उम्मत की शूरा परिषद के पास अनिवार्य अधिकार हैं, और वे ये हैं:

The Council of the Ummah has mandatory powers and they are:

खलीफ़ा को शूरा (परिषद) से परामर्श लेना अनिवार्य है, और परिषद को उन व्यावहारिक मामलों और कार्यों में उन्हें सलाह देने का अधिकार है जिनमें गहन जाँच और छानबीन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योग, कृषि और इसी प्रकार के अन्य मामले। इन मामलों में परिषद की राय बाध्यकारी होती है।

The Khaleefah has to consult the Council and the Council has the right to advise Him in the practical matters and actions that do not require investigation and scrutiny such as the matters of ruling, education, health, economy, trading, industry, farming and the like. The opinion of the Council in these matters is binding.

जिन बौद्धिक मामलों में जाँच और छानबीन की आवश्यकता होती है, तथा तकनीकी और वित्तीय मामलों के साथ-साथ सशस्त्र बलों के मामले और विदेश नीति, उनमें ख़लीफ़ा को यह अधिकार है कि वह परामर्श के लिए परिषद की ओर रुजू करे और उससे उसकी राय मालूम करे। फिर भी परिषद की राय बाध्यकारी नहीं है।

In the intellectual matters that require investigation and scrutiny, the technical and the financial matters together with the affairs of the armed forces and foreign policy, the Khaleefah has the right to refer to the Council for consultation and acquainting of its opinion. However the opinion of the Council is not binding.

ख़लीफ़ा को यह अधिकार है कि वह जिन क़ानूनों और नियमों को अपनाना चाहता है, उन्हें परिषद (Council) के पास भेजे। परिषद के मुस्लिम सदस्यों को यह अधिकार है कि वे उन नियमों पर बहस करें और उनके बारे में अपनी राय व्यक्त करें। फिर भी, उनकी राय बाध्यकारी नहीं है।

The Khaleefah has the right to refer to the Council the laws and rules which He wants to adopt. The Muslim members of the Council have the right to debate them and voice their opinions regarding those rules. However, their opinion is not binding.

उम्मत की मजलिस (परिषद) को यह अधिकार प्राप्त है कि वह शासकों को उन सभी मामलों में जवाबदेह ठहराए जो राज्य के भीतर वास्तव में घटित होते हैं, चाहे वे आंतरिक मामलों से संबंधित हों, विदेशी मामलों से, वित्तीय मामलों से या सैन्य मामलों से। मजलिस की राय बाध्यकारी होगी यदि ऐसे मामलों में बहुमत की राय बाध्यकारी है, और यह बाध्यकारी नहीं होगी यदि ऐसे मामलों में बहुमत की राय बाध्यकारी नहीं है।

The Council of the Ummah reserves the right to hold the rulers accountable on all matters that take place effectively within the State, whether these are related to domestic affairs, foreign affairs, financial affairs or military matters. The opinion of the Council is binding if the majority’s opinion in such matters is binding, and it is not binding if the majority’s opinion in such matters is not binding.

यदि परिषद (Council) और ख़लीफ़ा किसी ऐसे कार्य की वैधता पर मतभेद रखते हैं जो पहले ही किया जा चुका है, तो इस प्रश्न को सुलझाने के लिए मामला मज़ालिम की अदालत (court of Mazaalim) के पास भेजा जाना चाहिए। इस विषय पर उसका निर्णय बाध्यकारी है।

If the Council and the Khaleefah differed about the legitimacy of an action that had been already executed, the matter should be referred to the court of Mazaalim to settle the question. Its verdict on the matter is binding.

उम्मत की परिषद (मजलिस-ए-उम्मह) को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह वुलाह (शासकों) या आमिलीन (कर्मचारियों) के प्रति असंतोष व्यक्त करे। ऐसी स्थिति में उसकी राय बाध्यकारी होगी और ख़लीफ़ा को उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए।

The Council of the Ummah reserves the right to express discontent towards the Wulah or the ‘Aamileen. Its opinion in such case would be binding and the Khaleefah should dismiss them at once.

मुस्लिम सदस्यों को परिषद में उम्मीदवारों के नामांकन को सीमित करने का अधिकार है। ऐसे मामले में उनकी राय बाध्यकारी है, और इसलिए परिषद द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

The Muslim members of the Council have the right to restrict the nomination of candidates for the Khilafah. Their opinion in such a matter is binding, and candidates other than those put forward by the Council should accordingly not be considered.

ये उम्मत की शूरा (परिषद) की अनिवार्य शक्तियाँ हैं।

These are the mandatory powers of the Council of the Ummah.

पहला लेख दो भागों में बँटा है। भाग (a) का प्रमाण अल्लाह (swt) के इस कथन से लिया गया है: "और उनसे इस मामले में सलाह कर लिया करो;" [TMQ अल-इमरान: 159] और उसका (swt) यह कथन: "और उनका मामला आपस के परामर्श से होता है।" [TMQ Ash-Shura: 38]

The first article is divided into two sections. The evidence for section (a) is derived from Allah’s (swt) saying; “And do consult them in the matter;” [TMQ Al-Imran: 159] And His (swt) saying; “And their matter is in consultation between them.” [TMQ Ash-Shura: 38]

तो अल्लाह (SWT) ने शूरा को हर मामले में आम कर दिया है, क्योंकि वह (SWT) फ़रमाता है: “मामले में”, [TMQ आले इमरान: 159] जहाँ शब्द "अल-अम्र" (मामला) एक सामान्य संज्ञा है और "अल" (the) द्वारा निर्धारित है। वह (SWT) फ़रमाता है: “और उनका मामला” [TMQ Ash-Shura: 38]

So He (swt) made the Shura general in every matter, for He (swt) says; “In the matter,” [TMQ Al-Imran: 159] Where the term Al-Amr (the matter) it is a generic noun and defined by ‘Al’ (the). He (swt) says; “And their matter” [TMQ Ash-Shura: 38]

जहाँ शब्द "अमरुहुम" (उनका मामला) एक सामान्य संज्ञा है और सम्बन्ध-कारक (genitive) द्वारा परिभाषित है, और दोनों शब्द "आम" (सामान्य) हैं, इसलिए वे सब कुछ शामिल करते हैं। फिर भी, इस "आम" शब्द को अहकाम-ए-शरई के अतिरिक्त अन्य मामलों में विशिष्ट किया गया है। इसका कारण यह है कि दैवी आदेश अल्लाह (SWT) की ओर से वह्यी (प्रकाशना) द्वारा उतरे हैं, और वह्यी द्वारा उतारी गई बातों के सम्बन्ध में लोगों की राय के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आदेश देने वाला और विधान बनाने वाला अकेले अल्लाह (SWT) ही है।

Where the term Amruhum (their matter) is generic noun and defined by genetive and both terms are ‘Aam (general) so they include everything. However, this ‘Aamm term has been specified in matters other than the Ahkam Shar’iah. This is because the divine rules are revelation from Allah (swt) and there is no scope for the people’s opinion regarding matters brought down by revelation. For Allah (swt) alone is the Commander and the Legislator.

जहाँ तक इस बात का प्रमाण है कि उम्मत की शूरा (परामर्श परिषद) की राय उन व्यावहारिक कार्यों और मामलों में बाध्यकारी है जिन्हें जाँच और खोज की आवश्यकता नहीं होती, तो यह इस बात से लिया जाता है कि उहुद की लड़ाई में रसूल अल्लाह ﷺ ने बहुमत की राय मानकर मुशरिकीन की सेना का सामना करने के लिए मदीना से बाहर जाना स्वीकार किया। जबकि आपकी ﷺ अपनी राय और वरिष्ठ सहाबा की राय यह थी कि मदीना में ही रहा जाए और बाहर न निकला जाए। यह बात आपका ﷺ अबू बक्र और उमर से कहा गया यह कथन भी दर्शाता है: "तुम दोनों ने एक मशवरा किया है, मैं तुम दोनों से असहमत नहीं हो सकता।" और जहाँ तक खंड (ब) के प्रमाण की बात है, तो यह बद्र की लड़ाई के स्थान के चुनाव में रसूल अल्लाह ﷺ का निर्णय है, जो अल-हबाब बिन अल-मुंज़िर के प्रस्ताव पर आधारित था, बिना इस मामले में अपने साथियों से परामर्श किए और उनकी राय माँगे, और इस प्रस्ताव को अनिवार्य रूप से अपनाने की तो बात ही क्या। इस प्रकार बौद्धिक और तकनीकी मामले, साथ ही वित्त, सेना और विदेश नीति के मामले विशेषज्ञों और पेशेवरों की राय की ओर भेजे जाते हैं, और लोगों की राय को, चाहे वे अल्पमत में हों या बहुमत में, कोई महत्व नहीं दिया जाता।

As for the evidence that the opinion of the council of the Ummah in the practical actions and matters, which do not require scrutiny and investigation is binding, this is derived from the acceptance of Rasool Allah (pbuh) of the opinion of the majority to go outside Madinah to confront the army of the Mushrikeen in the battle of Uhud. This is despite that his (pbuh) opinion and that of the senior Sahabah was to remain in Madinah and not to go out. It is also taken from his (pbuh) saying to Abu Bakr and ‘Umar “You (both) agreed on a Mashura, I would not disagree with you.” As for the evidence for section (b), this is the choice made by the Messenger of Allah (pbuh) for the location of the Battle of Badr, based on the proposal of Al-Habab bin Al-Munthir, without consulting his companions over the matter to seek their opinion, let alone committing himself with that proposal. Thus the intellectual and the technical matters together with the finance, army and foreign affairs are referred to the opinions of the experts and the professionals without giving any weight to the opinion of the people whether they were minority or majority.

यह कि शूरा (परामर्श) मुबाह (जायज़) मामलों में होती है, इस बात का क़रीना (संकेत) है कि यह मंदूब (मुस्तहब) है। निस्संदेह अल्लाह के रसूल ﷺ कई मामलों में और कई मौक़ों पर सम्मानित सहाबा से परामर्श करते थे और उनकी राय माँगते थे। अहमद ने अनस से रिवायत किया है कि, "अल्लाह के रसूल ﷺ ने (लोगों से) परामर्श किया जब उन्हें अबू सुफ़यान के आने की ख़बर मिली।" अहमद ने अनस से रिवायत किया, जिन्होंने कहा: "अल्लाह के रसूल ﷺ बद्र की ओर जाने से पहले परामर्श करते थे। अबू बक्र ने उनके सामने अपनी राय रखी। फिर उन्होंने उमर से परामर्श किया, और उमर ने उनके सामने अपनी राय रखी। फिर उन्होंने (सबसे) परामर्श किया, तो अंसार में से कुछ ने कहा: 'ऐ अंसार के लोगो, अल्लाह के नबी तुमसे कुछ कहलवाना चाहते हैं।' अंसार में से कुछ ने कहा: 'ऐ अल्लाह के नबी, क्या आप हमसे परामर्श कर रहे हैं? हम वैसा नहीं कहेंगे जैसा बनी इसराईल ने मूसा (अलैहिस्सलाम) से कहा था: "तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे।" बल्कि उस की क़सम जिसने आपको सत्य के साथ भेजा है, यदि आप हमें बरकुल-ग़िमाद तक भी ले जाएँ तो हम आपके पीछे चलेंगे।'" बद्र के बंदियों के बारे में अहमद ने उमर के हवाले से रिवायत किया: "...अल्लाह के रसूल ﷺ ने अबू बक्र, उमर और अली से परामर्श किया..." इब्न इसहाक़ ने अज़-ज़ुहरी से रिवायत किया, जिन्होंने कहा: "जब लोगों पर तंगी बढ़ गई, तो अल्लाह के रसूल ﷺ ने ग़तफ़ान के दो सरदारों, उयैना बिन हिस्न और अल-हारिस बिन औफ़ अल-मुर्री के पास (संदेश) भेजा, और उन्हें मदीना की उपज का एक तिहाई देने (की पेशकश की) इस शर्त पर कि वे अपने लोगों के साथ लौट जाएँ और आप ﷺ और आपके साथियों (से लड़ने) को छोड़ दें। उनके बीच इस बात पर सहमति हो गई, यहाँ तक कि उन्होंने इसे एक पत्र में लिख भी लिया, बिना गवाहों को बुलाए और बिना इसके कि संधि का निर्णय हो, सिवाय उस पर बातचीत के। जब अल्लाह के रसूल ﷺ ने उसे पक्का करना चाहा, तो उन्होंने सअद बिन मुआज़ और सअद बिन उबादा को बुलाया। उन्होंने उनके सामने यह मामला रखा और उनसे परामर्श किया..." और अल्लाह के रसूल ﷺ ने उहुद की लड़ाई में अपने साथियों से सलाह ली कि मदीना से बाहर निकलकर लड़ें या मदीना के अंदर रहकर। यह अन्य सलाह-मशवरों के अतिरिक्त था। इसी तरह अबू बक्र (रज़ि॰) मुहाजिरीन और अंसार के नेताओं और उनके विद्वानों की ओर रुजू करते थे और उनसे सलाह लेते थे। उन्होंने मुर्तदों से लड़ने के मामले में, उन लोगों के बारे में जो ज़कात देने से इंकार कर रहे थे, और रोमियों पर चढ़ाई करने के मामले में, इसके अलावा अन्य मामलों में भी उनसे सलाह ली। उमर (रज़ि॰) और उनके बाद के ख़ुलफ़ा भी लोगों की सलाह और राय लेने के लिए उनकी ओर रुजू करते थे।

The fact that the Shura is over the Mubah things is a Qareenah (indication) that it is Mandoob (recommended). Indeed the Messenger of Allah (pbuh) used to refer to the honourable Sahabah over many matters and on many occasions to consult them and seek their opinion. Ahmad has reported from Anas that; “ The Messenger of Allah (pbuh) consulted (people) when He heard the news of the advent of Abu Sufyan.” Ahmad narrated from Anas, who said; “The Messenger of Allah (pbuh) consulted when He went to Badr. Abu Bakr expressed his opinion to him. Then He consulted ‘Umar who expressed to Him his opinion. Then He consulted them, so some of the Ansar said; ‘The Prophet of Allah wants you to speak O folk of Al-Ansar.’ Some of the Ansar said; ‘Do you consult us O Prophet of Allah? We do not say as the children of Israel said to Musa (as); ‘You and your Lord go and fight, but we will stay at home’, but, by He who sent you with the Truth, if you were to take us to Bark al- Ghimaad, we would follow you.’” Regarding the captives of Badr, Ahmad reported on the authority of ‘Umar “...the Messenger of Allah (pbuh) consulted Abu Bakr, ‘Umar, and Ali...” Ibnu Ishaq reported from Az-Zuhri, who said; “When hardship increased on the people, the Messenger of Allah (pbuh) sent to Uyayna bin Husn and Al-Harith bin Awf Al-Murri, the two leaders of Ghatafan, and He (proposed to) give them the third of the Madinah produce on condition that they return together with their folk, leaving (the fight against) Him and his companions. Agreement was reached between them to the point that they wrote that in a letter, without calling the witnesses and without the decision of concluding the peace except the negotiation over that. When the Messenger of Allah (pbuh) wanted to conclude that He sent to Sa’d bin Mu’az and Sa’d bin Ubadah. He mentioned the matter to them and consulted them...” Also, the Messenger of Allah (pbuh) consulted his companions in the Battle of Uhud, whether to leave Madinah or stay in it. This is in addition to other consultations. Likewise Abu Bakr used to refer to the leaders of Al-Muhajireen and Al-Ansar and to their scholars to consult them. He consulted them over the issue of fighting against the apostates, those who refused to pay the Zakat and in the matter of invading the Romans besides other matters. ‘Umar and the Khulafaa’ after him, also used to refer to the people for their consultation and opinion.

कुछ लोग अपनी निजी पहल से ख़लीफ़ा को कुछ मामलों में सलाह देने के लिए अपनी राय पेश करते थे। यह तब हुआ जब अबू बक्र ख़लीफ़ा बने और उन्होंने उसामा को उनकी सेना के साथ भेजना चाहा, जबकि अरबों के अधिकतर हिस्से ने इस्लाम छोड़ दिया था। 'उमर, 'उस्मान, अबू 'उबैदा, सा'द बिन अबी वक़्क़ास और सा'ईद बिन ज़ैद ने उनसे आग्रह किया कि वे उसामा को न भेजें, लेकिन उन्होंने उनकी इस माँग को ठुकरा दिया। ये घटनाएँ, जो अल्लाह के रसूल ﷺ और उनके बाद के सही मार्ग पर चलने वाले ख़ुलफ़ा ने सहाबा के सामने अपनाईं, इस बात की ओर इशारा करती हैं कि शूरा (परामर्श) करना, लोगों को सलाह के लिए बुलाना और उनकी राय लेना मंदूब है। इसलिए ख़लीफ़ा के लिए मंदूब है कि विभिन्न मामलों और कार्यों पर सलाह लेने और राय माँगने के लिए उम्मत की परिषद की ओर लौटे।

People sometimes used opinions based on their own initiative, to advise the Khaleefah over some matters. This happened with Abu Bakr after He became Khaleefah and wanted to dispatch Usama with his army, when most of the Arabs apostasised from Islam. ‘Umar, ‘Uthman, Abu ‘Ubaydah, Sa’d bin Abi Waqqas and Sai’d bin Zaid called on Him to advise Him not to send Usama, but He rejected their request. These incidents practiced by the Messenger of Allah (pbuh) and the guided Khulafaa’ after Him occurred in front of the Sahabah. They indicate that Shura and referring to the people to consult them and seeking their opinion is Mandoobin Thereupon, it is Mandoob for the Khaleefah to return to the Council of the Ummah to consult it and seek its opinion over the various matters and actions.

जब ख़लीफ़ा व्यावहारिक मामलों और कार्यों पर राय लेने के लिए उम्मत की मजलिस-ए-शूरा की ओर रुजू करता है, तो उसे बहुमत की राय की पाबंदी करनी चाहिए। इसका आधार उहुद की लड़ाई में रसूलुल्लाह ﷺ का बहुमत की राय मानना है, जबकि आपकी अपनी राय और सहाबा की राय बहुमत की राय से भिन्न थी। आपने अपनी राय और सहाबा की राय छोड़कर बहुमत की राय मान ली। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसी घटना में, जो उस प्रकार का कार्य है जिसमें गहन अध्ययन और छानबीन की आवश्यकता नहीं होती, मुसलमानों के बहुमत की राय अपनाई जाती है। यह रसूलुल्लाह ﷺ के उस कथन से भी लिया गया है जो आपने अबू बक्र और उमर से कहा, जैसा कि इब्न ग़नाम अल-अशअरी से अहमद ने रिवायत किया है: "यदि तुम दोनों किसी मशवरे पर एकमत हो जाते तो मैं तुम्हारा विरोध न करता।" इस हदीस में "मशवरा" स्वयं "शूरा" ही है, जो किसी भी व्यावहारिक मामले या कार्य में परामर्श को शामिल करता है।

When the Khaleefah refers to the Council of the Ummah to seek its opinion over the practical matters and the actions, He must commit himself to the opinion of the majority. This is based on the compliance of the Messenger of Allah (pbuh) with the opinion of the majority in the Battle of Uhud, though his opinion and that of the Sahabah was different to that of the majority. He  gave up his opinion and that of the Sahabah and complied with the opinion of the majority. This indicates that in such an incident, which is the type of action that does not need study and scrutiny, the opinion of the majority of Muslims is adopted. It is also taken from the saying of the Messenger of Allah (pbuh) to Abu Bakr and ‘Umar as narrated by Ahmad from Ibnu Ghanam al-Asha’ri “Had you agreed together in a Mashura I would not disagree with you.” The Mashura in this Hadith is itself Shura, which covers consultation in any practical matter or an action.

यह पहले खंड के भाग (क) के संबंध में है। जहाँ तक भाग (ख) की बात है, यदि ख़लीफ़ा इस भाग के मामलों में उसकी राय लेने के लिए परिषद की ओर रुजू करता है, तो परिषद की राय बाध्यकारी नहीं होती। मूल रूप से, ख़लीफ़ा इस भाग के मामलों में विद्वानों, विशेषज्ञों और पेशेवरों की राय लेता है, जैसा कि बद्र की लड़ाई के स्थान के चयन के संबंध में अल-हबाब बिन अल-मुंज़िर की राय अपनाते समय अल्लाह के रसूल ﷺ के साथ हुआ था। इब्ने हिशाम की सीरत में वर्णित है कि,

This is with regard to the part (a) from the first section. As for part (b) if the Khaleefah refers to the Council to seek its opinion in the matters of this part, the opinion of the council is not binding. Originally, the Khaleefah takes the opinion of the scholars, experts and professionals in the matters of this part as it occurred with the Messenger of Allah (pbuh) when He adopted the opinion of Al-Habab bin Al-Munthir regarding the selection of the place of the Battle of Badr. It was narrated in the Seerah of Ibnu Hisham that,

जब उन्होंने (आपपर सलामती हो) बद्र के पानी के निकटवर्ती किनारे पर पड़ाव डाला, तो अल-हबाब बिन अल-मुंज़िर इस स्थान से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने रसूल ﷺ से कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल! क्या अल्लाह ने आपको इस स्थान पर पड़ाव डालने का आदेश दिया है जहाँ से हम आगे-पीछे नहीं हट सकते, या यह राय, युद्ध और रणनीति का मामला है?" उन्होंने (आपपर सलामती हो) कहा: "बल्कि यह राय, युद्ध और रणनीति का मामला है।" अल-हबाब बिन अल-मुंज़िर ने कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल, यह (उचित) स्थान नहीं है। लोगों को लेकर चलिए, यहाँ तक कि हम पानी के उस किनारे पर पहुँचें जो दुश्मन के निकट हो, वहाँ पड़ाव डालें, फिर दूसरी ओर के पानी के स्रोतों को बंद कर दें, उनके ऊपर एक हौज़ बनाएँ और उसे पानी से भर दें। फिर हम दुश्मन से लड़ेंगे, जहाँ हम पानी पिएँगे और वे नहीं पी पाएँगे।" अल्लाह के रसूल ﷺ ने कहा: "तुमने (उचित) राय दी।" फिर अल्लाह के रसूल ﷺ और मुसलमान उठे और चलते रहे, यहाँ तक कि वे दुश्मन के निकटवर्ती पानी के किनारे पहुँचे और वहाँ पड़ाव डाला। फिर उन्होंने (आपपर सलामती हो) आदेश दिया कि पानी के स्रोतों को बंद कर दिया जाए, और ऐसा ही किया गया। उन्होंने बंद किए गए कुओं के ऊपर एक हौज़ बनाया, जिसे पानी से भर दिया गया और उसमें उन्होंने अपने बर्तन डाल दिए। इस प्रकार अल्लाह के रसूल ﷺ ने अल-हबाब की राय से सहमति जताई और उसी का पालन किया।

“When He (pbuh) camped at the near side of the water of Badr, Al- Habab bin Al-Munthir was not happy with this place. He said to the Messenger (pbuh); ‘O Messenger of Allah! Did Allah make you camp in this place where we can’t depart from it, or is it the opinion, war and strategy?’ He (pbuh) said; ‘It is rather the opinion, war and strategy.’ Al-Habab bin Al-Munthir said; ‘O Messenger of Allah, this is not the (right) place. Move the people till we come to the side of the water near to the people (enemy), we camp there, then we seep away the water from the other part, we build a basin on top of it, we fill it with water. Then we fight against the people where we drink and they do not.’ The Messenger of Allah (pbuh) said; ‘You gave the (right) opinion.’ So the Messenger of Allah (pbuh) and the Muslims stood up and walked till they reached the near side of the water from the enemy and camped there. Then He (pbuh) ordered that the water be seeped away which was done. He  built a basin on top of the seeped wells, where it it was filled with water and they threw in their (water) pots.” So the Messenger of Allah (pbuh) agreed with the opinion of al-Habab and followed it.

इस घटना में, जिसका संबंध राय, युद्ध और रणनीति से है, फ़ैसला लेने में आम लोगों की राय का कोई वज़न नहीं होता। बल्कि विशेषज्ञ की राय को ही माना जाता है। इसी तरह तकनीकी मामले और वे विचार जिन्हें अध्ययन और गहन जाँच-पड़ताल की ज़रूरत होती है, साथ ही परिभाषाएँ भी इसी श्रेणी में आती हैं। ऐसे सभी मामलों में विशेषज्ञों और पेशेवरों की ओर रुजू किया जाता है, न कि साधारण लोगों की राय की ओर। ऐसे मामलों में बहुमत का कोई वज़न नहीं है, बल्कि वज़न उन लोगों का है जिनके पास ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता हो।

In this incident, which has to do with the opinion, war and strategy, the views of the people have no weight in taking the decision. Rather the view of the expert is what is considered. Similar to this are the technical matters and the thoughts that require study and scrutiny, together with the definitions. In all of such matters, reference is made to the experts and professionals and not to the ordinary peoples’ opinion. There is no weight to the majority for such matters, but rather to those with knowledge, experience and specialisation.

इसी प्रकार वित्तीय मामलों पर भी यही बात लागू होती है, क्योंकि शरअ ने उन प्रकार के धनों को निर्धारित कर दिया है जिन्हें एकत्र करना आवश्यक है, और उन क्षेत्रों को भी जिनमें उन्हें ख़र्च किया जाना चाहिए। शरअ ने उन स्थितियों को भी निर्धारित किया है जिनमें कर लगाए जाते हैं, इसलिए धनों के एकत्र करने और उनके आवंटन में लोगों की राय लेने का कोई औचित्य नहीं है। इसी के समान सेना है: शरीअत ने सेना के मामलों के प्रबंधन का अधिकार ख़लीफ़ा को सौंपा है, और जिहाद के नियम भी निर्धारित किए हैं। जिन मामलों का फ़ैसला शरअ ने कर दिया है, उन पर लोगों की राय का कोई वैध स्थान नहीं है। यही बात राज्य के अन्य राज्यों के साथ संबंधों पर भी लागू होती है, क्योंकि यह ऐसा विचार है जिसके लिए गहन अध्ययन और गहरी समझ की आवश्यकता है, और यह जिहाद से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, यह राय, युद्ध और रणनीति का हिस्सा है। इसलिए इस मामले में लोगों की राय का कोई महत्व नहीं है, चाहे वह बहुमत की हो या अल्पमत की। फिर भी, ख़लीफ़ा को अनुमति है कि वह इन मामलों को परामर्श और राय के लिए उम्मत की परिषद के समक्ष प्रस्तुत करे, क्योंकि ऐसा प्रस्तुत करना मुबाह (अनुमेय) है, और इन मामलों में परिषद की राय बाध्यकारी नहीं है, जैसा कि बद्र की घटना में हुआ था।

This also applies to the financial matters, because the Shar’a has determined the types of funds which must be collected, and the areas over which they need to be spent. The Shar’a has also determined the cases in which taxes are imposed, therefore there is no point in seeking the opinion of the people in the collection and allocation of the funds. Similar to this is the army, the Shari’ah has left to the Khaleefah the right of managing the army’s affairs, and it determined the rules of Jihad. There is no validity in the opinion of the people over matters decided by the Shar’a. This also applies to the relationship of the State with other States, because this is of the thought that requires study and deep insight and is related to Jihad. Furthermore, it is a part of the opinion, war and strategy. Therefore, there is no point in the opinion of the people in this matter whether it is the majority or minority. However, the Khaleefah is allowed to present these matters to the Council of the Ummah for its consultation and opinion, because such presentation is of the Mubah, and the opinion of the Council in these matters is not binding as in the incident of Badr.

दूसरे खंड के संबंध में: यद्यपि ख़लीफ़ा जिन नियमों और क़ानूनों को अपनाना चाहता है, वे उसके दायित्वों में आते हैं, और इन मामलों पर शूरा परिषद की राय बाध्यकारी नहीं है, फिर भी ख़लीफ़ा को यह अधिकार है कि वह उन दैवीय नियमों और क़ानूनों के बारे में, जिन्हें वह अपनाना चाहता है, उम्मत की परिषद से राय लेने के लिए उसकी ओर रुजू करे। यह वैसा ही है जैसा 'उमर बिन अल-ख़त्ताब (रज़ि०) ने दैवीय नियमों के बारे में मुसलमानों की ओर रुजू किया था, जिस पर सहाबा ने कोई आपत्ति नहीं की। जैसे इराक़ की जीती हुई भूमि का मामला, जब मुसलमानों ने माँग की कि ज़मीनें उन योद्धाओं में बाँट दी जाएँ जिन्होंने उन्हें जीता था। तब 'उमर ने लोगों से राय ली, परंतु उनकी राय यह ठहरी कि ज़मीन उसके मालिकों के पास ही रहने दी जाए, इस शर्त पर कि वे उस पर एक निश्चित ख़राज चुकाएँ और अपने व्यक्तियों पर जिज़या भी अदा करें। 'उमर और उनसे पहले अबू बक्र का सहाबा से दैवीय नियमों पर राय लेना, और इस पर सहाबा की ओर से किसी आपत्ति का न होना, उनके इजमाअ (सर्वसम्मति) का संकेत देता है। यह इस बात का प्रमाण है कि ख़लीफ़ा को यह अधिकार है कि जब उसे अल्लाह की किताब और उसके रसूल ﷺ की सुन्नत में उनके बारे में कोई स्पष्ट पाठ न मिले, या वह उन्हें समझने में कठिनाई महसूस करे, या जब वह उन्हें अपनाना चाहे, तब वह मुसलमानों से उनकी राय ले। इन सभी स्थितियों में उनकी राय ख़लीफ़ा के लिए बाध्यकारी नहीं है।

With regard to the second section, although what the Khaleefah wants to adopt of rules and Canons is of his duties, and the opinion of the council regarding these matters is not binding, the Khaleefah has the right to refer to the Council of the Ummah to ascertain their opinion over the divine rules and canons which He wants to adopt. This is similar to what ‘Umar bin Al-Khattab (rta) did when He referred to the Muslims over the divine rules, which the Sahabah did not object to, as in the incident of the conquered lands of Iraq, when the Muslims asked Him to divide the lands amongst the fighters who opened them. Hence ‘Umar asked the people, but his opinion settled on keeping the land with its landlords on condition that they pay a known Kharaj over it in addition to paying the jizyah over their persons. The reference of ‘Umar and Abu Bakr before Him to the Sahabah for their opinion over the divine rules without an objection from the Sahabah to this, indicates their Ijmaa’ (consensus). This is evidence that the Khaleefah has the right to refer to the Muslims to seek their opinion over the divine rules when He does not find texts about them in the Kitab of Allah and the Sunnah of His Messenger, or He finds them difficult to understand or when He wants to adopt them. Their opinion in all of these matters is not binding to the Khaleefah.

गैर-मुस्लिम सदस्यों को इस्लाम में उनके कुफ़्र के कारण इस बात का अधिकार नहीं है कि ख़लीफ़ा जिन नियमों और क़ानूनों को अपनाना चाहता है, उनकी जाँच-पड़ताल करें। उनका अधिकार इस बात में है कि वे शासकों की ओर से उनके साथ किए गए अन्याय पर अपनी राय रखें, न कि दैवी नियमों और क़ानूनों पर अपनी राय व्यक्त करें।

The non-Muslim members of the Council do not have the right to look into what the Khaleefah wants to adopt of rules and canons because of their disbelief in Islam. Their right is in voicing their opinion of the injustice of the rulers towards them, and not in expressing of their opinion over the divine rules and canons.

तीसरे भाग का प्रमाण उन सामान्य पाठों का अर्थ है जो शासकों से हिसाब लेने से संबंधित हैं। अहमद ने इब्नु 'उमर से रिवायत किया, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: "तुम पर ऐसे 'उमरा (शासक) होंगे जो तुम्हें उन बातों का हुक्म देंगे जो वे स्वयं नहीं करते। जो कोई उनकी झूठी बातों पर विश्वास करे और उनके ज़ुल्म में उनकी मदद करे, वह मुझसे नहीं है और न मैं उससे हूँ, और वह हौज़ (कौसर के तालाब) पर मेरे पास नहीं आएगा।" अहमद ने अबू सईद अल-ख़ुदरी से रिवायत किया, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: "...सबसे उत्तम जिहाद एक ज़ालिम शासक के सामने सच्चे शब्द कहना है।" अल-हाकिम ने जाबिर से, नबी ﷺ से रिवायत किया, जिन्होंने फ़रमाया: "शहीदों के सरदार हमज़ा बिन 'अब्दुल-मुत्तलिब हैं, और वह व्यक्ति जो एक ज़ालिम शासक के सामने खड़ा हुआ, उसने उसे हुक्म दिया और उससे रोका, तो उसने (शासक ने) उसे क़त्ल कर दिया।" मुस्लिम ने 'औफ़ बिन मालिक अल-अशजa'ई से रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: "सावधान! जिसके ऊपर कोई वाली (शासक) हो और वह उसे कोई गुनाह (अल्लाह की नाफ़रमानी) करते देखे, तो उसे उस गुनाह से नफ़रत करनी चाहिए, लेकिन आज्ञापालन से अपना हाथ नहीं खींचना चाहिए।" मुस्लिम ने उम्म सलमा से रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: "तुम पर ऐसे अमीर नियुक्त होंगे जिनके कुछ कामों को तुम पहचानोगे और कुछ को इनकार करोगे। जिसने पहचाना वह दोष से मुक्त है। जिसने नापसंद किया (उनके बुरे कामों को) वह सुरक्षित है। लेकिन जिसने सहमति दी और उनका अनुसरण किया (वह हलाक होगा)।" ये पाठ शब्दों में सामान्य हैं और यह दर्शाते हैं कि हर कार्य पर जवाबदेही है। जब सहाबा ने हुदैबिया की संधि के मामले में रसूल ﷺ का विरोध किया और उनसे सख़्त बहस की, तो उन्होंने (ﷺ) उनके मतभेद पर उन्हें डाँटा नहीं। बल्कि उन्होंने (ﷺ) उनकी राय को अस्वीकार करके शांति-संधि सम्पन्न की, क्योंकि उन्होंने जो किया वह अल्लाह (سبحانه وتعالى) की ओर से वही (प्रकाशना) थी, और ऐसे मामलों में लोगों की राय का कोई वज़न नहीं है। उन्होंने ﷺ उन्हें इसलिए डाँटा क्योंकि उन्होंने क़ुर्बानी के जानवरों (अल-हदी) को ज़बह करने और अपने सिर मुंडवाने तथा इहराम तोड़ने के उनके आदेश का पालन नहीं किया। रसूलुल्लाह ﷺ ने बद्र में अल-हबाब बिन अल-मुंज़िर को भी नहीं डाँटा, जब उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ द्वारा चुने गए पड़ाव के स्थान पर आपत्ति की; बल्कि आपने ﷺ उनकी राय का पालन किया। शूरा (परिषद) द्वारा ख़लीफ़ा और अन्य सहायकों, गवर्नरों तथा आमिलों का यह हिसाब-किताब उस कार्य पर होगा जो वास्तव में अंजाम दिया जा चुका है, चाहे वह कार्य ईश्वरीय नियम के विपरीत हो, ग़लत हो, मुसलमानों के लिए हानिकारक हो, या नागरिकों के मामलों की देखभाल में अन्यायपूर्ण या लापरवाही भरा हो। ख़लीफ़ा को इस हिसाब-किताब और आपत्तियों का जवाब देना होगा, अपने उन शब्दों, कार्यों और ज़िम्मेदारियों के बारे में अपना दृष्टिकोण और प्रमाण पेश करते हुए, ताकि परिषद को उसके अच्छे प्रदर्शन, निष्ठा और ईमानदारी का विश्वास हो सके। यदि फिर भी परिषद ख़लीफ़ा के दृष्टिकोण को स्वीकार न करे और उसके तर्क को अस्वीकार कर दे, तो इस मामले की जाँच की जाएगी। यदि यह मामला उन विषयों में से है जिन पर बहुमत की राय बाध्यकारी है, तो परिषद की राय बाध्यकारी होगी, अन्यथा नहीं।

With regard to the third section, its evidence is the general meaning of the texts related to bringing the rulers to task. Ahmad narrated from Ibnu ‘Umar, who said the Messenger of Allah (pbuh) said; “There will be ‘Umara over you who order you of things they do not do. Whoever believed them in their lies and helped them in their injustice He would not belong to me nor I belong to him, and He will not join me on the Hawdh (basin).” Ahmad narrated from Abu Said al-Khudri, who said; “The Messenger of Allah (pbuh) said; “...the best of Jihad is (to say) a word of truth before an oppressor ruler.” Al-Haakim narrated from Jaber from the Prophet (pbuh) who said; “The master of martyrs is Hamza bin ‘Abdul-Muttalib and a man who stood to an oppressor ruler where He ordered Him and forbade Him so He (the ruler) killed him.” Muslim narrated on the authority of Awf bin Malik al-Ashja’i that the Messenger of Allah (pbuh) said; “Beware! Whoever gets a Waali over Him and He saw Him (the Waali) commit some sin (disobedience to Allah), He has to hate that sin but must not withdraw his hand from obedience.” Muslim narrated from Umm Salamah that the Messenger of Allah (pbuh) said; “There will be Ameers Appointed over you, you recognise some of what they do and deny some. Whoever recognised He is absolved from blame. Whoever disapproved (of their bad deeds) He is safe. But whoever consented and followed them (he is doomed).” These texts are general in their wording and indicate that accounting is over any action. When the Sahabah opposed the Messenger (pbuh) over the Hudaibiyah treaty contract, and they strongly contested with him, He (pbuh) did not rebuke them for their disagreement. He (pbuh) rather rejected their opinion and concluded the peace contract, because what He did was revelation from Allah (swt) and there is no weight for the people’s opinion in such matters. He (pbuh) rebuked them because they did not obey his order when He asked them to slaughter the sacrificed animals (Al-Hadi) and shave their heads and break their Ihram. The Messenger (pbuh) did not also rebuke al-Habab bin Al-Munthir in Badr when He objected to the place of camping chosen by the Messenger (pbuh), rather He (pbuh) followed his opinion. This accounting by the Council to the Khaleefah and other assistants, governors and ‘A’mils would be over an action which has been actually executed whether this action disagreed with the divine rule, was wrong or harmful to Muslims, or was unjust or complacent toward the citizens in looking after their affairs. The Khaleefah must respond to this accounting and the objections by showing his view and evidence regarding the words, actions and tasks He undertook so that the Council can be assured of the good performance, the sincerity and honesty of the Khaleefah. If however the Council does not accept the view of the Khaleefah and rejects his argument, this must be examined. If this matter was of the issues over which the majority opinion is binding then the opinion of the Council is binding, otherwise it would not be.

यह पूछना सही नहीं है कि "जब ख़लीफ़ा इस मुहासबे (जवाबदेही) के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, तो ख़लीफ़ा का मुहासबा करने का क्या मूल्य है?" इसका कारण यह है कि मुहासबा एक शरई हुक्म है जिसका अदा करना ज़रूरी है, और यह फ़र्ज़-ए-किफ़ाया है। इसके अलावा, मुहासबे की प्रकृति यह है कि यह जनमत के बारे में जानकारी सामने लाता है और उसे स्पष्ट करता है। यह जनमत को चेतावनी देता है और उसे जगाता है, क्योंकि जनमत सेनाओं से अधिक शक्तिशाली होता है, और हर जगह के शासक उससे डरते हैं। इसलिए मुहासबे का बहुत बड़ा मूल्य है।

It is not correct to ask; “What is the value of accounting the Khaleefah when He is not obliged to act according to this accounting?” This is because accounting is a divine rule that has to be performed, and it is a duty of sufficiency. Furthermore the nature of accounting is that it reveals information about the opinion, and clarifies it. It also warns the public opinion and arouses it, for the public opinion is more powerful than the armies, and the rulers everywhere fear it. Therefore, accounting is of great value.

यदि हिसाब-किताब करने वाले किसी मामले पर शासकों से कानूनी दृष्टि से मतभेद रखते हैं, तो अल्लाह (SWT) के इस कथन के अनुसार, परिषद की मांग पर वह मामला मज़ालिम की अदालत (Al-Mazaalim) को सौंपा जाता है: "ऐ ईमान वालो! अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उन लोगों की जो तुम में से हुक्म वाले हैं। फिर अगर किसी चीज़ में तुम्हारा इख़्तिलाफ़ हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ़ लौटाओ।" [TMQ An-Nisa’a: 59]

If those who account differed with the rulers over any matter from the legal point of view, the matter is referred to the court of unjust acts (Al- Mazaalim) by a request from the Council, due to what Allah (swt) says; “O you who believe obey Allah and obey the Messenger and those in authority from amongst you. If you disputed over a matter refer it to Allah and the Messenger.” [TMQ An-Nisa’a: 59]

इसका अर्थ यह है कि यदि मुसलमान किसी मामले में शासकों (अधिकारियों) से विवाद करें, तो उन्हें उसे अल्लाह (SWT) और रसूल ﷺ की ओर लौटाना चाहिए, यानी शरीअत के अनुसार फ़ैसला कराना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि न्यायपालिका की ओर लौटना, यानी उस अदालत की ओर जाना जो अत्याचारपूर्ण कृत्यों की अदालत है, और उसका निर्णय बाध्यकारी है।

This means that if the Muslims dispute with the people of authority over a matter, they should refer it to Allah and to the Messenger, that is to arbitrate with the Shar’a. This means to refer to Judiciary, that is to the court of unjust acts and its opinion is binding.

चौथे भाग के संबंध में इसका प्रमाण यह है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने अल-'अला' बिन अल-हज़रमी को, जो बहरीन पर उनके 'आमिल थे, हटा दिया, क्योंकि 'अब्द क़ैस के प्रतिनिधि ने रसूल ﷺ से उनकी शिकायत की थी। इब्नु सa'द ने मुहम्मद बिन 'उमर के हवाले से यह वर्णन किया है:

With regards to the fourth section, its evidence is that the Messenger of Allah (pbuh) removed al-’Ala’a bin Al-Hadhrami, his ‘Aamil over Bahrain, because the delegate of ‘Abd Qais complained about Him to the Messenger (pbuh). Ibnu Sa’d narrated on the authority of Muhammad bin ‘Umar:

"कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने अल-अला बिन अल-हज़रमी को लिखा कि वे ‘अब्द क़ैस के बीस आदमियों के साथ उनके पास आएँ। वे ‘अब्दुल्लाह बिन औफ़ अल-अशज्ज के नेतृत्व में बीस आदमियों के साथ उनके पास पहुँचे, और उन्होंने अपने बाद अल-मुंज़िर बिन साव़ा को नियुक्त किया। प्रतिनिधि ने अल-अला अल-हज़रमी की शिकायत की, तो अल्लाह के रसूल ﷺ ने उन्हें हटा दिया और इबान बिन सईद बिन अल-आस को नियुक्त किया, और उनसे कहा: ‘‘‘अब्द क़ैस का ख़याल रखना और उनके सरदारों का आदर करना।’’ इसी तरह ‘उमर बिन अल-ख़त्ताब ने सा‘द बिन अबी वक़्क़ास को केवल लोगों की उनके विरुद्ध शिकायत के कारण विलायत से हटा दिया, और उन्होंने कहा: “मैंने उन्हें अक्षमता या विश्वासघात के कारण नहीं हटाया।” इससे यह संकेत मिलता है कि विलायत के लोगों को अपने वुलात और अमीरों के प्रति अपना क्रोध और असंतोष व्यक्त करने का अधिकार है, और ख़लीफ़ा को उन्हें हटाना होगा। इसी प्रकार, उम्मत की परिषद को राज्य में सभी मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में वुलात और आमिलों के प्रति अपना क्रोध और असंतोष व्यक्त करने की अनुमति है, और ख़लीफ़ा को उन्हें तुरंत हटाना होगा।"

“That the Messenger of Allah (pbuh) wrote to al-Ala’a bin Al-Hadhrami to come to Him with twenty men from ‘Abd Qais. He reached Him with twenty men headed by ‘Abdullah bin Awf al-Ashajj, and appointed after Him Al-Munthir bin Sawa. The delegate complained of al-Ala’a Al-Hadhrami so the Messenger of Allah (pbuh) removed Him and appointed Iban bin Said bin Al-’Aass and said to him: ‘Take care of ‘Abd Qais and respect their chiefs.’” Also ‘Umar bin Al-Khattab removed Sa’d bin Abi Waqqas from the Wilayah just because of the complaint of the people against him, and He said; “I did not remove Him because of deficiency or treason”, This indicates that the people of the Wilayah have the right to express their anger and discontent of their Wulah and Ameers, and the Khaleefah thus has to remove them. Likewise, the Council of the Ummah is allowed, as a representative of all Muslims in the State, to express its anger and discontent of the Wulah and ‘Aamils and the Khaleefah has to remove them immediately.

पाँचवें भाग के संबंध में, इसका प्रमाण यह है कि जब उमर को छुरा घोंपा गया और वे मृत्यु के निकट थे, तब मुसलमानों ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने बाद किसी को नियुक्त करें, किंतु उन्होंने उनका अनुरोध ठुकरा दिया। उन्होंने अनुरोध दोहराया, तब उन्होंने छह व्यक्तियों को नामित किया। यह इज्माअ सुकूती (मौन सहमति) था, जो इस बात का प्रमाण है कि उम्मत की परिषद के मुसलमान सदस्यों को ख़िलाफ़त के पद के लिए नामितों की सूची छाँटने का अधिकार है, और इस मामले में उनकी राय बाध्यकारी है। यह सिद्ध हुआ है कि उमर ने पचास व्यक्तियों को नियुक्त किया कि वे उन छह व्यक्तियों पर नज़र रखें जिन्हें उन्होंने नामित किया था, और उन्हें आदेश दिया कि जो भी चुने गए उत्तराधिकारी का विरोध करे, उसे मार दिया जाए। उन्होंने छह व्यक्तियों को तीन दिन का समय भी दिया, जो एक ऐसे मामले की ओर संकेत करता है जो अनिवार्यता को दर्शाता है। जहाँ तक गैर-मुस्लिम सदस्यों की बात है, उनका नामितों की सूची छाँटने में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बैअत केवल मुसलमानों के लिए विशिष्ट है।

With regards to the fifth section, the proof is that the Muslims asked ‘Umar, when He was stabbed and was close to death, to appoint somebody after him, but He rejected their request. They repeated the request, so He nominated six persons. This was an Ijma’a Sakooti (consent by silence), which is evidence that Muslim members of the Council of the Ummah have the right to shortlist the nominees for the post of Khilafah, and their opinion in this matter is binding. It was proved that ‘Umar assigned fifty men to watch the six men He nominated, and He ordered them to kill anyone of them who opposed the chosen successor. He also assigned to the six, three days, a matter which indicates obligation. As for non-Muslim members, they have no right in shortlisting the nominees, because the Bay’ah is specific to Muslims.