इस्लामी शासन-व्यवस्था का स्वरूप गणतांत्रिक नहीं है। गणतांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र पर आधारित है, जिसमें संप्रभुता जनता को सौंपी जाती है। इस प्रकार शासन करने और कानून बनाने का अधिकार जनता के पास होता है, और शासक को नियुक्त करने तथा हटाने का अधिकार भी उसी के पास सुरक्षित रहता है। संविधान बनाने, कानून लागू करने तथा संविधान और कानूनों को समाप्त करने, बदलने या संशोधित करने का अधिकार भी जनता अपने पास सुरक्षित रखती है।

The shape of the Islamic ruling system is not republican. The republican system is based on democracy, where sovereignty is given to the people. Thus, the people have the right of ruling and legislation, and they reserve the right to appoint the ruler and remove him. They reserve the right to lay down a constitution and enact laws and to abolish, alter or modify both the constitution and the laws.

इसके विपरीत, इस्लामी शासन-व्यवस्था इस्लामी 'अक़ीदah और शरीअत के क़ानूनों पर आधारित है। संप्रभुता (सार्वभौमिकता) अल्लाह (SWT) की शरीअत की है, उम्मत की नहीं। इसलिए न उम्मत को क़ानून बनाने का अधिकार है और न ख़लीफ़ा को। एकमात्र विधायक अल्लाह (SWT) है, और ख़लीफ़ा को केवल यह अधिकार है कि वह संविधान और नियमों के लिए वे हुक्म अपनाए जो अल्लाह की किताब और उसके रसूल ﷺ की सुन्नत से निकाले गए हों। इसके अलावा उम्मत को ख़लीफ़ा को हटाने का अधिकार नहीं है; उसे हटाने वाली चीज़ शरीअत है। हाँ, उम्मत को ख़लीफ़ा नियुक्त करने का अधिकार है, क्योंकि इस्लाम ने यह अधिकार और सत्ता उसे दी है, इसलिए उसे यह अधिकार दिया गया है कि वह जिसे चाहे चुने और उसे बैअत दे।

In contrast, the Islamic ruling system is based on the Islamic ‘aqeedah and on the Shari’ah laws. The sovereignty is to the Shar’a of Allah (swt) and not to the Ummah. So the Ummah has no right to legislate nor does the Khaleefah. The sole legislator is Allah (swt), and the Khaleefah has the right only to adopt rulings for the constitution and cannons that are derived from the Book of Allah (swt) and the Sunnah of His Messenger (swt). Also the Ummah has no right to remove the Khaleefah; what removes him is the Shar’a. However, the Ummah has the right to appoint him, for Islam gave the authority and power to her, so she has been given the authority and power to select and give the Bay’ah to whomever she wishes.

गणतंत्र प्रणाली के राष्ट्रपति-प्रधान रूप में गणतंत्र के राष्ट्रपति के पास राष्ट्राध्यक्ष के अनिवार्य अधिकार होते हैं। उसके मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नहीं होता, बल्कि राज्य सचिव होते हैं, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संसदीय रूप में राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री होता है, और अनिवार्य शासन के अधिकार गणतंत्र के राष्ट्रपति के बजाय मंत्रिमंडल के हाथों में होते हैं, जैसा कि जर्मनी में है।

In the Presidential form of the Republican system, the president of the republic holds the mandatory powers of the head of state. He does not have in his cabinet a prime minister, but secretaries of state, as in the United States. In the parliamentary form, the president has a prime minister, and the mandatory ruling powers are in the hands of the ministerial cabinet not the president of the republic, as in Germany.

खिलाफ़त व्यवस्था में न तो कोई मंत्री होते हैं, और न ही कोई मंत्रिमंडल जो ख़लीफ़ा के साथ काम करता हो, जैसा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है, जहाँ मंत्रियों के पास विशेष विभाग और अपने स्वयं के अनिवार्य अधिकार होते हैं। इसके बजाय ख़लीफ़ा के पास मु'आविनून होते हैं, जिन्हें वह ख़िलाफ़त के कार्यों को संभालने और उसकी ज़िम्मेदारियों को निभाने में सहायता के लिए नियुक्त करता है। वे प्रतिनिधि और कार्यकारी सहायक होते हैं। ख़लीफ़ा उनका प्रमुख होता है, पर यह उसकी हैसियत राज्य-प्रमुख (head of state) के रूप में होती है, न कि प्रधानमंत्री के रूप में, और न ही किसी कार्यकारी निकाय के प्रमुख के रूप में। ख़लीफ़ा के साथ कोई मंत्रिमंडल काम नहीं करता, क्योंकि सभी अनिवार्य अधिकार उसी के पास होते हैं, और सहायक केवल उसके अनिवार्य अधिकारों के क्रियान्वयन में उसकी मदद करते हैं।

In the Khilafah system there are no ministers, nor a council of ministers working with the Khaleefah, as is the case in the democratic system, where ministers have special portfolios and mandatory powers of their own. Instead the Khaleefah has Mu’awinoon whom he appoints to assist him in assuming the functions of the Khilafah and discharging its duties. They are delegated and executive assistants. The Khaleefah heads them in his capacity as the head of state and not a prime minister, nor as a head of an executive body. The Khaleefah has no council of ministers working with him, since he has all the mandatory powers and the assistants merely help him in executing his mandatory powers.

इसके अलावा, गणतंत्रीय व्यवस्था के दोनों प्रकारों, राष्ट्रपति-प्रधान और संसदीय, में राष्ट्रपति अपनी जनता और उनके प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होता है। जनता और उनके प्रतिनिधियों को उसे हटाने का अधिकार है, क्योंकि गणतंत्रीय व्यवस्था में संप्रभुता जनता की होती है।

Besides, in both types of the republican system, the presidential and parliamentary, the president is accountable to his people and their representatives. The people and their representatives have the right to remove him since the sovereignty in the republican system belongs to the people.

यह इमारत-ए-मोमिनीन (मुसलमानों की सरकार) के विरुद्ध है। अमीरुल मोमिनीन उम्मत और उसके प्रतिनिधियों के सामने ज़िम्मेदार है और उम्मत तथा उसके प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह है। फिर भी उम्मत और उसके प्रतिनिधियों को उसे हटाने का अधिकार नहीं है। उसे केवल तभी हटाया जा सकता है जब वह शरीअत का इस प्रकार उल्लंघन करे कि उसका हटाया जाना अनिवार्य हो जाए, और इसका निर्णय अकेले मज़ालिम की अदालत (मज़ालिम कोर्ट) ही करती है।

This is contrary to the Imarah of the believers. The Ameer of the believers is responsible before the Ummah and her representatives and is accountable to the Ummah and her representatives. Nonetheless the Ummah and her representatives have no right to remove him. He can only be removed if he violates the Shar’a in a way that his removal becomes obligatory, the Court of Unjust Acts alone is the one that decides this.

गणतांत्रिक व्यवस्था में, चाहे वह राष्ट्रपति-प्रधान हो या संसदीय, राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है और उसे पार नहीं किया जा सकता।

In the republican system, whether it is presidential or parliamentary, the term of the presidency is fixed and cannot be exceeded.

जबकि ख़िलाफ़त व्यवस्था ख़लीफ़ा के कार्यकाल की अवधि तय नहीं करती। बल्कि यह उसके शरीअत के लागू करने से तय होता है। जब तक ख़लीफ़ा अल्लाह की किताब और उसके रसूल ﷺ की सुन्नत से निकले हुए इस्लाम के अहकाम को लागू करता रहता है, वह ख़लीफ़ा बना रहता है, चाहे उसकी ख़िलाफ़त का कार्यकाल कितना भी लंबा हो। अगर ख़लीफ़ा शरीअत का उल्लंघन करे और इस्लाम के अहकाम को लागू करने से विचलित हो जाए, तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, चाहे वह एक महीना हो या एक दिन; और ऐसी स्थिति में उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।

Whereas, the Khilafah system does not determine the Khaleefah’s term of office. This is rather determined by his implementation of Shar’a. So long as the Khaleefah is implementing the rules of Islam, that are derived from the Book of Allah, and the Sunnah of His Messenger, he remains a Khaleefah, regardless of how long his Khilafah term lasts. If the Khaleefah violated the Shar’a, and deviated from implementing the rules of Islam, his term in office would be terminated even if it were one month or one day; and he must in this instance be removed immediately.

हम इसलिए यह निष्कर्ष निकालते हैं कि खिलाफत व्यवस्था और गणतंत्र व्यवस्था के बीच, तथा ख़लीफ़ा और गणतंत्र के राष्ट्रपति के बीच, एक बड़ा अंतर है।

We conclude, therefore, that there is a great difference between the Khilafah system and the republican system and between the Khaleefah and the president of a republic.

इसलिए, यह पूरी तरह से हराम है कि कोई इस्लामी व्यवस्था को गणतंत्रीय (रिपब्लिकन) व्यवस्था बताए, या "इस्लामी गणराज्य" शब्द का प्रयोग करे, क्योंकि इन दोनों व्यवस्थाओं की बुनियादों के बीच बड़ा विरोधाभास मौजूद है, और इसके अलावा उनके स्वरूप और विवरण में भी अंतर है।

It is, therefore, absolutely forbidden to claim that the Islamic system is a republican system, or to use the term ‘Islamic Republic’, for there exists a great contradiction between the foundations upon which the two systems are founded, in addition to the difference between them in there shape and details.