तविकता को स्पष्ट करके उसकी जाँच-पड़ताल की जानी चाहिए।

In this context, “all the of Muslims” means those Muslims living in that country under the rule of the Islamic State, i.e. those who were the subjects of the previous Khaleefah, if the Khilafah was (already) established, or those through whom the Islamic State would be reestablished, and by whose Bay’ah the Khilafah would be contracted if the Islamic State was not established and they had worked towards establishing it so as to resume the Islamic way of life. The Bay’ah of the other Muslims would not be considered as a condition, nor would their consent be considered as such. This is because they would either be outside the authority of Islam, or living in Dar-ul Kufr and unable to join Dar-ul Islam. In either case, they would not have the right to give the Bay’ah of contract but they should give the Bay’ah of obedience. Those who do not submit to the authority of Islam would be considered rebels (Bughat). Those living in Dar-ul Kufr were thus evidently unable to achieve the establishment of the Islamic authority and therefore they cannot now establish it practically or join it immediately. Thus, the Muslims who possess the right to excercise the Bay’ah of contract and those whose consent is conditional for the Khaleefah to be lawfully appointed are the ones through whom the authority of Islam effectively gains its establishment. It would be wrong to say that this is an intellectual matter that has no Shari’ah evidence to back it up with. One cannot say this because this is related to the subject of the verdict (Manat-ul Hukm) and not the verdict itself. Therefore, it is necessary to explain its reality, rather than bring a Shari’ah evidence for it. For instance, the eating of carrion meat is forbidden, now that is the verdict (Hukm). To investigate and determine what constitutes carrion meat would be the subject of the verdict, i.e. the Manat or the subject that the verdict is related to. Thus the Muslims have to establish a Khaleefah constitutes the Shari’ah verdict, and this appointment has to be carried out by consent and choice would be the verdict too, these are what require evidence. Whereas, if we were to ask who constitutes the Muslims by whom the appointment would be carried out and what constitutes the matter which makes consent and choice achievable these would constitute the subject of the verdict (Manat-ul Hukm), i.e. the subject for which the ‘Hukm’ (verdict) had come to deal with. The conformity of the Shari’ah verdict with the subject makes the verdict achievable and accomplished. So the subject that the Shari’ah verdict came for should be investigated by explaining its reality.

यह कहना गलत होगा कि मनात-उल-हुक्म (हुक्म का विषय) हुक्म की इल्लत (‘इल्लतुल हुक्म) है, और इसलिए इसके लिए दलील की ज़रूरत है। यह गलत है, क्योंकि हुक्म का मनात (विषय) और हुक्म की इल्लत (कारण) अलग-अलग हैं; वास्तव में विषय और कारण के बीच बड़ा फ़र्क़ है। इल्लत वह चीज़ है जिससे हुक्म का आरंभ होता है, यानी वह शरीयत देने वाले (शारेअ) की उस मंशा की ओर इशारा करती है जिसके तहत हुक्म दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि इस मंशा को समझने और उसे दर्शाने के लिए शरई दलील की ज़रूरत होती है। जहाँ तक हुक्म के मनात की बात है, यह वह विषय है जिस पर हुक्म लागू होता है या जिससे हुक्म संबंधित है। दूसरे शब्दों में, यह वह मामला है जिस पर हुक्म पूरी तरह उतरता है, न कि उसकी दलील या उसकी इल्लत। अतः मनात वह चीज़ है जिससे हुक्म जुड़ा होता है, यानी हुक्म उसी से निपटने या उसका समाधान करने के लिए लाया जाता है। यह कहना सही नहीं कि हुक्म उसकी वजह से लाया गया है, ताकि उसे हुक्म की इल्लत कहा जा सके। इसलिए हुक्म का मनात शरई हुक्म का गैर-नसी (गैर-शाब्दिक) पहलू है। इसे समझना इल्लत को समझने से अलग है, क्योंकि इल्लत को समझना उस नस (पाठ) को समझना है जो इल्लत को सिद्ध करने के लिए आया, और यह वास्तव में नक़्ल (नस) को समझना है। यह मनात भी नहीं है, क्योंकि मनात नक़्लियात से पूरी तरह भिन्न है, क्योंकि मनात वह वास्तविकता है जिसके अनुरूप शरई हुक्म होता है।

It would be incorrect to say that the ManaT-ul Hukm is the reason behind the Hukm (‘illatul Hukm) therefore requiring evidence. This is incorrect because the subject (ManaT) of the verdict is different from the reason (‘illah) behind the verdict; in fact there is a big difference between the subject and the reason. The reason is what initiates the verdict to be initiated, i.e. it is the thing that indicates the intention of the Legislator behind the verdict. Without any doubt, this requires a Shari’ah evidence to indicate and understand the intention of the Legislator for initiating the verdict. As for the subject of the verdict, this is the subject upon which the verdict applies or to which the verdict is related. In other words, it is the issue that the verdict conforms and not its evidence nor its reason (‘illa). It therefore, follows that the ManaT is the thing that the verdict is attached to, i.e. the verdict is brought to deal with it, or solve it. It is not true to say that the verdict is brought because of it, so as to say that it is the reason behind the verdict. Thus, the ManaT of the verdict is the nontextual aspect of the Shari’ah verdict. To realise it would be other than to realise the reason, for realising the reason would be to understand the text that had come to justify the reason, and this is to actually understand the text (Naqliyyat). This is not the ManaT either, because the ManaT is completely different from the Naqliyyat, as it (ie. the ManaT) is the reality to which the Shari’ah verdict conforms.