‘महकमत उल-मज़ालिम’ अकेली यह तय करती है कि ख़लीफ़ा की स्थिति में ऐसा बदलाव आया है या नहीं जिससे वह ख़िलाफ़त के पद से बाहर हो गया हो। यही एकमात्र संस्था है जिसके पास उसे पद से हटाने या उसे चेतावनी देने का बाध्यकारी अधिकार है।

‘Mahkamat ul-Mazalim’ alone decides whether the situation of the Khaleefah had changed in a way which had taken him out of the post of Khilafah or not. It is the only body with mandatory power to remove or caution him.

किसी भी ऐसे मामले को, जिसके कारण ख़लीफ़ा को हटाना पड़े या उसे हटाना ज़रूरी हो जाए, मज़लिमा (अन्याय का कार्य) कहा जाता है, और उसे दूर किया जाना चाहिए। हालाँकि, मामले की जाँच होनी चाहिए और सबूत पेश किए जाने चाहिए, क्योंकि मज़लिमा को न्यायाधीश के सामने साबित करना आवश्यक है।

Any matter for which the Khaleefah has to be removed or his removal becomes necessary is known as a Mazlema (an act of injustice) and it should be removed. The matter, however, should be investigated and evidence provided as the Mazlema must be proved before a judge.

अन्याय की अदालत (मह्कमत उल-मज़ालिम) वह संस्था है जो प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत (मज़ालिम) पर फ़ैसला करती है। इसका न्यायाधीश ही यह सिद्ध करने और उस पर निर्णय देने का अधिकारी है कि ऐसा कोई मामला हुआ है या नहीं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति पैदा होती और उसके परिणामस्वरूप ख़लीफ़ा पद छोड़ देता, तो मामला यहीं समाप्त हो जाता। यदि, इसके विपरीत, मुसलमान यह सोचते कि उसे हटाया जाना चाहिए और ख़लीफ़ा उनसे विवाद करता, तो मामला निपटारे के लिए न्यायपालिका के पास भेजा जाता, क्योंकि अल्लाह (SWT) फ़रमाता है:

The court of unjust acts (Mahkamat ul-Mazalim) is the body that rules over any complaints (Mazalim) received. Its judge is the person entitled to prove its occurrence and to decide upon it. However, if such a situation did arise and as a result the Khaleefah stepped down, this would be the end of the matter. If, however, the Muslims thought that He should be removed and the Khaleefah disputed with them, the matter would be referred to the judiciary to be settled, for Allah (swt) says:

यदि तुम किसी मामले में आपस में विवाद करो, तो उसे अल्लाह और उसके रसूल ﷺ की ओर लौटाओ। [TMQ An-Nisa: 59]

“If you dispute together about any matter, refer it to Allah and His Messenger.” [TMQ An-Nisa: 59]

यानी, अगर उम्मत का उन अधिकारियों से विवाद होता, तो यह विवाद शासक और उम्मत के बीच होता। "अल्लाह और रसूल की ओर लौटाने" का मतलब है कि इस विवाद को न्यायपालिका की ओर लौटाया जाए, यानी ज़ुल्म के मामलों की अदालत की ओर।

In other words, if the Ummah disputed with those in authority, this dispute would be between the ruler and the Ummah. Referring the dispute to Allah and the Messenger, means referring it to the judiciary, that is to the court of unjust acts.