खिलाफत एक ऐसा अनुबंध (contract) है जो पारस्परिक सहमति और चुनाव पर आधारित है; यह उस व्यक्ति की बय्अत (निष्ठा की शपथ) है जो शासकों की आज्ञापालन का अधिकारी है। इसलिए यह अनिवार्य है कि जिसे बय्अत दी जा रही है वह भी पद संभालने के लिए सहमत हो, और जो लोग उसे बय्अत दे रहे हैं वे भी सहमत हों। अतः यह हराम है कि किसी को खलीफा बनने के लिए मजबूर किया जाए, यदि उसने खिलाफत का पद अस्वीकार कर दिया हो। उसे इसे स्वीकार करने पर विवश नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में पद भरने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर विचार करना होगा। यह भी हराम है कि लोगों से बलपूर्वक या दबाव डालकर बय्अत ली जाए, क्योंकि इस सूरत में अनुबंध अमान्य हो जाएगा। किसी भी अन्य अनुबंध की तरह यहाँ भी पारस्परिक सहमति और चुनाव का बिना किसी मजबूरी के पालन होना चाहिए। फिर भी, यदि बय्अत उन लोगों ने की है जिनकी बय्अत विश्वसनीय मानी जाती है, तो वह बय्अत वैध और पूर्ण मानी जाएगी, और जिस व्यक्ति के लिए बय्अत दी गई है वही शासक बन जाएगा, और उसकी आज्ञा का पालन तब अनिवार्य हो जाएगा। यदि उसके बाद बाकी लोग भी उसे बय्अत दें, तो वह आज्ञापालन की बय्अत होगी, न कि खिलाफत का अनुबंध करने की। केवल इसी अवस्था में लोगों को उसे बय्अत देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, क्योंकि उस समय यह उन पर उसकी आज्ञापालन थोपना होगा, और शरीअत के अनुसार यह अनिवार्य है। इस स्थिति में यह खिलाफत का अनुबंध करने वाली बय्अत नहीं होगी। कुछ लोग दावा कर सकते हैं कि लोगों को बय्अत देने के लिए मजबूर करना हराम है। पहली बात यह है कि बय्अत एक ऐसा अनुबंध है जो केवल तभी वैध होता है जब पारस्परिक सहमति और चुनाव (इस्लामी शरीअत के दायरे में) का पालन किया गया हो। एक बार बय्अत पूरी हो जाने पर वह आज्ञापालन की बय्अत बन जाती है, यानी खलीफा के आदेश के प्रति समर्पण, और तब बाध्यता अल्लाह के आदेश के क्रियान्वयन के रूप में वैध हो जाती है। चूँकि खिलाफत एक अनुबंध है, इसलिए वह बिना अनुबंध करने वाले (contractor) के नहीं हो सकती। जैसे न्यायपालिका में, कोई व्यक्ति तब तक न्यायाधीश नहीं बन सकता जब तक किसी ने उसे इस रूप में नियुक्त न किया हो। यही बात इमारा पर भी लागू होती है; कोई व्यक्ति तब तक अमीर नहीं बन सकता जब तक किसी ने उसे अमीर नियुक्त न किया हो। इसलिए कोई व्यक्ति तब तक ख़लीफ़ा नहीं बन सकता जब तक किसी ने उसे ख़िलाफ़त के पद पर नियुक्त न किया हो। इससे यह संकेत मिलता है कि कोई भी व्यक्ति ख़िलाफ़त के पद को तब तक नहीं संभाल सकता जब तक मुसलमानों ने उसे इस पद पर नियुक्त न किया हो, और उसके पास ख़िलाफ़त के अनिवार्य अधिकार तब तक नहीं होंगे जब तक वह पहले उसे सौंपा न गया हो। यह अनुबंध तब तक पूरा नहीं होगा जब तक दो पक्ष मौजूद न हों: एक पक्ष वह होगा जो ख़िलाफ़त का पद चाहता है (संभावित ख़लीफ़ा), और दूसरा पक्ष मुसलमान होंगे जो उसे अपने ख़लीफ़ा के रूप में स्वीकार करते हैं। अतः ख़िलाफ़त का अनुबंध होने के लिए मुसलमानों की बैअत आवश्यक है।

The Khilafah is a contract based on mutual consent and choice, it is a Bay’ah of obedience to whoever is entitled of obedience of people in authority. It is therefore imperative to have the consent of the one who is given the Bay’ah to take the post, and of those who give him the ba Bay’ah. Thus, it is forbidden to force anyone to become Khaleefah if He rejected the post of Khilafah. He should not be forced to accept it. Under such circumstances another person would then have to be considered to fill the post. It is also forbidden to take the Bay’ah from the people by force or by using coercion because in this case the contract would be invalid. Mutual consent and choice have to be observed without any compulsion as in any other contract. However, if the Bay’ah has been contracted by those whose Bay’ah is reliable then the Bay’ah would be considered valid and concluded, and the person for whom the Bay’ah was given would become the person in authority, his obedience would subsequently become compulsory. If afterwards the rest of the people were to give him their Bay’ah, it would be a pledge (Bay’ah) of obedience and not of contracting the Khilafah. Only then could He force the people to give him the Bay’ah, because, at this stage, it would be imposing on them obedience to him, and this is compulsory under Shari’ah law. In this case it would not be a Bay’ah of contracting the Khilafah. Some people may claim that it is forbidden to coerce people to give their Bay’ah. Firstly, the Bay’ah is a contract that would only be valid if mutual consent and choice (within the Islamic Shari’ah) was observed. Once the Bay’ah has been concluded it would become a Bay’ah of obedience, i.e. submission to the order of the Khaleefah, where compulsion would then become lawful as an execution to the command of Allah. Since the Khilafah is a contract, it cannot take place without a contractor. It is like the judiciary, where a man cannot become a judge unless somebody had appointed him as such. The same applies to the Imara; a man cannot become Ameer unless somebody had appointed him as an Ameer. So a man cannot become a Khaleefah unless somebody had appointed him into the Khilafah post. This indicates that no man assumes the post of Khilafah unless the Muslims appointed him to the post, and He would not possess the mandatory powers of the Khilafah unless it was first contracted to him. This contract would not be concluded unless two parties existed, one party would be the one seeking the post of Khilafah (the potential Khaleefah) and the other party would be the Muslims who accepted him to be their Khaleefah. Therefore, for the Khilafah to be contracted the Bay’ah of the Muslims is necessary.